अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा अग्रणी

संघीय मुलुकहरूमा सरकारका विभिन्न तहबीच हुने विवाद निरूपणका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्था व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तरराज्य परिषदको व्यवस्था छ, तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छैन । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अनि राज्य सरकारहरूबीच कुनै खालको विवाद भए राष्ट्रपतिले परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषय सरकार (राष्ट्रपति) को तजबिजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि दबाबपछि सन् १९८८ मा सरकारले न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय बनाउने सिफारिस गरेपछि १९९० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराज्य परिषद गठन भयो । परिषदमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीसहित स्थायी सचिवालय पनि गठन गरिएको छ ।

संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तरराज्य परिषद बन्यो । परिषद त बन्यो, तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठनको करिब ३० वर्षमा बैठक १२ पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठक २०१७ मा बसेको थियो । १९५०–१९९० सम्मको अधिकांश समय भारतीय कांग्रेसले शासन चलायो । त्यस समय दुई पटक गरेर करिब ३ वर्ष मात्र (१९७७ र १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । १९९० मा साना पार्टीहरूको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तरराज्य परिषद गठन हुन सक्यो ।

लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहँदा अन्तरराज्य परिषद गठन नहुनुको अर्थ राज्य सरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । राज्य सरकारप्रति भारतीय केन्द्रीय राज्यसत्ता कहिल्यै सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रूपमा भारतीय कांग्रेस पार्टीभन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारप्रति अलि नरम छ । राज्य सरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हुँदा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ मा मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् । भारतमा क्षेत्रीय समस्या समाधानार्थ अन्तरराज्य परिषदभन्दा कानुनद्वारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् ।

संघीयतामा गएको ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न अस्ट्रेलियाले सरकारहरूको परिषद गठन गर्‍यो । अस्ट्रेलिया १९०१ मा संघीयतामा गएको थियो । निकै ढिलो गरी गठन भएको परिषदको हालसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । यो परिषदको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रीस्तरीय १० वटा विषयगत समितिहरू हुन् । सबै समिति परिषदप्रति जवाफदेही छन् ।

जर्मन संविधानले व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द्र र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई दिएको छ । संघले बनाएका नीति, नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्छन् । माथिल्लो सदनमा प्रदेशको बाहुल्य रहेको र कानुन निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिए पनि सिद्धान्तबारे केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको सिद्धान्त नै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन छ । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहितको समन्वयकारी परिषदको व्यवस्था छ । यसबाहेक मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका परिषद लगायतको व्यवस्था छ । राजस्व, बजेट लगायतको अन्तरसम्बन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ । आंशिक रूपमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यस कानुनबाट प्रभावित छ ।

१८४८ मा संघीयतामा गएको स्विट्जरल्यान्डले त्यसको डेढ सय वर्षपछि १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त उल्लेख गरी प्रदेश (क्यान्टोन) को भूमिकालाई महत्त्व दिइयो । प्रदेशहरू आाफै मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, आपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभामा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरूसँग रायसल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्धका लागि कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्विट्जरल्यान्डमा संघीय इकाइहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।

ब्राजिल, अमेरिका र क्यानाडामा अन्तरतह सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि ब्राजिलमा क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशहरू संगठित छन् । संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरू भने कार्यरत छन् । अमेरिकामा निजी र गैरसरकारी स्तरमा समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।

उल्लिखित संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तरतह सम्बन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ । हालसम्म परिषदको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । दोस्रो बैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो भने, तेस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवत: नेपाल मात्रै हो ।

अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानुनमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरूको बैठक नियमित भइरहेका छन् । तर सचिवालय बनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाइबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपणका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । हालै संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा फैसला गरेको छ ।

अहिले संघीय इकाइहरूबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या योजना छनोट र तर्जुमा हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधिमा नै त्रुटि रहेको हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न संघीय इकाइहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरू बनेका छन् । विषयगत मन्त्रालय स्तरमा पनि छलफल र बहस गर्ने विधि सुरु भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निराशाजनक नभए पनि जनचाहना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् । भारतको जस्तै क्षेत्रीय रूपमा समन्वय गर्ने संरचना थप्न सके बेस हुनेछ । अस्ट्रेलियाको जस्तै सबै संघीय इकाइ बीचको समन्वयकारी संस्था र विषयगत समितिहरूको अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा थप्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा लाभ पुग्न सक्छ ।

[email protected]