अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा अग्रणी

डा. खिमलाल देवकोटा

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यसमा दुई मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ । 

संघीय मुलुकहरूमा सरकारका विभिन्न तहबीच हुने विवाद निरूपणका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्था व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तरराज्य परिषदको व्यवस्था छ, तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छैन । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अनि राज्य सरकारहरूबीच कुनै खालको विवाद भए राष्ट्रपतिले परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषय सरकार (राष्ट्रपति) को तजबिजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि दबाबपछि सन् १९८८ मा सरकारले न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय बनाउने सिफारिस गरेपछि १९९० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराज्य परिषद गठन भयो । परिषदमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीसहित स्थायी सचिवालय पनि गठन गरिएको छ ।


संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तरराज्य परिषद बन्यो । परिषद त बन्यो, तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठनको करिब ३० वर्षमा बैठक १२ पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठक २०१७ मा बसेको थियो । १९५०–१९९० सम्मको अधिकांश समय भारतीय कांग्रेसले शासन चलायो । त्यस समय दुई पटक गरेर करिब ३ वर्ष मात्र (१९७७ र १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । १९९० मा साना पार्टीहरूको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तरराज्य परिषद गठन हुन सक्यो ।


लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहँदा अन्तरराज्य परिषद गठन नहुनुको अर्थ राज्य सरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । राज्य सरकारप्रति भारतीय केन्द्रीय राज्यसत्ता कहिल्यै सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रूपमा भारतीय कांग्रेस पार्टीभन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारप्रति अलि नरम छ । राज्य सरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हुँदा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ मा मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् । भारतमा क्षेत्रीय समस्या समाधानार्थ अन्तरराज्य परिषदभन्दा कानुनद्वारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् ।


संघीयतामा गएको ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न अस्ट्रेलियाले सरकारहरूको परिषद गठन गर्‍यो । अस्ट्रेलिया १९०१ मा संघीयतामा गएको थियो । निकै ढिलो गरी गठन भएको परिषदको हालसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । यो परिषदको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रीस्तरीय १० वटा विषयगत समितिहरू हुन् । सबै समिति परिषदप्रति जवाफदेही छन् ।


जर्मन संविधानले व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द्र र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई दिएको छ । संघले बनाएका नीति, नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्छन् । माथिल्लो सदनमा प्रदेशको बाहुल्य रहेको र कानुन निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।


नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिए पनि सिद्धान्तबारे केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको सिद्धान्त नै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन छ । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहितको समन्वयकारी परिषदको व्यवस्था छ । यसबाहेक मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका परिषद लगायतको व्यवस्था छ । राजस्व, बजेट लगायतको अन्तरसम्बन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ । आंशिक रूपमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यस कानुनबाट प्रभावित छ ।


१८४८ मा संघीयतामा गएको स्विट्जरल्यान्डले त्यसको डेढ सय वर्षपछि १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त उल्लेख गरी प्रदेश (क्यान्टोन) को भूमिकालाई महत्त्व दिइयो । प्रदेशहरू आाफै मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, आपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभामा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरूसँग रायसल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्धका लागि कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्विट्जरल्यान्डमा संघीय इकाइहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।


ब्राजिल, अमेरिका र क्यानाडामा अन्तरतह सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि ब्राजिलमा क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशहरू संगठित छन् । संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरू भने कार्यरत छन् । अमेरिकामा निजी र गैरसरकारी स्तरमा समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।


उल्लिखित संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तरतह सम्बन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ । हालसम्म परिषदको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । दोस्रो बैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो भने, तेस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवत: नेपाल मात्रै हो ।


अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानुनमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरूको बैठक नियमित भइरहेका छन् । तर सचिवालय बनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाइबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपणका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । हालै संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा फैसला गरेको छ ।


अहिले संघीय इकाइहरूबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या योजना छनोट र तर्जुमा हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधिमा नै त्रुटि रहेको हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न संघीय इकाइहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरू बनेका छन् । विषयगत मन्त्रालय स्तरमा पनि छलफल र बहस गर्ने विधि सुरु भएको छ ।


संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निराशाजनक नभए पनि जनचाहना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् । भारतको जस्तै क्षेत्रीय रूपमा समन्वय गर्ने संरचना थप्न सके बेस हुनेछ । अस्ट्रेलियाको जस्तै सबै संघीय इकाइ बीचको समन्वयकारी संस्था र विषयगत समितिहरूको अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा थप्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा लाभ पुग्न सक्छ ।

devkotakml@gmail.com प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्नुपर्छ

डा. डिला संग्रौला -पन्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको करिब २० महिनापछि आफ्नो सचिवालयका सबैलाई राजीनामा गर्न लगाउनुभएको छन् भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, परिणाममुखी कार्यसम्पादन हुन नसकेको, सरकारको आलोचना बढ्दै गएका कारण यस्तो फेरबदल गर्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति फेर्नुभन्दा पनि आफ्नो प्रवृत्ति सच्याउनु चाहिँ अत्यावश्यक छ । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा, ढिलासुस्ती, कालोबजारी व्याप्त छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासन कागजमा सीमित भएका छन् । सरकार जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारबाट धेरै टाढा छ । यस्तो हुनुमा व्यक्तिको दोष हो कि प्रवृत्तिको ? पहिचान गर्न जरुरी छ । सरकार र सचिवालय चुस्त–दुरुस्त बनाउने हो भने, पहिला प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यशैली फेर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्ति जति हेरफेर गरे पनि सुखद परिणामको प्रत्याभूति हुँदैन । किनभने सत्ता र शक्तिको उन्मादमा अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने र सम्पत्ति थुपार्ने शैली क्यान्सरजस्तै झाँगिएको छ । त्यसैले व्यक्ति परिवर्तन गौण हो, प्रवृत्ति, सोच र कार्यशैली प्रमुख हो । सुधारप्रति प्रधानमन्त्री साँच्चै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ—

राजनीतिक पूर्वाग्रह : कहिले को सत्तामा पुग्छ त कहिले को । तर सरकार प्रमुखले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक चस्मा लगाएर मुलुक चलाउन थाले गतिहीनता झाँगिन्छ । अहिले नेकपा सरकारका जुनसुकै गतिविधि राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त छन् । नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी यसको गतिलो उदाहरण हो । त्यस्तै, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमै गरिएको छ । राष्ट्र बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बिर्सन हुन्न ।

दलालको घेरा : सत्ता–शक्तिको उपयोग गर्न, त्यसबाट लाभ उठाउन दलालहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्ने कोसिस गर्छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यस्तै स्वार्थी व्यक्ति/समूहको घेराभित्र रुमलिरहनुभएको छ ।

दुईतिहाइको दम्भ : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड बहुमतको दम्भ देखाउने प्रवृत्ति हावी छ । दम्भले सर्वसत्तावादलाई जन्म दिन्छ, निरंकुश शैलीलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले दुईतिहाइको जित केही होइन भन्दै राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा जुट्नु राम्रो हुन्छ ।

कार्यशैली : सरकार कति लोकप्रिय छ र कति अलोकप्रिय भनी जाँच्ने कसी हो— उसको कार्यशैली । तर यो सरकारका मन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको कार्यशैली रुचिकर छैन । अपारदर्शी तौरतरिकाले कसैलाई हित गर्दैन ।

छुच्चो स्वभाव : जताततैबाट सधैं टिप्पणी आउने गर्छ— प्रधानमन्त्रीको स्वभाव छुच्चो छ, उहाँ आफ्ना विरोधी वा आलोचकलाई सधैं घोचपेच गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो स्वभाव सुहाउँदैन । प्रतिपक्ष दलप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने, हरेकलाई निम्छरो सोच्ने काम उहाँले बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले खुला रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर विपक्षी एवं विरोधीमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिनु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त थिएन । मुलुक सद्भाव, समन्वय, सहकार्य र एकताले मात्र बन्छ, अरिंगाले प्रवृत्तिले होइन । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान चलिरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ताले तोडफोड गर्दै हाम्रो पार्टीका जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिदिनु आपराधिक प्रवृत्ति हो ।

अधिनायकवादी सोच : वर्तमान सरकार संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बनेको हो । आवरण भने अधिनायकवादी र निरंकुश छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता मूल्य–मान्यता एवं संविधानका भावना विपरीत उसले मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गुठी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् जस्ता विभिन्न विधेयक अधिनायकवादी शैलीमा ल्याउने काम गर्‍यो ।

झापामा मात्रै ध्यान : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अधिंकाश बजेट प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापामा खन्याइएको छ । केही राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि झापालाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । मेची नगरप्रमुखमा हारेका व्यक्तिलाई प्रदेश ३ को प्रमुख बनाउने जस्तो शैली प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्छ ।

सही ठाउँमा सही व्यक्ति : भनिन्छ, सरकारले सफलता तब मात्र पाउँछ, जब सही व्यक्तिले सही ठाउँमा नियुक्ति वा अवसर पाउँछन् । तर यो पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा लागू भएको देखिँदैन । योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा चयन गरे मात्र सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।

चुनावी वाचाको सम्झना : हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चुनावअगाडि ठूलठूला वाचा–बन्धन गरेर जनताको मत हासिल गर्नुभयो । सुशासन, शान्ति र समृद्धि उहाँका प्रमुख वाचा थिए । तर कुनै पनि वाचा पूरा हुन सकेन । जनताको आशा र भरोसामा तुषारापात भयो । प्रधामन्त्रीले चुनावी वाचालाई पूरा गर्नैपर्छ ।

भाषण अनुसारको व्यवहार : प्रधानमन्त्री धेरै मीठो भाषण गर्नुहुन्छ । उखान–टुक्काले भरिपूर्ण हुने गर्छ उहाँको भाषण । तर उहाँले भाषण अनुसारको काम गर्न सक्नुभएको छैन ।

झुटा प्रचार : प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउनुभयो । त्यसमा उहाँको तर्क थियो— नेपाली कांग्रेसका पालामा अर्थतन्त्र टाट पल्टिएकाले यो गर्नुपरेको हो । तर अहिले पनि शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटाका कारण आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा झुटो आर्थिक विवरण पेस गर्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा अभियानका नाममा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै आफ्नो पोस्टर पोलपोलमा टाँस्न लगाएर आफू शक्तिहाली भएको देखाउने कोसिस गर्नुभयो ।

हाम्रा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन ठूलो संघर्ष र बलिदान गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँ देशका लागि कुनै दिगो र राम्रो काम गर्ने अठोटसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×