अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा अग्रणी

डा. खिमलाल देवकोटा

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यसमा दुई मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ । 

संघीय मुलुकहरूमा सरकारका विभिन्न तहबीच हुने विवाद निरूपणका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्था व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तरराज्य परिषदको व्यवस्था छ, तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छैन । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अनि राज्य सरकारहरूबीच कुनै खालको विवाद भए राष्ट्रपतिले परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषय सरकार (राष्ट्रपति) को तजबिजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि दबाबपछि सन् १९८८ मा सरकारले न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय बनाउने सिफारिस गरेपछि १९९० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराज्य परिषद गठन भयो । परिषदमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीसहित स्थायी सचिवालय पनि गठन गरिएको छ ।

संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तरराज्य परिषद बन्यो । परिषद त बन्यो, तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठनको करिब ३० वर्षमा बैठक १२ पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठक २०१७ मा बसेको थियो । १९५०–१९९० सम्मको अधिकांश समय भारतीय कांग्रेसले शासन चलायो । त्यस समय दुई पटक गरेर करिब ३ वर्ष मात्र (१९७७ र १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । १९९० मा साना पार्टीहरूको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तरराज्य परिषद गठन हुन सक्यो ।

लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहँदा अन्तरराज्य परिषद गठन नहुनुको अर्थ राज्य सरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । राज्य सरकारप्रति भारतीय केन्द्रीय राज्यसत्ता कहिल्यै सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रूपमा भारतीय कांग्रेस पार्टीभन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारप्रति अलि नरम छ । राज्य सरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हुँदा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ मा मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् । भारतमा क्षेत्रीय समस्या समाधानार्थ अन्तरराज्य परिषदभन्दा कानुनद्वारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् ।

संघीयतामा गएको ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न अस्ट्रेलियाले सरकारहरूको परिषद गठन गर्‍यो । अस्ट्रेलिया १९०१ मा संघीयतामा गएको थियो । निकै ढिलो गरी गठन भएको परिषदको हालसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । यो परिषदको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रीस्तरीय १० वटा विषयगत समितिहरू हुन् । सबै समिति परिषदप्रति जवाफदेही छन् ।

जर्मन संविधानले व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द्र र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई दिएको छ । संघले बनाएका नीति, नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्छन् । माथिल्लो सदनमा प्रदेशको बाहुल्य रहेको र कानुन निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिए पनि सिद्धान्तबारे केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको सिद्धान्त नै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन छ । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहितको समन्वयकारी परिषदको व्यवस्था छ । यसबाहेक मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका परिषद लगायतको व्यवस्था छ । राजस्व, बजेट लगायतको अन्तरसम्बन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ । आंशिक रूपमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यस कानुनबाट प्रभावित छ ।

१८४८ मा संघीयतामा गएको स्विट्जरल्यान्डले त्यसको डेढ सय वर्षपछि १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त उल्लेख गरी प्रदेश (क्यान्टोन) को भूमिकालाई महत्त्व दिइयो । प्रदेशहरू आाफै मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, आपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभामा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरूसँग रायसल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्धका लागि कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्विट्जरल्यान्डमा संघीय इकाइहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।

ब्राजिल, अमेरिका र क्यानाडामा अन्तरतह सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि ब्राजिलमा क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशहरू संगठित छन् । संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरू भने कार्यरत छन् । अमेरिकामा निजी र गैरसरकारी स्तरमा समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।

उल्लिखित संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तरतह सम्बन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ । हालसम्म परिषदको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । दोस्रो बैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो भने, तेस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवत: नेपाल मात्रै हो ।

अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानुनमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरूको बैठक नियमित भइरहेका छन् । तर सचिवालय बनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाइबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपणका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । हालै संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा फैसला गरेको छ ।

अहिले संघीय इकाइहरूबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या योजना छनोट र तर्जुमा हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधिमा नै त्रुटि रहेको हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न संघीय इकाइहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरू बनेका छन् । विषयगत मन्त्रालय स्तरमा पनि छलफल र बहस गर्ने विधि सुरु भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निराशाजनक नभए पनि जनचाहना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् । भारतको जस्तै क्षेत्रीय रूपमा समन्वय गर्ने संरचना थप्न सके बेस हुनेछ । अस्ट्रेलियाको जस्तै सबै संघीय इकाइ बीचको समन्वयकारी संस्था र विषयगत समितिहरूको अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा थप्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा लाभ पुग्न सक्छ ।
devkotakml@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानमा चित्तदुखाइ

डा. खिमलाल देवकोटा

केही साताअगाडि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा प्रदेशस्तरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई थोरै अनुदान दिएको लगायतका गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरे  । यस्तै टिप्पणी गत भदौमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा समेत गरिएको थियो  ।

अनुदान वितरण न्यायोचित नभएको धारणा उनीहरूको थियो । अन्तरप्रदेश परिषद्् बैठकमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत यस्तै गुनासो गरेका थिए । विशेष गरी प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारीहरूको बढी गुनासो अनुदान वितरण लगायतमा छ ।

कानुनतः अनुदानको सीमा निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ भने वितरण प्रक्रियालाई न्यायोचित गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पाउँछन् । यस अलावा राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकमसमेत उनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको खासै भूमिका हुँदैन । तर अन्य अनुदान लगायतको वितरणमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको

विभाजनको सीमा (रकम) र आधार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेअनुसार हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता बाँडफाँट हुने रकमको सीमासमेत वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ ।

विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम न्यून छ । विभिन्न सर्त लगायतका कारण यी दुवै अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको खासै चासो छैन । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएर जाने र आफूअनुकूल खर्च गर्न नपाउने हुँदा ससर्त अनुदानमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको रुचि देखिँदैन । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने गुनासो वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग सम्बन्धित छ ।
प्रदेश २ मा अवस्थित वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ४४ करोड १४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८९ अर्ब ९४ करोडको करिब ०.५ प्रतिशत हो । जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका मुलुकका ७५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मध्ये पाँचौं ठूलोमा पर्छ ।

वीरगन्जभन्दा ठूला स्थानीय तहमा क्रमशः काठमाडौं, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर हुन् । स्थानीय तहको कुल जनसंख्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाको भार ३.७२ प्रतिशत छ भने वीरगन्ज महानगरको ०.९२ प्रतिशत छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ७५ करोड २१ लाख प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ०.८४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले ०.४३ प्रतिशतले कम अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने जनसंख्याभन्दा निकै नै कम २.८८ प्रतिशतले कम प्राप्त गरेको छ । पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुरले जनसंख्याभन्दा क्रमशः ०.९१ प्रतिशत, ०.५६ प्रतिशत र ०.५४ प्रतिशतले कम अनुदान पाएका छन् ।

प्रदेशलाई बाँडफाँट गरिएको कुल रु. ५५ अर्ब २९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु. ७ अर्ब ९५ करोड प्राप्त गरेको छ । प्रदेश ३ को यो अनुदान रु. ७ अर्ब ५९ करोड छ । कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा धेरै रु. ९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशभन्दा प्रदेश ३ को जनसंख्या क्रमशः सवा गुणा र साढे दुई गुणाभन्दा धेरै छ । तर यी प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

जनसंख्यासँगको यो सामान्य विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदान बाँडफाँटमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । तर जनसंख्या धेरै र मानव विकास सूचकांक लगायतको अवस्थामा कमजोर हुँदा पनि प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान सबभन्दा कम प्राप्त गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका र अन्य प्रदेशको सन्दर्भमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट न्यायोचित देखिए पनि प्रदेश २ का सन्दर्भमा त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्दा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, राजस्वको क्षमता, खर्चको आवश्यकता लगायतका आधारमा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानतः यस अनुदान बाँडफाँटमा वास्तविक खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान गएको पाइएको छ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि यो पक्षलाई पनि आधार मानिनेछ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने निःसर्त अनुदानलाई जनसांख्यिक विवरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, लागत सूचक लगायतका आधारमा सन्तुलित गर्ने अभ्यास थियो । संविधानमा निःसर्त अनुदान भन्ने शब्दावली छैन । तर पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई व्यावहारिक रूपमा निःसर्त अनुदानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

तल्ला संघीय इकाहरूले वित्तीय स्रोत र साधन के कति प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी र संघीय बजेटको आकारले निर्धारण गर्छ । बजेटको आकार ठूलो भयो भने अनुदानको आकार पनि ठूलो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अनुपातमा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन् । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जिम्मेवारी अनुसार अनुदानको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको हिस्सालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सुविधाजनक अनुदान लगायतको वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा प्राप्त गरेका छन् ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (सेयर लगानीसहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिब १० प्रतिशत र निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशत बजेट वितरण हुने गर्छ । यस अलावा केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायका लागि पनि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन हुन्छ । यस वास्तविकतालाई आकलन गर्दा पनि २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। यो हस्तान्तरण कुल प्रक्षेपित राजस्व रु. ९८१ अर्बको करिब ४८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कुल राजस्व संकलनसँग मापन गरिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिका अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि बढ्दै जान्छ । १४ औं वित्तीय आयोगको सिफारिसअनुसार भारतले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि केन्द्रको कुल राजस्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई वितरण गर्ने गरेको छ । यसको सीमा सन् २००५ देखि २०१० सम्म ३० प्रतिशत र सन् २०१० देखि २०१५ सम्म ३२ प्रतिशत थियो । संघीय मुलुकमा सबभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण क्यानाडाले गर्छ ।

उसले कुल राजस्वको ४९ प्रतिशसम्म वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्ने गरेको छ । यसपछि स्विट्जरल्यान्डको ३९ प्रतिशत छ । अमेरिकाले ३७ प्रतिशत र जर्मनीले २९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । नेपालले छोटो समयमा गरेको वित्तीय हस्तान्तरणलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त खर्च जिम्मेवारीलाई आधार मान्ने हो भने संघीय बजेट/राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सक्ने सम्भावना अझै छ । सुरुवाती चरणको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । आगामी दिनमा यस हस्तान्तरणमा क्रमशः बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि छ । वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कम भयो भन्नुभन्दा पनि प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नु जरुरी छ । यसै गरी आफ्नो राजस्वको दायरालाई फराकिलो पारी संविधान अनुकूलको दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिनुसमेत आवश्यक छ ।

devkotak1@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×