रणनीतिक साझेदारीका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

यसपछि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग मात्रै होइन, अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतसँग पनि यस्तै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीति रणनीतिक साझेदारीमय बनेको छ ।

नेपालको विदेशनीतिबारे चर्चा गर्दा पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व, दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक कूटनीति, भारतसँग विशेष र चीनसँग प्रगाढ सम्बन्धजस्ता शब्दावली प्रयुक्त गरिन्थे । तिनलाई अहिले रणनीतिक साझेदारी, प्रतिरक्षा सहकार्य, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, छिमेकीसँग समदूरी, रेल र तेल कूटनीति, छिमेक प्रथम, पेरिफेरल कूटनीति, विकास र समृद्धिजस्ता शब्दावलीले विस्थापित गरेका छन् । विकसित परिवेशको विश्लेषण गर्दा, ओलीले नेपालको विदेशनीतिमा रणनीतिक साझेदारीको नयाँ ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । तर रणनीतिक साझेदारीको ‘डक्ट्रिन’ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे गहन अध्ययन र विहंगम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।

रणनीतिक साझेदारी किन ?
सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि स्थिर सम्बन्धमा रहँदै आएको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनसँग हतारमा रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका उद्देश्य के हुन् ? चीनसँगका साझा रणनीतिक चुनौती के–के हुन् ? भारतसँग रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छ कि छैन ? नेपालको प्राथमिकता रणनीतिक हो कि विकास साझेदारी ? रणनीतिक साझेदारी नेपालको हितमा छ कि छैन ? चीन र भारत दुवैसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने कि विकास साझेदारी ? के नेपालले अब छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो ? नेपालले कति देशसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने ? यदि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो भने, हालसम्म विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको पञ्चशीलको भविष्य के हुन्छ ? नेपालले अब पञ्चशील सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएकै हो ? यस्ता अनन्त अनुत्तरित र जटिल प्रश्नको न सरकारले यथोचित निरूपण गरेको छ, न त बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गरेका छन् ।

यद्यपि चौधबुँंदे संयुक्त वक्तव्यमा विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ (बृहत्) साझेदारीभन्दा रणनीतिक साझेदारी उच्चस्तरीय भएकाले नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले स्तरोन्नति भएको छ । यदि विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी हो भने रणनीतिक आवश्यक थिएन, किनभने विकास र समृद्धिका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी नै पर्याप्त थियो । राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गर्दा, ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको व्यापक साझेदारी हो । रणनीतिक साझेदारी भनेको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै रणनीतिक, सामरिक र सुरक्षा मामिलामा समेत साझेदारी हो । आफ्नो विदेशनीति र प्रतिरक्षानीति अनुरूप चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्थ्यो, गर्‍यो । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, चिनियाँ चाहना र प्रस्ताव अनुरूप साझेदारी गरियो । किनभने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति, २०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति, २०१९ जस्ता आधिकारिक दस्तावेजहरूमा शक्तिराष्ट्रका साथै छिमेकीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसै गरी नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुरमा प्रकाशित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखमा प्रतिरक्षा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु तथा पारस्परिक कानुनी सहायता आदान–प्रदान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनु र सुपुर्दगी सन्धि अविलम्ब गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिनुले चिनियाँ चाहना घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

यद्यपि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको तर्क गर्दै सरकारले आफूले पनि त्यही नीति लिएको दाबी गरेको छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, ती देशको सामरिक सम्बन्ध, रणनीतिक उद्देश्य र सुरक्षा चुनौतीभन्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश मौलिक, पृथक् र जटिल छ । एकातिर नेपालले आफू अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भन्दै त्यसलाई पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ, अर्कातिर आकस्मिक रूपमा चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ, किन ? स्वयं सरकारको धारणा र अडान नै असंगत र अन्तरविरोधपूर्ण भएन ? त्यसैले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । नेकपाको सरकारले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

त्रिकोणात्मक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
केही दशकयता भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक बहुआयामिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व पनि गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका, चीन र भारतका विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको विश्लेषण गर्दा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसको असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर तथा ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक रोबर्ट काप्लानका निष्कर्षले पनि यस्तै सङ्केत गरेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक–सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल परिवेशबारे किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा एसिया र हिन्द महासागरको सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।

यसरी विकसित सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र भारतले आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्नु । तीनै देशले नेपालसँग रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो, तर चीनसँग रणनीतिक साझेदारीयता घोषितजस्तो भएको छ । किनभने सरकारको अल्पकालीन सोच र सामरिक सम्बन्धको भ्रमपूर्ण विश्लेषणका कारण सरकार स्वयंले घोषित रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आमन्त्रण गरेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकूल छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी शक्तिराष्ट्रहरूको अभीष्ट होला, तर नेपालको होइन । किनभने अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रबीच रणनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो, तर रणनीतिक साझेदारी होइन ।

नेपालको प्राथमिकता
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही समय–सापेक्षिक । एक्काइसौं शताब्दीको ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ र भूराजनीतिक जटिलताको युगमा नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक शैलीमा मौलिक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । लामो कालखण्डदेखि नेपालले निष्क्रिय वा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अनुसरण गर्दै आइरहेको थियो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्न सकेको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई प्रवर्धन गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प अर्को छैन । संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान जारी भएपछि अनुकूल वातावारण सिर्जना भएकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले राष्ट्रहितको संवर्धन गर्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

केही दशकदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति छिमेककेन्द्रित भएका कारण राजनीति र अर्थतन्त्रसमेत छिमेकीमुखी हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु वा विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरणका दृष्टिले ओलीले सकारात्मक पहल गरेका छन् । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण र नेपालमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप विस्तारित भएको छ । विगतका तुलनामा केही हदसम्म भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल अहिले देखिन र सुनिन थालेको छ । विगत निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि भएको छ भने, छिमेकी लगायत शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।

चीन र भारतबाहेक अन्य देशबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । नेपालको कूटनीतिक साख गिरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति २३ वर्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री १७ वर्षपछि बल्ल नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालले मात्रै सम्बन्धको विविधीकरण गरेको होइन कि भारत, चीन, अमेरिका लगायतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएका छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको घोषणा गर्दै रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको घोषणा गरेको छ भने, चीन र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले अमेरिका र चीनले आक्रामक कूटनीति अनुसरण गरेका छन्, भारत प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ । भारतबाट पटक–पटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय सङ्कट नै सिर्जना भएको परिवेशमा निर्बाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच नेपालको विशेष प्राथमिकता हो । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षरयता भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्भव भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको सङ्गार खुलेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी होइन, विकासका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी र आर्थिक कूटनीति अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

निष्कर्ष
परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप विदेशनीतिका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । तर ओलीका प्राथमिकताहरू जोखिमपूर्ण तथा कूटनीतिक अभिव्यक्ति र शैली विवादास्पद छन् । चीन, भारत र अमेरिकाबीच सन्तुलित कूटनीतिक–रणनीतिक सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, कूटनीतिक यथार्थ पनि हो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको आधारभूत प्रस्तावना नै हो । तर विशेष वा घनिष्ठ सम्बन्धका नाममा कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने आत्मघाती प्रवृत्तिले नेपाली कूटनीति अभिशप्त छ । अहिले रणनीतिक साझेदारी गरेपछि नेकपाको सरकारले चीनमैत्री वा चीनमुखी नीति अख्तियार गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ त समयले देला, तर शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चक्रव्यूहमा जानेर वा नजानेर नेपाल फसिसकेको छ । रणनीतिक साझेदारीको कूटनीति जोखिमपूर्ण छ र ओलीको कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ को मूल्य नेपाललाई महँगो पर्न सक्छ ।
ट्वीटर :@ GejaWagle

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ईपीजी सहमतिको अन्तर्य

१९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भने मात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सहअस्तित्व र स्वाभिमानका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — नेपाल– भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा गठन भएको ईपीजीको गतहप्ता काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं बैठकले उक्त सहमतिसहित साझा प्रतिवेदन पारित गरेपछि प्रारम्भिक भए पनि सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । त्यसैले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं ईपीजीका नेपालपक्षीय संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं भारतपक्षीय ईपीजीका संयोजक भगतसिंह कोसियारी दुवैले ईपीजीमा भएको सहमतिले दुई देश बीचको सम्बन्ध अब थप प्रगाढ र घनिष्ट हुने विश्लेषण गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ईपीजीको प्रतिवेदन कोशेढुंगा हुने दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि ईपीजीको प्रतिवेदन हालसम्म दुवै देशका सरकारलाई बुझाइएको छैन र सार्वजनिक पनि भएको छैन । तर नेपालको प्रस्ताव अनुरूप १९५० को सन्धि लगायत सबै विवादास्पद सन्धि, सहमति र सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरी संशोधन तथा परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि सहमत हुनु सकारात्मक हो । १९५० को सन्धि र खुला सीमा व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद प्रश्न थिए ।

विगतमा १९५० को सन्धि परिमार्जनको प्रस्तावसमेत सुन्न नसक्ने भारत अहिले संशोधनका लागि सहमत हुनु नेपालको उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलता हो । यद्यपि ईपीजीमा सहमति हुँदैमा नेपालको प्रस्ताव अनुरूप सबै सन्धि–सम्झौताहरू संशोधन वा परिमार्जन हुने निश्चित छैन । किनभने सन्धि तथा सम्झौता संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने ईपीजीले होइन, नेपाल तथा भारत सरकारले हो । तर ईपीजीमा सैद्धान्तिक भए पनि सहमति भएपछि नयाँ सम्भावनाको संघार भने खुलेको छ ।

१९५० को सन्धि संशोधन
३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर भएको घडीदेखि अहिलेसम्म बहुविवादास्पद सन् १९५० को सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा विवादित र जटिल विषय हो । १९५० को सन्धि असमान, अपमानजनक र नेपालको राष्ट्रहित विपरीत भएको बहस हस्ताक्षर भएदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको छ ।

एकातिर सन्धिका प्रावधान र प्रयुक्त भाषा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच हुने सन्धिका दृष्टिले मर्यादित र संगतिपूर्ण छैनन् भने अर्कोतिर सन्धिमा हस्ताक्षरको ‘प्रोटोकल’ पनि नेपालका लागि सम्मानजनक र समान हैसियतको छैन । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन्, तर भारतको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले ।

सन्धिबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा विशेषगरी नेपालले सैन्य–सामग्री र हातहतियार आयात तथा आपूर्ति र नेपालको वैदेशिक सहायता र प्राकृतिक स्रोत–साधन विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिका प्रावधानहरू अत्यन्त विवादास्पद छन् । नेपाललाई हातहतियार आपूर्ति सम्बन्धमा १९५० को सन्धिको धारा ५ तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा २ र वैदेशिक सहायता तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिको धारा ६ र लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा ६ को प्रावधानहरू अपमानजनक मात्रै छैनन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका लागि असमानसमेत छन् ।

यसैगरी १९५० को सन्धि भएकै मितिमा हस्ताक्षरित लेटर अफ एक्सचेन्ज तथा १९६५ को हतियार सम्बन्धी गोप्य सहमति थप अपमानजनक तथा नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर आपत्तिजनक समेत छन् । त्यसैले नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिको धारा ५ र ६ का साथै २ र ७ पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । जुन प्रस्तावहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले अपरिहार्य छन् ।

यस्तो असमान सन्धि र विवादास्पद धाराहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्रै नकारात्मक असर परेको छैन, उदाउँदो शक्तिराष्ट्र स्वयम् भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छविका दृष्टिले पनि संगतिपूर्ण छैन । नेपाललाई अहिले पनि भारतले आफ्नो ‘विशेष प्रभाव क्षेत्र’को रूपमा परिभाषित गर्दै शीतयुद्धकालीन जवाहरलाल नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर नीति’को परम्परागत सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

जुन राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय परिवेशमा १९५० को सन्धि र १९६५ को सहमति भएको थियो । अहिले उक्त परिवेश व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । यथार्थमा शीतयुद्धकालीन प्रस्थापनाबाट अभिप्रेरित उक्त भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले गरिएका सन्धि र सहमतिका अन्तरनिहित अभिष्टहरू अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसैले १९६५ को गोप्य सहमति खारेज गरिनुपर्छ भने द्विपक्षीय सम्मान तथा पारस्परिक हित र लाभको आधारमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरी मौलिक रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

यदि १९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भनेमात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सह–अस्तित्व र स्वाभिमानको आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमै प्रगाढ र घनिष्ठ हुनेछ । नेपालसंँग जस्तै भारतले भुटानसँग पनि सन् १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । तर भुटानले उक्त सन्धि असमान र अपमानजनक भएकाले संशोधन गर्न माग गरिरह्यो । फलत: सन् २००७ उक्त सन्धि संशोधन गर्न भारत तयार भएको थियो भने भुटान राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सफल भयो । भुटानले राष्ट्रहित अनुरूप भारतसंँग सन्धि संशोधन गर्न सक्छ भने नेपालले सक्दैन ?

सीमा विवाद र खुला सिमाना
नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमाना र सीमा विवाद द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्को प्रमुख समस्या हो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अद्वितीय र विशिष्टजस्ता अतिरञ्जित विशेषण र संज्ञाको प्रयोग गरी व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ । तर उक्त ‘अद्वितीय’ र ‘विशिष्ट’ सम्बन्ध भएका भनिएका देशहरूबीच सीमा विवाद भएको वास्तविकताले व्यङ्गय गरिरहेको छ ।

सीमा विवादको प्रश्न नेपालले मात्रै होइन, भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एव पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल–भारतबीच ९७५ सीमा विवाद अन्त्य भई कालापानी र सुस्ता लगायत ३५ सीमा विवाद बाँकी भएको सन् २०१० मा नेपाल भ्रमणको क्रममा स्वीकार गरेका थिए । वास्तवमा सीमा विवादमात्रै होइन, भारतीय पक्षबाट समय–समयमा हुने सीमा अतिक्रमण तथा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहारका कारणले जनस्तरमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले यदि नेपाल–भारत सम्बन्ध आत्मीय र प्रगाढ बनाउने हो भने अविलम्ब सीमा विवाद अन्त्य गरी भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ ।

भारतको बंगलादेशसंँग पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारतले सीमा विवाद समाधान गरेको थियो । जसरी भारतले उदारतापूर्वक बंगलादेशसंँगको सीमा विवाद समाधान गर्‍यो, नेपालसँंग किन हुन सक्दैन ?

नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमानाले जनस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सम्बन्ध स्थापित तथा प्रगाढ बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर नै छ । तर १८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार अपराध, हातहतियार तथा लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिवाद, गैरकानुनी आप्रवासन जस्ता समस्याहरूले दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा गम्भीर चुनौती पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।

एकातिर विद्यमान जनस्तरको सम्बन्ध थप अभिवृद्धि गर्न खुला सिमाना कायमै राख्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर खुला सिमानाले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न प्रभावकारी रूपमा सीमा ‘रेगुलेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खुला सिमानाको कारणले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा भारतीय पक्षले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । खुला सिमानाको कारणले केवल भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसैले अब नयाँ सन्धि वा सम्झौता गर्दा दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय शान्ति सुनिश्चित हुनेगरी गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई ‘रेगुलेट’ गर्नु अपरिहार्य छ ।

विवादास्पद जलस्रोत सम्झौता
नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोत विशेषगरी जलस्रोत र ऊर्जाको विकासका लागि नेपालसँंग पर्याप्त पुंँजी र प्रविधि नभएको कारणले वैदेशिक लगानी र प्रविधिका साथै बजारको पनि आवश्यक छ ।

नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको विकास र उपयोगका लागि भारतमा लगानी र प्रविधिका साथै बजार पनि छ । तर कोशी, गण्डकी, टनकपुर, पञ्चेश्वर, कर्णाली लगायत भारतसंँग भएका प्राय: सबै जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू केही विवादास्पद छन् भने केही असमान पनि छन् । नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको भारतले एकलौटी रूपमा दोहन गरेको आरोप नेपालमा लाग्दै आएको छ । पञ्चेश्वर र कर्णालीजस्ता ठूला ऊर्जा आयोजनाहरू सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।

भारतसँंग भएका यस्तै विवादास्पद सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएको विलम्बको कारणले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन । उक्त वास्तविकतालाई भारतले जहिलेसम्म आत्मसात गर्दैन, त्यहिलेसम्म जलस्रोत र ऊर्जाको विकासले फड्को मार्ने सम्भावना छैन ।

एकातिर नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको निर्यात बजार भारत हो भने अर्कोतिर नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकास र उपयोगमा भारतको स्वार्थ पनि छ । यसैगरी नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पँुंजी र प्रविधिका दृष्टिले पनि भारत सक्षम छ । त्यसैले नेपालले अब नेपाल र भारत दुवै देशको पारस्परिक हित तथा लाभ र समानताको आधारमा जलस्रोत र ऊर्जाको विकास गर्ने ठोस नीतिगत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र उक्त नीतिगत मापदण्डलाई अब गरिने सन्धि तथा सहमतिहरूको अनिवार्य अङ्ग बनाइनुपर्छ । यदि उक्त नीतिगत मापदण्डलाई वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरियो भने नेपाल र भारत दुवै लाभान्वित हुनेछन् र विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछन् । होइन भने केवल मृगतृष्णा हुनेछ भन्ने कटु यथार्थलाई भारतले स्वीकार गर्नु अपरिहार्य छ ।

पारवहन अधिकारको सुनिश्चितता
भूपरिवेष्टित अझ तीनतिरबाट भारतवेष्टित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म निर्वाध पारवहन अधिकार भारतसँंगको सम्बन्धका दृष्टिले नेपालको उच्च प्राथमिकता हो । पटक–पटक भारतबाट भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीको कारणले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर आघात परेको कटु अनुभव नेपालसंँग छ ।

२०७२ मा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको कारणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात परेको स्मरण ताजै छ । त्यसैले भारतसँंगको सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्दा नेपालले व्यापार र पारवहनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा करिब ४०५ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भारतको छ भने नेपालको ६६५ भन्दा बढी व्यापार भारतसंँगै हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हालसम्म भारतबाट मात्रै हुँदै आइरहेको छ । नाकाबन्दीको समयमा उत्तरी छिमेकी चीनसँंग पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको समझदारी भएको थियो । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापार भारतमुखी तथा भारत निर्भर छ । भारतसंँगको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर नकारात्मक सूचकांकहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित वस्तु र सेवाको भारतमा सहज पहुँच छैन । त्यसैले निर्वाध र स्वतन्त्र पारवहनका साथै भारतसँंग सहुलियतपूर्ण व्यापार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण नेपालका प्रमुख मुद्दाहरू हुन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, साफ्टा र नेपाल–भारतबीच भएका द्विपक्षीय सन्धिहरूको सम्मान गर्दै निर्वाध पारवहन सुविधालाई भारतले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ र भविष्यमा नाकाबन्दी नगर्ने सुनिश्चितता कानुनी रूपमै गरियो भनेमात्रै नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण हुनेछ ।

निष्कर्ष
१९५० को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसंँग नयाँ सन्धि तथा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव नेपालको हो । अहिले नेपालको उक्त प्रस्तावप्रति राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको छ । हालसम्मका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत तथा नेपालसंँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक भएको कारणले अहिले अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले गम्भीर र सघन गृहकार्य गरी एक्काइसौं शताव्दी र नेपाली जनताको भावना अनुरूप पारस्परिक हित र लाभको आधारमा नयाँ सन्धि तथा सम्झौताहरू गर्न नेपाल सरकारले निर्णायक पहल गर्नुपर्छ । वास्तवमा अहिले केवल द्विपक्षीय सन्धि–सहमतिहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन र संशोधनमात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक परिवेशमा पुन: परिभाषित गरी दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच समानता र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने उपयुक्त र दुर्लभ अवसर नेपाललाई आएको छ । के नेपाल सरकारले यस्तो दुर्लभ अवसरको उपयोग गर्न सक्ला ?

ट्वीटर :@GejaWagle

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×