रणनीतिक साझेदारीका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

यसपछि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग मात्रै होइन, अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतसँग पनि यस्तै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीति रणनीतिक साझेदारीमय बनेको छ ।


नेपालको विदेशनीतिबारे चर्चा गर्दा पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व, दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक कूटनीति, भारतसँग विशेष र चीनसँग प्रगाढ सम्बन्धजस्ता शब्दावली प्रयुक्त गरिन्थे । तिनलाई अहिले रणनीतिक साझेदारी, प्रतिरक्षा सहकार्य, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, छिमेकीसँग समदूरी, रेल र तेल कूटनीति, छिमेक प्रथम, पेरिफेरल कूटनीति, विकास र समृद्धिजस्ता शब्दावलीले विस्थापित गरेका छन् । विकसित परिवेशको विश्लेषण गर्दा, ओलीले नेपालको विदेशनीतिमा रणनीतिक साझेदारीको नयाँ ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । तर रणनीतिक साझेदारीको ‘डक्ट्रिन’ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे गहन अध्ययन र विहंगम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।


रणनीतिक साझेदारी किन ?

सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि स्थिर सम्बन्धमा रहँदै आएको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनसँग हतारमा रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका उद्देश्य के हुन् ? चीनसँगका साझा रणनीतिक चुनौती के–के हुन् ? भारतसँग रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छ कि छैन ? नेपालको प्राथमिकता रणनीतिक हो कि विकास साझेदारी ? रणनीतिक साझेदारी नेपालको हितमा छ कि छैन ? चीन र भारत दुवैसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने कि विकास साझेदारी ? के नेपालले अब छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो ? नेपालले कति देशसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने ? यदि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो भने, हालसम्म विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको पञ्चशीलको भविष्य के हुन्छ ? नेपालले अब पञ्चशील सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएकै हो ? यस्ता अनन्त अनुत्तरित र जटिल प्रश्नको न सरकारले यथोचित निरूपण गरेको छ, न त बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गरेका छन् ।


यद्यपि चौधबुँंदे संयुक्त वक्तव्यमा विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ (बृहत्) साझेदारीभन्दा रणनीतिक साझेदारी उच्चस्तरीय भएकाले नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले स्तरोन्नति भएको छ । यदि विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी हो भने रणनीतिक आवश्यक थिएन, किनभने विकास र समृद्धिका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी नै पर्याप्त थियो । राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गर्दा, ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको व्यापक साझेदारी हो । रणनीतिक साझेदारी भनेको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै रणनीतिक, सामरिक र सुरक्षा मामिलामा समेत साझेदारी हो । आफ्नो विदेशनीति र प्रतिरक्षानीति अनुरूप चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्थ्यो, गर्‍यो । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, चिनियाँ चाहना र प्रस्ताव अनुरूप साझेदारी गरियो । किनभने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति, २०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति, २०१९ जस्ता आधिकारिक दस्तावेजहरूमा शक्तिराष्ट्रका साथै छिमेकीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसै गरी नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुरमा प्रकाशित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखमा प्रतिरक्षा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु तथा पारस्परिक कानुनी सहायता आदान–प्रदान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनु र सुपुर्दगी सन्धि अविलम्ब गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिनुले चिनियाँ चाहना घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।


यद्यपि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको तर्क गर्दै सरकारले आफूले पनि त्यही नीति लिएको दाबी गरेको छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, ती देशको सामरिक सम्बन्ध, रणनीतिक उद्देश्य र सुरक्षा चुनौतीभन्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश मौलिक, पृथक् र जटिल छ । एकातिर नेपालले आफू अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भन्दै त्यसलाई पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ, अर्कातिर आकस्मिक रूपमा चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ, किन ? स्वयं सरकारको धारणा र अडान नै असंगत र अन्तरविरोधपूर्ण भएन ? त्यसैले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । नेकपाको सरकारले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।


त्रिकोणात्मक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

केही दशकयता भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक बहुआयामिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व पनि गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका, चीन र भारतका विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको विश्लेषण गर्दा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसको असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर तथा ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक रोबर्ट काप्लानका निष्कर्षले पनि यस्तै सङ्केत गरेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक–सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल परिवेशबारे किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा एसिया र हिन्द महासागरको सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।


यसरी विकसित सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र भारतले आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्नु । तीनै देशले नेपालसँग रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो, तर चीनसँग रणनीतिक साझेदारीयता घोषितजस्तो भएको छ । किनभने सरकारको अल्पकालीन सोच र सामरिक सम्बन्धको भ्रमपूर्ण विश्लेषणका कारण सरकार स्वयंले घोषित रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आमन्त्रण गरेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकूल छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी शक्तिराष्ट्रहरूको अभीष्ट होला, तर नेपालको होइन । किनभने अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रबीच रणनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो, तर रणनीतिक साझेदारी होइन ।


नेपालको प्राथमिकता

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही समय–सापेक्षिक । एक्काइसौं शताब्दीको ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ र भूराजनीतिक जटिलताको युगमा नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक शैलीमा मौलिक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । लामो कालखण्डदेखि नेपालले निष्क्रिय वा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अनुसरण गर्दै आइरहेको थियो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्न सकेको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई प्रवर्धन गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प अर्को छैन । संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान जारी भएपछि अनुकूल वातावारण सिर्जना भएकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले राष्ट्रहितको संवर्धन गर्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।


केही दशकदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति छिमेककेन्द्रित भएका कारण राजनीति र अर्थतन्त्रसमेत छिमेकीमुखी हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु वा विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरणका दृष्टिले ओलीले सकारात्मक पहल गरेका छन् । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण र नेपालमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप विस्तारित भएको छ । विगतका तुलनामा केही हदसम्म भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल अहिले देखिन र सुनिन थालेको छ । विगत निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि भएको छ भने, छिमेकी लगायत शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।


चीन र भारतबाहेक अन्य देशबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । नेपालको कूटनीतिक साख गिरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति २३ वर्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री १७ वर्षपछि बल्ल नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालले मात्रै सम्बन्धको विविधीकरण गरेको होइन कि भारत, चीन, अमेरिका लगायतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएका छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको घोषणा गर्दै रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको घोषणा गरेको छ भने, चीन र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले अमेरिका र चीनले आक्रामक कूटनीति अनुसरण गरेका छन्, भारत प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ । भारतबाट पटक–पटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय सङ्कट नै सिर्जना भएको परिवेशमा निर्बाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच नेपालको विशेष प्राथमिकता हो । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षरयता भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्भव भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको सङ्गार खुलेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी होइन, विकासका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी र आर्थिक कूटनीति अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।


निष्कर्ष

परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप विदेशनीतिका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । तर ओलीका प्राथमिकताहरू जोखिमपूर्ण तथा कूटनीतिक अभिव्यक्ति र शैली विवादास्पद छन् । चीन, भारत र अमेरिकाबीच सन्तुलित कूटनीतिक–रणनीतिक सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, कूटनीतिक यथार्थ पनि हो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको आधारभूत प्रस्तावना नै हो । तर विशेष वा घनिष्ठ सम्बन्धका नाममा कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने आत्मघाती प्रवृत्तिले नेपाली कूटनीति अभिशप्त छ । अहिले रणनीतिक साझेदारी गरेपछि नेकपाको सरकारले चीनमैत्री वा चीनमुखी नीति अख्तियार गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ त समयले देला, तर शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चक्रव्यूहमा जानेर वा नजानेर नेपाल फसिसकेको छ । रणनीतिक साझेदारीको कूटनीति जोखिमपूर्ण छ र ओलीको कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ को मूल्य नेपाललाई महँगो पर्न सक्छ ।

ट्वीटर :@ GejaWagle


प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालापानीमा चाहिएको कूटनीतिक अग्रसरता

सम्पादकीय

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सिमानाभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि लामो समयदेखि नेपालीहरूको भावनामा ठूलो ठेस पुर्‍याइरहेको एउटा राष्ट्रिय घाउ फेरि बल्झेको छ । सकारात्मक पक्ष, यस मामिलालाई लिएर मुलुक जसरी एकजुट भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रयोग गर्न सकेमा यो घाउलाई सदाका लागि निको पार्ने अवसर यसले दिलाएको छ ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यमार्फत सरकारले यो विषयमा कूटनीतिक पहल थालिसकेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको प्रयास भइरहेको छ । एकातिर, यो वार्ता माहोल तातेकै बेला जतिसक्दो छिटो गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर, नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीको उद्गम भएका प्रमाणहरू पनि पुग्दो जुटाउनुपर्छ । र, प्रक्रियागत वार्ताहरू त छँदैछन्, विषयको गम्भीरता र संवदेनशीलताअनुसार सार्थक परिणामका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस विषयलाई सल्टाउन अग्रसरता लिइनुपर्छ ।

देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाइसकेको छ । उता भारतले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ उल्लेख गर्दै ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ दाबी गरेका छन् । यद्यपि, दुई देशबीचको घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट समाधान खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् । वार्ताबाट विवाद सल्टाउन इच्छुक रहेको भारतीय कूटनीतिक वृत्तबाट आएको खबर सकारात्मक छ । तर, छ दशकदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय प्रशासनिक तहबाट मात्र सायदै सल्टिन सक्ला । त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै भारतीय समकक्षीसित यसबारे संवादको पहल गर्न आवश्यक छ ।

भारतसित वार्ता गरी कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न नेपालमा अहिले सबै हिसाबले अनुकूल परिस्थिति छ । बलियो जनसमर्थनमा बनेको सरकार मात्र छैन, राष्ट्रिय हित तथा सीमा रक्षाका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिबीच अभूतपूर्व एकता पनि देखिएको छ । सडक र सार्वजनिक वृत्तबाट पनि राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारमाथि पर्याप्त दबाब छ । भारतीय नाकाबन्दीताका नेपाली नेतृत्व जसरी उभिएको थियो र त्यसप्रति जस्तो जनसमर्थन थियो, अहिले पनि माहोल र अवसर त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा वार्ताको टेबलमा बस्दा स्वाभाविक रूपमै नेपाली पक्षको आत्मबल बलियो बन्न सक्ने स्थिति छ । तर आत्मस्वाभिमान र आत्मबलले मात्र वार्ताको नतिजा आफ्नो पक्षमा आउँदैन । त्यसका लागि नेपालले अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको बलियो तथ्यप्रमाण जुटाउनैपर्छ । र, संकलित सबुदहरूलाई वार्ताको टेबलमा दह्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला मुलुकभित्र संगृहीत सम्पूर्ण शक्तिको प्रभाव नेपालले वार्ता कौशलमा देखाउन सक्नुपर्छ, जुन अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ जति बलियो बनाउँछ, त्यति नै वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ । ब्रिटिस भारतकै पालामा भएको नक्साका आधारमा छलफल गरी सीमा निर्धारण गर्न नेपालले भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई दुई देशको सिमाना मानेको छ । त्यसैअनुसार १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित ‘गढवाल कुमाउ’ नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनिएको छ । यो लगायतका काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकित गरिएका अरू नक्साहरूसमेत संकलन गरेर, विगतमा नेपालले भोगचलन गरेका तथ्यहरू जुटाएर काठमाडौंले दिल्लीसित आफ्ना अकाट्य प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । औपचारिक रूपमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत छलफल हुने भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने र परिणाम आउने वार्ताका लागि मुख्य अग्रसरता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसित प्रत्यक्ष संवाद थालेर समस्या समाधानको प्रक्रिया आरम्भ गराउनुपर्छ । नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने यो उचित अवसरको सदुपयोग गर्नबाट प्रधानमन्त्री चुक्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×