कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सत्याग्रहीलाई बचाऔं

डा. ढुण्डीराज पौडेल

चिकित्सा शिक्षाका बेथिति, विसंगति तथा अनियमितताका विरुद्ध डा. गोविन्द केसी ज्यानै जोखिममा राखी पटक–पटक अनशनमा नउत्रिएका भए चिकित्सा क्षेत्रमा अहिलेको सुधार सायदै हुने थियो । बरु बेथितिहरू झन्–झन् झाँगिँदै जाने थिए । एमबीबीएस अनि एमएस, एमडी जस्ता उपाधिहरू मेरिटबिना करोडमा बिक्री हुने थिए । दबाब र लेनदेनका भरमा थप कति वटा ठूला भवन मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित भइसक्थे होलान् ? सायद विगतमा जस्तै नियामक निकायहरू पैसा र राजनीतिक शक्तिका आडमा चलखेल र भ्रष्टाचारकै केन्द्र बनिरहने थिए ।

सत्याग्रहीलाई बचाऔं

निवर्तमान नियामक निकायको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको दाबी गर्ने अवसर सायदै मिल्ने थियो । संवैधानिक शक्तिकेन्द्रदेखि न्यायिक क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसम्मको दबाब एवं स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप एवं त्रासबाट मुक्त हुन सायद कठिन पर्ने थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिबाट मह चाटिरहेकाहरूमा डा. केसीको अनशनका कारण पर्न सक्ने यत्रो ठूलो घाटा बुझेरै उनलाई अनशन स्थलबाटै उठाएर फौजदारी अभियुक्त साबित गर्न नखोजिएको होइन । तर डा. केसीप्रति नागरिक समाज, सञ्चार, न्याय, शिक्षा एवं चिकित्सा लगायतका विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न असंख्य व्यक्तिहरूको सहयोग र समर्थनका कारण त्यस्ता दुष्प्रयास असफल भए ।


पटक–पटकका अनशनमा उठाइएका मुख्य सवाल समेटिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र सर्वाधिक शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुनी व्यवस्था भएको छ । विगतमा डा. केसीको अभियानसंँग परोक्ष–अपरोक्ष गाँसिएकाहरूले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको जिम्मेवारी पाएका छन् । आशा गरौं, सुधार प्रक्रिया अझै अग्रगतिमा अघि बढिरहनेछ । अब जिम्मेवारीप्राप्त चिकित्सकहरूले राजनीतिक नेतृत्वको इसारा अनुसार परिचालित नभई त्यो वृत्तमा रहेको भ्रम चिर्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।


अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा एकीकृत साझा प्रवेश परीक्षा सुरु नगरी धरै छैन । उपत्यकामा दस वर्षको बन्देज, साझा प्रवेश परीक्षा, मेरिट लिस्ट, शुल्क एवं सिट संख्या शक्तिशाली चिकित्सा आयोगले तोक्ने प्रावधान छ, जसको कार्यकारी नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि गठित सुझाव समितिमै रहेका चिकित्सक छन् । प्रत्येक प्रदेशमा थप सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा दाङ र कर्णालीका प्रतिष्ठानहरूमा एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन हुन आवश्यक छ । धनगढीको गेटास्थित सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अझै दशक कुर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेछ ।


चिकित्सा शिक्षाका धेरैजसो सवाल सम्बोधित भैसके पनि चिकित्सा सेवामा स्वस्फूर्त सकारात्मक परिवर्तनहरू हासिल हुन सकेका छैनन् । कुनै–कुनै प्रदेशमा त सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा समेत विशिष्ट सेवा उपलब्ध छैन । सीमित संख्यामै रहेका निजी मेडिकल कलेजहरूले सेवामा भरथेग पुर्‍याइरहेका भए पनि मेडिकल कलेजको मान्यता अनुसारको चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि ठूलो संख्यामा सामान्य उपचारका लागि पनि अर्बौं रुपैयाँ विदेसिइरहेको छ । वीर, शिक्षण, कान्तिजस्ता सार्वजनिक केन्द्रीय अस्पतालहरू शय्या, आईसीयु, शल्यक्रियाको उपलब्धताका दृष्टिले निकै कमजोर छन् । अर्बौंका उपकरण उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । विदेशी दातृ संस्थाले खडा गरिदिएका भौतिक संरचनाहरूको सञ्चालन हुन सकेको छैन । निक साइमन लगायतका दातृ संस्थाहरूको सहयोगको सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले अब अनशन होइन, चिकित्सा सेवा सुधारका निम्ति दबाबपूर्ण अभियानको नितान्त खाँचो छ ।


डा. केसीले प्रस्तुत गरेका चिकित्सा शिक्षा एवं सेवा सम्बन्धी मागउपर राज्य या सरकार नकारात्मक बन्न आवश्यक छैन । अनशन बसिसकेको अवस्थामा उनको ज्यान जोगाउन सरकारले अविलम्ब उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग सम्बोधन हुन सके समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन गर्ने चिकित्सा या स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्था नै बढी प्रभावकारी बन्छ । संविधान निर्माणताका नै प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधानविपरीत चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवै क्षेत्र समेट्ने गरी संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको सुझाव प्रस्तुत भएको हो, जसको बेवास्ता गरियो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग सम्बोधित हुँदा अब प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था नरहने गरी नयाँ विश्वविद्यालय ऐन वाञ्छनीय हुन्छ । स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट पनि विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठानको कुलपतित्व ग्रहण नगर्ने संकेतहरू प्रकट भएका हुन् ।


भारतका विश्वविद्यालयहरूमा आलंकारिक कुलपतिमा प्रादेशिक राज्यपालहरू हुन्छन् । उपकुलपतिले नै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वहन गर्ने पद्धति छ । अमेरिकामा प्रेसिडेन्टको व्यवस्था छ, बेलायत र क्यानाडाका विश्वविद्यालयहरूमा पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले कुलपतित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था छैन । नेपालमा भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाहेकका सबैजसो प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालयको कुलपति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने प्रावधान छ । यसो हुनुका पछि सरकारले शिक्षा, विज्ञान या प्रविधिमा न्यूनतम लगानी नगर्ने, उपेक्षा गर्ने या अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति कायम हुनु हो । प्राज्ञिक या वैज्ञानिक क्षेत्र पनि मोलाहिजा या व्यक्तिको कृपादृष्टिमा निहित हुनु दुर्भाग्य हो । विज्ञान या प्रविधिप्रतिको उपेक्षाबाट कसरी समृद्धि र सुख हासिल हुनसक्छ ? त्यसैले शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतासाथ भरथेग गर्नुपर्छ । डा. केसीको मागको अन्तर्वस्तु पनि यही हो र हुनु पनि पर्छ ।


नेपालका निजी क्षेत्रका सबै मेडिकल कलेजहरूको अवस्था हैसियत, स्तर, भूमिका र लगानी समान नरहेको तथ्य डा. केसीबाट पनि स्वीकार्य हुन आवश्यक छ । त्यसैले शुल्क तोक्ने अधिकार पाएको आयोगले प्रत्येक मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको अधिकतम सीमामा रही छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्नु पर्छ । विद्यार्थी या अभिभावकहरू ठगिनुमा कलेजहरू मात्रै होइन कि, तिनलाई दुहुनु गाई सम्झँदै निहित स्वार्थका लागि गलत बाटो अख्तियार गर्न बाध्य पार्नेहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।


डा. केसीको मागमा समेटिएको नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबारे पनि सरकारले स्पष्ट नीति लिनु जरुरी छ । नेपाली सेना रणनीतिक युद्धकौशल र तयारीमा मात्रै होइन, उद्धार, विकास निर्माण, मर्मतकार्य एवं व्यापारमा समेत संलग्न रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर च्यारिटेबल हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत सेनाको लगानीमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षामा मुनाफा र व्यापार हावी हुनु हुन्न । यो तथ्यलाई सैनिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसै गरी, कर्णाली, राप्ती, धनगढी लगायतमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू स्थापित हुने मात्रै होइन, सञ्चालनमै आउनुपर्छ ।


क्यान्सर लगायतका महँगा औषधिहरू भारतभन्दा चार–पाँच गुणा महंँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था होओस् भन्ने अर्को माग छ डा. केसीको । नेपालमा क्यान्सर, मधुमेह, मुटु एवं मृगौलाजस्ता दीर्घकालीन रोगको उपचारमा कमिसन र अस्वाभाविक फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी भएकाले बिरामीको चरम शोषण हुने गरेको छ । सरकारले राहतका रूपमा दिने गरेको एक लाख रुपैयाँको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन बमोजिम समेत प्रत्येक नागरिकका लागि अकालमा ज्यान र अंग जोगाउन आवश्यक पर्दा आकस्मिक सेवा नि:शुल्क र बिननसर्त उपलब्ध हुनुपर्छ ।


व्यक्ति जतिसुकै महान् भए पनि मानवोचित कमी–कमजोरीरहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नु पनि हुँदैन । तर निहित व्यक्तिगत स्वार्थ नबोकेका, अनुशासित एक अभियन्ता चिकित्सकका मागहरूप्रति सकारात्मक बन्दै समयमै सम्बोधन गरी अनशनको अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?