सत्याग्रहीलाई बचाऔं

डा. ढुण्डीराज पौडेल

चिकित्सा शिक्षाका बेथिति, विसंगति तथा अनियमितताका विरुद्ध डा. गोविन्द केसी ज्यानै जोखिममा राखी पटक–पटक अनशनमा नउत्रिएका भए चिकित्सा क्षेत्रमा अहिलेको सुधार सायदै हुने थियो । बरु बेथितिहरू झन्–झन् झाँगिँदै जाने थिए । एमबीबीएस अनि एमएस, एमडी जस्ता उपाधिहरू मेरिटबिना करोडमा बिक्री हुने थिए । दबाब र लेनदेनका भरमा थप कति वटा ठूला भवन मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित भइसक्थे होलान् ? सायद विगतमा जस्तै नियामक निकायहरू पैसा र राजनीतिक शक्तिका आडमा चलखेल र भ्रष्टाचारकै केन्द्र बनिरहने थिए ।

निवर्तमान नियामक निकायको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको दाबी गर्ने अवसर सायदै मिल्ने थियो । संवैधानिक शक्तिकेन्द्रदेखि न्यायिक क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसम्मको दबाब एवं स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप एवं त्रासबाट मुक्त हुन सायद कठिन पर्ने थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिबाट मह चाटिरहेकाहरूमा डा. केसीको अनशनका कारण पर्न सक्ने यत्रो ठूलो घाटा बुझेरै उनलाई अनशन स्थलबाटै उठाएर फौजदारी अभियुक्त साबित गर्न नखोजिएको होइन । तर डा. केसीप्रति नागरिक समाज, सञ्चार, न्याय, शिक्षा एवं चिकित्सा लगायतका विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न असंख्य व्यक्तिहरूको सहयोग र समर्थनका कारण त्यस्ता दुष्प्रयास असफल भए ।

पटक–पटकका अनशनमा उठाइएका मुख्य सवाल समेटिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र सर्वाधिक शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुनी व्यवस्था भएको छ । विगतमा डा. केसीको अभियानसंँग परोक्ष–अपरोक्ष गाँसिएकाहरूले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको जिम्मेवारी पाएका छन् । आशा गरौं, सुधार प्रक्रिया अझै अग्रगतिमा अघि बढिरहनेछ । अब जिम्मेवारीप्राप्त चिकित्सकहरूले राजनीतिक नेतृत्वको इसारा अनुसार परिचालित नभई त्यो वृत्तमा रहेको भ्रम चिर्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा एकीकृत साझा प्रवेश परीक्षा सुरु नगरी धरै छैन । उपत्यकामा दस वर्षको बन्देज, साझा प्रवेश परीक्षा, मेरिट लिस्ट, शुल्क एवं सिट संख्या शक्तिशाली चिकित्सा आयोगले तोक्ने प्रावधान छ, जसको कार्यकारी नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि गठित सुझाव समितिमै रहेका चिकित्सक छन् । प्रत्येक प्रदेशमा थप सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा दाङ र कर्णालीका प्रतिष्ठानहरूमा एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन हुन आवश्यक छ । धनगढीको गेटास्थित सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अझै दशक कुर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षाका धेरैजसो सवाल सम्बोधित भैसके पनि चिकित्सा सेवामा स्वस्फूर्त सकारात्मक परिवर्तनहरू हासिल हुन सकेका छैनन् । कुनै–कुनै प्रदेशमा त सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा समेत विशिष्ट सेवा उपलब्ध छैन । सीमित संख्यामै रहेका निजी मेडिकल कलेजहरूले सेवामा भरथेग पुर्‍याइरहेका भए पनि मेडिकल कलेजको मान्यता अनुसारको चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि ठूलो संख्यामा सामान्य उपचारका लागि पनि अर्बौं रुपैयाँ विदेसिइरहेको छ । वीर, शिक्षण, कान्तिजस्ता सार्वजनिक केन्द्रीय अस्पतालहरू शय्या, आईसीयु, शल्यक्रियाको उपलब्धताका दृष्टिले निकै कमजोर छन् । अर्बौंका उपकरण उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । विदेशी दातृ संस्थाले खडा गरिदिएका भौतिक संरचनाहरूको सञ्चालन हुन सकेको छैन । निक साइमन लगायतका दातृ संस्थाहरूको सहयोगको सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले अब अनशन होइन, चिकित्सा सेवा सुधारका निम्ति दबाबपूर्ण अभियानको नितान्त खाँचो छ ।

डा. केसीले प्रस्तुत गरेका चिकित्सा शिक्षा एवं सेवा सम्बन्धी मागउपर राज्य या सरकार नकारात्मक बन्न आवश्यक छैन । अनशन बसिसकेको अवस्थामा उनको ज्यान जोगाउन सरकारले अविलम्ब उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग सम्बोधन हुन सके समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन गर्ने चिकित्सा या स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्था नै बढी प्रभावकारी बन्छ । संविधान निर्माणताका नै प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधानविपरीत चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवै क्षेत्र समेट्ने गरी संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको सुझाव प्रस्तुत भएको हो, जसको बेवास्ता गरियो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग सम्बोधित हुँदा अब प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था नरहने गरी नयाँ विश्वविद्यालय ऐन वाञ्छनीय हुन्छ । स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट पनि विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठानको कुलपतित्व ग्रहण नगर्ने संकेतहरू प्रकट भएका हुन् ।

भारतका विश्वविद्यालयहरूमा आलंकारिक कुलपतिमा प्रादेशिक राज्यपालहरू हुन्छन् । उपकुलपतिले नै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वहन गर्ने पद्धति छ । अमेरिकामा प्रेसिडेन्टको व्यवस्था छ, बेलायत र क्यानाडाका विश्वविद्यालयहरूमा पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले कुलपतित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था छैन । नेपालमा भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाहेकका सबैजसो प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालयको कुलपति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने प्रावधान छ । यसो हुनुका पछि सरकारले शिक्षा, विज्ञान या प्रविधिमा न्यूनतम लगानी नगर्ने, उपेक्षा गर्ने या अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति कायम हुनु हो । प्राज्ञिक या वैज्ञानिक क्षेत्र पनि मोलाहिजा या व्यक्तिको कृपादृष्टिमा निहित हुनु दुर्भाग्य हो । विज्ञान या प्रविधिप्रतिको उपेक्षाबाट कसरी समृद्धि र सुख हासिल हुनसक्छ ? त्यसैले शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतासाथ भरथेग गर्नुपर्छ । डा. केसीको मागको अन्तर्वस्तु पनि यही हो र हुनु पनि पर्छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रका सबै मेडिकल कलेजहरूको अवस्था हैसियत, स्तर, भूमिका र लगानी समान नरहेको तथ्य डा. केसीबाट पनि स्वीकार्य हुन आवश्यक छ । त्यसैले शुल्क तोक्ने अधिकार पाएको आयोगले प्रत्येक मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको अधिकतम सीमामा रही छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्नु पर्छ । विद्यार्थी या अभिभावकहरू ठगिनुमा कलेजहरू मात्रै होइन कि, तिनलाई दुहुनु गाई सम्झँदै निहित स्वार्थका लागि गलत बाटो अख्तियार गर्न बाध्य पार्नेहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

डा. केसीको मागमा समेटिएको नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबारे पनि सरकारले स्पष्ट नीति लिनु जरुरी छ । नेपाली सेना रणनीतिक युद्धकौशल र तयारीमा मात्रै होइन, उद्धार, विकास निर्माण, मर्मतकार्य एवं व्यापारमा समेत संलग्न रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर च्यारिटेबल हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत सेनाको लगानीमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षामा मुनाफा र व्यापार हावी हुनु हुन्न । यो तथ्यलाई सैनिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसै गरी, कर्णाली, राप्ती, धनगढी लगायतमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू स्थापित हुने मात्रै होइन, सञ्चालनमै आउनुपर्छ ।

क्यान्सर लगायतका महँगा औषधिहरू भारतभन्दा चार–पाँच गुणा महंँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था होओस् भन्ने अर्को माग छ डा. केसीको । नेपालमा क्यान्सर, मधुमेह, मुटु एवं मृगौलाजस्ता दीर्घकालीन रोगको उपचारमा कमिसन र अस्वाभाविक फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी भएकाले बिरामीको चरम शोषण हुने गरेको छ । सरकारले राहतका रूपमा दिने गरेको एक लाख रुपैयाँको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन बमोजिम समेत प्रत्येक नागरिकका लागि अकालमा ज्यान र अंग जोगाउन आवश्यक पर्दा आकस्मिक सेवा नि:शुल्क र बिननसर्त उपलब्ध हुनुपर्छ ।

व्यक्ति जतिसुकै महान् भए पनि मानवोचित कमी–कमजोरीरहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नु पनि हुँदैन । तर निहित व्यक्तिगत स्वार्थ नबोकेका, अनुशासित एक अभियन्ता चिकित्सकका मागहरूप्रति सकारात्मक बन्दै समयमै सम्बोधन गरी अनशनको अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

युवा नेतृत्वका जोखिम

सरिता तिवारी

लगभग चौध वर्षअघि म एउटा निजी विद्यालयमा मास्टर थिएँ । भाषा–साहित्य पढाउने र कविता लेख्नेसमेत हुँदा विद्यार्थी मसँग खुबै रत्तिन्थे । त्यति बेला औपचारिक पढाइमा मध्यम तर अतिरिक्त क्रियाकलापमा कुशाग्र एक विद्यार्थी थिए । जिल्ला र देशव्यापी हरेकजसो प्रतियोगितामा भाग लिइरहने र पुरस्कृत भैरहने । कालान्तरमा तिनले कविता संग्रह निकाले । उपन्यास लेखे । कला प्रदर्शनी गरे । यही बीचमा इन्जिनियरिङ सके ।

त्यसैको प्रमाणपत्रले जागिर पनि खाए । तर जागिर सायद उनको गन्तव्य थिएन । विदेश पलायन हुन मन लागेन । माटोको स्पर्श खोजेर गमलाको वृत्त पट्ट फुटाई बाहिर निस्कने जराजस्तै ती सुविधा र भौतिक सुखको वृत्तबाट बाहिर निस्के । मनभित्रको उग्र अतृप्ति र केही फरक काम गर्ने हुटहुटीले उनलाई ऊर्जावान् युवाहरूको समूह बनाएर सिर्जनात्मक कार्य गर्न प्रेरित गर्‍यो । यतिखेर उनको नेतृत्वले सयौं युवा र किशोरकिशोरीको भरोसा जितेको छ । कलिलै उमेरमा युवा नेतृत्व निर्माण र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा उनको समूहले प्राप्त गरेका उपलब्धि प्रशंसायोग्य छन् ।

एक भेटमा उनले सोधे, ‘पोलिटिक्स ज्वाइन गरूँ भन्ने लाग्या छ । कुन पार्टीमा जोडिनु ठीक होला ?’ उनको कुराले मभित्र ठूलो उत्साहको सञ्चार गरायो । राजनीति जस्तो चलायमान क्षेत्रमा बूढो शरीर र जीर्ण विचारको वर्चस्व भइरहेका बेला एउटा सिर्जनशील युवाको राजनीतिप्रतिको आकर्षण देखेर म मात्रै होइन, जोकोही उत्साहित हुन्छ । तर, मसँग उनको प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै थिएन । कारण, पुराना र बलिया भनिएका पार्टीमा नीति छ तर नैतिकता शून्यप्राय: छ । तिनमा शरीर र विचार दुवैले जराजीर्ण मानिसहरूको रजगज छ । त्यहाँभित्र कल्पनाशील, ऊर्जा र क्षमताले भरिएको युवा पंक्तिले न्यानो, हार्दिक स्वागत पाउने स्थिति नगण्य छ । नयाँ र वैकल्पिक दाबी गरिएका पार्टी पनि रूपले नयाँ त देखिन्छन् तर विचारहीनता र दिशाहीनतामै तिनको परीक्षणकाल सकिन लागेको छ ।

औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेर र सतहमा छरिएका सूचनामा मात्रै अद्यावधिक भएर आजको समाजको नेतृत्व गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबले मैले उत्तर दिएँ, ‘त्यसभन्दा पहिले देश र विश्वको अवस्था ठीकसँग अब्जर्व गर्ने क्षमता विकास गर्नु अनि विचारधाराहरू, क्रान्तिहरू, तिनका उपलब्धि र कमजोरीको अध्ययन गर्नुपर्ला कि ?’

राजनीति नै गर्ने हो, सामूहिक सोचमा नयाँ क्रान्ति र दिशाबोध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने क्षणिक भावुकता र रोमाञ्च मात्रै पर्याप्त छैन । समाज बुझ्नुपर्छ, संस्कृति र अर्थव्यवस्था बुझ्नुपर्छ । आजको समाजको चरित्र बुझ्न विगतका समाजका रूप, चरित्र, खासखास घटनाक्रम र आन्दोलनहरू कस्ता थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । तिनका शक्ति के थिए, सीमाहरू कस्ता थिए भन्ने ठम्याउनुपर्छ । यो बुझाइले आगतको दिशा कता लक्षित हुने भन्ने तय गर्छ । इतिहासको ठीक ठम्याइ र वर्तमानलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टि नभए कुहिरोको काग बन्नुको नियति भोगिन्छ । राजनीति गर्नुको साध्य के हो भन्ने कुरा नै अन्योलमा पर्छ । त्यो केवल मौसमी आवेग र फेसनको प्रदर्शनीजस्तो हुन्छ । राजनीतिमा जोडिनुको उद्यम एउटा प्रहसनको रूपक बनेर दोहोरिन्छ ।
000
आजका युवा राजनीतिप्रति उस्तो निरपेक्ष छैनन् । ती इतिहासमै सबभन्दा बढ्ता प्रतिक्रियात्मक यतिखेर छन् । समकालीन राज्य व्यवस्था, दैनन्दिन राजनीति र वैश्विक परिवेशमाथि तिनको ‘अब्जर्वेसन’ कस्तो छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत देख्न सकिन्छ । तर त्यो प्राय: असहभागी र ‘आउटसाइडर’ तहको छ । राजनीतिको मेहरोभित्र सहभागी हुने र यसको दशा–दिशा नै फेर्ने कुरामा यिनको रुचि अत्यन्तै न्यून छ । यस्तो हुनुपर्ने कारण आजको दैनिक चालु राजनीतिले अन्तर्भूत गरेको ‘मनी एन्ड मसल बेस्ड पोलिटिक्स’ नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

पार्टीहरू इमानदार र संकल्प बोकेका युवाको संरक्षण गरेर होइन, ‘डन’ र ‘दादा’ हरू पालेर बाहुबलका भरमा आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने होडमा छन् भन्ने कुरा अब नयाँ र आश्चर्यलाग्दो रहेन । उस्तै परे तिनैलाई चुनावमा टिकट दिने र नेता बनाइदिने समेत गरिएकै छ । फलस्वरूप, विगतदेखि पार्टी–प्रतिबद्ध रहँदै आएका युवा कार्यकर्ता पनि नेता बन्ने सपना बिर्सेर स्व–अध्ययन र लेखन, स्वरोजगारी या वैदेशिक रोजगारीको बाटोमा उन्मुख भएका अनेक उदाहरण छन् ।

विगत लामो समयदेखि राजनीतिको निर्णायक तहमा बसेर ढलिमली गरिरहेको, कुनै न कुनै रूपले सत्ताको स्वाद चाखिरहेको, राजनीतिलाई पुर्ख्यौली सम्पत्तिजस्तो गरी उपयोग गर्न बानी परेको अघिल्लो पुस्ता नयाँ पुस्तालाई आफ्नो अनुचर र दास जस्तै गरी केवल आफ्नै स्वार्थको तालमा नचाउन चाहन्छ । नयाँ विचार उत्पादन गर्न सक्ने, आलोचनात्मक र सामर्थ्यवान् युवा दिमागलाई ती सबैभन्दा खुङ्खार दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् । विचार र पद्धतिको बहस गर्नेलाई होइन, ‘हस् हस्’ भन्दै अघिपछि गर्नेलाई अवसर दिन्छन् र त्यस्तैलाई संरक्षण गर्छन् ।

खास भन्नुपर्दा, यतिखेर पार्टीहरूले ऊर्जाशील नयाँ नेतृत्व निर्माणलाई एजेन्डा नै बनाउन चाहेका छैनन् । नेता–निर्माणमा भन्दा निरीह कार्यकर्ता र ‘यस् म्यान (उमन पनि)’ उत्पादन गर्ने मनोविज्ञानले आफू रआफ्नो पुस्ताबाहेक अरूलाई आफ्नो नेता वा नेताको पनि नेताका रूपमा हेर्नै चाहेको छैन । परिणाम, यदाकदा अवसर र ठाउँ पाउने युवा (नेता) पनि सुप्रिम नेताकै अनुकूल पुरानै ढर्रा र चिन्तनको बूढो दिमागले सोच्ने नियतिको सिकार भएका छन् ।

अहिले विभिन्न माध्यमबाट समकालीन राजनीतिमाथि युवा पंक्तिको टिप्पणी र प्रतिक्रिया बढ्दो क्रममा छ । युवा जमातमा राजनीतिकर्मको शक्तिबोध नभएको होइन । राजनीति नै सम्पूर्ण पद्धतिको मियो हो भन्ने पनि उसलाई राम्रैसँग थाहा छ । कतिपय सन्दर्भमा पुराना पार्टीको विगतको योगदान, आजको हुती र हालत दुवै उसलाई भलिभाँती थाहा छ । तर जोखिम मोलेरै पनि राजनीतिकर्ममा हेलिने आँट गरिहाल्नलाई सानो र अल्पकालीन संकल्प भएर पुग्दैन भन्ने उसले बुझेको छ । यतिखेर नेता बन्छु भन्ने आँट गर्नेसँग कम्तीमा दुईमध्ये एक विकल्प हुर्नैपर्छ । एक, विद्यमान पार्टीभित्रै रहेर (वा पसेर) तिनको कायाकल्प गर्न सक्ने सुदृढ विचार र व्यावहारिक योजनासहित आक्रामक रूपले काम गर्ने इच्छाशक्ति । दुई, विचारधारात्मक स्पष्टताका साथ भावुकता र आवेगबिना वस्तुगत रूपले नयाँ धाराको निर्माण गरेर राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिन सक्ने साहस । यी दुवै अवस्थाका लागि देश र विश्वलाई स्थूल र सूक्ष्म दुवै कोणले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने ल्याकत विकास गर्नु अनिवार्य छ ।
000
समाज बदलिँदो छ । पूरै विश्वव्यवस्था तीव्र रूपमा बदलिँदो छ । प्रविधि र सूचनाका स्तरमा आएका व्यापक बदलावहरूले मानिसहरूको आर्थिक व्यवहार र जीवनशैलीमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यसकारण आजका मानिसका स्वभाव र अपेक्षा विगतभन्दा धेरै फरक र जटिल छन् । यसैकारण पनि अबको नेतृत्व विगतको भन्दा फरक र धेरै गुणा मेहनती हुनुपर्ने छ ।

इतिहासबोधका लागि अतीतलाई पढ्नु, बुझ्नु र विश्लेषण गर्नु उपयोगी त हो, तर हिजोका विचार र हिजैको कार्यशैली हुबहु लागू हुन आज सम्भव छैन । राज्यक्रान्ति र राज्यसत्ता कब्जाको भाष्यले नै आजको समावेशी लोकतन्त्रको राजनीतिलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने सोच्नु मानव विकासयात्राको फेरिँदो चरित्रलाई उपेक्षा गर्नु हो । त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक र कांग्रेसले समाजवादी चरित्रको वरण गर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । यो कसैले तय गरेर वा नगरेरै मात्र हुने कुरा पनि होइन । प्रविधि, साधन–स्रोतसहित पुँजीको रूप र उत्पादनका समीकरणमा आएका फेरबदलले क्रान्तिका पुराना रूपक अप्रासंगिक भैसकेका छन् । यस्तो बेला कुन पार्टीमा बसेर राजनीति गर्नु सही हो र कुनमा होइन भन्ने उपदेश दिनु कति ठीक होला ? तुलोमा राखेरै जोख्ने हो भने, नेपालमा लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट भनिएका दुवै शक्तिले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गरेका योगदान जति छन्, राजनीतिक अपराध, आर्थिक/नैतिक भ्रष्टाचार र बेइमानी तीभन्दा कम छैनन् । यी सबै चीजलाई बढारेर पार्टी शुद्धीकरण गर्ने उद्यम उच्च नैतिक र साहसी नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ । सकारात्मक नै सोचौं, त्यो आँट गर्ने युवा नेता निस्कियून् ।

वैकल्पिक शक्ति बन्ने ‘दाबी’ गरेर उत्रिएका पार्टीमा युवा आकर्षण त उल्लेख्य नै देखिन्छ, तर त्यहाँ विचार कम कोरा, भावुक कल्पना ज्यादा छन् । विद्यमान पार्टीहरूका कार्यशैली र तिनले चलाइरहेको पद्धतिप्रतिको असन्तुिष्टलाई सामूहिक प्रतिरोधका रूपमा वैकल्पिक धार स्थापित गर्ने प्रयासलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर, यस्ता पार्टीका नेता र जिम्मेवार व्यक्तिहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पढ्दा तिनमा वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्छ । वैकल्पिक शक्ति हुनुको अर्थ न इतिहासको इन्कारी हो न वर्तमानका जटिलताबाट पलायन । ‘वैकल्पिक’ भनिने दल अनुहारले मात्रै होइन, वस्तुगत, युगसम्मत सोच र इच्छाशक्तिले समेत नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न तयार छ कि छैन ? यसको परीक्षण हुनै बाँकी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×