सभामुखको योग्यता

सोमबहादुर थापा

यौन हिंसाको घटनामा मुछिएका कारण कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएयता प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त छ । त्यो पद पाउन सत्तापक्षका विभिन्न नेताको दौडधुप चलिरहेको छ । यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ, किनकि नेपालसहित संसदीय शासन भएका धेरैजसो देशमा सत्तापक्षकै नेता तथा सदस्य सभामुख बन्ने परम्परा छ । 

महरा घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका नेताहरूको आचरणको खिल्ली उडायो । यसले हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक चरित्र र सभ्यतालाई पनि प्रश्न गर्ने ठाउँं दियो । यस घटनापछि जनसमुदायमा नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्ये को सभामुख छानिएला, उसको आचरण कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा उब्जाएको छ ।

सामान्यत: सभामुख कसलाई बनाउने, नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको सोचमा भर पर्ने कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारका तीनै अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र हुन्छन् र एकको कार्यमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाउँंदैनन् । जसरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो शासनकाल राम्रो र प्रभावकारी बनाउने चाहना हुन्छ, त्यसरी नै प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा पनि त्यस्तो इच्छा हुन्छ । तर, यति बेला सभामुखमा व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति अहं भएको छ ।

पञ्चायतकालमा बाहिर हेर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलग्गै तीन अंग भए पनि भित्र सबै दरबारको इसारामा चल्ने गर्थे । राष्ट्रिय पञ्चायतले दरबारको लाइन हेरी कामकारबाही गर्ने समय र वातावरण अहिलेका सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई हुन्न । अहिलेको संविधानले नै सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध संघीय संसदमा दह्रो आवाज उठाउने प्रतिपक्षको व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षलाई झैं अहिलेका सभामुखलाई पेलेर संसद बैठक चलाउन सकिन्न । यस अवस्थामा सत्तापक्षले सभामुख छान्दा ठूलै विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन नहुने भनी उस बेला विपक्षी दलले गरेको निरन्तर विरोधको सत्तापक्षले वास्तै गरेन । सत्तापक्षको यो कार्य संविधानविपरीत थियो । तर अहिले सत्तापक्षलाई यस्तो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । उपसभामुख पदमा बहाल हुँदाहुँदै सत्तापक्षले सभामुखका लागि दिएको निवेदन र दरखास्त दर्ता नै हुन सक्दैन । सत्तापक्षले उपसभामुखको व्यवस्थापन नगरी सभामुखमा आफ्नो सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने पनि देखिँदैन ।

संविधान अनुसार सभामुख नेपालको पांँचौं ठूलो सार्वजनिक लाभ र जिम्मेवारीको पद हो । अमेरिकामा सभामुख तेस्रो ठूलो संवैधानिक पद मानिन्छ तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद रिक्त हुन गए सभामुखले राष्ट्रपति भई काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अमेरिका र अरू देशमा सभामुखलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सभामुखलाई सम्मान पनि ठूलै दिइन्छ ।

बेलायतमा सभामुखले निष्पक्षता र इमानदारी तथा दृष्टि र व्यवहारमा सबै दलका नेतासंँग समानता र समदूरी राखेर काम गर्ने परम्परा बसाइएको छ । त्यहाँ सभामुखले हाउस अफ कमन्सका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहे अरू दलले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो दलका तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने कोसिससम्म गर्दैनन् । सभामुख पदको गरिमा र मर्यादालाई कुनै आघात नपरोस् भनी बेलायतमा धेरै वर्षदेखि यो परम्पराको थालनी गरिएको हो । हाउस अफ कमन्समा विगतका सभामुखहरूले तत्कालीन राजाका कामकारबाहीविरुद्ध दृढ भएर निर्णय गरे । भर्खरै पनि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियनबाट ३१ अक्टोबरमा बिनासम्झौता बाहिरिने भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई हाउस अफ कमन्सले दुई पटकसम्म असफल बनाइदियो । प्रधानमन्त्रीको मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव पनि असफल भयो । यसरी बेलायतको संसदले कार्यकारी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीलाई अन्तत: संसदप्रति उत्तरदायी बनाएरै छाड्यो । यो कुरा नेपालका सांसद र नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिनिधिसभाकी सभामुख नान्सी पोलिसीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कामको नेतृत्व नै लिएकी छन् । अहिले अमेरिकामा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबीच टकरावको स्थिति छ । यी दुई संस्थाबीच सधैं सुसम्बन्ध पनि हुँदैन र सधैं नराम्रो सम्बन्ध पनि हुँदैन । परिस्थिति र दलको उपस्थितिले दुई अंगबीचको सम्बन्धमा ठूलै प्रभाव पार्छ ।

नेपालमा पनि २०४८ देखि २०५१ असार २७ सम्म सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई महत्त्व दिएर संसद विपक्षी बोल्ने–सुन्ने थलो हो भन्ने आदर्श स्थापना गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यशैली र व्यवहारबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री रुष्ट भएको पनि सुन्न पाइन्थ्यो । शान्त र सुव्यवस्थित रूपले सभा बैठक चलाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो र सधैं कार्यकारी प्रमुखको इसारामा प्रतिनिधिसभालाई चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा यो घटनाले पनि स्पष्ट गर्छ । अर्को कुरा, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा त्यहाँका सभामुखले घोर विरोध गरे, जसका कारण आन्दोलन निम्तियो । अन्तत: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेपछि संसद पुन:स्थापित हुन सक्यो ।

सभामुख प्रतिनिधिसभाको नेता हो । सभाका राम्रा–नराम्रा कामको जिम्मेवारी पनि सभामुखले लिनुपर्छ । सभामुखको आसन र कुर्सी सभाको मध्यभाग अर्थात् सत्तापक्ष र विपक्षीका बीचमा राख्नुको सांकेतिक अर्थ नै उसले निष्पक्षता र सबै दलप्रति समान व्यवहार देखाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालमा सभामुखमा निर्वाचित भैसकेपछि पार्टीविशेषका कामकारबाहीबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भए पनि उनीहरू पार्टी गतिविधिमा परोक्ष–अपरोक्ष रूपमा सहभागी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिबाट मुक्त भई पदको मर्यादा र गरिमा बचाउनु नै सभामुखको सफलता मानिन्छ । सभामुख जो पनि बन्न सक्छ, तर त्यो पदको गरिमा कायम राख्न वा बढाउन जोकोही सफल हुँदैनन् । सभामुखले कहिल्यै जनविरोधी कामकारबाहीलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन, जनताका हक, अधिकार र स्वतन्त्रता हननका विषयलाई अगाडि बढाउन हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ । सभामुख र संसद जनप्रतिनिधिमूलक संस्था
भएकाले उनीहरूले जनताविरुद्ध नीति र विधि बनाउन हुँदैन ।

संसद कार्यकारिणी वा सरकारको निगाहमा नभई आम जनताको लडाइँ र रगत–पसिनाबाट गठन भएको संस्था हो । नेपालमा संसद स्थापनाको आफ्नै संघर्ष र लडाइँको इतिहास छ । नेपालको संसद पनि अरू देशको झैं खुला आकाश हो । संसद बैठकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र समस्याबारे खुला बहस हुन्छ, नीतिको विवेचना गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरिन्छ अनि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता तथा सदस्यहरूको संवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हो यो । तर यसप्रति सबैले सद्व्यवहार, ऋषिमन र इमानदारी देखाउन आवश्यक हुन्छ । यसो गरे मात्रै सभामुख र संसद सदस्यको भूमिका र प्रभावकारिता बढ्छ । सत्तापक्षले जसलाई पनि सभामुख बनाउन सक्छ, तर त्यसअघि कस्तो योग्यता, कार्यक्षमता र आचरण भएको सदस्यलाई त्यो आसनमा बसाउँदा उपयुक्त होला भनेर राम्र्रै गृहकार्य गर्नु अत्यावश्यक छ ।
spj_thapma@yahoo.com

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्थिर विश्वपरिस्थिति र नेपाल

लोकराज बराल

शीतयुद्धताका विश्वव्यवस्था अराजक रहेको टिप्पणी हुने गर्थ्यो । तर दुई खेमामा विभाजित विश्वराजनीति केही हदसम्म सन्तुलित थियो । विभिन्न मुलुकमा आन्तरिक रूपमा भने साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीबीच असमझदारी थियो । त्यो समय लोकतन्त्र र साम्यवादबीच अधिनायकवादीहरूको बिगबिगी पनि थियो । पश्चिमा उपनिवेशबाट मुक्त देशहरूमा स्थापित उदार लोकतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै तानाशाहहरूद्वारा अपहरित हुँंदै गए ।

केही देशमा मात्र उदार लोकतन्त्र टिक्यो । भारत पनि लोकतन्त्र टिक्ने यस्तै कम देशमध्ये पर्छ । भारतीय लोकतन्त्रको अभ्यास र आजसम्मको संस्थागत सफलतालाई उदाहरणकै रूपमा लिइन्छ । यति हुँदाहुँदै अचेल भारतमा चलिरहेको व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न उठाइने गरेका छन्, तर यसको विकल्प कसैले दिन सकेको छैन ।

स्थापित राष्ट्रिय नेताहरूको अवमूल्यन मात्र होइन, दानवीकरण गर्ने अभियान तीव्र बनेको छ । यसले संस्थागत क्षमतामा ह्रास आएको छ । राष्ट्रवाद चुलिएको र लोकप्रियतावादको बिगबिगी बढेको छ । सिद्धान्तको अवमूल्यन हुँदा दिशाविहीनताले आज सबै देश ग्रस्त छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत अरू विकासशील देशकै जस्ता समस्या टड्कारो रूपमा आएकाले लोकतन्त्रको शुद्धीकरणको बहस चल्न थालेको छ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. जोसेफ इ. स्टिगलिजले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘पिपल, पावर एन्ड प्रफिट : प्रोग्रेसिभ क्यापिटलिजम फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्ट’ मा अमेरिकाको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक समस्याको कठोर विश्लेषण गरेका छन् । उनले कसरी अमेरिकाको गुम्दै गएको सान फर्काउन सकिन्छ भनी उपाय खोजी गर्न सुझाएका छन् । उनको विचारमा अति सामाजिक र आर्थिक विषमता र लोप भइरहेको संस्थागत विश्वसनीयता यस्तो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि अमेरिका दिशाहीन र अझ बढी असमान अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

आज विश्वमा नयाँ खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको जड स्थापित व्यवस्थाले जनमुखी नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु नै हो । व्यवस्थालाई दोहन गर्न, आआफ्ना दल र गुटको मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्यत शासनमा बस्ने केही नेताका कारण व्यवस्थाको कार्यसम्पादन (डेलिभरी) गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । फलस्वरूप जनता आन्दोलित हुँदै गएका छन् । जनआक्रोश बढ्ने धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिले सिद्धान्तका लागि मानिस मरिमेट्थे, त्याग गर्थेÙ अहिले आफैले छानेको सरकार या शासकविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छन् । केही समययता विभिन्न देशमा विद्रोहका स्वर र जुलुसका लहर देखिएका र सरकारहरू असफल भइरहेका छन् ।

भेनेजुएला, चिली, लेबनान, ट्युनिसिया, इराक, ब्राजिल, पाकिस्तान, रुस, अजरबैजान आदि देशमा आधारभूत आवश्यकताका लागि जनता संघर्षरत छन् । केही मुलुकमा असमानताको अन्त्य र स्वतन्त्रताका लागि चलेका द्वन्द्वका कारण राज्य व्यवस्था अस्थिर भएका छन् । पंकज मिश्रले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘एज अफ एङ्गर’ मा विभिन्न समयमा अनेक चिन्तकले व्याख्या गरेको विषयको विश्लेषण गर्दै विश्वका विभिन्न भागमा युवाहरू उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधिमा लागेको र कतिपय चाहिंँ चरम असमानताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, आयातित व्यवस्था र शोषणप्रति ती युवा क्रुद्ध छन् । धर्म, जात र पहिचानको मुद्दा, राष्ट्रवादको उग्र नारा र चरम सामाजिक–आर्थिक विषमताले राष्ट्रहरूभित्र विभाजनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

आक्रोश र असहमतिका लक्षण फरक हुन्छन् । आक्रोशका तुलनामा असहमति नरम र सूक्ष्म हुन्छन् । आक्रोशभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति हावी भई परिवर्तनका लागि मानिस जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । जब स्थापित संस्था र नेतृत्वले अति सामान्य मागप्रति पनि ध्यान दिँदैन अनि उडन्ते भाषण र बहस मात्र गर्छ, जनताको धैर्यको बाँध फुट्न बेर लाग्दैन । चिलीमा मेट्रो रेलको टिकटको मूल्य बढेको गुनासोबाट उठेको जनआक्रोशले रोजगारी र अन्य आवश्यकताका विषयमा परिणत भई व्यापकता पाउंँदै गएको हो । इराक, लेबनानमा पनि यस्तै जनगुनासो आक्रोशमा बदलिएकाले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको हो । केही वर्षपहिले ट्युनिसिया र इजिप्टमा भएका जनआन्दोलन (जसलाई अरब स्प्रिङ भनियो) ले शासनतन्त्रको परिवर्तनको बाटो बनाए । तर विभिन्न देशमा भएका उथलपुथलपछिको अवस्थाले जनआकांक्षा र न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा जनतामा अविश्वास र आक्रोश पैदा गर्ने मात्र काम गर्‍यो । राष्ट्रवादका चर्का नारा, लोकप्रियतावादका आश्वासन र केही सीमित व्यक्ति (एलिट) को स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र काम हुँदा प्राप्त उपलब्धिमाथि नै खतरा आउने वातावरण बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले व्यवस्था र यसको औचित्यबाट भन्दा पनि शासक र राजनीतिकर्मीका अक्षम कार्यशैलीका कारण जनता वाक्क भएका छन् ।

अमेरिकी विद्वान् टेड रोबर्ट गुरले ‘ह्वाई मेन रिबेल’ मा अरू देशका जनताले पाए सरहका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा मानिस विद्रोही बन्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । यसलाई वञ्चितीकरणको सिद्धान्त (थ्योरी अफ रिलेटिभ डिप्रिभेसन) भनिन्छ । दक्षिण एसियाका सबैजसो देशमा पहिचान, क्षेत्रीयता, सरकारी अकर्मण्यता र नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको क्षयीकरण, साधनस्रोतको दुरुपयोगप्रति जनता आक्रोशित भइरहेका छन् । सधैं लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपाली पनि अहिले लोकतन्त्रका नाममा चलेको शासनशैलीप्रति आशावादी हुन छाडेका छन् । राजनीतिमा भ्रष्टीकरण, खाओवादको जगजगी, दलाल र नवधनाढ्य वर्गको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्र बिटुलिएको छ । त्यसैले अब जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्— कस्तो तन्त्र आए उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सक्ला ? कसैले यसको सजिलो उत्तर देलान् र भन्लान्— तानाशाही । चाहे एकदलीय व्यवस्था होओस् वा एक व्यक्तिको अधिनायकवाद, जे भए पनि आजको विकृतिबाट राहत पाए भैहाल्छ नि भन्लान् । तर संसारमा यसको पनि प्रयोग भइसकेको छ र तानाशाही व्यवस्था दीर्घकालीन नभएको प्रस्टै भइसकेको छ ।

कुनै बेला नेपाल पनि त्यसको उदाहरण थियो । किनभने राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले वाचा बमोजिम आर्थिक कायापलट गर्न सकेन । अनि जनताले आन्दोलनद्वारा त्यसलाई फाले । राजा नभए नेपाल राष्ट्र नै नरहनेसम्मको सोच पनि थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरेपछि नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो । समय र परिस्थिति अनुसार व्यवस्था, संस्था या शासक चल्न सकेनन् भने तिनको स्थायित्व रहँंदैन भन्ने उदाहरण विश्वइतिहासका घटनाचक्रले पटक–पटक देखाएका छन् । नेपालको इतिहास त झन् बढी रोचक र अकल्पनीय घटनाले भरिएको छ । १०४ वर्षको राणातन्त्रबाहेक अरू तन्त्रको आयु ज्यादै छोटो पाइन्छ । हराएको सान १०४ वर्षपछि फर्किंदा शाह राजाहरू अति महत्त्वाकांक्षी र शक्तिप्रति आशक्त भए, जनताको सहयोग बिर्सेर अधिनायकवादतिर अग्रसर भए । राजनीतिक दलका नेता र दलहरू बीचको झगडाले जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि कि त हरण गरियो कि अति कमजोर पारियो । पछिल्लो समय दलीय व्यवस्था आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि सारमा भने विकृत व्यवस्थाका रूपमा जनताले महसुस गरिरहेका छन् । जनगुनासो र आक्रोशमा कुनै कमी आएको छैन । तर जनताले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएकाले विभिन्न तरिकाले विकृतिको विरोध गरिरहेका छन् । जनआक्रोश प्रेसर कुकरको बाफजस्तो बाहिर निस्कन पाएकाले शासक वर्गलाई तुरुन्तै विस्थापित भैहाल्ने डर नभएको हुन सक्छ । तर कतिबेर जनआक्रोश चुलिन्छ र सडकमा पोखिन्छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । समय र परिस्थितिले दुईतिहाइको स्थायी सरकार भनेर बचाउनपट्टि लाग्दैनन् । किनभने सरकारको जाँच संख्याले होइन, कार्यले निर्धारण गर्छ ।

छोटो समयमै ओली सरकारको कार्यक्षमता कमजोर साबित भएको जनताले आकलन गरेकाले पुन: जनविश्वास प्राप्त गर्न सरकारमा बस्नेहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्छ । र, त्यही अनुसारका जनमुखी नीति कार्यान्वयन गर्न सके सरकारको वैधता देखिनेछ । यसका लागि व्यापक सोच र कार्यशैलीको आवश्यकता पर्छ । होइन भने दुईतिहाइले केही गर्दैन । अब समाजवाद या बजारी अर्थतन्त्रको वकालत गरेर मात्र लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव हुँदैन । किनभने राजनीतिक र आर्थिक विकल्प नसोची अबका समस्या हलुका होलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । राज्यको कुनै ठोस भूमिका नरहने अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी देशमा समेत अब बजारी स्वतन्त्र अर्थतन्त्रले गरिब र धनी बीचको बढ्दो खाडल पुर्न गाह्रो भएकाले नयाँ विकल्पका रूपमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को वकालत स्टिगलिज जस्ता अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।

उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच सन्तुलन रहेन भने धनी अति धनी र गरिब झन् गरिब हुने अवस्था सधैं रहन्छ । झन् विकासशील देशका लागि यस्तो असन्तुलनले राजनीतिक र आर्थिक खैलाबैला सिर्जना गर्छ । सरकार पनि सधैं अस्थिर र कमजोर हुन्छ । राजनीति ठीक नहुँदा अर्थतन्त्र पनि ठीक रहँदैन । नेपालको अवस्था पेचिलो छ । भारत र चीनजस्ता देशमाथि अर्थतन्त्र जोडिएको र आफ्नो उत्पादन क्षमता झन् घट्दै गएकाले नेपालले आफूसुहाउँंदो विकल्पको हेक्का राख्नुपर्छ । नत्र बढ्दो जनआक्रोशबाट मुक्ति पाउन सकिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×