अस्थिर विश्वपरिस्थिति र नेपाल

लोकराज बराल

शीतयुद्धताका विश्वव्यवस्था अराजक रहेको टिप्पणी हुने गर्थ्यो । तर दुई खेमामा विभाजित विश्वराजनीति केही हदसम्म सन्तुलित थियो । विभिन्न मुलुकमा आन्तरिक रूपमा भने साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीबीच असमझदारी थियो । त्यो समय लोकतन्त्र र साम्यवादबीच अधिनायकवादीहरूको बिगबिगी पनि थियो । पश्चिमा उपनिवेशबाट मुक्त देशहरूमा स्थापित उदार लोकतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै तानाशाहहरूद्वारा अपहरित हुँंदै गए ।

ZenTravel

केही देशमा मात्र उदार लोकतन्त्र टिक्यो । भारत पनि लोकतन्त्र टिक्ने यस्तै कम देशमध्ये पर्छ । भारतीय लोकतन्त्रको अभ्यास र आजसम्मको संस्थागत सफलतालाई उदाहरणकै रूपमा लिइन्छ । यति हुँदाहुँदै अचेल भारतमा चलिरहेको व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न उठाइने गरेका छन्, तर यसको विकल्प कसैले दिन सकेको छैन ।

Meroghar

स्थापित राष्ट्रिय नेताहरूको अवमूल्यन मात्र होइन, दानवीकरण गर्ने अभियान तीव्र बनेको छ । यसले संस्थागत क्षमतामा ह्रास आएको छ । राष्ट्रवाद चुलिएको र लोकप्रियतावादको बिगबिगी बढेको छ । सिद्धान्तको अवमूल्यन हुँदा दिशाविहीनताले आज सबै देश ग्रस्त छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत अरू विकासशील देशकै जस्ता समस्या टड्कारो रूपमा आएकाले लोकतन्त्रको शुद्धीकरणको बहस चल्न थालेको छ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. जोसेफ इ. स्टिगलिजले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘पिपल, पावर एन्ड प्रफिट : प्रोग्रेसिभ क्यापिटलिजम फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्ट’ मा अमेरिकाको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक समस्याको कठोर विश्लेषण गरेका छन् । उनले कसरी अमेरिकाको गुम्दै गएको सान फर्काउन सकिन्छ भनी उपाय खोजी गर्न सुझाएका छन् । उनको विचारमा अति सामाजिक र आर्थिक विषमता र लोप भइरहेको संस्थागत विश्वसनीयता यस्तो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि अमेरिका दिशाहीन र अझ बढी असमान अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

आज विश्वमा नयाँ खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको जड स्थापित व्यवस्थाले जनमुखी नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु नै हो । व्यवस्थालाई दोहन गर्न, आआफ्ना दल र गुटको मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्यत शासनमा बस्ने केही नेताका कारण व्यवस्थाको कार्यसम्पादन (डेलिभरी) गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । फलस्वरूप जनता आन्दोलित हुँदै गएका छन् । जनआक्रोश बढ्ने धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिले सिद्धान्तका लागि मानिस मरिमेट्थे, त्याग गर्थेÙ अहिले आफैले छानेको सरकार या शासकविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छन् । केही समययता विभिन्न देशमा विद्रोहका स्वर र जुलुसका लहर देखिएका र सरकारहरू असफल भइरहेका छन् ।

भेनेजुएला, चिली, लेबनान, ट्युनिसिया, इराक, ब्राजिल, पाकिस्तान, रुस, अजरबैजान आदि देशमा आधारभूत आवश्यकताका लागि जनता संघर्षरत छन् । केही मुलुकमा असमानताको अन्त्य र स्वतन्त्रताका लागि चलेका द्वन्द्वका कारण राज्य व्यवस्था अस्थिर भएका छन् । पंकज मिश्रले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘एज अफ एङ्गर’ मा विभिन्न समयमा अनेक चिन्तकले व्याख्या गरेको विषयको विश्लेषण गर्दै विश्वका विभिन्न भागमा युवाहरू उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधिमा लागेको र कतिपय चाहिंँ चरम असमानताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, आयातित व्यवस्था र शोषणप्रति ती युवा क्रुद्ध छन् । धर्म, जात र पहिचानको मुद्दा, राष्ट्रवादको उग्र नारा र चरम सामाजिक–आर्थिक विषमताले राष्ट्रहरूभित्र विभाजनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

आक्रोश र असहमतिका लक्षण फरक हुन्छन् । आक्रोशका तुलनामा असहमति नरम र सूक्ष्म हुन्छन् । आक्रोशभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति हावी भई परिवर्तनका लागि मानिस जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । जब स्थापित संस्था र नेतृत्वले अति सामान्य मागप्रति पनि ध्यान दिँदैन अनि उडन्ते भाषण र बहस मात्र गर्छ, जनताको धैर्यको बाँध फुट्न बेर लाग्दैन । चिलीमा मेट्रो रेलको टिकटको मूल्य बढेको गुनासोबाट उठेको जनआक्रोशले रोजगारी र अन्य आवश्यकताका विषयमा परिणत भई व्यापकता पाउंँदै गएको हो । इराक, लेबनानमा पनि यस्तै जनगुनासो आक्रोशमा बदलिएकाले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको हो । केही वर्षपहिले ट्युनिसिया र इजिप्टमा भएका जनआन्दोलन (जसलाई अरब स्प्रिङ भनियो) ले शासनतन्त्रको परिवर्तनको बाटो बनाए । तर विभिन्न देशमा भएका उथलपुथलपछिको अवस्थाले जनआकांक्षा र न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा जनतामा अविश्वास र आक्रोश पैदा गर्ने मात्र काम गर्‍यो । राष्ट्रवादका चर्का नारा, लोकप्रियतावादका आश्वासन र केही सीमित व्यक्ति (एलिट) को स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र काम हुँदा प्राप्त उपलब्धिमाथि नै खतरा आउने वातावरण बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले व्यवस्था र यसको औचित्यबाट भन्दा पनि शासक र राजनीतिकर्मीका अक्षम कार्यशैलीका कारण जनता वाक्क भएका छन् ।

अमेरिकी विद्वान् टेड रोबर्ट गुरले ‘ह्वाई मेन रिबेल’ मा अरू देशका जनताले पाए सरहका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा मानिस विद्रोही बन्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । यसलाई वञ्चितीकरणको सिद्धान्त (थ्योरी अफ रिलेटिभ डिप्रिभेसन) भनिन्छ । दक्षिण एसियाका सबैजसो देशमा पहिचान, क्षेत्रीयता, सरकारी अकर्मण्यता र नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको क्षयीकरण, साधनस्रोतको दुरुपयोगप्रति जनता आक्रोशित भइरहेका छन् । सधैं लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपाली पनि अहिले लोकतन्त्रका नाममा चलेको शासनशैलीप्रति आशावादी हुन छाडेका छन् । राजनीतिमा भ्रष्टीकरण, खाओवादको जगजगी, दलाल र नवधनाढ्य वर्गको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्र बिटुलिएको छ । त्यसैले अब जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्— कस्तो तन्त्र आए उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सक्ला ? कसैले यसको सजिलो उत्तर देलान् र भन्लान्— तानाशाही । चाहे एकदलीय व्यवस्था होओस् वा एक व्यक्तिको अधिनायकवाद, जे भए पनि आजको विकृतिबाट राहत पाए भैहाल्छ नि भन्लान् । तर संसारमा यसको पनि प्रयोग भइसकेको छ र तानाशाही व्यवस्था दीर्घकालीन नभएको प्रस्टै भइसकेको छ ।

कुनै बेला नेपाल पनि त्यसको उदाहरण थियो । किनभने राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले वाचा बमोजिम आर्थिक कायापलट गर्न सकेन । अनि जनताले आन्दोलनद्वारा त्यसलाई फाले । राजा नभए नेपाल राष्ट्र नै नरहनेसम्मको सोच पनि थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरेपछि नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो । समय र परिस्थिति अनुसार व्यवस्था, संस्था या शासक चल्न सकेनन् भने तिनको स्थायित्व रहँंदैन भन्ने उदाहरण विश्वइतिहासका घटनाचक्रले पटक–पटक देखाएका छन् । नेपालको इतिहास त झन् बढी रोचक र अकल्पनीय घटनाले भरिएको छ । १०४ वर्षको राणातन्त्रबाहेक अरू तन्त्रको आयु ज्यादै छोटो पाइन्छ । हराएको सान १०४ वर्षपछि फर्किंदा शाह राजाहरू अति महत्त्वाकांक्षी र शक्तिप्रति आशक्त भए, जनताको सहयोग बिर्सेर अधिनायकवादतिर अग्रसर भए । राजनीतिक दलका नेता र दलहरू बीचको झगडाले जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि कि त हरण गरियो कि अति कमजोर पारियो । पछिल्लो समय दलीय व्यवस्था आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि सारमा भने विकृत व्यवस्थाका रूपमा जनताले महसुस गरिरहेका छन् । जनगुनासो र आक्रोशमा कुनै कमी आएको छैन । तर जनताले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएकाले विभिन्न तरिकाले विकृतिको विरोध गरिरहेका छन् । जनआक्रोश प्रेसर कुकरको बाफजस्तो बाहिर निस्कन पाएकाले शासक वर्गलाई तुरुन्तै विस्थापित भैहाल्ने डर नभएको हुन सक्छ । तर कतिबेर जनआक्रोश चुलिन्छ र सडकमा पोखिन्छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । समय र परिस्थितिले दुईतिहाइको स्थायी सरकार भनेर बचाउनपट्टि लाग्दैनन् । किनभने सरकारको जाँच संख्याले होइन, कार्यले निर्धारण गर्छ ।

छोटो समयमै ओली सरकारको कार्यक्षमता कमजोर साबित भएको जनताले आकलन गरेकाले पुन: जनविश्वास प्राप्त गर्न सरकारमा बस्नेहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्छ । र, त्यही अनुसारका जनमुखी नीति कार्यान्वयन गर्न सके सरकारको वैधता देखिनेछ । यसका लागि व्यापक सोच र कार्यशैलीको आवश्यकता पर्छ । होइन भने दुईतिहाइले केही गर्दैन । अब समाजवाद या बजारी अर्थतन्त्रको वकालत गरेर मात्र लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव हुँदैन । किनभने राजनीतिक र आर्थिक विकल्प नसोची अबका समस्या हलुका होलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । राज्यको कुनै ठोस भूमिका नरहने अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी देशमा समेत अब बजारी स्वतन्त्र अर्थतन्त्रले गरिब र धनी बीचको बढ्दो खाडल पुर्न गाह्रो भएकाले नयाँ विकल्पका रूपमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को वकालत स्टिगलिज जस्ता अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।

उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच सन्तुलन रहेन भने धनी अति धनी र गरिब झन् गरिब हुने अवस्था सधैं रहन्छ । झन् विकासशील देशका लागि यस्तो असन्तुलनले राजनीतिक र आर्थिक खैलाबैला सिर्जना गर्छ । सरकार पनि सधैं अस्थिर र कमजोर हुन्छ । राजनीति ठीक नहुँदा अर्थतन्त्र पनि ठीक रहँदैन । नेपालको अवस्था पेचिलो छ । भारत र चीनजस्ता देशमाथि अर्थतन्त्र जोडिएको र आफ्नो उत्पादन क्षमता झन् घट्दै गएकाले नेपालले आफूसुहाउँंदो विकल्पको हेक्का राख्नुपर्छ । नत्र बढ्दो जनआक्रोशबाट मुक्ति पाउन सकिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नीति प्रतिष्ठानप्रति सरकारी अलमल

सम्पादकीय

गत वर्ष असोजमा चैतन्य मिश्रजस्ता प्रतिष्ठित प्राध्यापकको नेतृत्वमा ‘नीति अध्ययन प्रतिष्ठान’ नामको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क गठन हुँदा उत्साही नहुने कमै थिए । धेरैजना आशावादी हुनुको गतिलो आधार के थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेर यसको गठन गरिएको थियो । केहीले भने त्यतिबेलै सदिच्छापूर्ण संशय पनि व्यक्त गरेका थिए– यो तहका बौद्धिक व्यक्तिहरूले एकाध महिनामै निराश भएर पद त्याग्न नपरोस् भनेर ।

आखिर जे नहुनु थियो त्यही भयो, गठन भएको सात महिनामै प्रा. मिश्र पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसयता सरकारले अर्का सदस्य गणेश गुरुङलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको छ । तर, स्वायत्तताको अभाव, प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्तीजस्ता जुन कारणले प्रा. मिश्र बाहिरिएका थिए, ती समस्या अहिले पनि जस्ताका तस्तै छन् । प्रतिष्ठानले स्पष्ट दिशा लिन सकेकै छैन ।

गठनका बखत केही कोणबाट योजना आयोगसँग समानान्तर रूपमा जाने संस्थाका रूपमा प्रतिष्ठानलाई चित्रण गरिए पनि बृहत्तर वैचारिक अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त निकाय बनाउने अपेक्षासहित मिश्रलगायतका विज्ञहरू यसलाई हाँक्न तयार भएका थिए । आफूले सामना गरिरहेका जटिल विषय र आवश्यक नीति–नियमबारे अध्ययन गर्न सरकारले ‘थिङ्क ट्याङ्क’ चलाउनु अस्वाभाविक पनि थिएन/होइन । मुलुक हिँडिरहेको दिशा बताइदिने र पुग्नुपर्ने गन्तव्यतर्फ निर्देश गर्ने सरकारी प्रतिष्ठानको नेतृत्व प्रतिष्ठित समाजशास्त्रीले गर्नु यो सरकारका लागि ठूलो अवसर थियो । तर सरकार त्यसको उपयोग गर्न विफल भयो, प्रतिष्ठानका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण दिनै सकेन वा चाहेन । सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वको शीघ्र बहिर्गमनपछि पनि सरकार सच्चिन खोजेको देखिएन ।

अहिले प्रतिष्ठानमा गुरुङबाहेक विज्ञहरू सुरेन्द्र लाभ, मीना आचार्य र राजेन्द्रध्वज जोशी सदस्य छन् । सदस्यहरू आफ्ना विधामा पोख्त भए पनि एउटा अध्ययन प्रतिष्ठान चल्न त्यतिले मात्रै पुग्दैन । प्रतिष्ठानको उद्देश्य, कार्यादेश, प्राथमिकता र संरचना स्पष्ट सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार जनशक्ति र बजेट चाहिन्छ । सरकारले यस दिशामा कुनै तदारुकता देखाएको छैन । अहिलेसम्म न कानुनी आधार बलियो छ, न पूर्वाधार पर्याप्त । अहिलेसम्म विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत चलेको छ । बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले यससम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि र कर्मचारीको सेवा, सर्त, नियमावली बनेपछि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति वा अरू कामले गति लिन सक्छ । गत वर्ष ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ठोस काम केही हुन सकेन । मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । यो वर्ष पनि त्यति नै बजेटमा योजना, कार्यक्रम भए पनि खर्चको हालत दयनीय छ । अनुसन्धानका लागि मात्र होइन, के विषयमा अध्ययन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न पनि प्रतिष्ठानसित जनशक्ति छैन । पूर्वाधारको त कुरै गर्न परेन, कार्यालयमा आवश्यक फर्निचरसमेत छैन, पाहुना जाँदा पनि उभिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म मिश्रकै पालामा छनोटमा परेका केही अध्ययन योजना पूरा गरेर त्यसको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ । र, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने सुझाव वा टिप्पणी पर्खेर बसेको छ । केही अध्ययनको तयारी भइरहेको छ । जनशक्ति अभावको समस्या टड्कारो छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विषय विज्ञ कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानमा काजमा खटाएर काम लगाउन सकिन्छ, सरकारले चाहँदा यो कुनै कठिन काम होइन । तैपनि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिएको भनिएको प्रतिष्ठानलाई यसरी हातखुट्टा बाँधेर राखिनुको कारण भेउ पाइनसक्नु छ । आफ्नो रुचिमा खुलेको संस्था नै सरकारी हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार भएको प्रधानमन्त्रीले पक्कै नबुझेका छैनन् होला । तैपनि यसप्रति उनी किन चासो देखाउँदैनन् या उनको भनाइ र गराइबीचमा अन्तर छ– प्रश्न अहम् बनेको छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउन ढिलाइ गरिरह्यो र ‘भइहाल्छ, हुन्छ नि भन्ने तर गाँठो नफुकाउने’ प्रशासनिक झमेलामा अल्झाइरह्यो भने बाँकी रहेका सदस्यहरू पनि निराश बन्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो बेला उनीहरूसित दुइटा विकल्प रहन्छ, कि प्रा. मिश्रझैं बाहिरिने, कि सरकारजस्तै गतिविहीन र दिशाहीनताको बन्दी बनिरहने । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्र नीति निर्माण गर्छ भन्ने देखाउन सार्वजनिक खपतका लागि प्रतिष्ठान बनाइएको होइन भने यसलाई गतिशील बनाउने दिशामा यथाशीघ्र कदम चाल्नैपर्छ । अन्यथा, प्रतिष्ठित प्राध्यापकहरूलाई सरकारी बिल्ला भिराएर डामेर छाड्न मात्र प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रमाणित हुनेछ ।

यसै पनि विश्वविद्यालयका थिङ्क ट्याङ्कहरू थलामा छन् । कूटनीतिक थिङ्क ट्याङ्क परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा निरीह शाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर गठन गरिएको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको भविष्य पनि सरकारी अकर्मण्यताकै कारण अँध्यारोतिरै जाकियो भने प्रस्ट हुन्छ– मुखले जे भने पनि सरकारी व्यवहारको बगलीमा रहेको अध्ययन–अनुसन्धानप्रति ठूलो अरुचि छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×