नीति प्रतिष्ठानप्रति सरकारी अलमल

सम्पादकीय

गत वर्ष असोजमा चैतन्य मिश्रजस्ता प्रतिष्ठित प्राध्यापकको नेतृत्वमा ‘नीति अध्ययन प्रतिष्ठान’ नामको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क गठन हुँदा उत्साही नहुने कमै थिए । धेरैजना आशावादी हुनुको गतिलो आधार के थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेर यसको गठन गरिएको थियो । केहीले भने त्यतिबेलै सदिच्छापूर्ण संशय पनि व्यक्त गरेका थिए– यो तहका बौद्धिक व्यक्तिहरूले एकाध महिनामै निराश भएर पद त्याग्न नपरोस् भनेर ।

आखिर जे नहुनु थियो त्यही भयो, गठन भएको सात महिनामै प्रा. मिश्र पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसयता सरकारले अर्का सदस्य गणेश गुरुङलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको छ । तर, स्वायत्तताको अभाव, प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्तीजस्ता जुन कारणले प्रा. मिश्र बाहिरिएका थिए, ती समस्या अहिले पनि जस्ताका तस्तै छन् । प्रतिष्ठानले स्पष्ट दिशा लिन सकेकै छैन ।

गठनका बखत केही कोणबाट योजना आयोगसँग समानान्तर रूपमा जाने संस्थाका रूपमा प्रतिष्ठानलाई चित्रण गरिए पनि बृहत्तर वैचारिक अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त निकाय बनाउने अपेक्षासहित मिश्रलगायतका विज्ञहरू यसलाई हाँक्न तयार भएका थिए । आफूले सामना गरिरहेका जटिल विषय र आवश्यक नीति–नियमबारे अध्ययन गर्न सरकारले ‘थिङ्क ट्याङ्क’ चलाउनु अस्वाभाविक पनि थिएन/होइन । मुलुक हिँडिरहेको दिशा बताइदिने र पुग्नुपर्ने गन्तव्यतर्फ निर्देश गर्ने सरकारी प्रतिष्ठानको नेतृत्व प्रतिष्ठित समाजशास्त्रीले गर्नु यो सरकारका लागि ठूलो अवसर थियो । तर सरकार त्यसको उपयोग गर्न विफल भयो, प्रतिष्ठानका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण दिनै सकेन वा चाहेन । सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वको शीघ्र बहिर्गमनपछि पनि सरकार सच्चिन खोजेको देखिएन ।

अहिले प्रतिष्ठानमा गुरुङबाहेक विज्ञहरू सुरेन्द्र लाभ, मीना आचार्य र राजेन्द्रध्वज जोशी सदस्य छन् । सदस्यहरू आफ्ना विधामा पोख्त भए पनि एउटा अध्ययन प्रतिष्ठान चल्न त्यतिले मात्रै पुग्दैन । प्रतिष्ठानको उद्देश्य, कार्यादेश, प्राथमिकता र संरचना स्पष्ट सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार जनशक्ति र बजेट चाहिन्छ । सरकारले यस दिशामा कुनै तदारुकता देखाएको छैन । अहिलेसम्म न कानुनी आधार बलियो छ, न पूर्वाधार पर्याप्त । अहिलेसम्म विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत चलेको छ । बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले यससम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि र कर्मचारीको सेवा, सर्त, नियमावली बनेपछि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति वा अरू कामले गति लिन सक्छ । गत वर्ष ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ठोस काम केही हुन सकेन । मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । यो वर्ष पनि त्यति नै बजेटमा योजना, कार्यक्रम भए पनि खर्चको हालत दयनीय छ । अनुसन्धानका लागि मात्र होइन, के विषयमा अध्ययन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न पनि प्रतिष्ठानसित जनशक्ति छैन । पूर्वाधारको त कुरै गर्न परेन, कार्यालयमा आवश्यक फर्निचरसमेत छैन, पाहुना जाँदा पनि उभिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म मिश्रकै पालामा छनोटमा परेका केही अध्ययन योजना पूरा गरेर त्यसको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ । र, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने सुझाव वा टिप्पणी पर्खेर बसेको छ । केही अध्ययनको तयारी भइरहेको छ । जनशक्ति अभावको समस्या टड्कारो छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विषय विज्ञ कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानमा काजमा खटाएर काम लगाउन सकिन्छ, सरकारले चाहँदा यो कुनै कठिन काम होइन । तैपनि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिएको भनिएको प्रतिष्ठानलाई यसरी हातखुट्टा बाँधेर राखिनुको कारण भेउ पाइनसक्नु छ । आफ्नो रुचिमा खुलेको संस्था नै सरकारी हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार भएको प्रधानमन्त्रीले पक्कै नबुझेका छैनन् होला । तैपनि यसप्रति उनी किन चासो देखाउँदैनन् या उनको भनाइ र गराइबीचमा अन्तर छ– प्रश्न अहम् बनेको छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउन ढिलाइ गरिरह्यो र ‘भइहाल्छ, हुन्छ नि भन्ने तर गाँठो नफुकाउने’ प्रशासनिक झमेलामा अल्झाइरह्यो भने बाँकी रहेका सदस्यहरू पनि निराश बन्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो बेला उनीहरूसित दुइटा विकल्प रहन्छ, कि प्रा. मिश्रझैं बाहिरिने, कि सरकारजस्तै गतिविहीन र दिशाहीनताको बन्दी बनिरहने । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्र नीति निर्माण गर्छ भन्ने देखाउन सार्वजनिक खपतका लागि प्रतिष्ठान बनाइएको होइन भने यसलाई गतिशील बनाउने दिशामा यथाशीघ्र कदम चाल्नैपर्छ । अन्यथा, प्रतिष्ठित प्राध्यापकहरूलाई सरकारी बिल्ला भिराएर डामेर छाड्न मात्र प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रमाणित हुनेछ ।

यसै पनि विश्वविद्यालयका थिङ्क ट्याङ्कहरू थलामा छन् । कूटनीतिक थिङ्क ट्याङ्क परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा निरीह शाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर गठन गरिएको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको भविष्य पनि सरकारी अकर्मण्यताकै कारण अँध्यारोतिरै जाकियो भने प्रस्ट हुन्छ– मुखले जे भने पनि सरकारी व्यवहारको बगलीमा रहेको अध्ययन–अनुसन्धानप्रति ठूलो अरुचि छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिला सांसदले सकेनन् छाउ हटाउन

चुनावताका ‘छाउपडी हटाउने’ विषयलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका महिला सांसदले जितपछि तिनलाई न संसद्मा कडिकडाउका साथ राख्न सके, न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसविरुद्धका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनै सके । 
विद्या राई

काठमाडौँ — बझाङबाट प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष सांसद देवकी मल्ल ०७४ को निर्वाचनमा ‘सामाजिक कुसंस्कार हटाउने’ एजेन्डा लिएकी एक्ली उम्मेदवार थिइन् । त्यति बेला उनले भनेकी थिइन्— प्रदेशसभामा पुगेपछि महिलामाथि हुने सबै खाले विभेद र विकृति हटाउन मैले र हाम्रो पार्टीले सशक्त आवाज उठाउँछ । 

फाइल स्केच

उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म उनले भने जस्तो न त कुसंस्कार हटेको नै छ, न त्यसविरुद्ध उनले केही गर्नै सकेकी छन् ।

छाउपडी प्रथा हटाउने उनको एजेन्डा थियो । त्यसले बझाङका गाउँमा राम्रै चर्चा पनि पायो । बझाङको प्रदेशसभा ‘ख’ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मल्लले प्रदेशसभाको चुनावसमेत जितिन् । सदरमुकाम चैनपुरबाट १ सय २५ किमि उत्तरमा पर्ने साइपाल गाउँपालिका धुलीकी २० वर्षीया सञ्जिता रोकायालाई मल्लको एजेन्डा र जितले त्यति बेला हर्षित बनायो । ‘सांसदकै एजेन्डा बनेपछि समाज परिवर्तन हुन्छ, महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा लखेटिनुपर्दैन, दुःखका दिन चाँडै अन्त्य हुने भए भनेर खुसी थिएँ,’ रोकायाले भनिन् । मल्लको जितले सञ्जितालाई मात्रै खुसी तुल्याएको थिएन, छाउपडी प्रथा मान्न बाध्य सबै महिलामा खुसी छाएको थियो । तर त्यो खुसी लामो समय टिकेन । सांसद बनेपछि मल्लको चुनावी एजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो । महिनावारी भएका बेला अविवाहितले ७ दिन, विवाहितले ६ दिन, छोराछोरी पाइसकेकाले ५ दिन र सुत्केरीले २२ दिन छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता नटरेको बझाङकी अधिकारकर्मी सुशिला खड्का बताउँछिन् । ग्रामीण भेगमा प्रायः हरेक घरमा छाउगोठ कायमै छन् । सदरमुकाममा छाउगोठ नभेटिए पनि बार्न लगाइन्छ ।

सांसद मल्ल भने आफ्ना एजेन्डालाई ओझेलमा नपारेको दाबी गर्छिन् । सदनभित्र र बाहिर आफूले महिलासम्बन्धी सवाल उठाउँदै आएको उनले बताइन् । बझाङलगायत सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लामा छाउप्रथामा निक्कै कमी आएको उनको दाबी छ । ‘छाउपडी प्रथाको अवस्था विकराल छैन, गाउँमा फाट्टफुट्ट छाउगोठ होलान्, जनचेतना जगाएर एकाध वर्षमा निमिट्यान्न पार्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘अन्याय वा हिंसात्मक गतिविधि भएको पाइए तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याइहाल्छु ।’ दुई वर्षअघि मल्लको एजेन्डा र जितले खुसी बनेकी सञ्जिता भने छाउगोठमै छिन् । ‘साथीहरू मिलेर दुई पटक गोठ भत्कायौं । गाउँले सबैले गाली गरे,’ उनले भनिन् । त्यति बेला परालको गोठ थियो । झन्डै २५ घरपरिवारको त्यो गाउँमा एक वर्षअघि महिला सञ्जालले जस्तापाताको सामूहिक गोठ बनाएको छ ।

बझाङ सदरमुकामस्थित जयपृथ्वी क्याम्पसमा स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत सञ्जितालाई छाउगोठ बस्न पटक्कै मन छैन । भन्छिन्, ‘गोठ भत्काउनेसम्मको हिम्मत गरेकै हो, तर लांगा देवता रिसाउँछन्, घरपरिवार रिसाउँछन्, समाजले कुरा काट्छ भनेर महिनावारी भएका बेला गोठै पुग्नुपर्छ ।’ छाउपडी कुसंस्कार हो, बार्नुपर्दैन भन्ने थाहा भए पनि सञ्जिता जस्ता पढालेखा युवती समाजले कुरा काट्ने डरले छाउगोठमै जान बाध्य छन् ।

डेढ वर्षयता सञ्जितासहित बझाङका चार चेली छाउपडीविरुद्ध अभियानमा साइपाल हिमाल चढ्ने ‘मिसन’ मा छन् । यो बझाङकै अग्लो हिमाल हो । जसको आसपास जाँदा देवता रिसाउने र मृत्यु हुने डरले महिनावारी भएका महिला मात्रै होइन, महिनावारी भएका घरका पुरुषलाई समेत जान दिइँदैन । सञ्जिताको टोली भने यो कुरीति तोड्न हिमाल चढ्ने अभियानमा जुटेको छ ।

मानवअधिकार आयोगले ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे ०७५’ को एक अध्ययनमा ०६४ को निर्देशिका जारी भएदेखि ०७४ सम्म १० वर्षको अवधिमा महिनावारी भएका बेला असुरक्षित र अनुपयुक्त छाउगोठमा बस्दा करिब १३ महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।

आधुनिक युगमा पनि ग्रामीण भेगको दुर्दशा आयोगको तथ्यांकभन्दा कहालीलाग्दो रहेको हुम्लाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाही बताउँछिन् । उनले पनि सांसद बन्दा हुल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथाको जरो उखेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । ‘परम्पराका नाममा महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ, अनाहकमा हिंसा भोग्नुपरेको छ, त्यहाँका महिला र मैले भोगेको पीडा एउटै हो,’ उनले भनिन्, ‘म सांसद भएपछि पक्कै पनि हुम्लाका महिला अन्यायमा पर्दैनन्, छाउगोठमा बस्दैनन्, भन्ने इच्छा थियो ।’ तर संसद्मा आफूहरू थोरै रहेकाले यस्ता एजेन्डा ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ ।

नेकपा दैलेखबाट समानुपातिक सांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दुई वर्षअघि संसद्मा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर भने जस्तो भएन । ‘मैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनचेतना जगाउने र नमानेको खण्डमा गोठै भत्काइदिन ‘ह्वीप’ जारी गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अझै पनि गाउँमा घाँसदाउरा राख्ने ठाउँ भनेर लुकिछिपी बनाएका छोउगोठ प्रयोग गर्ने र सदरमुकाममा छाउ भएकालाई शौचालयनिर सुत्ने/सुताउने चलन छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×