बंगलादेशसँग अवसरको खोजी

टीका ढकाल

काठमाडौँ — नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा बंगलादेशका राष्ट्रपति मुहम्मद अब्दुल हमिद ७० सदस्यीय उच्च प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चारदिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि मंगलबार काठमाडौं ओर्लंदै छन् । करिब पाँच दशकअघि स्वाधीन भएको छिमेकी बंगलादेशबाट राष्ट्राध्यक्षस्तरीय पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण बल्ल हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक विस्मय हो ।

नेपालबाट समेत ढाकामा द्विपक्षीय भ्रमण नभएको तीन दशक पुग्नु त्यस्तै विस्मय मान्न सकिन्छ ।

निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार बनेपछि नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका ‘हाई प्रोफाइल’ भ्रमणहरू भए । बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने क्रममा बंगलादेशसहित दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसियाली राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्‍यो । द्विपक्षीय भ्रमणमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खाकान अब्बासी नेपाल आए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले लुम्बिनीसहितको भ्रमण गरे । नेपालबाट मित्रराष्ट्रहरूतर्फ यसै समयमा अर्थपूर्ण शिखर भ्रमणहरू भएका छन् ।

उच्चस्तरका यी आदानप्रदानले परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले प्राप्त गरेको नयाँ गतिशीलतालाई प्रमाणित गर्छन् । नेपाली परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहासमा कुनै पनि बीस महिनाभित्र उच्च भ्रमणको सबैभन्दा प्रभावशाली दोहोरो ‘ट्राफिक’ यसै बेला देखिएको छ, जसको सूचीमा अब हमिदको भ्रमण पनि थपिएको छ ।

भूपरिवेष्टित नेपालका लागि समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याउने भारतपछिको दोस्रो मुलुक भएकाले बंगलादेशसँग नेपालले नयाँ सम्भावनाका बाटाहरू खोजिरहेको छ । अर्कातर्फ, बंगलादेशले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि ऊसँग कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सुरुकै राष्ट्र हुनाले नेपालप्रति उसको रुचि देखिन्छ । दुवै मुलुक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का संस्थापक हुन्, बिमस्टेकका सदस्य हुन्, असंलग्न आन्दोलनका हिमायती हुन् । गरिबीको उस्तै दुश्चक्रबाट दुवै मुलुक मुक्त हुने क्रममा छन् । द्विपक्षीय कूटनीतिक औपचारिकतालाई आर्थिक अन्तरसम्बन्धको फराकिलो संघारमा लैजाने अवसर खोज्ने क्रममै राष्ट्रपति हमिदको भ्रमण हुन लागेको हो ।
नयाँ देश, नयाँ आत्मविश्वास
बंगलादेशी स्वाधीनताको दोस्रो वर्ष चलिरहँदा सन् १९७३ मा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानलाई भेटेपछि क्युबाली राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले भनेका थिए, ‘मैले हिमालय देखेको छैन, तर शेख मुजिबुरलाई देखेको छु ।’

भर्खर स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरेर पहिलो पटक ठूलो विश्वमञ्चमा सहभागिता जनाउन अल्जियर्स पुगेका बङ्गबन्धुको व्यक्तित्वबाट प्रभावित क्यास्ट्रोले आफ्नो भनाइद्वारा नवस्वाधीन राष्ट्रका रूपमा बंगलादेशको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, सफलताको प्रक्षेपणसमेत गरिदिएको मान्छन्, बंगलादेशी बौद्घिकहरू ।

शीतयुद्ध गहिरिएको विश्वपरिवेशमा क्यास्ट्रोप्रति तेस्रो विश्वको अलग आकर्षण थियो । असंलग्न आन्दोलनका मुख्य संस्थापक क्यास्ट्रो त्यसको प्रमुख प्रवक्ताजस्तै बन्न पुगेका थिए । त्यसैले बङ्गबन्धु लक्षित उनको भनाइले दुनियाँको ध्यान तान्यो । त्यस सम्मेलनमा सहभागिताको अर्को वर्ष बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो ।

नयाँ राष्ट्रको जन्मसँग स्वाधीन हुनुको रोमाञ्च र प्रगतिको तीव्र आकांक्षा मात्र होइन, असफलताको आशंका पनि त्यत्तिकै बलियो गरी उभिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले आफ्ना रोचक संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन् । जब सानो सिंगापुर स्वतन्त्र भयो, त्यस बेला उसका शुभचिन्तक, शक्तिराष्ट्र तथा विश्वभरिका सञ्चार माध्यमले उसको स्वाधीन अस्तित्व कायम रहिरहने आशंका खुलेरै प्रकट गर्थे ।

त्यस्तो प्रतिक्रियाले उत्पन्न गर्ने राष्ट्रिय निराशालाई चिरेर ली क्वानले सिंगापुरलाई संसारकै सम्पन्न राष्ट्र बनाए । सिंगापुर जन्मेको आठ वर्षपछि स्वाधीन भएको बंगलादेशले त्यो आशंकाको चरण पार गर्नुपरेन । स्वतन्त्र भएयता उसको प्रगतिको रफ्तार निरन्तर उकालो चढ्दो छ ।

१९७१ मा पाकिस्तानसँग मुक्तियुद्ध लडेर बंगलादेशले स्वतन्त्रता हासिल गरेको हो । नेपालजत्रै भूगोलभित्र करिब १७ करोड नागरिक अटाएको मुलुकले अन्य छिमेकी राष्ट्रका तुलनामा तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ । स्वाधीनताको समयमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ८२ प्रतिशत भएकामा हाल उसले त्यसलाई ९ प्रतिशतमा झारेको छ र निरन्तर घटाउँदो क्रममा छ । यही गति कायम रहे २०२१ भित्र बंगलादेशले गरिबी उन्मूलन गर्नेछ, यस्तो दुर्लभ उपलब्धि हासिल गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुकका रूपमा ।

चीनपछि संसारकै दोस्रो ठूलो परिमाणमा तयारी पोसाक निर्यात गर्ने राष्ट्र बंगलादेश हो । उसकोप्रतिव्यक्ति आम्दानी १,८०० डलरको हाराहारी पुगेको छ,जुन २००८ देखियता करिब १५० प्रतिशतले बढेको हो ।यसै दशकमा उसको आर्थिक वृद्घिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीकायम छ र २०३० मा दोहोरो अंक छुने प्रक्षेपण छ ।

आगामी वर्ष स्वाधीनताको पचासौं वार्षिकोत्सव मनाउने घोषणा गर्दै उसले त्यही वर्ष उच्च–मध्यम आय भएको राष्ट्रका हैसियतमा पुग्ने आकांक्षा राखेको छ । अर्थात्, केही अघिसम्म गरिब र अविकसित राष्ट्रकै सूचीमा भेटिने बंगलादेशको परिचय अब तुरुन्तै विकासशील राष्ट्रका रूपमा फेरिंँदै छ । नेपालका लागि छेवैको बंगलादेशको यस्तो सकारात्मक अनुभव उत्प्रेरक हुन सक्छ ।
नेपाल–बंगलादेश साझेदारी
नेपाल र बंगलादेशबीच १९७६ मा व्यापार, पारवहन तथा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्राविधिक साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको हो । दुई देशबीच नियमित यातायात सम्पर्क कायम गर्न नेपालको कांँकडभिट्टाबाट भारतको फूलबारी हुँदै बंगलाबन्धसम्म पुग्ने ४४ किलोमिटर दूरीको बाटो छ । सिलिगुडी करिडोरमा सवारी चाप उच्च रहेका बेला बागडोगरा बाइपास भएर जाँदा पनि त्यही बाटो केवल ५५ किलोमिटर लामो हुन्छ । कलकत्तापछि नेपालबाट जलमार्गसम्म सबैभन्दा सहज पहुँच स्थापित हुने बन्दरगाह चटगाँव वा मोंगला पुग्ने बाटो यही हो ।

दुई देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि काठमाडौं–ढाका नियमित हवाई उडान भए पनि पारस्परिक व्यापार र सम्पर्कको सबैभन्दा सहज माध्यम सडक नै हो । सार्कस्तरीय कनेक्टिभिटी बढाउन संगठनका आणविक सदस्यराष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तान बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले अवरोध गरेको सन्दर्भमा २०१५ मा नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेश (बीबीआईएन) सडक यातायात सम्झौता भयो । सार्क र बिमस्टेक दुवै संगठनको उपक्षेत्रीय विकासमञ्चका रूपमा बीबीआईएनको सम्भावना खोजिएको हो । भारतसँगको एकल निर्भरता घटाएर व्यापार विविधीकरण गर्न नेपाल–बंगलादेश सम्पर्क तीव्र हुनुपर्छ, जसलाई बीबीआईएनले मद्दत गर्छ । तर भारतकै बाटो भएर बंगलादेश पुग्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ ।

चार राष्ट्र सम्मिलित बीबीआईएन सम्झौताको नेतृत्व भारतले गरेको हुनाले उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटीप्रति उसको पूर्ण समर्थन रहेको मान्न सकिन्छ । पर्यावरणीय कारण देखाउँदै हाल भुटानले यो प्रक्रिया ढिलाइ गर्न आग्रह गरिरहेको छ । राष्ट्रपति हमिदको भ्रमण नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच मात्रै भए पनि यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रमुख कडी बन्न सक्छ ।

बंगलादेशमा औद्योगीकरणको दर नेपालको भन्दा उच्च छ । त्यसैले ऊर्जाको खपत ज्यादा छ र माग त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ । नेपालजस्तै बंगलादेश पनि आफ्ना सम्भावनाका सबै ‘अन्डा’ भारतीय डालोमा मात्र राख्न चाहँदैन । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई बंगलादेशले देखेको छ भने, नेपाल पनि केही ठूला परियोजना सम्पन्न भएपछि एकाध वर्षमै विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने दबाबमा हुनेछ ।

दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी विभिन्न चरणका छलफल यसअघि भएका छन् । नेपालको सम्भावना देखेरै बंगलादेशले आगामी २० वर्षमा नेपालबाट ९,००० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न नीतिनिर्माण गरिरहेको छ । सरकारी र निजी स्तरबाट नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न बंगलादेशले चाहेको छ ।

त्यसअघि लगानी सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने उसको प्रस्ताव छ । नेपालले आफै अग्रसरता लिएर अघि बढाउनुपर्ने विषयहरू बंगलादेशले नै प्रस्ताव गरिदिएकाले अब सम्झौता गरी परिणाम निकाल्न लाग्नुपर्छ । सम्झौताको संख्या धेरै होइन, परिणाम निस्कन सक्ने थोरै आयोजनामा साझेदारी सुरुआतको बाटो हुन सक्छ ।
लोकतन्त्र र भूराजनीति
जटिल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचबाट विदेशनीतिमा रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्राटेजिक अटोनमी) हासिल गर्न अघि बढिरहेको नेपालका लागि बंगलादेशको यस्तै अनुभव नौलो तर उपयोगी हुने देखिन्छ । नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति अवश्य पनि बंगलादेशको सामुद्रिक पहुँचयुक्त अनुभवभन्दा विपरीत र कठोर छ । तर काठमाडौंमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी वा विरोधी देखाउने होड चलिरहेका बेला बंगलादेशले चाहिँ दुवैको समर्थन घोषित रूपमै गरिदिएको छ ।

अमेरिका र चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्यवहार नगर्ने उसको कार्यप्रणाली कस्ता घरेलु नीतिहरूको आडमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने अध्ययन आजको कूटनीतिक ज्ञान निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

भारतसँगको द्विपक्षीय कूटनीतिमा पनि बंगलादेशले असाधारण परिपक्वता देखाइरहेको छ । स्वाधीनताकै समयदेखि भारतसँग चलिरहेको सीमा विवादलाई उनीहरूले २०१५ को ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ मार्फत सुल्झाएका छन् । बंगलादेशको यो सफलता नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय तथा ‘थिंक ट्यांक’ स्तरीय अन्तरक्रियाले दुवैतर्फको सिकाइमा योगदान गर्न सक्छन् ।

आशलाग्दो आर्थिक प्रगति तथा रणनीतिक उपलब्धिका बावजुद लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दोहोरिने अवरोध र इस्लामिक कट्टरपन्थका कारण बंगलादेशको राजनीतिक व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न पनि उठिरहेको पाइन्छ ।

पछिल्ला दुई आमचुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न, फोटोपत्रकार शाहिदुल आलमको गिरफ्तारी र जेल, प्रेसमाथि नियन्त्रण तथा एक वर्षअघि ढाकामा अमेरिकी राजदूत रहेकी मार्सिया बर्निक्याटमाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा भएको हमलाजस्ता कारणले बंगलादेशको सकारात्मक छविमा दाग लाग्न खोजेको देखिन्छ । २०१६ जुलाईमा राजधानी ढाकाको एउटा क्याफेमा आतंककारी आक्रमण हुँदा अठार विदेशी पर्यटकसहित उनन्तीस जनाको ज्यान गएको थियो । यसले बंगलादेश आफै इस्लामिक आतंकवादसँग जुधिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति त्यहींका नागरिकले निर्णय गर्ने विषय भएकाले नेपालले सामान्यतया त्यसमाथि टिप्पणी गर्दैन, न त राजनीतिक प्रणालीका आधारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्छ । नेपाल–बंगलादेश साझेदारी पारस्परिक हित र सम्मानको जगमा उभिएको छ । बंगलादेशसँग नयाँ आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धको खोजी नेपालको आफ्नै ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको महत्त्वपूर्ण समीकरण हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वायु गुणस्तरमा चाहिएको सुधार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले देशभरि १९ स्थानमा मापनकेन्द्र राखेर वायुको गुणस्तर अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । ती सबै स्थानमा आँखाले देख्न नसकिने र स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएका धूलोका कणको परिमाण अत्यधिक पाइएको छ ।

विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान निकायहरूले गर्ने अध्ययनले काठमाडौं वायु प्रदूषणका हिसाबले १० स्थानभित्र पर्नुले पनि यहाँको वायुमण्डलको विकराल अवस्था झल्किन्छ । पछिल्लो पटक स्विट्जरल्यान्डका वैज्ञानिकहरूको समूहले विश्वका प्रदूषित ३० सहरमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं सातौं स्थानमा परेको छ ।

वातावरण विभागले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन र दैनिक अनुगमनको परिणाम हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकासहित पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था विकराल छ । बाहिरी प्रभाव नहुँदा पनि राजधानी र लुम्बिनीमा स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने पीएम २.५ र पीएम १० को मात्रा सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले तोकेको मापदण्डभन्दा छ गुणा बढीसम्म पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका कचौरा आकारको भएकाले जाडो सुरु भएपछि यहाँ उत्पादन हुने प्रदूषण लामो समयसम्म वायुमण्डलमै तैरिएर बसेको हुन्छ । हिउँदमा अरू बेलामा जस्तो हावा पनि नचल्ने र वर्षा पनि नहुने हुँदा वायुमण्डल धुम्मिएजस्तो देखिन्छ ।

पीएम १० भन्दा हानिकारक मानिने पीएम २.५ नामका धूलोका कणको अवस्था पनि अत्यधिक पाइएको छ । यी कण पीएम १० भन्दा ४ गुणा साना हुने भएकाले सजिलैसँग फोक्सो र मुटुसम्मै पुग्छन् र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछन् । यसले क्यान्सर, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग नित्याउने खतरा हुन्छ । पीएम २.५ को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा ४० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन । सरकारले २०६९ सालमा यो मापदण्ड तोकेको हो ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका सबै स्टेसनको परिणाम सरकार आफैंले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी देखिन्छ । डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा छ गुणा बढीसम्म यस्ता कणको मात्रा रेकर्ड भएको छ । डब्लूएचओले पीएम २.५ को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा २५ माइक्रोग्राम (२४ घण्टामा) भन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड तोकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत यहाँ चल्ने सवारी साधन हुन् । तैपनि सवारी साधनको अनुगमन हुनसकेको छैन । प्रदूषण जाँच गर्ने यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक कार्यालयले नियमित जाँच नगर्दा जस्तोसुकै सवारी साधन पनि ढुक्कसँग गुडिरहेका छन् ।

विषाक्त धूवाँफ्याँक्ने सवारी साधनले पनि ‘हरियो स्टिकर’ टाँसेर गुडाइरहेका छन् । स्टिकरको दुरुपयोग हुने गरेको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकाय कान थुनेर बसेको छ । सवारी साधनको तुलनामा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि (प्रदूषण जाँच गर्ने साधन/मेसिन) सीमित हुनु अर्को समस्या हो । लाखौं सवारी साधन गुड्ने उपत्यकामा प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन २० को हाराहारीमा मात्र छन् । वातावरण विभागसँग भएको एक थान मेसिन यत्तिकै थन्क्याइएको छ । यातायात विभागले नियमित रूपमा सवारी जाँच गर्दैन ।

प्रदूषण जाँचमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा झनै समस्या बढिरहेको छ । प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने निकाय वातावरण विभाग, सवारी साधनको प्रदूषण जाँच्ने यातायात विभाग र सवारी व्यवस्थापन हेर्ने ट्राफिक कार्यालयबीच समन्वयको अभाव छ । वातावरण विभागले वातावरण दिवस आसपास केही सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्ने गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउँदैन । यातायात विभागले प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको अभावले नियमित रूपमा सवारी साधनको जाँच गर्न नसकेको जिकिर गर्ने गरेको छ ।

ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र सवारी साधनको व्यवस्थापन मात्र पर्ने बताउँछ । वन तथा वातावरण र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय हुने हो भने सवारी जाँचको विषयले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा प्रदूषण गर्ने सवारीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ भने दूषित हावा फ्याँक्ने अरू सवारी साधनले गल्ती सच्याउँछन् ।
पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको प्रदूषणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको धेरै भइसकेको छ । तैपनि प्रदूषण गर्ने उद्योग, कलकारखाना उही हिसाबले निर्धक्क चलिरहेका छन् । काठमाडौंमा पनि बढी धूवाँ फ्याँक्ने पुराना सवारी साधन हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर पनि विभिन्न बहानामा त्यस्ता सवारी साधन चलिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले पेसा धराशायी बन्ने जिकिर गरेपछि सरकार लचिलो भएर सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिदिने गरेको छ । प्रदूषणका स्रोत मानिने इँटाभट्टाको अनुगमन पनि ठप्पै छ ।

प्रदूषणको अर्को स्रोत फोहोर नजलाउन सूचना जारी गर्नेबाहेक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छैन । वातावरण विभाग सबैखाले प्रदूषण अनुगमन गर्ने जनशक्ति अभाव भन्दै दायित्वबाट पन्छिने गरेको छ । बढिरहेको प्रदूषण रोक्ने र संविधानले भनेअनुसार नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण दिलाउने हो भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवार निकायहरूले दायित्वबोध गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×