वायु गुणस्तरमा चाहिएको सुधार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले देशभरि १९ स्थानमा मापनकेन्द्र राखेर वायुको गुणस्तर अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । ती सबै स्थानमा आँखाले देख्न नसकिने र स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएका धूलोका कणको परिमाण अत्यधिक पाइएको छ ।

विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान निकायहरूले गर्ने अध्ययनले काठमाडौं वायु प्रदूषणका हिसाबले १० स्थानभित्र पर्नुले पनि यहाँको वायुमण्डलको विकराल अवस्था झल्किन्छ । पछिल्लो पटक स्विट्जरल्यान्डका वैज्ञानिकहरूको समूहले विश्वका प्रदूषित ३० सहरमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं सातौं स्थानमा परेको छ ।

वातावरण विभागले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन र दैनिक अनुगमनको परिणाम हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकासहित पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था विकराल छ । बाहिरी प्रभाव नहुँदा पनि राजधानी र लुम्बिनीमा स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने पीएम २.५ र पीएम १० को मात्रा सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले तोकेको मापदण्डभन्दा छ गुणा बढीसम्म पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका कचौरा आकारको भएकाले जाडो सुरु भएपछि यहाँ उत्पादन हुने प्रदूषण लामो समयसम्म वायुमण्डलमै तैरिएर बसेको हुन्छ । हिउँदमा अरू बेलामा जस्तो हावा पनि नचल्ने र वर्षा पनि नहुने हुँदा वायुमण्डल धुम्मिएजस्तो देखिन्छ ।

पीएम १० भन्दा हानिकारक मानिने पीएम २.५ नामका धूलोका कणको अवस्था पनि अत्यधिक पाइएको छ । यी कण पीएम १० भन्दा ४ गुणा साना हुने भएकाले सजिलैसँग फोक्सो र मुटुसम्मै पुग्छन् र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछन् । यसले क्यान्सर, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग नित्याउने खतरा हुन्छ । पीएम २.५ को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा ४० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन । सरकारले २०६९ सालमा यो मापदण्ड तोकेको हो ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका सबै स्टेसनको परिणाम सरकार आफैंले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी देखिन्छ । डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा छ गुणा बढीसम्म यस्ता कणको मात्रा रेकर्ड भएको छ । डब्लूएचओले पीएम २.५ को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा २५ माइक्रोग्राम (२४ घण्टामा) भन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड तोकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत यहाँ चल्ने सवारी साधन हुन् । तैपनि सवारी साधनको अनुगमन हुनसकेको छैन । प्रदूषण जाँच गर्ने यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक कार्यालयले नियमित जाँच नगर्दा जस्तोसुकै सवारी साधन पनि ढुक्कसँग गुडिरहेका छन् ।

विषाक्त धूवाँफ्याँक्ने सवारी साधनले पनि ‘हरियो स्टिकर’ टाँसेर गुडाइरहेका छन् । स्टिकरको दुरुपयोग हुने गरेको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकाय कान थुनेर बसेको छ । सवारी साधनको तुलनामा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि (प्रदूषण जाँच गर्ने साधन/मेसिन) सीमित हुनु अर्को समस्या हो । लाखौं सवारी साधन गुड्ने उपत्यकामा प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन २० को हाराहारीमा मात्र छन् । वातावरण विभागसँग भएको एक थान मेसिन यत्तिकै थन्क्याइएको छ । यातायात विभागले नियमित रूपमा सवारी जाँच गर्दैन ।

प्रदूषण जाँचमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा झनै समस्या बढिरहेको छ । प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने निकाय वातावरण विभाग, सवारी साधनको प्रदूषण जाँच्ने यातायात विभाग र सवारी व्यवस्थापन हेर्ने ट्राफिक कार्यालयबीच समन्वयको अभाव छ । वातावरण विभागले वातावरण दिवस आसपास केही सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्ने गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउँदैन । यातायात विभागले प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको अभावले नियमित रूपमा सवारी साधनको जाँच गर्न नसकेको जिकिर गर्ने गरेको छ ।

ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र सवारी साधनको व्यवस्थापन मात्र पर्ने बताउँछ । वन तथा वातावरण र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय हुने हो भने सवारी जाँचको विषयले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा प्रदूषण गर्ने सवारीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ भने दूषित हावा फ्याँक्ने अरू सवारी साधनले गल्ती सच्याउँछन् ।
पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको प्रदूषणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको धेरै भइसकेको छ । तैपनि प्रदूषण गर्ने उद्योग, कलकारखाना उही हिसाबले निर्धक्क चलिरहेका छन् । काठमाडौंमा पनि बढी धूवाँ फ्याँक्ने पुराना सवारी साधन हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर पनि विभिन्न बहानामा त्यस्ता सवारी साधन चलिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले पेसा धराशायी बन्ने जिकिर गरेपछि सरकार लचिलो भएर सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिदिने गरेको छ । प्रदूषणका स्रोत मानिने इँटाभट्टाको अनुगमन पनि ठप्पै छ ।

प्रदूषणको अर्को स्रोत फोहोर नजलाउन सूचना जारी गर्नेबाहेक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छैन । वातावरण विभाग सबैखाले प्रदूषण अनुगमन गर्ने जनशक्ति अभाव भन्दै दायित्वबाट पन्छिने गरेको छ । बढिरहेको प्रदूषण रोक्ने र संविधानले भनेअनुसार नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण दिलाउने हो भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवार निकायहरूले दायित्वबोध गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'डुइङ बिजनेस' वरीयता र सुधार

अर्थ–पूर्ण
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — लगभग एक महिनाअघि विश्व बैंकले यो वर्षको ‘डुइङ बिजनेस’ वरीयतामा सबभन्दा प्रगति गर्ने २० मुलुकको सूची निकालेको थियो, जसमा नेपाल परेको थिएन । त्यही बेला निस्केका अरू दुई विश्वव्यापी सूचकांक (ग्लोबल कम्पेटिटिभनेस इन्डेक्स र ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा पनि नेपालको वरीयता अघिल्लो वर्षको जस्तै थियो ।

यो परिप्रेक्षमा नेपालको यो वर्षको डुइङ बिजनेस वरीयता पनि खासै नसुध्रने हो कि भन्ने स्थिति देखिएको थियो । उक्त वरीयता राजनीतिक कारणले पनि महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने अर्थमन्त्रीको २०७४ चैतको अवस्कन्दित श्वेतपत्रमा पनि उक्त सूचकांकमा नेपालले प्रगति नगरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यसका बावजुद पोहोर नेपालको वरीयता झन् झरेको थियो, जसले अर्थमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि रक्षात्मक बनाएको थियो ।

त्यसैले यो वर्षको नयाँ वरीयताक्रमले जब नेपालको स्थान ९४ औंमा पुर्‍यायो, अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सबैले राहतको सास फेरेजस्तो देखियो । वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिहीनताको साक्षी बन्नुपरेको महसुस गर्ने धेरैलाई उक्त नयाँ वरीयताक्रम र त्यस आसपासका सरकारी प्रतिक्रियाले पनि खुसी नै बनाएका छन् ।

वरीयताक्रममा नेपालको स्थान जेसुकै कारणले बढे पनि यसले मुलुकको लामो समयदेखि लगभग हरेक सूचकांकमा देखिएको स्थिरता वा अधोगतिलाई रोक्यो । र, कमसेकम मन्त्रालयको नेतृत्वले यो वर्षको प्रगतिप्रति गर्व गर्दै भविष्यमा झन् प्रगति गर्ने जुन कुरा गरेको छ, त्यसले मुलुकलाई सही दिशामा लैजाने सम्भावना छ ।

डुइङ बिजनेसको वरीयतामा सुधार गरेमा कमसेकम दुई थरीका सकारात्मक असर पर्नेछन् । पहिलो, यस्ता वरीयताहरूले प्रत्यक्ष असर गर्ने केही स्थान छन् । जस्तो— मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को हामीलाई अहिले दिइएको ५० करोड अमेरिकी डलरको महत्त्वपूर्ण अनुदानसहित ६३ करोड डलरको सडक तथा ऊर्जासम्बद्ध आयोजना (कम्प्याक्ट) ।

पाँच वर्षभित्र आयोजना नसकेमा अमेरिकी सरकारले पैसा फर्काउने भएकाले यो कम्प्याक्टबाट समयमा आयोजनाहरू नसकिएर दुःख पाएको हाम्रो मुलुकले अरू कुराका अतिरिक्त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी केही उपयोगी प्रविधि हस्तान्तरण होलान् कि भन्ने आश पनि गरेको छ । त्यो अनुदान आउन गाह्रो मात्र हैन, आएपछि पनि केही मापदण्ड पूरा नगरेकाले रोकिएका उदाहरणसमेत छन् ।

एमसीसीले २० वटा तेस्रो पक्षले गरेका डुइङ बिजनेसजस्ता वरीयताक्रमहरूमा आधारित रहेर मुलुकहरूको मूल्यांकन गर्छ र २० वटामध्ये १०वटा सूचकांकमा ‘उत्तीर्ण’ भएपछि बल्लमुलुकहरूलाई अनुदान दिन योग्य मान्छ । नेपालले उत्तीर्ण हुन हाम्रो आय समूहमा परेका मुलुकहरूमध्ये आधाको भन्दा राम्रो गरेको पनि हुनुपर्छ । के बुझ्नु जरुरी छ भने, डुइङ बिजनेसजस्ता विविध सूचकांकमा नराम्रो गरियो भने यो परियोजनालाई असहज स्थितिमा पुर्‍याउनेदेखि अरू यस्ता कम्प्याक्ट नआउने जस्ता असर पर्न सक्छन् ।

दोस्रो, यी सूचकांकहरू केही न केही रूपमा अर्थतन्त्रका सुधारसँग सम्बन्धित छन् र यसैले यो वरीयतामा सुधार हुनु भनेको आर्थिक संस्थागत नियमनको मामिलामा केही न केही प्रगति हुँदै गएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिल्नु पनि हो । डुइङ बिजनेस प्रोजेक्टका केही मूल्यांकन भएका छन्, तर अझै यो प्रोजेक्ट सुरु भएको केही समय मात्र भएकाले ठूला तथ्यांकमा आधारित अध्ययन भने भएका छैनन् । तर सीमित तथ्यांकका आधारमा गरिएका अध्ययनले पनि के देखाउँछन् भने, यसमा इंगित रेगुलेटरी रिफर्म (नियमनमा सुधार) ले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्छ ।

केहीअघि एसिया–प्यासिफिक जर्नल अफ मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्चमा प्रकाशित अर्थशास्त्री आनी थियोडोरिकोले गरेको एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा डुइङ बिजनेसको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययनमा सम्पत्ति दर्ता र सीमापार व्यापारमा गरिएको सुधारले ती मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गरेको पाइयो । यो अध्ययनको निचोडलाई निर्णायक मान्न जरुरी छैन, तर संयोगले नेपालले यसपालि सबभन्दा धेरै प्रगति गरेका दुई क्षेत्र ऋण लिन सहजतामा सुधार र निर्माण अनुमति हुन्, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भने उक्त अध्ययनमा देखिएको थिएन ।

प्रगति र प्रश्न
यस वर्षको वरीयताक्रममा भएको सुधारले ल्याएको खुसीसँगै दुइटा गम्भीर प्रश्न पनि आएका छन् । सरकारले खासमा गरेकोचाहिंँ के थियो ? र, के यो प्रगति दिगो हुन सक्छ ? आखिर हामी पहिले पनि यसभन्दा राम्रो स्थानमा थियौं । सन् २००४ मा हाम्रो स्थिति ५५ औं थियो, जुन सन् २००५ मा नयाँ परिभाषा अन्तर्गत ९० औं बनाइएको थियो । २०१६ मा पनि हाम्रो स्थान ९९ औं थियो । प्रश्न उठ्छ, यस पटकको हाम्रो स्थितिचाहिँं कुन हदसम्म दिगो छ ?

हाम्रो यो वर्षको प्रगति मुख्य गरी तीन वटा शीर्षकमा भएको छ र तीनै वटा त्यति सन्तुष्ट बनाउने खालका छैनन् । जस्तो— ऋणप्राप्तिमा सहजतामा हाम्रो अंक पोहोरको ५० बाट बढेर यो वर्ष ७५ पुगेको छ । यो एउटा मात्र प्रगति यति अर्थयुक्त छ कि, यो शीर्षकमा प्रगति नभएको भए हाम्रो कुल ‘स्कोर’ अहिलेको ६३.२ बाट झरेर ६०.७ हुन्थ्यो र हाम्रो वरीयता पोहोरको ११० औं स्थानमै पुग्थ्यो । यस शीर्षकमा हामीले राम्रो गरेको एउटा उपसूचक ऋण लिने र दिनेको कानुनी अधिकारको प्रबलता सम्बन्धी हो । के ऋण दिनेहरूसँग ऋण लिनेका बारेमा यथेष्ट सूचना हुन्छ ? के कानुनले लिने र दिनेको अधिकार स्पष्ट गरेको छ ? धितो राख्न सजिलो छ ? यस उपसूचकमा यस्ता कुरा हेरिन्छन् ।

कानुनी अधिकारको प्रबलता उपसूचकमा नेपालको प्राप्तांक कुल १२ अंकमा १० छ, जुन विकसित देशहरूको औसत (६.१) र दक्षिण एसियाको औसत (५.५) भन्दा बढी हुनुका साथै दक्षिण एसियाभरिमा सर्वाधिक पनि हो । श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तानले यो उपशीर्षकमा जम्मा २ अंक पाएका छन् । यदि ऋण दिनेले ऋण लिने संस्था वा व्यक्ति टाट हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर वा कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने दायित्वभन्दा अगावै लिलामीको रकमबाट आफ्नो ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने यस उपसूचकमा नेपालले पूर्णांक प्राप्त गर्छ । तर त्यसो गर्नु भनेको कर्मचारीको अधिकार खोस्नु जस्तो पनि हो । त्यसैले यो उपसूचकलाई कसरी हेर्ने ? वास्तवमा यो उपसूचकमा हाम्रो प्रगति अस्वाभाविक छ र दिगो हुँदैन कि भन्नेमा मैले कुरा गरेका अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ ।

प्रगति भएको अर्को शीर्षक सीमापार व्यापार हो । यसमा विश्व बैंकले नेपालले वीरगन्जमा खोलेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई आधार बनाएको छ । वर्तमान सरकारलाई यो समाचार राम्रो र नराम्रो दुवै हो । राम्रो यस अर्थमा कि, मुलुकमा पाँच ठाउँमा यस्तै आईसीपी बन्दै छन्, जसले भविष्यमा वरीयताक्रममा सुधार हुँदै जान सक्ने लक्षण देखाउँछ । नराम्रो यस अर्थमा कि, यस वर्षको सुधारमा भूमिका खेल्ने आईसीपी वर्तमान सरकार बनेको एक महिनामै सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई यस उपशीर्षकमा भएको प्रगतिमा जस खासै जाँदैन ।

तेस्रो मुख्य प्रगति भवन निर्माण गर्न सरकारी प्रक्रिया कत्तिको झन्झटिलो छ भनेर मापन गर्ने शीर्षकमा हो । कुनै मुलुकको मुख्य सहरमा पाँच जना सञ्चालक भएको एउटा निजी कम्पनीले उक्त मुलुकको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आयको ५० गुना बढी लागत लाग्ने एउटा गोदाम बनाउनुपरेमा कति वटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ र ती प्रक्रियामा कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर र निर्माणका क्रममा राज्यबाट गोदामको गुणस्तर कायम गर्ने मामिलामा हाम्रो स्थिति कस्तो छ भन्नेमा आधारित भएर यो शीर्षकको प्रगति नापिएको छ ।

यसमा मुख्य कुरा के भने, सरकार वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यो शीर्षकमा राज्यले व्यवसायीलाई सजिलो पार्न यो गर्दै छ भनेर पहिला भनेको रेकर्ड पाइँदैन । सरकारले बरु कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्न सजिलो पार्ने जस्ता कुराहरूमा सुधार गर्न खोजेको छनक दिएको थियो (ती दुवै शीर्षकमा मुलुकको स्कोर झन् घटेको छ) ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र उपसचिव महेश भट्टराईले अक्टोबर २५ मा ‘नयाँ पत्रिका’ मा यस्तो लेख्नुभएको छ, ‘मूल्यांकन अवधिमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाउने भवनको समय र प्रक्रियालाई नीतिगत एवं व्यवहारमा नै कटौती गर्न सम्भव भएको छ ।’ तर मूल्यांकन अवधिमा ल्याइएका ती नयाँ नीति वा प्राक्टिस (व्यवहार) के थिए भन्ने उहाँहरू वा सरकारी नेतृत्वमा बस्नुभएका अरू कसैले स्पष्ट पार्नुभएको छैन । त्यसैले यसको निरन्तरता कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि स्पष्टताको कमी छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा डुइङ बिजनेस
समग्र डुइङ बिजनेसलाई हाम्रो सन्दर्भमा कसरी व्याख्या गर्ने ? किनभने राज्यको लक्ष्य अन्ततोगत्वा यस्ता अमुक वरीयताहरूमा स्थान सुधार गर्नु नभई जनताको जीवनस्तर नै सुधार गर्नु हो । त्यसैले यस्ता वरीयताहरूलाई साधन नभई साध्यका रूपमा लिएमा त्यो गल्ती हुन्छ । हामीले वरीयताका लागि काम गर्ने नभई कामको वरीयता उचित होओस् भन्ने चाहनुपर्छ । विश्व बैंक आफैले पनि डुइङ बिजनेसको बढ्दो ‘लोकप्रियता’ का बीचमा यसका सीमितताहरू अध्ययन गर्न सन् २०१३ मा स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह बनाएको थियो ।

उक्त समूहमा समाविष्ट एक सदस्य, विश्वविद्यालयमा मेरा सहपाठी अर्थशास्त्री हेन्ड्रिक उल्फलाई मैले सन् २०१४ मा यस मूल्यांकनको मुख्य निचोडका बारेमा सोधेको थिएँ । उनको सोचाइमा यो रिपोर्टमा मुलुकको वरीयताक्रममा हुने सुधारबाट आउने सकारात्मक जोसलाई सहयोगी कारकका रूपमा लिने तर आफ्ना जनता र उद्यमीहरूसँग संवाद गरिरहने, यस्ता रिपोर्टले भन्दा पहिल्यै मुलुकको समस्या सरकारले थाहा पाउने र उनीहरूलाई परेको अप्ठेरो हटाउन पहल गरिरहने गरेमा मुलुकमा उद्यम गर्ने वातावरण राम्रो हुन सक्छ ।

केही कुरा त मुलुक–सान्दर्भिक (कन्टेक्स्चुअलाइज) गर्नुपर्ने पनि छ । उदाहरणका रूपमा, डुइङ बिजनेसको ‘इन्फोर्सिङ कन्ट्याक्ट’ शीर्षकलाई हेरौं । यसले द्वन्द्व निरूपण गर्न लाग्ने कुल प्रक्रिया, मूल्य र समयलाई हेरेर वरीयता निर्धारण गर्छ । जुन मुलुकमा द्वन्द्व निरूपण गर्न छोटो प्रक्रिया चाहिन्छ, त्यसलाई यसले राम्रो मान्छ । रिपोर्टमा थोरै प्रक्रिया भएको न्याय राम्रो हो भन्ने मान्यता राखिएको छ, जुन धेरै विज्ञ मान्दैनन् ।

हाम्रो मुलुकमा राणाकालमा सम्भवतः फिराद लिएर गएमा चाँडै न्याय सम्पादन हुन्थ्यो, तर त्यो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न सक्ने आधार छैन । यस रिपोर्टले ठाउँको ठाउँ न्याय दिने पद्धतिलाई राम्रो मान्छ, किनभने यसमा प्रक्रियाहरू कम हुन्छन् । तर न्याय ढिलो होओस्, तर निर्दोष नफसून् भन्ने मान्यता राख्नेहरूका अनुसार सकेसम्म कानुन हेरेर, वादी–प्रतिवादी झिकाएर, पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएर सम्पादन गरिएको न्याय राम्रो हुन्छ ।

यसैले हामीले डुइङ बिजनेस सुधार गर्दै जाँदा कम्तीमा तीन कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो, हाम्रो मुलुकको श्रमिक आन्दोलनको अद्वितीय स्थितिलाई हेर्दै उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा अहिलेसम्म गरिएको प्रगतिलाई सम्मान र संरक्षण गर्नेÙ दोस्रो, विसं २००८ सालको बजेटदेखि नै मुलुकको लक्ष्य कुल समृद्धि बढाउँदै जाने र असमानता घटाउँदै जाने भएकाले असमानता कुनै हालतमा बढ्न नदिने एवं तेस्रो, संवाद र दर्शनमा आधारित कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अझै परिष्कृत गर्ने । यी तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले समग्र वरीयतामा सुधार गर्नुपर्छ ।

श्रमिकहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईटीयुसीले श्रमिकहरूको हकका लागि भएका कामको डुइङ बिजनेस वरीयतामा कुनै स्थान नभएको र केही हदसम्म यो प्रतिगमनमुखी भएको उल्लेख गर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा सबभन्दा सुधार गरेका भनिएका १० मुलुकमध्ये आठले श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँं त्यो वर्ष झन् खराब काम गरेका थिए ।

हाम्रै मुलुकमा पनि पोहोर श्रमिकहरूको हितका लागि गरिएका केही कार्यलाई लिएर डुइङ बिजनेसले वरीयतामा हामीलाई दण्डित गर्‍यो भन्ने सोचाइ व्याप्त थियो । हामीले श्रमिक र अन्य विपन्न वर्गको कल्याणसँग डुइङ बिजनेस वरीयतालाई साट्नु हुँदैन । आखिर के बिर्सनु हुँदैन भने, चीन, भारत, बंगलादेश र भियतनामले यो वरीयतामा तल भएर पनि गरिबी निवारणमा ठूलो सफलता पाएका थिए ।

हाल असमानता बढ्ने सम्भावना भएका केही घटना विकसित हुँदै छन् । सर्वप्रथम, बैंकिङ क्षेत्रमा के भइरहेको छ, हेरौं । मैले कुराकानी गरेका धेरै बैंकरका अनुसार, अहिले नयाँ ऋणीहरूले ऋण पाउने सम्भावना एकदम कम छ । युवाहरूले उद्यम गर्न ऋण नपाउने स्थिति केही समयदेखि देखा परेको छ । सरकारले उच्च कर लगाउने तर खर्च नगर्ने गरेकाले पनि यो भएको भनेर आलोचना गरिएको छ ।

सम्भवतः तरलता अभावले असमानता बढाउँछ भनेर देखाउने सबभन्दा चर्चित अध्ययन अर्थशास्त्रीहरू अशिम ख्वाजा र अतिफ मियाँको सन् २००८ मा प्रकाशित एउटा अध्ययन थियो, जसमा पाकिस्तानले सन् १९९८ मा आणविक बम परीक्षण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी भएकाले उत्पन्न भएको तरलता अभावको प्रभावको अध्ययन गरिएको थियो ।

उक्त अध्ययन अनुसार, बैंकमा तरलता अभाव १ प्रतिशतले बढ्दा समग्रमा नयाँ ऋणीले ऋण पाउने सम्भावना १२ आधारविन्दु र पुराना ऋणीले ऋण पाउने सम्भावना २१ आधारविन्दुले घटेको पाइएको थियो । ठूला र साना ऋणीहरूले ऋण पाउने क्रममा खासै परिवर्तन भएको थिएन, तर मध्यम आकारका ऋणीहरूले ऋण पाउने क्रम घटेर तरलता अभावपछि मध्यम आकारका फर्महरू कम भए, जसलाई ती अर्थशास्त्रीहरूले ‘मिसिङ मिडल’ को घटना भनेका छन् । यसरी पाकिस्तानमा गरिब र धनीबीच ध्रुवीकरण बढ्यो ।

हाम्रो देशमा पनि तारन्तारको तरलता अभाव र म्याक्रो–इकोनोमिक अस्थिरतापछि त्यही भएको त छैन भनी शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले मुलुकको भविष्यलाई पनि राम्रो गर्दैन र द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना बढ्छ । यो स्थितिमा ‘ऋण पाउन सरलता’ जस्ता डुइङ बिजनेसका सूचकहरूको स्थानीयकरण गरिनुपर्ने स्थिति छ ।र अन्तिम बुँदा— संवादमा आधारित नीति निर्माण ।

वर्तमान सरकार आएपछि सबभन्दा खड्केको पक्ष जनता र सरोकारवालाहरूबीच संवादको अभाव हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीको छवि उद्यमी, व्यापारी र राजनीतिकर्मीहरूसँग कम संवाद गर्ने व्यक्तिका रूपमा छ । तर समग्र सरकारले पनि गुठी विधेयक आदि ल्याउँदा यस्तो कमजोरी देखायो । हुन त यी घटनाले सरकारको आम छविलाई कसरी असर पारेका छन् भन्ने कुराको छनक आगामी उपनिर्वाचनले देला, तर सतहमा हेर्दा यसले सरकारलाई कमजोर बनाएको छ ।

संयोगले इतिहासकार लुडविग स्टिलरले भीमसेन थापाकालमा भएका कानुन (वा नियम) निर्माणको क्रमलाई ‘संवादको नतिजा’ भन्नुभएको छ । नेपाल भर्खर बन्दा यस्तो विविधता भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्न सजिलो थिएन । प्युठानमा गोमांस भक्षण परम्परा, केही समुदायमा रहेको बहुविवाहको परम्परा र थाकखोला पाँचगाउँमा रहेका बासिन्दाले चलाएको स्वशासनको परम्परालाई कसरी सरकारले स्थानीयहरूसँगको संवादबाट सुल्झायो भन्ने उदाहरण दिएर स्टिलरले ‘साइलेन्ट क्राई’ मा कसरी सुरुका वर्षको संवादले मुलुकी ऐन बनाउन र अन्ततोगत्वा एउटा बलियो मुलुक बनाउन सहयोग गरे भन्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

हाम्रोमा पनि श्रम ऐन बनाउँदा श्रमिक र उद्योगी राखेर संवाद गर्ने लगायतका चलन लामो समयदेखि छ । दल, सरकार र जनताबीच चुनावका बेला मात्र नभई सधैं संवाद भइराख्नुपर्छ । डुइङ बिजनेस वरीयता सुधार गर्दा पनि नयाँ तथा पुराना उद्यमीका दुःख–सुख बुझ्ने, बसेर कुराकानी गर्ने, जनतासँग सम्पर्कमा रहने नेतृत्व र नीतिनिर्माण प्रक्रिया नै रोज्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्री डा. पौडेलको स्तम्भ ‘अर्थ–पूर्ण’ १५–१५ दिनमा हरेक सोमबार प्रकाशित हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×