भ्रष्टाचारको चौघेरामा प्रहरी

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

संवाद सन्दर्भ–१ (आईजीपी निवास) :‘हतियार खरिदको फाइल छिट्टै अगाडि बढाऊ, अन्यथा हामी सबै अप्ठेरामा पर्छौं । सिद्धान्तमा जतिसुकै भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो सम्भवै छैन । लोकमानले पनि आजै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरेका छन् । अख्तियारको डीआईजीमार्फत लोकमानले हतियार खरिदको ठेक्का (फलानो) लाई दिनू भनेकाले सोहीबमोजिम निजको टेन्डर स्वीकृत हुने अवस्थामा छ ।

त्यसमा तलमाथि गर्न हुन्न । उक्त ठेक्काको ठेकेदारले पनि ठेक्का स्वीकृत भएमा हामी सबैलाई राम्रै सहयोग गर्ने भनेको छ, तिमीलाई पनि आजै कार्यालयमा भेट्न आउनेछ । प्लिज, किचलो नगरी हतियार खरिदसम्बन्धी फाइल अघि बढाऊ ।’

तत्कालीन आईजीपी र पंक्तिकारबीचको यो संवादले आईजीपीको निरीहता र छटपटी तथा शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबको धरातलीय यथार्थ र प्रहरीमा भ्रष्टाचारको संस्थागत एवं संगठित विकासको स्वरूपलाई उजागर गर्छ ।

संवाद सन्दर्भ–२ (प्रशासन विभाग कक्ष) :
‘तपाईंले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूची बनाएर मलाई दिनुहोस् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम निकासा गरी ल्याउने जिम्मा मेरो भो । अहिले मन्त्रालय, अख्तियार, प्रहरी प्रशासन, इभन न्यायालय सबै हाम्रो फेभरमा छन् । काम पनि गर्ने दाम पनि कमाउने यो सुनौलो अवसर खेर फाल्न हुन्न । अहिलेको हतियार खरिदको रकमको निकासा पनि मैले नै गरेको हुँ । यो निकासा गराउन र फाइललाई अन्तिम निकासा हुने ठाउँसम्म पुर्‍याउन मात्रै मैले चार करोड खर्च गरिसकेको छु । तपाईंले भने जस्तै हतियार खरिद अहिलेको संगठनको आवश्यकता नभए पनि यो प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिसकेको छ । अब आर्थिक मसान्त सकिन तीन–चार दिन मात्र बाँकी छ, त्यसैले यसमा भाँजो हाल्ने काम नगर्नुहोस् ।’

मिलेर काम गर्दा सबैलाई फाइदा हुनेतर्फ सचेत गराउने प्रयाससहित मिश्रित धम्कीजन्य भाषा प्रयोग गरिरहेका हतियार खरिदका ठेकेदार र पंक्तिकारबीचको यो संवादले ठेकेदारको चुरीफुरी र पहुँचको स्थिति प्रस्ट्याउँछ ।

संवाद सन्दर्भ–३ (लोकमान कक्ष, अख्तियार) :
‘समाजमा सबैखाले सहयोगीको आवश्यकता पर्छ । उनीहरूले मलाई परेको बेला सहयोग गरेका थिए, त्यसैले उनीहरूकै मागबमोजिम हतियार खरिदको रकम निकासा मैले गराइदिएको हुँ । बाँकी कुरा तपाईं र आईजीपीले मिलाउने हो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको चासो र नरम धम्कीजन्य निर्देशन ।

...

उपर्युक्त संवाद सन्दर्भलाई मैले कपोलकल्पित रूपमा उठाएको होइन । सो सम्बन्धी प्रमाण मैले कुनै कालखण्डमा आवश्यक पर्न सक्ने हेतुले आफूसँग सुरक्षित राखेको छु । उक्त हतियार खरिद संगठनको आवश्यकता र परल मूल्यभन्दा ज्यादै अधिक भएकाले खरिद गर्न उपयुक्त नभएको राय मैले दिएपछि राज्यकोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ जोगियो । परिणामस्वरूप, मेरो सरुवा पुलिस एकेडेमीमा भयो, किन हतियार खरिद नगरेको भनी कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मका कारबाही अघि बढाइए ।

सुडान प्रकरणसम्बन्धी यी घटना सन्दर्भ व्यक्तिविशेषका अनुभव मात्र होइनन्, सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचार र सोको निदानका लागि प्रयास गर्ने पात्रविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका उदाहरण पनि हुन् । प्रहरीलाई कमजोर बनाउने, संगठन प्रमुखलाई अँठ्याइराख्ने माध्यम पनि भ्रष्टाचार नै हो र आईजीपीको हेडक्वार्टर नीतिनिर्माण गर्ने कार्यालयका रूपमा नरहेसम्म, ठेक्कासम्बन्धी सबै काम मातहत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने नीति अवलम्बन नगरेसम्म आईजीपी भ्रष्टाचारमा फसिरहने सम्भावना हुन्छ । अर्कातिर, त्यस्ता काम गर्न–गराउन निर्देशन दिने गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक तहको संलग्नता फाइल कागजबाट पुष्टि हुन नसक्ने हुनाले ती जोगिइरहने र सुडान प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधिले निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार व्यवहार र पद्धति बनिसकेको छ । व्यक्तिगत र गैरव्यावसायिक सम्बन्धका आधार, शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन, प्राप्तिका आधार सबै पक्षलाई भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारले नै निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार हाम्रो अभिन्न अंग बनिसकेको छ र सदाचारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सुरक्षा निकायमा हतियार खरिद प्रणाली बदनियत गर्न अनुकूल रहेकाले अन्य सामग्रीको खरिदमा भन्दा यसमा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ । हतियार खरिद सामरिक महत्त्वको विषय भएकाले यसले सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिइरहेको हुन्छ । विश्वबजारमै हतियार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने वस्तुका रूपमा चिनिने गर्छ । जुन वस्तुको प्रकृति नै हानिकारक हुन्छ, त्यसको उत्पत्ति र वितरण पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । यही खरिद–बिक्रीको वाचा–कबोलबाट आर्जन गरिने पदमा रहेका सुरक्षा अधिकारीको नियत र नीति पनि उत्तरदायी र व्यावसायिक हुन सक्ने प्रश्नै उठ्दैन । त्यसैले पनि अधिकांश आईजीपी जेल पर्ने गरेका हुन् । यसमा केही परिबन्धात्मक अवस्थालाई भने नकार्न सकिन्न ।

कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी सेवाभित्रको भ्रष्टाचार बोल–कबोलको भ्रष्टाचार हो । यो बोल–कबोलका कारोबारीको पहुँच र सम्बन्धलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सकिने मनसायले प्रहरी नेतृत्वले पनि तिनको हितअनुरूपको निर्णय गरिदिने गरेका कारण भ्रष्टाचारले हेडक्वार्टरमा सोझै प्रवेश पाउन सकेको हो । यसरी बोल–कबोल र लेनदेनका विषयमा सहमति गरेर गरिने सरुवा–बढुवाले प्रहरीभित्रको व्यावसायिक चरित्रलाई समाप्त पारिरहेको छ ।

ठेकेदारहरू खुलेआम प्रहरीको सरुवा–बढुवामा अनधिकृत चासो राख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरीमा कतिपय अवस्थामा सोझै र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाका माध्यमबाट पकड बनाइरहेको हुन्छ । द्वैध चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले बिचौलियालाई सम्पर्कसूत्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । तिनै बिचौलियाको भर नपरी संगठनभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा घामजस्तै प्रस्ट भएकाले प्रहरीलाई दुइटा मात्र विकल्प हुन्छन्— बिचौलियाका बीचमा रमाउ या आत्मसम्मानपूर्वक जोखिमयुक्त जागिर–मार्गमा हिँड । पछिल्लो रोजाइले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा त पुर्‍याउँदैन तर सेवाकालभरि र अवकाशपछि पनि सन्तुष्टिको जीवन बाँच्न भने मदत पुर्‍याउँछ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले रौतहट घटनामा सहयोग पुर्‍याएको, अपराधमा संलग्न कैयौंलाई परिस्थितिजन्य ढंगको व्यवहार गरेको जस्ता विषय उजागर हुनुको अर्थ हो— प्रहरी स्वयंले अन्तै संरक्षण खोज्ने प्रयास गर्नु । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ । कानुनी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन र गैरकानुनी कार्यलाई संस्थागत गर्न प्रहरीलाई सहजकर्ता बनाउनु आवश्यक हुने रहस्य बुझेकैले राजनीतिज्ञहरूले आफू अनुकूलको प्रहरी प्रशासन खोज्ने गरेको हो ।

हाम्रो मुलुकको प्रमुख समस्या नै भ्रष्टाचार हो, जसलाई निर्मूल पार्न प्रहरी संगठन सबल हुनैपर्छ । सबल/बलियो प्रहरी भन्नाले मौलिक, नैतिक र व्यावसायिक प्रहरी, जसले कानुनी सीमाको निर्धारणमा अवाञ्छित व्यवहार गर्दैन । हामीकहाँ कानुनी प्रणालीको उल्लंघनमै आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएकैले प्रहरीको व्यावसायिक विकासलाई कहिल्यै संस्थागत गरिएन । भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थामा पनि आफू अनुकूलकै पदाधिकारी राख्ने प्रयासले गर्दा राज्यका प्रणालीहरू भ्रष्टाचारका लागि बढी अनुकूल हुने गरेका हुन् । तसर्थ नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक शुद्धीकरण, ठेक्का प्रणालीको अधिकार प्रत्यायोजन, हतियार खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रहरी हेडक्वार्टरलाई ठेकेदार निषेधित बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा, जति आईजीपी भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको, राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया भई आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेको गुनासो आई नै रहनेछ ।

लेखक पूर्वएआईजी हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय नक्सा र नियत

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सर्भे अफ इन्डियाले हालै ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ प्रकाशित गरेको छ । नक्सामा नेपाललाई लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराविहीन तुल्याई ती भागलाई भारतको सीमारेखाभित्र गाभिएको छ । यसबाट नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमा धावा बोलिएको छ । यस नक्साले नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक पार्टी, विद्वद्वर्ग, सञ्चार माध्यमले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ’ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने र नेपाली भूमिमाथिको कुनै पनि ढंगको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने’ कुरा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसको चर्चा चलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखिरहेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रस्ट पारिएको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनिएको छ । अर्कातर्फ, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा सीमा मिचेको छैन । हामीले नेपालसँगको सिमाना हेरफेर गरेका छैनौं । हाम्रो नक्साले भारतको सम्प्रभुतालाई देखाउँछ । नयाँ नक्सामा नेपालसँग जोडिएको सिमानामा कुनै भूगोल तलमाथि वा हेरफेर गरिएको छैन । हामी आफ्ना निकट छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछौं ।’

नेपाल–भारत संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुपको आउँदो सातौं बैठक तीन महिनापछि काठमाडौंमा हुँदै छ । त्यस समयमा कालापानी क्षेत्र भारतको हो भन्ने नक्सा प्रमाण तयार पार्न अहिले प्रकाशित गरिएको हुनुपर्छ भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । यद्यपि भारतले उत्तराखण्डको सानो माननापको नक्सा बनाउँदा यो क्षेत्र भारततर्फ मिसाउने गरेको पाइन्छ । अहिले नयाँ नक्सा बनाएर जताततै फिँजाउनमा बल पुग्नाको पृष्ठभूमिचाहिँ नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–१ मा ‘निसाना छाप’ भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्रविहीन हुनु नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । तथापि नापी विभागबाट प्रकाशित सबै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक–कालापानी नेपालकै सीमारेखाभित्र अंकित गरिएको छ । लिम्पियाधुरासम्म सिमाना तन्काउन छुटेको छ ।

कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो
नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा–५ मा नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्नेछन् र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राख्नेछैनन् भन्ने उल्लेख छ । सन्धिपछि त्यसको आत्मिक भावनाअनुसार नक्सा बनाउन सुरु गरियो । यस्ता नक्सामध्ये १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित १ इन्च बराबर ४ माइलको ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनी लेखिएको छ । यो नक्सा हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सर्घले तयार पारी संसद्को कानुनअनुसार प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी २४ अप्रिल १८५६ मा प्रकाशित ‘निपाउल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक नक्साको नोट नं. ३ मा ‘जंगबहादुरको स्केल नभएको हातेनक्साको विवरणसमेत संलग्न गरी भारतीय सर्भेयर जनरलको कार्यालयमा संकलन गरी प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने विवरण लेखिएको छ । यी तथा यस्तै अन्य निकै नक्सामा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकन गरी नदीपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक आदि नेपाल सरहदभित्रकै हो भन्ने पारिएको पाइन्छ ।

भर्खरै भारतद्वारा प्रकाशित (विवादित) नक्सामा पनि काली नदीको चित्रण यथास्थानमा गरिएको छ तर नदीको नाम लेखिएको छैन । सिमानाचाहिँ कार्टोग्राफिक चिह्नद्वारा सानो खोल्सीलाई नदी मान्दै पूरा कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमिमा मिसाइएको छ । यस कार्यलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ भनिन्छ ।

भारतलाई किन हतारो ?
नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो । २०७४ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिइएको थियो । यसैअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा प्राविधिक कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति’ दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक सीमासम्बन्धी कार्य गर्न दुवै देशको संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भई त्यसले काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले आपसी छलफल गरी टुंगोमा नपुग्दै, उनीहरूलाई सुम्पिएको कार्यलाई बेवास्ता गरी कालापानी क्षेत्र भारतमा पारी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारतलाई किन हतारो परेको हो, नेपाली जनताले जवाफ खोजेका छन् ।

लिपुलेक मार्गका लागि नयाँ नक्सा !
सायद भारतलाई आफ्नो फलामजन्य गह्रौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउन किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ । व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई पनि आफ्ना सरसामान भारतीय ठूलो बजारमा किफायती ढुवानीमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ । कालापानी लिपुलेकको छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो । हाल चीन र भारतबीचको ‘बल्क ट्रेड’ हवाईमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ । यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले व्यापार विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई छिट्टै सहज बनाउन लिपुलेक मार्गप्रशस्त गर्न भारतले कुरा ओछ्याउनका निम्ति नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको हुन सक्छ ।

अबको बाटो
नेपाल–भारत सम्बन्ध सयौं वर्ष पुरानो हो । यो सम्बन्धलाई कुनै कुराबाट हल्लिन दिनु हुँदैन, जुन दुवै देशको क्रियाकलापमा भर पर्छ । त्यसका निम्ति— पहिलो, भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ संस्करणको नक्साको विवरणमा आफूले जानीनजानी ओगटेको नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा मिसाएकाले दुई देशको सुमधुर सम्बन्धमा चिसोपना हुन दिनु हुँदैन । यही कारण २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको असरले पारेको जस्तो नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ तलतिर ओर्लिन दिनु हुँदैन । । दोस्रो, आपसी मित्रताका आधारमा भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा संशोधन गरी नेपाल र ब्रिटिसकालीन सुगौली सन्धिको भावनालाई सार्थक पार्नुपर्छ । तेस्रो, वर्तमान भारतले तत्कालीन ब्रिटिसकालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको विरासत बोकेको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

चौथो, दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जागरुक बनाएर वार्ताद्वारा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको चतुर सीमा कूटनीति आवश्यक पर्छ । पाँचौं, नेपालको संविधान संशोधनका क्रममा पुस्तकको आवरणको पहिलो पृष्ठमा, नभए चौथो पृष्ठमा नेपालको शुद्ध नक्सा राख्नुपर्छ । अनुसूचीमा ७५ को बदला ७७ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रको बदला ७ प्रदेशको सीमा कोरिएको नक्सा संलग्न गर्न चुक्नु हुँदैन । छैटौं, नेपालले आफ्नो राष्ट्रको आधिकारिक नक्साको आउँदो संस्करणमा पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुर्‍याउँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । र सातौं, नेपाल र भारतबीचको आपसी दौत्य सम्बन्ध सदा सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा भारतीय नयाँ नक्सामा कोरिएको सीमारेखा सुधार/संशोधन गरी सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×