कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भारतीय नक्सा र नियत

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सर्भे अफ इन्डियाले हालै ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ प्रकाशित गरेको छ । नक्सामा नेपाललाई लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराविहीन तुल्याई ती भागलाई भारतको सीमारेखाभित्र गाभिएको छ । यसबाट नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमा धावा बोलिएको छ । यस नक्साले नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक पार्टी, विद्वद्वर्ग, सञ्चार माध्यमले आपत्ति जनाएका छन् ।

भारतीय नक्सा र नियत

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ’ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने र नेपाली भूमिमाथिको कुनै पनि ढंगको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने’ कुरा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी स्पष्ट पारेका छन् ।


प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसको चर्चा चलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखिरहेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रस्ट पारिएको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनिएको छ । अर्कातर्फ, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा सीमा मिचेको छैन । हामीले नेपालसँगको सिमाना हेरफेर गरेका छैनौं । हाम्रो नक्साले भारतको सम्प्रभुतालाई देखाउँछ । नयाँ नक्सामा नेपालसँग जोडिएको सिमानामा कुनै भूगोल तलमाथि वा हेरफेर गरिएको छैन । हामी आफ्ना निकट छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछौं ।’


नेपाल–भारत संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुपको आउँदो सातौं बैठक तीन महिनापछि काठमाडौंमा हुँदै छ । त्यस समयमा कालापानी क्षेत्र भारतको हो भन्ने नक्सा प्रमाण तयार पार्न अहिले प्रकाशित गरिएको हुनुपर्छ भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । यद्यपि भारतले उत्तराखण्डको सानो माननापको नक्सा बनाउँदा यो क्षेत्र भारततर्फ मिसाउने गरेको पाइन्छ । अहिले नयाँ नक्सा बनाएर जताततै फिँजाउनमा बल पुग्नाको पृष्ठभूमिचाहिँ नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–१ मा ‘निसाना छाप’ भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्रविहीन हुनु नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । तथापि नापी विभागबाट प्रकाशित सबै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक–कालापानी नेपालकै सीमारेखाभित्र अंकित गरिएको छ । लिम्पियाधुरासम्म सिमाना तन्काउन छुटेको छ ।


कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो

नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा–५ मा नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्नेछन् र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राख्नेछैनन् भन्ने उल्लेख छ । सन्धिपछि त्यसको आत्मिक भावनाअनुसार नक्सा बनाउन सुरु गरियो । यस्ता नक्सामध्ये १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित १ इन्च बराबर ४ माइलको ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनी लेखिएको छ । यो नक्सा हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सर्घले तयार पारी संसद्को कानुनअनुसार प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी २४ अप्रिल १८५६ मा प्रकाशित ‘निपाउल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक नक्साको नोट नं. ३ मा ‘जंगबहादुरको स्केल नभएको हातेनक्साको विवरणसमेत संलग्न गरी भारतीय सर्भेयर जनरलको कार्यालयमा संकलन गरी प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने विवरण लेखिएको छ । यी तथा यस्तै अन्य निकै नक्सामा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकन गरी नदीपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक आदि नेपाल सरहदभित्रकै हो भन्ने पारिएको पाइन्छ ।


भर्खरै भारतद्वारा प्रकाशित (विवादित) नक्सामा पनि काली नदीको चित्रण यथास्थानमा गरिएको छ तर नदीको नाम लेखिएको छैन । सिमानाचाहिँ कार्टोग्राफिक चिह्नद्वारा सानो खोल्सीलाई नदी मान्दै पूरा कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमिमा मिसाइएको छ । यस कार्यलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ भनिन्छ ।


भारतलाई किन हतारो ?

नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो । २०७४ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिइएको थियो । यसैअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा प्राविधिक कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति’ दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक सीमासम्बन्धी कार्य गर्न दुवै देशको संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भई त्यसले काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले आपसी छलफल गरी टुंगोमा नपुग्दै, उनीहरूलाई सुम्पिएको कार्यलाई बेवास्ता गरी कालापानी क्षेत्र भारतमा पारी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारतलाई किन हतारो परेको हो, नेपाली जनताले जवाफ खोजेका छन् ।


लिपुलेक मार्गका लागि नयाँ नक्सा !

सायद भारतलाई आफ्नो फलामजन्य गह्रौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउन किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ । व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई पनि आफ्ना सरसामान भारतीय ठूलो बजारमा किफायती ढुवानीमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ । कालापानी लिपुलेकको छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो । हाल चीन र भारतबीचको ‘बल्क ट्रेड’ हवाईमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ । यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले व्यापार विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई छिट्टै सहज बनाउन लिपुलेक मार्गप्रशस्त गर्न भारतले कुरा ओछ्याउनका निम्ति नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको हुन सक्छ ।


अबको बाटो

नेपाल–भारत सम्बन्ध सयौं वर्ष पुरानो हो । यो सम्बन्धलाई कुनै कुराबाट हल्लिन दिनु हुँदैन, जुन दुवै देशको क्रियाकलापमा भर पर्छ । त्यसका निम्ति— पहिलो, भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ संस्करणको नक्साको विवरणमा आफूले जानीनजानी ओगटेको नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा मिसाएकाले दुई देशको सुमधुर सम्बन्धमा चिसोपना हुन दिनु हुँदैन । यही कारण २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको असरले पारेको जस्तो नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ तलतिर ओर्लिन दिनु हुँदैन । । दोस्रो, आपसी मित्रताका आधारमा भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा संशोधन गरी नेपाल र ब्रिटिसकालीन सुगौली सन्धिको भावनालाई सार्थक पार्नुपर्छ । तेस्रो, वर्तमान भारतले तत्कालीन ब्रिटिसकालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको विरासत बोकेको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।


चौथो, दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जागरुक बनाएर वार्ताद्वारा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको चतुर सीमा कूटनीति आवश्यक पर्छ । पाँचौं, नेपालको संविधान संशोधनका क्रममा पुस्तकको आवरणको पहिलो पृष्ठमा, नभए चौथो पृष्ठमा नेपालको शुद्ध नक्सा राख्नुपर्छ । अनुसूचीमा ७५ को बदला ७७ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रको बदला ७ प्रदेशको सीमा कोरिएको नक्सा संलग्न गर्न चुक्नु हुँदैन । छैटौं, नेपालले आफ्नो राष्ट्रको आधिकारिक नक्साको आउँदो संस्करणमा पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुर्‍याउँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । र सातौं, नेपाल र भारतबीचको आपसी दौत्य सम्बन्ध सदा सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा भारतीय नयाँ नक्सामा कोरिएको सीमारेखा सुधार/संशोधन गरी सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?