भारतीय नक्सा र नियत

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सर्भे अफ इन्डियाले हालै ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ प्रकाशित गरेको छ । नक्सामा नेपाललाई लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराविहीन तुल्याई ती भागलाई भारतको सीमारेखाभित्र गाभिएको छ । यसबाट नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमा धावा बोलिएको छ । यस नक्साले नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक पार्टी, विद्वद्वर्ग, सञ्चार माध्यमले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ’ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने र नेपाली भूमिमाथिको कुनै पनि ढंगको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने’ कुरा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी स्पष्ट पारेका छन् ।


प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसको चर्चा चलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखिरहेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रस्ट पारिएको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनिएको छ । अर्कातर्फ, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा सीमा मिचेको छैन । हामीले नेपालसँगको सिमाना हेरफेर गरेका छैनौं । हाम्रो नक्साले भारतको सम्प्रभुतालाई देखाउँछ । नयाँ नक्सामा नेपालसँग जोडिएको सिमानामा कुनै भूगोल तलमाथि वा हेरफेर गरिएको छैन । हामी आफ्ना निकट छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछौं ।’


नेपाल–भारत संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुपको आउँदो सातौं बैठक तीन महिनापछि काठमाडौंमा हुँदै छ । त्यस समयमा कालापानी क्षेत्र भारतको हो भन्ने नक्सा प्रमाण तयार पार्न अहिले प्रकाशित गरिएको हुनुपर्छ भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । यद्यपि भारतले उत्तराखण्डको सानो माननापको नक्सा बनाउँदा यो क्षेत्र भारततर्फ मिसाउने गरेको पाइन्छ । अहिले नयाँ नक्सा बनाएर जताततै फिँजाउनमा बल पुग्नाको पृष्ठभूमिचाहिँ नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–१ मा ‘निसाना छाप’ भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्रविहीन हुनु नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । तथापि नापी विभागबाट प्रकाशित सबै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक–कालापानी नेपालकै सीमारेखाभित्र अंकित गरिएको छ । लिम्पियाधुरासम्म सिमाना तन्काउन छुटेको छ ।


कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो

नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा–५ मा नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्नेछन् र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राख्नेछैनन् भन्ने उल्लेख छ । सन्धिपछि त्यसको आत्मिक भावनाअनुसार नक्सा बनाउन सुरु गरियो । यस्ता नक्सामध्ये १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित १ इन्च बराबर ४ माइलको ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनी लेखिएको छ । यो नक्सा हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सर्घले तयार पारी संसद्को कानुनअनुसार प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी २४ अप्रिल १८५६ मा प्रकाशित ‘निपाउल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक नक्साको नोट नं. ३ मा ‘जंगबहादुरको स्केल नभएको हातेनक्साको विवरणसमेत संलग्न गरी भारतीय सर्भेयर जनरलको कार्यालयमा संकलन गरी प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने विवरण लेखिएको छ । यी तथा यस्तै अन्य निकै नक्सामा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकन गरी नदीपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक आदि नेपाल सरहदभित्रकै हो भन्ने पारिएको पाइन्छ ।


भर्खरै भारतद्वारा प्रकाशित (विवादित) नक्सामा पनि काली नदीको चित्रण यथास्थानमा गरिएको छ तर नदीको नाम लेखिएको छैन । सिमानाचाहिँ कार्टोग्राफिक चिह्नद्वारा सानो खोल्सीलाई नदी मान्दै पूरा कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमिमा मिसाइएको छ । यस कार्यलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ भनिन्छ ।


भारतलाई किन हतारो ?

नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो । २०७४ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिइएको थियो । यसैअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा प्राविधिक कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति’ दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक सीमासम्बन्धी कार्य गर्न दुवै देशको संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भई त्यसले काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले आपसी छलफल गरी टुंगोमा नपुग्दै, उनीहरूलाई सुम्पिएको कार्यलाई बेवास्ता गरी कालापानी क्षेत्र भारतमा पारी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारतलाई किन हतारो परेको हो, नेपाली जनताले जवाफ खोजेका छन् ।


लिपुलेक मार्गका लागि नयाँ नक्सा !

सायद भारतलाई आफ्नो फलामजन्य गह्रौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउन किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ । व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई पनि आफ्ना सरसामान भारतीय ठूलो बजारमा किफायती ढुवानीमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ । कालापानी लिपुलेकको छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो । हाल चीन र भारतबीचको ‘बल्क ट्रेड’ हवाईमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ । यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले व्यापार विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई छिट्टै सहज बनाउन लिपुलेक मार्गप्रशस्त गर्न भारतले कुरा ओछ्याउनका निम्ति नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको हुन सक्छ ।


अबको बाटो

नेपाल–भारत सम्बन्ध सयौं वर्ष पुरानो हो । यो सम्बन्धलाई कुनै कुराबाट हल्लिन दिनु हुँदैन, जुन दुवै देशको क्रियाकलापमा भर पर्छ । त्यसका निम्ति— पहिलो, भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ संस्करणको नक्साको विवरणमा आफूले जानीनजानी ओगटेको नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिमा मिसाएकाले दुई देशको सुमधुर सम्बन्धमा चिसोपना हुन दिनु हुँदैन । यही कारण २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको असरले पारेको जस्तो नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ तलतिर ओर्लिन दिनु हुँदैन । । दोस्रो, आपसी मित्रताका आधारमा भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा संशोधन गरी नेपाल र ब्रिटिसकालीन सुगौली सन्धिको भावनालाई सार्थक पार्नुपर्छ । तेस्रो, वर्तमान भारतले तत्कालीन ब्रिटिसकालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको विरासत बोकेको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।


चौथो, दुवै देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जागरुक बनाएर वार्ताद्वारा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको चतुर सीमा कूटनीति आवश्यक पर्छ । पाँचौं, नेपालको संविधान संशोधनका क्रममा पुस्तकको आवरणको पहिलो पृष्ठमा, नभए चौथो पृष्ठमा नेपालको शुद्ध नक्सा राख्नुपर्छ । अनुसूचीमा ७५ को बदला ७७ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रको बदला ७ प्रदेशको सीमा कोरिएको नक्सा संलग्न गर्न चुक्नु हुँदैन । छैटौं, नेपालले आफ्नो राष्ट्रको आधिकारिक नक्साको आउँदो संस्करणमा पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुर्‍याउँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । र सातौं, नेपाल र भारतबीचको आपसी दौत्य सम्बन्ध सदा सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा भारतीय नयाँ नक्सामा कोरिएको सीमारेखा सुधार/संशोधन गरी सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुस्तातिर पनि ध्यान दिऔं

वर्षा झा

कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउने जिम्मा पाएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले कुनै प्रगति नगर्दैर् भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्नु पूर्ण रूपमा गलत हो । नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाटै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो हामी नेपाली राष्ट्रियताप्रति कति गम्भीर छौं भन्ने उदाहरण हो ।

तसर्थ, राज्यस्तरबाट कूटनीतिक तवरले यथाशीघ्र समाधान खोजिनुपर्छ । भारतले नेपाली भूमि समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्र नेपाल सरकार झस्किनु गलत छ । सीमास्तम्भ हराउनासाथ वा भारतीय पक्षबाट भूमि अतिक्रमण हुनासाथ कूटनीतिक पहल भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानका क्रममा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुगेको थियो तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्चिन पुग्यो । त्यसपछि कायम भूमि पनि पटक–पटकको सीमा विवादका कारण घटबढ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विवाद सुस्ता क्षेत्रमा छ । सुस्ता नेपालको नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणपूर्वी त्रिवेणीअन्तर्गत रहेको गाउँ हो । यहाँ जम्माजम्मी ३ सय ५० घरधुरीसहित करिब २६ सय जनसंख्या छ । नारायणी नदिको धार परिवर्तन हुनु नै सुस्ता सीमा विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नारायणी नदीमा जब–जब बाढी आउँछ, तब–तब यसको धार पश्चिमतर्फ नेपालको भूभाग कटान गर्छ । मुख्य विवादको जड के हो भने नारायणी नदी चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा रहने कुरा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका तत्कालीन शासकवर्गबीच तय भएको छ ।

सुस्ता समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन जिल्ला र केन्द्रस्तरबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् तर सफल हुन सकेको छैन ।

२०२९ सालमा केन्द्रबाटै समिति गठन गरी समस्याबारे छानबिन गरिएको थियो । तैपनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सुस्ताको धनैया क्षेत्र दुवै देशले विवादित भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएको भूमि हो । विहार भेडीहारीका मानिसको प्रयासमा सुस्तावासीविरुद्ध समिति गठन गर्न लगाएर भारतको एसएसबीले नेपाली भूमिमा लगाएको बाली नष्ट गर्नेदेखि शारीरिक यातना, मानसिक पीडा दिँदै आएको छ ।

भारतले नेपालको ५४ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । आजभन्दा १२/१५ वर्षअगाडि नै संसद्को संयुक्त समितिले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बाँकेको सिमानामा भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध सञ्चालन गर्न दिन नहुने र भत्काउनुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । ‘इन्डियन रिभर लिङकिङ प्रोजेक्ट’ वा अन्य सन्धिसम्झौताका नाममा नेपालको जलस्रोत भारतको नियन्त्रणमा लैजाने बाँध र तटबन्ध निर्माण गर्न दिन नहुनेमा नेपाली पक्ष सचेत बन्नुपर्छ साथै नेपालको भूमि जलमग्न हुने गरी निर्माण भइसकेको भौतिक संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण र दशगजामा भवन–टहरा निर्माण गरेको र खाडल खनेको हुँदा कूटनीतिक पहलबाट अविलम्ब रोक्नु आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण तथा नेपाली नागरिकमाथि पर्ने दीर्घकालीन असरबारे स्थानीय प्रशासनले खासै चासो नदेखाउँदा पनि भारतीय पक्षको मनोबल बढ्ने गरेको छ । त्यही भएर उसले एकपछि अर्को गर्दै आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा अहिले सप्तरी, नेपालगन्ज, कैलाली, पूर्वी नेपाल र चितवनको सीमा क्षेत्रका अधिकांश पिल्लर जीर्णसमेत भएका छन् । धेरैका नम्बरहरू मेटिएका छन् । कतिपय पिल्लर ढुंगाले हिर्काएर फुटाइएको अवस्थामा पनि देखिन्छन् ।

नेपाल–भारतबीचको सहमति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भारतीय पक्षद्वारा भइरहेको काम अविलम्ब रोक्नुपर्छ । अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबाट पाठ सिकी नेपाल सरकार सुस्ता जोगाउन पनि तत्काल ठोस कदम चाल्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसको समाधान हेतु उच्चस्तरीय कूटनीतिक तवरले विवादको निरुपण गरी पिल्लर राखी सदाका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
lawyemrbarsharoshanjha@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×