सुस्तातिर पनि ध्यान दिऔं

तसर्थ, राज्यस्तरबाट कूटनीतिक तवरले यथाशीघ्र समाधान खोजिनुपर्छ । भारतले नेपाली भूमि समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्र नेपाल सरकार झस्किनु गलत छ । सीमास्तम्भ हराउनासाथ वा भारतीय पक्षबाट भूमि अतिक्रमण हुनासाथ कूटनीतिक पहल भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानका क्रममा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुगेको थियो तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्चिन पुग्यो । त्यसपछि कायम भूमि पनि पटक–पटकको सीमा विवादका कारण घटबढ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विवाद सुस्ता क्षेत्रमा छ । सुस्ता नेपालको नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणपूर्वी त्रिवेणीअन्तर्गत रहेको गाउँ हो । यहाँ जम्माजम्मी ३ सय ५० घरधुरीसहित करिब २६ सय जनसंख्या छ । नारायणी नदिको धार परिवर्तन हुनु नै सुस्ता सीमा विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नारायणी नदीमा जब–जब बाढी आउँछ, तब–तब यसको धार पश्चिमतर्फ नेपालको भूभाग कटान गर्छ । मुख्य विवादको जड के हो भने नारायणी नदी चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा रहने कुरा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका तत्कालीन शासकवर्गबीच तय भएको छ ।

सुस्ता समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन जिल्ला र केन्द्रस्तरबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् तर सफल हुन सकेको छैन ।

२०२९ सालमा केन्द्रबाटै समिति गठन गरी समस्याबारे छानबिन गरिएको थियो । तैपनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सुस्ताको धनैया क्षेत्र दुवै देशले विवादित भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएको भूमि हो । विहार भेडीहारीका मानिसको प्रयासमा सुस्तावासीविरुद्ध समिति गठन गर्न लगाएर भारतको एसएसबीले नेपाली भूमिमा लगाएको बाली नष्ट गर्नेदेखि शारीरिक यातना, मानसिक पीडा दिँदै आएको छ ।

भारतले नेपालको ५४ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । आजभन्दा १२/१५ वर्षअगाडि नै संसद्को संयुक्त समितिले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बाँकेको सिमानामा भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध सञ्चालन गर्न दिन नहुने र भत्काउनुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । ‘इन्डियन रिभर लिङकिङ प्रोजेक्ट’ वा अन्य सन्धिसम्झौताका नाममा नेपालको जलस्रोत भारतको नियन्त्रणमा लैजाने बाँध र तटबन्ध निर्माण गर्न दिन नहुनेमा नेपाली पक्ष सचेत बन्नुपर्छ साथै नेपालको भूमि जलमग्न हुने गरी निर्माण भइसकेको भौतिक संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण र दशगजामा भवन–टहरा निर्माण गरेको र खाडल खनेको हुँदा कूटनीतिक पहलबाट अविलम्ब रोक्नु आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण तथा नेपाली नागरिकमाथि पर्ने दीर्घकालीन असरबारे स्थानीय प्रशासनले खासै चासो नदेखाउँदा पनि भारतीय पक्षको मनोबल बढ्ने गरेको छ । त्यही भएर उसले एकपछि अर्को गर्दै आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा अहिले सप्तरी, नेपालगन्ज, कैलाली, पूर्वी नेपाल र चितवनको सीमा क्षेत्रका अधिकांश पिल्लर जीर्णसमेत भएका छन् । धेरैका नम्बरहरू मेटिएका छन् । कतिपय पिल्लर ढुंगाले हिर्काएर फुटाइएको अवस्थामा पनि देखिन्छन् ।

नेपाल–भारतबीचको सहमति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भारतीय पक्षद्वारा भइरहेको काम अविलम्ब रोक्नुपर्छ । अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबाट पाठ सिकी नेपाल सरकार सुस्ता जोगाउन पनि तत्काल ठोस कदम चाल्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसको समाधान हेतु उच्चस्तरीय कूटनीतिक तवरले विवादको निरुपण गरी पिल्लर राखी सदाका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

[email protected]