बालहितका नाममा हिंसा

ती बालगृहले आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ ले तोकेका कुनै मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन् । तिनमा न उचित पूर्वाधार थियो, न सरसफाइ नै । बालबालिकाले पर्याप्त पोषण त पाएका थिएनन् नै, एक बालिकामाथि त यौनहिंसा नै भएको रहेछ । केही बालगृह सरकारी निकायमा दर्ता नै रहेनछन् । बालबालिकालाई देखाई विदेशी दाताबाट सहयोग रकम भित्र्याएर त्यसैलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने र आवरणमा समाजसेवा गरेको देखाउने हेतुले यसरी मापदण्डबिनै बालगृहहरू सञ्चालन गरिएका रहेछन् ।

उद्धार गरिएका अधिकांश बालबालिका कर्णालीका दुर्गम भेगका छन्, ती पनि दलित, अशिक्षित र विपन्न परिवारका । बेथिति कतिसम्म भने, राम्ररी पढाउन/बढाउन ल्याइएका ती बालबालिकाका अभिभावकसित उल्टै पैसा उठाइएको रहेछ । यसका लागि सक्रिय दलाललाई केही अभिभावकले हवाईजहाज भाडा भन्दै ५० हजार रुपैयाँसम्म दिएका रहेछन् । आफ्नो वर्कत भन्दा बाहिरको गतिलो पढाइ र खानेबस्ने सुविधा मिलाइदिने आश्वासनमा विपन्न र धेरै सन्तान भएका अभिभावकहरू सजिलै फसेका देखिन्छन् । ती अञ्जानहरूलाई के थाहा, उनीहरूका बालबालिका कल्याणका लागि होइन, ‘माग्ने भाँडो’ बनाउन ल्याइएका हुन् भनेर । यसरी बालगृह चलाउनु ती अभिभावक र बालबालिकाको आर्थिक अवस्था र भावनामाथि खेलवाड र अन्याय गर्नु हो । यस्तो बेथिति रोक्न सबैभन्दा पहिले बालबालिका बढी ल्याउने गरिएको गाउँमै उचित जनचेतनाको खाँचो छ ।

बालगृहका नाममा बालबालिकामाथि शोषणको शृंखला लामो छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा पाँचवटा बालगृहबाट १ सय ९२ जना बालबालिका उद्धार गरिएका छन् । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ०६४ देखि ०७६ सम्म नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका ६४ बालगृह बन्द गरी तिनबाट ८ सय ८० बालबालिका मुक्त गरिएका छन् । कमजोर सरकारी अनुगमनकै कारण यो सिलसिला जारी रहेको हो । नत्र, अरूका छोराछोरीको जिम्मा लिएर बिचल्ली बनाउने धृष्टता सञ्चालकहरूले गर्न सक्दैनथे । प्रहरीले बालगृहमा बच्चा ल्याउने काममा खटिएकामाथि बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाए पनि सञ्चालकहरूमाथि खासै कारबाही भएको देखिँदैन ।

मनलागी यतिसम्म छ, आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा काठमाडौंका १ सय ९५ मध्ये तीनवटा र भक्तपुरका १ सय २१ मध्ये दुइटा मात्रै नवीकरण भएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ अनुसार केन्द्रीय बालकल्याण समितिको अनुमतिबिना बालगृह सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ अनुसार बालगृहमा खानपिनको साप्ताहिक तालिका, नियमित स्वास्थ्य जाँच, सञ्चालकसहित १० कर्मचारी हुनैपर्छ । बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीले त बालगृहहरूले अनिवार्य रूपले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणको फाइल राख्नुपर्ने भनेको छ । तर केही बालगृहले यस्तो कुनै मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ऐनअनुसार अभिभावक नभएमा, नजिकका आफन्तले हेर्न मिल्ने अवस्था नरहेमा, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्न नसकिएमा मात्रै बालगृहमा बालबालिका राख्न सकिन्छ ।

बालबालिका उद्धार गरिएका अधिकांश बालगृहले यो व्यवस्था पनि मिचेका छन् । विगतमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिने व्यवस्था थियो । अहिले यस्तो अधिकार प्रदेश हुँदै गाउँपालिकाले पाएका छन् । स्थानीय तहमै स्थानीय बालअधिकार समिति निर्माण गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीले त्यसको सञ्चालन व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ बमोजिमको नयाँ नियमावली अभावमा त्यस्ता समिति बनेका छैनन् । तसर्थ अविलम्ब नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, स्थानीय तहलाई पनि बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, तौरतरिका र अनुगमनको पाटोबारे जानकारी गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसपछि मात्रै बालगृहमा पठाउने व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको छ, यसबारे उनीहरू जागरुक हुनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायहरू अब पनि सक्रिय नहुने हो भने बालगृह सञ्चालनका बेथिति र बालबालिकामाथिको हिंसा अझ बढ्न सक्छ । यस्तो विकृति र शोषणको दुश्चक्रकै कारण विदेशी बालयौन दुराचारीहरूले नेपाललाई गन्तव्य बनाउने खतरासमेत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, गाउँबाट बालबालिका ल्याई बिचल्ली पार्नबाट रोक्न बालगृहहरूको नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए–नभएको सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ । नियमसंगत ढंगले नचल्ने र बालबालिकालाई कमाइखाने भाँडो मात्र बनाउने सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नैपरे पनि स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने नियमको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्छ । केन्द्रीय बालकल्याण परिषद्को अनुमति लिए/नलिएको जाँचिनुपर्छ । नियमकानुन मिचेर बालगृह चलाई जथाभावी अर्काका छोरोछारी राख्ने चलन अन्त्य गरिनुपर्छ । ऐनले कानुनविपरीत बालगृहमा राख्ने कामलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भनेको छ । परोपकारका नाममा यस्तो हिंसा गर्ने छुट कसैले पाउनु हुँदैन ।