दाइजो हैन, शिक्षा

मधु राई

के स्थानीय, के राष्ट्रिय, गत असोज महिना उपर्युक्त शीर्षकका समाचारले विराटनगरबासीको ध्यानाकर्षण गरायो । विराटनगर–११ निवासी उमा सहनीकी नातिनी रञ्जना सहनीको विहारको अररिया ताकियाका भीम बहरदारसँग आठ महिनाअघि मागी विवाह भएको थियो ।

विवाहमा थोरै दाइजो दिएको भन्दै पटक–पटक रञ्जनालाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि बिहेताका तिलकस्वरुप ज्वाइँलाई रु. १ लाख ७० हजार दिए भने केही समय अघिमात्रै पुन: मोटरसाइकल किनिदिएका थिए, सहनी परिवारले । त्यसपछि पुन: पसल सञ्चालन गर्ने भन्दै दुई लाख नगद माग गर्दै आएका बहरदार परिवारले पन्ध्र दिनअघि उक्त रकम उपलब्ध नगराए छोरीको हत्या गर्ने भनी खबर पठाएका थिए । उनीहरूको माग पूरा नभएपछि बहरदार परिवारले रञ्जनाको हत्या गरी घरदेखि करिब एक किलोमिटर दूरीमा परमान खोलामा शव फालेको समाचार बाहिरियो ।

पछिल्लो समय मधेसी समुदायमा छोरीलाई शिक्षित बनाउनुभन्दा पनि उमेर नपुगी बिहे गराइदिन हतारिने अभिभावकका कारण रञ्जनाजस्ता छोरीबुहारीहरूले दाइजोका कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । बहुसंख्यक यस्ता अभिभावक ‘आ छोरीलाई पढाएर के नै हुन्छ र, त्यही चुलाचौकाको काम त गर्नु हो’ भन्ने गर्छन् । यस्तो सोचबाट ग्रस्त अभिभावकहरू चाँडोभन्दा चाँडो छोरीलाई बिहे गरिदिएर पठाउन चाहन्छन् । दाइजोकै कारणकतिपय छोरीहरू बिहेपछि प्रताडना सहन नसकी माइतीमै बस्न थालेका छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर हुने अभिभावकहरूलाई आफ्नै जातबिरादरीले पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यतिका दिन बितिसक्दा पनि उमा सहनीको पक्षमा मधेसी समुदाय मौन देखिन्छ । छिमेकी लगायत आफ्नै समुदायको मौनताले पनि दाइजो प्रताडित छोरीनातिनीहरूको वर्तमानमात्र हैन, भविष्य नै अन्धकारमय बन्दै गएको छ । खासगरी मधेसमा दाइजो प्रथाले नराम्ररी जरा गाडेको छ । छोरीनातिनीलाई सामर्थ्यभन्दा बढी दाइजो दिने र छोराको बिहेमा दाइजो लिने प्रचलनले मधेसी समुदाय नराम्ररी थलिएको छ । ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावकले आफ्नो सामर्थ्यले नभ्याए पनि धुमधामका साथ छोराछोरीको बिहे गरिदिने प्रचलन बढ्दैछ ।

आफै पनि छोरानातिको बिहेमा दाइजो लिने गरेकाले पनि कतिपयले छोरीनातिनीहरू दाइजोका कारण प्रताडित हुँदा त्यति धेरै हारगुहार गर्नसकेका छैनन् । यी र यस्ता कतिपय कुसंस्कारहरूले निरन्तरता पाइरहनुका मुख्य कारण अशिक्षा र गरिबी हो भन्ने कुरा मधेसी समुदायका अभिभावकले बुझ्नसकेका छैनन् । विशेषगरी अशिक्षित सासूआमाहरू छोराको बिहेमा टन्न दाइजो पाइन्छ भनेर छोरानातिलाई हुर्काइरहेको पाइन्छ । यसरी हुर्केका अधिकांश छोरानातिहरू दाइजो पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन्छन् । कदाचित दाइजो नपाएपछि यस्ता परिवारले बुहारीलाई प्रताडना दिन्छन् । यति गर्दा पनि दाइजोको माग पूरा नभए हत्या गर्नसमेत गरेका दृष्टान्त छन् ।
यस्तो दाइजोरूपी सर्पले छोरीनातिनीको जीवनलाई मात्र डसेको छैन, यसले सभ्य समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ । बुहारी कति शिक्षित छे र कहाँ जागिर खान्छे भन्ने कुरा पो वरपक्षले विचार गर्नुपर्छ । छोरीनातिनीलाई पनि छोरानातिसरह उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर पो प्रदान गर्नुपर्छ ।

छोरा र छोरीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर औंलामा गन्न सकिने हुनेखाने अभिभावकहरूले छोरीनातिनीलाई पनि छोरानातिसरह उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । तर यस्ता पढेलेखेका अभिभावकहरू समग्र समाजका लागि अनुकरणीय बन्नसकेका छैनन् । यसो हुनुमा जनप्रतिनिधिहरूको विरोधाभाष चरित्र पनि एक हो । बहुसंख्यक सांसद, मन्त्री लगायत स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले दाइजो प्रथाविरुद्ध बोल्ने गरेको कहीँ कतै सुनिएको छैन । उनीहरूको यस्तो विरोधाभाष चरित्रका कारण पनि मधेसमा दाइजो प्रथाले मलजल पाइरहेको देखिन्छ ।

वर्तमान शिक्षाले दाइजो लिनुदिनु सामाजिक अपराध हो भन्ने सिकाउनसकेको छैन । कानुनले पनि दाइजो प्रथालाई सामाजिक अपराध हो भने पनि कानुनविद्हरूले यसबारे जनचेतना टोलसमाजमा पुर्‍याउनसकेका छैनन् । दाइजोको कारण पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि समाज चुक्ने गरेको छ ।

वास्तवमा नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न अभिभावकहरूलाई नै प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यसका साथै विद्यालयको पाठ्य–सामग्रीमा समेत दाइजो सम्बन्धी पाठ समावेश गर्न जरुरी छ । प्राथमिक तहदेखि नै दाइजो प्रथाको दुष्परिणामबारे अवगत गराउने हो भने माध्यमिक तह पुग्दा छोरानातिहरू स्वयं दाइजोको विरुद्ध खडा हुन सक्छन् । यसरी नेपाली शिक्षा र कानुनले दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्न सामाजिक अभियान थाल्ने हो भने ढिलो–चाँडो देशभर दाइजो प्रथा उन्मूलन हुनसक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन कायम छ छाउपडी ?

नरेन्द्र मिश्र

‘पाँचौं दिन चोखिन्छु भनेर औधी खुसी थिई, आगो बालेर सुतेकी रहिछ । विचरी सधैंको लागि आँखा चिम्लेर गई’, डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ की २१ वर्षीया बुहारी पार्वती बोगटीको आफ्नो घरभन्दा केही परको सानो खाली घरमा छाउ बस्दा निसास्एिर मृत्यु भएपछि उनकी सासू लक्ष्मी बोगटीले व्यक्त गरेको दुखित, भावपूर्ण र मार्मिक भनाइ हो, यो ।

त्यस दिन झरी परेर ओसिएको सानो कोठामा आगो तापेर एक्लै सुतेकी पार्वतीको निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो (कान्तिपुर, १९ माघ २०७५) । नेपालको सुदूर र मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका गाउँमा छाउपडी प्रथा अझै कायम छ । महिलाले रजस्वला वा महिनावारीको बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक सामाजिक नियम छ । त्यसबेला महिलालाई पूर्णरूपमा अछूत (अपवित्र) भएको मानिन्छ । र सोही अनुरुप महिलाले छाउगोठमा बसी अनिवार्य छाउपडी प्रथा पालना गरुन् भन्ने सामाजिक चाहना पाइन्छ । यसले गर्दा छाउ बार्ने क्रममा महिलाको अकालमा मृत्यु हुनुका साथै पारिवारिक/सामाजिक सम्बन्धहरू पनि खलबलिरहेको छ ।

कानुनी रूपमा छाउपडी सामाजिक कुप्रथाको रूपमा परिभाषित भइसकेको छ । तापनि यो प्रथा सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी लगायत केही जिल्लामा कायमै छ । त्यसमा पनि स्थानीय जनमानसमा छाउपडी प्रथा बुझ्ने, पालना गर्ने र गराउने आफ्आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता छन् । यो प्रथालाई बाह्य परिवेशबाट बुझ्ने र व्याख्या गर्ने शैली भने फरक पाइन्छ । त्यसैले छाउपडी प्रथासँग जेलिएका तर्क, वितर्क र सामाजिक सवालका प्रश्नहरू हामीमाझ धेरै छन् । किन छाउपडी प्रथाले हाम्रो आफ्नो घर, परिवार, आफन्त, छरछिमेक वा समाजका महिलालाई अझसम्म पनि पछ्याइरहेको छ ? के यो प्रथासँग टाँसिएर बसेका हाम्रा परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू त बढी जिम्मेवार छैनन् ? अनि किन अन्य जिल्लामा महिनावारी बार्ने तर छाउगोठमा बस्ने प्रचलन छैन ? यो प्रथालाई हामी हाम्रो समाजबाट तत्काल हटाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ?

समाज र महिनावारी
नेपाली समाजको बनावट र चरित्र फरक छ । त्यसैले यहाँका विभिन्न जातजाति, जनजाति, समूह, समुदाय वा समाजमा महिनावारी बार्ने/नबार्ने आ–आफ्नै प्रचलन छन् । कुनै समुदाय र स्थानमा महिनावारी बारिँदैन भने कुनैमा लचिलो त कुनैमा कठोरतासाथ बार्ने प्रचलन छ । जस्तो कि विशेषत: सहरी समाजमा महिनावारी आफ्नै घरभित्रको सुरक्षित वातावरणमा बारिन्छ भने कर्णालीका गाउँहरूमा छाउगोठमा । त्यसैले महिनावारीप्रतिका धारणा पनि आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, भू–बनोट, परिस्थिति र समाज अनुसार फरक–फरक हुने गर्छ । महिनावारीप्रतिको सामाजिक/सांस्कृतिक धारणा सबै समुदायमा एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने छैन । यो त समाजको उद्विकास वा समाज विकास सँगसँगै विशेष परिस्थिति, कालखण्ड र स्थानहरूमा समाजले नै उत्पादन र आकार दिएका सामाजिक नियम, व्यवहार, मूल्य–मान्यता मात्र हुन् ।

परिणाम, नेपाली समाजमा महिनावारीप्रतिका धारणा कतै खुकुलो त कतै कसिलो भएर बसेको छ ।

पितृसत्ता र महिनावारी
छाउपडी प्रथा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुनै निश्चित समयरेखा पाइँदैन । यद्यपि विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानका आधारमा मानवको स्थायी बसोबासको सुरुको अवस्था र कृषियुगको थालनीसँगै विभिन्न धार्मिक, सामाजिक मूल्य–मान्यता परिपक्व हुँदै आएको पाइन्छ । यसै क्रममा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले समाजमा पकड जमाउँदै गर्दा उत्पादन प्रणालीमाथिको स्वामित्व, शक्तिको प्रयोग, पारिवारिक निर्णायक भूमिका र धार्मिक कार्यमा पुरुषको सर्वोच्चता कायम हुँदै गयो । जतिजति समाजमा महिनावारीप्रतिका पितृसत्तात्मक धारणाहरू बढ्दै गए, त्यति नै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि साँघुरिँंदै गयो । महिलाको शरीरसँग जोडिएका शुद्धता र अशुद्धताको धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताहरू स्थापित हुँदै गए । यसले गर्दा महिनावारी बार्ने वा छाउपडी प्रथा कायम हुनपुग्यो ।

महिनावारी महिलामा हुने एक अनिवार्य जैविक र स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यसमा धर्म, विश्वास, आस्था र सामाजिक जीवन पनि त्यतिकै गाँसिएको छ । त्यसैले महिनावारी हुँदा महिलाको प्रकृति, जल, बोटबिरुवा, जनावरका साथै मानिस/मानिस बीचको सम्बन्धलाई पवित्र र अपवित्र भएको मानेर सोही अनुसारको सामाजिक व्यवहार गरिन्छ । पवित्र र अपवित्रको भावना, सोच, अवधारणा र व्यवहार पनि समाजकै उत्पादन हो । किनभने अपवित्रलाई पवित्र बनाउने विधि पनि हाम्रै समाजसँग छ, जो समाजले नै निर्माण गरेको हो । जस्तो कि महिनावारीपछि शुद्ध हुनलाई नुहाउने, कपडा धुने र विभिन्न वस्तु तथा स्थानलाई गहुँत/सुनपानी छर्केर पवित्र बनाउनेआदि गरिन्छ ।

निषेध, धर्म र सामाजिक संरचना
यतिबेला हाम्रा गाउँ, सहरमा छाउपडीप्रतिका दुइटा धारणा पाइन्छ । जसमा छाउ बार्ने र निषेधात्मक कार्यले महिलालाई महिनावारीका बेला आराम मिल्नुका साथै मनो–सामाजिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छ भन्ने छ । किनभने यस समयमा घरभित्रका साथै केही बाहिरका काम गर्न महिलालाई निषेध गरिएको हुन्छ । यो परापूर्व कालदेखि मानिँदै आएको धार्मिक परम्परा हो भन्ने धारणा छ । तर यी तर्क विशेषत: ग्रामीण समाजका पुरानो पुस्तामा बढी पाइन्छ । छाउ बार्नुलाई सामाजिक विभेद, असमानता र अन्यायसँग गाँसिएको पक्ष बलियो छ । परिणाम सामाजिक सन्तुष्टिभन्दा पनि पीडादायी दैनिकी, व्यवहार र अनुभूतिहरू बढी छन् । महिनावारी बार्न छाउगोठमा बस्दा महिलाले निसास्एिर मृत्यु, जंगली जनवारको आक्रमण, सर्पको टोकाइ, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थादेखि बलात्कारसम्मका घटना भोग्नुपरेको छ । महिनावारी हुँदा महिलालाई उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, बोटबिरुवा, पाठपूजा, लत्ताकपडा, भान्छाकोठादेखि दैनिक क्रियाकलापसम्म बन्देज लगाएका घटना छँदैछन् ।

धर्म, विश्वास र सामाजिक संरचना
किन विभिन्न निकाय तथा संघ/संस्थाहरूको छाउपडी न्यूनीकरणको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन ? यसका मुख्य तीन कारण देखिन्छन् । पहिलो, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जहाँ पुरुषप्रधान सामाजिक मूल्य–मान्यताले उच्च स्थान पाइरहेको छ । दोस्रो, शिक्षाको सामाजिक प्रभावमा कमी हुनु वा शिक्षाले स्थानीय सामाजिक जीवनशैलीलाई समेट्न नसक्नु पनि हो । यसले गर्दा हामी शिक्षाको माध्यमबाट गढेर बसेका अन्धविश्वास, अदृश्य शक्ति र कुप्रथाहरूलाई समाजबाट पन्छाउन सकिरहेका छैनौं । तेस्रो, अभौतिक संस्कृतिमा आएको सुस्त परिवर्तन पनि हो । यसको अर्थ हाम्रो ज्ञान, सोच, विचार, मान्यता आदिलाई समय अनुसार बदल्न सकिरहेका छैनौं । जस्तो कि एउटै घरभित्र बसेर छाउबारे देउता रिसाउँछन्, वंश नाश तथा पारिवारिक क्षति हुन्छ, सामाजिक सम्बन्धहरू बदलिन्छन् वा अनिष्ट हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यताले हामीलाई अझसम्म पनि छोड्न सकिरहेको छैन । त्यसैले राज्यले कुप्रथाको रूपमा परिभाषित गरे पनि जानी–नजानी छाउपडी प्रथा अँगालिरहेका छौं ।

भनिन्छ, जहाँ महिला र पुरुषको हैसियतलाई समान मानिन्छ, त्यहाँ महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र दमन आफै कम भएर जान्छ । त्यसैले हामीले बुझ्ने समृद्धिमा विशाल भौतिक संरचनाको निर्माण, सहरहरूको विस्तार, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र सडकहरूको निर्माणमात्र नभई समृद्धि त व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा भनौं समाजमा रहेका प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्ने सुख र खुसीसहितको समाज निर्माण गर्नु हो । यसको अर्थ हामीमा भएका अन्धविश्वास, कुप्रथा, कुसंस्कार, विभेद, सामाजिक अन्यायलाई अन्त्य गर्नु पनि हो । त्यसका लागि छाउपडी प्रथासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । तत्कालीन योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थाका साथै लैंगिकमैत्री पारिवारिक जनचेतना बढाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत नयाँ पुस्तालाई छाउपडी प्रथाको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नसक्ने धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सामाजिकीकरणको खाँचो छ ।

मिश्र रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा समाजशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT