समृद्धिको नेपाली सपना

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतिक्षित भ्रमणपछि नेपालको पूर्वाधार विकासको विभिन्न पक्षमा अपेक्षित अनुदान सहयोग पुग्ने भएको छ । यसले समृद्धिको नेपाली सपना साकार हुने आस पलाएको छ । आशाको दीयो बालेर बस्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति नै हो ।

पूर्वाधार विकास योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमाबढ्दो बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म सुल्झिने आस पनि छ ।

अहिले जस्तो सरकारले घाँस उखेल्ने र सडक सफा गर्ने रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी खन्याउनुपर्ने छैन । तर उद्यमशीलताको अभाव र उत्पादकत्वको ह्रासले गर्दा रेल, सडक र पानीजहाजको चाहना पूरा भए पनि नेपाल कतै दुवैतिरका कमसल (सवस्ट्यान्डर) सामग्रीको ‘डम्पिङ साइट’ हुने त होइन भन्ने आशंका पनि आशासितै पलाएको छ ।

नेपालको उद्योग–व्यापार र आयातमुखी अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाले यस्तो आशंका बढाएको हो । कतिपय वस्तुमा भन्सार सहुलियत उपलब्ध हुँदा पनि २ अर्ब रूपैयाँको निकासी अनि २ खर्ब रूपैयाँको पैठारीको तथ्यांकले नेपाल–चीन व्यापार विषमता नै औंल्याउँछ । उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुको तयारी सामानको रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा बाटोघाटोको सुविधाले मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि चिनियाँ पर्यटकको आगमनले पर्यटन उद्योग फस्टाई नेपालको समृद्धिको साँचो खुल्ने अर्को अपेक्षा गरिएको छ । चीन र भारतबाट पर्यटक भित्र्याई अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने आशा जगाइएको छ ।

जनस्तरमै ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुको मुख्य धेय चिनियाँ पर्यटकको नेपालमा घुमफिर हुनसक्छ । यो आशा राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि दर्ता गरिएका अधिकांश होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा चिनियाँ लगानी हुनुबाट पनि मुखरित भएको छ । नेपालको समृद्धिको सपनामा व्यापार, विप्रेषणजस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसाय महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरू बढेका छन् । जून २०१८ मा १,५३,६०२ जना पुगेका थिए भने यस वर्षको आठ महिनामा १,०६,०५० जना पुगिसकेका छन् । पर्यटन वर्ष २०२० मा पाँच लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउने आशा राष्ट्रपति सीको आश्वासनपछि झनै बढेको छ । तर मुख्य कुरा चिनियाँ पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको तुलनामा त्यसले नेपाललाई आर्थिक तवरबाट सहयोग पुर्‍याएको छ त ? होटल र रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा ओइरिँंदै गरेको चिनियाँ उद्यमीको चयन निरर्थक होइन । तिनका व्यवसायको आम्दानीको स्रोत स्थानीय ग्राहकहरू मात्र नभई चिनियाँ पर्यटकहरू नै हुने निश्चित छ ।

विश्वभरि नै बढी घुम्ने र खर्च गर्ने चिनियाँ पर्यटक नै थिए भन्ने अवस्था अहिले चीनको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले कमजोर भएको छ । चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको प्रत्यक्ष छाप त्यहाँको जनताको क्रयशक्ति घट्नु र बेरोजगारीको सम्भावना बढ्नुमा परेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिदरका साथै संसार घुम्ने चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्या पनि घटेको छ । अमेरिका, युरोप, हङकङ, ताइवानमा खर्चालु चिनियाँहरू जान तुलनात्मक रूपमा कमी आएको छ । यसमा राजनीतिको भूमिका पनि हुनसक्छ । तर आर्थिक पक्ष नै सबल रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसैले राष्ट्रपति सीले पर्यटन वर्ष २०२० लाई सघाउने छौं भने पनि चिनियाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्न सक्ने आस त्यति आशाप्रद लाग्दैन । न त पर्यटक आकर्षित गर्ने, सत्कार गर्ने चाँजोपाँजो नै मिलेको छ । बुद्धिष्ट सर्किटको गफ गरे पनि, बुद्धिष्ट मुलुकहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्दै आफैं पर्यटक हुँदै नेपाल चिनाउने प्रयत्न गरे पनि, रेल चढेर चिनियाँ पर्यटकहरूले लुम्बिनीको तीर्थ गर्ने दिवास्वप्न संँगाले पनि नेपाल अझै बहुसंख्यक भारतीयहरूकै निम्ति धार्मिक पर्यटनस्थल भएको छ । तीमध्ये अधिकांश धर्मशालामा बस्छन्, आफैं पकाउँछन् खान्छन् र जान्छन् ।

अधिकांश तीर्थयात्रुहरूलाई त लुम्बिनीमा वायु प्रदूषणको उत्पातले तुरुन्तै धपाउँछ भन्ने समाचारबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छ । नेपालले आउँदो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ । तर भित्रिएका पर्यटकहरूलाई केही दिन टिकाउने, बढी खर्च गर्न आकर्षित हुने प्रबन्ध भने गायब छ । जसरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउने माग (अर्डर) अनुसार आपूर्ति धान्न नसक्ने अवस्थामा काम गर्छन् र विदेशी कम्पनीहरूलाई अरु व्यवसायतिर लाग्न बाध्य गर्दै आफ्नो व्यवसाय चौपट गर्छन्, त्यसरी नै पर्यटन उद्योग चलाउन खोज्नु हितकर हुँदैन ।

लोकप्रिय चिनियाँ अभिनेत्रीलाई पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँदैमा र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले गर्दा चिनियाँहरूलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्नुभन्दा नेपालको सक्रियताबाट नै पर्यटक आकर्षित हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । एनआरएन भनाउँदा नेपालीहरू पनि विश्वभरि छरिएका छन् । तीमध्ये कति त धनशाली र प्रभावशाली पनि छन् । पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यमा तिनीहरूसँग सहकार्यले सहयोग पुग्ला नै ! माउन्ट एभरेष्ट (सगरमाथा) र बुद्ध जन्मिएको देशको स्वाङ रच्दैमा पर्यटक भित्रिँदैनन् ।

पर्यटकको सुविधा, सहजताको निम्ति सडक यातायात, विमानस्थलको आवागमन कक्ष, अध्यागमन सेवादेखि ‘ट्वाइलेट’ सम्मको सुधारको सुझाव दिइएको छ । हिमाली भेगको नाका खोलेपछि ढुवानी, आवागमनको चापमात्र बढ्ने नभई जलवायु परिवर्तनको साथै पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव र सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौती पनि बढ्नेछ । हाम्रो अवस्था भने आफ्नो साँधसीमासमेत सुरक्षित राख्न नसक्ने, विवादित क्षेत्रमा दाबी गर्दै निरन्तर अडान कायम गर्न नसक्ने, आफ्नो नभई अरुले बनाइदिएको नक्सालाई नेपालको मानचित्र भनि स्वीकार्नुपर्ने हुतिहाराको जस्तो स्थिति छ ।

त्यसैले पनि कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली करिडोरले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकका साथै त्यसले छिचोल्ने उत्तरी नाका चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलताको निम्ति थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नेपालको कमजोर सुरक्षा प्रणालीकै कारण तिब्बतको सुरक्षा चासोले प्राथमिक भूमिका खेलेको छ । फलस्वरुप तिब्बतको समुचित सुरक्षाको प्रावधान नेपालसित रणनीतिक साझेदारीको निर्वादित पक्ष हुन पुगेको छ । यसलाई अपराध मामिलामा आपसी कानुनी सहायता सन्धिले पुठ दिएको छ ।

भनिन्छ, नेपाल अविकसित रहनुको मुख्य कारण भूपरिवेष्टिता हो । तर भूगोलको श्रापभन्दा चर्को कारण राज्य संयन्त्रको अपरिवर्तित ढाँचा अनि समाजवादको नाममा सामन्तवादको निरन्तरता हुनु पहिलो कारण हो भने छुद्र र खराब छिमेकी हुनु दोस्रो कारण हो । त्यसपछि मात्र भूगोललाई दोषी ठहर्‍याउन सकिन्छ ।

अहिले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडीत’ राष्ट्र बनाउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको वचन भौगोलिक बन्देजबाट मुक्त हुने नेपालले राहतको सास फेरेको छ । तर सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता र यही वर्ष हस्ताक्षरित ‘प्रोटोकल’कै आधारमा चीनले नेपाललाई सुख्खा तथा सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा उपलब्ध गराउने सुविधा अनुसार सञ्चालनको साथै बहुआयामिक ‘कनेक्टिभिटी’को सञ्जाल फैलाउने सहमति भए पनि नेपालले ती सुविधा उपयोग गर्ने अनुरोधको प्रत्युत्तर पर्खनुपरेको छ । हामीकहाँ योजनाका ठेली, सरकारी प्रतिबद्धताको साथै आश्वासनको चाङ लागेको छ । तर कमिसनतन्त्रको चक्करले योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा नपुग्दै पंगु हुने गरेको छ ।

यसैले पनि चीनले सायद व्यापार पारवहन सञ्चालनको नेपाली अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । हालै सी विचारधाराबारे चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय नेताहरूद्वारा नै सत्ताधारी नेकपाले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी चीनप्रति अत्यधिक लगावको आफैले प्रचार गर्दा त्यसले पार्टी–पार्टीबीच सम्बन्धलाई मात्र अर्थ्याउँदैन ।

चिनियाँ प्रतिनिधिहरूबाट दीक्षित नेकपाका खान्दानी नेताहरूले भने सी विचारधाराको प्रमुख कडी पार्टी नियन्त्रण र अनुशासन बाहेक गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई आत्मसात गर्नबाट चुकेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्स परसेप्सन इन्डेक्स’ संर्वेक्षणले पोहोर २०१८ मा भन्दा यस वर्ष २०१९ मा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्नुबाट स्पष्ट भएको छ । संघीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनुबाट नेपाल संस्थागत तवरमै अभिशप्त छ ।

नेपालको यो दीर्घरोगबाट चीन अनभिज्ञ छैन । तसर्थ साझा हित नै चीनको समुचित उद्देश्य हुँदा लगानीको सार्थक उपयोग हुनेबारे विश्वास नभई बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि योजना उसले अघि बढाउने छैन । किनभने चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनामा नेपाललाई समेट्नु भारतको विशाल बजारमा पहुँच पुर्‍याउने एकमात्र उद्देश्य हो । बंगलादेश–चाइना–इन्डिया र म्यानमार (बीसीआईएम) मा सहकार्य गर्न राजी भए पनि भारत बीआरआईको विपक्षमा छ । यसैगरी १६ राष्ट्र सहभागी रहेको ‘रिजनल कम्प्रिहेन्सिप इकोनोमिक पार्टनरसिप’ (रिसेप) को नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न बैंकक शीर्षस्थ सम्मेलनमा भारतले सम्झौता नस्वीकार्नाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै ठूलो आर्थिक समूहबाट एक्लिएको छ ।

यसले भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । चीनको सहभागिताको सार्थकता झनै बढ्नेछ । चीनले भारतीय बजार ढाक्न सक्ने त्रासदीकै कारणले भारतले रिसेपको सहभागिताबाट हात झिकेको छ । भारतले संरक्षणवादी व्यापार प्रबर्द्धन गर्दै आएको हुँदा अरुले पनि समान अवसर दिने भए मात्र आफ्नो बजार खोल्ने भारतको तर्क न्यायसंगत छ । संक्षेपमा परस्पर लाभान्वित हुनु नै हितकर हुनेछ ।

चिनियाँ नीतिको सार पनि यही रहेको छ । आफ्नो हितको संरक्षण नभई अनुदान सहयोगको वाचा गरे पनि चीनले सित्तैमा केही दिने छैन । यो काठमाडौं–केरुङ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्रिय सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित शब्दावलीले अभिव्यक्त गर्छ । बीआरआई अन्तर्गतका ठूला योजना सञ्चालन कार्यमा चीनले पहिलेजस्तो मुठ्ठी खोल्नसकेको छैन । किनकि चीनको बीआरआईमाबढ्दो लगानी र आन्तरिक ऋणको चापमा असन्तुलनको कारण लगानी प्रबर्द्धनको काममा बैंकहरूले समेत सजगता अपनाउन थालेका छन् । गत ३० वर्षमा चीनको वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा पहिलोपटक ह्रास आएको छ, जुन ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ऋण भने ३०० प्रतिशतले वृद्धि भई ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्को व्यथा चीनको विशाल जनसंख्यामा बढ्दोबुढ्यौलीले थपेको छ । ‘मिडियन एज’ ३७.० पुगेको छ । यससितै सरकारको सामाजिक दायित्व बढेको छ । बीआरआईमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको चीनले २०१९ को पहिलो ६ महिनामा २०१८ को सोही अवधिमा गरेको लगानीको दाँजोमा ५० प्रतिशत कम लगानी गरेको छ । (साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट, १० अक्टोबर २०१९) ।

नेपालले सपना देख्नु र साच्नु नराम्रो होइन । सपना साकारगर्ने उद्यम पनि गर्नुपरेको छ । तर राष्ट्रिय सवाल भनेअहिले एकातिर प्रधानमन्त्रीको ‘डायलसिस कि प्रत्यारोपण’मा अल्झेको छ भने अर्कोतिर ‘ढिलो–चाँडो म प्रधानमन्त्री हुन्छु’भन्ने नेकपाका अर्का अध्यक्षको दाबी बल्झेको छ । यही नैनेपालको नियति बनेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कसरी बुझ्ने रणनीतिक साझेदारी ?

ध्रुव कुमार

नेपालको आतिथ्य स्वीकारी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीप्रति उठेको जिज्ञासा मत्थर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यो ‘मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’ भनेको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । किनभने नेपालको चीनसितको सम्बन्ध सदैव आपसी सहयोग र चीरस्थायी मित्रतामा आधारित विस्तृत साझेदारीको स्वरुप रहिआएको छ । कूटनीतिक सम्पर्क बढेकै छ ।

चिनियाँ सहयोग तथा लगानीमा कुनै कमी आएको छैन । भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरोहर दरबार हाइस्कुल समेत चिनियाँ सहयोगमा फेरि ठडिएको छ । तर पनि हुनसक्छ, बदलिँंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बाक्लिँदै गएको द्विपक्षीय भ्रमणहरू, उच्चस्तरीय सम्पर्क र सम्वादमा वृद्धि भए पनि सम्बन्धमा अपेक्षित तथा आशातित प्रगति नभएपछि दौत्य सम्बन्धलाई विस्तृत साझेदारीको चरणबाट उच्चतम चरणमा उकास्न रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ । यससितै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै सम्बन्धको सार्थकता स्थापित गरिएको छ । मार्च २०१६ मा चीन भ्रमणताका ‘रणनीतिक साझदोरी’ को प्रस्ताव स्वीकार्न हच्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन’ भारतसित पनि रणनीतिक साझेदारी हुन्छ भन्दै उक्त प्रसंगमा उठेको शंकाको बिट मारेका छन् ।

यथार्थमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि रणनीतिक साझेदारीको सञ्जाल बिछ्याउने चीनको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति भएको छ । चीनले सन् १९९३ मा ब्राजिलसित पहिलोपटक राजनीतिक स्तरमा रणनीतिक साझेदारी सुरु गरेपछि १९९७ मा अमेरिका र २००३ मा युरोपियन युनियनसित त्यही अवधारणा अनुरुप द्विपक्षीय सम्बन्धमा टाँचा लगाएको थियो । तर राष्ट्रपति च्याङ चमिनले अमेरिका भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसित जारी गरेको ‘उपयोगी रणनीतिक साझेदारी’ को निम्ति सार्थक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुपको संयुक्त वक्तव्यको मर्म दिगो रहेन । अमेरिकी प्रशासनमा आवधिक फेरबदलसितै चीनसितको सम्बन्धको भाखा र भाषा फेरिँदै गए । अहिले रणनीतिक साझेदारहरू नै रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भएका छन् ।

चीनसित ‘समस्यारहित सम्बन्ध’ रहे पनि १२ अक्टोबर २०१९ मा मात्र नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये यो अवधारणा अंगीकार गर्ने नेपाल पछिल्लो राष्ट्र भएको छ । सीमा विवादका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतान्तर रहेको भारतले २००५ देखि नै शान्ति र समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न चीनसित रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको छ । नेपालले जस्तै भारतले पनि चीनसित संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको छ । १९६२ को युद्धपछि अझै अनिर्णित र अस्थिर सीमा क्षेत्रमा सम्भावित तनाव र झडप व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय सैनिक कमाण्डमा टेलिफोन ‘हटलाइन’ सुचारु गरिएको छ । सामरिक सञ्चार र कूटनीतिक सम्पर्क बढेको छ । रणनीतिक साझेदार भइकन सम्पर्क र सम्वादमा कमी नआए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न दोक्लाङजस्तो सम्भावित सैनिक भिडन्तबाट चीन–भारत सम्बन्ध बच्न सकेन । कश्मीरमा बढ्दो तनाव द्विपक्षीय द्वन्द्वको अर्को कारण हुनसक्छ । त्यस्तै नेपालसित चीनको बढ्दो घनिष्टताप्रति भारतले आँखा चिम्लेको छैन । वास्तवमा भूमण्डलीकरणमा संलग्नताको साथै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुकूल विश्व व्यवस्था कायम गर्न चीनले रणनीतिक साझेदारी गर्दै बहुआयामिक विदेश नीति अपनाएबाट नै भारत आशंकित छ । जुन मोदी र सी बीचको औपचारिक/अनौपचारिक आत्मीय सम्वाद र सम्बन्धले पनि मेट्नसकेको छैन ।

नेपाल र चीनबीच भएका साझदारी, सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिको लिखत बाहेक सर्वसाधारणमा थप जानकारी छैन । त्यसैले पनि रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीले असहजता बढाएको छ । झस्किनु स्वाभाविक हो । किनभने अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को साझेदार भनिदिँंदा नेपालीहरू आशंकित तथा जिज्ञासु भएकै छन् । यस अवधारणाप्रतिको सरकारी अस्पष्टतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाल सामेल हुँदैन भनी कार्यकारीको उच्चतम तहबाटै स्पष्ट गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनले प्रयोगमा ल्याएको रणनीतिक साझेदारीको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनी बुझ्न ६ मे २००४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले युरोपियन युनियनलाई सम्बोधन गर्दा ब्रसेल्समा गरेको व्याख्यालाई लिन सकिन्छ । उनको भनाइमा ‘बृहत समझदारी’ भन्नाले त्यसले विज्ञान, प्रविधि, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जस्ता सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा गरिने विस्तृत द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध जनाउँछ । ‘रणनीतिक साझेदारी भन्नाले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहरहित, सामाजिक संरचना तथा बेलाबखत पर्नसक्ने राजनीतिक हितको सम्बन्ध समेट्छ ।

रणनीति भन्नाले त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको पक्षमा लिइने उपाय भनी बुझ्न सकिन्छ । व्यवसाय र व्यापार प्रबर्द्धनको आफ्नै रणनीति हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी भन्दैमा आँखीभौं तन्काउन आवश्यक छैन । आवश्यक त के छ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुप रणनीतिक साझेदार बनाउन सफल भएजस्तै नेपालको निम्ति रणनीतिक साझेदारी गर्नुको अभिप्राय के हो र यसबाट कुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । के यो साझेदारी सहभागिता नेपालको हितमा छ ? रणनीतिक साझेदारी नीतिले चीनको विदेश नीतिमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र खेल्दैछ भन्ने सापेक्षित प्रश्नमा नेपाल घोत्लिनुपर्छ । यस विषयमा अनभिज्ञ रहनु तर ‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ’ भनी फलाक्दैमा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुँदैन ।

रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबारे नागरिक, निजामती, सैनिक तथा राजनीतिक तहमा अन्योल छ । कसैले यसलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ नै अप्रत्यक्ष तवरबाट उन्मुख भन्न थालेका छन् त कसैले प्रतिरक्षा र सुरक्षाका तत्त्व विनाका रणनीतिक साझेदारी हुँदैन भनेका छन् । सरकारले सैनिक गठबन्धन वा सन्धि र रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबीच तात्त्विक भिन्नता छ भनी सूचित गरेको छैन । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले बुझे अनुसार सैनिक गठबन्धन (मिलिटरी अलायन्स) वा सैनिक सन्धि (मिलिटरी ट्रिटी) शीतयुद्धको वरदान हो । यस्तो सम्बन्ध शत्रुराष्ट्र लक्षित हुन्छ । आधिकारिक दस्तावेजहरूमा विधिवत आधारित हुने हुँदा त्यस्तो सहकार्यमा अस्पष्टता हुँदैन । रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाले भने सैनिक गठबन्धन वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सन्धिले नओगट्ने क्षेत्रमा गरिने सहयोग र सहकार्यलाई समेट्छ । रणनीतिक साझेदारी साझेदार राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पुग्छ ।

तर रणनीतिक साझेदारी सैनिक सम्पर्क र सम्बन्धबाट अछुतोचाहिँ हुँदैन । उदाहरणार्थ संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ९ मा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा तालिम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नाले यसको पुष्टि गर्छ । हुन त यो कुनै नौलो परिवेश होइन । सेना र सेनाबीच स्थापित पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता हो । जस अनुसार चीनले सैनिक सहयोगमा बढोत्तरी गर्दै आएको छ । त्यो अकारण होइन । छिट्टै नै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने वचनबद्धतासहित चीनले आउने ३ वर्षभित्र वर्षेनि १०० को संख्यामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाली अधिकारीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसँगै दुई मुलुकबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएकोमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण कार्यमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कान्तिपुरमा ११ गते प्रकाशित राष्ट्रपति सीको आलेखको बुँदा ४ मा सुरक्षा सम्बन्धी सहयोग सुदृढतालाई महत्ता दिइएकोले पनि रणनीतिक साझेदारी शंकाको घेरामा परेको छ । उक्त अवधारणाको सर्वस्वीकृत परिभाषाको अभावले पनि त्यो विवादको पदावली भएको छ ।

चीनसित रणनीतिक साझेदारी र गहिरिंँदो सम्बन्धले मुख्य त नेपालको भारतसितको सम्बन्धमात्र होइन, भारतको नेपालसितको सम्बन्धलाई पनि विकसित परिवेशमा कसरी परिभाषित र परिस्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामचाहिँ नेपालले कसरी आफ्नो चासो संरक्षण गर्छ र उपलब्धिमूलक बनाउँछ । चीनसितको सम्बन्धले गर्दा बढ्ने अरुको चासोतिर संवेदनशील हुनुभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहमति र सम्झौताहरू फलिभूत गर्नतिर लागे अरुले नेपालको वास्तविकतासित ‘एडजस्ट’ हुनुपर्नेछ । विकास र समृद्धिको नारा दिई स्थापित सरकारले २० महिनाको अवधिभित्र पनि भए–गरिएका सन्धि–सम्झौता अनुसार योजनाका खाकासमेत तयार नगरी हात बाँधी बस्नाले राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले ‘अघि सारेका योजनाहरू पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने’ तथ्यप्रति सचेत गराएका थिए । तबमात्र रणनीतिक साझेदारीको सार्थकता हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT