समृद्धिको नेपाली सपना

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतिक्षित भ्रमणपछि नेपालको पूर्वाधार विकासको विभिन्न पक्षमा अपेक्षित अनुदान सहयोग पुग्ने भएको छ । यसले समृद्धिको नेपाली सपना साकार हुने आस पलाएको छ । आशाको दीयो बालेर बस्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति नै हो ।

पूर्वाधार विकास योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमाबढ्दो बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म सुल्झिने आस पनि छ ।

अहिले जस्तो सरकारले घाँस उखेल्ने र सडक सफा गर्ने रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी खन्याउनुपर्ने छैन । तर उद्यमशीलताको अभाव र उत्पादकत्वको ह्रासले गर्दा रेल, सडक र पानीजहाजको चाहना पूरा भए पनि नेपाल कतै दुवैतिरका कमसल (सवस्ट्यान्डर) सामग्रीको ‘डम्पिङ साइट’ हुने त होइन भन्ने आशंका पनि आशासितै पलाएको छ ।

नेपालको उद्योग–व्यापार र आयातमुखी अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाले यस्तो आशंका बढाएको हो । कतिपय वस्तुमा भन्सार सहुलियत उपलब्ध हुँदा पनि २ अर्ब रूपैयाँको निकासी अनि २ खर्ब रूपैयाँको पैठारीको तथ्यांकले नेपाल–चीन व्यापार विषमता नै औंल्याउँछ । उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुको तयारी सामानको रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा बाटोघाटोको सुविधाले मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि चिनियाँ पर्यटकको आगमनले पर्यटन उद्योग फस्टाई नेपालको समृद्धिको साँचो खुल्ने अर्को अपेक्षा गरिएको छ । चीन र भारतबाट पर्यटक भित्र्याई अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने आशा जगाइएको छ ।

जनस्तरमै ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुको मुख्य धेय चिनियाँ पर्यटकको नेपालमा घुमफिर हुनसक्छ । यो आशा राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि दर्ता गरिएका अधिकांश होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा चिनियाँ लगानी हुनुबाट पनि मुखरित भएको छ । नेपालको समृद्धिको सपनामा व्यापार, विप्रेषणजस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसाय महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरू बढेका छन् । जून २०१८ मा १,५३,६०२ जना पुगेका थिए भने यस वर्षको आठ महिनामा १,०६,०५० जना पुगिसकेका छन् । पर्यटन वर्ष २०२० मा पाँच लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउने आशा राष्ट्रपति सीको आश्वासनपछि झनै बढेको छ । तर मुख्य कुरा चिनियाँ पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको तुलनामा त्यसले नेपाललाई आर्थिक तवरबाट सहयोग पुर्‍याएको छ त ? होटल र रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा ओइरिँंदै गरेको चिनियाँ उद्यमीको चयन निरर्थक होइन । तिनका व्यवसायको आम्दानीको स्रोत स्थानीय ग्राहकहरू मात्र नभई चिनियाँ पर्यटकहरू नै हुने निश्चित छ ।

विश्वभरि नै बढी घुम्ने र खर्च गर्ने चिनियाँ पर्यटक नै थिए भन्ने अवस्था अहिले चीनको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले कमजोर भएको छ । चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको प्रत्यक्ष छाप त्यहाँको जनताको क्रयशक्ति घट्नु र बेरोजगारीको सम्भावना बढ्नुमा परेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिदरका साथै संसार घुम्ने चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्या पनि घटेको छ । अमेरिका, युरोप, हङकङ, ताइवानमा खर्चालु चिनियाँहरू जान तुलनात्मक रूपमा कमी आएको छ । यसमा राजनीतिको भूमिका पनि हुनसक्छ । तर आर्थिक पक्ष नै सबल रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसैले राष्ट्रपति सीले पर्यटन वर्ष २०२० लाई सघाउने छौं भने पनि चिनियाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्न सक्ने आस त्यति आशाप्रद लाग्दैन । न त पर्यटक आकर्षित गर्ने, सत्कार गर्ने चाँजोपाँजो नै मिलेको छ । बुद्धिष्ट सर्किटको गफ गरे पनि, बुद्धिष्ट मुलुकहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्दै आफैं पर्यटक हुँदै नेपाल चिनाउने प्रयत्न गरे पनि, रेल चढेर चिनियाँ पर्यटकहरूले लुम्बिनीको तीर्थ गर्ने दिवास्वप्न संँगाले पनि नेपाल अझै बहुसंख्यक भारतीयहरूकै निम्ति धार्मिक पर्यटनस्थल भएको छ । तीमध्ये अधिकांश धर्मशालामा बस्छन्, आफैं पकाउँछन् खान्छन् र जान्छन् ।

अधिकांश तीर्थयात्रुहरूलाई त लुम्बिनीमा वायु प्रदूषणको उत्पातले तुरुन्तै धपाउँछ भन्ने समाचारबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छ । नेपालले आउँदो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ । तर भित्रिएका पर्यटकहरूलाई केही दिन टिकाउने, बढी खर्च गर्न आकर्षित हुने प्रबन्ध भने गायब छ । जसरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउने माग (अर्डर) अनुसार आपूर्ति धान्न नसक्ने अवस्थामा काम गर्छन् र विदेशी कम्पनीहरूलाई अरु व्यवसायतिर लाग्न बाध्य गर्दै आफ्नो व्यवसाय चौपट गर्छन्, त्यसरी नै पर्यटन उद्योग चलाउन खोज्नु हितकर हुँदैन ।

लोकप्रिय चिनियाँ अभिनेत्रीलाई पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँदैमा र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले गर्दा चिनियाँहरूलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्नुभन्दा नेपालको सक्रियताबाट नै पर्यटक आकर्षित हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । एनआरएन भनाउँदा नेपालीहरू पनि विश्वभरि छरिएका छन् । तीमध्ये कति त धनशाली र प्रभावशाली पनि छन् । पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यमा तिनीहरूसँग सहकार्यले सहयोग पुग्ला नै ! माउन्ट एभरेष्ट (सगरमाथा) र बुद्ध जन्मिएको देशको स्वाङ रच्दैमा पर्यटक भित्रिँदैनन् ।

पर्यटकको सुविधा, सहजताको निम्ति सडक यातायात, विमानस्थलको आवागमन कक्ष, अध्यागमन सेवादेखि ‘ट्वाइलेट’ सम्मको सुधारको सुझाव दिइएको छ । हिमाली भेगको नाका खोलेपछि ढुवानी, आवागमनको चापमात्र बढ्ने नभई जलवायु परिवर्तनको साथै पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव र सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौती पनि बढ्नेछ । हाम्रो अवस्था भने आफ्नो साँधसीमासमेत सुरक्षित राख्न नसक्ने, विवादित क्षेत्रमा दाबी गर्दै निरन्तर अडान कायम गर्न नसक्ने, आफ्नो नभई अरुले बनाइदिएको नक्सालाई नेपालको मानचित्र भनि स्वीकार्नुपर्ने हुतिहाराको जस्तो स्थिति छ ।

त्यसैले पनि कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली करिडोरले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकका साथै त्यसले छिचोल्ने उत्तरी नाका चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलताको निम्ति थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नेपालको कमजोर सुरक्षा प्रणालीकै कारण तिब्बतको सुरक्षा चासोले प्राथमिक भूमिका खेलेको छ । फलस्वरुप तिब्बतको समुचित सुरक्षाको प्रावधान नेपालसित रणनीतिक साझेदारीको निर्वादित पक्ष हुन पुगेको छ । यसलाई अपराध मामिलामा आपसी कानुनी सहायता सन्धिले पुठ दिएको छ ।

भनिन्छ, नेपाल अविकसित रहनुको मुख्य कारण भूपरिवेष्टिता हो । तर भूगोलको श्रापभन्दा चर्को कारण राज्य संयन्त्रको अपरिवर्तित ढाँचा अनि समाजवादको नाममा सामन्तवादको निरन्तरता हुनु पहिलो कारण हो भने छुद्र र खराब छिमेकी हुनु दोस्रो कारण हो । त्यसपछि मात्र भूगोललाई दोषी ठहर्‍याउन सकिन्छ ।

अहिले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडीत’ राष्ट्र बनाउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको वचन भौगोलिक बन्देजबाट मुक्त हुने नेपालले राहतको सास फेरेको छ । तर सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता र यही वर्ष हस्ताक्षरित ‘प्रोटोकल’कै आधारमा चीनले नेपाललाई सुख्खा तथा सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा उपलब्ध गराउने सुविधा अनुसार सञ्चालनको साथै बहुआयामिक ‘कनेक्टिभिटी’को सञ्जाल फैलाउने सहमति भए पनि नेपालले ती सुविधा उपयोग गर्ने अनुरोधको प्रत्युत्तर पर्खनुपरेको छ । हामीकहाँ योजनाका ठेली, सरकारी प्रतिबद्धताको साथै आश्वासनको चाङ लागेको छ । तर कमिसनतन्त्रको चक्करले योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा नपुग्दै पंगु हुने गरेको छ ।

यसैले पनि चीनले सायद व्यापार पारवहन सञ्चालनको नेपाली अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । हालै सी विचारधाराबारे चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय नेताहरूद्वारा नै सत्ताधारी नेकपाले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी चीनप्रति अत्यधिक लगावको आफैले प्रचार गर्दा त्यसले पार्टी–पार्टीबीच सम्बन्धलाई मात्र अर्थ्याउँदैन ।

चिनियाँ प्रतिनिधिहरूबाट दीक्षित नेकपाका खान्दानी नेताहरूले भने सी विचारधाराको प्रमुख कडी पार्टी नियन्त्रण र अनुशासन बाहेक गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई आत्मसात गर्नबाट चुकेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्स परसेप्सन इन्डेक्स’ संर्वेक्षणले पोहोर २०१८ मा भन्दा यस वर्ष २०१९ मा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्नुबाट स्पष्ट भएको छ । संघीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनुबाट नेपाल संस्थागत तवरमै अभिशप्त छ ।

नेपालको यो दीर्घरोगबाट चीन अनभिज्ञ छैन । तसर्थ साझा हित नै चीनको समुचित उद्देश्य हुँदा लगानीको सार्थक उपयोग हुनेबारे विश्वास नभई बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि योजना उसले अघि बढाउने छैन । किनभने चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनामा नेपाललाई समेट्नु भारतको विशाल बजारमा पहुँच पुर्‍याउने एकमात्र उद्देश्य हो । बंगलादेश–चाइना–इन्डिया र म्यानमार (बीसीआईएम) मा सहकार्य गर्न राजी भए पनि भारत बीआरआईको विपक्षमा छ । यसैगरी १६ राष्ट्र सहभागी रहेको ‘रिजनल कम्प्रिहेन्सिप इकोनोमिक पार्टनरसिप’ (रिसेप) को नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न बैंकक शीर्षस्थ सम्मेलनमा भारतले सम्झौता नस्वीकार्नाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै ठूलो आर्थिक समूहबाट एक्लिएको छ ।

यसले भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । चीनको सहभागिताको सार्थकता झनै बढ्नेछ । चीनले भारतीय बजार ढाक्न सक्ने त्रासदीकै कारणले भारतले रिसेपको सहभागिताबाट हात झिकेको छ । भारतले संरक्षणवादी व्यापार प्रबर्द्धन गर्दै आएको हुँदा अरुले पनि समान अवसर दिने भए मात्र आफ्नो बजार खोल्ने भारतको तर्क न्यायसंगत छ । संक्षेपमा परस्पर लाभान्वित हुनु नै हितकर हुनेछ ।

चिनियाँ नीतिको सार पनि यही रहेको छ । आफ्नो हितको संरक्षण नभई अनुदान सहयोगको वाचा गरे पनि चीनले सित्तैमा केही दिने छैन । यो काठमाडौं–केरुङ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्रिय सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित शब्दावलीले अभिव्यक्त गर्छ । बीआरआई अन्तर्गतका ठूला योजना सञ्चालन कार्यमा चीनले पहिलेजस्तो मुठ्ठी खोल्नसकेको छैन । किनकि चीनको बीआरआईमाबढ्दो लगानी र आन्तरिक ऋणको चापमा असन्तुलनको कारण लगानी प्रबर्द्धनको काममा बैंकहरूले समेत सजगता अपनाउन थालेका छन् । गत ३० वर्षमा चीनको वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा पहिलोपटक ह्रास आएको छ, जुन ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ऋण भने ३०० प्रतिशतले वृद्धि भई ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्को व्यथा चीनको विशाल जनसंख्यामा बढ्दोबुढ्यौलीले थपेको छ । ‘मिडियन एज’ ३७.० पुगेको छ । यससितै सरकारको सामाजिक दायित्व बढेको छ । बीआरआईमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको चीनले २०१९ को पहिलो ६ महिनामा २०१८ को सोही अवधिमा गरेको लगानीको दाँजोमा ५० प्रतिशत कम लगानी गरेको छ । (साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट, १० अक्टोबर २०१९) ।

नेपालले सपना देख्नु र साच्नु नराम्रो होइन । सपना साकारगर्ने उद्यम पनि गर्नुपरेको छ । तर राष्ट्रिय सवाल भनेअहिले एकातिर प्रधानमन्त्रीको ‘डायलसिस कि प्रत्यारोपण’मा अल्झेको छ भने अर्कोतिर ‘ढिलो–चाँडो म प्रधानमन्त्री हुन्छु’भन्ने नेकपाका अर्का अध्यक्षको दाबी बल्झेको छ । यही नैनेपालको नियति बनेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रम समझदारी परिपालनका सर्त 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाली कामदारले अरू विदेशीसरह समान हैसियत र सेवासुविधा पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच गत जेठमा सम्पन्न श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने ढोका मंगलबारबाट खुलेको छ । श्रम समझदारी भएका बेला कामदार आपूर्ति प्रक्रिया र लागत खर्चको विषय टुंगिएको थिएन ।

कात्तिक १८–१९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरूको बैठकले यी विषय टुंग्याएपछि समझदारी कार्यान्वयनमा गएको हो । यस समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले आप्रवासी कामदारको हितका लागि तय गरेको मापदण्डलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । पछिल्लो दशकमा मात्रै ५ लाख ७२ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । खाडीका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो सामाजिक परिवेश त्यहाँको आकर्षण हो । बढी सुरक्षित देखिएकाले त्यहाँ जाने महिला कामदार पनि बढ्दै छन् । त्यहाँको सेवा प्रदायक क्षेत्रमा नेपालीको वर्चस्व बढ्दै छ । यूएईसँग यसअघि सन् २००७ मा भएको सम्झौता निकै फितलो थियो ।

कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषय स्पष्ट थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताबारे बोलिएको थिएन । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन ।

नयाँ श्रम समझदारीको सबभन्दा बलियो पक्ष शून्य लागतको सुनिश्चितता हो । यसले कुन शीर्षकमा, कसले, कति बेहोर्ने प्रस्ट पारेको छ । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग एक पैसा पनि लिन पाउँदैनन् । राहदानी, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिमका लागि बाहेक कामदारले अन्य शीर्षकमा कुनै खर्च बेहोर्नु पर्दैन । व्यवसायीले सरकारद्वारा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो खर्च रोजगारदाताबाटै उठाउनुपर्छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारपत्रलाई गुणस्तरीय बनाइएको छ । राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात कामदारकै साथमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पुरानो रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइराख्नुपर्दैन । महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्तिमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कामदार र रोजगारदाताबीच अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत/शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्नसक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । कामदारका लागि उचित उपदानको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ— पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि वार्षिक २१ दिन र त्यसभन्दा बढीका लागि ३० दिनका दरले । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउन लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । नेपाली दूतावासमा कामदारको उजुरी परेमा यूएईले सम्बन्धित कम्पनीमा तुरुन्तै श्रम निरीक्षक खटाउनुपर्नेछ । यी व्यवस्थाले कामदारले भोगिरहेका कतिपय झमेलालाई सम्बोधन मात्र गरेको छैन, श्रम समझदारीको प्रयास भइरहेका साउदी अरब, कतार र कुवेतसित पनि यही मापदण्ड पछ्याउन दबाब पुगेको छ ।

यद्यपि समझदारी त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दुवै देश बलियोसँग उभिन्छन् । यसका लागि यूएईले भिसा कारोबार गर्ने र म्यानपावरलाई सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले पनि कामदारसँग लुकिछिपी रकम असुल्ने र यूएईमा गएर भिसा किन्ने व्यापारी पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । बलियो बजार अनुगमन र निरीक्षणबाट मात्रै यी काम गर्न सम्भव भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी प्रशासन र नेपाली दूतावासबीच चुस्त समन्वयको खाँचो छ । दुई देशको प्राविधिक समितिले समझदारी कार्यान्वयनमा देखिने बाधा अड्चन तुरुन्तै फुकाउन संयन्त्र बनाएको छ, यसले गर्दा सूचना आदानप्रदान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रमा निर्भर हुनुपर्दैन । अब यो संयन्त्र कति सक्रिय रहन्छ, समझदारीको कार्यान्वयन त्यसमै भर पर्छ ।

यसका साथै, दुवै देशले आ–आफ्ना निजी क्षेत्रलाई कानुनी पाटो बुझाउन सञ्जाल बनाउने भनिएको छ, जसमा दुवै देशका सरकार, रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि रहनेछन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागियस्तो सञ्जालको पनि भूमिका हुन्छ । समग्रमा, समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आफ्ना कामदारलाई लाभ दिलाउन नेपाली पक्षले निरन्तर अग्रसरता लिइरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT