नपिटी पढाए पो !

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही समयअघि रोल्पामा भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनले १४ विद्यार्थीलाई हात भाँचिने गरी पिटेको घटना बाहिरियो । उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर भयो । बालबालिका ऐनको परिच्छेद ८ मा बालबालिका विरुद्धको कसुर अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अमर्यादित व्यवहार र कुटपिट पनि पर्छ ।

‘विद्यार्थीको आनीबानी सुधार्न सामान्य सजाय दिएको’ भन्दै शिक्षिका पुन पन्छिन खोजे पनि विद्यार्थीको हात भाँचिएर प्लास्टरसम्म गर्नुपरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । गृहकार्य नबुझाउँदा वा गल्ती गर्दा, समयमै विद्यालय नपुग्दा, विद्यालयको कुनै नियम अवज्ञा गर्दा र आपसमा झगडा गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षक–शिक्षिकाको निसानामा पर्ने गरेकाछन् । सिकाइकै क्रममा विद्यार्थी पिटिने घटना बाहिर आएभन्दा नआएका अनगिन्ती छन् ।

अधिकांश विद्यालय वास्तवमै यातनाशाला बनेका छन् । नपिटी विद्यार्थीले पढ्न नखोज्ने र शिक्षकले पढाउनै नसक्ने मानसिकता अधिकांश विद्यालयमा हावी छ । दण्डरहित शिक्षणको तौरतरिकाबारे शिक्षक–शिक्षिकालाई जानकारी दिन र विद्यार्थीलाई अनुशासन र सभ्यताको पाठ सहज रूपमा सिकाउनभन्दा विद्यालय प्रशासनले नै कुटेर तह लगाएर पढाउनुपर्ने दबाब शिक्षक–शिक्षिकामाथि दिने गरेको छ । तर विद्यार्थीहरूमा कुटपिटको नकारात्मक असर बढी हुन्छ । उनीहरू अनुशासित हुनेभन्दा तर्सिने र आतंकित भई पढाइमा झनै कमजोर हुने हुन्छन् । विद्यालयमा यातना बढ्दै गए उनीहरूमा आपराधिक मानसिकतासमेत बढ्दै जान्छ । अनि सजायबिना पढाउनै नसकिने मान्यतासहित लट्ठी लिएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षक–शिक्षिकासँग विद्यार्थीको कस्तो मनोविज्ञान जोडिएला ?

विद्यालयमा बालबालिकाले सजाय पाउनुमा दूषित सामाजिक वातावरण र पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि कारक हुन्छन् । सबै बालबालिका समान क्षमताका हुँदैनन् । कतिपयले सामाजिक–पारिवारिक वातावरण पनि उपयुक्त पाउन सकेका हुँदैनन् । यस्ता सबै बालबालिकालाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर एकै प्रक्रियाले पढाउन खोज्दा सिकाइ प्रभावकारी बन्दैन । पढाइमा लगाव नभएका, कुलतमा फसेका वा कुसंगतमा लागेका विद्यार्थी नै अनेक बहानामा पढ्न अल्छी गर्ने, अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने हुन्छन् र सजायको भागी बन्छन् । कतिपय अभिभावक नै आफूले सन्तान तह लगाउन नसकेको र आफूलाई नटेर्ने, पढाइमा ध्यान नदिने भएका कारण कुटेर भए पनि पढाउन शिक्षकलाई अनुरोध गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा शिक्षा र सजाय एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै भएका छन् । सजाय नदिई पढाउने शिक्षक कमै हुन्छन् । सजाय नदिने शिक्षकलाई ‘कमान्डिङ’ क्षमता नभएको भन्ने गरिएकाले पनि शिक्षकहरू धेरथोर यातनामा लालायित हुन गर्छन् । हाम्रा विद्यालयमा झन्डै ८२ प्रतिशत बालबालिका दुर्व्यवहार र यातनाको सिकार हुने गरेको तथ्य छ । यातनाकै कारण १४ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको दसमहिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई दिइने यातनाविरुद्धपाठ्यांशहरू समावेश छन् । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले भाग लिए पनि निजीका शिक्षकहरूको सहभागिताभएको पाइँदैन ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सहरीकरण, कुलत र खराब संगतका कारण उल्लेख्य विद्यार्थीमा वर्तमान शिक्षा पद्धतिप्रति बेवास्ता बढ्दो छ । विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राखी पढाइको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालयहरूले डीआई (डिसिप्लिन इन्चार्ज) नै नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

निजी विद्यालयमा सतहमा देखिएको गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तर्यमा विद्यार्थी यातनाको गुह्य लुकेको हुन्छ । विद्यार्थीको उमेर, क्षमता र कक्षागत विषय बमोजिम शिक्षकहरूमा सिकाइको अनुभव नहुँदा पनि विद्यार्थीहरू बिनाकसुर सजायको भागी हुने गरेका छन् । कतिपय अयोग्य र अदक्ष शिक्षकका कारणसमेत विद्यार्थीले यातना तथा दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपरेको छ ।

बालबालिकाले स्वस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र भएर सिक्ने थलो हो, विद्यालय । तर यो वातावरण किन बन्न सकेको छैन ? घोकन्ते शिक्षा प्रणाली पनि सजायको मुख्य कारण हो । खेल, चित्र, संगीत वा अडियो–भिडियो सामग्रीबाट मनोरञ्जनात्मक ढंगले पठन–पाठन गराएर विद्यार्थीलाई चिन्तनशील बनाउने उपायमा विद्यालयहरूले ध्यान नदिँदा सजायरहित शिक्षण सिकाइ स्थापित हुन नसकेको हो । प्राथमिक तहका, खेल्दै–सिक्दै गर्ने उमेरका बालबालिकाले समेत सिकाइका क्रममा सजाय पाउनु हाम्रो विद्यालयीय वातावरण र शिक्षा व्यवस्थाकै
कमजोरी हो ।

सजायलाई शैक्षिक उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन शिक्षक एक्लोको प्रयास काफी हुँदैन । यसका लागि पाठ्यक्रम, विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र मनोगत प्रवृत्तिसमेत सुधारिनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवादको अप्ठ्यारो परीक्षण

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपाल र भारत दुवैतर्फ राष्ट्रवादलाई मुख्य विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्विकारेर नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले विजित तुल्याएको हो ।

भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘भारत माता’ का असली सपूतका रूपमा स्विकारेर भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्साले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।

दुवै राष्ट्रवादी सत्ताले आफूलाई सफल भूराजनीतिक खेलाडी भएको पटक–पटक दाबी गर्ने गरेका छन् । विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आ–आफ्ना मुलुकलाई बलियो बनाएको दाबी गर्ने यी दुई राष्ट्रवादी सत्ताको आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा (म्याप) प्रकाशित गर्‍यो । आइन्दा भारतले बलमिच्याइँ नगर्ने नेपाली सत्ताको दाबी खण्डित भयो ।भारतका राष्ट्रवादी मतदातालाई रिझाउन नरेन्द्र मोदीको सरकारले हालसालै ठूलो उपहार दिएको थियो ।

कश्मीरी जनतालाई दैनन्दिनको व्यवहारमा नभए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वायत्तताको अनुभूति दिने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्दै मोदीले आफ्नो हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादको सफल प्रदर्शन गरे । सिंगो क्षेत्रलाई सैन्यबलका आधारमा बन्दी तुल्याएर उनले भारतका बहुसंख्यक हिन्दुलाई आफ्नो राष्ट्रवादी सामर्थ्य प्रमाणित गरेर देखाए ।

पाकिस्तान र मुस्लिमविरोधी राष्ट्रवादी मतका अघिल्तिर नतमस्तक हुने कांग्रेस आईका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले समेत मोदी सरकारको सो कदमको स्वागत गरे । कश्मीरको बलमिच्याइँले पाकिस्तानलाई अत्त्याउँदै व्यवहारतः राष्ट्रवादी प्रमाणित भएको मोदी–सत्ताले नेपालसँग सल्लाह नगरी म्याप प्रकाशन गरेपछि नेपाली सत्ताको राष्ट्रवाद परीक्षणमा परेको छ ।

नेपालमा मधेसले अघि सारेको स्वायत्तताको आकांक्षा र महिलाले नागरिकतामा खोजेको बराबरीको मागलाई दबाउन राष्ट्रवादको हतियार उपयोग गरिएको थियो । खास गरी मधेसविरोधी राष्ट्रवादको सो प्रभावकारी कथ्य निर्माण एवं प्रसारलाई ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । मधेसको असन्तुष्टिमा भारतीय स्वार्थलाई समेत घालमेल गरिएपछि राष्ट्रवाद प्रभावकारी राजनीतिक हतियार बनेको थियो । काठमाडौंले निर्धारण गर्ने शक्ति संरचनामा बलियो प्रभाव रहेको समूह, पहाडमा बसोबास गर्ने एवं पहाडे मूलको उल्लेख्य जनसंख्याले मधेसविरोधी राष्ट्रवादलाई बिनाप्रश्न स्विकार्‍यो । नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन खोजेको थियो ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउने बहाना नै उसका लागि प्रभाव देखाउने माध्यम थियो । भारतको प्रभावलाई सामना गरेको बहाना पाउँदा मधेसको मागलाई बेवास्ता गर्न ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहज भयो । त्यसले दर्बिलो वैधता पाउने निश्चित थियो । व्यापक समर्थन पाएको राष्ट्रवादी विचारधारालाई समेत अंगीकार गर्दै अन्ततःसंविधान जारी भयो । भारतले संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सा स्थापित गर्न लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लियो, मधेस आन्दोलन असफल ठहरियो । नयाँ संविधान नै विजयी राष्ट्रवादको सग्लो दसी बन्न पुग्यो ।

अहिलेको कालापानी काण्डमा भने हिजो ओली राष्ट्रवादलाई समर्थन गर्नेले समेत सन्देह व्यक्त गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटरहेडमा नेपाली भाषामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषा र नबुझिने हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाइएको छ । सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा भारतले प्रकाशित गरेको म्यापको व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकार सो विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र आफ्ना स्पष्ट दाबीसहित भारतसँग संवाद गरेर ती क्षेत्रलाई भारतको म्यापबाट निकाल्ने सामर्थ्य नभएकाले नेपाल सरकारले त्यो अनौठो विज्ञप्तिको सहारा लिएको अन्दाज गरिएको छ । हिजो देखाइएका दर्जनौं सपनालाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै गएका बेला ओली सरकारको राष्ट्रवाद पनि अप्ठ्यारोमा परेको लख–कटाइ सुरु भएको छ ।

संविधान निर्माण एवं निर्वाचनबाट समेत विजयी ठहरिएको राष्ट्रवाद मधेस आन्दोलन दबाउन एवं महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन मात्रै सक्षम हो या भारतको ताजा बलमिच्याइँ सामना गर्नसमेत समर्थ छ ? नचाहँदा पनि यी दुई प्रश्न एकै चोटि अघिल्तिर आउँछन् । मुलुकभित्रको विभेद कायम राख्न बाहिरिया शक्तिको भूत देखाएर सीमान्तकृतहरूलाई तर्साउने काममा सबै खाले राष्ट्रवादी सफल हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नहरू आपसमा जोडिएका हुन् ।

सन् १९६२ देखि निरन्तर ज्युँका त्युँ रहेको कालापानी र लिपुलेकको समस्याले राष्ट्रवादीले आफ्नो वैचारिक नेता मान्ने महेन्द्र शाहको समेत परीक्षा लिएको थियो । महेन्द्रका असली उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद पनि त्यसरी नै परीक्षणमा परेको छ । कालापानीको हकमा भारतको बलमिच्याइँको सामना गर्न चिनियाँ कार्डको प्रयोग कसरी असफल भएको छ भनेर बुझ्न साम कोअनको ‘दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेख एन्ड कालापानी’ शीर्षकको एउटै आलेख पढे काफी हुन्छ ।

त्यसैले यो परीक्षाबाट पार पाउन नेपाल सरकारसँग अरू कुनै छिमेकीको हौसला होइन, आफ्नै जनताको भरोसा एवं कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता छ । अहिले भारतले दाबी गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्छु भन्दा कुनै नेपालीले सरकारको विरोध गर्दैन । त्यसमा जनताको समर्थन जुटाउन कुनै कसरत गर्नुपर्दैन ।

त्यसो त सरकारलाई कालापानी फिर्ता गराउन जनता आफै हौस्याइरहेका छन् । तर यो कुनै सामरिक शक्ति वा युद्धमार्फत हल हुने समस्या होइन । यही निहुँमा द्वन्द्व चर्काउँदै लैजानु पनि नेपालका लागि श्रेयष्कर हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गर्न खुकुरी उध्याउने मूर्खता प्रदर्शन गर्ने अवस्था पनि होइन यो । बरु भारतसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक बनेको हिजो आफैले गरेको ठूलो दाबी प्रमाणित गर्ने बेला भने हो । समस्या हल गर्ने गरी भारतलाई संवादमा निम्त्याउने सामर्थ्य देखाउने बेला हो ।

हिजो मधेस र महिलाका मागलाई निस्तेज तुल्याउन सजिलै जनसमर्थनको उपयोग भयो । तर, कालापानीबारे वार्तामा भारतलाई बाध्य बनाउन जनताको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । आफ्नै जनतालाई विभाजित तुल्याएर विभेद कायम राख्न जति सजिलो छ, ठूलो सामरिक शक्तिलाई अहिलेको उसको अडानबाट पछि हटाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।

अर्को यथार्थ के हो भने, कश्मीरमा गरेको बलमिच्याइँ संसारका सामु वैध ठहर गराइसकेपछि ‘भूमि कब्जाको राष्ट्रवाद’ मा भारत सफल भएको छ । संसारले कश्मीरको अवस्था थाहा पाएको थियो । भारतले जतिसुकै कसे पनि त्यहाँका सूचना बाहिर चुहिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बन्दी बनेको कश्मीरको अवस्था बाहिर ल्याएकै थिए । त्यति हुँदा पनि मोदी सरकारले आफूले चाहेको काम गरेरै छोड्यो ।

कालापानी र लिपुलेकबारे चीन बेखबर छैन, भोलि संसारले सबै यथार्थ थाहा पाउँदा पनि यसबारे भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नहुन सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सामर्थ्य बढाउने र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले पाइला चाल्ने कामबाट मात्र सफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । भारतले देखाउने स–साना लोभलालचबाट मुक्त रहेर सार्थक संवादका लागि नेपालका जिम्मेवार नेताहरू तयार होलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । आफूलाई स्वास्थ्य उपचार र छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा रमाउने नेतृत्व भएका ठाउँमा यो तहको कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा पनि ज्यादा हुन सक्छ ।

अहिले कालापानीको समस्या समाधान गर्ने ठोस पहलकदमी नलिइए, यसकै आडमा अरू समस्या निम्तिन सक्छन् । कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।

हिजो जसरी मधेसी, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकमाथि राष्ट्रवाद प्रहार गरियो, ओलीभन्दा कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने बलियो बहाना यही कालापानीको असफलता बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रहारलाई जनसमर्थन प्राप्त नहोला भन्न सकिन्न । कारण, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँभरि नै बलशाली बनेको यथार्थ हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT