राष्ट्रवादको अप्ठ्यारो परीक्षण

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपाल र भारत दुवैतर्फ राष्ट्रवादलाई मुख्य विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्विकारेर नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले विजित तुल्याएको हो ।

भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘भारत माता’ का असली सपूतका रूपमा स्विकारेर भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्साले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।

दुवै राष्ट्रवादी सत्ताले आफूलाई सफल भूराजनीतिक खेलाडी भएको पटक–पटक दाबी गर्ने गरेका छन् । विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आ–आफ्ना मुलुकलाई बलियो बनाएको दाबी गर्ने यी दुई राष्ट्रवादी सत्ताको आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा (म्याप) प्रकाशित गर्‍यो । आइन्दा भारतले बलमिच्याइँ नगर्ने नेपाली सत्ताको दाबी खण्डित भयो ।भारतका राष्ट्रवादी मतदातालाई रिझाउन नरेन्द्र मोदीको सरकारले हालसालै ठूलो उपहार दिएको थियो ।

कश्मीरी जनतालाई दैनन्दिनको व्यवहारमा नभए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वायत्तताको अनुभूति दिने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्दै मोदीले आफ्नो हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादको सफल प्रदर्शन गरे । सिंगो क्षेत्रलाई सैन्यबलका आधारमा बन्दी तुल्याएर उनले भारतका बहुसंख्यक हिन्दुलाई आफ्नो राष्ट्रवादी सामर्थ्य प्रमाणित गरेर देखाए ।

पाकिस्तान र मुस्लिमविरोधी राष्ट्रवादी मतका अघिल्तिर नतमस्तक हुने कांग्रेस आईका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले समेत मोदी सरकारको सो कदमको स्वागत गरे । कश्मीरको बलमिच्याइँले पाकिस्तानलाई अत्त्याउँदै व्यवहारतः राष्ट्रवादी प्रमाणित भएको मोदी–सत्ताले नेपालसँग सल्लाह नगरी म्याप प्रकाशन गरेपछि नेपाली सत्ताको राष्ट्रवाद परीक्षणमा परेको छ ।

नेपालमा मधेसले अघि सारेको स्वायत्तताको आकांक्षा र महिलाले नागरिकतामा खोजेको बराबरीको मागलाई दबाउन राष्ट्रवादको हतियार उपयोग गरिएको थियो । खास गरी मधेसविरोधी राष्ट्रवादको सो प्रभावकारी कथ्य निर्माण एवं प्रसारलाई ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । मधेसको असन्तुष्टिमा भारतीय स्वार्थलाई समेत घालमेल गरिएपछि राष्ट्रवाद प्रभावकारी राजनीतिक हतियार बनेको थियो । काठमाडौंले निर्धारण गर्ने शक्ति संरचनामा बलियो प्रभाव रहेको समूह, पहाडमा बसोबास गर्ने एवं पहाडे मूलको उल्लेख्य जनसंख्याले मधेसविरोधी राष्ट्रवादलाई बिनाप्रश्न स्विकार्‍यो । नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन खोजेको थियो ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउने बहाना नै उसका लागि प्रभाव देखाउने माध्यम थियो । भारतको प्रभावलाई सामना गरेको बहाना पाउँदा मधेसको मागलाई बेवास्ता गर्न ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहज भयो । त्यसले दर्बिलो वैधता पाउने निश्चित थियो । व्यापक समर्थन पाएको राष्ट्रवादी विचारधारालाई समेत अंगीकार गर्दै अन्ततःसंविधान जारी भयो । भारतले संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सा स्थापित गर्न लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लियो, मधेस आन्दोलन असफल ठहरियो । नयाँ संविधान नै विजयी राष्ट्रवादको सग्लो दसी बन्न पुग्यो ।

अहिलेको कालापानी काण्डमा भने हिजो ओली राष्ट्रवादलाई समर्थन गर्नेले समेत सन्देह व्यक्त गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटरहेडमा नेपाली भाषामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषा र नबुझिने हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाइएको छ । सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा भारतले प्रकाशित गरेको म्यापको व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकार सो विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र आफ्ना स्पष्ट दाबीसहित भारतसँग संवाद गरेर ती क्षेत्रलाई भारतको म्यापबाट निकाल्ने सामर्थ्य नभएकाले नेपाल सरकारले त्यो अनौठो विज्ञप्तिको सहारा लिएको अन्दाज गरिएको छ । हिजो देखाइएका दर्जनौं सपनालाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै गएका बेला ओली सरकारको राष्ट्रवाद पनि अप्ठ्यारोमा परेको लख–कटाइ सुरु भएको छ ।

संविधान निर्माण एवं निर्वाचनबाट समेत विजयी ठहरिएको राष्ट्रवाद मधेस आन्दोलन दबाउन एवं महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन मात्रै सक्षम हो या भारतको ताजा बलमिच्याइँ सामना गर्नसमेत समर्थ छ ? नचाहँदा पनि यी दुई प्रश्न एकै चोटि अघिल्तिर आउँछन् । मुलुकभित्रको विभेद कायम राख्न बाहिरिया शक्तिको भूत देखाएर सीमान्तकृतहरूलाई तर्साउने काममा सबै खाले राष्ट्रवादी सफल हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नहरू आपसमा जोडिएका हुन् ।

सन् १९६२ देखि निरन्तर ज्युँका त्युँ रहेको कालापानी र लिपुलेकको समस्याले राष्ट्रवादीले आफ्नो वैचारिक नेता मान्ने महेन्द्र शाहको समेत परीक्षा लिएको थियो । महेन्द्रका असली उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद पनि त्यसरी नै परीक्षणमा परेको छ । कालापानीको हकमा भारतको बलमिच्याइँको सामना गर्न चिनियाँ कार्डको प्रयोग कसरी असफल भएको छ भनेर बुझ्न साम कोअनको ‘दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेख एन्ड कालापानी’ शीर्षकको एउटै आलेख पढे काफी हुन्छ ।

त्यसैले यो परीक्षाबाट पार पाउन नेपाल सरकारसँग अरू कुनै छिमेकीको हौसला होइन, आफ्नै जनताको भरोसा एवं कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता छ । अहिले भारतले दाबी गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्छु भन्दा कुनै नेपालीले सरकारको विरोध गर्दैन । त्यसमा जनताको समर्थन जुटाउन कुनै कसरत गर्नुपर्दैन ।

त्यसो त सरकारलाई कालापानी फिर्ता गराउन जनता आफै हौस्याइरहेका छन् । तर यो कुनै सामरिक शक्ति वा युद्धमार्फत हल हुने समस्या होइन । यही निहुँमा द्वन्द्व चर्काउँदै लैजानु पनि नेपालका लागि श्रेयष्कर हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गर्न खुकुरी उध्याउने मूर्खता प्रदर्शन गर्ने अवस्था पनि होइन यो । बरु भारतसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक बनेको हिजो आफैले गरेको ठूलो दाबी प्रमाणित गर्ने बेला भने हो । समस्या हल गर्ने गरी भारतलाई संवादमा निम्त्याउने सामर्थ्य देखाउने बेला हो ।

हिजो मधेस र महिलाका मागलाई निस्तेज तुल्याउन सजिलै जनसमर्थनको उपयोग भयो । तर, कालापानीबारे वार्तामा भारतलाई बाध्य बनाउन जनताको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । आफ्नै जनतालाई विभाजित तुल्याएर विभेद कायम राख्न जति सजिलो छ, ठूलो सामरिक शक्तिलाई अहिलेको उसको अडानबाट पछि हटाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।

अर्को यथार्थ के हो भने, कश्मीरमा गरेको बलमिच्याइँ संसारका सामु वैध ठहर गराइसकेपछि ‘भूमि कब्जाको राष्ट्रवाद’ मा भारत सफल भएको छ । संसारले कश्मीरको अवस्था थाहा पाएको थियो । भारतले जतिसुकै कसे पनि त्यहाँका सूचना बाहिर चुहिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बन्दी बनेको कश्मीरको अवस्था बाहिर ल्याएकै थिए । त्यति हुँदा पनि मोदी सरकारले आफूले चाहेको काम गरेरै छोड्यो ।

कालापानी र लिपुलेकबारे चीन बेखबर छैन, भोलि संसारले सबै यथार्थ थाहा पाउँदा पनि यसबारे भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नहुन सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सामर्थ्य बढाउने र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले पाइला चाल्ने कामबाट मात्र सफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । भारतले देखाउने स–साना लोभलालचबाट मुक्त रहेर सार्थक संवादका लागि नेपालका जिम्मेवार नेताहरू तयार होलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । आफूलाई स्वास्थ्य उपचार र छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा रमाउने नेतृत्व भएका ठाउँमा यो तहको कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा पनि ज्यादा हुन सक्छ ।

अहिले कालापानीको समस्या समाधान गर्ने ठोस पहलकदमी नलिइए, यसकै आडमा अरू समस्या निम्तिन सक्छन् । कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।

हिजो जसरी मधेसी, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकमाथि राष्ट्रवाद प्रहार गरियो, ओलीभन्दा कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने बलियो बहाना यही कालापानीको असफलता बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रहारलाई जनसमर्थन प्राप्त नहोला भन्न सकिन्न । कारण, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँभरि नै बलशाली बनेको यथार्थ हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विकासलाई गति दिने उपाय

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं, जुन समावेशी र विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि नयाँ राजनीतिक परिवेशसहित बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ ।

नयाँ संविधान, संघीय प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले समृद्धियात्रा तय गर्ने आशा र आकांक्षा सबैमा छ ।
विकासको गतिले रफ्तार लेओस् भन्ने अभिलाषा सबैमा छ । विकासको आधार सिर्जनासँगै यसको गतिमा सुधार हुन थाले पनि त्यो अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप भइसकेको छैन । जनगुनासा छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र,सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सबैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विकास हुँदै गरेको अनुभूति दिलाउन आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माणले गति लिनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण बजेट आउन र संसदबाट पारित हुन लामै समय लाग्ने गर्थ्यो । असार अन्तिम सातातिर बजेट आउने गर्थ्यो र पारित हुन भदौसम्म लाग्थ्यो । यस्तै विसंगति नहोओस् भनेर नयाँ संविधानमा संघीय सरकारले बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएको छ । समयमै बजेट ल्याएर संसदबाट पारित गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्ने मनसायले संविधानमा मिति तोकिएको हो ।

नयाँ संविधान जारी भएयता चालुसहित चार आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन् । तर सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र आकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को पहिलो दुई महिनामा त्यस वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ०.६ प्रतिशतजति खर्च भएकामा २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा केही सुधार भए पनि १.२ प्रतिशतजति मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समानुपातिक रूपमा खर्च हुने हो भने, सो अवधिमा सरकारी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतजति हुनुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि संघीय ढाँचाबाट बजेट आउन थालेको छ । तर पनि सरकारी पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र बढी हुने गरेको छ । खर्च मात्रहोइन, विकासकार्यले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा बढी गति लिने गरेको छ । सरकारी पुँजीगत खर्चकोयो प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि असरपर्ने गरेको छ ।

सरकारी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र दरमा खासै परिवर्तन नआए पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत रहेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षमा यसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको पहिलो चोटि हो । तर समृद्धिका लागि दुई अंक अथवा यसको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई–तीन दशकसम्म आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पक्कै पनि एकातर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च हुनुपर्छ भने यसको खर्च गर्ने प्रवृत्ति समयगत रूपमा सन्तुलित र चुहावट कम भई उत्पादकत्व बढाउने खालको हुनुपर्छ, जुन हुन अझै बाँकी छ ।

अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक–दुई महिना चालु वर्ष गर्ने कामको जानकारी लिने र सामान्य तयारीमा बिताउने गरिन्छ । असोज–कात्तिकमा ठूला चाडबाड आउँछन् । दोस्रो चौमास सुरु भएपछि ठेक्कापट्टाको कामले केही गति लिन्छ । खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ । आर्थिक वर्षको आधाउधी समय जाँदा ठेक्कापट्टा लाग्ने गर्छ ।

ठेक्कापट्टा लिनेहरूलाई पनि तयारीमा केही समय लाग्छ । उनीहरूले तयारी गरेर काम सुरु गर्दा चैत सुरु हुन्छ । त्यसपछि अलि काम हुने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमै हो । यसरी पुँजीगत निर्माणका धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासतिर हुने र खर्चको भुक्तानी पनि सोही अनुसार, अझ असारमा मात्र हुने गर्छ ।

केही बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर सोही अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिए पनि बजेट नआउन्जेल कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अहिले अग्रिम रूपमा जेठमा बजेट आए पनि सो समयमा चालु आर्थिक वर्षकै काम सक्न र बजेट भुक्तानी गर्न समय जाने हुँदा आगामी वर्षका लागि सरकारको विकास प्रशासनले खासै तयारी गर्न सक्दैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सो वर्षको कामको सूची हेर्न थालिन्छ ।

बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा विकास आयोजनाहरू अध्ययनसँगै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्क्योल गर्ने प्रणाली विकास हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले विषय बुझ्नै केही महिना लाग्छ । कतिपय कार्यक्रम बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।

विशिष्टताको सिर्जना हुन नपाउने गरी छोटो समयमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनाले पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू बुझ्न र यिनले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन शैलीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । अग्रगामी सोच र योजना अनुरूप कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लामो प्रक्रिया पार हुनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर विकास प्रशासनमा त्यति लगाव नराख्ने कर्मचारी संयन्त्र र छोटो समयमा भिन्न स्थानमा हुने सरुवाले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नतिजामुखी ढंगले कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नहुनाले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढी हुने विकासे मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । तलबको कमीका साथै बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । विकास प्रशासनको मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति नबदलिनुमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । निर्माण व्यवसायीहरूमा क्षमता, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धता अभावका कारण समयमा काम सकिँदैन । काम समयमा हुन नसकेपछि भुक्तानी पनि नहुने नै भयो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई समयमै खर्च गर्नुका अतिरिक्त विकासको रफ्तार बढाउन अन्य क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकता र क्षमताको आवश्यकता छ । अब परम्परागत कृषि, उद्योग र सेवामार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिँंदैन । तर अझै कृषि मात्र होइन, उद्योग–व्यापार पनि पुरातन शैली र निर्वाहमुखी बढी छ । यी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याउन शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनुपर्छ । उद्यमी र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ । खास गरी युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भई विद्यमान अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

विकासको गति बढाउन अब उत्पादन एवं निर्माणकार्य कम्तीमा एक दशकका लागि तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । छ–सात घण्टाको कार्यालय समय छ, त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारीले मुस्किलले चार–पाँच घण्टा पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासको गति बढ्दैन । सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको कामकारबाही पनि सुधार्नु जरुरी छ । ठूला निर्माणकार्यमा सीमित कामदारहरूमार्फत दिनको केही घण्टा मात्रै दिने गरेपछि कहिले सम्पन्न हुनु ?

दलीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त दलले सरकार गठन गर्छ । सरकारमा केही सीमित व्यक्ति जाने हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको सफलताका लागि तलदेखि माथिसम्म पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुन बाँकी छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको अवस्थामा पार्टीका तल्ला तहसम्म आर्थिक समृद्धिको अभियान समाहितभएमा विकासको गति बढ्न सक्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि क्षमता, प्रतिबद्वता र सफा नियतको जरुरत छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×