विकासलाई गति दिने उपाय

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं, जुन समावेशी र विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि नयाँ राजनीतिक परिवेशसहित बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ ।

नयाँ संविधान, संघीय प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले समृद्धियात्रा तय गर्ने आशा र आकांक्षा सबैमा छ ।
विकासको गतिले रफ्तार लेओस् भन्ने अभिलाषा सबैमा छ । विकासको आधार सिर्जनासँगै यसको गतिमा सुधार हुन थाले पनि त्यो अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप भइसकेको छैन । जनगुनासा छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र,सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सबैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विकास हुँदै गरेको अनुभूति दिलाउन आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माणले गति लिनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण बजेट आउन र संसदबाट पारित हुन लामै समय लाग्ने गर्थ्यो । असार अन्तिम सातातिर बजेट आउने गर्थ्यो र पारित हुन भदौसम्म लाग्थ्यो । यस्तै विसंगति नहोओस् भनेर नयाँ संविधानमा संघीय सरकारले बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएको छ । समयमै बजेट ल्याएर संसदबाट पारित गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्ने मनसायले संविधानमा मिति तोकिएको हो ।

नयाँ संविधान जारी भएयता चालुसहित चार आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन् । तर सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र आकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को पहिलो दुई महिनामा त्यस वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ०.६ प्रतिशतजति खर्च भएकामा २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा केही सुधार भए पनि १.२ प्रतिशतजति मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समानुपातिक रूपमा खर्च हुने हो भने, सो अवधिमा सरकारी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतजति हुनुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि संघीय ढाँचाबाट बजेट आउन थालेको छ । तर पनि सरकारी पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र बढी हुने गरेको छ । खर्च मात्रहोइन, विकासकार्यले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा बढी गति लिने गरेको छ । सरकारी पुँजीगत खर्चकोयो प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि असरपर्ने गरेको छ ।

सरकारी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र दरमा खासै परिवर्तन नआए पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत रहेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षमा यसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको पहिलो चोटि हो । तर समृद्धिका लागि दुई अंक अथवा यसको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई–तीन दशकसम्म आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पक्कै पनि एकातर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च हुनुपर्छ भने यसको खर्च गर्ने प्रवृत्ति समयगत रूपमा सन्तुलित र चुहावट कम भई उत्पादकत्व बढाउने खालको हुनुपर्छ, जुन हुन अझै बाँकी छ ।

अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक–दुई महिना चालु वर्ष गर्ने कामको जानकारी लिने र सामान्य तयारीमा बिताउने गरिन्छ । असोज–कात्तिकमा ठूला चाडबाड आउँछन् । दोस्रो चौमास सुरु भएपछि ठेक्कापट्टाको कामले केही गति लिन्छ । खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ । आर्थिक वर्षको आधाउधी समय जाँदा ठेक्कापट्टा लाग्ने गर्छ ।

ठेक्कापट्टा लिनेहरूलाई पनि तयारीमा केही समय लाग्छ । उनीहरूले तयारी गरेर काम सुरु गर्दा चैत सुरु हुन्छ । त्यसपछि अलि काम हुने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमै हो । यसरी पुँजीगत निर्माणका धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासतिर हुने र खर्चको भुक्तानी पनि सोही अनुसार, अझ असारमा मात्र हुने गर्छ ।

केही बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर सोही अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिए पनि बजेट नआउन्जेल कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अहिले अग्रिम रूपमा जेठमा बजेट आए पनि सो समयमा चालु आर्थिक वर्षकै काम सक्न र बजेट भुक्तानी गर्न समय जाने हुँदा आगामी वर्षका लागि सरकारको विकास प्रशासनले खासै तयारी गर्न सक्दैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सो वर्षको कामको सूची हेर्न थालिन्छ ।

बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा विकास आयोजनाहरू अध्ययनसँगै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्क्योल गर्ने प्रणाली विकास हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले विषय बुझ्नै केही महिना लाग्छ । कतिपय कार्यक्रम बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।

विशिष्टताको सिर्जना हुन नपाउने गरी छोटो समयमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनाले पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू बुझ्न र यिनले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन शैलीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । अग्रगामी सोच र योजना अनुरूप कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लामो प्रक्रिया पार हुनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर विकास प्रशासनमा त्यति लगाव नराख्ने कर्मचारी संयन्त्र र छोटो समयमा भिन्न स्थानमा हुने सरुवाले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नतिजामुखी ढंगले कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नहुनाले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढी हुने विकासे मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । तलबको कमीका साथै बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । विकास प्रशासनको मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति नबदलिनुमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । निर्माण व्यवसायीहरूमा क्षमता, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धता अभावका कारण समयमा काम सकिँदैन । काम समयमा हुन नसकेपछि भुक्तानी पनि नहुने नै भयो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई समयमै खर्च गर्नुका अतिरिक्त विकासको रफ्तार बढाउन अन्य क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकता र क्षमताको आवश्यकता छ । अब परम्परागत कृषि, उद्योग र सेवामार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिँंदैन । तर अझै कृषि मात्र होइन, उद्योग–व्यापार पनि पुरातन शैली र निर्वाहमुखी बढी छ । यी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याउन शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनुपर्छ । उद्यमी र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ । खास गरी युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भई विद्यमान अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

विकासको गति बढाउन अब उत्पादन एवं निर्माणकार्य कम्तीमा एक दशकका लागि तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । छ–सात घण्टाको कार्यालय समय छ, त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारीले मुस्किलले चार–पाँच घण्टा पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासको गति बढ्दैन । सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको कामकारबाही पनि सुधार्नु जरुरी छ । ठूला निर्माणकार्यमा सीमित कामदारहरूमार्फत दिनको केही घण्टा मात्रै दिने गरेपछि कहिले सम्पन्न हुनु ?

दलीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त दलले सरकार गठन गर्छ । सरकारमा केही सीमित व्यक्ति जाने हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको सफलताका लागि तलदेखि माथिसम्म पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुन बाँकी छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको अवस्थामा पार्टीका तल्ला तहसम्म आर्थिक समृद्धिको अभियान समाहितभएमा विकासको गति बढ्न सक्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि क्षमता, प्रतिबद्वता र सफा नियतको जरुरत छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ को समृद्धिका आधार

तुलनात्मक रूपमा भूगोलमा सानो प्रदेश रहे पनि जनसंख्यामा चौथो ठूलो प्रदेश नं. ५ का समृद्धिका सम्भावना धेरै छन् ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तह निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर संघीयताका आधारको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा संघको सहयोग पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको आभाष भएको छ ।

यसले गर्दा यिनीहरूको कामकारबाही प्रभावकारी देखिनसकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसकिताबाट ग्रसित हुँदा संविधानको भावना अनुसार काम अझै सुरु हुनसकेको छैन । तापनि स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आआफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यता आंँकलन सुरु गरेका छन् । बाह्र जिल्ला र १ सय ९ स्थानीय तहले बनेको प्रदेश नं. ५ क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो सानो प्रदेश भए पनि स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा छ । अधिकांश तराई र मधेसको भूभाग रहेको यो प्रदेश हिमालसंँग पनि जोडिएको छ । यो प्रदेशमा एसियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ । भारतसँंग लामो सिमाना जोडिएको यस प्रदेशमा भैरहवा र नेपालगन्ज गरी दुवटा प्रमुख भन्सारनाका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा भूगोलमा सानो प्रदेश रहे पनि जनसंख्यामा चौथो ठूलो प्रदेश नं. ५ का समृद्धिका सम्भावनाहरू धेरै छन् । यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले झन्डै ४५ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । समग्रमा यस प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा १५ प्रतिशतजति योगदान दिएको छ । क्षेत्रफलमा सानै भए पनि यो प्रदेश खेतीयोग्य भूमिको उपलब्धताको दृष्टिमा दोस्रो स्थानमा छ । यसले गर्दा यो प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । करिब ५० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिंचाइ पुगे पनि खाद्यान्न बचतमा रहेको यो प्रदेश सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिएमा कृषिमा अब्बल रहने निर्विवाद छ । तर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई भने व्यावसायिकतामा परिणत गर्नु जरुरी छ ।

निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना र निर्माण गर्न सकिने नौमरे बहुउद्देश्यीय र कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सन आयोजनाले यस प्रदेशका तराईका अधिकांश भूभाग सिञ्चित गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्छन् । साथै दाङको गुहार खोला र कटुवा खोला हाइड्यामका माध्यमबाट दाङ उपत्यकामा सिंचाइ र पिउने पानी उपलव्ध गराउन सकिन्छ । सिंचाइका नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिएमा यस प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि सिंचाइ विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमात्र होइन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन जस्तै– कफी, कपास, अदुवा, तेलहन र दलहनको उत्पादनमा पनि उच्चता हासिल गर्ने सम्भावना यस प्रदेशले राखेको छ । पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अष्ट्रिच पालनमा पनि यो प्रदेश अहिले नै पनि अग्रणी स्थानमा छ । झन्डै आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको यस प्रदेशमा वनजन्य उत्पादन र यसमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ भने जडिबुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधी उत्पादनका सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरेको १० जना वा यसभन्दा बढी रोजगारी दिएका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेशमा करिब नौ सयजति उद्योगहरू सञ्चालित भई संख्यात्मक दोस्रो स्थानमा छ । अझ २०७२ सालको मधेस आन्दोलनले गर्दा वीरगन्ज केन्द्रित उद्योगहरू भैरहवा क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण भएकोले यो संख्या अझ बढेको हुनुपर्छ । व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक कोरिडर छुट्याएर औद्योगीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोले उद्योग क्षेत्र पनि यस प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । यस प्रदेशको भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेको छ । यहाँ प्रशस्त लाइमस्टोनको खानी रहेकोले सिमेन्ट उद्योगहरू खुल्दै गएका छन्, जुन अझ थप हुने निश्चित छ ।

यस प्रदेशको समृद्धिको अर्को प्रमुख आधार पर्यटन हो । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा छ । लुम्बिनी गुरुयोजनाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन, गौतमबुद्धसँंग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै– तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्रामको एकीकृत विकास गरी लुम्बिनी आएका पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र पनि यस प्रदेशका बासिन्दाको आम्दानीको दरिलो स्रोत बन्ने निश्चित छ । यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ ।

यस प्रदेशका धेरै ठाउँमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गरी गर्मी मौसममा तडपिएका तराईबासी र भारतको उत्तर प्रदेश निवासीहरूलाई शीतलता प्रदान गरे पनि आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिन्छ । विस्तारित हुने पर्यटन क्षेत्रलाई अर्गानिक कृषि उपज बिक्री गर्न सक्ने हो भने पर्यटन विस्तारले कृषिमा सकारात्मक असर पार्नेछ । यस प्रदेशमा स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, बागेश्वरी, ठाकुरद्वार, रुरु क्षेत्रजस्ता धार्मिक महत्त्वका थुप्रै ठाउँहरू धार्मिक र आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज त मानसरोवर तीर्थ यात्राको आधारबिन्दु जस्तै हो । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि यो प्रदेश क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिनेछ ।

बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर तथा नेपालगन्ज, कोहलपुरजस्ता तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएका सहरहरूले सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदै जाने देखिन्छ । यस प्रदेशमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेकोले व्यापार व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरू, होटल, यातायात व्यवसाय विस्तार भई रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । साथै विस्तारित सहरी मागलाई पूरा गर्न पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्पादनका केन्द्र बनाउन सकिन्छ । सडक सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार भइसकेको यस प्रदेशमा उत्पादनको आधार विकास गर्ने हो भने मागको लागि बजार पहुँच सहज रहेको छ । यी आन्तरिक सहरहरू मात्रै होइन, विशाल जनसंख्या भएको भारतको उत्तरप्रदेश पनि यो प्रदेशसंँग सटेको छ । ती छिमेकीहरूलाई समेत मध्यनजर राखेर पर्यटन र कृषि उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ ।

उपलब्ध प्रकृति र संस्कृतिलाई उन्नतिसंँग जोड्न सक्ने हो भने यस प्रदेशको समृद्धि टाढा छैन । यसका लागि यस प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र निजी क्षेत्रको सक्रियता उत्तिकै खाँचो छ । उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई उपयोग गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न दरिलो ढंगले यी सरकारहरू सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि मानसिकता परिवर्तन आउन नसक्दा प्रशासनिक संक्रमणकालमा देश छ । समयमै कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहनु, र आवश्यक ऐन–कानुन उपलब्ध नहुँदा थुप्रै निर्वाचित जनशक्तिको ऊर्जा अन्योलतामा खेर गइरहेको छ ।

यदि संघको सहयोग प्राप्त भई प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने हो झन्डै पूर्ण साक्षर हुनलागेको यो प्रदेश छिट्टै नै गरिबीमुक्त प्रदेश बन्न सक्छ । तर प्रशासनिक अन्योलता नहट्ने, वित्तीय स्रोत न्यायोचित वितरण नहुने, संविधान अनुरुप जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरण हुँदै नजाने हो भने संघीयता पङ्गु बन्ने निश्चित छ । देशको सन्तुलित विकास भई समृद्धि हासिल गर्ने सपना फेरि पनि भाषणमा मात्र र चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT