विकासलाई गति दिने उपाय
काठमाडौँ — हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं, जुन समावेशी र विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि नयाँ राजनीतिक परिवेशसहित बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ ।
नयाँ संविधान, संघीय प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले समृद्धियात्रा तय गर्ने आशा र आकांक्षा सबैमा छ ।
विकासको गतिले रफ्तार लेओस् भन्ने अभिलाषा सबैमा छ । विकासको आधार सिर्जनासँगै यसको गतिमा सुधार हुन थाले पनि त्यो अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप भइसकेको छैन । जनगुनासा छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सबैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विकास हुँदै गरेको अनुभूति दिलाउन आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माणले गति लिनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।
विगतमा अस्थिर सरकारका कारण बजेट आउन र संसदबाट पारित हुन लामै समय लाग्ने गर्थ्यो । असार अन्तिम सातातिर बजेट आउने गर्थ्यो र पारित हुन भदौसम्म लाग्थ्यो । यस्तै विसंगति नहोओस् भनेर नयाँ संविधानमा संघीय सरकारले बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएको छ । समयमै बजेट ल्याएर संसदबाट पारित गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्ने मनसायले संविधानमा मिति तोकिएको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएयता चालुसहित चार आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन् । तर सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र आकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को पहिलो दुई महिनामा त्यस वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ०.६ प्रतिशतजति खर्च भएकामा २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा केही सुधार भए पनि १.२ प्रतिशतजति मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
समानुपातिक रूपमा खर्च हुने हो भने, सो अवधिमा सरकारी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतजति हुनुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि संघीय ढाँचाबाट बजेट आउन थालेको छ । तर पनि सरकारी पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र बढी हुने गरेको छ । खर्च मात्र होइन, विकासकार्यले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा बढी गति लिने गरेको छ । सरकारी पुँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि असर पर्ने गरेको छ ।
सरकारी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र दरमा खासै परिवर्तन नआए पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत रहेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षमा यसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको पहिलो चोटि हो । तर समृद्धिका लागि दुई अंक अथवा यसको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई–तीन दशकसम्म आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पक्कै पनि एकातर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च हुनुपर्छ भने यसको खर्च गर्ने प्रवृत्ति समयगत रूपमा सन्तुलित र चुहावट कम भई उत्पादकत्व बढाउने खालको हुनुपर्छ, जुन हुन अझै बाँकी छ ।
अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक–दुई महिना चालु वर्ष गर्ने कामको जानकारी लिने र सामान्य तयारीमा बिताउने गरिन्छ । असोज–कात्तिकमा ठूला चाडबाड आउँछन् । दोस्रो चौमास सुरु भएपछि ठेक्कापट्टाको कामले केही गति लिन्छ । खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ । आर्थिक वर्षको आधाउधी समय जाँदा ठेक्कापट्टा लाग्ने गर्छ ।
ठेक्कापट्टा लिनेहरूलाई पनि तयारीमा केही समय लाग्छ । उनीहरूले तयारी गरेर काम सुरु गर्दा चैत सुरु हुन्छ । त्यसपछि अलि काम हुने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमै हो । यसरी पुँजीगत निर्माणका धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासतिर हुने र खर्चको भुक्तानी पनि सोही अनुसार, अझ असारमा मात्र हुने गर्छ ।
केही बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर सोही अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिए पनि बजेट नआउन्जेल कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अहिले अग्रिम रूपमा जेठमा बजेट आए पनि सो समयमा चालु आर्थिक वर्षकै काम सक्न र बजेट भुक्तानी गर्न समय जाने हुँदा आगामी वर्षका लागि सरकारको विकास प्रशासनले खासै तयारी गर्न सक्दैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सो वर्षको कामको सूची हेर्न थालिन्छ ।
बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा विकास आयोजनाहरू अध्ययनसँगै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्क्योल गर्ने प्रणाली विकास हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले विषय बुझ्नै केही महिना लाग्छ । कतिपय कार्यक्रम बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।
विशिष्टताको सिर्जना हुन नपाउने गरी छोटो समयमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनाले पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू बुझ्न र यिनले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन शैलीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । अग्रगामी सोच र योजना अनुरूप कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लामो प्रक्रिया पार हुनुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर विकास प्रशासनमा त्यति लगाव नराख्ने कर्मचारी संयन्त्र र छोटो समयमा भिन्न स्थानमा हुने सरुवाले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नतिजामुखी ढंगले कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नहुनाले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढी हुने विकासे मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । तलबको कमीका साथै बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । विकास प्रशासनको मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति नबदलिनुमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । निर्माण व्यवसायीहरूमा क्षमता, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धता अभावका कारण समयमा काम सकिँदैन । काम समयमा हुन नसकेपछि भुक्तानी पनि नहुने नै भयो ।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई समयमै खर्च गर्नुका अतिरिक्त विकासको रफ्तार बढाउन अन्य क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकता र क्षमताको आवश्यकता छ । अब परम्परागत कृषि, उद्योग र सेवामार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिँंदैन । तर अझै कृषि मात्र होइन, उद्योग–व्यापार पनि पुरातन शैली र निर्वाहमुखी बढी छ । यी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याउन शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनुपर्छ । उद्यमी र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ । खास गरी युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भई विद्यमान अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
विकासको गति बढाउन अब उत्पादन एवं निर्माणकार्य कम्तीमा एक दशकका लागि तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । छ–सात घण्टाको कार्यालय समय छ, त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारीले मुस्किलले चार–पाँच घण्टा पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासको गति बढ्दैन । सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको कामकारबाही पनि सुधार्नु जरुरी छ । ठूला निर्माणकार्यमा सीमित कामदारहरूमार्फत दिनको केही घण्टा मात्रै दिने गरेपछि कहिले सम्पन्न हुनु ?
दलीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त दलले सरकार गठन गर्छ । सरकारमा केही सीमित व्यक्ति जाने हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको सफलताका लागि तलदेखि माथिसम्म पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुन बाँकी छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको अवस्थामा पार्टीका तल्ला तहसम्म आर्थिक समृद्धिको अभियान समाहित भएमा विकासको गति बढ्न सक्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि क्षमता, प्रतिबद्वता र सफा नियतको जरुरत छ ।