विकासलाई गति दिने उपाय

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं, जुन समावेशी र विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि नयाँ राजनीतिक परिवेशसहित बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ ।

नयाँ संविधान, संघीय प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले समृद्धियात्रा तय गर्ने आशा र आकांक्षा सबैमा छ ।
विकासको गतिले रफ्तार लेओस् भन्ने अभिलाषा सबैमा छ । विकासको आधार सिर्जनासँगै यसको गतिमा सुधार हुन थाले पनि त्यो अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप भइसकेको छैन । जनगुनासा छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र,सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सबैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विकास हुँदै गरेको अनुभूति दिलाउन आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माणले गति लिनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण बजेट आउन र संसदबाट पारित हुन लामै समय लाग्ने गर्थ्यो । असार अन्तिम सातातिर बजेट आउने गर्थ्यो र पारित हुन भदौसम्म लाग्थ्यो । यस्तै विसंगति नहोओस् भनेर नयाँ संविधानमा संघीय सरकारले बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएको छ । समयमै बजेट ल्याएर संसदबाट पारित गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्ने मनसायले संविधानमा मिति तोकिएको हो ।

नयाँ संविधान जारी भएयता चालुसहित चार आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन् । तर सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र आकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को पहिलो दुई महिनामा त्यस वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ०.६ प्रतिशतजति खर्च भएकामा २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा केही सुधार भए पनि १.२ प्रतिशतजति मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समानुपातिक रूपमा खर्च हुने हो भने, सो अवधिमा सरकारी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतजति हुनुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि संघीय ढाँचाबाट बजेट आउन थालेको छ । तर पनि सरकारी पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र बढी हुने गरेको छ । खर्च मात्रहोइन, विकासकार्यले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा बढी गति लिने गरेको छ । सरकारी पुँजीगत खर्चकोयो प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि असरपर्ने गरेको छ ।

सरकारी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र दरमा खासै परिवर्तन नआए पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत रहेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षमा यसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको पहिलो चोटि हो । तर समृद्धिका लागि दुई अंक अथवा यसको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई–तीन दशकसम्म आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पक्कै पनि एकातर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च हुनुपर्छ भने यसको खर्च गर्ने प्रवृत्ति समयगत रूपमा सन्तुलित र चुहावट कम भई उत्पादकत्व बढाउने खालको हुनुपर्छ, जुन हुन अझै बाँकी छ ।

अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक–दुई महिना चालु वर्ष गर्ने कामको जानकारी लिने र सामान्य तयारीमा बिताउने गरिन्छ । असोज–कात्तिकमा ठूला चाडबाड आउँछन् । दोस्रो चौमास सुरु भएपछि ठेक्कापट्टाको कामले केही गति लिन्छ । खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ । आर्थिक वर्षको आधाउधी समय जाँदा ठेक्कापट्टा लाग्ने गर्छ ।

ठेक्कापट्टा लिनेहरूलाई पनि तयारीमा केही समय लाग्छ । उनीहरूले तयारी गरेर काम सुरु गर्दा चैत सुरु हुन्छ । त्यसपछि अलि काम हुने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमै हो । यसरी पुँजीगत निर्माणका धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासतिर हुने र खर्चको भुक्तानी पनि सोही अनुसार, अझ असारमा मात्र हुने गर्छ ।

केही बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर सोही अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिए पनि बजेट नआउन्जेल कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अहिले अग्रिम रूपमा जेठमा बजेट आए पनि सो समयमा चालु आर्थिक वर्षकै काम सक्न र बजेट भुक्तानी गर्न समय जाने हुँदा आगामी वर्षका लागि सरकारको विकास प्रशासनले खासै तयारी गर्न सक्दैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सो वर्षको कामको सूची हेर्न थालिन्छ ।

बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा विकास आयोजनाहरू अध्ययनसँगै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्क्योल गर्ने प्रणाली विकास हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले विषय बुझ्नै केही महिना लाग्छ । कतिपय कार्यक्रम बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।

विशिष्टताको सिर्जना हुन नपाउने गरी छोटो समयमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनाले पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू बुझ्न र यिनले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन शैलीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । अग्रगामी सोच र योजना अनुरूप कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लामो प्रक्रिया पार हुनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर विकास प्रशासनमा त्यति लगाव नराख्ने कर्मचारी संयन्त्र र छोटो समयमा भिन्न स्थानमा हुने सरुवाले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नतिजामुखी ढंगले कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नहुनाले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढी हुने विकासे मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । तलबको कमीका साथै बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । विकास प्रशासनको मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति नबदलिनुमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । निर्माण व्यवसायीहरूमा क्षमता, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धता अभावका कारण समयमा काम सकिँदैन । काम समयमा हुन नसकेपछि भुक्तानी पनि नहुने नै भयो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई समयमै खर्च गर्नुका अतिरिक्त विकासको रफ्तार बढाउन अन्य क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकता र क्षमताको आवश्यकता छ । अब परम्परागत कृषि, उद्योग र सेवामार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिँंदैन । तर अझै कृषि मात्र होइन, उद्योग–व्यापार पनि पुरातन शैली र निर्वाहमुखी बढी छ । यी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याउन शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनुपर्छ । उद्यमी र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ । खास गरी युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भई विद्यमान अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

विकासको गति बढाउन अब उत्पादन एवं निर्माणकार्य कम्तीमा एक दशकका लागि तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । छ–सात घण्टाको कार्यालय समय छ, त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारीले मुस्किलले चार–पाँच घण्टा पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासको गति बढ्दैन । सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको कामकारबाही पनि सुधार्नु जरुरी छ । ठूला निर्माणकार्यमा सीमित कामदारहरूमार्फत दिनको केही घण्टा मात्रै दिने गरेपछि कहिले सम्पन्न हुनु ?

दलीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त दलले सरकार गठन गर्छ । सरकारमा केही सीमित व्यक्ति जाने हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको सफलताका लागि तलदेखि माथिसम्म पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुन बाँकी छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको अवस्थामा पार्टीका तल्ला तहसम्म आर्थिक समृद्धिको अभियान समाहितभएमा विकासको गति बढ्न सक्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि क्षमता, प्रतिबद्वता र सफा नियतको जरुरत छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिने

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

‘रूपान्तरण पहल परियोजना भनिए पनि यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋणको उपादेयता नहुने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।

‘पूर्वाधार निर्माण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति सक्षम तथा विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग ऋण लिने हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा बजेट पठाउने, दैनिक ज्यालादारीका नाममा नगद वितरणका लाडि ऋण लिनु उपयुक्त छैन ।’ यसले सरकारमाथि दायित्व सिर्जना गर्ने नेपाली जनताको थाप्लोमा यो ऋण खप्टिने उनको टिप्पणी छ । हाल साढे १० खर्ब रुपैयाँ नेपालले तिर्न बाँकी ऋण छ । प्रतिनेपाली ऋण करिब ३६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

‘ऋण लिने र नगद वितरणले पाउनेलाई पनि क्षणिक लाभ, दिनेलाई खर्च र भार मात्रै हुन्छ,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणको उद्देश्य पूर्ति नहुने खालका कार्यक्रममा ऋण लिन सरकारले धेरै पटक सोच्नुपर्ने थियो ।’

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट यो ऋण लिन सरकारले अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उनीहरूले ऋण लिन उपयुक्त हुने भनी सरकारलाई सुझाव पेस गरे । ‘नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘विरोध भएपछि औपचारिकता निभाउन वार्ता टोली गठन र सिफारिसको काम भएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्न वर्षान्तमा यो कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई ज्यालाका रूपमा जथाभावी बाँडेको, वास्तविक श्रम नभएको, कार्यकर्ता केन्द्रित रोजगारी दिइएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयले भने ६ हजार ९ सय ४ आयोजनामा काममा लगाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

‘वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षाको भक्ता बढाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायहरूले नगद बाँड्न हुँदैन भनेर आलोचना गरेका छन्,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘विश्व बैंकले पनि पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु सुहाउँदो भएन ।’

यसो भन्ने विश्व बैंकले आलोचना थाहा पाउँदापाउँदै किन दियो ऋण ? ‘दातृ निकायले देशअनुसार लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्,’ सुदेवीको उत्तर छ । लक्ष्य पुगेन भने त्यस देशमा काम गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा दिइएको ऋण खर्च नभइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च हुने प्रकृतिको रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकको चाहना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा १ लाख ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममा संलग्न हुनका लागि १७ लाख १ हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

गत वर्ष यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएकाले विश्व बैंकले कडा सर्त राखेर अघि बढ्न सक्ने अनुमान अर्थविद् रामेश्वर खनालको छ । ‘मैले यस कार्यक्रमको आलोचना गरेपछि विश्व बैंकले सरकारलाई ऋण दिन्छौं भनिसकेका छौं, कसरी व्यवस्थति गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘रोजगारी सिर्जना नेपालको प्राथमिकता हो, त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन । मुख्य कुरा दुरुपयोगको प्रश्न हो भन्दै चार सुझाव दिएँ ।’

पहिलो जो व्यक्ति काममा संलग्न हुन्छ उसैको नामको बैंक खाता हुनुपर्‍यो र त्यसमा भुक्तानी गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । ‘दोस्रो सुझाव एक घण्टामा काम लगाएर वा रोजगारीमै संलग्न भएको पार्टी कार्यकर्तालाई यसमा रोजगारी दियौं भनेर भुक्तानी दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाट जोगिन कम्तीमा ६ महिनाअघिदेखि बेरोजगारी भएको र एउटा सीप भएको व्यक्तिलाई प्रशिक्षित नगरी अर्को क्षेत्रको काममा लगाउन नपाइने तेस्रो सुझाव दिएको खनालले बताए ।

‘चौथो कामको विवरण केन्द्रमा मगाउने र त्यसका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सुझाव सर्तहरू विश्व बैंकले सरकारसँग राखिसकेको छ, चौथो छैन ।’ खनालका अनुसार यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने शंकामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि छन् । ‘बरु दातृ निकायको ऋण हालिदियो भने उसका सर्तले दुरुपयोगबाट जोगिन्छ कि भन्ने उद्देश्यअनुसार जोडबलमा यो ऋण लिइएको पनि हुन सक्छ,’ उनको अनुमान छ । यसअनुसार भएन/नभएको कार्यान्वयनले देखाउने खनालले बताए ।

अधिकतम सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा विश्व बैंकको ऋण प्रयोग हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी मानिसका लागि लिइएको ऋण हो,’ उनले भने, ‘केही डेढअक्कली अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई वैदेशिक सहायता सडक, पुल र पूर्वाधारमा मात्रै हुन्छ, मान्छेको जीवनमा हुदैन भन्ने बुझाई छ ।’

संसारमा विकासको महत्वपुर्ण पाटो मान्छेको जीवन विकास रहेकाले हालको सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको उनले बताए । ‘त्यसकारण यो ऋण मान्छेको जीवनमा लगानी गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राप्त भएका कतिपय वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बाहिरै जाने गरेको छ । यो ऋणको सबै खर्च नेपालीको लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT