नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र

विशाल चालिसे

काठमाडौँ — राजनीतिक त्रान्ति गर्नका लागि समाजको चरित्र बुझ्नु जरुरी भएजस्तै आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थतन्त्रको चरित्र पर्गेल्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रायः समाजको चरित्रको व्याख्या गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने गरेका छन् । तर ती विश्लेषणमा अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष चित्रित गरिएको पाइँदैन । नेपाल आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा यसको आधारभूत चरित्रको बुझाइ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

विचारको हिसाबले भन्दा, नेपाली अर्थतन्त्र पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा कतै छ । प्रायः मुख्य दलको आर्थिक झुकाव समाजवादतिरै छ, धेरै वा थोरै । संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति पनि समाजवाद–उन्मुख तोकिएको छ । तर परम्परागत समाजवादमा जस्तो राज्यले उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नचाहिँ दलहरूका नीतिमा देखिँदैन ।

संविधानले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार वा खुलापनको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । बरु दलहरू वितरणमुखी कल्याणकारी नीतिको पक्षपाती भने देखिन्छन् ।

समाजवाद वा पुँजीवाद वा मिश्रित जुन विशेषताको भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रचाहिँ अविश्वासी सशंकित अर्थतन्त्र हो । हुन त कतिपयले यसलाई दलाल (क्रोनी) समाजवाद वा सुदखोरी (रेन्ट सिकिङ) पुँजीवाद पनि भन्ने गरेका छन् । २०४७ पछिको नेपाली कांग्रेस सरकारले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीतिले पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो, जसले गर्दा नै संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने आशयले अर्थतन्त्रको त्यस्तो व्याख्या भएको हुनसक्छ । तर ती प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका सशंकित सम्बन्धहरूको उपज मात्र हुन्, अर्थतन्त्रकै आधारशिलाचाहिँ होइनन् ।

हामीले धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको परिचालकका रूपमा परिभाषित गरेका छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सरकार, यसलाई नेतृत्व गर्ने दल र कर्मचारीतन्त्र आर्थिक नीतिनिर्माता र नियामकको भूमिकामा हुन्छन् भने, निजी क्षेत्रमा उत्पादक, व्यापारी, सेवाप्रदायक र लगानीकर्ता आदि पर्छन् । अर्थतन्त्रका यी सञ्चालकबीच अविश्वासको फराकिलो खाडल छ, जसले समग्र आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गरिराखेको छ ।

सरकारलाई व्यापारीले सही कारोबारको कर तिर्छन् भन्ने विश्वास छैन । व्यापारीले आखिर ठगेरै पैसा धन आर्जन गरेका हुन्, अलिकति हिस्सा हाम्रो हो भन्ने भावना नेता वर्गमा सर्वव्यापी छ । कर्मचारीमा देश बनाउने र बचाउने हामी नै हौं, नेता र व्यापारीले त सकिसक्थे भन्ने सोचाइ व्याप्त छ । व्यापारीलाई पनि नवीनतम काम गरेरभन्दा कानुनका छिद्रमा खेलेर वा अनौपचारिक कारोबार गरेर नाफा सञ्चित गर्ने सजिलो बाटो चाहिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तामा लगानी गरेर कमाएको प्रतिफल सुरक्षित हुनेमा शंका छ ।

त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्र अदालत वा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूबाट पनि सशंकित रहन्छ । यसले गर्दा राम्रो नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने वा गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । जस्तो— वाइडबडी जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको अक्षरशः पालना गर्दा पनि अनेक झन्झट ब्यहोर्नुपरेकामा एक पूर्वसचिवले मिडियामै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यस्तै अविश्वास सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म विस्तारित छ ।

सुकिलामुकिलाले देश बरबाद पारे भन्ने भाषण गरेर शिक्षित सहरीजन, विशेष गरी उद्योगी–व्यापारी वर्गलाई लक्ष्य गरी खिसी उडाउनु त्यही मनोवृत्तिको उपज हो । यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा अविश्वासको वातावरणलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यस्तो अविश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? अनि अविश्वास छ भने फेरि नेता, कर्मचारी र व्यापारीबीच साँठगाँठ कसरी हुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा यस्तो अविश्वास रहनुको मुख्य कारण कानुनमा आधारित विधिको शासन नहुनु वा ‘खेलको नियम’ अस्पष्ट हुनु हो । आर्थिक एजेन्टहरूको निश्चित व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने भनेको नियम–कानुनले हो । नियमले दुई पक्ष बीचको कारोबारमा निश्चितता ल्याउँछ । जस्तो— हामीले बैंकमा सजिलैसँग रकम जम्मा गर्छौं, किनभने हामीलाई बैंकले चाहिएका बेला रकम फिर्ता दिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो विश्वास बैंकिङ कानुनबाट आएको हो ।

यदि बैंकले पैसा फिर्ता गर्नैपर्ने कानुन नहुँदो हो त हामी बैंकसँग यति सजिलै कारोबार गर्ने थिएनौं । यो अर्थतन्त्रका साना–ठूला सबै कारोबारमा लागू हुन्छ । ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने होओस् वा व्यवसायीले कर तिर्ने होओस्, यी सबै काम गराउन होओस्, सरकारको नियमनमा भर पर्छ । नियमले कारोबारीहरूको अपेक्षाकृत व्यवहार सुनिश्चित गर्छ र बृहत् कारोबारहरू सम्भव बनाउँछ । आधुनिक अर्थतन्त्र भनेको कारोबारहरूको निरन्तर शृंखला हो । कारोबार जति बढी हुन्छन्, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान र बृहत् हुन्छ ।

विख्यात अर्थराजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक जेएस मिल (सन् १८९१) का अनुसार, विश्वासको वातावरण हुँदा सही आर्थिक कारोबार गर्न र लागू गराउन सजिलो हुन्छ । त्यस्ता कारोबारहरू उत्पीडितभन्दा परस्पर फाइदाजनक हुनुपर्छ । एक पक्षले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्‍यो भने उसले छलकपटको सहारा लिने वा जानकारी सञ्चित मात्र गर्ने काम गर्छ । यसलाई अवसरवाद भनिन्छ । मानिसहरूले नियमित रूपमा अवसरवादी व्यवहार देखाउन थाले भने कारोबार गर्नु फाइदाजनक हुँदैन । फलस्वरूप कारोबारहरू संकुचित हुने र केही सीमित घेरामा मात्रै बस्ने हुन्छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र निम्न स्तरको र आधारभूत क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन्छ ।

तर नेपालमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा नियमको अभाव छ । अर्कातर्फ कानुन बनाउँदा जानेर वा नजानीकन अस्पष्ट र बहुअर्थी शब्दावली राख्ने र त्यसैलाई देखाएर जनता वा व्यापारी तर्साउने गरिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त कानुन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि त्यसलाई देखाएर फाइदा असुल्ने नियतले तर्जुमा गरिन्छ । कर छुट आयोग र त्यसको आवरणमा भएको भ्रष्टाचार एउटा उदाहरण हो । कानुनको अभाव, जथाभावी व्याख्या र ‘सेलेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट’ ले अर्थतन्त्रमा शंकाको वातावरण बन्छ । यस्तो अनिश्चितता हटाउन व्यापारी वा लगानीकर्ताले विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन्, जसका कारण अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यास सुरु हुन्छ ।

घूस धेरै हदसम्म यो अविश्वासलाई कम गर्ने औजार बनेको हो । जस्तो— पञ्चायतकालमा कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न राजसंस्थाको मन्जुरी वा साथ नभई सम्भव थिएन । राजपरिवार वा निकट व्यक्तिहरूलाई नजराना चढाएपछि वा साझेदार बनाएपछि मात्र ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाइन्थ्यो । प्रजातन्त्रपछि राजनीतिक दलहरू आर्थिक संस्थाहरूमा हावी हुन गए र उनीहरूले खेलको नियम तय गर्न थाले । तर कानुनमा आधारित आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा नेताहरूले आफू केन्द्रित प्रणाली बनाउन पुगे । कर्मचारीतन्त्र त्यसको मतियार भयो । प्रजातन्त्रमा दल र नेता धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक ‘क्ल्याइन्टेलिजम’ को सुरुआत हुन गयो र सुदखोरीका गतिविधिहरू केन्द्रीकृत हुँदै गए ।

औपचारिक नीतिनियमभित्र बसेर मात्र काम गर्छु भन्नेले ठूला काममा हात हाल्न नसक्ने अवस्था भयो । एक किसिमको संरक्षण प्रणालीको विकास भयो, जसले राजनीतिज्ञप्रति वफादारीलाई प्रोत्साहन गर्छ र उसको निगाहमा बस्नेलाई मात्र पुरस्कृत गर्छ । सामान्य मान्छेले यो प्रणालीलाई छिचोल्न सक्दैन । निजी क्षेत्र पनि नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नाफा कमाउन सहज र छिटो हुने देखेर त्यही बाटोमा लागे । जसको राजनीतिक पहुँच हुँदैन, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई घूस खुवाएर काम गर्ने–गराउने हो ।

अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जस्तो— ठूला भौतिक संरचनाहरू, जलविद्युत्का लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम भएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक पहुँचबिना त्यस्ता कामको जिम्मा पाउन असम्भव छ । सामान्य उद्यमीले आफ्नै सम्बन्धको भरमा र विदेशीले पहुँचवाला बिचौलिया वा व्यापारीको सहयोगबिना पाउन असम्भव छ । ‘फेयर प्ले’ गरेर व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन ।

तर घूस वा अन्य फाइदा दिएर बनेको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । त्यसैले धेरैजसो उद्यमी लामो समयमा प्रतिफल दिने उत्पादनमा भन्दा द्रुत चक्रमा चल्ने व्यापारपट्टि लागे । उनीहरूको प्रमुख काम बाहिरबाट सामान आयात गरेर यहाँ बेच्नु हो । विशेष गरी नेता, कर्मचारी र व्यापारी वर्गबाट आन्तरिक सूचना खरिद गरी त्यसबाट फाइदा लिने काम भयो । व्यापारबाटै प्रशस्त नाफा आउने भएपछि उनीहरूमा उत्पादनमा लगानी गर्ने वा नवीनतम सोचमा खर्च गर्ने कुरा गौण हुन गयो । पारम्परिक व्यापारको क्षेत्र छोडी नयाँ आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने झन्झट उठाउन कोही प्रोत्साहित भएन । निर्यातका क्षेत्रहरू झन्झन् संकुचित हुँदै गए ।

फलस्वरूप अर्थतन्त्र अहिले उपभोगमा आधारित र आयातमुखी छ । सहरी र गाउँले अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन । न गाउँबाट सहरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन्छ, न त सहरी उत्पादनले उपभोगबाहेक अरू प्रकारले गाउँले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम सरकारी सहायता चाहिने रेस्टुरेन्ट वा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रले केही प्रगति गरेको देखिन्छ । तर ती पनि सानो आयतनमा व्यापार गरी संकुचित भएर रहनुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा हेर्दा, आर्थिक विकासको फ्रक्रिया शत्तिमा बसिरहने र छिटो धनी हुने कुरामा केन्द्रित रहन पुगेको छ । व्यापारीहरू देशको राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणमा प्रभाव बढाउँदै गइरहेका छन् । यसको प्रभाव चुनावमा, नीतिनिर्माणमा र राजनीतिकदलको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । यो कुनै एउटा पार्टी वा सरकारमा मात्रै सीमित छैन । २०४७ पछि बनेका सबै सरकार र राजनीतिमा रहेका ठूला–साना सबै दलमा यो लागू हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा हिंसा त सकिएको छ, तर कानुनी शासन बन्न बाँकी छ, जुन अर्थतन्क्रको विकासका लागि अनिवार्य हो । यो काम निमेषमा हुँदैन । आर्थिक त्रान्ति, छलाङ, चमत्कारजस्ता शब्दले आजको भोलि नै विकास आउने चिन्तनलाई जनाउँछन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसबाट नेताहरूमा द्रुत विकासको हुटहुटी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसका लागि संकीर्ण स्वार्थबाट निस्किने साहस चाहिन्छ । कानुनको नियमपालना राज्यको उपल्लो तहबाटै सुरु हुने हो । अर्थतन्क्रमा वर्षौंदेखि रहेको संशय हटाएर समृद्धिको बाटोमा खोल्ने इच्छाशत्ति हालको उच्च नेतृत्वमा छ कि छैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुई साताअघि समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन्। ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।

चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए ।

कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् ।

किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।

खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT