नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र

विचारको हिसाबले भन्दा, नेपाली अर्थतन्त्र पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा कतै छ । प्रायः मुख्य दलको आर्थिक झुकाव समाजवादतिरै छ, धेरै वा थोरै । संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति पनि समाजवाद–उन्मुख तोकिएको छ । तर परम्परागत समाजवादमा जस्तो राज्यले उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नचाहिँ दलहरूका नीतिमा देखिँदैन ।

संविधानले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार वा खुलापनको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । बरु दलहरू वितरणमुखी कल्याणकारी नीतिको पक्षपाती भने देखिन्छन् ।

समाजवाद वा पुँजीवाद वा मिश्रित जुन विशेषताको भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रचाहिँ अविश्वासी सशंकित अर्थतन्त्र हो । हुन त कतिपयले यसलाई दलाल (क्रोनी) समाजवाद वा सुदखोरी (रेन्ट सिकिङ) पुँजीवाद पनि भन्ने गरेका छन् । २०४७ पछिको नेपाली कांग्रेस सरकारले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीतिले पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो, जसले गर्दा नै संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने आशयले अर्थतन्त्रको त्यस्तो व्याख्या भएको हुनसक्छ । तर ती प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका सशंकित सम्बन्धहरूको उपज मात्र हुन्, अर्थतन्त्रकै आधारशिलाचाहिँ होइनन् ।

हामीले धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको परिचालकका रूपमा परिभाषित गरेका छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सरकार, यसलाई नेतृत्व गर्ने दल र कर्मचारीतन्त्र आर्थिक नीतिनिर्माता र नियामकको भूमिकामा हुन्छन् भने, निजी क्षेत्रमा उत्पादक, व्यापारी, सेवाप्रदायक र लगानीकर्ता आदि पर्छन् । अर्थतन्त्रका यी सञ्चालकबीच अविश्वासको फराकिलो खाडल छ, जसले समग्र आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गरिराखेको छ ।

सरकारलाई व्यापारीले सही कारोबारको कर तिर्छन् भन्ने विश्वास छैन । व्यापारीले आखिर ठगेरै पैसा धन आर्जन गरेका हुन्, अलिकति हिस्सा हाम्रो हो भन्ने भावना नेता वर्गमा सर्वव्यापी छ । कर्मचारीमा देश बनाउने र बचाउने हामी नै हौं, नेता र व्यापारीले त सकिसक्थे भन्ने सोचाइ व्याप्त छ । व्यापारीलाई पनि नवीनतम काम गरेरभन्दा कानुनका छिद्रमा खेलेर वा अनौपचारिक कारोबार गरेर नाफा सञ्चित गर्ने सजिलो बाटो चाहिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तामा लगानी गरेर कमाएको प्रतिफल सुरक्षित हुनेमा शंका छ ।

त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्र अदालत वा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूबाट पनि सशंकित रहन्छ । यसले गर्दा राम्रो नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने वा गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । जस्तो— वाइडबडी जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको अक्षरशः पालना गर्दा पनि अनेक झन्झट ब्यहोर्नुपरेकामा एक पूर्वसचिवले मिडियामै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यस्तै अविश्वास सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म विस्तारित छ ।

सुकिलामुकिलाले देश बरबाद पारे भन्ने भाषण गरेर शिक्षित सहरीजन, विशेष गरी उद्योगी–व्यापारी वर्गलाई लक्ष्य गरी खिसी उडाउनु त्यही मनोवृत्तिको उपज हो । यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा अविश्वासको वातावरणलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यस्तो अविश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? अनि अविश्वास छ भने फेरि नेता, कर्मचारी र व्यापारीबीच साँठगाँठ कसरी हुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा यस्तो अविश्वास रहनुको मुख्य कारण कानुनमा आधारित विधिको शासन नहुनु वा ‘खेलको नियम’ अस्पष्ट हुनु हो । आर्थिक एजेन्टहरूको निश्चित व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने भनेको नियम–कानुनले हो । नियमले दुई पक्ष बीचको कारोबारमा निश्चितता ल्याउँछ । जस्तो— हामीले बैंकमा सजिलैसँग रकम जम्मा गर्छौं, किनभने हामीलाई बैंकले चाहिएका बेला रकम फिर्ता दिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो विश्वास बैंकिङ कानुनबाट आएको हो ।

यदि बैंकले पैसा फिर्ता गर्नैपर्ने कानुन नहुँदो हो त हामी बैंकसँग यति सजिलै कारोबार गर्ने थिएनौं । यो अर्थतन्त्रका साना–ठूला सबै कारोबारमा लागू हुन्छ । ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने होओस् वा व्यवसायीले कर तिर्ने होओस्, यी सबै काम गराउन होओस्, सरकारको नियमनमा भर पर्छ । नियमले कारोबारीहरूको अपेक्षाकृत व्यवहार सुनिश्चित गर्छ र बृहत् कारोबारहरू सम्भव बनाउँछ । आधुनिक अर्थतन्त्र भनेको कारोबारहरूको निरन्तर शृंखला हो । कारोबार जति बढी हुन्छन्, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान र बृहत् हुन्छ ।

विख्यात अर्थराजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक जेएस मिल (सन् १८९१) का अनुसार, विश्वासको वातावरण हुँदा सही आर्थिक कारोबार गर्न र लागू गराउन सजिलो हुन्छ । त्यस्ता कारोबारहरू उत्पीडितभन्दा परस्पर फाइदाजनक हुनुपर्छ । एक पक्षले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्‍यो भने उसले छलकपटको सहारा लिने वा जानकारी सञ्चित मात्र गर्ने काम गर्छ । यसलाई अवसरवाद भनिन्छ । मानिसहरूले नियमित रूपमा अवसरवादी व्यवहार देखाउन थाले भने कारोबार गर्नु फाइदाजनक हुँदैन । फलस्वरूप कारोबारहरू संकुचित हुने र केही सीमित घेरामा मात्रै बस्ने हुन्छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र निम्न स्तरको र आधारभूत क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन्छ ।

तर नेपालमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा नियमको अभाव छ । अर्कातर्फ कानुन बनाउँदा जानेर वा नजानीकन अस्पष्ट र बहुअर्थी शब्दावली राख्ने र त्यसैलाई देखाएर जनता वा व्यापारी तर्साउने गरिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त कानुन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि त्यसलाई देखाएर फाइदा असुल्ने नियतले तर्जुमा गरिन्छ । कर छुट आयोग र त्यसको आवरणमा भएको भ्रष्टाचार एउटा उदाहरण हो । कानुनको अभाव, जथाभावी व्याख्या र ‘सेलेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट’ ले अर्थतन्त्रमा शंकाको वातावरण बन्छ । यस्तो अनिश्चितता हटाउन व्यापारी वा लगानीकर्ताले विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन्, जसका कारण अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यास सुरु हुन्छ ।

घूस धेरै हदसम्म यो अविश्वासलाई कम गर्ने औजार बनेको हो । जस्तो— पञ्चायतकालमा कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न राजसंस्थाको मन्जुरी वा साथ नभई सम्भव थिएन । राजपरिवार वा निकट व्यक्तिहरूलाई नजराना चढाएपछि वा साझेदार बनाएपछि मात्र ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाइन्थ्यो । प्रजातन्त्रपछि राजनीतिक दलहरू आर्थिक संस्थाहरूमा हावी हुन गए र उनीहरूले खेलको नियम तय गर्न थाले । तर कानुनमा आधारित आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा नेताहरूले आफू केन्द्रित प्रणाली बनाउन पुगे । कर्मचारीतन्त्र त्यसको मतियार भयो । प्रजातन्त्रमा दल र नेता धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक ‘क्ल्याइन्टेलिजम’ को सुरुआत हुन गयो र सुदखोरीका गतिविधिहरू केन्द्रीकृत हुँदै गए ।

औपचारिक नीतिनियमभित्र बसेर मात्र काम गर्छु भन्नेले ठूला काममा हात हाल्न नसक्ने अवस्था भयो । एक किसिमको संरक्षण प्रणालीको विकास भयो, जसले राजनीतिज्ञप्रति वफादारीलाई प्रोत्साहन गर्छ र उसको निगाहमा बस्नेलाई मात्र पुरस्कृत गर्छ । सामान्य मान्छेले यो प्रणालीलाई छिचोल्न सक्दैन । निजी क्षेत्र पनि नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नाफा कमाउन सहज र छिटो हुने देखेर त्यही बाटोमा लागे । जसको राजनीतिक पहुँच हुँदैन, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई घूस खुवाएर काम गर्ने–गराउने हो ।

अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जस्तो— ठूला भौतिक संरचनाहरू, जलविद्युत्का लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम भएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक पहुँचबिना त्यस्ता कामको जिम्मा पाउन असम्भव छ । सामान्य उद्यमीले आफ्नै सम्बन्धको भरमा र विदेशीले पहुँचवाला बिचौलिया वा व्यापारीको सहयोगबिना पाउन असम्भव छ । ‘फेयर प्ले’ गरेर व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन ।

तर घूस वा अन्य फाइदा दिएर बनेको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । त्यसैले धेरैजसो उद्यमी लामो समयमा प्रतिफल दिने उत्पादनमा भन्दा द्रुत चक्रमा चल्ने व्यापारपट्टि लागे । उनीहरूको प्रमुख काम बाहिरबाट सामान आयात गरेर यहाँ बेच्नु हो । विशेष गरी नेता, कर्मचारी र व्यापारी वर्गबाट आन्तरिक सूचना खरिद गरी त्यसबाट फाइदा लिने काम भयो । व्यापारबाटै प्रशस्त नाफा आउने भएपछि उनीहरूमा उत्पादनमा लगानी गर्ने वा नवीनतम सोचमा खर्च गर्ने कुरा गौण हुन गयो । पारम्परिक व्यापारको क्षेत्र छोडी नयाँ आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने झन्झट उठाउन कोही प्रोत्साहित भएन । निर्यातका क्षेत्रहरू झन्झन् संकुचित हुँदै गए ।

फलस्वरूप अर्थतन्त्र अहिले उपभोगमा आधारित र आयातमुखी छ । सहरी र गाउँले अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन । न गाउँबाट सहरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन्छ, न त सहरी उत्पादनले उपभोगबाहेक अरू प्रकारले गाउँले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम सरकारी सहायता चाहिने रेस्टुरेन्ट वा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रले केही प्रगति गरेको देखिन्छ । तर ती पनि सानो आयतनमा व्यापार गरी संकुचित भएर रहनुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा हेर्दा, आर्थिक विकासको फ्रक्रिया शत्तिमा बसिरहने र छिटो धनी हुने कुरामा केन्द्रित रहन पुगेको छ । व्यापारीहरू देशको राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणमा प्रभाव बढाउँदै गइरहेका छन् । यसको प्रभाव चुनावमा, नीतिनिर्माणमा र राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । यो कुनै एउटा पार्टी वा सरकारमा मात्रै सीमित छैन । २०४७ पछि बनेका सबै सरकार र राजनीतिमा रहेका ठूला–साना सबै दलमा यो लागू हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा हिंसा त सकिएको छ, तर कानुनी शासन बन्न बाँकी छ, जुन अर्थतन्क्रको विकासका लागि अनिवार्य हो । यो काम निमेषमा हुँदैन । आर्थिक त्रान्ति, छलाङ, चमत्कारजस्ता शब्दले आजको भोलि नै विकास आउने चिन्तनलाई जनाउँछन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसबाट नेताहरूमा द्रुत विकासको हुटहुटी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसका लागि संकीर्ण स्वार्थबाट निस्किने साहस चाहिन्छ । कानुनको नियमपालना राज्यको उपल्लो तहबाटै सुरु हुने हो । अर्थतन्क्रमा वर्षौंदेखि रहेको संशय हटाएर समृद्धिको बाटोमा खोल्ने इच्छाशत्ति हालको उच्च नेतृत्वमा छ कि छैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।