समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुई साताअघि समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन्। ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।

चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए ।

कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् ।

किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।

खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वृद्धवृद्धाको बेवास्ता

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संस्कृत साहित्य वैराग्य शतकम्मा भर्तृहरिले आफ्नो समयलाई चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘बुढ्यौलीमा यस्तो कष्ट हुन्छ कि सन्तानले पनि शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।’ अहिले देहातमा वृद्धजनको हालत दयनीय छ । गाउँघरको पञ्चायतीमा नयाँ खिचलो प्रवेश गरेको छ ।

वृद्धभत्ता वा पेन्सन रकममाथि सन्तानको छिनाझपटी, मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने, वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न आलटाल गर्ने, पालैपालो सेवा गर्ने भागबन्डा लगाउने तर मौका आउँदा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

आफ्नो नाममा सम्पत्ति नामसारी गराइसकेपछि हेला गर्ने, उपचारमा ध्यान नदिने, गाउंँमा एक्लै छाडेर आफन्तहरू पलायन हुने आदि । भत्ता थाप्ने बेला कतिपय परिवारमा सन्तानले आदरभाव देखाउँछन्, तर रकम सकिन लाग्दा उपेक्षा गर्छन् ।

वृद्धजनमाथि बढ्दो उत्पीडनको घटनाले देखाउँछ कि परिवारमा संवेदनहीनता र अमानवीयता बढ्दै छ । कहावत नै छ, ‘बूढ भेली दूर भेली’ अर्थात् बुढ्यौलीमा परिवारबाट टाढा पारिन्छ । वृद्धजनहरू अवसाद (डिप्रेसन) को सिकार हुँदै छन् । उनीहरू आफूलाई परिवारले टाढा राख्न खोजेको वा बोझको रूपमा लिएको अनुभव सुनाउँछन् । जहाँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई छठपर्वको बेला अभिनन्दन गरिन्छ, त्यहाँ डाँडाका जूनघामसरि भएका मातापिता या वृद्धजनलाई अपमान होइन, अभिनन्दन गर्नुपर्छ ।

केही दशकयता यो समस्या बढ्दै छ । मधेस समाज आफ्नो थातथलोबाट कम विस्थापन हुने र संयुक्त परिवारको माहोलमा बस्ने समुदायको रूपमा चिनिन्थ्यो । तर बदलिंँदो आर्थिक जीवनशैलीले सबै थोकमा बदलाव देखिँदै छ । वृद्धजन कुनै समरूप श्रेणी होइन । सहरी र देहाती वृद्धलाई अलग–अलग तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । किनभने यिनीहरूका पृष्ठभूमि फरक छन् । कथित उच्च जाति, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम यी सबैलाई समदृष्टिले हेर्न मिल्दैन । सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि असर पार्छ ।

वृद्धवृद्धाहरू जुन समस्या सामना गर्दै छन्, त्यो हाम्रो विकासको सहउत्पादन हो । समस्या एकापसमा गुजमुजिएको छ । अहिले विकासको जुन मोडल अपनाइएको छ, त्यसको अनिवार्य परिणति ‘जोइन्ट’बाट ‘न्युक्लियर’ परिवारतर्फ जानु हो । फेरिएको पारिवारिक संरचनामा पति, पत्नी र सन्तानका लागि ठाउँ त छ, तर हजुरबा–हजुरआमाका लागि छैन ।

विकासको अहिलेको तौरतरिकाले स्थानीय, पारम्परिक, घरेलु तथा साना उद्योगमा ह्रास ल्याएको छ । आजीविकाका लागि पलायनप्रति आकर्षण बढ्दो छ । अहिलेको विकसित पारिवारिक–सामाजिक संरचनामा वृद्धजन वञ्चितिमा पर्नु स्वाभाविक हो । परिवारको युवा पिढी रोजगारीका लागि पलायन भएपछि घरमा बाँकी रहन्छन् वृद्धजन ।

बाल्यकाल र बुढ्यौली यस्तो अवस्था हो, जसमा भावनात्मक र शारीरिक देखभालको सबभन्दा बढी खाँचो हुन्छ । ‘न्युक्लियर’ परिवारमा बच्चाहरू जसोतसो हुर्किहाल्छन्, तर वृद्धवृद्धाहरूको भरोसा हराउँदै जान्छ । अहिले मधेसका गाउँघरमा वृद्धवृद्धा एक्लै बाँच्न अभिशप्त छन् । अशक्तता, आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक–शारीरिक देखभाल गर्नेहरूको अनुपस्थिति र एक्लोपन जस्ता समस्याले एकैपटक तिनलाई घेरा हालेका छन् । जसका सन्तान सँंगै बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि अपेक्षित समय र सेवा आफ्ना सन्तानबाट प्राप्त भइरहेको छैन ।

वृद्धजनको हेरचाहको सवालमा सन्तानहरूबीच कलह हुने, भागबन्डा हुने, पन्छिनका लागि गाउँ छाड्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिँदै छन् । आवश्यक र आत्मीय शुश्रूषाभन्दा पनि अरूलाई देखाउनका लागि मात्र राम्रो व्यवहार हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

पारिवारिक संवाद कम हुँदै छ । परिवारसँग बिताउनुपर्ने समयमाथि प्रविधिले कब्जा जमाएको छ । पर्वका बेला भेला हुँदा पनि नयाँ पुस्ता आफ्नै लयमा हुन्छ । परिवारका ज्येष्ठ सदस्य भने आँगन भरिएको बेला आत्मीय गफको पर्खाइमा हुन्छन्, तर सामाजिक सञ्जालप्रतिको तीव्र रुझान तथा पुस्तान्तरले त्यो अवसर नै आउन दिँदैन ।

पहिले–पहिले पर्वका बेला हुने पारिवारिकजमघटले भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँथ्यो, तर त्यसमा ह्रास आएको छ ।
वृद्ध पुरुषभन्दा वृद्ध महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर छ । यसका लागि पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्तिमाथि पुरुषहरूको वर्चस्वको परम्परा दोषी छ । कानुनी रूपमा महिलालाई सम्पत्तिमाथि हक प्राप्त भए पनि सामाजिक रूपमा अझै तगाराहरू छन् । के धनी, के गरिब सबैमा वृद्धवृद्धाहरू वञ्चितिमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

शिक्षा, रोजगार र उन्नतिका लागि सन्तान आमाबाबुबाट टाढा जान्छन् । स्वयम् अभिभावकले नै पनि बाहिरिन प्रेरित गर्छन्, तर जब आमाबाबुलाई खाँचो हुन्छ, त्यति बेला छोराछोरी साथमा हुँदैनन् ।

मध्यम र निम्न वर्गको परिवारमा कतिपय अवस्थामा वृद्ध पुरुषभन्दा महिलाको उपयोगिता हुन्छ, बच्चाको रेखदेख र घरायसी काममा सहयोग आदिले गर्दा । तुलनात्मक रूपमा जग्गावालभन्दा भूमिहीन खेतीहर मजदुरहरू बुढ्यौलीमा चेपुवामा पर्छन् । खेतीपातीमा भित्रिएको प्रविधिले गरिब र अशिक्षित वृद्धजनलाई असहाय बनाइदिएको हुन्छ । केही एकल वृद्धवृद्धाले त छरछिमेकको अनुकम्पामा बाँच्नुपरेको छ ।

घरका सुविधासम्पन्न कोठा उदीयमान नयाँ निर्णयकर्ता सदस्यले ओगट्छन्, वृद्धवृद्धाहरूको वयजन्य आवश्यकताको पनि उपेक्षा गरिन्छ । मधेसी समाजमा जीवनसाथी गुमाएका महिलाको एकाकीपन ज्यादा बढी छ । एक्लो वृद्ध पुरुष तीर्थयात्रामा जान सक्छन्, आँपको बगैंचामा नयाँ पुस्तासँग तास खेल्न सक्छन्, प्रायः वृद्ध महिलालाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन ।

नयाँ आर्थिक–सामाजिक फेरबदलले वृद्धजनलाई किनारामा धकेल्दै छ । मौजुदा आर्थिक जीवनले मान्छेहरूको भविष्य असुरक्षित बनाएको छ । कृषि आधारित जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै संयुक्त परिवार थियो । जहाँ वृद्धजन आश्वस्त रहन्थे । अहिले अधिकारको भावना प्रबल भएको छ, तर कर्तव्यप्रति रुचि कम छ । समाज फगत छेउछाउमा बसोबास गरेर बनेको हुँदैन । जुन भावनात्मक र मानवीय उष्माले समाज निर्माण भएको छ, त्यसको कमीमा समाजमा सामाजिक मर्यादा लोप हुँदै छ । यसो हुनुमा अहिलेको आर्थिक संरचनाको अहम् भूमिका छ । वृद्धजनको सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक अभाव अहिलेको विकास संरचनाको प्रतिफल हो ।

सरकार खुसी दिन सक्दैन । यो काम परिवार र समाजको हो । सरकारले आवश्यक सेवाका लागि प्रयत्न गर्न सक्छ । मधेसमा वृद्धाश्रमको नयाँ परिकल्पना गरिँदै छ । वृद्धहरू यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छैनन् । यही कारण हो, मधेसी समाजमा त्यति साह्रो वृद्धाश्रम छैन । त्यसो भए समाधान के त ? विमर्श ढिलो हुँदै छ ।

वृद्धवृद्धा बोझ होइनन् भन्ने सामाजिक मानसको आवश्यकता छ । वृद्धाश्रमले मधेसी समाजको सांस्कृतिक विफलता र संस्कारगत संकटलाई उजागर गर्छ । सामाजिक रूपमा कतै हाम्रो करूणा र सम्मानको भाव हराउँदै गएको त छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । असली परिवर्तन तब सम्भव छ, जब हामी स्वयंआफ्ना आमाबाबुलाई पारिवारिक जीवनको अभिन्न हिस्सा मान्छौं र आदरभावपूर्वक देखभाल गर्छौं ।

वृद्धजनलाई हाम्रै पृष्ठभूमि सुहाउँदो परामर्श आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले अग्र भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT