समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराऊ

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन् । ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।

चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए ।

कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् ।

किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।

खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।