वृद्धवृद्धाको बेवास्ता

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संस्कृत साहित्य वैराग्य शतकम्मा भर्तृहरिले आफ्नो समयलाई चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘बुढ्यौलीमा यस्तो कष्ट हुन्छ कि सन्तानले पनि शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।’ अहिले देहातमा वृद्धजनको हालत दयनीय छ । गाउँघरको पञ्चायतीमा नयाँ खिचलो प्रवेश गरेको छ ।

वृद्धभत्ता वा पेन्सन रकममाथि सन्तानको छिनाझपटी, मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने, वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न आलटाल गर्ने, पालैपालो सेवा गर्ने भागबन्डा लगाउने तर मौका आउँदा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

आफ्नो नाममा सम्पत्ति नामसारी गराइसकेपछि हेला गर्ने, उपचारमा ध्यान नदिने, गाउंँमा एक्लै छाडेर आफन्तहरू पलायन हुने आदि । भत्ता थाप्ने बेला कतिपय परिवारमा सन्तानले आदरभाव देखाउँछन्, तर रकम सकिन लाग्दा उपेक्षा गर्छन् ।

वृद्धजनमाथि बढ्दो उत्पीडनको घटनाले देखाउँछ कि परिवारमा संवेदनहीनता र अमानवीयता बढ्दै छ । कहावत नै छ, ‘बूढ भेली दूर भेली’ अर्थात् बुढ्यौलीमा परिवारबाट टाढा पारिन्छ । वृद्धजनहरू अवसाद (डिप्रेसन) को सिकार हुँदै छन् । उनीहरू आफूलाई परिवारले टाढा राख्न खोजेको वा बोझको रूपमा लिएको अनुभव सुनाउँछन् । जहाँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई छठपर्वको बेला अभिनन्दन गरिन्छ, त्यहाँ डाँडाका जूनघामसरि भएका मातापिता या वृद्धजनलाई अपमान होइन, अभिनन्दन गर्नुपर्छ ।

केही दशकयता यो समस्या बढ्दै छ । मधेस समाज आफ्नो थातथलोबाट कम विस्थापन हुने र संयुक्त परिवारको माहोलमा बस्ने समुदायको रूपमा चिनिन्थ्यो । तर बदलिंँदो आर्थिक जीवनशैलीले सबै थोकमा बदलाव देखिँदै छ । वृद्धजन कुनै समरूप श्रेणी होइन । सहरी र देहाती वृद्धलाई अलग–अलग तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । किनभने यिनीहरूका पृष्ठभूमि फरक छन् । कथित उच्च जाति, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम यी सबैलाई समदृष्टिले हेर्न मिल्दैन । सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि असर पार्छ ।

वृद्धवृद्धाहरू जुन समस्या सामना गर्दै छन्, त्यो हाम्रो विकासको सहउत्पादन हो । समस्या एकापसमा गुजमुजिएको छ । अहिले विकासको जुन मोडल अपनाइएको छ, त्यसको अनिवार्य परिणति ‘जोइन्ट’बाट ‘न्युक्लियर’ परिवारतर्फ जानु हो । फेरिएको पारिवारिक संरचनामा पति, पत्नी र सन्तानका लागि ठाउँ त छ, तर हजुरबा–हजुरआमाका लागि छैन ।

विकासको अहिलेको तौरतरिकाले स्थानीय, पारम्परिक, घरेलु तथा साना उद्योगमा ह्रास ल्याएको छ । आजीविकाका लागि पलायनप्रति आकर्षण बढ्दो छ । अहिलेको विकसित पारिवारिक–सामाजिक संरचनामा वृद्धजन वञ्चितिमा पर्नु स्वाभाविक हो । परिवारको युवा पिढी रोजगारीका लागि पलायन भएपछि घरमा बाँकी रहन्छन् वृद्धजन ।

बाल्यकाल र बुढ्यौली यस्तो अवस्था हो, जसमा भावनात्मक र शारीरिक देखभालको सबभन्दा बढी खाँचो हुन्छ । ‘न्युक्लियर’ परिवारमा बच्चाहरू जसोतसो हुर्किहाल्छन्, तर वृद्धवृद्धाहरूको भरोसा हराउँदै जान्छ । अहिले मधेसका गाउँघरमा वृद्धवृद्धा एक्लै बाँच्न अभिशप्त छन् । अशक्तता, आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक–शारीरिक देखभाल गर्नेहरूको अनुपस्थिति र एक्लोपन जस्ता समस्याले एकैपटक तिनलाई घेरा हालेका छन् । जसका सन्तान सँंगै बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि अपेक्षित समय र सेवा आफ्ना सन्तानबाट प्राप्त भइरहेको छैन ।

वृद्धजनको हेरचाहको सवालमा सन्तानहरूबीच कलह हुने, भागबन्डा हुने, पन्छिनका लागि गाउँ छाड्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिँदै छन् । आवश्यक र आत्मीय शुश्रूषाभन्दा पनि अरूलाई देखाउनका लागि मात्र राम्रो व्यवहार हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

पारिवारिक संवाद कम हुँदै छ । परिवारसँग बिताउनुपर्ने समयमाथि प्रविधिले कब्जा जमाएको छ । पर्वका बेला भेला हुँदा पनि नयाँ पुस्ता आफ्नै लयमा हुन्छ । परिवारका ज्येष्ठ सदस्य भने आँगन भरिएको बेला आत्मीय गफको पर्खाइमा हुन्छन्, तर सामाजिक सञ्जालप्रतिको तीव्र रुझान तथा पुस्तान्तरले त्यो अवसर नै आउन दिँदैन ।

पहिले–पहिले पर्वका बेला हुने पारिवारिकजमघटले भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँथ्यो, तर त्यसमा ह्रास आएको छ ।
वृद्ध पुरुषभन्दा वृद्ध महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर छ । यसका लागि पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्तिमाथि पुरुषहरूको वर्चस्वको परम्परा दोषी छ । कानुनी रूपमा महिलालाई सम्पत्तिमाथि हक प्राप्त भए पनि सामाजिक रूपमा अझै तगाराहरू छन् । के धनी, के गरिब सबैमा वृद्धवृद्धाहरू वञ्चितिमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

शिक्षा, रोजगार र उन्नतिका लागि सन्तान आमाबाबुबाट टाढा जान्छन् । स्वयम् अभिभावकले नै पनि बाहिरिन प्रेरित गर्छन्, तर जब आमाबाबुलाई खाँचो हुन्छ, त्यति बेला छोराछोरी साथमा हुँदैनन् ।

मध्यम र निम्न वर्गको परिवारमा कतिपय अवस्थामा वृद्ध पुरुषभन्दा महिलाको उपयोगिता हुन्छ, बच्चाको रेखदेख र घरायसी काममा सहयोग आदिले गर्दा । तुलनात्मक रूपमा जग्गावालभन्दा भूमिहीन खेतीहर मजदुरहरू बुढ्यौलीमा चेपुवामा पर्छन् । खेतीपातीमा भित्रिएको प्रविधिले गरिब र अशिक्षित वृद्धजनलाई असहाय बनाइदिएको हुन्छ । केही एकल वृद्धवृद्धाले त छरछिमेकको अनुकम्पामा बाँच्नुपरेको छ ।

घरका सुविधासम्पन्न कोठा उदीयमान नयाँ निर्णयकर्ता सदस्यले ओगट्छन्, वृद्धवृद्धाहरूको वयजन्य आवश्यकताको पनि उपेक्षा गरिन्छ । मधेसी समाजमा जीवनसाथी गुमाएका महिलाको एकाकीपन ज्यादा बढी छ । एक्लो वृद्ध पुरुष तीर्थयात्रामा जान सक्छन्, आँपको बगैंचामा नयाँ पुस्तासँग तास खेल्न सक्छन्, प्रायः वृद्ध महिलालाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन ।

नयाँ आर्थिक–सामाजिक फेरबदलले वृद्धजनलाई किनारामा धकेल्दै छ । मौजुदा आर्थिक जीवनले मान्छेहरूको भविष्य असुरक्षित बनाएको छ । कृषि आधारित जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै संयुक्त परिवार थियो । जहाँ वृद्धजन आश्वस्त रहन्थे । अहिले अधिकारको भावना प्रबल भएको छ, तर कर्तव्यप्रति रुचि कम छ । समाज फगत छेउछाउमा बसोबास गरेर बनेको हुँदैन । जुन भावनात्मक र मानवीय उष्माले समाज निर्माण भएको छ, त्यसको कमीमा समाजमा सामाजिक मर्यादा लोप हुँदै छ । यसो हुनुमा अहिलेको आर्थिक संरचनाको अहम् भूमिका छ । वृद्धजनको सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक अभाव अहिलेको विकास संरचनाको प्रतिफल हो ।

सरकार खुसी दिन सक्दैन । यो काम परिवार र समाजको हो । सरकारले आवश्यक सेवाका लागि प्रयत्न गर्न सक्छ । मधेसमा वृद्धाश्रमको नयाँ परिकल्पना गरिँदै छ । वृद्धहरू यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छैनन् । यही कारण हो, मधेसी समाजमा त्यति साह्रो वृद्धाश्रम छैन । त्यसो भए समाधान के त ? विमर्श ढिलो हुँदै छ ।

वृद्धवृद्धा बोझ होइनन् भन्ने सामाजिक मानसको आवश्यकता छ । वृद्धाश्रमले मधेसी समाजको सांस्कृतिक विफलता र संस्कारगत संकटलाई उजागर गर्छ । सामाजिक रूपमा कतै हाम्रो करूणा र सम्मानको भाव हराउँदै गएको त छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । असली परिवर्तन तब सम्भव छ, जब हामी स्वयंआफ्ना आमाबाबुलाई पारिवारिक जीवनको अभिन्न हिस्सा मान्छौं र आदरभावपूर्वक देखभाल गर्छौं ।

वृद्धजनलाई हाम्रै पृष्ठभूमि सुहाउँदो परामर्श आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले अग्र भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — संविधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपर्झट हटाउनुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन । रिक्त पदमा स्वतन्क्र व्यत्ति लैजानुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपाका ‘ब्रान्डेड कार्यकर्ता’ लाई रातारात नियुक्त गरिएको छ ।

हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको असहमति र विवाद पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सामान्य पूर्वजानकारीसम्म नदिई प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपमानजनक रूपमा हटाउनुले सरकार सङ्गीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

‘संवैधानिक कू’ को शैलीमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गरेकी छन् । संविधानको पालना गर्ने–गराउने र देशको साझा अभिभावक बन्ने मुख्य अभिभारा भएको शीतल निवास पनि दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आभास भएको छ ।

किनकि प्रदेश प्रमुख हटाउन आरोप र सफाइको सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा गरेन सरकारले । यसरी अपमानपूर्वक पदच्युत गर्दा व्यक्तिको मात्र होइन, गरिमामय संवैधानिक संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको छ । शीतल निवासले चाहेको भए सरकारको यो कदम रोकिन र सच्चिन सक्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल सिद्धान्त समावेशिता भएकाले यसलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु र व्याख्या गर्नु जायज हुँदैन ।

नेकपा र सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई भन्दा अक्षरलाई हेरेर यान्त्रिक विश्लेषण गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस घटनाले सरकार लोकतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छभन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक रूपलेगलत यो निर्णय कालान्तरमा सङ्गीयता असफल बनाउने प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको सङ्गीयता हो र यसको जननी नै प्रदेशहरू हुन् । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्गीय सरकारले मनपरी ढङ्गले चलायमान गराउनु भनेको प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार नगर्नु हो । र, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु सभ्यताविरोधी सोच हो ।

संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पनि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो ।

सरकार र नेकपाका शीर्षनेताहरूले उक्त निर्णय संवैधानिक भएको बताएका छन् र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । करारमा रहेका सरकारी कार्यालयका ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई समेत बिनाकारण र बिनासूचना जागिरबाट हटाइँदैन । कसैलाई पदच्युत गर्दा गुण र दोष केलाइनुपर्छ । कम्तीमा तीस दिनअगाडि लिखित जानकारी र स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ । तर देशको मर्यादाक्रममा छैटौँ तहमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई यसरी अपमानजनक रूपमा हटाउँदा उत्पन्न हुने दूरगामी असरलाई हेरिएको छैन ।

भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन सकिने गलत अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ, यो घटनाले । संविधान र कानुनको व्याख्या शब्दमा होइन, त्यसको आशय र मर्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा १६५ को १ (ख) को प्रावधानले सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको भनी बुझ्नु संविधानको अपव्याख्या गर्नु हो ।

धारा १६५ को उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो उपधाराले प्रदेश प्रमुख एक सेकेन्ड पनि खाली नहुने र यसरी एकमुस्ट बर्खास्त गर्न नसकिनेतर्फ सङ्केत गर्छ । सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतका मन्त्रीजस्तै नितान्त राजनीतिक रूपमा बुझेको र व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर दुराशयपूर्ण छ ।

प्रदेश प्रमुख विशुद्ध आलङ्कारिक पद हो । यस्तो आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकालाई जथाभावी हटाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भन्नुको तात्पर्य सङ्गीय सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउने विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु भन्ने हुँदै होइन । प्रदेश प्रमुखमाथि नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठेमा वा प्रदेश सरकारसँग अनावश्यक असहमति भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मात्र संविधानको धारा १६५ को व्यवस्था भएको हो ।

भारतीय संविधानको धारा १५५ मा पनि स्टेट गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै त्यहाँको केन्द्र सरकारले सन् २००४ मा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा र गोवाका गभर्नरलाई बिनाकारण हटाएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा गरेको फैसलाले बिनाकारण गभर्नर फाल्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

जस्तै— (१) संविधानमा गभर्नरलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय हटाउन सक्ने भनिए पनि उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण ढङ्गले बिनाकारण प्रयोग हुन सक्दैन, (२) केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनुलाई गभर्नर हटाउने आधार मान्न सकिँदैन, (३) केन्द्रीय सरकारले गभर्नरसँग नीतिगत र वैचारिक भिन्नता रहेको, अविश्वास पैदा भएको वा आफ्ना मनपरेका मान्छे नियुक्ति गर्नकै लागि गभर्नर हटाउन पाइँदैन, (४) कुनै विशेष कारणवश असाधारण परिस्थिति सिर्जना नभइकन सामान्य अवस्थामा गभर्नर हटाउन सकिँदैन ।

विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एउटा कठिन राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिएका भए प्रदेश सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन थियो ।

तत्कालीन सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राखी चुनावी तालमेल गरेकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको चरणमा असहमति तथा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारका सामु कम विवादास्फद र सक्रिय राजनीतिमा नरहेका योग्य व्यत्तिलाई प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने चुनौती थियो । हाल प्रदेश प्रमुख भएका अधिकांशलाई तत्कालीन सरकारले विशेष आग्रह गरेर नियुक्ति लिन सहमत गराएको बुझिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट चुनावी सफलता हासिल गरेका एमाले–माओवादीले संवैधानिक सङ्कट टार्नका लागि त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन नगर्ने राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सहमत हुनुबाटै त्यस बेलाको संवैधानिक अपरिहार्यता र राजनीतिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको अनिवार्यता थियो । बितेका दुई वर्षमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच असहमति रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएनन्, नैतिक आचरणका प्रश्नहरू उठेनन् ।

प्रदेश ७ का निवर्तमान प्रमुख मोहनराज मल्लका विगतका आर्थिक लेनदेनका विषयहरू मिडियामा आए पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थिएन । स्थानीय स्रोतका अनुसार, कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही तथा गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण थियो । तथापि प्रदेश ५, ३ र २ का मुख्यमन्त्रीहरूले भने आफ्नै पार्टीको प्रदेश प्रमुख बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजनीतिक विचार नमिलेको बाहेक उनीहरूले पनि खासै खोट लगाउन सकेका थिएनन् । बरु अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले भने सङ्गीय सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक विभेद गरी हेपिएको र अपमानित भएको महसुस गरेका थिए ।

नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको इतिहास लामो छ । पञ्चायत कालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाएर प्रारम्भ गरिएको विकेन्द्रीकरणलाई २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि थप मजबुत बनाइएको थियो । तसर्थ नेपालमा सङ्गीयता विकेन्द्रीकरणको अभावका कारण जन्मिएको होइन । यद्यपि नेपालमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक कारणले सङ्गीय शासन प्रणाली संविधानमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो ।

भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा सङ्गीयता सिमाङ्कन उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने यथार्थलाई लत्त्याउँदै राजनीतिक आवश्यकताकै कारण प्रदेश २ र ५ लाई उत्तरका हिमशृंखलाहरूमा नजोडीकन सीमाङ्कनको सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गरेको यथार्थ हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको सङ्गीयताको जग निकै कमजोर छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाएर प्रदेश प्रमुख हटाउनाले सङ्गीयता सुदृढ हुन सक्दैन । विगतको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखलाई पनि नहटाउला भन्न सकिँदैन । भोलि बिहान उठ्दा पदमुक्त भइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले कुन आत्मबलले पदीय भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रदेश सरकारले कस्तो सम्मान देला ? यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT