प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — संविधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपर्झट हटाउनुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन । रिक्त पदमा स्वतन्क्र व्यत्ति लैजानुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपाका ‘ब्रान्डेड कार्यकर्ता’ लाई रातारात नियुक्त गरिएको छ ।

हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको असहमति र विवाद पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सामान्य पूर्वजानकारीसम्म नदिई प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपमानजनक रूपमा हटाउनुले सरकार सङ्गीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

‘संवैधानिक कू’ को शैलीमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गरेकी छन् । संविधानको पालना गर्ने–गराउने र देशको साझा अभिभावक बन्ने मुख्य अभिभारा भएको शीतल निवास पनि दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आभास भएको छ ।

किनकि प्रदेश प्रमुख हटाउन आरोप र सफाइको सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा गरेन सरकारले । यसरी अपमानपूर्वक पदच्युत गर्दा व्यक्तिको मात्र होइन, गरिमामय संवैधानिक संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको छ । शीतल निवासले चाहेको भए सरकारको यो कदम रोकिन र सच्चिन सक्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल सिद्धान्त समावेशिता भएकाले यसलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु र व्याख्या गर्नु जायज हुँदैन ।

नेकपा र सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई भन्दा अक्षरलाई हेरेर यान्त्रिक विश्लेषण गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस घटनाले सरकार लोकतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छभन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक रूपलेगलत यो निर्णय कालान्तरमा सङ्गीयता असफल बनाउने प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको सङ्गीयता हो र यसको जननी नै प्रदेशहरू हुन् । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्गीय सरकारले मनपरी ढङ्गले चलायमान गराउनु भनेको प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार नगर्नु हो । र, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु सभ्यताविरोधी सोच हो ।

संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पनि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो ।

सरकार र नेकपाका शीर्षनेताहरूले उक्त निर्णय संवैधानिक भएको बताएका छन् र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । करारमा रहेका सरकारी कार्यालयका ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई समेत बिनाकारण र बिनासूचना जागिरबाट हटाइँदैन । कसैलाई पदच्युत गर्दा गुण र दोष केलाइनुपर्छ । कम्तीमा तीस दिनअगाडि लिखित जानकारी र स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ । तर देशको मर्यादाक्रममा छैटौँ तहमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई यसरी अपमानजनक रूपमा हटाउँदा उत्पन्न हुने दूरगामी असरलाई हेरिएको छैन ।

भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन सकिने गलत अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ, यो घटनाले । संविधान र कानुनको व्याख्या शब्दमा होइन, त्यसको आशय र मर्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा १६५ को १ (ख) को प्रावधानले सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको भनी बुझ्नु संविधानको अपव्याख्या गर्नु हो ।

धारा १६५ को उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो उपधाराले प्रदेश प्रमुख एक सेकेन्ड पनि खाली नहुने र यसरी एकमुस्ट बर्खास्त गर्न नसकिनेतर्फ सङ्केत गर्छ । सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतका मन्त्रीजस्तै नितान्त राजनीतिक रूपमा बुझेको र व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर दुराशयपूर्ण छ ।

प्रदेश प्रमुख विशुद्ध आलङ्कारिक पद हो । यस्तो आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकालाई जथाभावी हटाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भन्नुको तात्पर्य सङ्गीय सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउने विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु भन्ने हुँदै होइन । प्रदेश प्रमुखमाथि नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठेमा वा प्रदेश सरकारसँग अनावश्यक असहमति भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मात्र संविधानको धारा १६५ को व्यवस्था भएको हो ।

भारतीय संविधानको धारा १५५ मा पनि स्टेट गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै त्यहाँको केन्द्र सरकारले सन् २००४ मा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा र गोवाका गभर्नरलाई बिनाकारण हटाएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा गरेको फैसलाले बिनाकारण गभर्नर फाल्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

जस्तै— (१) संविधानमा गभर्नरलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय हटाउन सक्ने भनिए पनि उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण ढङ्गले बिनाकारण प्रयोग हुन सक्दैन, (२) केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनुलाई गभर्नर हटाउने आधार मान्न सकिँदैन, (३) केन्द्रीय सरकारले गभर्नरसँग नीतिगत र वैचारिक भिन्नता रहेको, अविश्वास पैदा भएको वा आफ्ना मनपरेका मान्छे नियुक्ति गर्नकै लागि गभर्नर हटाउन पाइँदैन, (४) कुनै विशेष कारणवश असाधारण परिस्थिति सिर्जना नभइकन सामान्य अवस्थामा गभर्नर हटाउन सकिँदैन ।

विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एउटा कठिन राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिएका भए प्रदेश सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन थियो ।

तत्कालीन सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राखी चुनावी तालमेल गरेकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको चरणमा असहमति तथा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारका सामु कम विवादास्फद र सक्रिय राजनीतिमा नरहेका योग्य व्यत्तिलाई प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने चुनौती थियो । हाल प्रदेश प्रमुख भएका अधिकांशलाई तत्कालीन सरकारले विशेष आग्रह गरेर नियुक्ति लिन सहमत गराएको बुझिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट चुनावी सफलता हासिल गरेका एमाले–माओवादीले संवैधानिक सङ्कट टार्नका लागि त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन नगर्ने राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सहमत हुनुबाटै त्यस बेलाको संवैधानिक अपरिहार्यता र राजनीतिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको अनिवार्यता थियो । बितेका दुई वर्षमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच असहमति रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएनन्, नैतिक आचरणका प्रश्नहरू उठेनन् ।

प्रदेश ७ का निवर्तमान प्रमुख मोहनराज मल्लका विगतका आर्थिक लेनदेनका विषयहरू मिडियामा आए पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थिएन । स्थानीय स्रोतका अनुसार, कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही तथा गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण थियो । तथापि प्रदेश ५, ३ र २ का मुख्यमन्त्रीहरूले भने आफ्नै पार्टीको प्रदेश प्रमुख बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजनीतिक विचार नमिलेको बाहेक उनीहरूले पनि खासै खोट लगाउन सकेका थिएनन् । बरु अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले भने सङ्गीय सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक विभेद गरी हेपिएको र अपमानित भएको महसुस गरेका थिए ।

नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको इतिहास लामो छ । पञ्चायत कालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाएर प्रारम्भ गरिएको विकेन्द्रीकरणलाई २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि थप मजबुत बनाइएको थियो । तसर्थ नेपालमा सङ्गीयता विकेन्द्रीकरणको अभावका कारण जन्मिएको होइन । यद्यपि नेपालमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक कारणले सङ्गीय शासन प्रणाली संविधानमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो ।

भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा सङ्गीयता सिमाङ्कन उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने यथार्थलाई लत्त्याउँदै राजनीतिक आवश्यकताकै कारण प्रदेश २ र ५ लाई उत्तरका हिमशृंखलाहरूमा नजोडीकन सीमाङ्कनको सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गरेको यथार्थ हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको सङ्गीयताको जग निकै कमजोर छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाएर प्रदेश प्रमुख हटाउनाले सङ्गीयता सुदृढ हुन सक्दैन । विगतको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखलाई पनि नहटाउला भन्न सकिँदैन । भोलि बिहान उठ्दा पदमुक्त भइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले कुन आत्मबलले पदीय भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रदेश सरकारले कस्तो सम्मान देला ? यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महरा प्रकरणमा महिला नेता किन मौन ? 

माधवी भट्ट

प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदै कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको ‘बलात्कार प्रयास’को आरोपले नेपालमा पद र राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यौनजन्य हिंसाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आरोपित महरालाई नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

महराले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पद त्याग्न मानेनन् । पीडित महिला रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरी र सञ्चार माध्यमहरूको चर्को दबाबका कारण प्रहरीले असोज १८ गते महरालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यो फौजदारी अभियोगसँगै अब भने उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तर घटना घटेको दिन असोज १२ देखि करिब एक सातासम्म राज्य संयन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको थियो भने पीडित रोशनी शाही पीडकको नियन्त्रणमा पुगेको र गम्भीर सुरक्षा चुनौती खेपिरहेको देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोपमा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गरी पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई सुरक्षित रूपले पुन:स्थापना गरी न्याय प्रदान गर्न महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर महरा–रोशनी प्रकरणमा महिला नेताहरू पूरै चुकेको देखिन्छ । सधैँभरि महिला अधिकारका लागि चर्को भाषण गर्ने सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरू आश्चर्यजनक रूपले मौन रहे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महिला नेताका आवाज पनि मधुरो थियो । महिला नेताहरूको यो मौनता र उदासीनताले उच्च तहबाट हुने अपराध लुकाउन मलजल गर्ने मात्र होइन, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितलाई नेपालमा न्याय मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएको छ । यसरी महिला हक, अधिकार र न्यायका लागि अत्यावश्यक समयमा बोल्न नसक्ने हो भने संविधान र कानुनमा महिला आरक्षणको व्यवस्था किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । महिला नेताहरू मात्र होइन, वैदेशिक सहायता लिएर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘अधिकारवादी’ महिलाहरूले समेत यस विषयमा बोल्न अरुचि देखाएका छन् । महरा पुन: राजनीतिमा फर्कने अवस्था आयो भने आज गरेको विरोधको ‘व्याकफायर’ होला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरूमा । महरा प्रकरणले महिला नेता र अधिकारकर्मीहरू सधैँ राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा घटनालाई उचाल्ने र थेचार्ने वा मौन बस्ने गर्छन् भन्ने गलत सन्देश समाजमा पुगेको छ यस पटक ।

दु:ख र विपत्तिमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने परिवार पनि पीडित शाहीसँग छैन यतिबेला । छोरा–छोरी सम्पर्कविहीन हुनु र श्रीमान् चित्रजंग शाहीले आरोपित महरासँग भेटघाट बढाउनु र पीडित रोशनीलाई बयान फेर्न दबाब दिनु सामान्य घटना होइन । पितृसत्ताले कसरी चौतर्फी रूपमा महिलालाई थप पीडित बनाउँछ भन्ने उदाहरण हो यो । रोग र घटनाले संकटमा परेकी श्रीमतीको अवस्थामा मजाक गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर रोशनीका पतिले पुरुष दम्भ प्रदर्शन गरेका छन् । रोशनीले सम्बन्धविच्छेदको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा बलात्कार प्रयास भएको भनी महराविरुद्ध उजुरी दिएबाट बुझ्न सकिन्छ घटना कति नाटकीय मोडमा अघि बढिरहेको छ भन्ने । रोशनी शाही लामो समयदेखि श्रीमान्बाट समेत घरेलु हिंसाको सिकार भएकी छन् भन्ने देखिन्छ । उनी पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा परेकी छन् यतिबेला । यसै कारण जरुरी छ महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको साथ पीडितलाई ।

यौनहिंसा तथा बलात्कार सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भएकाले पीडितलाई उद्धार र पुन:स्थापना गर्ने दायित्व राज्यकै हो । घटनाको प्रमाण सुरक्षित गर्न र पीडितलाई आरोपितले डर, त्रास र प्रलोभनमा पार्न नदिन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । राज्य यो दायित्वबाट पूर्णत: विमुख भएको छ । राज्य व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली भएको परिणाम हो यो । हुनत कम विकसित देशमा पदमा आसीन व्यक्ति राज्य संयन्त्रभन्दा बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिपश्चात् मात्रै नेकपाको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक लाभ हानिको हिसाबकिताब गरेर अध्यक्षद्वयमध्ये एकमात्र असहमत भएको भए सम्भवत: महराले सभामुखबाट पनि राजीनामा दिने थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घटनाको तत्कालै देखाएको संवेदनशीलता प्रशंसायोग्य कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यो घटनामा उनीहरूले पार्टीका महिला नेताहरूलाई पनि परामर्शमा निम्त्याएको र पीडकको कारबाही र पीडितको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको भए पीडित यसरी विचलित हुने अवस्था आउने थिएन ।

घटनापछि पीडित रोशनीको फेसबुक उनका श्रीमान् वा अन्यत्रबाट अपडेट भएको सुनियो । त्यो असामान्य स्थितिबाट समाजमा महिलाको स्थान र उसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चरितार्थ हुन्छ । यस प्रकरणमा न त प्रहरी प्रशासन बोल्यो न त महिला नेताहरू । के महिला नेताहरू आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छैनन् ? उनीहरू राजनीतिक विचारमा दबिएर पिल्सिएर महिलाका हकहितका बारे बोल्न सक्दैनन् ? नारी मुक्तिका लागि बोल्नुको सट्टा किन आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्छन् ? के पुरानो उठबस र चिनजान भएकै कारण महिलामाथि बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने छुट पुरुषलाई हुँदैन भनी बुझ्दैनन् ?

पूर्वसभामुख महराले लामो समयदेखि पीडित महिलाको शोषण गरेको भन्ने कोणबाट मूलधारका मिडियामा समाचारहरू आइरहेका छन् । एक माओवादी कार्यकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार महरा पछिल्लो पटक अर्की एक युवतीको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी रोशनीबाट मुक्त हुन चाहन्थे । जसको हिसाब किताब रोशनीले गर्न चाहेको भन्ने आरोप पनि छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी नै छ । रोशनी र महराको सहमतिको सम्बन्धलाई लिएर पूर्वमाओवादीका केही नेताहरू जानकार रहेकाले यसमा उनीहरू चुप रहेको भनिँदै छ । तर सहमतिमा हजारौं पटक सम्बन्ध भए पनि असहमतिमा सम्बन्ध राख्ने र हिंसा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । समाजमा कुसंस्कार र गलत नजिर स्थापित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

महरा प्रकरण बलात्कारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धताको ठाडो उपहास पनि हो । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ र केही पश्चिमाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसालाई अन्त्य गर्ने अभिसन्धि अनुसार नेपालले त्यस्तो घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १६ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएकोमा करिब एक हजारभन्दा बढीमा पीडित महिलाले बयान फेरेको विषय मिडियामा आएको छ । डर, त्रास र प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र घरेलु हिंसाका पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको जगजाहेरै छ । रोशनीको हकमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना गरी घटना विपरीत दिशामा मोडिने प्रबल सम्भावना छ । यौनहिंसामा सधैँभरि चोरबाटो अर्थात् बयान फेरेर उन्मुक्ति दिने हो भने अरू सयौं रोशनी शाहीहरू देखापर्ने छन् । महराजस्ता चरित्र राजनीतिक तापमा सलबलाई रहने छन् ।

अन्तमा महिला नेताहरूले पार्टीगत घेरा तोड्दै महिला विरुद्धका सबैखाले विभेदको समूल नष्ट गर्न एकजुट हुनुपर्दछ । अन्यथा आरक्षणको प्रतिशतमा मात्र महिला सबलीकरण देखिन्छ व्यवहारमा होइन । महरा पक्राउसँगै यो घटना अब प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा पुगेको छ । यी दुवै संस्था विगतमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भोगेका संस्था हुन् । त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने दण्डहीनता, मानवअधिकार र महिलाहिंसा मुद्दा थप अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने निश्चित छ । संयोग नै मान्नुपर्छ शक्ति र पदको विशाल घेरा तोड्दै महरा प्रकरण बाहिर ल्याउन नेपाली सञ्चारमाध्यम सफल भएका छन् । एउटा अनलाइनबाट सार्वजनिक भएको यो घटना देशका सबैजसो ठूला मिडियाहरूले एकसाथ र निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पनि महिला नेताहरू मैदानमा उभिन सकेका छैनन् । महिलाहरूको मौनतामा सञ्चारमाध्यमले बारम्बार प्रश्न गरेका छन् । तैपनि उनीहरू अनुत्तरित छन् । के महिला नेताहरू अझै पनि महिला हकहित र न्यायका लागि राजनीतिक घेरा तोडेर एक हुन सक्दैनन् ? के तेत्तीस प्रतिशत र पचास प्रतिशत आरक्षणका निम्ति महिलाहरूको लडाइँ पीडकलाई समर्थन मिल्ने गरी मौन रहनकै लागि हो ?

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT