प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध

हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको असहमति र विवाद पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सामान्य पूर्वजानकारीसम्म नदिई प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपमानजनक रूपमा हटाउनुले सरकार सङ्गीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

‘संवैधानिक कू’ को शैलीमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गरेकी छन् । संविधानको पालना गर्ने–गराउने र देशको साझा अभिभावक बन्ने मुख्य अभिभारा भएको शीतल निवास पनि दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आभास भएको छ ।

किनकि प्रदेश प्रमुख हटाउन आरोप र सफाइको सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा गरेन सरकारले । यसरी अपमानपूर्वक पदच्युत गर्दा व्यक्तिको मात्र होइन, गरिमामय संवैधानिक संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको छ । शीतल निवासले चाहेको भए सरकारको यो कदम रोकिन र सच्चिन सक्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल सिद्धान्त समावेशिता भएकाले यसलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु र व्याख्या गर्नु जायज हुँदैन ।

नेकपा र सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई भन्दा अक्षरलाई हेरेर यान्त्रिक विश्लेषण गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस घटनाले सरकार लोकतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छ भन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक रूपले गलत यो निर्णय कालान्तरमा सङ्गीयता असफल बनाउने प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको सङ्गीयता हो र यसको जननी नै प्रदेशहरू हुन् । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्गीय सरकारले मनपरी ढङ्गले चलायमान गराउनु भनेको प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार नगर्नु हो । र, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु सभ्यताविरोधी सोच हो ।

संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पनि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो ।

सरकार र नेकपाका शीर्षनेताहरूले उक्त निर्णय संवैधानिक भएको बताएका छन् र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । करारमा रहेका सरकारी कार्यालयका ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई समेत बिनाकारण र बिनासूचना जागिरबाट हटाइँदैन । कसैलाई पदच्युत गर्दा गुण र दोष केलाइनुपर्छ । कम्तीमा तीस दिनअगाडि लिखित जानकारी र स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ । तर देशको मर्यादाक्रममा छैटौँ तहमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई यसरी अपमानजनक रूपमा हटाउँदा उत्पन्न हुने दूरगामी असरलाई हेरिएको छैन ।

भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन सकिने गलत अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ, यो घटनाले । संविधान र कानुनको व्याख्या शब्दमा होइन, त्यसको आशय र मर्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा १६५ को १ (ख) को प्रावधानले सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको भनी बुझ्नु संविधानको अपव्याख्या गर्नु हो ।

धारा १६५ को उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो उपधाराले प्रदेश प्रमुख एक सेकेन्ड पनि खाली नहुने र यसरी एकमुस्ट बर्खास्त गर्न नसकिनेतर्फ सङ्केत गर्छ । सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतका मन्त्रीजस्तै नितान्त राजनीतिक रूपमा बुझेको र व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर दुराशयपूर्ण छ ।

प्रदेश प्रमुख विशुद्ध आलङ्कारिक पद हो । यस्तो आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकालाई जथाभावी हटाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भन्नुको तात्पर्य सङ्गीय सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउने विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु भन्ने हुँदै होइन । प्रदेश प्रमुखमाथि नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठेमा वा प्रदेश सरकारसँग अनावश्यक असहमति भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मात्र संविधानको धारा १६५ को व्यवस्था भएको हो ।

भारतीय संविधानको धारा १५५ मा पनि स्टेट गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै त्यहाँको केन्द्र सरकारले सन् २००४ मा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा र गोवाका गभर्नरलाई बिनाकारण हटाएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा गरेको फैसलाले बिनाकारण गभर्नर फाल्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

जस्तै— (१) संविधानमा गभर्नरलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय हटाउन सक्ने भनिए पनि उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण ढङ्गले बिनाकारण प्रयोग हुन सक्दैन, (२) केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनुलाई गभर्नर हटाउने आधार मान्न सकिँदैन, (३) केन्द्रीय सरकारले गभर्नरसँग नीतिगत र वैचारिक भिन्नता रहेको, अविश्वास पैदा भएको वा आफ्ना मनपरेका मान्छे नियुक्ति गर्नकै लागि गभर्नर हटाउन पाइँदैन, (४) कुनै विशेष कारणवश असाधारण परिस्थिति सिर्जना नभइकन सामान्य अवस्थामा गभर्नर हटाउन सकिँदैन ।

विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एउटा कठिन राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिएका भए प्रदेश सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन थियो ।

तत्कालीन सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राखी चुनावी तालमेल गरेकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको चरणमा असहमति तथा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारका सामु कम विवादास्फद र सक्रिय राजनीतिमा नरहेका योग्य व्यत्तिलाई प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने चुनौती थियो । हाल प्रदेश प्रमुख भएका अधिकांशलाई तत्कालीन सरकारले विशेष आग्रह गरेर नियुक्ति लिन सहमत गराएको बुझिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट चुनावी सफलता हासिल गरेका एमाले–माओवादीले संवैधानिक सङ्कट टार्नका लागि त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन नगर्ने राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सहमत हुनुबाटै त्यस बेलाको संवैधानिक अपरिहार्यता र राजनीतिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको अनिवार्यता थियो । बितेका दुई वर्षमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच असहमति रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएनन्, नैतिक आचरणका प्रश्नहरू उठेनन् ।

प्रदेश ७ का निवर्तमान प्रमुख मोहनराज मल्लका विगतका आर्थिक लेनदेनका विषयहरू मिडियामा आए पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थिएन । स्थानीय स्रोतका अनुसार, कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही तथा गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण थियो । तथापि प्रदेश ५, ३ र २ का मुख्यमन्त्रीहरूले भने आफ्नै पार्टीको प्रदेश प्रमुख बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजनीतिक विचार नमिलेको बाहेक उनीहरूले पनि खासै खोट लगाउन सकेका थिएनन् । बरु अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले भने सङ्गीय सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक विभेद गरी हेपिएको र अपमानित भएको महसुस गरेका थिए ।

नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको इतिहास लामो छ । पञ्चायत कालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाएर प्रारम्भ गरिएको विकेन्द्रीकरणलाई २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि थप मजबुत बनाइएको थियो । तसर्थ नेपालमा सङ्गीयता विकेन्द्रीकरणको अभावका कारण जन्मिएको होइन । यद्यपि नेपालमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक कारणले सङ्गीय शासन प्रणाली संविधानमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो ।

भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा सङ्गीयता सिमाङ्कन उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने यथार्थलाई लत्त्याउँदै राजनीतिक आवश्यकताकै कारण प्रदेश २ र ५ लाई उत्तरका हिमशृंखलाहरूमा नजोडीकन सीमाङ्कनको सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गरेको यथार्थ हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको सङ्गीयताको जग निकै कमजोर छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाएर प्रदेश प्रमुख हटाउनाले सङ्गीयता सुदृढ हुन सक्दैन । विगतको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखलाई पनि नहटाउला भन्न सकिँदैन । भोलि बिहान उठ्दा पदमुक्त भइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले कुन आत्मबलले पदीय भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रदेश सरकारले कस्तो सम्मान देला ? यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।