प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — संविधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपर्झट हटाउनुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन । रिक्त पदमा स्वतन्क्र व्यत्ति लैजानुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपाका ‘ब्रान्डेड कार्यकर्ता’ लाई रातारात नियुक्त गरिएको छ ।

हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको असहमति र विवाद पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सामान्य पूर्वजानकारीसम्म नदिई प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपमानजनक रूपमा हटाउनुले सरकार सङ्गीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

‘संवैधानिक कू’ को शैलीमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गरेकी छन् । संविधानको पालना गर्ने–गराउने र देशको साझा अभिभावक बन्ने मुख्य अभिभारा भएको शीतल निवास पनि दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आभास भएको छ ।

किनकि प्रदेश प्रमुख हटाउन आरोप र सफाइको सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा गरेन सरकारले । यसरी अपमानपूर्वक पदच्युत गर्दा व्यक्तिको मात्र होइन, गरिमामय संवैधानिक संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको छ । शीतल निवासले चाहेको भए सरकारको यो कदम रोकिन र सच्चिन सक्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल सिद्धान्त समावेशिता भएकाले यसलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु र व्याख्या गर्नु जायज हुँदैन ।

नेकपा र सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई भन्दा अक्षरलाई हेरेर यान्त्रिक विश्लेषण गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस घटनाले सरकार लोकतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छभन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक रूपलेगलत यो निर्णय कालान्तरमा सङ्गीयता असफल बनाउने प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको सङ्गीयता हो र यसको जननी नै प्रदेशहरू हुन् । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्गीय सरकारले मनपरी ढङ्गले चलायमान गराउनु भनेको प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार नगर्नु हो । र, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु सभ्यताविरोधी सोच हो ।

संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पनि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो ।

सरकार र नेकपाका शीर्षनेताहरूले उक्त निर्णय संवैधानिक भएको बताएका छन् र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । करारमा रहेका सरकारी कार्यालयका ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई समेत बिनाकारण र बिनासूचना जागिरबाट हटाइँदैन । कसैलाई पदच्युत गर्दा गुण र दोष केलाइनुपर्छ । कम्तीमा तीस दिनअगाडि लिखित जानकारी र स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ । तर देशको मर्यादाक्रममा छैटौँ तहमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई यसरी अपमानजनक रूपमा हटाउँदा उत्पन्न हुने दूरगामी असरलाई हेरिएको छैन ।

भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन सकिने गलत अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ, यो घटनाले । संविधान र कानुनको व्याख्या शब्दमा होइन, त्यसको आशय र मर्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा १६५ को १ (ख) को प्रावधानले सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको भनी बुझ्नु संविधानको अपव्याख्या गर्नु हो ।

धारा १६५ को उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो उपधाराले प्रदेश प्रमुख एक सेकेन्ड पनि खाली नहुने र यसरी एकमुस्ट बर्खास्त गर्न नसकिनेतर्फ सङ्केत गर्छ । सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतका मन्त्रीजस्तै नितान्त राजनीतिक रूपमा बुझेको र व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर दुराशयपूर्ण छ ।

प्रदेश प्रमुख विशुद्ध आलङ्कारिक पद हो । यस्तो आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकालाई जथाभावी हटाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भन्नुको तात्पर्य सङ्गीय सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउने विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु भन्ने हुँदै होइन । प्रदेश प्रमुखमाथि नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठेमा वा प्रदेश सरकारसँग अनावश्यक असहमति भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मात्र संविधानको धारा १६५ को व्यवस्था भएको हो ।

भारतीय संविधानको धारा १५५ मा पनि स्टेट गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै त्यहाँको केन्द्र सरकारले सन् २००४ मा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा र गोवाका गभर्नरलाई बिनाकारण हटाएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा गरेको फैसलाले बिनाकारण गभर्नर फाल्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

जस्तै— (१) संविधानमा गभर्नरलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय हटाउन सक्ने भनिए पनि उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण ढङ्गले बिनाकारण प्रयोग हुन सक्दैन, (२) केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनुलाई गभर्नर हटाउने आधार मान्न सकिँदैन, (३) केन्द्रीय सरकारले गभर्नरसँग नीतिगत र वैचारिक भिन्नता रहेको, अविश्वास पैदा भएको वा आफ्ना मनपरेका मान्छे नियुक्ति गर्नकै लागि गभर्नर हटाउन पाइँदैन, (४) कुनै विशेष कारणवश असाधारण परिस्थिति सिर्जना नभइकन सामान्य अवस्थामा गभर्नर हटाउन सकिँदैन ।

विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एउटा कठिन राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिएका भए प्रदेश सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन थियो ।

तत्कालीन सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राखी चुनावी तालमेल गरेकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको चरणमा असहमति तथा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारका सामु कम विवादास्फद र सक्रिय राजनीतिमा नरहेका योग्य व्यत्तिलाई प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने चुनौती थियो । हाल प्रदेश प्रमुख भएका अधिकांशलाई तत्कालीन सरकारले विशेष आग्रह गरेर नियुक्ति लिन सहमत गराएको बुझिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट चुनावी सफलता हासिल गरेका एमाले–माओवादीले संवैधानिक सङ्कट टार्नका लागि त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन नगर्ने राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सहमत हुनुबाटै त्यस बेलाको संवैधानिक अपरिहार्यता र राजनीतिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको अनिवार्यता थियो । बितेका दुई वर्षमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच असहमति रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएनन्, नैतिक आचरणका प्रश्नहरू उठेनन् ।

प्रदेश ७ का निवर्तमान प्रमुख मोहनराज मल्लका विगतका आर्थिक लेनदेनका विषयहरू मिडियामा आए पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थिएन । स्थानीय स्रोतका अनुसार, कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही तथा गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण थियो । तथापि प्रदेश ५, ३ र २ का मुख्यमन्त्रीहरूले भने आफ्नै पार्टीको प्रदेश प्रमुख बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजनीतिक विचार नमिलेको बाहेक उनीहरूले पनि खासै खोट लगाउन सकेका थिएनन् । बरु अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले भने सङ्गीय सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक विभेद गरी हेपिएको र अपमानित भएको महसुस गरेका थिए ।

नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको इतिहास लामो छ । पञ्चायत कालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाएर प्रारम्भ गरिएको विकेन्द्रीकरणलाई २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि थप मजबुत बनाइएको थियो । तसर्थ नेपालमा सङ्गीयता विकेन्द्रीकरणको अभावका कारण जन्मिएको होइन । यद्यपि नेपालमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक कारणले सङ्गीय शासन प्रणाली संविधानमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो ।

भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा सङ्गीयता सिमाङ्कन उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने यथार्थलाई लत्त्याउँदै राजनीतिक आवश्यकताकै कारण प्रदेश २ र ५ लाई उत्तरका हिमशृंखलाहरूमा नजोडीकन सीमाङ्कनको सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गरेको यथार्थ हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको सङ्गीयताको जग निकै कमजोर छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाएर प्रदेश प्रमुख हटाउनाले सङ्गीयता सुदृढ हुन सक्दैन । विगतको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखलाई पनि नहटाउला भन्न सकिँदैन । भोलि बिहान उठ्दा पदमुक्त भइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले कुन आत्मबलले पदीय भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रदेश सरकारले कस्तो सम्मान देला ? यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विखण्डित हुँदै मूल्य–मान्यता

वसन्त महर्जन

काठमाडौँ — समाज हेर्दा स्थिर देखिए पनि गतिशील नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, राजनीति, परम्परा लगायत यसका अवयवहरू स्थिर होऊन् भन्नेमा वर्गविशेष सदैव सचेत रहे पनि प्राकृतिक रूपमा त्यस्तो हुँदैन । समाजका ती अवयव आफै गतिशील भएका कारण समाज पनि स्थिर नरहने गरेको हो ।

यस्तो गतिशीलता समाजविशेषको आफ्नै मूल्य–मान्यताको दायराभित्र हुन्छ । अन्य मूल्य–मान्यताको स्थापना भन्नु एउटा पहिचान छाडेर अर्कोमा संक्रमण हुनु हो । व्यक्ति, परिवार, सम्बन्ध तथा अन्य कुरा यथावत् रहे पनि मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन आए पहिचान परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यस्तै समाजलाई पतनोन्मुख भनिन्छ । पतनको तात्पर्य परिवर्तन वा विकास नभई उक्त समाजले बोक्दै आएको निश्चित मूल्य–मान्यतासहितको दर्शनको परित्याग हो । भूगोल, व्यक्ति, परिवार तथा अन्य कुरा यथावत् रहे पनि त्यसलाई एउटा समाजको पतन र अर्को समाजको उत्थान भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बाह्य सम्पर्कमा रहेको समाज तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा गतिशील हुन्छ । ज्ञानविज्ञान तथा सूचना प्रविधिले पनि समाजलाई बढी मात्रामा बाह्य सम्पर्क गराउने र गतिशील पार्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा विश्व नै तीव्र रूपमा गतिशील भइरहेको छ, जसलाई ‘ग्लोबलाइजेसन’ भनिएको छ ।

‘ग्लोबलाइजेसन’ का क्रममा कतिपय समाजको विकास वा परिवर्तन हुन्छ भने कतिपयको पतन र नयाँ उद्भव पनि साथै हुन्छ । कुनै पनि समाजको पतनलाई लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको जीवन दर्शनको समाप्ति वा क्षति पनि भन्न सकिन्छ । समाज विज्ञानको अध्ययनमा यो गम्भीर कुरा हो, जसको सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित हुन्छ ।

समाजको पतन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ । तथापि सहजताका लागि नेपालको एउटा प्रमुख समुदायका रूपमा रहेको नेवार समाजलाई भर्खरै सकिएको तिहारको परिप्रेक्ष्यमा हेरौं । तिहारको एउटा पक्ष भाइटीका हो । नेवार समाजमा यसैलाई किजापूजा भनिन्छ । अन्य समुदायमा भन्दा बेग्लै विधिविधानले यो पूजा सम्पन्न गरिन्छ । किजापूजालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा छाएका तस्बिरमध्ये भाइले दुई दिदीका खुट्टा ढोगिरहेको दृश्य यो लेखको मुख्य विषयवस्तु हो ।

आदरसत्कारमा खुट्टा ढोग्ने चलन नेवार लगायत अन्य नेपाली समुदायमा पनि पाइन्छ । कुन सन्दर्भमा कसले कसलाई ढोग्ने, त्यो निश्चित हुन्छ । नेवार समाजमा किजापूजाको दिन दिदीले भाइलाई ढोग्ने हो । यही दसैंका बेला एउटा यस्तै तस्बिरले धेरै चर्चा पाएको थियो । टीका लगाउने बेला अन्य समाजमा छोरीलाई बाबुले ढोग्ने चलन छ । उक्त तस्बिरमा टीका लगाइदिने बाबु बिरामी परेर ओछ्यानमा पल्टिरहेका हुँदा छोरीले खुट्टा उचालेर बाबुको निधारमा छुवाइदिएकी थिइन् ।

यो दृश्य सम्बन्धित समुदायका लागि स्वाभाविक होला, तर सोही समुदायले यसलाई अतिरञ्जित प्रस्तुतिका रूपमा लिएको पनि पाइयो । एउटा अमुक नगरपालिकामा उपमेयर रहेकी ती छोरीको तस्बिर चर्चित मात्रै नभएर आलोचित पनि भयो । सम्भवतः दसैंको त्यही तस्बिरबाट प्रभावित हो किजापूजामा दुई दिदीले भाइलाई खुट्टा ढोगाइरहेको तस्बिर । नेवार समाजमा हुँदै नभएको चलन भनेर प्रतिक्रिया आए पनि सम्बन्धित एक व्यक्तिले त्यसको बचाउ गर्दै महिलाप्रति सम्मान गरेको तर्क राखे ।

एक समय आफूलाई परिवर्तनशील र क्रान्तिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक विचार बोक्नेपार्टी सम्बद्ध व्यक्तिको उक्त तर्क सांस्कृतिक दृष्टिबाट निकै फितलो मात्रै नभएर आपत्तिजनकपनि रह्यो । आफ्नो बचाउका लागि उनले ‘यो मेरो परम्परा नै हो’ भन्नसम्म भ्याए । व्यक्तिगत वा पारिवारिक भएको भए चासोको घेरा सीमित हुन्थ्यो, तर यसैलाई ‘परम्परा’ भनेपछि सामाजिक रूपमा यो गम्भीर चासोको विषय बन्यो नै । किनभने नेवार समाजका मूल्य–मान्यतातथा सांस्कृतिक दर्शनसँग त्यसले कुनैसामञ्जस्य राख्दैन ।

कुनै देवमूर्तिको पूजा गर्दा होओस् वा व्यक्तिको, पूजितलाई बडो आदरसत्कारका साथ ढोग्ने चलन हुन्छ । नेवार समाजमा कन्यापूजा भनेर बालिकाहरूको पूजा गरिन्छ । यसमा हजुरबुबा उमेरकाले पूजा गरेका भए पनि ती बालिकालाई विधिपूर्वक ढोग्छन् नै । किजापूजामा विशुद्ध रूपमा भाइको पूजा हुने भएकाले स्वभावतः भाइलाई नै ढोग्ने हो । ढोग्न भनेर भाइको खुट्टामा निधार छुवाउनैपर्छ भन्नेचाहिँ छैन, हातैले खुट्टा छोए पनि पर्याप्त मानिन्छ । उनै भाइले अर्को सन्दर्भमा भने दिदीलाई नै ढोग्नुपर्छ । सामान्यतः प्रसादका रूपमा टीका लगाइदिंँदा ठूला उमेरकाले सानालाई टाउको मात्रै निहुर्‍याएर भए पनि ढोगेको भाव प्रकट गर्ने चलन छ ।

नेवार समाजमा म्हपूजा होओस् वा किजापूजा, मण्डल बनाएर गर्ने चलन छ । लक्ष्मीपूजा गर्दा पनि लक्ष्मीको तस्बिर वा मूर्तिअघि मण्डल तयार पारिन्छ । मण्डल पुजिने व्यक्तिको प्रतीक पनि हो । यही भएर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितमा पनि म्हपूजा र किजापूजा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । मण्डल लेख्ने स्थानमा सबैभन्दा पहिला पानीले चोख्याउने गरिन्छ र पानीले चोख्याएपछि उक्त स्थानलाई कुल्चन त के, नाघ्नु पनि नहुने मान्यता छ । मण्डल बनाएपछि पूजा नसकिउन्जेल त्यहाँ आध्यात्मिक भाव प्रबल रूपमा प्रकट भइसकेको हुन्छ । दुई दिदीले खुट्टा उचालेर भाइलाई ढोगाइरहेको भाइरल तस्बिरमा मण्डलमाथि खुट्टा परेका छन्, जुन सांस्कृतिक रूपमा ठूलो गल्ती हो । र समाजलाई पाच्य भएन ।

नेपालका उल्लेखनीय जातीय समुदायमध्ये जनसंख्याका दृष्टिले सानै आकारको भए पनि इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, संस्कृति तथा व्यापार–वाणिज्यका दृष्टिले नेवार पनि अगाडि नै पर्छ । नेवार समाज आफ्नै मूल्य–मान्यताका आधारमा यस्तै बाह्य प्रभावहरूलाई पचाउँदै यो स्थितिसम्म विकसित भएको हो ।

बाह्य कुराले प्रभावित हुने र अनेक अभ्यासका नाममाआफ्ना मूल्य–मान्यताविपरीत विषयलाई पनि समेट्दै जाँदा भूगोल, व्यक्ति र सम्बन्धहरू यथावत् रहे पनि समाज अर्कै बनिसक्ने खतरा प्रबल हुन्छ । भूगोल नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पनि समाजका मूल्य–मान्यतालाई जोगाइराख्न सक्यो भने समाजले आफूअनुकूल कुराहरू पचाएर विकासको गति लिइरहेकै हुन्छ ।

यो लेखमा उदाहरणका लागि नेवार समाजमा आएको एउटा भ्रम वा विकृतिलाई मात्रै उल्लेख गरिएको हो, यस्ता विसंगति अन्य समाजमा पनि छन् । यस्तो अभ्यासलाई पतनोन्मुख समाजको पहिलो चरण भन्न सकिन्छ र यसको उपचार हो— आफ्ना सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई पर्गेल्नु र सचेत हुनु ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×