नवउदारवादी समाजवादको भूलभुलैया

हरि रोका

चैत २१, २०७५ मा होटल सोल्टीमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामाथि सुझाव र टिप्पणीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘५ वर्षमा ‘एल अर्थात् अल्पविकसितको (लिस्ट डेभलप्डको लेघ्रो) कट्टी’ ! २५ वर्षमा समाजवाद ।’ उनले समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्दै थपेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ ।’

केलाई समृद्धि भन्ने, न्यायको कुन परिभाषा अनुसार, कसको समृद्धिलाई कस्तो खालको न्यायसँग मिसाउने भन्ने संस्थागत र आधिकारिक व्याख्या नभए पनि प्रस्तुति रोचक थियो । भाषण सुन्न निम्त्याइएकाहरू उत्साहित देखिन्थे । तर त्यही पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा समृद्धि सम्बन्धी खाका या योजना पुरानै सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया अन्तर्गत प्रक्षेपण गरिएका थिए । वैशाखमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्धि र न्याय’ सम्पादन गर्न कुनै संस्थागत पहल योजनाबद्ध ढंगले अगाडि सारिएको थिएन । जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट सन् १९९२ मा कांग्रेस सरकारले अघि सारेको नवउदारवादी सुधारकै निरन्तरता थियो ।


कात्तिक ३, २०७६ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री ओलीको लामो अन्तर्वार्ता छापियो । उनले त्यस अन्तर्वार्तामा पनि दीर्घकालीन विकासको चर्चा गरेका छन्, ‘मैले चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, हेरेको भनेको मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउनेमा हो । चुनावदेखि चुनावसम्म हेरेर काम गर्दा एक खालको तरिका हुन्छ । दूरगामी विकासको लक्ष्य राख्दा बेग्लै हुन्छ ।’ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएयता उनले मुख्यत: दुइटा एजेन्डा बारम्बार दोहोर्‍याइरहे । पहिलो, चिनियाँ र भारतीय रेलले काठमाडौं जोड्नेÙ दोस्रो, कोशी र गण्डकीमा पानीजहाज चलाएर नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने । आन्तरिक क्षमता (लगानी, मानवीय शक्ति, संस्थागत संरचना तथा व्यवस्थापकीय परिपक्वता आदि) को अभावमा उनले यी दुवै एजेन्डा दीर्घकालीन सोचभित्र राखेका होलान् भनीे अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अन्तर्वार्ताको अन्तर्य यस्तै रहेको बुझिन्छ । तर पछिल्लो १९ महिना लामो उनको नेतृत्वको सरकार मातहत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोत, सहरी पूर्वाधार, उद्योग तथा व्यापार विविधीकरणसँग आबद्ध मन्त्रालय र संस्थाहरूले यी योजनाको महत्त्व, आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका सम्भावित उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार र बजारको आकलनबारे एकरत्ती काम गरेको देखिन्न । सम्भावित समृद्धिकै हालत यस्तो छ भने, सम्भावित समृद्धिमा न्याय मिसाउने योजना भेटिने कुरै भएन ।


समस्या पहिचानमै समस्या

के हुन् मुलुकका प्रमुख समस्या ? समष्टिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्ने अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या दुई कारणले खडा हुने निर्क्योल निकालेका छन् । पहिलो, चक्रीय (साइक्लिकल) र दोस्रो, संरचनागत (स्ट्रक्चरल) । चक्रीय समस्या विगतमा हरेक १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोहोरिने गर्थ्यो । तर हाल प्रविधि, खुलापन र कनेक्टिभिटीका कारण ५ देखि १० वर्षकै अवधिमा दोहोरिने गरेको छ । उपभोग गर्ने क्षमता तथा तरिकामा आउने परिवर्तनसँगै दोहोरिने चक्रीय समस्याको पहिचान गरेपछि प्राय: उत्पादन तथा व्यापारको मोडल फेरेर तिनलाई टार्ने गरिन्छ । जसले चक्र फेरिएको महसुस गरेर आवश्यक परिवर्तन गर्दैन, ऊ व्यवसायबाटै आउट हुन्छ । अर्थात्, टाट पल्टिन्छ । राजनीतिक भाषामा चक्रीय आर्थिक समस्यालाई कार्यनीतिक (प्रोग्रामेटिक) समस्याका रूपमा पनि लिइन्छ । भोलि जेसुकै होओस्, तर आजै अर्थात् छोटो अवधिमै टालटुल पारेर नाफा आर्जन गर्ने । तर संरचनागत समस्या धेरै वटा चक्रीय प्रणालीले टालटुल पार्दै थुपार्दै लगेर एकमुस्ट रूपमा देखा पर्ने समस्या हो । जसलाई ओढ्नेले लुकाउन पनि सकिन्न, टालटुल पारेर काम चलाउन पनि सकिन्न । समष्टिमा राज्यको अर्थराजनीतिक तथा सामाजिक संरचना खास गरी उत्पादनका साधनहरूको वितरण, उत्पादन प्रक्रियामा सहभागिता, उत्पादित प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा जब विकराल खाडल देखा पर्छ, समस्या झन्झन् जटिल बन्दै जान्छ । चक्रीय प्रणालीले पछाडि धकेलिएका, सामाजिक न्यायिक वितरणको अभावमा सीमान्तीकृत बनेका बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनयापन उत्पादनका साधनबाट अलग्गिँदा र रोजगारी नहुँदा झन्झन् कठिन बन्दै जान्छ । राज्यका तर्फबाट आपूर्ति पक्षीय (सप्लाई साइड) अभावका कारण पछिल्लो आमउत्पादन र उपभोगमा असर पर्दै जान्छ । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी दुवै मास स्केलमा अवरुद्ध हुन्छन्, जसलाई ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ भनिन्छ । अर्थात्, बहुसंख्यक मानिसको हातमा उत्पादनको साधन पनि नहुने र रोजगारी पनि नहुने हुन्छ । यस्तो अवस्था अलि लामो समयसम्म रहँदा राजनीतिक हिसाबले प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) देखा पर्छ ।


विगतमा यस्तो प्रणालीगत संकट ५० देखि ६० वर्षको अन्तरालमा देखा पर्छ भनिन्थ्यो, तर सन् १९७० को दशकको मध्यमा नयाँ प्रणालीका रूपमा स्थापित भएको नवउदारवादी बजारशास्त्र ४० वर्ष नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त बन्यो । विश्व पुँजीवादका हस्तीहरू तथा मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले २००८–९ को महामन्दीलाई पनि सामान्य चक्रजस्तै ‘फिनान्सियल ट्रिक’ गर्दैमा समाधान हुन्छ भन्ठानेर व्यवहार गरे । तर संकट झन्झन् गहिरो हुँदै गएको छ । आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक संकट पनि देखा पर्दै छ । २०१९ को अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मको विश्वव्यापी आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि प्रणालीगत संकट ढोकैअगाडि उभिएको देखिन्छ । तर नेपाल सरकार, विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय छोडौं, राष्ट्रिय समस्या के हुन् र होइनन् भन्ने पहिचानको छलफलमा पनि कहीं देखिँदैनन् ।


शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको चेतना विस्तारका कारण हाम्रो मुलुकमा समग्र जानसांख्यिक वितरण (डमोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन) मा पर्ने प्रभाव र परिवर्तन बितेका २८ वर्षमा अभूतपूर्व देखिएको छ । एकातर्फ कृषि उत्पादनका लागि जग्गा ओगट्ने मानिसहरूको पलायन, अर्कातर्फ खेती किसानीमा लागेका मानिसहरूसँग जग्गाको अभाव । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म मात्र खेतीबाट आर्जन गरिने उत्पादनले जीविका गर्न पुग्नु, तर अरू महिनाको जीविकाका लागि उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक औद्योगीकरणको अभाव हुनु बैतडीदेखि पाँचथरसम्मको मध्यपहाडी प्रदेशका समस्या हुन् । अधिकांश निम्न मध्यमवर्गीय परिवार (३ देखि ९ महिना रूखासुक्खा खान पुग्ने जमिन छोडेर) बसाइँ हिँड्ने क्रम जारी छ ।


बढ्दो आबादी, अव्यवस्थित सहरीकरण, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण (कुन जमिनमा के गर्ने भन्ने योजना, समन्वय र नियमन) को अभावका कारण कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादनमूलक औद्योगीकरणका लागि सहज मूल्यमा उपलब्ध हुने औद्योगिक करिडोरका लागि जग्गा अभावले समग्र तराई मधेस ग्रस्त छ । झन्डै दुई दशकदेखि चुरे भावर प्रदेशको अत्यधिक अप्राकृतिक दोहनले पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमीकरणको चपेटामा परेका छन् । अर्कातर्फ, भारतले सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाएका बाँधहरूका कारण डुबान–कटानको समस्या बढेको छ । भूमिको न्यायोचित वितरणको समस्या तराई मधेसमा झ्न पुरानो हो । सदियौँदेखि हलिया, कमैया र कृषि मजदुरका रूपमा क्रियाशील जनता शारीरिक श्रमका लागि विदेसिन थालेपछि तराई मधेसमा अव्यवस्थित कृषि तथा औद्योगिक मजदुरको सख्त अभाव देखिएको छ । पहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ, तराईमा न्यायोचित वितरणको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण जग्गा बाँझो हुनु नै कृषि, पशु र कृषिजन्य उत्पादन घट्नुको मूल कारण हो । यसले स्वाभाविक रूपमा सबै प्रकारका खाद्यवस्तु आयातलाई प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लैजाने हो ।


पुँजीवादी विश्वइतिहासको साहित्य पढ्दा बसाइँसराइ सामन्य प्रक्रियाझैँ लाग्छ । कृषि क्षेत्रमा बढी भएका मजदुरकै कारण औद्योगीकरण फस्टायो पनि । तर पनि त्यो रूपान्तरण सहज र सरल थिएन । चीनसहित दक्षिणपूर्वी नवोदित औद्योगिक पुँजीवादको विस्तार, भूमिसुधार र व्यवस्थापनमार्फत उत्पादित कृषि तथा कृषि उपजमार्फत भएको बचत नै औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पुँजी सञ्चिति बन्यो । युरो–अमेरिकन निजी पुँजीवादभन्दा राज्यनियन्त्रित र नियमनमा आधारित पुँजीवादको प्रश्रय पाएरै त्यस्तो सञ्चिति सम्भव भएको हो । नेपालमा संरचनागत परिवर्तनबारे कहिल्यै गम्भीर बहस भएन । पञ्चायत सामन्त नियन्त्रित राज्यव्यवस्था थियो । २०४६ पछि स्थापित कांग्रेसी सत्ताले संरचनागत परिवर्तनको साटो भएकै संरचना समायोजन (एडजस्टमेन्ट) खोज्यो । संरचना उही राखेर खोजिएको समाधान, माथि उल्लेख गरिए जस्तै, टालटुले हुन पुग्यो । अर्कातर्फ औद्योगीकरण हुन नसक्दा रोजगारी खोज्न विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारी सेलेक्टेड हुन थालेपछि ४ वर्षयता संख्या घट्न थालेको छ । यसको प्रभाव रेमिटान्समा, कमजोर बन्दै गएको उपभोगमा र वस्तु आयातमा, अनि भन्सार आयमा र सरकारी ढुकुटीमा क्रमश: पर्न थालेको छ । यो सब हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ मा झुन्डिएको छ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । राज्यद्वारा सिर्जित संरचनागत समस्या हो यो, जुन यही सरकारका पालामा सुरु भएको होइन । यस्तो समस्याको समाधान चक्रीय समस्याबाट हुँदैन ।


सरकारी खुलासा

संरचनागत समस्या हटाउन कम्युनिस्ट सरकार के गर्दै छ ? यो प्रश्न पुरानो हो । १९ महिनापछि सरकारका अर्थमन्त्रीले केही खुलासा गरेका छन्, जुन विश्व बैंकको डुइङ बिजिनेस रिपोर्टमा पनि आयो । उनले भने, ‘कडा मेहनत गरेर परीक्षा दिएका थियौँ, सफलता मिल्यो ।’ यो अवधिमा १६ स्थान माथि उक्लिएछ नेपाल । ‘डुइङ बिजिनेस’ आफैमा ‘बिजिनेस’ होइन, माहोल तयार छ भन्ने सूचक हो । खास गरी आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने आश हो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा माहोल राम्रो बन्दै छ वा बनेको छ भन्नुको अर्थ हो— बाह्य लगानीकर्ताका लागि देश कानुनी र राजनीतिक हिसाबले बन्देजमुक्त छ, बजार खुला प्रतिस्पर्धात्मक छ, करमुक्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, आर्जित नाफा सकुशल बहिर्गमन गर्न कुनै असहजता छैन भनी विश्वास दिलाउनु । अर्थमन्त्री खुसी देखिन्थे । राज्य कमजोर र निष्क्रिय हुँदा हुने एकलौटी लगानी र बाहिरिने प्रतिफलले कुनै पनि मुलुक रोजगारीमूलक औद्योगीकरणमा सफल भएको एउटै उदाहरण छैन ।


अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर १ सम्म (१२–१५ असोज) विश्व बैंकका २५ मध्ये ९ जना एक्जुकेटिभ तथा २ अल्टरनेटिभ डाइरेक्टरहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो । त्यस बेला अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग ऋण तथा ग्रान्ट सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नातर्फबाट गरिएको सुधारको फेहरिस्त पेस गरेका थिए, जसको पहिलो सूचीमा कानुन निर्माण नै थियो । ट्रान्स–नेसनल कर्पोरेसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका नेपाली एजेन्टहरूलाई उनले नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी लगानी सम्बन्धी ऐन, कर, भन्सार, बिक्रीकर सम्बन्धी कानुन, प्याटेन्ट तथा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीराइट सम्बन्धी कानुन, भूमि सम्बन्धी कानुन बनिसकेको बताए (नागरिक दैनिक, १ नोभेम्बर २०१९) । वासिङ्टन कन्सेन्ससपछि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका लागि राखिएका सर्त बमोजिम कानुन पारित भएका छन् । नवउदारवादको पहिलो वाहक बनेको कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएका केही रणनीतिक महत्त्वका (स्टाटेजिक) विधेयक कानुन बने । उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, खुद्रा व्यापारमा समेत वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो ।


सरकारको ‘कडा मेहनत’ आठ महिनाअघिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन (चैत १५–१६, २०७५) मै देखिएको थियो । कृषि, उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, सरकारले खुद्रा व्यापार लगायत सबै सेक्टरमा लगानी खुला गर्ने वाचा गरेको सो सम्मेलनमा अर्थतन्त्रका सबै सेक्टरमा १० हजार डलरदेखि ३ अर्ब डलरसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनाहरूको फेहरिस्त लिलाममा थियो । कांग्रेस सरकारले बेच्न बाँकी राखेको नेपाल वायुसेवा निगम, बन्दै गरेका लुम्बिनी एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्ट आदिको टेन्डर आह्वान गरिसकिएका सूचना खुला भइसकेकै विषय हुन् । यी सुधारले मुद्राकोष र विश्व बैंक पक्कै खुसी भएका छन् । अगस्तो पिनोचेको चिलीमा पहिलो पटक उनीहरूले नवउदारवादी अभ्यास गरेका थिए, जो यस पटक विस्फोट भएको छ । सम्भवत: नेपालमा यो उनीहरूको अन्तिम ‘एक्सपेरिमेन्ट’ हुनेछ । वर्तमान संविधानमा समाजवाद–उन्मुख अर्थराजनीति विस्तारको ग्यारेन्टी गरिएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले नवउदारवादी ढाँचा र सर्तहरू भित्रैबाट समाजवाद पस्कँदै छ । ‘समाजवाद’ शब्दको यसभन्दा बढी भ्रष्टीकरण कसले गर्ने हिम्मत राख्ला ? प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:१०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ब्रेटन–उड्स र आर्थिक मन्दी

हरि रोका

हरेक वर्ष ब्रेटन–उड्स संस्थाको वार्षिक मूल्यांकन बैठक हुने गर्छ । ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष अलि विशेष हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यसका पछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । सन् १९८० को दशकमा गरिएको ‘वासिङटन सहमति’ का नाममा चार दशकयता मुद्राकोष तथा विश्व बैंक नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक संस्था भएर काम गरिरहेका थिए ।

राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका आदिलाई खुम्च्याउँदै खुलाबजार प्रणाली अनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहजकर्ता संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर डेढ वर्षयता ‘भूमण्डलीकरण’ को अभियान अवरुद्ध हुनपुगेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा लगाए । उनले विश्व व्यापार संघको (डब्लुटीओ) को सामूहिक व्यापार सम्झौता विपरीत आयातित वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढोत्तरी गरेपछि चीन–अमेरिका–युरोपबीच त्रि–पक्षीय व्यापार युद्ध घनिभूत हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी प्रशासनले अख्तियार गरेको राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादले भूमण्डलीकरणको मूल मुद्दा संकटमा परेको छ, यसले नवउदारवादको प्रखर हिमायती बनेका मुद्राकोष र बैंकको पहिचानमै संकट देखापरेको छ । यी दुवै संस्थामा सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डिङ गर्ने, नीतिगत निर्णायकहरूको पनि नायक अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान सोचका कारण यी दुई जुम्ल्याहाको चार दशक लामो वैचारिक सोच, योजना निर्माण तथा संस्थागत कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको छ । गार्डियन पत्रिकाले यी दुई संस्थाको पहिचान संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

स्थापनाकालको उद्देश्य
‘उदारवाद’ भयंकर अनुदार हुँदाको परिणाम थियो, पहिलो विश्वयुद्ध । विकसित पुँजीवादी धनाढ्य मुलुकहरू बीचको अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले युद्ध निम्त्याएको थियो । संरक्षणवाद, बजारमा हस्तक्षेप, गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा कसुर तथा विनिमय दरमा प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन त्यस युद्धका मूल कारण थिए । पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएन । त्यसले विश्व बजारमा बृहत मन्दी देखापर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटले नाजीवाद र फासीवादलाई मलजल गर्‍यो र फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । ब्रेटन–उड संस्थाका संस्थापकहरू दु:खदायी घटनाका कारक तत्त्वसँग परिचित थिए । सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद स्थापित गरिएन भने उदारवादी पुँजीवाद टिक्न सक्दैन भन्ने उनीहरू बुझ्थे ।

दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकै थियो । माथि उल्लेख गरिएझैँ कारण खोज्न गाह्रो थिएन । पुरानो विश्व प्रणाली प्राय: ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चिन्ता संस्थापकहरूमा देखिन्थ्यो । उनीहरू नाजी र फासीवादीहरूभन्दा पनि कम्युनिस्टबाट डर मान्थे । नयाँ विश्व प्रणाली निर्माणकै लागि जोन मिन्यार्ड किन्सले ‘जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लवायमेन्ट, इन्ट्रेष्ट एन्ड मनी’ लेखेका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने कोसिस भइरहेको थियो । सन् १९४१ पछि अमेरिकी र बेलायती प्रतिनिधिले छलफललाई घनिभूत तुल्याए र आवश्यक विषय–वस्तुमाथि निर्णायक गृहकार्य गर्दै गए । अन्तत: सन् १९४४ को जुलाईमा न्यु हेमेस्फेयर होटलमा नयाँ किसिमको विश्व प्रणाली खडा गर्न ४४ देशका प्रतिनिधिको भेला बोलाइयो ।

धेरै लामो छलफलपछि प्रतिनिधिहरू तीनवटा संस्था र तिनका अधिकारपत्र (चार्टर्ड) निर्माणमा सहमत भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा स्थायित्व दिनु थियो । यसले खासगरी विनिमय दर र अन्तर्राष्ट्रिय वक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा, वित्तीय स्थायित्व सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा पायो । ‘ग्याट’ सन् १९९५ पछि ‘विश्व व्यापार संघ’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न स्थापित गरियो । उच्च दरको रोजगारी वृद्धि तथा दिगो आर्थिक वृद्धिमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी सहजीकरणका लागि विश्व बैंक स्थापना गरियो (बेन स्टेल, दी व्याटल अफ ब्रेटन–उड्स, २०१३) ।

आत्मघाती कोल्टे फेराई
सन् १९८० को दशकमा सुरु ऋण संकटले तेस्रो विश्वका मुलुकहरू आक्रान्त बने । आकस्मिक रूपमा एकैपटक देखापरेको संकट टार्न मुद्राकोषले आलटाल र पक्षधरता देखायो । शीतयुद्धको समयमा उत्पादन गरिएको ऋण संकट खासगरी निजी क्षेत्रमा जम्मा भएको पेट्रोडलरको वित्तीय विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । तान्जानियाका जुलियस नेरेरे तथा क्युबाका फिदेल क्यास्त्रोले त्यो आलटाललाई ‘डेब्टर कार्टेल’ भनेर आलोचना गरेका थिए । सो आलोचनामाथि सफाइ पेस गर्दै १९८३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विलियम क्लजेनले भने, ‘हामी आफैँले आफैँलाई सोध्न जरुरी छ, आफ्नो मुलुकले कस्तो जनदबाब धान्न सक्छ ? गरिब जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सक्छन् ? आफ्नो राजनीति प्रणाली, तिनले स्थापित गरेका संस्थाहरू कति हदसम्म गरिबीका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् ?’

क्लजेन र उनका उत्तराधिकारीले ‘वासिङटन कन्सेन्सस्का’ नाममा दसबुँदे नीति तयार पारे । ती दस बुँदा मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका १८९ सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्ने सर्त थिए । ‘सिटी इन्सिच्युट अफ इन्टरनेसनल फिनान्स’ सँग तत्काल आबद्ध अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ती दस बुँदालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन् : (१) बजेट घाटा सकेसम्म कम गर्ने, (२) राजनीतिलाई लक्ष्यमा राखेर गरिने सार्वजनिक खर्च सकेसम्म घटाउने र आर्थिक लाभ वा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्रमा मोड्न, (३) कर सुधार गर्ने, करको दायरा फराकिलो पार्ने सिमान्त ट्याक्स रेट (धनीको धनमाथि) कटौती गर्ने (४) वित्तीय उदारीकरण गर्ने (बजारलाई ब्याजदर निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पने), (५) गैरपरम्परागत निर्यातको बृहत वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक एकीकृत विनिमय दर कायम गर्ने, (६) परिमाणात्मक व्यापार बन्देजलाई हटाउने (१० देखि २० प्रतिशतमात्र भन्सार दर कायम गर्ने), (७) वैदेशिक लगानीका विपक्षका सबै प्रावधान खारेज गर्ने, (८) राज्य नियन्त्रित उद्यम निजीकरणमा लैजाने, (९) प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्ने सबै खाले नियमन खारेज गर्ने र अन्त्यमा (१०) सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने ।

यी सर्तहरूको सिकार संसारभरका गरिब किसान, मजदुर, वृद्ध, बालक, युवा, पिछडिएका अल्पसंख्यक जातजाति भए । सर्त पालन गर्छु भन्ने शासकहरूले भटाभट ऋण प्राप्त गर्न थाले । ‘भल्कर सक’ भन्दा अगाडि १५ अर्ब डलरमात्र भएको मुद्राकोष लगानी १९८० कै दशकभित्रै ४० अर्ब, सन् २००० मा सय अर्ब, सन् २०१० मा १ सय ४० अर्ब नाघ्यो । अन्य निजी ऋण तथा लगानी विस्तार कति हो कति । मुद्राकोषको हवाला दिँदै गार्डियनका ल्यारी इलोइट लेख्छन्, सस्तो ब्याजदका कारण कर्पोरेट ऋण १९ खर्ब डलर पुगेको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली र स्पेनमा लगानी गरिएको छ । ऋणको साँवा–व्याजको किस्ता तिर्न नसक्दाको अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले छिटै अर्को मन्दीको खतरा बढाएको छ ।

तर स्वयं ब्रेटन–उड संस्थाहरू के सोच्छन् ? के उनीहरू १९८० को दशकमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउन थोपरिएका सर्तहरू उल्टाउँदैछन् ? जुलाई १६, २०१९ मा बैंक डे फ्रान्सले गरेको एक सम्मेलनमा आईएमएफका फर्स्ट डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्ट डेभिड लिप्टनको ‘कि–नोट स्पिच’ पढ्दा कोर्स करेक्सन होला जस्तो देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र व्यापार, लचकदार विनिमय दर, वित्तीय पुँजी आवागमनमा बिघ्नबाधा उत्पन्न नगर्ने पद्धति अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर चरित्र हो । हाम्रा जस्ता बहुद्देश्यीय संस्था, खासगरी मुद्राकोषका लागि ‘यी चरित्र’ झन् बढी प्रासंगिक बनेका छन् ।’

नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सहउत्पादनको रूपमा अत्यधिक परिचालन गरिएको नियमनरहित वित्तीयकरणका कारण सन् १९९० को दशकमा दर्जनौं मुलुक र प्रदेश संकटग्रस्त बने । रूस र मेक्सिको १९९७, दक्षिण–पूर्वी एसिया १९९८, अर्जेन्टिना २००२ मा आर्थिक संकटमा फँसेका थिए । सन् २००८/०९ मा विश्वव्यापी बृहत मन्दी फैलियो । विश्व अर्थतन्त्रले सन् २००७ कै तहमा आरोग्यता अझै हासिल गर्नसकेको छैन । संसारमा देखिएको यो अप्ठ्यारो चिर्न यो शताब्दीको दोस्रो दशक सुरु भएदेखि नै विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले ‘कोर्स–करेक्सनका’ लागि आह्वान गर्दै आएका छन् । सेप्टेम्बर २०१६ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिगलिजसहित १३ अर्थशास्त्रीले एउटा अपिल जारी गर्दै भने, ‘बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण नीति अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । ...कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि समाजको बृहत्तर उद्देश्य पूरा गर्न हुनुपर्छ । गरिब, असहाय तथा उत्पादनका साधन नभएका मानिसहरूको अर्थतन्त्रमा पहुँचलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ तर मुद्राकोष र विश्व बैंकलाई अपिलले छोएको देखिएन ।

तीन महिनाअघि अर्जेन्टिनामा संकट निम्तियो, त्यहाँका राष्ट्रपति मोरिसिओ म्याक्रीसँगको मुद्राकोषको ‘विजिनेस टाइज’ नै त्यस संकटको मूल कारण थियो । केही साताअघि इक्वेडरमा आगो सल्कियो । लेनिन मुनेरोको सरकारको नीतिगत परिवर्तनले बेरोजगारीमा वृद्धि, जीवनस्तर ओरालो लाग्ने र असमानता बढ्ने काम दोहोरियो । वास्तवमा मुद्राकोषसँगको सहकार्यका कारण आम मानिसले पाइरहेका सुविधामा व्यापक कटौती नै असन्तुष्टिका मूल कारण थिए । ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन संजीवनी प्याकेज दिनु आवश्यक हुन्छ, वित्तीय संकुचन गर्ने होइन । तर सुनिँदैछ, मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरू ‘सामाजिक खँदिलोपनका नाममा ‘अष्टेरिटी प्याकेज’ र संरचनागत समायोजन–२ अगाडि सार्ने तरखरमा छन् । आम जनसरोकारका सामाजिक कार्यक्रममा खर्च कटौती, कर्पोरेसनहरूका लागि उदारीकरणको निरन्तरता, पुँजीगत लाभमाथि कर कटौती, समग्रमा धनी व्यक्ति र मुलुकलाई पोस्ने र गरिबलाई नांगेझार पार्ने कार्यनीतिको निरन्तरता दिने तयारीमा छन् (विजय प्रसाद, दी आईएमएफ कन्भेन्स इन वासिङटन, अक्टुबर १५, २०१९, ग्लोबट्रोटर) ।

सोच परिवर्तनको माग
जलवायु परिवर्तन यतिबेलाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बन्नपुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, वन फँडानी तथा आगलागीका कारण कार्बनको अत्यधिक उत्सर्जन आदिले विश्व तापमान अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । यी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न संकल्पले पुग्दैन । नीतिगत फेरबदल, वैकल्पिक कार्ययोजना, निगमीय अत्यधिक लाभका लागि प्राकृतिक दोहनमा गरिने लगानीमाथि नियमन आवश्यक छ । तर ब्रेटन–उड संस्थाका पदाधिकारी दोहनमा आफैँ मिलेमतोमा संलग्न हुने आरोप छ ।

संरचनागत हिसाबले विश्व बैंक र मुद्राकोष दुवैमा अमेरिकाको भोटको सेयर सबैभन्दा बढी छ, क्रमश: १५.९८ र १६.५२ प्रतिशत । यही कारण दुवैका ‘गभर्निङ बडी’ मा अमेरिकाको हैकम चल्छ । निर्देशक पाउने लोभमा मुद्राकोष माथिको अमेरिकी हैकमलाई युरोपेली युनियनले सधैं घुँडा टेक्ने गरेको छ । ब्रिक्स (चीन, भारत, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका) तथा नवोदित औद्योगिक राष्ट्रले यी संस्थाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग राखे पनि सुनवाइको गुञ्जाइस देखिन्न ।

अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध, घोर दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरूको पुन: आगमन र कर्पोरेट डोमिनेन्ट सत्ता स्थापनाको लहरले विश्वब्यापी रूपमै आर्थिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएका छन् । परिस्थिति पहिलो विश्वयुद्धभन्दा केही अगाडिको अवस्थासँग मेल खाँदै गए जस्तो देखिन्छ ।

ब्रेटन–उड संस्था यतिबेला स्थापनाकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेभन्दा धेरै टाढा उछिट्टिएको प्रतीत हुन्छ । समय सापेक्ष कोर्स करेक्सन नगर्दा विश्वव्यापी तहमै यी संस्थाहरूको साख गिर्दो छ । नयाँ विकल्पको खोजी नयाँ शिरामा भइरहेको पनि छ । हाम्रा जस्ता मुलुकले बहुमत जनताको चाहना विपरीत सार्वभौमसत्ता धरौटी राखेर ब्रेटन–उड संस्थाका गरिबमारा सर्त मानेर ऋण लिएर अर्थराजनीतिक संकट निम्त्याउनुभन्दा आफैँभित्र र अन्य बाह्य विकल्प खोजेर दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । आफ्नो संस्थागत क्षमता निर्माण नगरी ऋण सोहर्ने प्रवृत्तिले अन्तत: खति नै गर्ने हो । भर्खरै अर्जेन्टिना र इक्वेडरले बेहोरेको अर्थराजनीति संकटको पाठ कथित कम्युनिस्ट सरकारले किन नसिक्ने ?

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×