१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

संस्थाहरूको खस्किँदो साख

सीके लाल

जनकपुर । उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ महापर्व सम्पन्न भएको सहर दिउँसो सुनसान देखिन्छ । ढिलो गरी खुलेका पसलहरूमा पनि खासै ग्राहक छैनन् । झन्डै चार दिनको स्वैच्छिक संयमपछि फुक्काफाल भएका सोमरसप्रेमीहरू बेलुकीतिर भट्टीपसलतिर झुम्मिएका छन् । सबभन्दा धेरै भीडभाड भने बसअड्डातिर छ । बिहारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने दिन सार्वजनिक बिदा रहेकाले पटनाका हिन्दी अखबारहरू आएका छैनन् ।

संस्थाहरूको खस्किँदो साख

नेपाली दैनिकका समाचारहरू भने बासी भइसकेकाले तिनका बारेमा कतै कुनै चर्चा सुनिँदैन । चियापसलको गफमा समेत भारतको महाराष्ट्र राज्यमा शिव सेनाको अडानले नेपालका प्रमुख प्रतिपक्षको गतिहीनताभन्दा बढी महत्त्व पाइरहेको छ । प्रादेशिक राजधानीमा राष्ट्रिय राजनीतिबारे यतिविघ्न उदासीनता देखिनु शुभसंकेत होइन । नेपालमा मूलधारको सोचभन्दा भिन्न वैकल्पिक विचारधाराको उद्भवस्थल रहने गरेको सहरमा समेत ‘एनी हाउ, पैसा कमाउ’ भन्ने समृद्धिका लागि गरिने राजनीतिको सूत्रवाक्य लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । डीभी चिट्ठा भर्नकै लागि नागरिकता एवं राहदानी लिनेहरूको लाम मध्यपहाडका जिल्लाहरूका तुलनामा मधेसतिर अहिले पनि जनसंख्याको अनुपातमा अपेक्षाकृत कम छ । तर भविष्य खोज्न विदेसिनुको विकल्प छैन भन्ने मान्यता रातारात स्वतन्त्र पहिचानको गाउँपालिकाबाट छिमेकको बजारका फगत वडा नम्बरमा झारिएका नगरपालिकाहरूमा पनि व्याप्त हुँदै गइरहेको छ ।


परम्परागत राज्य विजयी भूपतिले ठूलो दु:खले आर्जेको मुलुक हुने गर्थ्यो । आधुनिक राज्य व्यवस्था भने अव्यक्त वा मुखर अनुबन्धमा आधारित हुन्छ । व्यक्ति एवं सम्पत्तिको सुरक्षा, न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति, समतामूलक एवं सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति तथा आधारभूत संरचनामा लगानी गरेर आरोही गतिशीलता (अपवर्ड मोबिलिटी) सुनिश्चित गर्न राज्यले नागरिक दायित्वको सिर्जना गर्छ । राज्यको निरन्तरतामा सहभागिता जनाउनु, व्यापक सहमतिमा आधारित विधिविधानको पालना गर्नु, तोकिएको कर तिर्नु एवं सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माणमा सक्रिय रहनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । राज्य सञ्चालनको काम सामान्य मनुष्यले नै गर्ने हुँदा कहिलेकाहीं तिनको स्वार्थ हावी हुन सक्छ । त्यसैले निरन्तर अनुगमन, नियमित खबरदारी एवं विसम्मतिको संस्कार विकसित गर्दै लैजानु पनि नागरिक दायित्वभित्रै पर्छ ।


नेपाल मात्र होइन, धेरैजसो नवप्रजातान्त्रिक देशहरूमा राज्य व्यवस्थाको अनुबन्ध छिट्टै दुष्क्रियाशील (डिस्फङ्क्सनल) हुन पुग्ने रहेछ । त्यसो हुनु भनेको राज्य असफल ठहरिनु हो । तर समसामयिक विश्वको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनले जस्तोसुकै राज्यलाई पनि ‘असफल’ ठहरिन दिँदैन । सोमालिया होओस् वा सिरिया, अफगानिस्तान होओस् वा इराक अथवा लिबिया होओस् वा दक्षिण सुडान, धरमर राज्यहरूले राजनीतिक वा आर्थिक शरणार्थी निर्यात गरेर भए पनि स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाई नै रहेका छन् । साना देशका राजनीतिक सम्भ्रान्तले भूराजनीतिक शक्तिहरूको हितमा सोझै हमला नगरेसम्म तिनको आन्तरिक सम्प्रभुतालाई कतैबाट कुनै खतरा हुँदैन । राज्य व्यवस्थाको व्यापक स्वीकार्यताका लागि भने तिनको प्रभावकारिता एवं संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिँदै जानुको मुख्य कारण संस्थाहरूको साखमा आएको क्रमिक अपक्षरण (इरोजन) हुनुपर्छ ।


सरकार प्रमुखको दोहोरो ‘डायलसिस’ पछि पनि उनलाई थप सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता कायम छ भने, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको स्वास्थ्य पक्कै पनि सामान्य होइन । निवर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी अराजनीतिक भए पनि त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार भएकाले त्यसमा ठाडै प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन । तिनका ठाउँमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पात्रता, भर्ती प्रक्रिया एवं सम्भाव्य उपयोगिताले भने ‘दुईतिहाइ सत्ता’ निरंकुशताको बाटो समात्न उद्यत छ भन्ने शंकालाई बल प्रदान गरेको छ । सीमित सरकारका कतिपय अति उत्साही पैरोकारले तर्क गरेजस्तो प्रदेश प्रमुखको पद फाल्तू (सुपर्फ्लुअस) होइन । नेपालको विद्यमान संविधानका केही व्यक्त वा अव्यक्त मान्यताहरू छन् ।


बाहुनवादी पितृसत्ताको विचारधारा, सोपानतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था, कर्मकाण्डका रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने शासकीय संयन्त्र, शोषण गर्ने संस्कारमा दीक्षित दतरशाही (अफिसल्डम) एवं तामझाममा आधारित औपचारिकता गणतान्त्रिक नेपालको संविधानका विशेषता हुन् । राष्ट्रिय पोसाकको अनिवार्यता, ‘तिमी वा तपाईं’ बारे ताइ न तुइको ‘मपाइँत्वपूर्ण’ अभिव्यक्ति, पिर्के सलामीको व्यापकता एवं राष्ट्रिय समारोहहरूमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि उर्दी जारी गर्ने आतुरताको संस्कारलाई अवतार पुरुषको अवधारणा समाप्तिपछि अब ‘व्यासासन’ ग्रहण गर्न सक्ने समारोहिक व्यक्ति चाहिन्छ । प्रदेश प्रमुख त्यस अर्थमा नेपालको वर्तमान संविधानका अनिवार्य अवयव हुन् । तिनको नियुक्तिमा भने दुईतिहाइको सत्ताले लोकाचार देखाउने संयम पनि कायम राख्न सकेन । हाकाहाकी एउटा दलको स्पष्ट सिफारिसमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वीकार्यता विगतका अञ्चलाधीशहरूभन्दा खासै फरक नहुन सक्छ । निवर्तमान पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक आस्थामुक्त व्यक्ति थिएनन् । तर तीमध्ये कसैले पनि आफ्नो मातृ दलको निर्देशमा राजनीतिक गतिविधि गरेको सुनिएन । वैज्ञानिक राजनीतिमा भने पदीय आचरणभन्दा दलीय आबद्धता एवं नैतिकताभन्दा व्यावहारिकता बढी महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा आउँदा दिनमा प्रदेश प्रमुखको पद समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखा पर्‍यो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।


अराजक बजार

लिखित होओस् वा अलिखित, नागरिक एवं राज्यका बीचजस्तै बजार एवं उपभोक्ता सम्बन्ध पनि अनुबन्ध आधारित नै हुन्छ । बजारले खुला प्रतिस्पर्धा, मुनाफा सञ्चयको सुनिश्चितता, लगानीको सुरक्षा एवं गैरकानुनी दबाबबाट मुक्त श्रम उपलब्धताको अपेक्षा राख्छ । उपभोक्ताको अधिकार भनेको मूल्य अनुसारको गुणस्तर, आपूर्ति गिरोह (कार्टेल वा सिन्डिकेट) मुक्त छनोटको स्वतन्त्रता एवं नियमित उपलब्धताको प्रत्याभूति हो । राज्यले नागरिकको अवमूल्यन गरेजस्तै बजारले उपभोक्ताको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सडक यातायात पूर्णत: नाफा क्षेत्रको कब्जामा छ । बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाका लागि नियामक निकायलाई दोष दिएर खुला बजारका प्रचालकहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । चालक वा सहचालकको तालिममा यातायात व्यवसायीहरूले लगानी गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । वाहनको स्वैच्छिक एवं आवधिक सञ्चालन उपयुक्तता जाँच (रोडवर्दिनेस टेस्ट) गरिराख्नुको साटो सम्भार भनेको बिग्रेपछि मर्मत गर्नुमा सीमित हुन पुगेको छ । आकाशमा दर्जनजति वायुसेवा रहे पनि तालिका अनुसारको उडान वा सोमा कुनै हेरफेर भएमा यात्रुलाई तत्काल जानकारी दिने व्यवस्था कुनै पनि सञ्चालकले गरेका छैनन् ।


नेपालमा राजनीतिपछि सबभन्दा आकर्षक लगानीका क्षेत्रहरूमा दलाली, निर्माण, श्रम निर्यात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रकम संकलन एवं कर्जा प्रवाह रहेकामा कुनै शंका छैन । दलाली कर्म अद्यापि संस्थागत हुन सकेको छैन । श्रम निर्यातको क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिका बारेमा कुरा उठाउने आँट कसैले गर्दैन । नाफा क्षेत्रको लगानीले साक्षरतामा सुधार भए पनि तिनका उत्पादनहरू विदेशका बजारका लागि बढी उपयुक्त ठहरिएका छन् । सेवाभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकताले गर्दा होला, घाँटीमा खसखस भएकाहरूलाई पनि तिनका आफन्तले ‘सक्ने हो भने दिल्ली जाने’ सल्लाह दिन्छन् । अराजक बजारमा समेत क्रेता स्वयं सावधान रहनुपर्ने ‘केभिएट एम्प्टोर’ मान्यता लागू हुन्छ । तर बजारको स्वेच्छाचारितालाई राज्यले नै संरक्षण दिने लुटतन्त्रमा उपभोक्ताको निरीहता अकल्पनीय अवस्थामा पुगेपछि विमानस्थलमा यात्रुले नाराबाजी गर्छन् । राजमार्गमा अवरोध सिर्जना हुन्छ ।


उद्यमीहरू कर तिर्नभन्दा चन्दा दिन एवं संरक्षण शुल्क बुझाउनलाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्छन् । त्यसपछि लगानीका लागि सहजतामा जस्तोसुकै अनुकूलता देखिए पनि दीर्घकालीन हित हुने गरी रोजगारी सिर्जना एवं उत्पादकत्व वृद्धिमा पुँजी निवेश आकर्षित गर्न सकिँदैन । खास किसिमका देशहरू किन असफल हुन्छन् भन्नेबारे ड्यारेन एसिमग्लु एवं जेम्स ए. रोबिन्सनले बहुचर्चित एवं बृहत् ग्रन्थ नै लेखेका छन् । तिनको निष्कर्ष भने राजनीतिको सहज ज्ञान मात्र हो । राजनीतिक संस्थाहरू शोषक भए भने राज्य अवनतितिर जान्छ । समावेशी राज्य व्यवस्थाले उन्नति सुनिश्चित गर्छ । तिनले इंगित गरेको तर स्पष्टसँग भन्न छुटाएको कुरा के हो भने, सम्राट् वा सर्वेसर्वाद्वारा सञ्चालित स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थामा सामान्यजन परिवर्तनको चाहना समाप्त भएर आत्मसंरक्षण (सेल्फ प्रेजर्भेसन) तिर उन्मुख हुन पुग्ने रहेछ ।


राज्य सञ्चालनप्रति उदासीनता एवं बजारको अराजकताका विरुद्ध सामान्य विसम्मतिका स्वरहरू पनि मुखरित नहुनु सामाजिक रुग्णताका प्रारम्भिक संकेत हुन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई पुनर्जीवन दिने जिम्मेवारी सचेत नागरिकहरूको हुन्छ । दुर्भाग्यवश, नृजातीय राष्ट्रवादको प्रकोपले गर्दा सन् २०१५ तिर थला परेका नागरिक अभियन्ताहरूले अद्यापि अग्रसरता लिने आँट जुटाउन सकेका छैनन् । संगठित नागरिक समुदायलाई राज्यसत्ताले सहवरण गरिसकेको छ ।


भ्रान्त सम्भ्रान्त

व्यक्तिको स्वायत्त अस्तित्व अड्किएका त्रिखुट्टीमध्ये राज्य व्यवस्था एवं बजारको अग्रसरताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण सामाजिक ऐक्यबद्धताको तेस्रो खुट्टा पनि हो । नागरिक एवं राज्य तथा उपभोक्ता एवं बजार बीचका सम्बन्धहरूका तुलनामा समाज एवं व्यक्ति बीचको अन्तरसम्बन्ध भने अनुबन्धभन्दा पनि स्वेच्छा र अपेक्षामा आधारित हुन्छ । उच्चताले दायित्व सिर्जना गर्छ (नोभलेस ओबलिज) भन्ने मान्यतामा सामन्ती अर्थराजनीति चल्ने गर्थ्यो । परोपकारबेगर पुँजीवादको औचित्य कायम रहँदैन । उदार अर्थराजनीतिको अभ्यासले कम्तीमा तीन प्रकारका गैरसरकारी, बजारमुक्त एवं असैनिक प्रकृतिका नागरिक अग्रसरताको अपेक्षा राख्छ । उच्च शिक्षा एवं व्यापक सम्पर्क सञ्जाल भएका नागरिक अभियन्ताले चेतना वृद्धि तथा उत्प्रेरकको काम गर्ने गर्छन् । अपेक्षाकृत सम्पन्न नागरिकहरू समाज सुधारका कार्यमा समय एवं आयाधिक्य लगानी गरेर सम्मान तथा पुण्य कमाउँछन् । सबभन्दा जटिल काम सामाजिक उद्यमीको हो, जो सामान्यजनको हित हुने संस्था निर्माणमा जीवन बिताउँछन् । तिनले खासै वाहवाही पाउन सक्दैनन्, किनभने तिनको सक्रियताले तात्कालिक परिवर्तन ल्याउँदैन । दानको साटो शुल्कबाट चल्ने सामाजिक उद्यमीका संस्थाहरू सम्मान पाउने वा पुण्य कमाउने माध्यम पनि होइनन् । त्यसैले सत्कर्म आफैमा सुख हो भन्ने भावना नभएको व्यक्ति सामाजिक उद्यमी बन्न सक्दैन ।


इन्जिनियरिङ, चिकित्सा एवं व्यवस्थापन शिक्षालाई कर्मक्षेत्र रोजेका नेपालका सीमित सामाजिक उद्यमीहरूमध्ये दीपक भट्टराई (सन् १९५१–२०१९) नि:सन्देह अग्रणी थिए । दुर्भाग्य, उनका सामाजिक उद्यमहरू सुस्तरी नाफा क्षेत्रको ग्रास बन्न लागेका छन् । तिहारका बीच निभेका दीपक भट्टराईको अनुपस्थिति पंक्तिकारजस्ता उनका मित्रलाई मात्र नभएर सेवामूलक शिक्षा उद्यमका सम्भाव्य लाभग्राहीलाई पनि महसुस हुनेछ । छठको महापर्व सकिनासाथ बिदा भएका शिक्षाविद् एवं समाजसेवी गणेशराज सिंह नब्बे सालको भूकम्पको प्रसंग झिकेर परोपकार तथा ऐक्यबद्धतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउने गर्थे । राज्य र बजारका संस्थाहरू बृहत् आन्दोलनबेगर ठाउँमा आउने सम्भावना छैन । सामान्यजनको सबै ऊर्जा निर्वाह सुनिश्चित गर्नमै सकिन्छ । सामाजिक अग्रसरताका लागि भने जोखिम उठाउन सक्ने सचेत सम्भ्रान्तका लागि अझै अवसर छ । वैज्ञानिक राजनीतिको गति कायम रहने हो भने, भोलि त्यस्तो ठाउँ पनि बाँकी नरहन सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?