नसुल्झिएको कालापानी मुद्दा 

सम्पादकीय

नेपाली भूभाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो सिमानाभित्रै पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै दुई देशबीच नसुल्झिएको एउटा विवाद पुन: सतहमा आएको छ । भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई औपचारिक रूपमा दुई संघीय भूखण्डमा विभक्त गरेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आइतबार यस्तो नक्सा जारी गरेको हो ।

सन्धि, तथ्य र प्रमाणहरूले नेपाली भूभाग भनेर पुष्टि गर्दागर्दै पनि उक्त क्षेत्र भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । उक्त विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा यथावत् समेटिरहनुले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । कालापानी भारतीय नक्साभित्र परेको यो पहिलो पटक नभए पनि यसप्रति अब नेपाली पक्ष थप चनाखो बन्न आवश्यक छ । र, यसलाई द्विदेशीय संवादको प्राथमिकतामा राख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

पछिल्लो भारतीय नक्सालाई नापी विभागका प्राविधिक र अधिकारीहरूले अध्ययन गरिसके पनि नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । भारतले कालापानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको झन्डै छ दशक भइसक्यो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायी रूपले नै शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् । कति कारणले हो, यसबारे नेपालको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले उस्तो चासो देखाएनन् । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि मात्रै यो सार्वजनिक जानकारी र आम चासोको विषय बन्यो । नापी विभागले कालापानीलाई समेटेरै नेपालको नक्सा जारी गर्ने गरेको भए तापनि त्यहाँ नेपालको उपस्थिति कायम हुन सकेको छैन ।

उचित कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा कालापानीलगायतका समस्या सल्टिन नसकेको मात्रै होइन, उल्टो जटिलता थपिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक करिडोर बनाउने सम्झौता गर्नु यसैको दृष्टान्त हो । नेपालको कूटनीतिक कौशलको कमजोरीका कारण हुनुपर्छ, काठमाडौंले आपत्ति जनाए पनि नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैले यसलाई सच्याउने तत्परता अझै देखाएका छैनन्, न त चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिएका छन् । भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा वा पूर्वसहमति नलिई नेपाली भूमि भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गर्नु कुनै हिसाबले मिल्दैन । उनीहरूलाई त्यस्तो हैसियत वा अधिकार नदिन नेपाल सदैव सचेत रहनुपर्छ । नेपालले त्यही बेला दुवै मुलुकसित गहिरो संवाद गर्न सकेको भए सायद उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने त्यो एउटा अवसर हुन सक्थ्यो । त्यो नहुँदा कालापानीको मुद्दा जीवित रहँदै आएको हो ।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति भए पनि पछिल्लो समय काठमाडौं र नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै संवाद गरेका छैनन् । सन् २०१४ काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । वास्तवमा यस्ता सवालमा मारमा परेको राष्ट्र नेपालले नै राजनीतिक तहमै विशेष पहल गरेर भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो कूटनीति चुकेकै यहीँ छ । अढाई महिनाअघि काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोगले यस कामलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । हाम्रो विचारमा यसलाई प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट सुल्झाउन सहज छैन, दशकौं पुरानो यो विवाद सुल्झाउन दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

कालापानीबाहेक पनि भारतसित नेपालको केही क्षेत्रमा सीमा विवाद छ । कतिपय सीमा स्तम्भहरू दुरुस्त हालतमा छैनन् । त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न पनि नेपालले पहल गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा कालापानीलाई जोडेर भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको विवादास्पद सहमति सच्याउन लगाउनुपर्छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित मुलुकहरूलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ : नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि मुलुकले नेपाली भूभाग प्रयोगबारे छलफल गर्न किमार्थ मिल्दैन । देशहरू आकारले सानो–ठूलो हुन सक्छन्, सम्पत्ति र संसाधनले धनी–गरिब हुन सक्छन्, सामरिक र आर्थिक शक्तिले तल–माथि हुन सक्छन् तर सम्प्रभुताका दृष्टिकोणले सबै बराबर हुन् । दुई देशबीचको कूटनीतिक हैसियत बराबरीमा आधारित हुन्छ । त्यसैले भारत वा चीन कुनै पनि मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालले पनि यसप्रति हीनताबोध गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो भूभाग सुरक्षित र संरक्षित गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्षम बने पुग्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेमौसमको विवादास्पद कदम

सम्पादकीय

सरकारले अप्रत्याशित र हठात ढंगबाट आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका खास नेता–कार्यकर्ता पंक्ति यस निर्णयको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दल र अन्य सार्वजनिक वृत्तबाट भने यसको विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १६५ बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएकाले सरकारको यो कदम संवैधानिक र कानुनी हिसाबले वैध भए पनि नैतिक रूपमा भने धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् ।

आफूले चाहेअनुरूप काम गर्न अघिल्ला सरकारबाट नियुक्त राजनीतिक पदहरूमा अनुकूलको व्यक्ति ल्याउनुसम्मलाई लोकतन्त्रमा सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ । तर, संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख पूर्णतः आलंकारिक पद हो । ‘किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको यो पदमा आसीन व्यक्तिबाट अहिलेसम्म न कुनै प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो, न कहीँ टकरावको स्थिति नै आएको थियो । सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रदेश प्रमुख तगारो बन्न सक्ने स्थिति कतै पनि थिएन । तसर्थ, सरकार गठनको पौने दुई वर्षपछि एकाएक सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट हटाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

यी प्रदेश प्रमुखहरूमाथि न कुनै गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको थियो, न उनीहरूबाट नैतिक पतन देखिने कुनै काम नै भएका थिए । यसबीचमा उनीहरूले गरेका कुनै कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेको अवस्था पनि थिएन । यीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्लमात्रै पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनीबाहेक अन्य प्रदेश प्रमुख विवादमा पनि आएका थिएनन् । यत्तिकैमा सबै प्रदेश प्रमुखलाई हटाइनु कुनै हिसाबले तर्कसंगत छैन । फेरि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि एकैचोटि सातै प्रदेश प्रमुख हटाइन सक्ने सम्भावनाको भने कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा १६५ (२) मा रहेको यो प्रावधानले पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउँछ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’

सत्तारूढ दलभित्र सार्वजनिक लाभका पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउन यो कदम चालिएको हुनसक्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर दलनिकटका व्यक्ति लैजान नेकपाभित्रै दबाब थियो । प्रदेश प्रमुखमा आफ्नै पार्टीनिकटलाई नियुक्त गर्न नेकपाको सरकार भएका छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका पनि थिए । हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए । चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नु कति उचित थियो भन्ने प्रश्नलाई जायज मान्न सकिन्छ । तर, त्यो कदम गलत नै थियो भने पनि त्यसको उपचार फेरि अर्को गलत कदम होइन । एउटा त्रुटिलाई अर्को त्रुटिले सच्याउन सकिँदैन । विज्ञानभन्दा बढी कला हो राजनीति, यसको उच्चतम रूप सरकार सञ्चालनको कौशलमा देखिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरू कसैले पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै हट्नुपर्ने अवस्था आउनु नराम्रो दृष्टान्त हो । मुलुकको वर्तमान नेतृत्वसामु कम्तीमा प्रदेश प्रमुख पदचाहिँ सरकारपिच्छे फेरबदल नहुने सन्देश दिएर एउटा थिति बसाल्ने अवसर थियो, यसमा ऊ चुकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कुनै दलविशेषको भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै पद हो । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानको कार्यकारी प्रमुखजस्तो दर्जामात्रै होइन । राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित यस ओहोदालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्नु सरकारको ठूलो दायित्व थियो/छ । तसर्थ, राजनीतिक आस्थाकै कारण अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाउनु सर्वथा अनुचित छ । कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नदेखिएको यो प्रकरणमा बदलाको भावनामात्रै निहित देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर चालिएको यस कार्यले सरकार थप असहिष्णु हुँदै गएको सन्देश त दिएको छ नै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग उसको सम्बन्ध पनि अझ चिस्याएको छ । राजनीतिक भागबन्डाले आजित मुलुकमा यस्ताखाले चरम दलीयकरणले न राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ, न सत्तारूढ दललाई नै । यस्तो गलत नजिरले मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा दूरगामी असर मात्रै पार्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT