१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नसुल्झिएको कालापानी मुद्दा 

सम्पादकीय

नेपाली भूभाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो सिमानाभित्रै पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै दुई देशबीच नसुल्झिएको एउटा विवाद पुन: सतहमा आएको छ । भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई औपचारिक रूपमा दुई संघीय भूखण्डमा विभक्त गरेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आइतबार यस्तो नक्सा जारी गरेको हो ।

सन्धि, तथ्य र प्रमाणहरूले नेपाली भूभाग भनेर पुष्टि गर्दागर्दै पनि उक्त क्षेत्र भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । उक्त विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा यथावत् समेटिरहनुले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । कालापानी भारतीय नक्साभित्र परेको यो पहिलो पटक नभए पनि यसप्रति अब नेपाली पक्ष थप चनाखो बन्न आवश्यक छ । र, यसलाई द्विदेशीय संवादको प्राथमिकतामा राख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।


पछिल्लो भारतीय नक्सालाई नापी विभागका प्राविधिक र अधिकारीहरूले अध्ययन गरिसके पनि नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । भारतले कालापानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको झन्डै छ दशक भइसक्यो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायी रूपले नै शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् । कति कारणले हो, यसबारे नेपालको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले उस्तो चासो देखाएनन् । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि मात्रै यो सार्वजनिक जानकारी र आम चासोको विषय बन्यो । नापी विभागले कालापानीलाई समेटेरै नेपालको नक्सा जारी गर्ने गरेको भए तापनि त्यहाँ नेपालको उपस्थिति कायम हुन सकेको छैन ।


उचित कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा कालापानीलगायतका समस्या सल्टिन नसकेको मात्रै होइन, उल्टो जटिलता थपिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक करिडोर बनाउने सम्झौता गर्नु यसैको दृष्टान्त हो । नेपालको कूटनीतिक कौशलको कमजोरीका कारण हुनुपर्छ, काठमाडौंले आपत्ति जनाए पनि नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैले यसलाई सच्याउने तत्परता अझै देखाएका छैनन्, न त चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिएका छन् । भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा वा पूर्वसहमति नलिई नेपाली भूमि भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गर्नु कुनै हिसाबले मिल्दैन । उनीहरूलाई त्यस्तो हैसियत वा अधिकार नदिन नेपाल सदैव सचेत रहनुपर्छ । नेपालले त्यही बेला दुवै मुलुकसित गहिरो संवाद गर्न सकेको भए सायद उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने त्यो एउटा अवसर हुन सक्थ्यो । त्यो नहुँदा कालापानीको मुद्दा जीवित रहँदै आएको हो ।


नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति भए पनि पछिल्लो समय काठमाडौं र नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै संवाद गरेका छैनन् । सन् २०१४ काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । वास्तवमा यस्ता सवालमा मारमा परेको राष्ट्र नेपालले नै राजनीतिक तहमै विशेष पहल गरेर भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो कूटनीति चुकेकै यहीँ छ । अढाई महिनाअघि काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोगले यस कामलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । हाम्रो विचारमा यसलाई प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट सुल्झाउन सहज छैन, दशकौं पुरानो यो विवाद सुल्झाउन दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्छ ।


कालापानीबाहेक पनि भारतसित नेपालको केही क्षेत्रमा सीमा विवाद छ । कतिपय सीमा स्तम्भहरू दुरुस्त हालतमा छैनन् । त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न पनि नेपालले पहल गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा कालापानीलाई जोडेर भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको विवादास्पद सहमति सच्याउन लगाउनुपर्छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित मुलुकहरूलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ : नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि मुलुकले नेपाली भूभाग प्रयोगबारे छलफल गर्न किमार्थ मिल्दैन । देशहरू आकारले सानो–ठूलो हुन सक्छन्, सम्पत्ति र संसाधनले धनी–गरिब हुन सक्छन्, सामरिक र आर्थिक शक्तिले तल–माथि हुन सक्छन् तर सम्प्रभुताका दृष्टिकोणले सबै बराबर हुन् । दुई देशबीचको कूटनीतिक हैसियत बराबरीमा आधारित हुन्छ । त्यसैले भारत वा चीन कुनै पनि मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालले पनि यसप्रति हीनताबोध गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो भूभाग सुरक्षित र संरक्षित गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्षम बने पुग्छ ।



प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?