कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्र बैंकमा अनियमितता हो कि भ्रष्टाचार ?

गौरीबहादुर कार्की

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएछ । लाभांश लैजाने प्रक्रियामा एनसेललाई सघाएको, सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको जस्ता आरोप छन्, उनीमाथि ।

सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षण लगायतका महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी श्रेष्ठमाथि रहेको देखिन्छ । यी गम्भीर आरोप लागेकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अवकाश दिनेतिर सरकारको सोचाइ रहेको बुझिन्छ । आरोपको सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा समेत दफा २२ बमोजिम सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी पदमुक्त गराउनुअघि दफा २३ बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समितिको सिफारिस लिन सकिन्छ । तर त्यसअघि दफा २२(१) बमोजिम सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष सरकारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको निवृत्त न्यायाधीश हुन्छ । अन्य दुई सदस्यमा मौद्रिक, बैंकिङ आदि क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति रहन्छन् । सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको जानकारीमा आएको छैन ।


श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा नाघेर गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको सरकारी भनाइ आएको छ । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ अनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेकाले, त्यसैका आधारमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।


डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ । ऐनको दफा २२ अनुसार डेपुटी गभर्नरको क्रियाकलाप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रावधान नै छैन । पदमुक्त हुने अवस्थाको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम नै गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्छ । ऐनको प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठमाथि छानबिनको निर्देशन दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।


श्रेष्ठमाथिको आरोप सामान्य अनियमितता मात्रमा सीमित हुँदैन । २०७२ फागुनदेखि नै राष्ट्र बैंकको सेवाबाट यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठ एक जनाको मात्र यी अनियमिततामा हात छ कि अन्य पनि मतियार छन् भन्ने छानबिन हुनुपर्छ ।


उनीमाथि लागेको आरोप सामान्य मौद्रिक र बैंकिङ अनियमितता मात्र होइन, राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हो त्यो । यस्तो राष्ट्रविरोधी अपराध र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अख्तियार मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । एनसेल, सुमार्गी लगायतका विवाद चर्का छन् । सुमार्गीलाई अन्तरिम आदेशबाट फिर्ता दिइएको रकम जसरी पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । तर कम्प्युटरको एक क्लिकले फिर्ता गराउन र रोकिन सक्ने पैसा नियतवश फिर्ता गराइएन । डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुको अर्थ हो— सरकार अन्य ठूला माछा समेतलाई बचाउनतिर लाग्नु । डेपुटी गभर्नरले गरेको काममा प्रत्यक्ष त गभर्नरले थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै एनसेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विवादमा अर्थ मन्त्रालयले पनि थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । यी सबैमाथि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन र ककसको संलग्नता छ भन्नेतिर स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । सुमार्गीलाई राष्ट्र बैंकले रकम भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा मैले यसअघि पनि राखेको थिएँ (हेर्नुस्, ‘अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत,’ कान्तिपुर, २०७५ माघ ६) ।


डेपुटी गभर्नरलाई कार्यक्षमताको अभाव लगायतमा सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर पदमुक्त गर्न सक्छ । तर उसले भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनु हुन्न । अपराध भएको रहेछ भने त्यसमा श्रेष्ठ मात्र होइन, अन्य पनि संलग्न हुन सक्छन् । श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म सघाउने र बचाउनेहरूले उम्किन पाउनु हुन्न । आरोप पुष्टि भयो भने अहिलेसम्म ‘चोरलाई चौतारी’ गरिएको चरितार्थ हुन्छ ।


सरकारले समाज कल्याण केन्द्रको भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गराउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै, वाइडबडी विमान काण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि आयोग बनाइएको थियो । भ्रष्टाचारको छानबिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसारको आयोगले गर्ने होइन कि अख्तियारले गर्ने हो ।


यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिने भ्रष्टाचारमा हात हाल्न अख्तियारलाई कसले रोकेको छ, बुझिनसक्नु छ ।


लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल लुटको प्रतिरोध

राजेन्द्र महर्जन

देशभरिका शक्तिपीठमा ‘लुट’ नामक राजनीतिक फिल्मका अनेक सिक्वल धुमधामका साथ चलिरहेका छन् । राष्ट्रगानसहित प्रदर्शित यस्ता फिल्ममा अभिनेताहरूभन्दा बेसी नेताहरू चरित्र–नायकको भूमिकामा छन् । राजनीतिक मूलधारमा धन, सम्पत्ति र मसलयुक्त अपराधको टुकुचा मिसिएपछि ‘लुट’ फिल्ममा को नायक, को खलनायक छुट्याउन सकिने अवस्थै छैन ।

नायक भनिएकाहरू खलनायकमा फेरिएपछि उनीहरूका सिद्धान्त, नारा र कलामा भिन्नता छुट्याउनै मुस्किल भएको छ । ती सबै नायक–खलनायकको लुटको सिद्धान्तको नाम हो— ‘मार्सीवाद’ ! आम जनतालाई सुख–समृद्धि–समाजवादको महान् भ्रम छर्ने र आसेपासेलाई पोस्ने गरी मार्सीवादलाई सैद्धान्तीकरण गरिएको छ । यस फिल्ममा नायक–खलनायक सबैले पशुपति शर्माको स्वरमा एउटै गीत गाउने गर्छन्— ‘लुट्न सके लुट् कान्छा, नेपालमै छ छुट’ !

‘लुट’ का अनेक सिक्वलको निर्माण र प्रदर्शनमध्ये केही चर्चित छन्, कुनै बालुवाटारको जग्गा हडपका रूपमा, कुनै तेत्तीस किलो सुनकाण्डका रूपमा, कुनै वाइडबडीको थैलो टप्काइका रूपमा, कुनै एनसेल करछलीका रूपमा, कुनै मेडिकल माफियाको राजका रूपमा । ‘मार्सीवाद’ को सैद्धान्तिकीको जगमा बनेका लुटका सिक्वलमध्ये पछिल्लो चरणमा ‘मेडिकल माफिया’ धुमधामसँग चलिरहेको छ । त्यही कारण मेडिकल कलेजहरूको अवैध असुली र त्यसविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने साहू र साहू–डाक्टर चर्चामा छन् । एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट अवैध रूपमा लाखौं बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजका चर्चित मालिकहरू यसका नायक–खलनायक सबै हुन् । यसरी असुलिएको रकम फिर्ताको मागमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई दमन गर्ने क्रममा उनीहरूले रिमिक्स गीत गाएका छन्— ‘कुट्न सके कुट्, थुन्न सके थुन्, मार्सीवादले दिन्छ छुट’ !

लुटतन्त्रको सिक्वल : ‘मेडिकल माफिया’
‘मेडिकल माफिया’ गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा त अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । यसमा विद्यार्थीहरूको शुल्कमा लुटको प्रसंग आउँछ नै, आन्दोलनकारीमाथि हिंसात्मक दमन, त्यसमा प्रहरी–प्रशासनको साथ र गुन्डाहरूको प्रयोगसँगै कलिला विद्यार्थीहरूलाई दिइएको धाकधम्की र थुनछेकका नयाँ–नयाँ स्वाद पनि पाइन्छन् । ‘मेडिकल माफिया’ मा हिन्दी फिल्ममा जस्तै छर्लंगै देखिने पक्ष हो— कलेजका मालिकहरू र प्रहरी–प्रशासनसँगै राज्यका सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व बीचको ‘नेक्सस’ (साँठगाँठ) र एक हुने क्रम । यसमा आफ्नै कलिला विद्यार्थीलाई थुन्दै–पिट्दै राज चलाउने बसरुद्दिन अन्सारी र राजनीतिक दल तथा प्रहरी–प्रशासन बीचको एकता उदाहरणीय नै देखिन्छ ।

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा बाउन्सरको दस्ताले विद्यार्थी कुट्दै कलेजको व्यवस्थापन गर्नु बसरुद्दिन अन्सारीको एउटा काम हो । उनी कलेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मात्रै होइनन्, दुईतिहाइको सरकारसँगै निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजको छाता संगठनको अध्यक्ष बनेका मेडिकल नेता पनि हुन् । उनको राजनीतिक व्यवस्थापनको कला–कौशल कलेजको म्यानेज गर्ने खुबीभन्दा कम छैन । एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा हामफाल्दै दल–बदलको कलाबाजी देखाउनमा महारत हासिल गरेका अन्सारी झन्डै मेयर र झन्डै सांसद हुन् । २०७० को संविधानसभा चुनावमा पर्सा–२ मा माओवादीबाट उठेका अन्सारी चुनावको मुखैमा एमाले भएर वीरगन्जको मेयर पदमा उम्मेवार हुँदा हारेका थिए । वर्तमानदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्रीसँग हातेमालो गर्न र सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नमा नहारेकै कारण अन्सारी र अन्सारीहरू, अभियन्ता डा. जीवन क्षत्रीको भाषामा, ‘राज्यभित्रका अलग राज्य’ का सञ्चालक भएका छन् । उनीहरूले आतंक–राज चलाउँदा पनि न राज्यको टाउको दुख्छ, न राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको कुनै चासो र चिन्ता हुन्छ ।

के नेवि संघ र अखिलहरू असान्दर्भिक भए ?
मेडिकल माफियाहरूको चर्तिकला हेर्दै बस्दा उठेको विचारणीय प्रश्न हो— नेवि संघ, अखिल र अन्य विद्यार्थी संगठनले मेडिकल कलेजबाट जारी अवैध असुलीको किन विरोधसम्म पनि गर्न सकेनन् ? ती संगठनहरू विद्यार्थी र अभिभावकबाट अर्बौं रुपैयाँ बेसी असुलउपर गरिएको मुद्दामा कसरी चुइँक्क पनि बोल्न नसक्ने भए ? बढी असुलिएको रकम फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिइसके पनि सरकारी र गैरसरकारी दलका भ्रातृ संगठन हस्तक्षेप गर्न कसरी अक्षम भए ? चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका नियम–कानुनलाई रछ्यानमा फ्याँक्दा पनि कसरी निष्क्रिय बस्न सके ? अवैध शुल्क फिर्ताको मागमा संघर्ष गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नजरबन्दमा राख्दा र प्रहरी–बाउन्सर लगाएर दमन गर्दा पनि कसरी चुपचाप हेरिरहन सकेका होलान् ?

यसको अर्थ पुराना विद्यार्थी संगठनहरू अब विद्यार्थीका मुद्दा उठाउन नसक्ने गरी मण्डलेकरण भएका हुन् ? राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको ढाल बनाइएको ‘राष्ट्रवादी विद्यार्थीर् मण्डल’ जस्तै अनुपयुक्त, अक्षम र असान्दर्भिक साबित भएका हुन् ? राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थासँगै जुझेका रूपचन्द्र विष्टको विचारमा, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी गर्ने तथा आफ्नो दलगत, संगठनगत र व्यक्तिगत हित–स्वार्थ मात्रै सिद्धि गर्ने काम गरियो भने जोकोही पनि ‘मण्डले’ भइन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी गर्ने क्रममा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिबाट ‘मण्डलेकरण’ हुने क्रममा विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूले विद्यार्थीकै समस्या पनि देख्दैनन् । उनीहरूले ‘मेडिकल माफिया’ हरूसँग साँठगाँठ, आर्थिक लेनदेन र अनेक सम्झौता गर्न थालेपछि शिक्षा सम्बन्धी ज्वलन्त समस्या पनि समस्याजस्तै लाग्न छाड्छन् । अभिभावकहरूमाथि थोपरिएको बढी रकमको बोझसँगै कलिला विद्यार्थीमाथि लादिएका अन्याय, अत्याचार र हिंसाको पनि हेक्का हुन छाड्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मालिकहरूको पक्षपोषण र त्यसबाट आफ्नो हितको रक्षा नै ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ बन्न थाल्छ ।

सत्तागमनपछि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी कसरी हुन्छ र प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने नेताहरूको पतन कसरी हुन्छ, बग्रेल्ती उदाहरण छन् । विद्यार्थी नेताबाट पार्टीका नेता हुँदै मन्त्री बन्नुअघि योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘प्रमज्यू, तपाईंको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सबै मेडिकल कलेजको छानबिन गरियोस् । गलत धन्दामा लागेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गरियोस् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई तनावबाट मुक्त गरियोस् ।’ अब आफू माग गर्ने होइन, माग पूरा गर्ने स्थानमा पुगेपछि भट्टराईले के गर्छन् होला ? विद्यार्थी नेताबाट मन्त्री भइखाएका एकसेएक नेताको बेहाल हेरे पुग्छ ।

मातृ पार्टीहरूको माखेसाङ्लो
चाहे जुनसुकै समस्या वा मुद्दामा होओस्, विद्यार्थी र भ्रातृ संगठनका मार्सीवादी मातृ पार्टी र ती मातृ पार्टीको सरकारले कसैलाई काखी च्याप्ने त कसैलाई काखमा राखेर घाँटी रेट्ने क्रम जारी छ । अहिले उनीहरूले एक हातले ‘मेडिकल माफिया’ हरूलाई र अर्को हातले भ्रातृ सगठनलाई बलियोसँग अँगालेका छन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूको सास बन्द छ, आवाज निकाल्न र हलचल गर्न सक्दैनन् । सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, सत्ताकांक्षी विपक्षी दलको अँगालो पनि माफियाहरूका लागि माया, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हो भने अरूका लागि त्रास, अंकुश, बन्देज र शासनभन्दा भिन्न छैन । यही प्रवृत्ति देखाएका छन्, नेवि संघको अध्यक्षमा ३२ वर्षमुनिको व्यक्ति छनोट गरिपठाइमाग्न बिन्ती बिसाइरहेका विद्यार्थीलाई आमाचकारी गाली गर्ने र रौद्र रूप प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पटके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । सबैजसो पार्टी र सरकारका सत्ताधीशले देखाइसकेका छन्— नेवि संघ, अखिल वा कुनै पनि भ्रातृ संगठनको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, पहलकदमी र हस्तक्षेप मातृ पार्टी र तिनका नोकरशाहलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताका हित–स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति, संस्था र मुद्दामा भ्रातृ संगठनहरूको हस्तक्षेप कदापि सह्य छैन ।

खसोखास भन्दा, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नभएका नेवि संघ र अखिल अनि अन्य भ्रातृ संगठन जनताका मुद्दामा पहलकदमी र हस्तक्षेप गर्न नसक्नाले मण्डलेकरण हुँदै छन् या मण्डलेकरण हुनाले पहलकदमी र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलमा फेरिँदै छन् । विगतमा शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणविरुद्ध संघर्ष गरेका विद्यार्थी संगठनहरू नै मेडिकल माफियाविरुद्ध भएका डा. गोविन्द केसी र नागरिक आन्दोलनमा समेत ढुलमुल हुनु वा मेडिकल माफियाका मतमा मत मिलाउनु र सरकारी स्वरमा स्वर मिलाउनुको कारण मण्डलेकरणबाहेक अर्को होला र ? खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मौलाएको मण्डलेकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनहितलाई बेवास्ता गर्छ, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिलाई मात्रै वास्ता गर्छ । जनताको शोषण र प्रकृतिको दोहनको पक्षमा मात्रै मतलब राख्छ र अन्तत: लोकतन्त्रलाई मण्डलेकरण गर्छ, माफिया र नेताहरूको सिन्डिकेटका रूपमा ।

यसरी लोकतन्त्रका नाममा चलाइरहिएको लुटतन्त्रको कतैबाट पनि प्रतिरोध हुँदैहुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । अन्तोनियो ग्राम्सीदेखि मिसेल फुकोसम्मका चिन्तक भन्छन्, उत्पीडितहरू ‘शक्तिको वर्चस्व’ (पावर हेजिमोनी) स्विकार्न अभिशप्त छैनन्, सबैजसो समाजका उत्पीडितसँग शक्तिको वर्चस्वविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने कला र संस्कृति छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।

राजतन्त्र होओस् या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जहाँ–जहाँ लुटतन्त्र र मण्डलेकरण स्थापित हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ प्रतिरोध हुनु अनौठो होइन, जतिसुकै नयाँ संगठनबाट भएको किन नहोओस् । नेपालमा ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति’ नामक नयाँ संगठनबाट जल्दाबल्दा मुद्दामा आधारित संघर्ष सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा जनमुखी सुधारका लागि डा. केसीले थालेको एकल प्रतिरोध फैलिँदै मेडिकल कलेजसम्म पुगेको छ । सानो आवाजमै सही, यस प्रतिरोधले प्रतिपक्षहीनताको सन्नाटाबीच ठूलो प्रश्न उठाएको छ— तपाईं–हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं कि लुटतन्त्रको पक्षमा ? लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएर अनशनकारी डा. केसी र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले जस्तै प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने कि लुटतन्त्रको पक्षमा घिस्रिएर सत्ता–शक्ति–सम्फत्तिवान्हरूकै ताबेदारी गरिराख्ने ?
ट्वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×