मेडिकल लुटको प्रतिरोध

नायक भनिएकाहरू खलनायकमा फेरिएपछि उनीहरूका सिद्धान्त, नारा र कलामा भिन्नता छुट्याउनै मुस्किल भएको छ । ती सबै नायक–खलनायकको लुटको सिद्धान्तको नाम हो— ‘मार्सीवाद’ ! आम जनतालाई सुख–समृद्धि–समाजवादको महान् भ्रम छर्ने र आसेपासेलाई पोस्ने गरी मार्सीवादलाई सैद्धान्तीकरण गरिएको छ । यस फिल्ममा नायक–खलनायक सबैले पशुपति शर्माको स्वरमा एउटै गीत गाउने गर्छन्— ‘लुट्न सके लुट् कान्छा, नेपालमै छ छुट’ !

‘लुट’ का अनेक सिक्वलको निर्माण र प्रदर्शनमध्ये केही चर्चित छन्, कुनै बालुवाटारको जग्गा हडपका रूपमा, कुनै तेत्तीस किलो सुनकाण्डका रूपमा, कुनै वाइडबडीको थैलो टप्काइका रूपमा, कुनै एनसेल करछलीका रूपमा, कुनै मेडिकल माफियाको राजका रूपमा । ‘मार्सीवाद’ को सैद्धान्तिकीको जगमा बनेका लुटका सिक्वलमध्ये पछिल्लो चरणमा ‘मेडिकल माफिया’ धुमधामसँग चलिरहेको छ । त्यही कारण मेडिकल कलेजहरूको अवैध असुली र त्यसविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने साहू र साहू–डाक्टर चर्चामा छन् । एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट अवैध रूपमा लाखौं बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजका चर्चित मालिकहरू यसका नायक–खलनायक सबै हुन् । यसरी असुलिएको रकम फिर्ताको मागमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई दमन गर्ने क्रममा उनीहरूले रिमिक्स गीत गाएका छन्— ‘कुट्न सके कुट्, थुन्न सके थुन्, मार्सीवादले दिन्छ छुट’ !

लुटतन्त्रको सिक्वल : ‘मेडिकल माफिया’

‘मेडिकल माफिया’ गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा त अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । यसमा विद्यार्थीहरूको शुल्कमा लुटको प्रसंग आउँछ नै, आन्दोलनकारीमाथि हिंसात्मक दमन, त्यसमा प्रहरी–प्रशासनको साथ र गुन्डाहरूको प्रयोगसँगै कलिला विद्यार्थीहरूलाई दिइएको धाकधम्की र थुनछेकका नयाँ–नयाँ स्वाद पनि पाइन्छन् । ‘मेडिकल माफिया’ मा हिन्दी फिल्ममा जस्तै छर्लंगै देखिने पक्ष हो— कलेजका मालिकहरू र प्रहरी–प्रशासनसँगै राज्यका सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व बीचको ‘नेक्सस’ (साँठगाँठ) र एक हुने क्रम । यसमा आफ्नै कलिला विद्यार्थीलाई थुन्दै–पिट्दै राज चलाउने बसरुद्दिन अन्सारी र राजनीतिक दल तथा प्रहरी–प्रशासन बीचको एकता उदाहरणीय नै देखिन्छ ।

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा बाउन्सरको दस्ताले विद्यार्थी कुट्दै कलेजको व्यवस्थापन गर्नु बसरुद्दिन अन्सारीको एउटा काम हो । उनी कलेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मात्रै होइनन्, दुईतिहाइको सरकारसँगै निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजको छाता संगठनको अध्यक्ष बनेका मेडिकल नेता पनि हुन् । उनको राजनीतिक व्यवस्थापनको कला–कौशल कलेजको म्यानेज गर्ने खुबीभन्दा कम छैन । एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा हामफाल्दै दल–बदलको कलाबाजी देखाउनमा महारत हासिल गरेका अन्सारी झन्डै मेयर र झन्डै सांसद हुन् । २०७० को संविधानसभा चुनावमा पर्सा–२ मा माओवादीबाट उठेका अन्सारी चुनावको मुखैमा एमाले भएर वीरगन्जको मेयर पदमा उम्मेवार हुँदा हारेका थिए । वर्तमानदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्रीसँग हातेमालो गर्न र सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नमा नहारेकै कारण अन्सारी र अन्सारीहरू, अभियन्ता डा. जीवन क्षत्रीको भाषामा, ‘राज्यभित्रका अलग राज्य’ का सञ्चालक भएका छन् । उनीहरूले आतंक–राज चलाउँदा पनि न राज्यको टाउको दुख्छ, न राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको कुनै चासो र चिन्ता हुन्छ ।

के नेवि संघ र अखिलहरू असान्दर्भिक भए ?

मेडिकल माफियाहरूको चर्तिकला हेर्दै बस्दा उठेको विचारणीय प्रश्न हो— नेवि संघ, अखिल र अन्य विद्यार्थी संगठनले मेडिकल कलेजबाट जारी अवैध असुलीको किन विरोधसम्म पनि गर्न सकेनन् ? ती संगठनहरू विद्यार्थी र अभिभावकबाट अर्बौं रुपैयाँ बेसी असुलउपर गरिएको मुद्दामा कसरी चुइँक्क पनि बोल्न नसक्ने भए ? बढी असुलिएको रकम फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिइसके पनि सरकारी र गैरसरकारी दलका भ्रातृ संगठन हस्तक्षेप गर्न कसरी अक्षम भए ? चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका नियम–कानुनलाई रछ्यानमा फ्याँक्दा पनि कसरी निष्क्रिय बस्न सके ? अवैध शुल्क फिर्ताको मागमा संघर्ष गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नजरबन्दमा राख्दा र प्रहरी–बाउन्सर लगाएर दमन गर्दा पनि कसरी चुपचाप हेरिरहन सकेका होलान् ?

यसको अर्थ पुराना विद्यार्थी संगठनहरू अब विद्यार्थीका मुद्दा उठाउन नसक्ने गरी मण्डलेकरण भएका हुन् ? राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको ढाल बनाइएको ‘राष्ट्रवादी विद्यार्थीर् मण्डल’ जस्तै अनुपयुक्त, अक्षम र असान्दर्भिक साबित भएका हुन् ? राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थासँगै जुझेका रूपचन्द्र विष्टको विचारमा, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी गर्ने तथा आफ्नो दलगत, संगठनगत र व्यक्तिगत हित–स्वार्थ मात्रै सिद्धि गर्ने काम गरियो भने जोकोही पनि ‘मण्डले’ भइन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी गर्ने क्रममा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिबाट ‘मण्डलेकरण’ हुने क्रममा विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूले विद्यार्थीकै समस्या पनि देख्दैनन् । उनीहरूले ‘मेडिकल माफिया’ हरूसँग साँठगाँठ, आर्थिक लेनदेन र अनेक सम्झौता गर्न थालेपछि शिक्षा सम्बन्धी ज्वलन्त समस्या पनि समस्याजस्तै लाग्न छाड्छन् । अभिभावकहरूमाथि थोपरिएको बढी रकमको बोझसँगै कलिला विद्यार्थीमाथि लादिएका अन्याय, अत्याचार र हिंसाको पनि हेक्का हुन छाड्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मालिकहरूको पक्षपोषण र त्यसबाट आफ्नो हितको रक्षा नै ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ बन्न थाल्छ ।

सत्तागमनपछि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका मठाधीशहरूको ताबेदारी कसरी हुन्छ र प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने नेताहरूको पतन कसरी हुन्छ, बग्रेल्ती उदाहरण छन् । विद्यार्थी नेताबाट पार्टीका नेता हुँदै मन्त्री बन्नुअघि योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘प्रमज्यू, तपाईंको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सबै मेडिकल कलेजको छानबिन गरियोस् । गलत धन्दामा लागेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गरियोस् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई तनावबाट मुक्त गरियोस् ।’ अब आफू माग गर्ने होइन, माग पूरा गर्ने स्थानमा पुगेपछि भट्टराईले के गर्छन् होला ? विद्यार्थी नेताबाट मन्त्री भइखाएका एकसेएक नेताको बेहाल हेरे पुग्छ ।

मातृ पार्टीहरूको माखेसाङ्लो

चाहे जुनसुकै समस्या वा मुद्दामा होओस्, विद्यार्थी र भ्रातृ संगठनका मार्सीवादी मातृ पार्टी र ती मातृ पार्टीको सरकारले कसैलाई काखी च्याप्ने त कसैलाई काखमा राखेर घाँटी रेट्ने क्रम जारी छ । अहिले उनीहरूले एक हातले ‘मेडिकल माफिया’ हरूलाई र अर्को हातले भ्रातृ सगठनलाई बलियोसँग अँगालेका छन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूको सास बन्द छ, आवाज निकाल्न र हलचल गर्न सक्दैनन् । सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, सत्ताकांक्षी विपक्षी दलको अँगालो पनि माफियाहरूका लागि माया, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हो भने अरूका लागि त्रास, अंकुश, बन्देज र शासनभन्दा भिन्न छैन । यही प्रवृत्ति देखाएका छन्, नेवि संघको अध्यक्षमा ३२ वर्षमुनिको व्यक्ति छनोट गरिपठाइमाग्न बिन्ती बिसाइरहेका विद्यार्थीलाई आमाचकारी गाली गर्ने र रौद्र रूप प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पटके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । सबैजसो पार्टी र सरकारका सत्ताधीशले देखाइसकेका छन्— नेवि संघ, अखिल वा कुनै पनि भ्रातृ संगठनको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, पहलकदमी र हस्तक्षेप मातृ पार्टी र तिनका नोकरशाहलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताका हित–स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति, संस्था र मुद्दामा भ्रातृ संगठनहरूको हस्तक्षेप कदापि सह्य छैन ।

खसोखास भन्दा, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नभएका नेवि संघ र अखिल अनि अन्य भ्रातृ संगठन जनताका मुद्दामा पहलकदमी र हस्तक्षेप गर्न नसक्नाले मण्डलेकरण हुँदै छन् या मण्डलेकरण हुनाले पहलकदमी र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलमा फेरिँदै छन् । विगतमा शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणविरुद्ध संघर्ष गरेका विद्यार्थी संगठनहरू नै मेडिकल माफियाविरुद्ध भएका डा. गोविन्द केसी र नागरिक आन्दोलनमा समेत ढुलमुल हुनु वा मेडिकल माफियाका मतमा मत मिलाउनु र सरकारी स्वरमा स्वर मिलाउनुको कारण मण्डलेकरणबाहेक अर्को होला र ? खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मौलाएको मण्डलेकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनहितलाई बेवास्ता गर्छ, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिलाई मात्रै वास्ता गर्छ । जनताको शोषण र प्रकृतिको दोहनको पक्षमा मात्रै मतलब राख्छ र अन्तत: लोकतन्त्रलाई मण्डलेकरण गर्छ, माफिया र नेताहरूको सिन्डिकेटका रूपमा ।

यसरी लोकतन्त्रका नाममा चलाइरहिएको लुटतन्त्रको कतैबाट पनि प्रतिरोध हुँदैहुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । अन्तोनियो ग्राम्सीदेखि मिसेल फुकोसम्मका चिन्तक भन्छन्, उत्पीडितहरू ‘शक्तिको वर्चस्व’ (पावर हेजिमोनी) स्विकार्न अभिशप्त छैनन्, सबैजसो समाजका उत्पीडितसँग शक्तिको वर्चस्वविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने कला र संस्कृति छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।

राजतन्त्र होओस् या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जहाँ–जहाँ लुटतन्त्र र मण्डलेकरण स्थापित हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ प्रतिरोध हुनु अनौठो होइन, जतिसुकै नयाँ संगठनबाट भएको किन नहोओस् । नेपालमा ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति’ नामक नयाँ संगठनबाट जल्दाबल्दा मुद्दामा आधारित संघर्ष सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा जनमुखी सुधारका लागि डा. केसीले थालेको एकल प्रतिरोध फैलिँदै मेडिकल कलेजसम्म पुगेको छ । सानो आवाजमै सही, यस प्रतिरोधले प्रतिपक्षहीनताको सन्नाटाबीच ठूलो प्रश्न उठाएको छ— तपाईं–हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं कि लुटतन्त्रको पक्षमा ? लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएर अनशनकारी डा. केसी र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले जस्तै प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने कि लुटतन्त्रको पक्षमा घिस्रिएर सत्ता–शक्ति–सम्फत्तिवान्हरूकै ताबेदारी गरिराख्ने ?

ट्वीटर : @raharjan72