बेमौसमको विवादास्पद कदम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १६५ बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएकाले सरकारको यो कदम संवैधानिक र कानुनी हिसाबले वैध भए पनि नैतिक रूपमा भने धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् ।

आफूले चाहेअनुरूप काम गर्न अघिल्ला सरकारबाट नियुक्त राजनीतिक पदहरूमा अनुकूलको व्यक्ति ल्याउनुसम्मलाई लोकतन्त्रमा सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ । तर, संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख पूर्णतः आलंकारिक पद हो । ‘किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको यो पदमा आसीन व्यक्तिबाट अहिलेसम्म न कुनै प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो, न कहीँ टकरावको स्थिति नै आएको थियो । सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रदेश प्रमुख तगारो बन्न सक्ने स्थिति कतै पनि थिएन । तसर्थ, सरकार गठनको पौने दुई वर्षपछि एकाएक सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट हटाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

यी प्रदेश प्रमुखहरूमाथि न कुनै गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको थियो, न उनीहरूबाट नैतिक पतन देखिने कुनै काम नै भएका थिए । यसबीचमा उनीहरूले गरेका कुनै कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेको अवस्था पनि थिएन । यीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्लमात्रै पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनीबाहेक अन्य प्रदेश प्रमुख विवादमा पनि आएका थिएनन् । यत्तिकैमा सबै प्रदेश प्रमुखलाई हटाइनु कुनै हिसाबले तर्कसंगत छैन । फेरि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि एकैचोटि सातै प्रदेश प्रमुख हटाइन सक्ने सम्भावनाको भने कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा १६५ (२) मा रहेको यो प्रावधानले पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउँछ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’

सत्तारूढ दलभित्र सार्वजनिक लाभका पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउन यो कदम चालिएको हुनसक्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर दलनिकटका व्यक्ति लैजान नेकपाभित्रै दबाब थियो । प्रदेश प्रमुखमा आफ्नै पार्टीनिकटलाई नियुक्त गर्न नेकपाको सरकार भएका छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका पनि थिए । हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए । चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नु कति उचित थियो भन्ने प्रश्नलाई जायज मान्न सकिन्छ । तर, त्यो कदम गलत नै थियो भने पनि त्यसको उपचार फेरि अर्को गलत कदम होइन । एउटा त्रुटिलाई अर्को त्रुटिले सच्याउन सकिँदैन । विज्ञानभन्दा बढी कला हो राजनीति, यसको उच्चतम रूप सरकार सञ्चालनको कौशलमा देखिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरू कसैले पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै हट्नुपर्ने अवस्था आउनु नराम्रो दृष्टान्त हो । मुलुकको वर्तमान नेतृत्वसामु कम्तीमा प्रदेश प्रमुख पदचाहिँ सरकारपिच्छे फेरबदल नहुने सन्देश दिएर एउटा थिति बसाल्ने अवसर थियो, यसमा ऊ चुकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कुनै दलविशेषको भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै पद हो । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानको कार्यकारी प्रमुखजस्तो दर्जामात्रै होइन । राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित यस ओहोदालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्नु सरकारको ठूलो दायित्व थियो/छ । तसर्थ, राजनीतिक आस्थाकै कारण अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाउनु सर्वथा अनुचित छ । कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नदेखिएको यो प्रकरणमा बदलाको भावनामात्रै निहित देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर चालिएको यस कार्यले सरकार थप असहिष्णु हुँदै गएको सन्देश त दिएको छ नै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग उसको सम्बन्ध पनि अझ चिस्याएको छ । राजनीतिक भागबन्डाले आजित मुलुकमा यस्ताखाले चरम दलीयकरणले न राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ, न सत्तारूढ दललाई नै । यस्तो गलत नजिरले मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा दूरगामी असर मात्रै पार्नेछ ।