बेमौसमको विवादास्पद कदम

सम्पादकीय

सरकारले अप्रत्याशित र हठात ढंगबाट आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका खास नेता–कार्यकर्ता पंक्ति यस निर्णयको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दल र अन्य सार्वजनिक वृत्तबाट भने यसको विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १६५ बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएकाले सरकारको यो कदम संवैधानिक र कानुनी हिसाबले वैध भए पनि नैतिक रूपमा भने धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् ।

आफूले चाहेअनुरूप काम गर्न अघिल्ला सरकारबाट नियुक्त राजनीतिक पदहरूमा अनुकूलको व्यक्ति ल्याउनुसम्मलाई लोकतन्त्रमा सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ । तर, संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख पूर्णतः आलंकारिक पद हो । ‘किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको यो पदमा आसीन व्यक्तिबाट अहिलेसम्म न कुनै प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो, न कहीँ टकरावको स्थिति नै आएको थियो । सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रदेश प्रमुख तगारो बन्न सक्ने स्थिति कतै पनि थिएन । तसर्थ, सरकार गठनको पौने दुई वर्षपछि एकाएक सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट हटाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

यी प्रदेश प्रमुखहरूमाथि न कुनै गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको थियो, न उनीहरूबाट नैतिक पतन देखिने कुनै काम नै भएका थिए । यसबीचमा उनीहरूले गरेका कुनै कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेको अवस्था पनि थिएन । यीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्लमात्रै पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनीबाहेक अन्य प्रदेश प्रमुख विवादमा पनि आएका थिएनन् । यत्तिकैमा सबै प्रदेश प्रमुखलाई हटाइनु कुनै हिसाबले तर्कसंगत छैन । फेरि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि एकैचोटि सातै प्रदेश प्रमुख हटाइन सक्ने सम्भावनाको भने कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा १६५ (२) मा रहेको यो प्रावधानले पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउँछ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’

सत्तारूढ दलभित्र सार्वजनिक लाभका पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउन यो कदम चालिएको हुनसक्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर दलनिकटका व्यक्ति लैजान नेकपाभित्रै दबाब थियो । प्रदेश प्रमुखमा आफ्नै पार्टीनिकटलाई नियुक्त गर्न नेकपाको सरकार भएका छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका पनि थिए । हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए । चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नु कति उचित थियो भन्ने प्रश्नलाई जायज मान्न सकिन्छ । तर, त्यो कदम गलत नै थियो भने पनि त्यसको उपचार फेरि अर्को गलत कदम होइन । एउटा त्रुटिलाई अर्को त्रुटिले सच्याउन सकिँदैन । विज्ञानभन्दा बढी कला हो राजनीति, यसको उच्चतम रूप सरकार सञ्चालनको कौशलमा देखिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरू कसैले पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै हट्नुपर्ने अवस्था आउनु नराम्रो दृष्टान्त हो । मुलुकको वर्तमान नेतृत्वसामु कम्तीमा प्रदेश प्रमुख पदचाहिँ सरकारपिच्छे फेरबदल नहुने सन्देश दिएर एउटा थिति बसाल्ने अवसर थियो, यसमा ऊ चुकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कुनै दलविशेषको भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै पद हो । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानको कार्यकारी प्रमुखजस्तो दर्जामात्रै होइन । राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित यस ओहोदालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्नु सरकारको ठूलो दायित्व थियो/छ । तसर्थ, राजनीतिक आस्थाकै कारण अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाउनु सर्वथा अनुचित छ । कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नदेखिएको यो प्रकरणमा बदलाको भावनामात्रै निहित देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर चालिएको यस कार्यले सरकार थप असहिष्णु हुँदै गएको सन्देश त दिएको छ नै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग उसको सम्बन्ध पनि अझ चिस्याएको छ । राजनीतिक भागबन्डाले आजित मुलुकमा यस्ताखाले चरम दलीयकरणले न राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ, न सत्तारूढ दललाई नै । यस्तो गलत नजिरले मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा दूरगामी असर मात्रै पार्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कम घाटाको दिगोपना

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा यस आर्थिक वर्षको तीनमहिने व्यापारमा सकारात्मक संकेत मिलेको छ । साउन–असोज महिनामा निरन्तर आयात कम, निर्यात बढी र व्यापार घाटा घटेको छ । निर्यात वृद्धिदर विगतकै वर्षहरूमा जस्तै १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा भारतबाट साइकलमा आयात भएको खाद्यान्न तथा अन्य सामान । तस्बिर : भवानी /कान्तिपुर

गत वर्ष ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयात यसपटक साढे १० प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत वर्ष ४६ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा यसपटकको तीन महिनामा १२ प्रतिशत घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटामा हुने हुँदा मुलुकका लागि सुखद विषय हो । तर घाटा कम हुनुका बहुकारणहरू छन् । ती सबै कारणले आगामी महिनामा पनि साथ दिइरहने सम्भावना कम हुँदा व्यापार घाटाको दिगोपना कायमै राख्ने चुनौती मुलुकसामु छ ।

साथै आयात कमको असर सरकार सञ्चालनको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा धक्का लागिसकेको छ । तीन महिनामै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेभन्दा २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ । आयात कम र व्यापार घाटा यही गतिमा घट्ने भइरहेमा सरकारी कोषमा अर्कोतिरबाट सकस पर्नेछ ।

आयात घट्नुमा केही हदसम्म सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभाव परेको छ । विलासिता भनिने केही सामग्रीहरू अत्यधिक आयात नहोस् भनेर भन्सार महसुल बढी लगाइएको छ । सिमेन्ट तथा अन्य केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको भन्दै चौतर्फी रूपमा आयातलाई निरुत्साहन गरिएको छ । ज्ञान आर्जनमा प्रयोग हुने पुस्तक आयातमा समेत १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ ।

खसी, बोका, राँगालगायत मासुजन्य पशुपक्षीको आयातमा क्वारेन्टाइन ऐन लगाई गुणस्तरमा कडाइ गरिएको छ । जंक फुड तथा सफ्ट ड्रिङ्सलगायत केही सामग्रीहरूको आयातमा पूर्ण बन्देज छ । तर यतिमात्रै कारणले सधैं व्यापार घाटा कम भइरहने निश्चित छैन । विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने र उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम बढ्ने हो भने फेरि घाटा बढ्नेछ । घाटा बढ्छ, राजस्व कम हुन्छ भनेर विकास निर्माणका काम र औद्योगिकीकरणलाई रोक्ने भन्ने हैन ।

व्यापार घाटा पनि कम गरिरहने र राजस्व संकलन पनि बढाइरहने उपाय भनेको निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि थप कडाइ गर्नु नै हो । मुख्यगरी उद्योगधन्दाको विस्तार, त्यसमा पनि कम लागतमा सामग्रीहरूको उत्पादन र नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी योग्य बनाउनुपर्‍यो । आजको दिनसम्म यो आधारशीला तयार भइसकेको देखिँदैन ।

विद्युत्, कच्चापदार्थ, श्रमिक, प्रशासनिक समय, लागतजस्ता कारणले नेपाली उत्पादन महँगो छ । मूल्य र अन्य कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । नियमनको अभाव र निश्चित सुविधाको फाइदा उठाउँदै यसपटक त नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल यहाँबाट निर्यात हुने प्रमुख सामग्रीका रूपमा देखापरेको छ । यो तेल भारतमा अन्य मुलुकहरूले निर्यात गर्दा भन्सार महसुल लाग्छ ।

तर नेपालबाट यो र यस्तै प्रकृतिको तेल निर्यात हुँदा भन्सार नलाग्ने सुविधा भारतले दिएको छ । यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै निश्चित प्रतिशत फाइदाका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी व्यापारीहरूले यो वर्षको तीन महिनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको तेल निर्यात गरिसके । तीनमहिने व्यापार तथ्यांकले निर्यात वृद्धि भएको देखिए पनि यसभित्र गैरनेपाली सामग्रीसमेत परेकाले खुसी हुने बेला भएको छैन ।

यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालकै सामग्री निर्यात प्रवर्द्धनको उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनुभव हासिल गरिरहेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनका उत्पादनलाई सरकारले मद्दत गरेर निर्यातलाई बढावा दिन सक्छ । सरकारी खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा धेरै खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदैवैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा, आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिगत हस्तक्षेप कायमै राखी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु नै व्यापार घाटा कम गर्ने दिगो उपाय हो । आन्तरिकआर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सर्तमा सरकारले भन्सार राजस्वको मोह त्याग गर्नुपर्छ । भन्सार महसुल संकलन कम होस्, तर जनताले पर्याप्त वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT