संघीयता खुम्च्याउँदै सरकार

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालले अपनाएको संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने दिशामा मूलतः केन्द्रीय सरकारको नियत र गतिविधि कति सहयोगी प्रमाणित भइरहेको छ ? र, यदि कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक गतिविधिहरू संघीयतालाई कमजोर पार्नतर्फ उन्मुख छन् भने, त्यसलाई कसरी र कुन स्तरको सार्थक हस्तक्षेप गरेर सच्याउन सकिएला ?

मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र यसको सफल कार्यान्वयनसम्बद्ध यी पेचिला मुद्दाहरूमाथि राजनीतिक, बौद्धिक र नागरिकका तहमा कुनै पनि प्रकृतिको बहस यतिखेर हुन सकेको छैन ।

कहिलेकाहीँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघले राज्यको शासकीय अधिकार संघीय भावना अनुरूप प्रादेशिक र स्थानीय तहमा दिन कन्जुस्याइँ गरेको आरोप झिनो आवाजमा लगाउँछन् । तर त्यसले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । कारण प्रस्टै छ— उनीहरूलाई कडा प्रतिवाद गरेर भइरहेको आकर्षक लाभको पद गुमाउनु छैन । संघीयताको भविष्य जेसुकैहोओस् !

संस्थागत तहमा यस्ता राजनीतिक प्राधिकार बाँडफाँडको विवाद सल्टाउन संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेशपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संघीय सरकारका गृह र अर्थमन्त्री सदस्य रहने यो परिषद्को बैठकै बस्दैन । यसमा प्रधानमन्त्रीकै खास चासो देखिएको छैन । वर्तमान सरकार बनेको एक्काइस महिनाको अवधिमा जम्मा दुई पटकपरिषद्को संक्षिप्त बैठक भएको छ । बैठकले गरेका संघीय र प्र्रादेशिक सरकारहरू बीचको राजकीय अधिकार प्रयोग बारेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा विरलै आएका छन् ।

सबभन्दा प्राथमिकताको विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न अत्यावश्यकीय कानुन नै बनेका छैनन् । संघीय र प्रादेशिक सरकार र सदनहरूमा ती कानुन बनाउने आवश्यक तत्परता देखिएको छैन र महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।

जबकि संविधानको धारा २३५ उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने र उपधारा ३ मा प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनका यी अहम् पक्षहरू संस्थागत र सुचारु नहुनुमा संघीय सरकारको इमानदार प्रयासको प्रस्ट अभाव खट्केको छ । दुई साताअघि कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं स्वयंलाई नै संघीयतामा धेरै विश्वास छैन भनिन्छ नि ?’

भन्ने प्रश्नको प्रस्ट उत्तर दिएका छैनन् । उल्टै संघीयताको व्यवस्थापन कुशलताका साथ भएको दाबी गरेका छन्, जुन वास्तविकताभन्दा विपरीत चरितार्थ हुने बाटोमा छ । सरकार आफै योजनाबद्ध ढंगले नै गैरसंघीय बाटो हिँंडिरहेको देखिएको छ । र, यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिंँदै छ, क्रमशः नेपालमा संघीयता अब चल्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

जगैमा प्रहार
सतहमा ठूलो उथलपुथल जस्तो नदेखिने तर संघीयताको मर्ममै प्रहार गर्ने गरी ऐन र नियमावलीहरू क्रमिक रूपले बनाउन र लागू गर्न थालिएको छ । पछिल्लो उदाहरण, गत असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ‘वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ हो । ऐनको यो संशोधनले मुलुकभरका ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) हरूलाई पुनः संघीय सरकार मातहत ल्याएको छ ।

यसअघि कर्मचारी समायोजनका क्रममा डीएफओहरूलाई प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएको थियो र प्रदेशहरूले नै उनीहरूलाई डिभिजन कार्यालयहरूमा खटाएका थिए । अब डीएफओहरूको सरुवा र खटन संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटै हुनेछ । यसरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत लगिसकिएको जिम्मेवारी नयाँ कानुनी व्यवस्थाले खोसेको छ । यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदाले प्रदेशलाई दिएको ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ गर्ने प्रावधानको स्पष्टतः विपरीत छ ।

जिल्ला तहको कार्यालय प्रमुखलाई समेत आफ्नो मातहत परिचालन गर्न नपाएपछि प्रदेशले वन र वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ ? यसको सफलता–असफलताको नैतिक जिम्मेवारी किन लिन्छ ? सामुदायिक वनको अधिकार कटौतीका विषयलाई लिएर पनि यो संशोधन नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लागेको छ, जसमाथि छुट्टै व्याख्या हुन सक्छ । चुरो कुरा, यो अभ्यासले तल्लो तहका सरकारहरूलाई अधिकार नदिने केन्द्रको नियत उजागर गरेको छ ।

शिक्षामा पनि यस्तै भएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पुरानो प्रणालीका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरिए । तर स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता राखेनन् वा गर्न चाहेनन् भन्ने बहानामा सो कार्यालयलाई समन्वय समितिको नाम दिएर पुरानै जिम्मेवारीमा काम गराइएको छ ।

यदि समस्या स्थानीय (वा उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश) सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता वा मानवस्रोतको अभावको हो भने, त्यही समस्या पहिले समाधान गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो र छ । तर यिनै कारणलाई बहाना बनाएर संविधान र अझ यसले एक पटक निक्षेपित (डिभल्भ्ड) गरिसकेको अधिकारलाई पुनः केन्द्रीकृत गर्नु र पुनर्निक्षेपित गर्ने योजना नै नबनाउनुले संघीयतालाई बदनाम मात्र गरेको छ ।

राज्य प्रणाली संघीय भए पनि नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत आदिको उपभोग, परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकार तृणमूल तहमै निहित हुँदा मात्र विकास र समृद्धिमा अपेक्षित परिणाम आउने तथ्य विश्वको विकास इतिहासले स्थापित गरिसकेको छ । वास्तवमा ती सेवाको प्राथमिकता पहिचान, उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारहरूमा थप सुनिश्चित होओस् भनेरै संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो । तर तिनै अधिकार नदिने हो भने संघीयता न सफल हुन्छ, न त त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, प्रशासनिक र सञ्चालन क्षमता अभाव आदि कारण देखाएर राज्यशक्तिको प्रयोगलाई केन्द्रीकृत गर्ने अभीष्ट अन्य धेरै सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने अधिकारको सीमा, प्रहरी र अन्य सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा देखिएका अन्योल केही थप उदाहरण हुन् ।

पर्याप्त संस्थागत र कानुनी संयन्त्रहरू निर्माण नगरिदिने र संविधानले सञ्चालन स्वायत्तता दिएका संघीयतासम्बद्ध संस्थाहरूलाई पनि सरकारको ठाडो आदेशमै चलाउने कोराकसरत बढेको छ । खास गरी आर्थिक स्रोत बाँडफाँडको निर्णयमा स्थापित संघीय मान्यताप्रति सरकार पटक्कै उदार देखिनसकेको छैन ।

अर्कातर्फ, प्रादेशिक राजनीतिक नेतृत्व शक्तिशाली केन्द्रीय नेतृत्वको आशय र आदेशविपरीत चल्नै नसक्ने, पराश्रयी देखिएको छ । संघीयताका लागि यो आत्मघाती प्रवृत्ति हो । परिणामतः सातमध्ये चार प्रदेशले अझै आफ्नो नाम र राजधानी तोक्नसम्म सकेका छैनन् । अरू गम्भीर नीतिगत निर्णय, योजना निर्माण र संविधानप्रदत्त आफ्ना अधिकारलाई निर्बाध प्रयोग सम्भव बनाउन प्रादेशिक सरकार र प्रदेश राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने हैसियत विकास नहुनु संघीयता सबलता–उन्मुख नहुनुको अर्को अहम् कारण हो ।

थप अन्योल
गत महिना सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक बेन्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले ‘तलब सुविधा’ लिनुलाई गैरसंवैधानिक भन्यो । संवैधानिक व्याख्याका दृष्टिमा त्यो स्वाभाविक होला । यही कारण हुनसक्छ, यो फैसलाप्रति देशको तथाकथित प्रबुद्ध समुदाय निकै प्रसन्न पनि देखियो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने विहङ्गम विषयमा खासै छलफल भएको छैन ।

के अब स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीले लिने सबै सुविधा ‘तलब’ का नाममा नलिएर ‘सुविधा’ का नाममा मात्र लिने हो ? यसरी नाम फरक पारेर लिँंदैमा उनीहरूले राजस्वबाट आफ्ना लागि खर्च गर्ने रकममा कसरी कमी आउँछ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पूर्णतः सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो भने, त्यही मान्यता प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूका हकमा किन लागू नहुने ? आखिर स्थानीय तहलाई पनि संविधानले अधिकारसम्पन्न ‘सरकार’ नै भनेको जो छ । यसले भ्रष्टाचारलाई कति प्रश्रय देला ? र,स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने आकर्षण के होला अनि सरकार सञ्चालनमा पदाधिकारीहरूको कति ऊर्जा र समय व्यतीत होला ? यी तमाम पक्षमा यथेष्ट विचार–विमर्श भएको छैन । तीनै तहका सरकार र पदाधिकारी यथार्थमा कसरी परिचालित हुनुपर्छ भन्ने आदर्श कानुनी र अभ्यासको साझा खाका बनाउन राज्य असफल भएको छ ।

नेपालको संघीय प्रणाली उल्टो बाटोमा अग्रसर भएको तर्क अगाडि आउनेबित्तिकै अचेल तत्क्षण सुनिने प्रतिक्रिया हो, ‘यहाँ संघीयता चल्दैन र असफल हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो ।’

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, सबै तहका सरकार सञ्चालकहरू र तथाकथित प्रबुद्ध भनिने वर्गभित्रैबाट यस्ता धारणा बराबर सुन्नमा आउनु कुनै शुभसंकेत होइन । यसले मुलुकको संघीय भविष्यलाई थप अन्योलग्रस्त मात्र बनाउँछ । संघीय राज्य प्रणाली चल्नै नसक्ने बाटोमा नेपाल उन्मुख भइसकेको हो भने, यसको थप आकर्षक विकल्प के हो भन्ने पनि यहीवर्गले किटानीसाथ भन्न सक्नुपर्छ ।

अन्यथा नेपालको संघीयताको नियति पनि मेक्सिकोको एक सय वर्षको संघीयताकोजस्तै ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ युक्त हुने खतरा छ, जसका संविधान र राज्य प्रणाली त संघीय आदर्श अनुरूप छन्, तर न संघीयताले व्यवहारमा यथेष्ट शक्ति निक्षेपित गर्न सकेको छ, न त विकास र समृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान नै । र, संघीयता विघटन गर्न झन् असम्भव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम घाटाको दिगोपना

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा यस आर्थिक वर्षको तीनमहिने व्यापारमा सकारात्मक संकेत मिलेको छ । साउन–असोज महिनामा निरन्तर आयात कम, निर्यात बढी र व्यापार घाटा घटेको छ । निर्यात वृद्धिदर विगतकै वर्षहरूमा जस्तै १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा भारतबाट साइकलमा आयात भएको खाद्यान्न तथा अन्य सामान । तस्बिर : भवानी /कान्तिपुर

गत वर्ष ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयात यसपटक साढे १० प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत वर्ष ४६ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा यसपटकको तीन महिनामा १२ प्रतिशत घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटामा हुने हुँदा मुलुकका लागि सुखद विषय हो । तर घाटा कम हुनुका बहुकारणहरू छन् । ती सबै कारणले आगामी महिनामा पनि साथ दिइरहने सम्भावना कम हुँदा व्यापार घाटाको दिगोपना कायमै राख्ने चुनौती मुलुकसामु छ ।

साथै आयात कमको असर सरकार सञ्चालनको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा धक्का लागिसकेको छ । तीन महिनामै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेभन्दा २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ । आयात कम र व्यापार घाटा यही गतिमा घट्ने भइरहेमा सरकारी कोषमा अर्कोतिरबाट सकस पर्नेछ ।

आयात घट्नुमा केही हदसम्म सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभाव परेको छ । विलासिता भनिने केही सामग्रीहरू अत्यधिक आयात नहोस् भनेर भन्सार महसुल बढी लगाइएको छ । सिमेन्ट तथा अन्य केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको भन्दै चौतर्फी रूपमा आयातलाई निरुत्साहन गरिएको छ । ज्ञान आर्जनमा प्रयोग हुने पुस्तक आयातमा समेत १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ ।

खसी, बोका, राँगालगायत मासुजन्य पशुपक्षीको आयातमा क्वारेन्टाइन ऐन लगाई गुणस्तरमा कडाइ गरिएको छ । जंक फुड तथा सफ्ट ड्रिङ्सलगायत केही सामग्रीहरूको आयातमा पूर्ण बन्देज छ । तर यतिमात्रै कारणले सधैं व्यापार घाटा कम भइरहने निश्चित छैन । विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने र उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम बढ्ने हो भने फेरि घाटा बढ्नेछ । घाटा बढ्छ, राजस्व कम हुन्छ भनेर विकास निर्माणका काम र औद्योगिकीकरणलाई रोक्ने भन्ने हैन ।

व्यापार घाटा पनि कम गरिरहने र राजस्व संकलन पनि बढाइरहने उपाय भनेको निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि थप कडाइ गर्नु नै हो । मुख्यगरी उद्योगधन्दाको विस्तार, त्यसमा पनि कम लागतमा सामग्रीहरूको उत्पादन र नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी योग्य बनाउनुपर्‍यो । आजको दिनसम्म यो आधारशीला तयार भइसकेको देखिँदैन ।

विद्युत्, कच्चापदार्थ, श्रमिक, प्रशासनिक समय, लागतजस्ता कारणले नेपाली उत्पादन महँगो छ । मूल्य र अन्य कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । नियमनको अभाव र निश्चित सुविधाको फाइदा उठाउँदै यसपटक त नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल यहाँबाट निर्यात हुने प्रमुख सामग्रीका रूपमा देखापरेको छ । यो तेल भारतमा अन्य मुलुकहरूले निर्यात गर्दा भन्सार महसुल लाग्छ ।

तर नेपालबाट यो र यस्तै प्रकृतिको तेल निर्यात हुँदा भन्सार नलाग्ने सुविधा भारतले दिएको छ । यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै निश्चित प्रतिशत फाइदाका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी व्यापारीहरूले यो वर्षको तीन महिनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको तेल निर्यात गरिसके । तीनमहिने व्यापार तथ्यांकले निर्यात वृद्धि भएको देखिए पनि यसभित्र गैरनेपाली सामग्रीसमेत परेकाले खुसी हुने बेला भएको छैन ।

यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालकै सामग्री निर्यात प्रवर्द्धनको उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनुभव हासिल गरिरहेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनका उत्पादनलाई सरकारले मद्दत गरेर निर्यातलाई बढावा दिन सक्छ । सरकारी खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा धेरै खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदैवैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा, आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिगत हस्तक्षेप कायमै राखी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु नै व्यापार घाटा कम गर्ने दिगो उपाय हो । आन्तरिकआर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सर्तमा सरकारले भन्सार राजस्वको मोह त्याग गर्नुपर्छ । भन्सार महसुल संकलन कम होस्, तर जनताले पर्याप्त वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×