संघीयता खुम्च्याउँदै सरकार

मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र यसको सफल कार्यान्वयनसम्बद्ध यी पेचिला मुद्दाहरूमाथि राजनीतिक, बौद्धिक र नागरिकका तहमा कुनै पनि प्रकृतिको बहस यतिखेर हुन सकेको छैन ।

कहिलेकाहीँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघले राज्यको शासकीय अधिकार संघीय भावना अनुरूप प्रादेशिक र स्थानीय तहमा दिन कन्जुस्याइँ गरेको आरोप झिनो आवाजमा लगाउँछन् । तर त्यसले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । कारण प्रस्टै छ— उनीहरूलाई कडा प्रतिवाद गरेर भइरहेको आकर्षक लाभको पद गुमाउनु छैन । संघीयताको भविष्य जेसुकै होओस् !

संस्थागत तहमा यस्ता राजनीतिक प्राधिकार बाँडफाँडको विवाद सल्टाउन संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संघीय सरकारका गृह र अर्थमन्त्री सदस्य रहने यो परिषद्को बैठकै बस्दैन । यसमा प्रधानमन्त्रीकै खास चासो देखिएको छैन । वर्तमान सरकार बनेको एक्काइस महिनाको अवधिमा जम्मा दुई पटक परिषद्को संक्षिप्त बैठक भएको छ । बैठकले गरेका संघीय र प्र्रादेशिक सरकारहरू बीचको राजकीय अधिकार प्रयोग बारेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा विरलै आएका छन् ।

सबभन्दा प्राथमिकताको विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न अत्यावश्यकीय कानुन नै बनेका छैनन् । संघीय र प्रादेशिक सरकार र सदनहरूमा ती कानुन बनाउने आवश्यक तत्परता देखिएको छैन र महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।

जबकि संविधानको धारा २३५ उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने र उपधारा ३ मा प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनका यी अहम् पक्षहरू संस्थागत र सुचारु नहुनुमा संघीय सरकारको इमानदार प्रयासको प्रस्ट अभाव खट्केको छ । दुई साताअघि कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं स्वयंलाई नै संघीयतामा धेरै विश्वास छैन भनिन्छ नि ?’

भन्ने प्रश्नको प्रस्ट उत्तर दिएका छैनन् । उल्टै संघीयताको व्यवस्थापन कुशलताका साथ भएको दाबी गरेका छन्, जुन वास्तविकताभन्दा विपरीत चरितार्थ हुने बाटोमा छ । सरकार आफै योजनाबद्ध ढंगले नै गैरसंघीय बाटो हिँंडिरहेको देखिएको छ । र, यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिंँदै छ, क्रमशः नेपालमा संघीयता अब चल्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

जगैमा प्रहार

सतहमा ठूलो उथलपुथल जस्तो नदेखिने तर संघीयताको मर्ममै प्रहार गर्ने गरी ऐन र नियमावलीहरू क्रमिक रूपले बनाउन र लागू गर्न थालिएको छ । पछिल्लो उदाहरण, गत असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ‘वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ हो । ऐनको यो संशोधनले मुलुकभरका ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) हरूलाई पुनः संघीय सरकार मातहत ल्याएको छ ।

यसअघि कर्मचारी समायोजनका क्रममा डीएफओहरूलाई प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएको थियो र प्रदेशहरूले नै उनीहरूलाई डिभिजन कार्यालयहरूमा खटाएका थिए । अब डीएफओहरूको सरुवा र खटन संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटै हुनेछ । यसरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत लगिसकिएको जिम्मेवारी नयाँ कानुनी व्यवस्थाले खोसेको छ । यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदाले प्रदेशलाई दिएको ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ गर्ने प्रावधानको स्पष्टतः विपरीत छ ।

जिल्ला तहको कार्यालय प्रमुखलाई समेत आफ्नो मातहत परिचालन गर्न नपाएपछि प्रदेशले वन र वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ ? यसको सफलता–असफलताको नैतिक जिम्मेवारी किन लिन्छ ? सामुदायिक वनको अधिकार कटौतीका विषयलाई लिएर पनि यो संशोधन नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लागेको छ, जसमाथि छुट्टै व्याख्या हुन सक्छ । चुरो कुरा, यो अभ्यासले तल्लो तहका सरकारहरूलाई अधिकार नदिने केन्द्रको नियत उजागर गरेको छ ।

शिक्षामा पनि यस्तै भएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पुरानो प्रणालीका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरिए । तर स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता राखेनन् वा गर्न चाहेनन् भन्ने बहानामा सो कार्यालयलाई समन्वय समितिको नाम दिएर पुरानै जिम्मेवारीमा काम गराइएको छ ।

यदि समस्या स्थानीय (वा उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश) सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता वा मानवस्रोतको अभावको हो भने, त्यही समस्या पहिले समाधान गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो र छ । तर यिनै कारणलाई बहाना बनाएर संविधान र अझ यसले एक पटक निक्षेपित (डिभल्भ्ड) गरिसकेको अधिकारलाई पुनः केन्द्रीकृत गर्नु र पुनर्निक्षेपित गर्ने योजना नै नबनाउनुले संघीयतालाई बदनाम मात्र गरेको छ ।

राज्य प्रणाली संघीय भए पनि नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत आदिको उपभोग, परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकार तृणमूल तहमै निहित हुँदा मात्र विकास र समृद्धिमा अपेक्षित परिणाम आउने तथ्य विश्वको विकास इतिहासले स्थापित गरिसकेको छ । वास्तवमा ती सेवाको प्राथमिकता पहिचान, उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारहरूमा थप सुनिश्चित होओस् भनेरै संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो । तर तिनै अधिकार नदिने हो भने संघीयता न सफल हुन्छ, न त त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, प्रशासनिक र सञ्चालन क्षमता अभाव आदि कारण देखाएर राज्यशक्तिको प्रयोगलाई केन्द्रीकृत गर्ने अभीष्ट अन्य धेरै सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने अधिकारको सीमा, प्रहरी र अन्य सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा देखिएका अन्योल केही थप उदाहरण हुन् ।

पर्याप्त संस्थागत र कानुनी संयन्त्रहरू निर्माण नगरिदिने र संविधानले सञ्चालन स्वायत्तता दिएका संघीयतासम्बद्ध संस्थाहरूलाई पनि सरकारको ठाडो आदेशमै चलाउने कोरा कसरत बढेको छ । खास गरी आर्थिक स्रोत बाँडफाँडको निर्णयमा स्थापित संघीय मान्यताप्रति सरकार पटक्कै उदार देखिन सकेको छैन ।

अर्कातर्फ, प्रादेशिक राजनीतिक नेतृत्व शक्तिशाली केन्द्रीय नेतृत्वको आशय र आदेशविपरीत चल्नै नसक्ने, पराश्रयी देखिएको छ । संघीयताका लागि यो आत्मघाती प्रवृत्ति हो । परिणामतः सातमध्ये चार प्रदेशले अझै आफ्नो नाम र राजधानी तोक्नसम्म सकेका छैनन् । अरू गम्भीर नीतिगत निर्णय, योजना निर्माण र संविधानप्रदत्त आफ्ना अधिकारलाई निर्बाध प्रयोग सम्भव बनाउन प्रादेशिक सरकार र प्रदेश राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने हैसियत विकास नहुनु संघीयता सबलता–उन्मुख नहुनुको अर्को अहम् कारण हो ।

थप अन्योल

गत महिना सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक बेन्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले ‘तलब सुविधा’ लिनुलाई गैरसंवैधानिक भन्यो । संवैधानिक व्याख्याका दृष्टिमा त्यो स्वाभाविक होला । यही कारण हुनसक्छ, यो फैसलाप्रति देशको तथाकथित प्रबुद्ध समुदाय निकै प्रसन्न पनि देखियो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने विहङ्गम विषयमा खासै छलफल भएको छैन ।

के अब स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीले लिने सबै सुविधा ‘तलब’ का नाममा नलिएर ‘सुविधा’ का नाममा मात्र लिने हो ? यसरी नाम फरक पारेर लिँंदैमा उनीहरूले राजस्वबाट आफ्ना लागि खर्च गर्ने रकममा कसरी कमी आउँछ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पूर्णतः सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो भने, त्यही मान्यता प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूका हकमा किन लागू नहुने ? आखिर स्थानीय तहलाई पनि संविधानले अधिकारसम्पन्न ‘सरकार’ नै भनेको जो छ । यसले भ्रष्टाचारलाई कति प्रश्रय देला ? र, स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने आकर्षण के होला अनि सरकार सञ्चालनमा पदाधिकारीहरूको कति ऊर्जा र समय व्यतीत होला ? यी तमाम पक्षमा यथेष्ट विचार–विमर्श भएको छैन । तीनै तहका सरकार र पदाधिकारी यथार्थमा कसरी परिचालित हुनुपर्छ भन्ने आदर्श कानुनी र अभ्यासको साझा खाका बनाउन राज्य असफल भएको छ ।

नेपालको संघीय प्रणाली उल्टो बाटोमा अग्रसर भएको तर्क अगाडि आउनेबित्तिकै अचेल तत्क्षण सुनिने प्रतिक्रिया हो, ‘यहाँ संघीयता चल्दैन र असफल हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो ।’

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, सबै तहका सरकार सञ्चालकहरू र तथाकथित प्रबुद्ध भनिने वर्गभित्रैबाट यस्ता धारणा बराबर सुन्नमा आउनु कुनै शुभसंकेत होइन । यसले मुलुकको संघीय भविष्यलाई थप अन्योलग्रस्त मात्र बनाउँछ । संघीय राज्य प्रणाली चल्नै नसक्ने बाटोमा नेपाल उन्मुख भइसकेको हो भने, यसको थप आकर्षक विकल्प के हो भन्ने पनि यही वर्गले किटानीसाथ भन्न सक्नुपर्छ ।

अन्यथा नेपालको संघीयताको नियति पनि मेक्सिकोको एक सय वर्षको संघीयताको जस्तै ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ युक्त हुने खतरा छ, जसका संविधान र राज्य प्रणाली त संघीय आदर्श अनुरूप छन्, तर न संघीयताले व्यवहारमा यथेष्ट शक्ति निक्षेपित गर्न सकेको छ, न त विकास र समृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान नै । र, संघीयता विघटन गर्न झन् असम्भव छ ।