कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कम घाटाको दिगोपना

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा यस आर्थिक वर्षको तीनमहिने व्यापारमा सकारात्मक संकेत मिलेको छ । साउन–असोज महिनामा निरन्तर आयात कम, निर्यात बढी र व्यापार घाटा घटेको छ । निर्यात वृद्धिदर विगतकै वर्षहरूमा जस्तै १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

कम घाटाको दिगोपना

गत वर्ष ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयात यसपटक साढे १० प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत वर्ष ४६ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा यसपटकको तीन महिनामा १२ प्रतिशत घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटामा हुने हुँदा मुलुकका लागि सुखद विषय हो । तर घाटा कम हुनुका बहुकारणहरू छन् । ती सबै कारणले आगामी महिनामा पनि साथ दिइरहने सम्भावना कम हुँदा व्यापार घाटाको दिगोपना कायमै राख्ने चुनौती मुलुकसामु छ ।


साथै आयात कमको असर सरकार सञ्चालनको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा धक्का लागिसकेको छ । तीन महिनामै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेभन्दा २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ । आयात कम र व्यापार घाटा यही गतिमा घट्ने भइरहेमा सरकारी कोषमा अर्कोतिरबाट सकस पर्नेछ ।


आयात घट्नुमा केही हदसम्म सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभाव परेको छ । विलासिता भनिने केही सामग्रीहरू अत्यधिक आयात नहोस् भनेर भन्सार महसुल बढी लगाइएको छ । सिमेन्ट तथा अन्य केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको भन्दै चौतर्फी रूपमा आयातलाई निरुत्साहन गरिएको छ । ज्ञान आर्जनमा प्रयोग हुने पुस्तक आयातमा समेत १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ ।


खसी, बोका, राँगालगायत मासुजन्य पशुपक्षीको आयातमा क्वारेन्टाइन ऐन लगाई गुणस्तरमा कडाइ गरिएको छ । जंक फुड तथा सफ्ट ड्रिङ्सलगायत केही सामग्रीहरूको आयातमा पूर्ण बन्देज छ । तर यतिमात्रै कारणले सधैं व्यापार घाटा कम भइरहने निश्चित छैन । विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने र उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम बढ्ने हो भने फेरि घाटा बढ्नेछ । घाटा बढ्छ, राजस्व कम हुन्छ भनेर विकास निर्माणका काम र औद्योगिकीकरणलाई रोक्ने भन्ने हैन ।


व्यापार घाटा पनि कम गरिरहने र राजस्व संकलन पनि बढाइरहने उपाय भनेको निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि थप कडाइ गर्नु नै हो । मुख्यगरी उद्योगधन्दाको विस्तार, त्यसमा पनि कम लागतमा सामग्रीहरूको उत्पादन र नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी योग्य बनाउनुपर्‍यो । आजको दिनसम्म यो आधारशीला तयार भइसकेको देखिँदैन ।


विद्युत्, कच्चापदार्थ, श्रमिक, प्रशासनिक समय, लागतजस्ता कारणले नेपाली उत्पादन महँगो छ । मूल्य र अन्य कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । नियमनको अभाव र निश्चित सुविधाको फाइदा उठाउँदै यसपटक त नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल यहाँबाट निर्यात हुने प्रमुख सामग्रीका रूपमा देखापरेको छ । यो तेल भारतमा अन्य मुलुकहरूले निर्यात गर्दा भन्सार महसुल लाग्छ ।


तर नेपालबाट यो र यस्तै प्रकृतिको तेल निर्यात हुँदा भन्सार नलाग्ने सुविधा भारतले दिएको छ । यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै निश्चित प्रतिशत फाइदाका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी व्यापारीहरूले यो वर्षको तीन महिनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको तेल निर्यात गरिसके । तीनमहिने व्यापार तथ्यांकले निर्यात वृद्धि भएको देखिए पनि यसभित्र गैरनेपाली सामग्रीसमेत परेकाले खुसी हुने बेला भएको छैन ।


यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालकै सामग्री निर्यात प्रवर्द्धनको उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनुभव हासिल गरिरहेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनका उत्पादनलाई सरकारले मद्दत गरेर निर्यातलाई बढावा दिन सक्छ । सरकारी खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।


नेपालमा धेरै खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा, आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिगत हस्तक्षेप कायमै राखी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु नै व्यापार घाटा कम गर्ने दिगो उपाय हो । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सर्तमा सरकारले भन्सार राजस्वको मोह त्याग गर्नुपर्छ । भन्सार महसुल संकलन कम होस्, तर जनताले पर्याप्त वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?