साग तयारीमा चाहिएको अग्रसरता

सम्पादकीय

दक्षिण एसियाको ओलम्पिक मानिने दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करण सुरु हुन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर समय जति घर्किंदै छ, त्यहीअनुसार आयोजक राष्ट्र नेपालले तयारीका कामहरू गर्न सकेको देखिँदैन । मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशाला नै पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन ।

यसअघि गत फागुन २५ देखि चैत ४ गतेसम्मका लागि काठमाडौं र पोखरामा हुने तय भएको साग तयारी नपुगेकैले आउँदो मंसिर २५–२४ का लागि तोकिएको हो । यस पटक पनि तयारी नपुगे हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्नेछ । त्यही भएर, जसरी पनि तोकिएकै समयमा भव्यताका साथ खेल आयोजना गर्नुपर्ने दायित्व आयोजक राष्ट्रसित छ ।

दक्षिण एसियाली खेलकुदसित नेपालको ऐतिहासिक साइनो र राष्ट्रिय सान जोडिएको छ । यस उपमहाद्वीप स्तरीय खेलकुद आयोजना गर्ने सोच र पहलको श्रेय नेपाललाई नै जान्छ । पहिलो संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद सन् १९८४ मा नेपालमै भएको थियो । अहिले पनि नेपालले आयोजना गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो खेल महोत्सव यही हो । नेपाली खेलाडीले बलियो चुनौती पेस गर्न सक्ने ठूलो प्रतियोगिता पनि यही हो । आजपर्यन्त प्रत्येक नेपाली खेलाडीको सपना उही हुन्छ– देशका लागि यो प्रतियोगिता खेल्ने र पदक जित्ने ।

अहिलेसम्म कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको तयारी शतप्रतिशत पूरा भएको छैन । अबका दिनमा पनि यही गतिमा काम भइरहने हो भने झारा टार्ने हिसाबले मात्र खेल हुनेमा दुविधा छैन । अन्य व्यवस्थापन पक्षको तयारी पनि फितलो छ । नेपालले आफ्नै विगतको सफलताबाट सिक्नसमेत सकेको देखिएन । यसअघि सन् १९९९ मा नेपालले दोस्रो पटक दक्षिण एसियाली खेलकुदको आठौं संस्करण आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेला निकै राम्रो तयारी थियो । धेरै अगाडिदेखि खेलकुदको माहोल थियो । खेलाडीलाई एक वर्षअघिदेखि बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको थियो । यस पटक तीन महिना राख्ने भनिए पनि कतिको एक महिनाबाट मात्रै सुरु भएको छ । अहिलेसम्म आधाजसो खेलको मात्रै अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ । यसपल्ट त्यतिबेलाको कौशलको पूर्ण अभाव देखिएको छ । आठौं खेलमा नेपाल समग्र पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा थियो । यस पटक पनि राम्रो तयारी गरेको भए यस्तै गौरव दोहोर्‍याउने मौका बढी हुन्थ्यो, खेल व्यवस्थापकहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन ।

सबै देशहरूबीच पालो प्रणालीमा यो खेल आयोजना हुन्छ । पछिल्लो समय हरेक दुई वर्षमा खेल आयोजना गर्ने अवधारणा छ । तर सन् २०१० मा ११ औं साग बंगलादेशमा आयोजना भएपछि १२ औं संस्करण भारतले सन् २०१६ मा मात्र गर्‍यो । त्यतिबेलै नेपालले १३ औं संस्करण आफूले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यति लामो अवधिमा पनि पर्याप्त तयारी गरिएन । कमनवेल्थ खेल आयोजना गरिसकेको भारतले सागलाई प्राथमिकतामा नराख्नुका आफ्नै कारण होलान् तर नेपालले यस खेलकुद आयोजनालाई कम आँक्न मिल्दैन । तसर्थ, यस पटकको सागमा समावेश २७ वटै खेललाई सानदार ढंगले सम्पन्न गराउन नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले मुलुकसामु एकसाथ दुइटा चुनौती छन्– एउटा साग राम्ररी सम्पन्न गर्ने, अर्को मुलुकले धेरै पदक हासिल गर्ने । यी दुवै तयारीलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउनुपर्छ ।

नेपाली खेलकुदमा ठूलो समस्याका रूपमा छ– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच खराब सम्बन्ध । साग तयारीको विलम्बमा पनि यही समस्या कारक देखिएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुदको कुम्भ मेला भव्य रूपमा सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय गौरव प्रदर्शन गर्नुपर्ने यस बेलामा सबै पक्ष एकजुट भएर काम नगरी धर छैन । अहिले छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केही दिनमा सातै देशका ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिले खेल आयोजनास्थल काठमाडौं र पोखरा भ्रमण गर्नेछन् । तिनीहरूले प्रतियोगिताबारे अन्तिम निर्णय लिनेछन् । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अठोट लगाएर ती प्रतिनिधिलाई सन्तुष्ट पार्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रतियोगिता सफलतापूर्वक गर्नु खेलकुद क्षेत्रको मात्र नभएर पूरै देशको जिम्मेवारी हो । कदाचित निर्धारित समयमा प्रतियोगिता नभएमा दक्षिण एसियाली खेलकुद वृत्तमा नेपालको आलोचना हुने निश्चितै छ, त्यसले देशकै छविमा आँच आउनेछ । तसर्थ, अब एउटै विकल्प छ– जति समय बाँकी छ, त्यसको अधिकतम प्रयोग गरेर देशको इज्जत बढाउने । त्यसका लागि सरकारले बजेट, जनशक्ति र व्यवस्थापन कौशलका लागि राष्ट्रिय अठोर र शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो व्यवस्थापन दक्षता प्रदर्शन गर्ने र छवि उजिल्याउने यस महत्त्वपूर्ण मौकाको पूर्ण सदुपयोग गर्न नेपाल चुक्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बलात्कारको बढ्दो दुष्प्रवृत्ति

सम्पादकीय

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पन्ध्र महिना पुग्नै लाग्दासमेत प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस घटनामा नागरिक स्तरबाट देशव्यापी रूपमा व्यापक दबाब र संघर्षका कार्यक्रम भए पनि पीडितले न्याय नपाउँदा आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल घटेको देखिँदैन, मुलुकमा बलात्कारका घटना अरू बढिरहेका छन् ।

यसैबीचमा प्रतिनिधिसभामा सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासकै आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । उच्च पदस्थ व्यक्ति बलात्कारको घटनामा मुछिएको यो प्रकरण नसेलाउँदै ललितपुर प्रहरीले गत साता एउटी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेकपा भ्रातृ संगठन युवा संघका सन्देश शर्मा पोखरेल र कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका ज्ञानेन्द्र गजुरेललाई पक्रेको छ । मंगलबार मात्रै, काठमाडौंको माकलबारीमा एक युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा नेकपा भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य इन्द्रहाङ राई पक्राउ परेका छन् । यी पछिल्ला घटनाले नेपाली समाजमा झाँगिरहेको गम्भीर अपराधलाई फेरि बहसमा ल्याइदिएको छ ।

मुलुकमा दैनिक औसत ६ महिला बलात्कृत भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार २ सय ३० महिला बलात्कृत भएका छन् । ७ सय ८६ महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएका छन् । यस्तो तथ्यांक बर्सेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर झन्डै १ हजार ५ सय बलात्कारका घटना भएका थिए भने बलात्कार प्रयास भएको भन्दै करिब ७ सय उजुरी प्रहरीकहाँ परेका थिए । डेढ–दुई दशकअघिसम्म यो संख्या निकै कम हुन्थ्यो । २०५५/५६ मा १ सय ४१ महिला बलात्कृत भएका थिए भने १८ जनालाई बलात्कार प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला घटनै कम हुन्थे या प्रहरीसम्म आइपुग्दैनथे भन्ने बेग्लै विषय हो, प्रहरीमा आइरहेको अहिलेको तथ्यांक भने आफैंमा डरलाग्दो छ ।

समाजमा बलात्कारका घटना किन यति बढी भइरहेका छन्, गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ । माकलबारी घटना मात्रै हेर्दा पनि प्रहरी कहाँ चुक्छ, समाज कहाँ अन्योलग्रस्त हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । दाइ जस्तो सम्बन्ध भएका राईले देउसीभैलो खेल्न भन्दै बोलाएर ती युवतीलाई बलात्कार गर्छन् । यस्तै अरू घटनामा झैं कसैलाई भने ‘तेरो बेइज्जत गरिदिन्छु’ भन्ने अस्त्र प्रयोग गर्छन् । बेइज्जत हुने डरले महिलाहरू यस्ता घटना बाहिर ल्याउन डराउँछन्, हामीले बदल्नुपर्ने समाजको बुझाइ यही हो— बेइज्जत पीडकको हुन्छ, पीडितको होइन । पीडकलाई कारबाही दिलाउन र यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्न जतिसक्दो छिटो पीडितले प्रहरीकहाँ उजुरी दिनुपर्छ । उजुरी दिन जति–जति ढिला हुन्छ, प्रमाण नासिने र दोषी फरार हुने सम्भावना त्यति नै रहन्छ । यसका लागि पीडितलाई समाजले सघाउनुपर्छ । सायद सामाजिक भयकै कारण हुनुपर्छ, साँझ भएको यस घटनामा पीडित पक्ष छलफलपछि राति १ बजे मात्रै उजुरी दिने निर्णयमा पुग्छ ।

यस घटनामा प्रहरी निकै ठाउँमा चुकेको छ, एक हदसम्म गैरजिम्मेवार नै देखिन्छ । कौशलटारमा बसिरहेका पीडितले १०० मा डायल गर्दा सानोठिमी प्रहरीले उठाउँछ, घटना माकलबारीको भएकाले बौद्धको प्रहरीलाई खबर गर्न भन्छ, परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझी आफैं बौद्ध प्रहरीसित समन्वय गर्नतर्फ लाग्दैन । नम्बर खोजखाज गरेर फोन गर्दा बौद्ध प्रहरीले पनि ‘धेरै रात परिसक्यो’ भन्दै ‘बिहान ६ बजे आउनू’ भन्छ । चाँडै पीडितको संरक्षण गरी घटनास्थल पुगेर सबुत संकलन गर्ने र आरोपितलाई पक्रनुपर्ने दायित्व भएको प्रहरीले हल्का व्यवहार गर्छ । पीडितहरू आफैं पुगेपछि २ बजेतिर उजुरी दर्ता गरे पनि प्रहरी घटनास्थल पुग्न बिहान ६ बजाउँछ । पीडितलाई काउन्सिलिङ गर्न पनि सघाउँदैन, आफैं व्यवस्था गर्न भन्छ । यस्तो व्यवहारले प्रहरीमाथि नागरिक भरोसा टुट्छ, कानुनी शासनको आधार डगमगाउँछ । पीडितलाई द्रुतमार्गबाट न्याय आवश्यक पर्ने यस्ता घटनामा प्रहरीबाटै अलमल हुनु हुँदैन ।

सामान्यतया बलात्कार तत्काल उत्वेगमा आएर हुने अपराध हो । यस्तो आपराधिक मनोवृत्ति के कारणले भइरहेको छ भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन नगरी समस्याको जरोमा पुग्न मुस्किल हुन्छ । बेरोजगारी, एक्लोपना, दण्डहीनता, या अरू के कारणले यस्तो मनोवृत्ति बढिरहेको छ, पत्ता लगाएर न्यूनीकरणका उपाय खोजिनुपर्छ । कति वृद्धहरूमा अतृप्त यौन कुण्ठा छ, युवाहरूमा उत्सुकता— यौन शिक्षामार्फत उनीहरूमा यौन सचेतना बढाएर यस्ता घटना केही कम गर्न सकिन्छ । कतिमा चाहिँ कुण्ठाभन्दा पनि ‘मलाई कसले के गर्ने’ भन्ने दादागिरी बढी देखिन्छ । दोषीले सजाय नपाउनाले अपराधीहरूको मनोवैज्ञानिक बल बढेको हो । अनुसन्धान फितलो भएकै कारण कति पक्राउ परेर पनि छुट्ने गरेका छन् । फितलो अनुसन्धान हुनुमा राजनीतिक संरक्षण पनि एउटा कारण हो । कानुन कार्यान्वयनमा भूमिका हुने प्रहरीले किन यस्ता विषयमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन भन्ने खोजिनुपर्छ ।

समुदाय र प्रहरी साझेदारीजस्ता कार्यक्रम चलाएर भए पनि समाजमा बलात्कारप्रति थप संवेदनशीलता जगाउनुपर्छ ताकि घटना भइहालेमा पीडितले प्रहरीको सहयोग लिन सकून्, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने माहोल बनोस् । प्रत्येक दोषीलाई कारबाही गर्न सके मात्र पीडकको मनोबल बढ्न पाउँदैन र बलात्कारका घटनामा कमी आउँछ । यसका लागि समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत सबै संवेदनशील भई कानुन कार्यान्वयन गरेर हरेक नागरिकका पछाडि राज्य उभिएको महसुस गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT