विकासको भाग्यवादी बाटो

भोजराज पौडेल

विश्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, २०२०’ मा नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लेर ९४ औं स्थानमा पुगेपछि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भएको र अब नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

सन् २००३ देखि विश्व बैंकले १९० देशलाई समेटेर तिनमा कुनै पनि फर्मलाई व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, समय र प्रक्रियालाई मापन गर्ने हेतुले प्रकाशन गर्दै आएको यो प्रतिवेदनको मर्म भनेको यसले जुन देशलाई उच्च स्थान (तल्लो संख्यात्मक मान) मा पुर्‍याउँछ, त्यहाँ व्यवसाय गर्नका लागि सुधारिएको वातावरण, सामान्यत: सामान्य नियमन र सम्पत्तिको अधिकार मजबुत हुन्छ भन्ने हो । यहाँनेर के नबिर्सौं भने, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हदैसम्मको कर लगाउने घोषणा गर्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । सम्पत्तिको अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर अर्थमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन । २००४ मा प्रकाशित पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाललाई अंगोला र मोजाम्बिकसँगै न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त रहेको देश भनी चित्रण गरिएको थियो । २००४ पछि नेपालको न्यायप्रणालीमा के सुधार भएको छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव कुन तह र रूपमा आम नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छन् ?


मूलत: प्रतिवेदनले विभिन्न उपसूचकलाई आधार मानेर कुनै पनि मुलुकको व्यावसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्छ । यसमा व्यवसायको सुरुआत गर्न लाग्ने खर्च, प्रक्रिया, समय, आवश्यक न्यूनतम पुँजी, निर्माण स्वीकृति लिन लाग्ने समय, विद्युत् आपूर्ति, सम्पत्ति दर्ता, ऋणको उपलब्धता, लगानीकर्ताको सुरक्षा, कर, सीमा वारपार व्यापार, सम्झौता कार्यान्वयन लगायतलाई प्रमुख रूपमा हेरिन्छ । यी सबै उपसूचकबारे कोसँग कुरा गरेर सम्बद्ध सूचना प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको हो भन्ने कुरा विश्व बैंकले पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउँदैन । यसरी सूचनाको स्रोतलाई नै गोप्य राख्ने गरेकामा धेरैले यो प्रतिवेदनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । विश्व बैंकभित्रै पनि यसको आलोचना हुन्छ ।


२००८ मा विश्व बैंकभित्रै यसको अर्धस्वतन्त्र मानिने ‘स्वतन्त्र मूल्यांकन समूह’ ले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ को मूल्यांकन गर्‍यो र ‘डुइङ बिजनेस : एक स्वतन्त्र मूल्यांकन’ शीर्षक प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको मूल्यांकन गर्दा के मापन गरिएको हो र के गरिएको होइन भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्ने, मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिएका तथ्यांक पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने र धेरैभन्दा धेरै सूचना–प्रदायकलाई समेट्नुपर्ने लगायतका सुझाव दियो । ती सुझावलाई अहिलेसम्म पनि विश्व बैंकले आत्मसात् गरेको छैन । विवाद जारी नै रहेपछि २०१३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष जिम योङ किमले दक्षिण अफ्रिकी नागरिक ट्रेभर मानुअलको नेतृत्वमा स्वतन्त्र समिति गठन गरी अध्ययन गर्न लगाए । समितिले समेत सूचनाको आधार कमजोर भएको, सूचकांकहरूमा साँघुरोपना रहेको, तथ्यांक संकलन प्रक्रिया दोषपूर्ण रहेको र प्रतिवेदन प्रकाशनपूर्व यसको समीक्षा नहुने गरेको जस्ता कमजोरी औंल्याउँदै बृहत् सुधारको खाँचो भएको सुझाव दियो । दुर्भाग्यवश, कुनै पनि सुझावलाई अहिलेसम्म शिरोधार्य गरिएको छैन । प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको जति उच्च मूल्यांकन गर्दै जान्छ, त्यहाँ त्यति नै कामदारको अवस्था नाजुक बन्दै जाने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले आपत्ति जनायो र जवाफका रूपमा २०१४ मा ‘ग्लोबल राइट्स इन्डेक्स’ प्रकाशन गर्‍यो ।


पछिल्लो समय विकासमा अगाडि रहेको र उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको मानिँदै आएको अफ्रिकी मुलुक रुवान्डालाई विश्व बैंकबाट प्रकाशन हुने विभिन्न प्रतिवेदनमा हेर्‍यौं भने चामत्कारिक तथ्यांकहरू भेटिन्छन् । अर्कातिर, रुवान्डा सरकारले तथ्यांक तोडमोड गर्न विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई दबाब दिएको कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समय पेसागत दृष्टिले नै असह्य भएपछि विश्व बैंकका सयभन्दा बढी कर्मचारीले सामूहिक रूपमा अध्यक्षसमक्ष ठोस कदम चाल्न अपिल गरेका छन् । संसारभर नै तानाशाहहरूले आफ्नो शासनकालमा सुधार भएको देखाउन छद्म तथ्यांक र देखावटी विकासलाई अगाडि सार्छन् । रुवान्डाको रक्तरञ्जित इतिहासको पृष्ठभूमिमा अहिले जेजति विकास भइरहेको छ, त्यसको सही मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर समावेशी विकास र स्वतन्त्र समाज निर्माण गर्न खोजेको नेपालमा रुवान्डा विकास मोडल सही हो कि होइन भनी छलफल हुन जरुरी छ । यसै वर्षको जुलाईमा रुवान्डा पुग्दा म प्रतिवेदनहरूमा पढेको विकास खोज्दै राजधानी सहर किगालीभन्दा बाहिर गएँ । किगालीबाट उति पर नपुग्दै महसुस भयो, विकास कागजी बढी रहेछ । गरिबी, पछौटेपन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवाको अभाव, साँघुरा सडक । किगाली चाहिँ ब्यारेकझैं सिंगारिएको !


राणाशासन, राजतन्त्र, दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र पट्यारलाग्दो संक्रमणकाललाई पछाडि राखेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्दै बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाजको जग हाल्न संविधान निर्माण गरेका आम नेपालीले इमानदार विकासको बाटो खोजेका छन् । छद्म विकास र अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको रटान लगाउँदा दीर्घकालीन विकासको संयमित बाटोबाट नेपाल फेरि पनि चिप्लिने हो कि भन्ने डर आम मानिसमा रहेको तथ्य विभिन्न तवरले प्रतिविम्बित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन क्षमताभन्दा बाहिरका महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्य तय गर्दा नीतिगत असफलता हुने अनि त्यसले समाजमा नकारात्मकता र निराशा बढाउँदै समाजलाई भाग्यवादतर्फ डोर्‍याउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । विकास लक्ष्य हासिल गर्दाको सर्त र मूल्य विभिन्न समाजले आफ्नै तरिकाले तय गरेका हुन्छन् ।


जुनसुकै राज्यको असफलता पनि उसका विकास लक्ष्य कुन हदसम्म पूरा हुँदै आएका छन् भन्नेमा भर पर्छ । राज्यको क्षमता यसले निर्धारित जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्न सकेको छ भन्ने आधारमा मापन हुने हो । कुनै पनि राज्यको नियत आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने नभए पनि राज्यहरू संस्थागत क्षमताको अभावमा बिस्तारै अक्षम हुँदै जाने हुन् । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने, राज्यको क्षमता यसको संस्थागत संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रमा भर पर्छ । सामान्यत: राज्यका जिम्मेवारीमा आर्थिक गतिविधिको नियमन, कर र पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा पर्छन् । नेपाल सरकारले आफैले तोकेका आवधिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका सूचकांकहरू सरकारी वाचाभन्दा धेरै तल छन् । संघीयता कार्यान्वयनका हकमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला विकास परियोजना निर्माणको काममा चुस्तता छैन ।


वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख वाहकहरू विप्रेषण, वर्षा र वैदेशिक सहयोग सबै सरकारको काबुबाहिर छन् । विप्रेषण प्रवाह बन्द हुने हो, वर्षामा तलमाथि पर्ने हो र वैदेशिक सहायता तीव्र रूपमा घट्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्छ । सरकारले यी भवितव्यलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाएको छैन । तर यी सबै सुविधाजनक अवस्थामा रहेका हुनाले अर्थतन्त्र सही बाटोमा रहेको कुरालाई विकास भएको भनी चित्रण गर्दै आएको छ, सरकारले ।


भारत र चीनको विकासका बाछिटाले हाम्रो मुलुकमा केही हदसम्म आर्थिक विकास होला, तर त्यो समावेशी हुने छैन । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल जुन स्थानमा चित्रित भएको छ, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ, व्यवसाय दर्ता घट्दो छ । आर्थिक गतिविधि घटेको तथ्य सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको भारी फरकले नै स्पष्ट पार्छ । आशा गरौं, विश्व बैंकको प्रतिवेदन तयारीमा यथेष्ट मात्रामा सूचना–प्रदायकहरूसँग कुरा गरिएको थियो र इतर स्वर पनि सुनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सदस्यराष्ट्रका सरकारसँग काम गर्दा आइपर्ने चुनौतीका बावजुद ती संस्थाले प्रकाशन गर्ने ज्ञान सामग्रीहरूले विद्यमान वातावरणको यथार्थ चित्रण गरून् भन्ने आमअपेक्षा हुन्छ ।


हुन त विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा पनि आरोपमुक्त भने छैन । गत वर्ष चिलीले विश्व बैंकले मन नपराएका राष्ट्रपति मिसेल बाच्लेटको सरकारलाई बदनाम गर्न प्रतिवेदन तयारीकै क्रममा तथ्यांक हेरफेर गरेको आरोप लगाएको थियो । सो आरोपलाई स्विकार्दै विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पाउल रोमरले चिलीसँग माफी मागेर विगत चार वर्षका प्रतिवेदन सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


अर्थशास्त्रीद्वय तथा ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखक ड्यारन एमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘द न्यारो करिडर’ मा नेपाललाई उत्तर कोरिया र उज्बेकिस्तानसँग तुलना गर्दै अहिले पनि श्रमिकको अवस्था अठारौं शताब्दीको औद्योगिकीकरणको समयमा जस्तो रहेको उल्लेख गरेका छन् । श्रमिकको अवस्थामा सुधार आएको छैन, आमनेपाली रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य छन् र मुलुकमा स्वतन्त्र आवाजलाई विभिन्न आरोपमा दमन गर्न खोजिन्छ भने प्रश्न उठ्न थाल्छ— विकासको फलको भागीदार को हो त ?


प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँ सचिवदेखि महासचिवसम्म

भोजराज पौडेल

काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ कुनै बेला प्रदेश प्रशासक थिए । त्यतिबेला उनलाई एकपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको थियो, ‘तपाईं आफ्नै कामको मूल्यांकन गर्दा १०० दिनुहुन्छ कि नब्बे ?’ 

जवाफमा सीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि दिन्नँ । १०० दिँदा धेरै घमण्ड देखिन्छ । नब्बे दिँदा गिर्दो आत्मसम्मान झल्किन्छ ।’

सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् जन्मेर शासन गर्ने यिनै पहिलो नेता/राष्ट्रपति सी चिनफिङले शनिबारदेखि गर्ने राजकीय भ्रमण नेपालका लागि गर्वको विषय बनेको छ ।

‘लाल राजकुमार’को रूपमा सन् १९५३ मा जन्मेका सीले पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका आफ्ना पिता सी झोउसनबाट राजनीतिक दीक्षा पाए पनि उनको झोंगनानहाई (चीनको ह्वाइट हाउस) तर्फको यात्रा सहज रहेन ।

१९७४ जनवरीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण रूपमा सदस्य बनेसँगै गाउँ सचिव भएका सीको पार्टी प्रवेशको आवेदन सातौं पटकसम्म अस्वीकार भएको थियो । अन्त्यमा एक स्थानीय नेताको सहयोगमा उनले सदस्यता पाउन सके । उनको यो निर्णयलाई उनका समकक्षी र साथीहरूले स्वागत गरेनन् । बरु धोकाको रूपमा बुझे । त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिअन्तर्गत माओले सम्पूर्ण घरानियाँ परिवारका शिक्षित युवालाई चरम दु:ख दिइरहेको समय थियो जुन १९६८ को डिसेम्बरमा ‘रेड गार्डस्’ परिचालन गरेर सुरु भएको थियो ।

१९६२ मा सीका बाबुलाई माओले दुत्कारेको उपन्यास मन पराएको आरोप लगाई एक कारखानामा काम गर्न पठाइयो । आमा ची सिनलाई खेतीपातीमा खटाइयो । १९६७ मा माओले विद्यार्थीलाई ‘वर्गीय शत्रु’ लाई निसाना बनाउन निर्देशन दिए । यही समयमा सीका बाबुलाई पूर्वी जर्मनी भ्रमणका क्रममा बाइनाकुलरमार्फत पश्चिम जर्मनीतर्फ हेरेको थप आरोपसमेत लगाएर सैनिक हिरासतमा राखियो । यो समयमा आधिकारिक रूपमा ‘रेड गार्डस्’ मा भर्ती हुन सी सानै थिए । उनका बाबुका कारण पनि उनलाई मन पराइएन । त्यस समयमा आफूलाई चार पटकसम्म थुनामा राखिएको र आफ्ना बाबुको निन्दा गर्न बाध्य पारिएको सन् २००० मा उनले बताएका छन् ।
त्यस समयको एक घटनालाई उनले यसरी सम्झेका छन् :

‘म १४ वर्षको थिएँ । एक रेड गार्डस्ले मलाई सोधे, ‘तिमी स्वयंलाई आफ्ना गल्ती कति गम्भीर लाग्छ ?’ मैले प्रतिप्रश्न गरें, ‘तपाईं आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । के ती मलाई फाँसी दिन पर्याप्त छन् त ?’ मैले सय पटक झुन्ड्याउन पर्याप्त भएको जवाफ पाएँ । मैले सोचें एकपटक झुन्ड्याइनु र सय पटक झुन्ड्याइनुमा कुनै फरक छैन भने सय पटकसँग किन डराउनु ? मैले पत्तो पाइसकेको थिएँ उनीहरू केवल मलाई तर्साउन आएका थिए । तर उनीहरूले मलाई अब जीवनका जम्मा ५ मिनेट मात्र बाँकी रहेको र त्यो समयमा जनताको प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादको आनन्द लिन सुझाए । अन्त्यमा हरेक दिन अध्यक्ष माओका भनाइहरू वाचन गर्न आदेश दिएर छाडे ।’

सन् १९७५ को वसन्त ऋतुको समयमा सीका बाबुलाई १६ वर्षको सजायपश्चात् पुन:स्थापित गरिएको थियो । सोही समयमा सी चिंगुवा विश्वविद्यालयमा मजदुर किसान सिपाहीको हैसियतमा केमिकल इन्जिनियरिङ पढ्न भर्ना भए । चिंगुवामा सीले प्रयोग गरेको छात्रवासको कोठालाई अहिले विशेष रूपमा सुरक्षित गरेर राखिएको छ । विश्वविद्यालय आफैंमा ख्यातिप्राप्त प्राज्ञिक थलोका रूपमा उदाएको छ ।

त्यतिबेला सीलाई शैक्षिकभन्दा पनि राजनीतिक योग्यताका आधारमा भर्ना गरिएको थियो । यही समयमा सी परिवारको पुनर्मिलन भयो । सीका बाबुले आफू अध्यक्ष माओप्रति बफादार रहेको भनी पार्टीमा पुन: जिम्मेवारीका लागि तत्कालीन प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । झन्डै दुई दशकसम्म छिन्नभिन्न हुँदा पनि सी परिवारले पार्टीप्रतिको भरोसा कायम राखेको तथ्यलाई ध्यान दिने हो भने हामीले सीको संघर्ष बुझ्न सक्छौं ।

समकालीन नेपाललाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेका सबैजसो नेताको जीवन संघर्षपूर्ण छ । तर उनीहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना वरिपरिका मान्छेका निम्न सोच र नाजायज महत्त्वाकांक्षालाई ध्यान दिँदा राष्ट्र विकासमा बाधा पुगेको देख्दैनन् । विगतको दु:खपूर्ण समयलाई बिर्सेजस्तो छनक दिन्छन् । शक्तिराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी राजनीतिको रहस्यलाई भिन्न तरिकाले व्याख्या गर्छन् । एक पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘सत्ता र शक्तिबाट टाढा रहेका र यसको कम अनुभव भएकाहरूले राजनीतिलाई एक रहस्यमय उपन्यासका रूपमा बुझ्छन् । तर म सत्ता र शक्तिसँगै आउने ताली, फूलमाला तथा वैभवलाई सतही चिजका रूपमा हेर्छु । बरु मानव सम्बन्धको चञ्चलतामा भरपर्ने राजनीतिले ल्याउन सक्ने कारावास तथा निर्वासनमा ध्यान दिन्छु । राजनीतिलाई मैले गहिरोसँग बुझेको छु ।’

सी चीनको यानान प्रान्तलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जहाँ उनले सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा आफ्नो किशोरावस्था बिताएका थिए । ‘मैले जीवनका आधारभूत मान्यता तथा सोचहरू यानानमा आर्जन गरें जो आज मेरा गुण बनेर रहेका छन्’, सीले भनेका छन् ।
अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभेन रड भन्छन्, ‘सी चिनफिङलाई बुझ्न उनको पार्टीप्रतिको अविच्छिन्न लगावलाई ध्यान दिनुपर्छ । किनकि यही पार्टीभित्र नै उनले आफ्नो जीवनका सबैभन्दा उत्कृष्ट र निकृष्ट दिनहरू बिताएका छन् ।’

सन् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गर्दा चीनले भर्खरै मात्र आर्थिक विकासको लय समातेको थियो । चीनका सुधारवादी नेता देङ सियाओपिङले अवलम्बन गरेको अर्थ–राजनीतिक नीतिअन्तर्गत चीन विकासको पथमा बढिरहेको थियो भने नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो । अमेरिकाको साम्राज्यवाद र उदारवादी व्यवस्थाको संसारभर जयजयकार चलिरहेको थियो । सोभियत संघको पतनपछि दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले एक इतिहासको अन्त्य भएको हुन सक्ने दाबी प्रश्नवाचक चिह्न राखेर गरेको जम्मा ४ वर्ष बितेको थियो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको सहयोगमा उदारवादउन्मुख संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा थिए । जियाङ जेमिन आफैंमा पार्टी तथा मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने सोचमा थिएनन् । उनको नेपाल भ्रमण दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धमा एक कडीका रूपमा रहे पनि यसका धेरै दूरगामी प्रभाव थिएनन् र रहेनन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रवेशसँगै चीनले एतिहासिक फड्को मारेको छ । सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवका रूपमा उदाएका सी नियमित प्रकारका नेताभन्दा फरक छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ दिशातर्फ धकेल्दै छन् । उनले चीनलाई विश्व व्यवस्थाको प्रमुख संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै छन् ।

सोभियत संघको पतनबाट चीनले गहिरो पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थामा सीको महासचिवमा पदस्थापना पनि रहस्यमय छ । तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव हिलारी क्लिन्टनसँग सेप्टेम्बर ४ मा भेटवार्ता गर्ने तय गरेका सी अकस्मात् गायब भए । त्यसको ११ दिनपछि सेप्टेम्बर १५ मा पदबहाली गरेका सीले पछि आफूलाई पिठ्युँमा चोट लागेकाले आराम गरेर बसेको बताए । तर विश्लेषकहरू भने सीले सो समयमा पार्टीको सर्वोच्च पदका लागि आफूबाहेक अर्को व्यक्ति भएको भए खोजेर निकाल्न पार्टी उच्च पदस्थलाई चुनौती दिएर हिँडेको बताउने गरेका छन् ।

विश्व इतिहासमा चीनको स्थानलाई पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्यसाथ ‘चिनियाँ सपना’लाई अगाडि सारेका सीको नेपाल भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महत्त्व राख्छ । दुई भीमकाय मुलुकका बीचमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिकी अध्येता लियो ई. रोजले ‘अस्तित्व रणनीति’का रूपमा अर्थ्याएका छन् । तर जसले जसरी अर्थ्याए पनि खासमा यो धेरै भारतमुखी रहिआएको थियो । चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि राजनीतिक रूपमा असंलग्न रहन्थ्यो । तर बदलिँदो आवश्यकता र बाध्यताबीच अहिले चिनियाँ पक्ष पनि नेपालको राजनीतिमा जोडिन थालेको छ । सी भ्रमणलाई यसैको निरन्तरता तथा अग्रगमनका रूपमा हेर्ने हो भने आउँदा दिनमा नेपालले स्पष्ट छिमेक नीति तय नगरी धर पाउने छैन ।

चीनको छिमेकीका रूपमा नेपालले के कति फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने कुरा मुलुकले आगामी दिनमा तय गर्ने वैदेशिक नीतिभन्दा पनि यसले अवलम्बन गर्ने घरेलु राजनीतिमा भर पर्छ । चीनका लागि भने संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक नेपालको वैदेशिक नीतिले धेरै महत्त्व राख्नेछ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा जति महत्त्व राख्छ त्योभन्दा धेरै गुणा महत्त्व आधुनिक नेपालको आर्थिक विकासमा राख्नेछ । दुई तिहाइको वामपन्थी दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अन्यायपूर्ण अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न साथ खोज्दा सहज बनिदिएको चीनका पनि आफ्नै चुनौती छन् । भविष्यमा दुई देशबीच गरिने सहकार्यमा नेपालले ती बाध्यतालाई गहिराइसम्म बुझेर सोहीअनुरूप परिपक्वता देखाउन सक्छ भन्ने विश्वास भएर नै सीको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । यसलाई नेपाली नेतृत्वले पनि पक्कै मनन गरेको हुनुपर्छ । भलै यो सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गर्न र जनताका समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको भाइचारा तथा सहकार्यको सम्झौतालाई कसीका रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईतर्फी जिम्मेवारीबाट थिचिएको छ । एक, चीनको यात्रामा साथ दिने । दोस्रो, पहिलो जिम्मेवारी पूरा गर्नकै लागि भए पनि मुलुकभित्र आफ्नो मताधार तथा जनाधारलाई कायम राख्नुपर्ने छ । संविधानको पालना गर्दै निरन्तर शासन गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आवधिक निर्वाचनमा जनताको मत जित्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक समृद्धिका आम अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको समृद्धितर्फको यात्रा त्यति सहज छैन । मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कम छ । निर्यातजन्य वस्तुको कमी छ । अर्थतन्त्रबाट विप्रेषणको मात्रा निकालिदिने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ । ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सीप तथा लगानीको अभाव छ । नेपालका आर्थिक समस्या टड्कारो हुँदा पनि चीनले लगानी गर्नुपूर्व क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई ध्यान दिनेछ । यसोगर्दा नेपालले यथेष्ट रूपमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सक्ने छैन । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले यदि यो क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलनलाई नयाँ बिन्दुमा पुर्‍याउन सक्यो र नेपालले रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना निर्माणमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सक्यो भने गणतन्त्र नेपाल आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ । तबमात्र नेपालले आफ्ना परराष्ट्र नीतिलाई निर्भयसाथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । त्यो चीनका लागि पनि फलदायी हुनेछ ।

लेखक चिंगुवा विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×