१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

विकासको भाग्यवादी बाटो

भोजराज पौडेल

विश्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, २०२०’ मा नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लेर ९४ औं स्थानमा पुगेपछि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भएको र अब नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

विकासको भाग्यवादी बाटो

सन् २००३ देखि विश्व बैंकले १९० देशलाई समेटेर तिनमा कुनै पनि फर्मलाई व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, समय र प्रक्रियालाई मापन गर्ने हेतुले प्रकाशन गर्दै आएको यो प्रतिवेदनको मर्म भनेको यसले जुन देशलाई उच्च स्थान (तल्लो संख्यात्मक मान) मा पुर्‍याउँछ, त्यहाँ व्यवसाय गर्नका लागि सुधारिएको वातावरण, सामान्यत: सामान्य नियमन र सम्पत्तिको अधिकार मजबुत हुन्छ भन्ने हो । यहाँनेर के नबिर्सौं भने, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हदैसम्मको कर लगाउने घोषणा गर्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । सम्पत्तिको अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर अर्थमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन । २००४ मा प्रकाशित पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाललाई अंगोला र मोजाम्बिकसँगै न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त रहेको देश भनी चित्रण गरिएको थियो । २००४ पछि नेपालको न्यायप्रणालीमा के सुधार भएको छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव कुन तह र रूपमा आम नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छन् ?


मूलत: प्रतिवेदनले विभिन्न उपसूचकलाई आधार मानेर कुनै पनि मुलुकको व्यावसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्छ । यसमा व्यवसायको सुरुआत गर्न लाग्ने खर्च, प्रक्रिया, समय, आवश्यक न्यूनतम पुँजी, निर्माण स्वीकृति लिन लाग्ने समय, विद्युत् आपूर्ति, सम्पत्ति दर्ता, ऋणको उपलब्धता, लगानीकर्ताको सुरक्षा, कर, सीमा वारपार व्यापार, सम्झौता कार्यान्वयन लगायतलाई प्रमुख रूपमा हेरिन्छ । यी सबै उपसूचकबारे कोसँग कुरा गरेर सम्बद्ध सूचना प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको हो भन्ने कुरा विश्व बैंकले पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउँदैन । यसरी सूचनाको स्रोतलाई नै गोप्य राख्ने गरेकामा धेरैले यो प्रतिवेदनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । विश्व बैंकभित्रै पनि यसको आलोचना हुन्छ ।


२००८ मा विश्व बैंकभित्रै यसको अर्धस्वतन्त्र मानिने ‘स्वतन्त्र मूल्यांकन समूह’ ले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ को मूल्यांकन गर्‍यो र ‘डुइङ बिजनेस : एक स्वतन्त्र मूल्यांकन’ शीर्षक प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको मूल्यांकन गर्दा के मापन गरिएको हो र के गरिएको होइन भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्ने, मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिएका तथ्यांक पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने र धेरैभन्दा धेरै सूचना–प्रदायकलाई समेट्नुपर्ने लगायतका सुझाव दियो । ती सुझावलाई अहिलेसम्म पनि विश्व बैंकले आत्मसात् गरेको छैन । विवाद जारी नै रहेपछि २०१३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष जिम योङ किमले दक्षिण अफ्रिकी नागरिक ट्रेभर मानुअलको नेतृत्वमा स्वतन्त्र समिति गठन गरी अध्ययन गर्न लगाए । समितिले समेत सूचनाको आधार कमजोर भएको, सूचकांकहरूमा साँघुरोपना रहेको, तथ्यांक संकलन प्रक्रिया दोषपूर्ण रहेको र प्रतिवेदन प्रकाशनपूर्व यसको समीक्षा नहुने गरेको जस्ता कमजोरी औंल्याउँदै बृहत् सुधारको खाँचो भएको सुझाव दियो । दुर्भाग्यवश, कुनै पनि सुझावलाई अहिलेसम्म शिरोधार्य गरिएको छैन । प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको जति उच्च मूल्यांकन गर्दै जान्छ, त्यहाँ त्यति नै कामदारको अवस्था नाजुक बन्दै जाने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले आपत्ति जनायो र जवाफका रूपमा २०१४ मा ‘ग्लोबल राइट्स इन्डेक्स’ प्रकाशन गर्‍यो ।


पछिल्लो समय विकासमा अगाडि रहेको र उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको मानिँदै आएको अफ्रिकी मुलुक रुवान्डालाई विश्व बैंकबाट प्रकाशन हुने विभिन्न प्रतिवेदनमा हेर्‍यौं भने चामत्कारिक तथ्यांकहरू भेटिन्छन् । अर्कातिर, रुवान्डा सरकारले तथ्यांक तोडमोड गर्न विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई दबाब दिएको कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समय पेसागत दृष्टिले नै असह्य भएपछि विश्व बैंकका सयभन्दा बढी कर्मचारीले सामूहिक रूपमा अध्यक्षसमक्ष ठोस कदम चाल्न अपिल गरेका छन् । संसारभर नै तानाशाहहरूले आफ्नो शासनकालमा सुधार भएको देखाउन छद्म तथ्यांक र देखावटी विकासलाई अगाडि सार्छन् । रुवान्डाको रक्तरञ्जित इतिहासको पृष्ठभूमिमा अहिले जेजति विकास भइरहेको छ, त्यसको सही मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर समावेशी विकास र स्वतन्त्र समाज निर्माण गर्न खोजेको नेपालमा रुवान्डा विकास मोडल सही हो कि होइन भनी छलफल हुन जरुरी छ । यसै वर्षको जुलाईमा रुवान्डा पुग्दा म प्रतिवेदनहरूमा पढेको विकास खोज्दै राजधानी सहर किगालीभन्दा बाहिर गएँ । किगालीबाट उति पर नपुग्दै महसुस भयो, विकास कागजी बढी रहेछ । गरिबी, पछौटेपन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवाको अभाव, साँघुरा सडक । किगाली चाहिँ ब्यारेकझैं सिंगारिएको !


राणाशासन, राजतन्त्र, दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र पट्यारलाग्दो संक्रमणकाललाई पछाडि राखेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्दै बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाजको जग हाल्न संविधान निर्माण गरेका आम नेपालीले इमानदार विकासको बाटो खोजेका छन् । छद्म विकास र अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको रटान लगाउँदा दीर्घकालीन विकासको संयमित बाटोबाट नेपाल फेरि पनि चिप्लिने हो कि भन्ने डर आम मानिसमा रहेको तथ्य विभिन्न तवरले प्रतिविम्बित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन क्षमताभन्दा बाहिरका महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्य तय गर्दा नीतिगत असफलता हुने अनि त्यसले समाजमा नकारात्मकता र निराशा बढाउँदै समाजलाई भाग्यवादतर्फ डोर्‍याउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । विकास लक्ष्य हासिल गर्दाको सर्त र मूल्य विभिन्न समाजले आफ्नै तरिकाले तय गरेका हुन्छन् ।


जुनसुकै राज्यको असफलता पनि उसका विकास लक्ष्य कुन हदसम्म पूरा हुँदै आएका छन् भन्नेमा भर पर्छ । राज्यको क्षमता यसले निर्धारित जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्न सकेको छ भन्ने आधारमा मापन हुने हो । कुनै पनि राज्यको नियत आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने नभए पनि राज्यहरू संस्थागत क्षमताको अभावमा बिस्तारै अक्षम हुँदै जाने हुन् । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने, राज्यको क्षमता यसको संस्थागत संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रमा भर पर्छ । सामान्यत: राज्यका जिम्मेवारीमा आर्थिक गतिविधिको नियमन, कर र पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा पर्छन् । नेपाल सरकारले आफैले तोकेका आवधिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका सूचकांकहरू सरकारी वाचाभन्दा धेरै तल छन् । संघीयता कार्यान्वयनका हकमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला विकास परियोजना निर्माणको काममा चुस्तता छैन ।


वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख वाहकहरू विप्रेषण, वर्षा र वैदेशिक सहयोग सबै सरकारको काबुबाहिर छन् । विप्रेषण प्रवाह बन्द हुने हो, वर्षामा तलमाथि पर्ने हो र वैदेशिक सहायता तीव्र रूपमा घट्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्छ । सरकारले यी भवितव्यलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाएको छैन । तर यी सबै सुविधाजनक अवस्थामा रहेका हुनाले अर्थतन्त्र सही बाटोमा रहेको कुरालाई विकास भएको भनी चित्रण गर्दै आएको छ, सरकारले ।


भारत र चीनको विकासका बाछिटाले हाम्रो मुलुकमा केही हदसम्म आर्थिक विकास होला, तर त्यो समावेशी हुने छैन । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल जुन स्थानमा चित्रित भएको छ, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ, व्यवसाय दर्ता घट्दो छ । आर्थिक गतिविधि घटेको तथ्य सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको भारी फरकले नै स्पष्ट पार्छ । आशा गरौं, विश्व बैंकको प्रतिवेदन तयारीमा यथेष्ट मात्रामा सूचना–प्रदायकहरूसँग कुरा गरिएको थियो र इतर स्वर पनि सुनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सदस्यराष्ट्रका सरकारसँग काम गर्दा आइपर्ने चुनौतीका बावजुद ती संस्थाले प्रकाशन गर्ने ज्ञान सामग्रीहरूले विद्यमान वातावरणको यथार्थ चित्रण गरून् भन्ने आमअपेक्षा हुन्छ ।


हुन त विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा पनि आरोपमुक्त भने छैन । गत वर्ष चिलीले विश्व बैंकले मन नपराएका राष्ट्रपति मिसेल बाच्लेटको सरकारलाई बदनाम गर्न प्रतिवेदन तयारीकै क्रममा तथ्यांक हेरफेर गरेको आरोप लगाएको थियो । सो आरोपलाई स्विकार्दै विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पाउल रोमरले चिलीसँग माफी मागेर विगत चार वर्षका प्रतिवेदन सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


अर्थशास्त्रीद्वय तथा ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखक ड्यारन एमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘द न्यारो करिडर’ मा नेपाललाई उत्तर कोरिया र उज्बेकिस्तानसँग तुलना गर्दै अहिले पनि श्रमिकको अवस्था अठारौं शताब्दीको औद्योगिकीकरणको समयमा जस्तो रहेको उल्लेख गरेका छन् । श्रमिकको अवस्थामा सुधार आएको छैन, आमनेपाली रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य छन् र मुलुकमा स्वतन्त्र आवाजलाई विभिन्न आरोपमा दमन गर्न खोजिन्छ भने प्रश्न उठ्न थाल्छ— विकासको फलको भागीदार को हो त ?


प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?