कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

नेकपालाई छोडेन भेनेजुएलाले !

गए साता असंलग्न राष्ट्रहरूको अठारौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही अवसरको सदुपयोग गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका प्रियपात्र अर्थात् भेनेजुएलाका विवादित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग समेत विशेष शिष्टाचार भेट गरेछन् । विशेष भेटघाटको कुरा यता लुकाइए पनि मदुरो स्वयंले एक ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।

नेकपालाई छोडेन भेनेजुएलाले !

असंलग्न आन्दोलनकै औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी भइरहँदा प्रधानमन्त्री स्तरमै प्रतिनिधिमण्डल गएकोमै धेरैले आश्चर्य मानिरहेका अवस्थामा झन् मदुरोसँग समेत विशेष भेटघाट भएको भन्ने खबर अरू चकित पार्ने खालको भएको छ ।


पोहोर प्रचण्डले मदुरोका समर्थनमा बोलेर वितण्डा नमच्चाइदिएका भए यस पालि ओली–मदुरो भेटलाई निश्चय यति गम्भीरतापूर्वक लिइने थिएन । अरू धेरै नेतासँग भेट गरेकै शृंखलामा उनलाई पनि भेटेको भन्न मिल्थ्यो । साथै, पहिला विशेष भेटघाट नभएको भनेर ढाँटेको हुँदा यो विषय अरू गम्भीर भएको हो । लोकतान्त्रिक विश्वसमुदायले बहिष्कार गरेका मदुरोप्रति नेकपाले पोहोर प्रदर्शन गरेको ‘लभ’ मा उसको सैद्धान्तिक सामीप्य कारक हो भन्ने अर्थ लाग्नु स्वाभाविकै हो । अझ गम्भीर विषय त के भने, यो स्तरको लुकीछिपी भेट्नुपर्ने प्रेम लोकतन्त्रप्रति घृणाको उपज पनि हो कि भन्नेसम्मको अर्थमा लिइँदै छ । भेनेजुएलाको राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली गरेर जितेका भन्ने आरोपमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मदुरोको राष्ट्रपतित्वलाई मान्यता दिएका छैनन् । अमेरिका र उसका समर्थक राष्ट्रहरूले उनलाई अमान्य बताउँदै अपदस्थ नै मानेका छन् । यस्तोमा नेपाल त्यो विवादित मामिलामा गएर किन झोसिएको भन्ने जिज्ञासाको एउटै उत्तर मिल्छ, कि साँच्चै हो त, नेकपाको वास्तविक आकर्षण एकलौटी शासन गर्ने कम्युनिस्ट प्रथातर्फ नै छ ।


उत्तर कोरियातर्फ नेकपाका नेताहरूको विशेष आकर्षण र ओलीको निम्तोमा होली वाइन प्रकरणमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेनको नेपाल भ्रमण एवं स्वयं ओलीको प्रत्युत्तर भ्रमण तथा मित्रालापका घटनाहरूले नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा कतै देखावटी मात्रै त होइन भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै बनेको छ । माथि पनि भनियो, मदुरोसँग भेट्नु नै आफैमा कुनै आकाश खसिहाल्ने घटना होइन । तर कुन र कस्तो पृष्ठभूमि छ, नेकपा आफै कस्तो जीवनमूल्यको परिचायक हो भन्ने विषय बिर्सन मिल्दैन । हामीलाई थाहा छ, ओलीले राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध चौध वर्ष जेलनेल भोगेका हुन् तथा पछिल्लो समयमा, विशेष गरेर २०४६ को जनआन्दोलपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा उनको लोकतान्त्रिक निष्ठा पत्यारिलो भएको हो । पत्यारिलो भएको हो तथापि उनी कम्युनिस्ट नै हुन् । कम्युनिस्ट नै भए पनि उनीबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि घात हुँदैन भन्ने भरोसाकै कारण उनले लोकतन्त्रप्रेमीहरूको पनि विश्वास जितेका हुन् । कम्युनिस्ट र लोकतन्त्र साथसाथै रहँदैनन् भन्ने जान्दाजान्दै भारतीय नाकाबन्दीका बेला उनले लिएको अडानका कारण तथा व्यक्तिगत विश्वासकै भरमा गएका निर्वाचनहरूमा उनीमाथि लोकतन्त्रप्रेमीहरूले समेत भरोसा गरेका थिए । फलस्वरूप, नेकपाले दुईतिहाइनजिक बहुमत पाएको हो । केवल देशभरिका कम्युनिस्टहरूको भोट बटुलेर दुईतिहाइनजिक मत जुटेको भन्न उरन्ठेउलाहरूले सक्लान्, कुनै विवेकशील मानिसले सक्दैन ।


मदुरो–भेटका अतिरिक्त विदेश भ्रमणमाथि नै पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसै मेसोमा, अजरबैजान भ्रमणलाई लिएर यसको औचित्यमाथि नै चर्चा नभएका होइनन् । यद्यपि सबैलाई थाहा छ, भ्रमणप्रिय नेताहरू औचित्य/अनौचित्य हेरिरहँदैनन् र ओली किमार्थ अपवाद होइनन् । धेरैजसो राजनीतिक पात्रहरूको २०४६–४७ पछि नयाँ ठाउँको दिग्दर्शन र खालखालका भोजनको स्वाद लिने मौका किन छोड्ने भन्ने त जीवन आदर्श नै बन्न गएको छ । त्यसमाथि देशमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको अवस्थामा अरू निर्धक्कसित घुम्ने अवसर जुरेको जुरेकै छ । नजुरे जुराइन्छ । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने कथन साक्षात् चरितार्थ भइरहेको छ । राज्य सञ्चालनलाई जिम्मेवारी नभएर भोगको अर्थमा लिइँदै छ । औचित्य अनुसार भ्रमण होइन कि, औचित्य त भ्रमण सम्पन्न भइसकेपछि आफै स्थापित हुन्छ भन्ने सोच आजको मूल संवाहक मान्यता बन्न गएको छ ।


आज असंलग्न आन्दोलनको औचित्य छ पनि कि छैन ? सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठन नै औचित्यहीनजस्तै भएको साक्षात् अनुभव भइरहेको अवस्थामा को कोसँग संलग्न र कोसँग असंलग्न भन्ने विषयमाथि नै नयाँ विन्दुबाट हेर्न आवश्यक भएको छ । एकातिर चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ भने, अर्कातिर न चीन अमेरिकासित व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न सक्छ न त अमेरिका नै । एकातिर चीन र भारतका सामरिक स्वार्थहरू परस्परमा बाझिरहेका छन् । साथसाथै उनीहरू व्यापारिक सम्बन्धलाई अरू सघन बनाउँदै लैजान सहमत पनि भएका छन् । पोहोर चीनको वुहान र यस पालि भारतको मामल्लपुरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीनको चिया र दक्षिण भारतीय कफीको स्वाद पहिचान गर्न अनौपचारिक भेटघाट गरेका निश्चय नै होइनन् ।


वर्तमान विश्वपरिवेश आजभन्दा तीस वर्षपहिलाको जस्तो छैन । भारतलाई आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताका लागि रूसी प्रविधिले मात्र पुग्दैन, अमेरिकी र फ्रान्सिसी प्रविधिको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ र लेनदेन गरिरहेको छ । त्यस्तै, भारत चीनको बीआरआईमा सामेल हुन त चाहँदैन, तर तीव्रगामी चिनियाँ रेलवे प्रविधि भित्र्याउने विषयमा उसको रुचि कम छ भन्न मिल्दैन । सहकार्य र साथसाथै प्रतिस्पर्धा आजका वैश्विक परिवेशको यथार्थ हो । कटुताका बावजुद स्वार्थका आधारमा दुईपक्षीय सम्बन्धहरू राख्न, स्विकार्न र प्रवर्धन गर्न हरकोही बाध्य छ । किनभने सम्बन्ध राखिएन भने आफैलाई नोक्सान छ । ल अब भन्नुहोस्, असंलग्नता भन्ने आन्दोलनको औचित्य कहाँनेर बाँकी छ ? निजी हितमा जतासुकै संलग्नतै संलग्नता छ ।


सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र १९९० को दशकको अवधिमा विश्वका अधिकांश मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुन पुगेका थिए । नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नाटो) को नेतृत्व अमेरिकाले एवं वार्सा प्याक्ट अर्थात् वार्सा सन्धिको नेतृत्व सोभियत संघले गरिरहेका थिए । ती दुवै सैन्य गठबन्धनमा नबस्ने राष्ट्रहरूले आफूलाई पृथक् राख्न असंलग्न आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए । हुन त यो अवधारणा आए लगत्तैदेखि नै यसमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको हो, किनभने असंलग्न भनिएका राष्ट्रहरूसमेत कि अमेरिका नभए सोभियत संघसँग कुनै न कुनै रूपमा सैन्य सहकार्य गरिरहेका थिए । जस्तै– असंलग्न आन्दोलनकै एक संस्थापक भारतले सन् १९७१ मै सोभियत संघसँग बीसवर्षे सैन्य सन्धि गरेको थियो ।


असंलग्नको कुरै छोडौं, यो त असान्दर्भिक नै भइसकेको छ । यो मात्र होइन, विगतका धेरैजसो सामूहिक प्रयासका कडीहरू टुटिरहेका छन् । ब्रेक्जिटका कारण युरोपियन युनियनको भविष्य नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सामूहिक प्रयासका रूपमा परिचित आसियानकै पहिलाको आकर्षणसमेत फोस्रिँदै गएको छ । बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई दुईपक्षीय प्राथमिकताले उछिन्दै गएको छ । सामूहिकताको ठाउँ निजी हितले लिंँदै गएको छ । विश्वपरिदृश्यमा व्यापक विम्ब–प्रतिस्थापन भएको छ । राष्ट्रहरू निजी हितमा केन्द्रित हुँदै गएका छन् । जहाँ जोसित गाँसिँदा आफ्नो हित हुन्छ, त्यहीँ हित साध्ने, यही नै ध्याउन्न छ । यस्तो वैश्विक परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनजस्ता प्रयासहरू रमाइलो गर्ने थलोबाहेक अरू केही होइनन् । अर्थात्, जसलाई रमाइलो गर्ने फुर्सद छ, तिनैका प्रतिनिधि जान्छन् । हाम्रा यताका चाहिँं घुमघामको लालसाले गएका हुन सक्छन् ।


कुरा कत्ति हो भने, यस पाला प्रधानमन्त्री जाँदा भेनेजुएलाका मदुरोसँग विशेष भेट भयो । मदुरोलाई अधिकभन्दा अधिकको मान्यता चाहिएको छ, असंलग्नता होइन, संलग्नता नै चाहिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग विशेष भेट पनि उनका लागि एक किसिमको मान्यता नै हो । तर प्रश्न छ, यसले नेपालको कुन र कस्तो हितको रक्षा भयो ? भेटेको प्रसंग नलुकाएको भए हुन्थ्यो, किनभने मदुरोप्रति नेकपाको भाइचारा स्नेह छ ! यो प्रचण्डकै पूर्वअभिव्यक्तिबाट थाहा भएको कुरा हो । निश्चय नै ओली अपवाद हुन् भन्ने धेरैलाई भ्रम थियो । मात्र त्यही भ्रम त टुटेको हो । नलुकाउँदा सानो आवाजले टुट्थ्यो होला, लुकाउने हुँदा ठूलो आवाज आएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?