१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

व्यवस्था कि व्यवस्थापन ?

वीणा झा

तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्न पाउँदा नेपालीहरूको मन निकै प्रफुल्लित छ । त्यसैले कुलमान घिसिङ अहिले सम्मानित व्यक्तित्वभित्र पर्छन् । विगतमा तिहारअघि घर, कार्यालय सफा गर्दा निस्केका प्रयोगविहीन वस्तुहरूको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण हुँदैनथ्यो । तर यसलाई अमेरिकामा पढेर फर्केकी आयुशी केसीले ‘खाली सिसी’ मार्फत सहज बनाइदिएकी छन्, जो फोहोर व्यवस्थापनमा सराहनीय काम गरेको भनेर प्रशंसित छन् । नेपालमा व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या छ ।

सही व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने, देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन र लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन ठूलठूला योजना कुर्नुपर्दैन । भएका साधनस्रोत पनि कम छैनन् ।


राजनीतिक संरक्षणमा सीमितको लाभका लागि लाखौंलाई दिनको २० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य पारिएको विगत ताजै छ । केही दिनअघि मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत, कसरी चिनीको मूल्यवृद्धि गरियो र चुनाव खर्च लिँंदाको असर सर्वसाधारणलाई पारियो भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी होओस् भन्ने उद्देश्यले नै विभिन्न मन्त्रालय छुट्याइएको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्दैन र सर्वसाधारणको जीवनमा सहजता थप्न सक्दैन भने किन चाहियो मन्त्रालय ? नातेदार पाल्न ? मन्त्रीहरू कुशल व्यवस्थापक हुनुपर्छ, जसले उपलब्ध र आवश्यक स्रोतसाधनको जोहो गर्दै सही प्रयोगले अधिकतम उपलब्धि ल्याउन सकुन् । केही अपवादबाहेक मन्त्रीपद आफन्त र नातेदार पाल्ने थलोका रूपमा विकसित गरिँंदै छ । अनि परिणाम नआउँदा व्यवस्थामै कुनै खोट छ कि भनी पटक–पटक सर्वसाधारण विकल्पबारे चर्चा गर्ने गर्छन् । जबसम्म सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राखिँंदैन, प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन । सही व्यवस्थापन नभएसम्म जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारणको जीवनमा अनुभूति गर्नसक्ने परिवर्तन आउन सक्दैन ।


कहिलेकाहीं त शंका पनि लाग्छ, कतै मेलम्ची खानेपानीको तानाबाना पनि लोडसेडिङजस्तै त होइन ? आखिर त्यहाँ पनि करोडौंको खानेपानीको दैनिक व्यापारको कुरा छ । जस्तो– विगतमा इन्भर्टरको व्यवसाय थियो । कतै नेतृत्व पानी व्यवसायीको कुनै स्वार्थमा फसेका त छैनन् ?


विकसित देशहरूले मारेको फड्को देख्दा प्रभावकारी अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादन देखिन्छ, जसको आधारमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गरिने परिपाटी हुन्छ । ज्ञान उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू सक्रिय हुन्छन् । किनकि त्यहाँ क्षमतावान्हरूलाई राखिएको हुन्छ, न कि दलीय भागबन्डाका आधारमा । ज्ञान उत्पादनमा संलग्न पात्र, प्रक्रिया र प्रविधि सही हुनु अनिवार्य छ । हामीकहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राज्यले ज्ञान उत्पादनको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सकेन । नेतृत्व तहको व्यवस्थापन क्षमताको कमीले आज विश्वविद्यालयहरू धराशायी बनेका छन् ।


धान उत्पादनमा संलग्न किसानलाई सहजता, सम्पन्नता र सम्मान दिलाउन सकिन्न भने धान दिवस मनाउनुको के अर्थ ? त्यसका लागि व्यवस्थापन कला चाहिन्छ । सामूहिक कार्य गर्नसक्ने क्षमता व्यवस्थापन कलाको प्रमुख अंग हो । धान उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने क्षेत्र मधेस र प्रत्यक्ष संलग्न हुने भनेका किसान हुन् । सिंचाइ, आधुनिकीकरणको अभाव, भण्डारणको व्यवस्थाजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिनु भनेको यो दिवस मनाउनु हो, न कि बीउको माला लगाएर खेतबाट किसानलाई बोलाई काम रोकी भाषण सुन्न लगाउने परिपाटी । यसमा पनि व्यवस्था होइन, व्यवस्थापनकै कुरा आउँछ । हरेक स्थानीय तहमा डोजर त पुग्यो, तर खेत खन्ने ट्याक्टर पुग्न सकेन, किन ? कृषिप्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकतामा कुन पर्नुपर्थ्यो ?


हरेक स्थानीय तहमा खेत जोत्ने ट्याक्टरका साथै आधुनिक कृषि औजारको व्यवस्था गर्न, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खेतीयोग्य जग्गा, चाहे त्यो व्यक्तिको होओस् वा सरकारको, खनजोत गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्न केले रोकेको थियो ?


यसले एकातिर कृषि क्रान्तिको सुरुआत हुन्थ्यो भने, अर्कातिर समाजलाई युवाविहीन हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । साथै जग्गा बाँझो होइन, हराभरा हुन्थ्यो । स्रोतको सही व्यवस्थापन गरी विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगारहरूलाई कृषि उत्पादनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो ।


गत साता किसानहरू उखुको पैसा नपाएकामा आन्दोलनमा उत्रिए । दूध उत्पादनमा संलग्न किसानले सडकमा दूध पोख्ने अवस्थाको सिर्जना बारम्बार हुन्छ । किसानको तरकारी खेतमा कुहिन्छ, तर काठमाडौंको बजार भारतीय तरकारीले चल्छ । यी सबै बेथिति समाधान गर्ने हो भने सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफार्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानले ढुक्कसाथ मल, बीउबिजन र अन्य आवश्यक सामग्री लान सकून् र तिनको उत्पादन खेतबाट बजारसम्म सहज रूपमा पुग्न सकोस् । यसका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक हुन्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?