बलात्कारको बढ्दो दुष्प्रवृत्ति

सम्पादकीय

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पन्ध्र महिना पुग्नै लाग्दासमेत प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस घटनामा नागरिक स्तरबाट देशव्यापी रूपमा व्यापक दबाब र संघर्षका कार्यक्रम भए पनि पीडितले न्याय नपाउँदा आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल घटेको देखिँदैन, मुलुकमा बलात्कारका घटना अरू बढिरहेका छन् ।

यसैबीचमा प्रतिनिधिसभामा सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासकै आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । उच्च पदस्थ व्यक्ति बलात्कारको घटनामा मुछिएको यो प्रकरण नसेलाउँदै ललितपुर प्रहरीले गत साता एउटी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेकपा भ्रातृ संगठन युवा संघका सन्देश शर्मा पोखरेल र कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका ज्ञानेन्द्र गजुरेललाई पक्रेको छ । मंगलबार मात्रै, काठमाडौंको माकलबारीमा एक युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा नेकपा भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य इन्द्रहाङ राई पक्राउ परेका छन् । यी पछिल्ला घटनाले नेपाली समाजमा झाँगिरहेको गम्भीर अपराधलाई फेरि बहसमा ल्याइदिएको छ ।

मुलुकमा दैनिक औसत ६ महिला बलात्कृत भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार २ सय ३० महिला बलात्कृत भएका छन् । ७ सय ८६ महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएका छन् । यस्तो तथ्यांक बर्सेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर झन्डै १ हजार ५ सय बलात्कारका घटना भएका थिए भने बलात्कार प्रयास भएको भन्दै करिब ७ सय उजुरी प्रहरीकहाँ परेका थिए । डेढ–दुई दशकअघिसम्म यो संख्या निकै कम हुन्थ्यो । २०५५/५६ मा १ सय ४१ महिला बलात्कृत भएका थिए भने १८ जनालाई बलात्कार प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला घटनै कम हुन्थे या प्रहरीसम्म आइपुग्दैनथे भन्ने बेग्लै विषय हो, प्रहरीमा आइरहेको अहिलेको तथ्यांक भने आफैंमा डरलाग्दो छ ।

समाजमा बलात्कारका घटना किन यति बढी भइरहेका छन्, गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ । माकलबारी घटना मात्रै हेर्दा पनि प्रहरी कहाँ चुक्छ, समाज कहाँ अन्योलग्रस्त हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । दाइ जस्तो सम्बन्ध भएका राईले देउसीभैलो खेल्न भन्दै बोलाएर ती युवतीलाई बलात्कार गर्छन् । यस्तै अरू घटनामा झैं कसैलाई भने ‘तेरो बेइज्जत गरिदिन्छु’ भन्ने अस्त्र प्रयोग गर्छन् । बेइज्जत हुने डरले महिलाहरू यस्ता घटना बाहिर ल्याउन डराउँछन्, हामीले बदल्नुपर्ने समाजको बुझाइ यही हो— बेइज्जत पीडकको हुन्छ, पीडितको होइन । पीडकलाई कारबाही दिलाउन र यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्न जतिसक्दो छिटो पीडितले प्रहरीकहाँ उजुरी दिनुपर्छ । उजुरी दिन जति–जति ढिला हुन्छ, प्रमाण नासिने र दोषी फरार हुने सम्भावना त्यति नै रहन्छ । यसका लागि पीडितलाई समाजले सघाउनुपर्छ । सायद सामाजिक भयकै कारण हुनुपर्छ, साँझ भएको यस घटनामा पीडित पक्ष छलफलपछि राति १ बजे मात्रै उजुरी दिने निर्णयमा पुग्छ ।

यस घटनामा प्रहरी निकै ठाउँमा चुकेको छ, एक हदसम्म गैरजिम्मेवार नै देखिन्छ । कौशलटारमा बसिरहेका पीडितले १०० मा डायल गर्दा सानोठिमी प्रहरीले उठाउँछ, घटना माकलबारीको भएकाले बौद्धको प्रहरीलाई खबर गर्न भन्छ, परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझी आफैं बौद्ध प्रहरीसित समन्वय गर्नतर्फ लाग्दैन । नम्बर खोजखाज गरेर फोन गर्दा बौद्ध प्रहरीले पनि ‘धेरै रात परिसक्यो’ भन्दै ‘बिहान ६ बजे आउनू’ भन्छ । चाँडै पीडितको संरक्षण गरी घटनास्थल पुगेर सबुत संकलन गर्ने र आरोपितलाई पक्रनुपर्ने दायित्व भएको प्रहरीले हल्का व्यवहार गर्छ । पीडितहरू आफैं पुगेपछि २ बजेतिर उजुरी दर्ता गरे पनि प्रहरी घटनास्थल पुग्न बिहान ६ बजाउँछ । पीडितलाई काउन्सिलिङ गर्न पनि सघाउँदैन, आफैं व्यवस्था गर्न भन्छ । यस्तो व्यवहारले प्रहरीमाथि नागरिक भरोसा टुट्छ, कानुनी शासनको आधार डगमगाउँछ । पीडितलाई द्रुतमार्गबाट न्याय आवश्यक पर्ने यस्ता घटनामा प्रहरीबाटै अलमल हुनु हुँदैन ।

सामान्यतया बलात्कार तत्काल उत्वेगमा आएर हुने अपराध हो । यस्तो आपराधिक मनोवृत्ति के कारणले भइरहेको छ भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन नगरी समस्याको जरोमा पुग्न मुस्किल हुन्छ । बेरोजगारी, एक्लोपना, दण्डहीनता, या अरू के कारणले यस्तो मनोवृत्ति बढिरहेको छ, पत्ता लगाएर न्यूनीकरणका उपाय खोजिनुपर्छ । कति वृद्धहरूमा अतृप्त यौन कुण्ठा छ, युवाहरूमा उत्सुकता— यौन शिक्षामार्फत उनीहरूमा यौन सचेतना बढाएर यस्ता घटना केही कम गर्न सकिन्छ । कतिमा चाहिँ कुण्ठाभन्दा पनि ‘मलाई कसले के गर्ने’ भन्ने दादागिरी बढी देखिन्छ । दोषीले सजाय नपाउनाले अपराधीहरूको मनोवैज्ञानिक बल बढेको हो । अनुसन्धान फितलो भएकै कारण कति पक्राउ परेर पनि छुट्ने गरेका छन् । फितलो अनुसन्धान हुनुमा राजनीतिक संरक्षण पनि एउटा कारण हो । कानुन कार्यान्वयनमा भूमिका हुने प्रहरीले किन यस्ता विषयमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन भन्ने खोजिनुपर्छ ।

समुदाय र प्रहरी साझेदारीजस्ता कार्यक्रम चलाएर भए पनि समाजमा बलात्कारप्रति थप संवेदनशीलता जगाउनुपर्छ ताकि घटना भइहालेमा पीडितले प्रहरीको सहयोग लिन सकून्, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने माहोल बनोस् । प्रत्येक दोषीलाई कारबाही गर्न सके मात्र पीडकको मनोबल बढ्न पाउँदैन र बलात्कारका घटनामा कमी आउँछ । यसका लागि समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत सबै संवेदनशील भई कानुन कार्यान्वयन गरेर हरेक नागरिकका पछाडि राज्य उभिएको महसुस गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत्‌मा फेरिएको चुनौती

सम्पादकीय

तीन वर्षअघिसम्म तिहार अन्धकारमै हुन्थ्यो । २०७३ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्‍यो । गत वैशाखदेखि त सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । विद्युत् अभावमा अन्धकारमा बस्नुपर्ने वा बत्ती कति खेर आउला भनेर कुरिरहनुपर्ने नेपालीको दैनिकी फेरिएको छ, हरपल ढुक्कसँग बिजुली उपभोग गर्न पाएका छन् । चाडबाडलाई झिलिमिली बनाएका छन् । नेपाल विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हिँडेको छ ।

विद्युत्‌को माग र व्यवस्थापनका लागि तिहार चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । तर, प्राधिकरणले यो वर्षको तिहारमा भारतबाट नगण्य विद्युत् आयात गरी माग धानेको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन देशभर विद्युत्‌को उच्चतम माग एक हजार ८९ मेगावाट पुग्यो, जुन प्राधिकरणले अनुमान गरेको भन्दा कम हो । प्राधिकरणले यसवर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन १ हजार १ सय ९० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।

सोचेभन्दा कम विद्युत् माग भएपछि उच्चतम विद्युत् माग हुने दिन पनि भारतबाट निकै कम विद्युत् आयात गर्नुपर्‍यो । लक्ष्मीपूजाको दिन साँझ साढे ६ बजे भारतबाट जम्मा १ सय ७ दशमलव ३ मेगावाट आयात गर्नुपरेको थियो । यो भनेको कुल मागको करिब १० प्रतिशत मात्रै हो । प्राधिकरणको अनुमान अनुसार आगामी वर्षदेखि तिहारको समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु पर्दैन । पुसदेखि चैतसम्मको अवधिबाहेक अन्य बेला भारतबाट विद्युत् ल्याउनु पर्दैन, आन्तरिक उत्पादन नै बढी हुन्छ ।

हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको सूची र त्यसको निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य हेर्दा यो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् थपिनेछ । यो भनेको करिब एक सय वर्षको अवधिमा नेपालले उत्पादन गरेको कुल विद्युत् परिमाण बराबर एकै वर्षमा थपिनु हो । यस हिसाबले हेर्दा विद्युत् क्षेत्रका लागि यो वर्ष निकै उत्साहजनक छ ।

सरकारले गत वर्ष बजेटमार्फत १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेर सोही अनुसार नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उत्पादित विद्युत् कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने वा आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ भने कम प्राथमिकता परेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक २ सय ४५ किलोवाट छ, जुन एसियाली मुलुकको तुलनामा पनि निकै कम हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको एक अध्ययनअनुसार पनि नेपालमा ऊर्जा खपत सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन । आयोगले केही वर्षअघि वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहने सामान्य अवस्थामा पनि सन् २०१५ मा विद्युत् माग १ हजार ७ सय २१ मेगावाट र २०२० मा २ हजार २ सय ८४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, केही वर्षयता देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा पनि वार्षिक विद्युत्‌को उच्चतम माग १२ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै छ ।

बत्ती बाल्नका लागि मात्रै विद्युत्को प्रयोग हुनु, विद्युत्‌को गुणस्तरीयता र मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै औद्योगिक क्षेत्र बिजुलीको बढी प्रयोगमा अनिच्छुक रहनु, सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण नहुनुजस्ता कारणले विद्युत्को माग बढ्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभावले पिरोलिने प्राधिकरणलाई अब अर्को चुनौती छ— देशभित्र उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने ?

यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले क्षेत्रीय बजार खोज्ने काम सुरु गरिसकेका छन्, यस कामलाई थप तीव्रता दिन जरुरी छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने नेपाली योजना अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई तीव्रता नदिए आगामी दिनमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् केही घण्टा पनि खेर जाने अवस्था आउनु बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने अवसर त गुमाउनु हो नै लगानीकर्ताले चर्को व्याजमा ऋण लिएर आयोजनामा गरेको लगानीलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु पनि हो ।

उत्पादित विद्युत् खेर जान्छ भन्ने अनुमानका आधारमा मात्रै नभई नेपालको तुलनात्मक लाभको यस क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन पनि सरकारले विद्युत्‌को खपत र प्रयोगलाई बढाउन जरुरी छ । विद्युत्को क्षेत्रीय बजार खोज्दै गर्दा सरकारले आन्तरिक रूपमा पनि खपत बढाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि डिजेल/पेट्रोल र ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्नु सरकारकोदायित्व हो । जसले गर्दा बर्सेनि २४ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयातलाई कम गराउन र बढ्दो व्यापार घाटाको घाउमा मल्हम लगाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT