सिर्जनाको मापक सरकार होइन

सम्पादकीय

आफूले गाएको एउटा र्‍याप गीतकै कारण पक्राउ परेका गायक भिटेन अर्थात् समीर घिसिङ त भनेको समयमा उपस्थित हुने तारेखमा शुक्रबार प्रहरी हिरासतबाट छुटे तर उनको पक्राउ र यसअघि पनि राज्यतर्फबाट भएका यस्तै गतिविधिले उब्जाएका प्रश्नहरू भने झनै पेचिलो बनेका छन्  ।

के हाम्रो राज्य संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने गरी कला, साहित्य, संगीत, सिर्जनाहरूको स्वतन्त्र प्रस्फुटनमा अंकुश लगाउन चाहन्छ ? नागरिक अधिकारका संवैधानिक सीमाहरूभन्दा धेरै तल ओर्लिएर ‘बर्लिनको पर्खाल’ खडा गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएको त हैन ? कतै यी घटना आम कलाकार/सर्जकहरूलाई हतोत्साही बनाएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लागू गर्ने मनसायका साथ मञ्चन गरिएका ‘रिहर्सल’ त होइनन् ? सरकारी नियत यस्तै होला–नहोला, तर जब मुलुकको प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वभन्दा बाहिर गएर कला तथा सिर्जनाको नैतिकता जाँच्ने तहमा ओर्लिन्छ, तब यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । तसर्थ, यी पक्राउका घटनाहरू नियोजित होइनन् भने पनि सरकार बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

युट्युबमा करिब दुई करोड ‘भ्युज’ पाइसकेको ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ गीतले अश्लीलता फैलाएको आरोप लगाएर प्रहरीले गायक भिटेनलाई पक्रेको थियो । उक्त गीतमा सामाजिक मर्यादाविपरीतका शब्द रहेको प्रहरीको जिकिर छ । पछि, सार्वजनिक वृत्तको व्यापक दबाबका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि एक साताको म्याद बुझिसकेको प्रहरी उनलाई छाड्न बाध्य भयो ।

यसबीचमा उनको उक्त गीत भने युट्युबबाट हटाउन लगाइयो । भिटेनका समर्थकहरूले प्रहरीले र्‍यापको अर्थ नबुझेको आरोप लगाएका छन् । अरू सामान्य गीत–संगीत र र्‍यापको अन्तर के हो, अनि भिटेनको गीत कति श्लील, कति अश्लील, त्यो बहसको बेग्लै विषय हो । तर, यहाँनेर सवाल उठ्छ, कुनै सिर्जना हाम्रो संस्कृति र मूल्य–मान्यताअनुरूप भए–नभएको जाँच्ने प्राधिकार के प्रहरी हो ? फेरि, गीत–संगीत या भनौं भोलि कविता वा कथा अथवा यस्तै कुनै सिर्जना सभ्योचित छन् कि अभद्र भनेर छुट्याउने काम सरकारको हो ?

भिटेन पक्राउको घटनामा प्रहरी मात्र होइन, सरकार स्वयं नै जिम्मेवार देखिन्छ । किनभने यो अपवादको घटना होइन । यसअघि पनि अश्लील भयो भन्दै वा कला/समीक्षा चित्त बुझेन भन्दै प्रहरीले एकपछि अर्को कलाकार/समीक्षक पक्राउ गर्नुले सिर्जना–स्वतन्त्रताको सवाल बढी गम्भीर बनेको छ र यस्ता कारबाही एउटा शृंखलामा भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र प्रहरीले गायक दुर्गेश थापालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतका केही शब्द सच्याउन लगाएर मात्र उनलार्ई छाडिएको थियो ।

त्यसअघि फिल्म ‘वीर विक्रम २’ को व्यंग्यात्मक शैलीको समीक्षा गरेका कारण युट्युबर प्रनेश गौतम पक्राउ परेका थिए । गत वर्ष सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले धम्क्याएपछि गायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट...’ बोलको गीत नै परिमार्जन गरेका थिए ।

यसरी बेला–बेलामा भइरहेका घटनाले राज्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्रिय रहेको सन्देश गएको छ । कलाकार/सर्जकहरूमा सेल्फ सेन्सरसिपको सन्त्रास छाएको छ । आज युट्युबमा छिरेको प्रहरी भोलि कतै साहित्य, रंगमञ्च, पेन्टिङलगायत कला–सिर्जनाका अन्य क्षेत्रमा समेत पस्ला कि भन्ने भय बढेको छ । नाम चलेका कलाकार त पक्राउ पर्दारहेछन् भन्ने भएपछि आम नागरिक त्यसै त्रसित हुने भइहाले । यस्तो भय लोकतन्त्रमाथिकै त्रास हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उन्नत अभ्यास भइसकेको मुलुकमा कलाकारले कहिले प्रहरी र कहिले सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको दबाबका कारण भटाभट आफ्नो सिर्जना फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, निन्दनीयसमेत छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनामै प्रहार गरेको छ ।

यी घटनाहरूसित जोडिएको अर्कोर् सवाल– ‘पब्लिक डोमेन’ मा अनेक थरी विषय हुन्छन् । गीतसंगीत पनि दसथरी छन् । के हेर्ने, के सुन्ने नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो । सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने सिर्जना त्यसै पनि आम रोजाइमा पर्दैन । ती सिर्जना जसका लागि लक्षित छन्, उनीहरू नै हुन् त्यसको स्तर जाँच्ने न्यायाधीश पनि ।

तिनका विषयवस्तुले कसैलाई व्यक्तिगत चोट पुगेको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो छँदै छ । तर प्रहरी आफैं ‘अग्रसक्रिय’ भएर कलाकारहरूविरुद्ध जाइलाग्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकविरुद्ध जानु हो । जसरी अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन्, त्यसैगरी सिर्जनाका पनि अनेक विधा र शैली छन् । यी सबैको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन, बरु सिक्नुपर्छ ।

तर यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यी कलाकारहरूविरुद्ध राज्य लागेकामा विरोध गर्नुको अर्थ उनीहरूका सबै सिर्जना गुणस्तरीय र सही छन् भनिएको होइन । जहाँसम्म भिटेनको उक्त गीतको सन्दर्भ छ, त्यसका केही शब्द समग्र महिलालाई होच्याउने मात्र नभई अस्तित्वमै प्रहार गर्ने किसिमका छन् । अश्लीलमात्र नभई आपत्तिजनक विषय हो यो ।

आम समुदायको पहुँच हुने जुनसुकै सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता सामग्री राख्नु मर्यादित कार्य होइन । तसर्थ, कलाकार/सर्जकहरू आफैं यसतर्फ सचेत हुन अपरिहार्य छ । तर प्रहरीले यसैलाई निहुँ बनाएर उनीहरूलाई धरपकड गर्न भने पाउँदैन । यसखाले गीत–संगीत मन पराउन या नपराउन जोकोही स्वतन्त्र र सक्षम छन्, यसको स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता मापन समाज आफैंले गर्छ, राज्यले प्रहरी–प्रशासनको डन्डा प्रयोग गरेर यसमा निर्णय सुनाउन खोज्नु गलत हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कता गइरहेछ संघीय अभ्यास ?

कृष्ण खनाल

गत साता प्रदेशमा केकस्ता संस्था बनेका छन्, तिनको काम र गति के छ भन्ने विषयको एउटा संक्षिप्त छलफलमा सहभागी हुने मौका जुट्यो  । संविधान बनिसकेपछि म यस्ता छलफलबाट प्रायः अलग्गिएको छु भने पनि हुन्छ  ।

पहिलाजस्तो जिज्ञासा, खोजी र भावनात्मक रौनक पाइन्न । बन्दकोठामा केही दाताको परियोजनाका औपचारिकतामा खुम्चिएजस्तो लाग्छ संघीयता–चासो र बहस । आयोजक संस्था ‘डेमोक्र्यासी रिसोर्स सेन्टर’ ले केही अध्ययन सामग्री पनि तयार गरेको रहेछ ।

तिनको अध्ययन गरेर विषयमाथि विचार पनि राख्न पाइने भएपछि म सहभागी हुन अरू प्रोत्साहित भएँ । त्यहाँ उठेका केही विषय संघीयता कार्यान्वयन र विकासका हिसाबले निकै सान्दर्भिक छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँ थप विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।
संघीय प्रणालीका लागि प्रदेश प्रवेशविन्दु हो । प्रदेश झिकिदिँदा संघीयता रहँदैन । संघीयताको अभ्यास गर्न केन्द्रको भन्दा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हो, नेपालमा केन्द्रीय सोच चाहे त्यो राजनीतिक, प्रशासनिक वा नागरिककै तहमा किन नहोस्, संघीयताअनुकूल बन्न सकेको छैन ।

यो एउटा अनावश्यक बोझ हो भन्ने मानसिकता बढी छ । प्रदेशले यो चुनौतीलाई चिरेर आफ्नो उपादेयता स्थापित गर्न सके मात्र संघीय अभ्यासले अर्थ राख्छ र जनतामा प्रभाव पनि । त्यसैले यतिखेर संघीयताको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ध्यान प्रदेशमा केन्द्रित हुन्छ । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा प्रदेशमा के भइरहेछ ? कस्ता संस्थाहरू बनिराखेका छन् ? तिनले कसरी काम गर्दै छन् ? महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । सुरुदेखि नै यसको मसिनो अध्ययन र निगरानी जरुरी छ, संघीयता विकासका लागि । संघीयता मात्र होइन, कुनै पनि प्रणाली एकै दिनमा बन्ने होइन । यो त प्रारम्भ मात्र हो । अगाडिको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । संघीय अभ्यासले एउटा स्पष्ट मार्ग पछ्याउन धेरै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै अहिले देखिएका गतिविधिले हाम्रो संघीय यात्रा कस्तो हुँदै छ, कता जाँदै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशका लागि निर्माण भएका सरकारी संस्था र तिनका काम हेर्दा लाग्यो, हाम्रो संघीयता सिंहदरबारकै शासन प्रशासन
(ब्युरोक्र्यासी) को विस्तारित रूप रहेछ । मोडेल सिंहदरबार नै भएको छ । प्रदेश सरकारका नाममा सिंहदरबारकै जस्तो बृहत् प्रशासन संरचना र कर्मचारीतन्त्रको विस्तार हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । सात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत मुख्य दस वटा कार्यालय भए पनि तीअन्तर्गत हिजोजस्तै निर्देशनालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा हेर्दा हामीमा उही पुरानै परिपाटीलाई दोहोर्‍याउनुभन्दा कुनै मौलिक सोच देख्न सकिन्न । संविधानले कार्यगत आधारमा कुनै जिम्मेवारी नदिएका जिल्ला शाखा/कार्यालय पनि यथावत् छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत जस्ता स्थानीय सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनुपर्ने काम र जिम्मेवारी जिल्लामै रहने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

आखिर यस्तो किन भयो ? संघीयतामा प्रवेश र रूपान्तरणका लागि हाम्रो तयारी अत्यन्तै कम र अस्पष्ट थियो । प्रदेशसभाको चुनाव र प्रशासनिक संरचना भए पुग्छ भन्ने बुझाइ भयो । त्यसैले प्रदेशमा कति कर्मचारी, कुन–कुन तह, तिनको कसरी खटनपटन गर्ने भन्ने कुराबाहेक संघीयकरण योजना (ट्रान्जिसन प्लान) नै बनेन । संविधान जारी भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने भनी सूचीकृत कामलाई अलि विस्तारित रुपमा कसको भागमा के भनेर छुट्याउने (अनबन्डलिङ) एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भयो । त्यसैका आधारमा अहिले प्रदेशमा सरकारी कार्यालयको स्वरूप र संख्या तय भएको छ । तर यो नै संघीयकरणको प्रमुख तत्त्व होइन, केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीबाट स्वायत्त प्रदेशको तहमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने माध्यम मात्र हो । यो आफैंमा पूर्ण होइन ।

हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा जाने भनेको माथि अर्थात् सिंहदरबारबाट हुने काम तल अर्थात् प्रदेशबाट हुने हो । तर यो टप–डाउन अवधारणामा सीमित कुरा होइन । एउटा निश्चित अवधिमा न्यूनतम पूर्वाधार बनेपछि प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमाथि कानुन बनाएर आफ्नै प्रशासनिक संरचना तथा अन्य आवश्यक संस्थाका माध्यमबाट तिनको कार्यान्वयन गर्न थाल्छ । तब हामी भन्न सक्छौं– संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिएछ । प्रदेशहरू क्रियात्मक अस्तित्वमा आएछन् ।

बीस महिना भयो प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको । तर एउटा नागरिकका रूपमा मैले अझै यसको अस्तित्व महसुस गर्न सकेको छैन । आम नागरिकका काम त अहिले स्थानीय सरकारको तहबाटै पूरा हुन्छन् । जिल्लास्थित कार्यालय पनि छँदै छन्, सरकारबाट लिनुपर्ने बाँकी काम त्यहाँबाट हुन्छ । दैनिक प्रयोजनका लागि जनता प्रदेशको तहमा पुग्नु आवश्यक छैन, त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन । प्रदेशले गर्ने कामबाट मुलुकमा विकास, प्रादेशिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, रोजगारी प्रवर्द्धन, व्यवसाय र अवसर वृद्धिको अपेक्षा गरिन्छ । यसले उद्योग, वाणिज्यलगायत विभिन्न पेसा व्यवसाय लाभान्वित हुन्छन् । यी सबै काम प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने पनि होइन । निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर ती क्षेत्रका मानिसबाट पनि मैले सुन्न पाएको छैन, प्रदेशबाट मेरो/हाम्रो यो काम भयो वा भएन भनेर । जनसरोकारका कामले नागरिकमा क्रिया–प्रतिक्रिया जन्माउँछ । यदि त्यस्तो प्रतिक्रिया केही सुन्न पाइँदैन भने काम पनि भएको छैन । कसैलाई भोट हालेकै भरमा वा चिनेजानेका कोही पदमा पुग्दैमा प्रदेशको अस्तित्व बोध हुने होइन ।

मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका अधिकारीहरूको एउटै गुनासो सुनिन्छ– हामीसँग कर्मचारी भएन, संघीय सरकारको खटनपटनमा निर्भर हुनुपर्‍यो । आफ्नै कार्यालय भवन छैनन्, बजेट पनि कम छ । संघले हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुन्दैन आदि । सबै प्रदेशका यी साझा गुनासा हुन् । अब गुनासो गरेर समस्यालाई अर्को तहमा पन्छाउँदैमा प्रदेशले मुक्ति पाउँदैन । उसले समस्याको सामना गर्नुपर्छ, उपयुक्त निकासको बाटो निकाल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, संविधानले प्रदेशको निजामती र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश मातहत राखेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ऊ आफैं अधिकारसम्पन्न छ । प्रदेशले लोकसेवा आयोग बनाउन सक्छ, कर्मचारीको दरबन्दी र तह निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले तिनको नियुक्तिका लागि परीक्षालगायत व्यवस्था गर्न सक्छ । तर यो सबै प्रक्रिया अहिले संघीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनेको छैन भनेर अड्किएको छ । किन सक्तैन प्रदेश सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुन ? उसले अग्रसरता लिन थाले संघीय सरकारलाई पनि तातो लाग्छ, दबाब पर्छ । द्वन्द्व बढे न्यायिक समाधान खोज्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार आफैं एउटा पक्ष भएर सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन सक्छ । संघीयताको विकासका लागि यो अनपेक्षित कुरा होइन ।

संघीयताको बहस प्रारम्भ गर्दा मलाई लागेको थियो, यो नेपालका लागि निकै सिर्जनशील विचार र प्रयोग साबित हुनेछ । सामन्ती शैलीमा हुर्किएको केन्द्रीयकरण उल्टिनेछ । राज्यको शक्ति, स्रोत र काम जनतानिकट हुनेछ । प्रदेशहरूले आआफ्ना स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा तुलनात्मक लाभ र पहिचान बनाउन सक्नेछन् । हरेक प्रदेशले विकास र समुन्नतिको आफ्नो मोडेल बनाउनेछन् । तर अहिले म देख्दै छु– प्रदेशको सरकारी संरचना केन्द्रकै ‘कपी पेस्ट’ भइरहेछन् । संघीय अभ्यासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाषा आयोग ब्युरोक्र्याटिक संरचनामा सीमित भएका छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड, करका क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिसकेको छ । यसले आयोगको कामलाई ओभरटेक गरेको छ । तर सरोकार राख्नुपर्ने प्रदेश सरकार बोल्दैन । संघीयतामा हाम्रो सबैभन्दा बढी स्टेक छ भन्ने दलहरू पनि बोल्दैनन् । यस्तो उदासीनताले संघीयता फस्टाउन सक्तैन ।

प्रदेशको नाममा हामीले उही पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने अर्थात् सिंहदरबारको कपी पेस्ट मात्र गरेका छौं । संघीयता भनेको यस्तै हो भने प्रदेशको शासकीय बोझ मात्र थपिने भयो । केही व्यक्तिलाई अतिरिक्त पदमा पुर्‍याउन, सुविधा र सान दिनमै सीमित हुने हो भने किन चाहियो संघीयता ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ । कतिपयले आशंका गरेजस्तो केही वर्षको प्रयोगपछि स्वतः यसका विपक्षमा जनमत अरू प्रखर हुन्छ, संघीयता चाहियो भन्नेहरूको मुख पनि थुनिन्छ । संघीयता खारेजका लागि बलियो आधार बन्छ । सरकारी कामकाजमा दोहोरोपनका लागि मात्र हो भने संघीयता खारेज गरे पनि हुन्छ । तर मलाई लाग्दैन, संघीयता खारेज हुन्छ । पार्टीका लागि पद र सुविधा विस्तार गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ यो । सत्ताको नयाँ भर्‍याङ मिलेको छ । यो सुविधा कम्युनिस्ट, कांग्रेस कसैले छोड्ने छैनन् । संघीयताको योभन्दा बढी साइनो कसैले चाहेजस्तो देखिन्न ।

के हाम्रो नियति नै यस्तै हो ? नियत र नियतिमा शंका नगर्ने हो भने यसलाई सच्याउन सकिन्छ, कमजोरी हटाउन सकिन्छ । धेरै ढिलो भएको छैन । संघीयताको उद्देश्य अनुरूपको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रकै भरमा संघीयता चल्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त ह्नुपर्छ । संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश नेतृत्व ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्‍यो । संघको वा पार्टी हाइकमान्डको आदेश र निर्देशन पर्खी बस्न भएन । प्रदेश नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीमा जोखिम मोल्न तयार रहनुपर्छ । आवश्यक पर्दा संघीय सरकारसँग वाद–प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । त्यस्तो द्वन्द्व अनपेक्षित पनि होइन । यसको सकारात्मक निकासमै संघीय अभ्यासले गति लिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सत्तारूढ राजनीतिक दल । अहिले ६ वटा प्रदेश र संघमा एकै दल अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश २ मा पनि संघीय सरकारमा सहभागी दलको नेतृत्व छ । यो अवसर पनि हो संघ–प्रदेशबीच असल सम्बन्धको नमुना देखाउने । तर त्यो प्रदेशको हितमा देखिनुपर्‍यो । हाम्रा दलहरूचाहिँ केन्द्रीय कमान्ड संरचनामा संगठित छन्, जुन संघीयता अभ्यासका लागि चुनौती हो । दलहरूको प्रादेशिक संरचनाको विकास हुनै पाएको छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संघीयताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर फोरम अब फरक भइसक्यो, उसमा राष्ट्रिय पार्टी र नेतृत्वको आकांक्षा बढेको छ । प्रदेशभन्दा पनि संघीय सत्ता उसको प्राथमिकतामा देखिन्छ । राजपाले अझै आकार लिन सकेको छैन । नेकपाको केन्द्रीय कमान्डमा संघीय अभ्यास कति फस्टाउँछ, विश्वास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×