सिर्जनाको मापक सरकार होइन

के हाम्रो राज्य संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने गरी कला, साहित्य, संगीत, सिर्जनाहरूको स्वतन्त्र प्रस्फुटनमा अंकुश लगाउन चाहन्छ ? नागरिक अधिकारका संवैधानिक सीमाहरूभन्दा धेरै तल ओर्लिएर ‘बर्लिनको पर्खाल’ खडा गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएको त हैन ? कतै यी घटना आम कलाकार/सर्जकहरूलाई हतोत्साही बनाएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लागू गर्ने मनसायका साथ मञ्चन गरिएका ‘रिहर्सल’ त होइनन् ? सरकारी नियत यस्तै होला–नहोला, तर जब मुलुकको प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वभन्दा बाहिर गएर कला तथा सिर्जनाको नैतिकता जाँच्ने तहमा ओर्लिन्छ, तब यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । तसर्थ, यी पक्राउका घटनाहरू नियोजित होइनन् भने पनि सरकार बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

युट्युबमा करिब दुई करोड ‘भ्युज’ पाइसकेको ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ गीतले अश्लीलता फैलाएको आरोप लगाएर प्रहरीले गायक भिटेनलाई पक्रेको थियो । उक्त गीतमा सामाजिक मर्यादाविपरीतका शब्द रहेको प्रहरीको जिकिर छ । पछि, सार्वजनिक वृत्तको व्यापक दबाबका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि एक साताको म्याद बुझिसकेको प्रहरी उनलाई छाड्न बाध्य भयो ।

यसबीचमा उनको उक्त गीत भने युट्युबबाट हटाउन लगाइयो । भिटेनका समर्थकहरूले प्रहरीले र्‍यापको अर्थ नबुझेको आरोप लगाएका छन् । अरू सामान्य गीत–संगीत र र्‍यापको अन्तर के हो, अनि भिटेनको गीत कति श्लील, कति अश्लील, त्यो बहसको बेग्लै विषय हो । तर, यहाँनेर सवाल उठ्छ, कुनै सिर्जना हाम्रो संस्कृति र मूल्य–मान्यताअनुरूप भए–नभएको जाँच्ने प्राधिकार के प्रहरी हो ? फेरि, गीत–संगीत या भनौं भोलि कविता वा कथा अथवा यस्तै कुनै सिर्जना सभ्योचित छन् कि अभद्र भनेर छुट्याउने काम सरकारको हो ?

भिटेन पक्राउको घटनामा प्रहरी मात्र होइन, सरकार स्वयं नै जिम्मेवार देखिन्छ । किनभने यो अपवादको घटना होइन । यसअघि पनि अश्लील भयो भन्दै वा कला/समीक्षा चित्त बुझेन भन्दै प्रहरीले एकपछि अर्को कलाकार/समीक्षक पक्राउ गर्नुले सिर्जना–स्वतन्त्रताको सवाल बढी गम्भीर बनेको छ र यस्ता कारबाही एउटा शृंखलामा भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र प्रहरीले गायक दुर्गेश थापालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतका केही शब्द सच्याउन लगाएर मात्र उनलार्ई छाडिएको थियो ।

त्यसअघि फिल्म ‘वीर विक्रम २’ को व्यंग्यात्मक शैलीको समीक्षा गरेका कारण युट्युबर प्रनेश गौतम पक्राउ परेका थिए । गत वर्ष सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले धम्क्याएपछि गायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट...’ बोलको गीत नै परिमार्जन गरेका थिए ।

यसरी बेला–बेलामा भइरहेका घटनाले राज्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्रिय रहेको सन्देश गएको छ । कलाकार/सर्जकहरूमा सेल्फ सेन्सरसिपको सन्त्रास छाएको छ । आज युट्युबमा छिरेको प्रहरी भोलि कतै साहित्य, रंगमञ्च, पेन्टिङलगायत कला–सिर्जनाका अन्य क्षेत्रमा समेत पस्ला कि भन्ने भय बढेको छ । नाम चलेका कलाकार त पक्राउ पर्दारहेछन् भन्ने भएपछि आम नागरिक त्यसै त्रसित हुने भइहाले । यस्तो भय लोकतन्त्रमाथिकै त्रास हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उन्नत अभ्यास भइसकेको मुलुकमा कलाकारले कहिले प्रहरी र कहिले सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको दबाबका कारण भटाभट आफ्नो सिर्जना फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, निन्दनीयसमेत छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनामै प्रहार गरेको छ ।

यी घटनाहरूसित जोडिएको अर्कोर् सवाल– ‘पब्लिक डोमेन’ मा अनेक थरी विषय हुन्छन् । गीतसंगीत पनि दसथरी छन् । के हेर्ने, के सुन्ने नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो । सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने सिर्जना त्यसै पनि आम रोजाइमा पर्दैन । ती सिर्जना जसका लागि लक्षित छन्, उनीहरू नै हुन् त्यसको स्तर जाँच्ने न्यायाधीश पनि ।

तिनका विषयवस्तुले कसैलाई व्यक्तिगत चोट पुगेको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो छँदै छ । तर प्रहरी आफैं ‘अग्रसक्रिय’ भएर कलाकारहरूविरुद्ध जाइलाग्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकविरुद्ध जानु हो । जसरी अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन्, त्यसैगरी सिर्जनाका पनि अनेक विधा र शैली छन् । यी सबैको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन, बरु सिक्नुपर्छ ।

तर यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यी कलाकारहरूविरुद्ध राज्य लागेकामा विरोध गर्नुको अर्थ उनीहरूका सबै सिर्जना गुणस्तरीय र सही छन् भनिएको होइन । जहाँसम्म भिटेनको उक्त गीतको सन्दर्भ छ, त्यसका केही शब्द समग्र महिलालाई होच्याउने मात्र नभई अस्तित्वमै प्रहार गर्ने किसिमका छन् । अश्लीलमात्र नभई आपत्तिजनक विषय हो यो ।

आम समुदायको पहुँच हुने जुनसुकै सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता सामग्री राख्नु मर्यादित कार्य होइन । तसर्थ, कलाकार/सर्जकहरू आफैं यसतर्फ सचेत हुन अपरिहार्य छ । तर प्रहरीले यसैलाई निहुँ बनाएर उनीहरूलाई धरपकड गर्न भने पाउँदैन । यसखाले गीत–संगीत मन पराउन या नपराउन जोकोही स्वतन्त्र र सक्षम छन्, यसको स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता मापन समाज आफैंले गर्छ, राज्यले प्रहरी–प्रशासनको डन्डा प्रयोग गरेर यसमा निर्णय सुनाउन खोज्नु गलत हो ।