कता गइरहेछ संघीय अभ्यास ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कता गइरहेछ संघीय अभ्यास ?

कृष्ण खनाल

गत साता प्रदेशमा केकस्ता संस्था बनेका छन्, तिनको काम र गति के छ भन्ने विषयको एउटा संक्षिप्त छलफलमा सहभागी हुने मौका जुट्यो  । संविधान बनिसकेपछि म यस्ता छलफलबाट प्रायः अलग्गिएको छु भने पनि हुन्छ  ।

पहिलाजस्तो जिज्ञासा, खोजी र भावनात्मक रौनक पाइन्न । बन्दकोठामा केही दाताको परियोजनाका औपचारिकतामा खुम्चिएजस्तो लाग्छ संघीयता–चासो र बहस । आयोजक संस्था ‘डेमोक्र्यासी रिसोर्स सेन्टर’ ले केही अध्ययन सामग्री पनि तयार गरेको रहेछ ।

तिनको अध्ययन गरेर विषयमाथि विचार पनि राख्न पाइने भएपछि म सहभागी हुन अरू प्रोत्साहित भएँ । त्यहाँ उठेका केही विषय संघीयता कार्यान्वयन र विकासका हिसाबले निकै सान्दर्भिक छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँ थप विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।
संघीय प्रणालीका लागि प्रदेश प्रवेशविन्दु हो । प्रदेश झिकिदिँदा संघीयता रहँदैन । संघीयताको अभ्यास गर्न केन्द्रको भन्दा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हो, नेपालमा केन्द्रीय सोच चाहे त्यो राजनीतिक, प्रशासनिक वा नागरिककै तहमा किन नहोस्, संघीयताअनुकूल बन्न सकेको छैन ।

यो एउटा अनावश्यक बोझ हो भन्ने मानसिकता बढी छ । प्रदेशले यो चुनौतीलाई चिरेर आफ्नो उपादेयता स्थापित गर्न सके मात्र संघीय अभ्यासले अर्थ राख्छ र जनतामा प्रभाव पनि । त्यसैले यतिखेर संघीयताको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ध्यान प्रदेशमा केन्द्रित हुन्छ । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा प्रदेशमा के भइरहेछ ? कस्ता संस्थाहरू बनिराखेका छन् ? तिनले कसरी काम गर्दै छन् ? महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । सुरुदेखि नै यसको मसिनो अध्ययन र निगरानी जरुरी छ, संघीयता विकासका लागि । संघीयता मात्र होइन, कुनै पनि प्रणाली एकै दिनमा बन्ने होइन । यो त प्रारम्भ मात्र हो । अगाडिको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । संघीय अभ्यासले एउटा स्पष्ट मार्ग पछ्याउन धेरै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै अहिले देखिएका गतिविधिले हाम्रो संघीय यात्रा कस्तो हुँदै छ, कता जाँदै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशका लागि निर्माण भएका सरकारी संस्था र तिनका काम हेर्दा लाग्यो, हाम्रो संघीयता सिंहदरबारकै शासन प्रशासन
(ब्युरोक्र्यासी) को विस्तारित रूप रहेछ । मोडेल सिंहदरबार नै भएको छ । प्रदेश सरकारका नाममा सिंहदरबारकै जस्तो बृहत् प्रशासन संरचना र कर्मचारीतन्त्रको विस्तार हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । सात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत मुख्य दस वटा कार्यालय भए पनि तीअन्तर्गत हिजोजस्तै निर्देशनालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा हेर्दा हामीमा उही पुरानै परिपाटीलाई दोहोर्‍याउनुभन्दा कुनै मौलिक सोच देख्न सकिन्न । संविधानले कार्यगत आधारमा कुनै जिम्मेवारी नदिएका जिल्ला शाखा/कार्यालय पनि यथावत् छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत जस्ता स्थानीय सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनुपर्ने काम र जिम्मेवारी जिल्लामै रहने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

आखिर यस्तो किन भयो ? संघीयतामा प्रवेश र रूपान्तरणका लागि हाम्रो तयारी अत्यन्तै कम र अस्पष्ट थियो । प्रदेशसभाको चुनाव र प्रशासनिक संरचना भए पुग्छ भन्ने बुझाइ भयो । त्यसैले प्रदेशमा कति कर्मचारी, कुन–कुन तह, तिनको कसरी खटनपटन गर्ने भन्ने कुराबाहेक संघीयकरण योजना (ट्रान्जिसन प्लान) नै बनेन । संविधान जारी भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने भनी सूचीकृत कामलाई अलि विस्तारित रुपमा कसको भागमा के भनेर छुट्याउने (अनबन्डलिङ) एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भयो । त्यसैका आधारमा अहिले प्रदेशमा सरकारी कार्यालयको स्वरूप र संख्या तय भएको छ । तर यो नै संघीयकरणको प्रमुख तत्त्व होइन, केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीबाट स्वायत्त प्रदेशको तहमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने माध्यम मात्र हो । यो आफैंमा पूर्ण होइन ।

हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा जाने भनेको माथि अर्थात् सिंहदरबारबाट हुने काम तल अर्थात् प्रदेशबाट हुने हो । तर यो टप–डाउन अवधारणामा सीमित कुरा होइन । एउटा निश्चित अवधिमा न्यूनतम पूर्वाधार बनेपछि प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमाथि कानुन बनाएर आफ्नै प्रशासनिक संरचना तथा अन्य आवश्यक संस्थाका माध्यमबाट तिनको कार्यान्वयन गर्न थाल्छ । तब हामी भन्न सक्छौं– संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिएछ । प्रदेशहरू क्रियात्मक अस्तित्वमा आएछन् ।

बीस महिना भयो प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको । तर एउटा नागरिकका रूपमा मैले अझै यसको अस्तित्व महसुस गर्न सकेको छैन । आम नागरिकका काम त अहिले स्थानीय सरकारको तहबाटै पूरा हुन्छन् । जिल्लास्थित कार्यालय पनि छँदै छन्, सरकारबाट लिनुपर्ने बाँकी काम त्यहाँबाट हुन्छ । दैनिक प्रयोजनका लागि जनता प्रदेशको तहमा पुग्नु आवश्यक छैन, त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन । प्रदेशले गर्ने कामबाट मुलुकमा विकास, प्रादेशिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, रोजगारी प्रवर्द्धन, व्यवसाय र अवसर वृद्धिको अपेक्षा गरिन्छ । यसले उद्योग, वाणिज्यलगायत विभिन्न पेसा व्यवसाय लाभान्वित हुन्छन् । यी सबै काम प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने पनि होइन । निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर ती क्षेत्रका मानिसबाट पनि मैले सुन्न पाएको छैन, प्रदेशबाट मेरो/हाम्रो यो काम भयो वा भएन भनेर । जनसरोकारका कामले नागरिकमा क्रिया–प्रतिक्रिया जन्माउँछ । यदि त्यस्तो प्रतिक्रिया केही सुन्न पाइँदैन भने काम पनि भएको छैन । कसैलाई भोट हालेकै भरमा वा चिनेजानेका कोही पदमा पुग्दैमा प्रदेशको अस्तित्व बोध हुने होइन ।

मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका अधिकारीहरूको एउटै गुनासो सुनिन्छ– हामीसँग कर्मचारी भएन, संघीय सरकारको खटनपटनमा निर्भर हुनुपर्‍यो । आफ्नै कार्यालय भवन छैनन्, बजेट पनि कम छ । संघले हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुन्दैन आदि । सबै प्रदेशका यी साझा गुनासा हुन् । अब गुनासो गरेर समस्यालाई अर्को तहमा पन्छाउँदैमा प्रदेशले मुक्ति पाउँदैन । उसले समस्याको सामना गर्नुपर्छ, उपयुक्त निकासको बाटो निकाल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, संविधानले प्रदेशको निजामती र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश मातहत राखेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ऊ आफैं अधिकारसम्पन्न छ । प्रदेशले लोकसेवा आयोग बनाउन सक्छ, कर्मचारीको दरबन्दी र तह निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले तिनको नियुक्तिका लागि परीक्षालगायत व्यवस्था गर्न सक्छ । तर यो सबै प्रक्रिया अहिले संघीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनेको छैन भनेर अड्किएको छ । किन सक्तैन प्रदेश सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुन ? उसले अग्रसरता लिन थाले संघीय सरकारलाई पनि तातो लाग्छ, दबाब पर्छ । द्वन्द्व बढे न्यायिक समाधान खोज्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार आफैं एउटा पक्ष भएर सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन सक्छ । संघीयताको विकासका लागि यो अनपेक्षित कुरा होइन ।

संघीयताको बहस प्रारम्भ गर्दा मलाई लागेको थियो, यो नेपालका लागि निकै सिर्जनशील विचार र प्रयोग साबित हुनेछ । सामन्ती शैलीमा हुर्किएको केन्द्रीयकरण उल्टिनेछ । राज्यको शक्ति, स्रोत र काम जनतानिकट हुनेछ । प्रदेशहरूले आआफ्ना स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा तुलनात्मक लाभ र पहिचान बनाउन सक्नेछन् । हरेक प्रदेशले विकास र समुन्नतिको आफ्नो मोडेल बनाउनेछन् । तर अहिले म देख्दै छु– प्रदेशको सरकारी संरचना केन्द्रकै ‘कपी पेस्ट’ भइरहेछन् । संघीय अभ्यासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाषा आयोग ब्युरोक्र्याटिक संरचनामा सीमित भएका छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड, करका क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिसकेको छ । यसले आयोगको कामलाई ओभरटेक गरेको छ । तर सरोकार राख्नुपर्ने प्रदेश सरकार बोल्दैन । संघीयतामा हाम्रो सबैभन्दा बढी स्टेक छ भन्ने दलहरू पनि बोल्दैनन् । यस्तो उदासीनताले संघीयता फस्टाउन सक्तैन ।

प्रदेशको नाममा हामीले उही पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने अर्थात् सिंहदरबारको कपी पेस्ट मात्र गरेका छौं । संघीयता भनेको यस्तै हो भने प्रदेशको शासकीय बोझ मात्र थपिने भयो । केही व्यक्तिलाई अतिरिक्त पदमा पुर्‍याउन, सुविधा र सान दिनमै सीमित हुने हो भने किन चाहियो संघीयता ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ । कतिपयले आशंका गरेजस्तो केही वर्षको प्रयोगपछि स्वतः यसका विपक्षमा जनमत अरू प्रखर हुन्छ, संघीयता चाहियो भन्नेहरूको मुख पनि थुनिन्छ । संघीयता खारेजका लागि बलियो आधार बन्छ । सरकारी कामकाजमा दोहोरोपनका लागि मात्र हो भने संघीयता खारेज गरे पनि हुन्छ । तर मलाई लाग्दैन, संघीयता खारेज हुन्छ । पार्टीका लागि पद र सुविधा विस्तार गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ यो । सत्ताको नयाँ भर्‍याङ मिलेको छ । यो सुविधा कम्युनिस्ट, कांग्रेस कसैले छोड्ने छैनन् । संघीयताको योभन्दा बढी साइनो कसैले चाहेजस्तो देखिन्न ।

के हाम्रो नियति नै यस्तै हो ? नियत र नियतिमा शंका नगर्ने हो भने यसलाई सच्याउन सकिन्छ, कमजोरी हटाउन सकिन्छ । धेरै ढिलो भएको छैन । संघीयताको उद्देश्य अनुरूपको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रकै भरमा संघीयता चल्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त ह्नुपर्छ । संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश नेतृत्व ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्‍यो । संघको वा पार्टी हाइकमान्डको आदेश र निर्देशन पर्खी बस्न भएन । प्रदेश नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीमा जोखिम मोल्न तयार रहनुपर्छ । आवश्यक पर्दा संघीय सरकारसँग वाद–प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । त्यस्तो द्वन्द्व अनपेक्षित पनि होइन । यसको सकारात्मक निकासमै संघीय अभ्यासले गति लिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सत्तारूढ राजनीतिक दल । अहिले ६ वटा प्रदेश र संघमा एकै दल अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश २ मा पनि संघीय सरकारमा सहभागी दलको नेतृत्व छ । यो अवसर पनि हो संघ–प्रदेशबीच असल सम्बन्धको नमुना देखाउने । तर त्यो प्रदेशको हितमा देखिनुपर्‍यो । हाम्रा दलहरूचाहिँ केन्द्रीय कमान्ड संरचनामा संगठित छन्, जुन संघीयता अभ्यासका लागि चुनौती हो । दलहरूको प्रादेशिक संरचनाको विकास हुनै पाएको छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संघीयताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर फोरम अब फरक भइसक्यो, उसमा राष्ट्रिय पार्टी र नेतृत्वको आकांक्षा बढेको छ । प्रदेशभन्दा पनि संघीय सत्ता उसको प्राथमिकतामा देखिन्छ । राजपाले अझै आकार लिन सकेको छैन । नेकपाको केन्द्रीय कमान्डमा संघीय अभ्यास कति फस्टाउँछ, विश्वास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानमा चित्तदुखाइ

डा. खिमलाल देवकोटा

केही साताअगाडि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा प्रदेशस्तरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई थोरै अनुदान दिएको लगायतका गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरे  । यस्तै टिप्पणी गत भदौमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा समेत गरिएको थियो  ।

अनुदान वितरण न्यायोचित नभएको धारणा उनीहरूको थियो । अन्तरप्रदेश परिषद्् बैठकमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत यस्तै गुनासो गरेका थिए । विशेष गरी प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारीहरूको बढी गुनासो अनुदान वितरण लगायतमा छ ।

कानुनतः अनुदानको सीमा निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ भने वितरण प्रक्रियालाई न्यायोचित गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पाउँछन् । यस अलावा राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकमसमेत उनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको खासै भूमिका हुँदैन । तर अन्य अनुदान लगायतको वितरणमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको

विभाजनको सीमा (रकम) र आधार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेअनुसार हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता बाँडफाँट हुने रकमको सीमासमेत वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ ।

विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम न्यून छ । विभिन्न सर्त लगायतका कारण यी दुवै अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको खासै चासो छैन । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएर जाने र आफूअनुकूल खर्च गर्न नपाउने हुँदा ससर्त अनुदानमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको रुचि देखिँदैन । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने गुनासो वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग सम्बन्धित छ ।
प्रदेश २ मा अवस्थित वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ४४ करोड १४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८९ अर्ब ९४ करोडको करिब ०.५ प्रतिशत हो । जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका मुलुकका ७५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मध्ये पाँचौं ठूलोमा पर्छ ।

वीरगन्जभन्दा ठूला स्थानीय तहमा क्रमशः काठमाडौं, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर हुन् । स्थानीय तहको कुल जनसंख्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाको भार ३.७२ प्रतिशत छ भने वीरगन्ज महानगरको ०.९२ प्रतिशत छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ७५ करोड २१ लाख प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ०.८४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले ०.४३ प्रतिशतले कम अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने जनसंख्याभन्दा निकै नै कम २.८८ प्रतिशतले कम प्राप्त गरेको छ । पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुरले जनसंख्याभन्दा क्रमशः ०.९१ प्रतिशत, ०.५६ प्रतिशत र ०.५४ प्रतिशतले कम अनुदान पाएका छन् ।

प्रदेशलाई बाँडफाँट गरिएको कुल रु. ५५ अर्ब २९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु. ७ अर्ब ९५ करोड प्राप्त गरेको छ । प्रदेश ३ को यो अनुदान रु. ७ अर्ब ५९ करोड छ । कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा धेरै रु. ९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशभन्दा प्रदेश ३ को जनसंख्या क्रमशः सवा गुणा र साढे दुई गुणाभन्दा धेरै छ । तर यी प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

जनसंख्यासँगको यो सामान्य विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदान बाँडफाँटमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । तर जनसंख्या धेरै र मानव विकास सूचकांक लगायतको अवस्थामा कमजोर हुँदा पनि प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान सबभन्दा कम प्राप्त गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका र अन्य प्रदेशको सन्दर्भमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट न्यायोचित देखिए पनि प्रदेश २ का सन्दर्भमा त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्दा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, राजस्वको क्षमता, खर्चको आवश्यकता लगायतका आधारमा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानतः यस अनुदान बाँडफाँटमा वास्तविक खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान गएको पाइएको छ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि यो पक्षलाई पनि आधार मानिनेछ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने निःसर्त अनुदानलाई जनसांख्यिक विवरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, लागत सूचक लगायतका आधारमा सन्तुलित गर्ने अभ्यास थियो । संविधानमा निःसर्त अनुदान भन्ने शब्दावली छैन । तर पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई व्यावहारिक रूपमा निःसर्त अनुदानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

तल्ला संघीय इकाहरूले वित्तीय स्रोत र साधन के कति प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी र संघीय बजेटको आकारले निर्धारण गर्छ । बजेटको आकार ठूलो भयो भने अनुदानको आकार पनि ठूलो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अनुपातमा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन् । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जिम्मेवारी अनुसार अनुदानको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको हिस्सालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सुविधाजनक अनुदान लगायतको वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा प्राप्त गरेका छन् ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (सेयर लगानीसहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिब १० प्रतिशत र निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशत बजेट वितरण हुने गर्छ । यस अलावा केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायका लागि पनि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन हुन्छ । यस वास्तविकतालाई आकलन गर्दा पनि २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् । यो हस्तान्तरण कुल प्रक्षेपित राजस्व रु. ९८१ अर्बको करिब ४८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कुल राजस्व संकलनसँग मापन गरिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिका अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि बढ्दै जान्छ । १४ औं वित्तीय आयोगको सिफारिसअनुसार भारतले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि केन्द्रको कुल राजस्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई वितरण गर्ने गरेको छ । यसको सीमा सन् २००५ देखि २०१० सम्म ३० प्रतिशत र सन् २०१० देखि २०१५ सम्म ३२ प्रतिशत थियो । संघीय मुलुकमा सबभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण क्यानाडाले गर्छ ।

उसले कुल राजस्वको ४९ प्रतिशसम्म वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्ने गरेको छ । यसपछि स्विट्जरल्यान्डको ३९ प्रतिशत छ । अमेरिकाले ३७ प्रतिशत र जर्मनीले २९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । नेपालले छोटो समयमा गरेको वित्तीय हस्तान्तरणलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त खर्च जिम्मेवारीलाई आधार मान्ने हो भने संघीय बजेट/राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सक्ने सम्भावना अझै छ । सुरुवाती चरणको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । आगामी दिनमा यस हस्तान्तरणमा क्रमशः बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि छ । वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कम भयो भन्नुभन्दा पनि प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नु जरुरी छ । यसै गरी आफ्नो राजस्वको दायरालाई फराकिलो पारी संविधान अनुकूलको दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिनुसमेत आवश्यक छ ।

devkotak1@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×