मेडिकल कलेजले नटेर्नुको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेडिकल कलेजले नटेर्नुको अन्तर्य

जीवन क्षत्री

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न दिएको एक महिने अवधि सकिएको छ । एउटै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त्यस्तो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क तोकेलगत्तै निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजको संस्थाका तर्फबाट कात्तिक १ गते निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(संगठनको) बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट उक्त (शुल्क सम्बन्धी) आयोगको निर्णय खारेजी एवं अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

अर्थात् निजी व्यवसायीहरूको एउटा संगठनले राज्यको महत्त्वपूर्ण निर्णय अवज्ञा मात्रै हैन खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको छ । के अब गृह र शिक्षामन्त्रीले वाचा गरेझैं ठगी गर्ने सबै मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई सरकारले ठगीको फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ला त ? केही दिनमा यो प्रस्ट हुनेछ । तर मेडिकल कलेजहरूले जसरी शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दै नियामक निकायको निर्णय नै खारेज गर्ने हुंकार दिए, त्यसको पृष्ठभूमि फेरि एकचोटि केलाउनु जरुरी छ ।


डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदाहरू यस्ता राख्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो । १६ औं सत्याग्रहका बेला त्यो सम्झौता उल्लंघन गर्दै ऐन जारी गर्‍यो । किन भनेर सोध्दा धेरै नेकपाका सांसदले भने : संसदको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार वा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता संसदले मान्नैपर्छ भन्ने कहाँ छ ? त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्यो : संसद साँच्चिकै सार्वभौम नै हो भने देशको कानुन बनाउँदा एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेज विशेषलाई पारदर्शी रूपमा कानुन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानभन्दा माथि किन राखियो त ? त्यसपछि उनीहरूको बोली फेरियो : हाम्रा पनि त बाध्यता छन् नि त ।


हो, सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको सार्वभौमसत्ता नै कुण्ठित गर्ने त्यही ‘बाध्यता’ ले नेपालको मेडिकल शिक्षामा रहेका बग्रेल्ती समस्या उजागर गर्छ । त्यो बाध्यताको पुनरावृत्ति हालै संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोहोरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरूले अध्ययन गरेका १३ मेडिकल कलेजमध्ये ९ वटाले अवैध रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको पुष्टि भएको छ । अवैध भर्ना, विद्यार्थीमाथिको यातना, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई अवैध शुल्क नदिएका कारण परीक्षाबाट रोकेको, विद्यार्थीलाई चिट चोराएर पास गराएको जस्ता अनेक आरोपहरूसमेत सांसदहरूको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । भर्पाइ नदिई शुल्क लिने गरेको त धेरैजसो मेडिकल कलेजको हकमा पुष्टि भएको छ । तर पहिलोपल्ट यति धेरै मेडिकल कलेजमा एकसाथ अध्ययन गरेर कमजोरीहरू लिपिबद्ध गरेको संसदीय उपसमितिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस लेखनको काममा चाहिंँ उल्लिखित बाध्यतामा सीमित नभएर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई नै लेख्न दिएको प्रतित हुन्छ । कारण: सिफारिसको मुख्य जोड अवैध रूपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फर्काउनु नपर्ने बरु उल्टै अधिकतम सिट संख्या सयबाट डेढ सय पुर्‍याउँदै दोषीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने छ ।


मेडिकल कलेजको ठगीको मात्रा चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब कटिसकेको छ । यति विकराल समस्या पत्ता लगाएपछि सांसदहरूको उपचार : दोषीलाई निसर्त उन्मुक्ति । यसबाट ठगिएको दस अर्ब रुपैयाँको निश्चित हिस्सा सांसदहरूलाई प्रभाव पार्न उपयोग गरिएको बलियो आशंका उब्जियो ।


त्यस अगाडि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका पदाधिकारीहरूको मेडिकल शिक्षामा लुकेको स्वार्थबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा लामो बहस भएको छ । जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा एक प्रधान न्यायाधीश र अख्तियारका एक प्रमुख आयुक्त पदच्युतसमेत भएका छन् । नेपालमा मेडिकल शिक्षाले यस्तो बदनामी कमाइसकेको छ कि देशको कार्यकारीमात्रै नभई विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा बोकेका राज्यका सबै प्रमुख अंगका मानिसहरूले यसमा हात हालेर कुख्याति कमाइसकेका छन् । राज्यका सबैजसो संवेदनशील अंगका त्यस्तै गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूसँगको मिलेमतो र लेनदेनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै आएका हुन् । दस अर्बभन्दा बढीको ठगी सार्वजनिक भएर पैसा फर्काउन सरकारले निर्देशन दिंँदासमेत उनीहरू टसको मस नहुनुको कारण त्यही हो ।


हाम्रो मेडिकल शिक्षाका समस्या शुल्कमा सीमित छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा छ । जबकि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर नि:सर्त र अनुल्लंघनीय आधार हुनुपर्ने हो । जस्तो अवस्थामा अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरू चलिरहेका छन्, त्यो हेर्दा आफूले दिने शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी तिनको रवैयाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो गर्ने अवस्थाको कल्पनासम्म कसरी गर्न सकिन्छ ? यही बहसमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको व्यावहारिक तर्कचाहिंँ यस्तो हुने गरेको छ : किन कायम गर्ने गुणस्तर ? यदि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरिने एक अर्बको लगानीले भन्दा सरकार, संसद वा राज्यको अन्य अंगका केही व्यक्तिलाई १० करोड बुझाउँदा बढी प्रतिफल आउँछ भने किन लगानी गर्ने एक अर्ब ? मन लागेजति रकम विद्यार्थीबाट उठाउने छुट राज्यबाट पाइरहुन्जेल किन बिरामीको चाप बढाएर अस्पतालको आम्दानी बढाउने कष्टसाध्य बाटो लिने ?


स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुको जिम्मेवारीबोध, व्यावसायिक नैतिकता वा कम्तीमा मानवीय संवेदना हुने व्यक्तिले यस्तो प्रश्न सोध्दै सोध्दैन । किनकि मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको व्यापार–व्यवसाय मात्रै नभई मानिसको ज्यान बचाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । तर नेपालका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये दुई मेडिकल कलेजका प्रमुखमाथि अहिले करोडौं ठगीको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ । एक मेडिकल र एक डेन्टल कलेजका मालिक आफ्नै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा लामो समयसम्म ‘फरार’ थिए । एक मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बाध्य पारेका थिए । अर्को मेडिकल कलेजको सिट बढाउन कार्की अन्तर्गतकै अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको माइन्युट बाहिरै बनाएर पठाएको थियो । एउटा मेडिकल कलेजले अनुगमन टोलीलाई गेटबाटै गुन्डागर्दीपूर्वक फर्काएपछि नियामक निकायले स्नातकोत्तरका कार्यक्रममा शून्य सिट दिएकोमा अदालत पुगेर उसले ४२ सिट पाएको थियो । अर्को कलेजले सामान्य माग राखेर आन्दोलित भएका विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकालेर कैयौं दिनसम्म सडकको बास बनाइदिएको थियो ।


नेपालका सबै मेडिकल र डेन्टल कलेजमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस निर्णायक तहमा छैनन् । तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठनमा यस्तै मानिसहरूको बोलवाला छ र निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट रणनीति बनाउने उनीहरू नै छन् । विद्यार्थीमाथि सबैभन्दा चर्को दमन र यातना हुने नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्धिन अन्सारी अहिले सो संगठनका प्रमुख छन् । उनको कलेजमा बढी शुल्क लिएको र अवैध शुल्क नतिर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोकिएको त संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै उल्लिखित छ ।


‘क्लिनिकल ट्रेनिङ’ जस्ता शीर्षकमा उक्त कलेजले अलग्गै लाखौं असुल्नुले सरकारले तोके बमोजिम लिइएको ४२ लाख ४५ हजारचाहिँं कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि एमबीबीएसको कोर्स भनेकै मूलभूत रूपमा क्लिनिकल तालिम हो । मेडिकल कलेजले गर्ने ठगीको चरित्रलाई ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्ने फिरौती प्रकारको एउटा शुल्क छ, अन्सारीको नेसनल मेडिकल कलेजमा : ‘एनुअल प्रमोसन चार्ज’ । एमबीबीएसको एउटा ब्याचसँग मात्रै १२ करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीसित फिरौती शैलीमा लिइने लाखौं रुपैयाँको पाटो पनि अलग्गै छ । यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरू समाजमा खुलेआम घुम्नेमात्रै नभई प्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि सिंगापुर यात्रा गराउने क्षमता राख्छन् भने तिनले मन्त्रीको निर्देशन कसरी टेर्छन् ?


मेडिकल कलेजको अटेरीको पछिल्लो सिलसिलासँगै अहिलेको सरकार र मेडिकल कलेज दुवै पक्षले लोकलाजको लक्ष्मणरेखा नाघिसकेका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने आफ्नै मन्त्रीहरूको निर्देशन विपरीत प्रधानमन्त्रीले कलेजहरूले उन्मुक्ति पाउनेगरी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संगठनले दिएको हुंकार पनि प्रधानमन्त्रीको धाप वा कम्तीमा मौन स्वीकृतिविना आएको छैन । केही समय अगाडि सार्वजनिक रूपमा कानुन लगाउन खोजे ‘मन्त्रीलाई नै हटाइदिने’ धम्की दिंँदासमेत प्रधानामन्त्री र सरकार निरीह र लाचार देखिनाले मेडिकल शिक्षालाई फिरौतीको व्यवसाय बनाउने सञ्चालकहरूको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अबका केही सातामा प्रस्ट हुनेछ : यो देशको सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा छ कि तिनको इमान र निर्णय प्रक्रिया खरिद गर्न सक्ने मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूमा ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लल्कार्दै देशको कानुन र विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने तथा अपराध प्रमाणित भइसकेका मानिसहरू जबसम्म जेलबाहिर हुन्छन्, हाम्रो सार्वभौमसत्ता तिनीहरूको आपराधिक प्रवृत्ति र साँघुरो स्वार्थको कैदी बन्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोविन्द केसी : व्यक्ति र विम्ब

जीवन क्षत्री

झन्डै दशक लामो समयसम्म सार्वजनिक वृत्तमा रहेर संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीको जागिरे जीवनको बिट मारिंँदैछ । यो समयमा डा. केसीको कर्म र योगदानको समीक्षा गर्न पाएको भए, त्यो बडो स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

‘तपाईंले सकेको गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद, अब जिम्मेवारीको टर्च हाम्रो हातमा’ भन्नसकेको भए, त्यसले हामीलाई निकै सन्तोष दिन्थ्यो । तर हामी बडो अस्वाभाविक र असन्तोषपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं । जागिरे जीवनको समापनसँगै डा. केसीको सकसपूर्ण सत्याग्रही अभियान निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

अनि गह्रौं हातले असामान्य माहोल सिर्जना गरेको छ, अहिलेको राज्यले । दुई चुनावबीच नागरिकसँग अनेक तहमा हुने अन्तरक्रिया र घर्षणले लोकतन्त्रलाई कमजोर हैन, जीवन्त बनाउने तथ्यलाई यसले स्वीकारेको छैन । बहुल रूपमा प्रकट हुने जायज असन्तुष्टिहरूलाई सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो चुनाव-आर्जित वैध सत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले जसोतसो माग पूरा गरिदिएर अनशनको तनाव मत्थर गर्ने विगतको रणनीति छाडेर डा. केसीको सत्याग्रहको अस्त्र नै निस्तेज पार्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।

डा. केसी नेतृत्वको सुधार अभियानले जति पनि वैरी कमाएको थियो, ती सबैले अहिले एकाग्रतापूर्वक उहाँको वृद्ध शरीरमा निसाना लगाइरहेका छन् । कुख्याती कमाएका व्यवसायीहरू त्यो शरीर र त्यो अभियानलाई निस्तेज पार्न पाए कमाउनबाट वञ्चित पारिएको दसौं अर्ब हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । फरक विचार र सार्थक विमर्शबाट तर्किरहेको सरकारलाई अहिले
सबैभन्दा अनावश्यक प्रतित हुने कुरा नै चुप लाग्न नमान्ने आवाज हो । निद्रा र मृत्युको दोसाँधमा रहेको प्रतित हुने प्रतिपक्षी दल भएको नेपालमा नागरिक स्तरबाट उठ्ने डा. केसीका जस्ता आवाजलाई निस्तेज पार्नु सरकारको प्राथमिकता बनेको छ ।

त्यसैले डा. केसीको आसन्न सत्याग्रहका क्रममा सतहमा उहाँका माग र ती मागका बुँदाहरूप्रति सरकारको रवैया देखा पर्नेछ । तर यो युद्धको मुख्य मोर्चा त्यहाँ रहने छैन । त्यो मोर्चामा भोलिको नेपाली समाजको आत्मा कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यावहारिकमात्रै नभई दार्शनिक तहको समेत द्वन्द्व हुनेछ । भोलिको नेपाली समाज कस्तो बन्ने ? त्यो समाजमा फरक मत राख्ने र राज्यका नीतिहरूको विरोध गर्ने मानिसको अवस्था के हुने ? आवधिक चुनावहरूको बीचमा नागरिकले अन्य माध्यमबाट उठाएका सरोकार र गुनासोहरू राज्यले सुन्ने कि नसुन्ने ? नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धलाई ‘सामाजिक अनुबन्ध’ (सोसल कन्ट्रयाक्ट) ले कति निर्देशित गर्ने र भयले कति निर्देशित गर्ने ? हामीले पाइला-पाइला गर्दै उत्तरको जस्तो आर्थिक रूपले खुला तर राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले बन्द समाजको दिशा लिने, दक्षिणको जस्तो विचारद्वेषी चुनावी छद्म-अधिनायकवादको बाटो लिने वा सही अर्थमा लोकतान्त्रिक र बहुलतापूर्ण समाजको उदाहरण बन्ने ?

डा. केसीको एकसरो काँधले यति गहन प्रश्नहरूका पूर्ण उत्तर खोज्न सक्ने छैन । तर यीमध्ये धेरै प्रश्न त्यसक्रममा सतहमा आउनेछन् र तीमध्ये धेरैका आंशिक उत्तर पनि खासगरी सरकारको व्यवहारले दिनेछ । यी प्रश्नहरूमा मन्थन हुँदा सरकारसँग आफूले लिएका अडानहरूको रक्षा गर्न चित्तबुझ्दो तर्कहरू छैनन् भन्ने तथ्य विभिन्न माध्यममा चलेका विमर्शहरूले देखाउँछन् । त्यसैले होला, डा. केसीको अभियान निस्तेज पार्न अहिले सत्ता संस्थापनले एउटा सुनियोजित संकथनको प्रचार गरेको छ : आसन्न सत्याग्रह डा. केसीको कसैसितको जुँगाको लडाइँ र प्रतिशोधको कडीमात्रै हो । जबकि उक्त संकथनले इंगित गरेको विषयमा यथार्थ यस्तो छ : विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरेर योग्यता र क्षमताका वस्तुगत आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर डा. केसीले आवाज उठाउन थालेको ६ वर्ष बितिसक्यो । यसपल्ट त्यो मागमा थपिएको कुरा एउटै हो : सरकारले बनाएको समितिले नै नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्, बस् । व्यक्ति जोसुकै आओस, तर प्रक्रियामा सुधार आओस् । कुनै व्यक्ति विशेषसितको टकराव वा प्रतिशोध सुधारको त्यो एजेन्डामा कतै आउँदै आउँदैन ।

उक्त संकथनमार्फत सत्ता संस्थापनले छोप्न खोजेको के हो भने यो सत्याग्रहको चुरोमा निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको १० अर्बभन्दा बढीको ठगी छ । २०७२ सालमा माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले शुल्क तोक्न थालेयता मात्रै त्यो ठगी भएको हो, त्यस अघिका दुई दशकको त कुरै छाडौं । कतिसम्म लाजमर्दो भने धेरै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आफूले ठगी गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन् । मन्त्री स्तरबाट अवैध रूपमा लिइएको रकम फिर्ता गर्न दिइएका निर्देशनहरू पटक-पटक उल्लंघन भएका मात्रै छैनन्, केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले ठगी रोक्न खोजे मन्त्रीलाई पदबाटै हटाइदिने धम्की सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । त्यसरी धम्क्याउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको धाप भएको आरोप लागेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको विवादित निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । जबकि त्यस्तो ठगी गर्नेहरूमध्ये केहीमाथि अदालतमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यस ठगीबारे सरकार र सत्तारुढ दलमा यस विषयमा सन्नाटा छ । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा सडकमा उत्रने अपेक्षा गरिएका बलिया भनिएका सबै दलका भ्रातृ संगठनहरू पक्षाघातग्रस्त देखिएका छन् । सरकारका वाचाल प्रवक्ता निशब्द छन् । विद्वान भनिएका मन्त्री र नेताहरूको मुख बन्द छ । प्रधानमन्त्रीको महँंगो सिंगापुर उपचार कतै त्यही दसौं अर्ब ठगी गर्नेहरूले गरिदिएका त हैनन् भनेर सार्वजनिक वृत्तमा यतिका प्रश्न उठ्दा सरकारले हैन भन्ने आँट गरेको छैन । दस अर्बमध्ये ठूलो रकम विना भर्पाइ सिधै कालो अर्थतन्त्रमा गएको प्रस्ट देखिँंदा देशको आर्थिक व्यवस्थाको जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्ति राज्यलाई दिने भनेर गरेको सस्तो प्रचारबाजी मिडियामा आएको छ । तर आउनुपर्ने चाहिंँ उनको वर्षौंको महँगो उपचार खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने पारदर्शी हिसाब थियो ।

सरकारले झारा टार्न मेडिकल कलेजलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको महिना दिनको अवधि सकिन लागिसक्यो । अहिलेसम्म हरेक विद्यार्थीसित ठगिएको रकमको लागत संकलन लगायत कुनै काम सुरु नहुनुले यस विषयमा सरकारको गम्भीरता देखाउँछ । बाँकी छोटो समयमा दसौं अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भयो भने सरकारको साख जोगिएला, नत्र अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेज र सरकार बीचको नाजायज सम्बन्ध, प्रभाव र संरक्षणबारे अहिलेसम्मका आशंका यथार्थ भएको पुष्टि हुनेछ ।

डा. केसीको अबको सत्याग्रह सुरु हुनासाथ त्यस बारेका दुई थरी संकथनको टकराव हुनेछ : यो ‘झगडालु’ डा. केसीको कसैसितको प्रतिद्वन्द्विताका कारण हुनलागेको संकीर्ण अभियान हो कि ठगी भएको दसौं अर्ब फिर्ता गराएर त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने न्याय र सुशासनको अभियान ? यो अभियान सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह वा दृष्टिदोषका कारण डा. केसीले सरकारमाथि साँधेको निसाना हो कि सामाजिक न्यायको एजेन्डै बिर्सिसकेको साम्यवादी भनिएको दलको सरकारलाई उसको कर्तव्य सम्झाउने अभियान हो ?

अबको टकरावमा हामी आम नागरिकले खेल्ने भूमिकाले पनि नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्ने उल्लिखित द्वन्द्वलाई खास रूप दिनेछ । अकुत धन कमाएका सीमित व्यवसायी र तिनको दसौं अर्बको ठगी संरक्षण गर्न पारदर्शी रूपमा कर्तव्यच्युत भएको सरकार एकातिर अनि राज्यलाई जवाफदेही बनाएर पीडितलाई न्याय दिन खोज्ने व्यक्ति अर्कोतिर भएको लडाइँमा हामी तटस्थ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले धोका दिएकै कारण बारम्बार उही वा उस्तै मागका लागि ज्यानकै पर्वाह नगर्ने मानिसलाई ‘केही गर्दा पनि नमान्ने झगडालु’ भनेर अहिले सिर्जना गर्न लागिएको संकथनलाई हामीले किनाराबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? स्वास्थ्यमा अत्याचारी हदसम्म व्यापार नगर, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरका लागि चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित गर र दूरदराजसम्म गुणस्तरीय, सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याऊ भनेर संघर्ष गर्ने मानिसलाई ‘कम्युनिष्ट विरोधी’को बिल्ला भिराएर उसको आवाजै थुन्ने कोसिस हुँदा हामीले रमिते बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो लडाइँमा राज्यले चाहेजस्तै डा. केसीको आवाजलाई निस्तेज पार्न सक्यो भने रातारात अवस्था नबदलिएला । तर आगामी दशकमा मेडिकल शिक्षामा मात्रै बीसौं अर्ब ठगी हुनेछ । दण्डहीनताको पराकाष्ठासँगै हालै स्थापित चिकित्सा शिक्षा ऐनका व्यवस्था निस्तेज हुनेछन् र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग पंगु बनाइनेछ । चिकित्सा शिक्षा अकुत सम्पत्ति हुनेहरूको एकाधिकार हुनेछ । स्वास्थ्यसेवा झन् गुणस्तरहीन, महंँगो र काठमाडौं-केन्द्रित हुनेछ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भोलि पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गरियो भने त्यसको विरोधमा त्यहाँ गएर खडा हुने मानिस हुनेछन्, अख्तियारजस्ता संस्थामा अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मेमा त्यसको विरोध गर्ने मानिस पनि हुनेछन् । तर त्यो विरोधलाई राज्यको कानसम्म पुर्‍याएर त्यसको सुनुवाइ गर्न बाध्य पार्न आफ्नो ज्यानकै जोखिम मोल्ने मानिसहरू हुने छैनन् ।
भोलि नागरिकका विचार र संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमा राज्यले डोजर चलाउँदा गुनासो गर्नेदेखि स्तम्भमा सरकारको खरो आलोचना गर्नेहरू हुनेछन् । तर ज्यान दाउमा राखेर डोजर अगाडि ठाडो शिर लिएर खडा हुने मानिसहरू हुने छैनन् । डा. केसीको अबको अभियान सफल पार्नसके त्यसरी खडा हुने मानिस र त्यस्तो मानिसको विम्ब दुवै हामीसित हुनेछन् । संसारभर अधिनायकवादको उभार आएको समयमा हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति र विम्ब दुवैको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×