मेडिकल कलेजले नटेर्नुको अन्तर्य

अर्थात् निजी व्यवसायीहरूको एउटा संगठनले राज्यको महत्त्वपूर्ण निर्णय अवज्ञा मात्रै हैन खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको छ । के अब गृह र शिक्षामन्त्रीले वाचा गरेझैं ठगी गर्ने सबै मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई सरकारले ठगीको फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ला त ? केही दिनमा यो प्रस्ट हुनेछ । तर मेडिकल कलेजहरूले जसरी शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दै नियामक निकायको निर्णय नै खारेज गर्ने हुंकार दिए, त्यसको पृष्ठभूमि फेरि एकचोटि केलाउनु जरुरी छ ।

डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदाहरू यस्ता राख्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो । १६ औं सत्याग्रहका बेला त्यो सम्झौता उल्लंघन गर्दै ऐन जारी गर्‍यो । किन भनेर सोध्दा धेरै नेकपाका सांसदले भने : संसदको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार वा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता संसदले मान्नैपर्छ भन्ने कहाँ छ ? त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्यो : संसद साँच्चिकै सार्वभौम नै हो भने देशको कानुन बनाउँदा एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेज विशेषलाई पारदर्शी रूपमा कानुन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानभन्दा माथि किन राखियो त ? त्यसपछि उनीहरूको बोली फेरियो : हाम्रा पनि त बाध्यता छन् नि त ।

हो, सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको सार्वभौमसत्ता नै कुण्ठित गर्ने त्यही ‘बाध्यता’ ले नेपालको मेडिकल शिक्षामा रहेका बग्रेल्ती समस्या उजागर गर्छ । त्यो बाध्यताको पुनरावृत्ति हालै संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोहोरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरूले अध्ययन गरेका १३ मेडिकल कलेजमध्ये ९ वटाले अवैध रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको पुष्टि भएको छ । अवैध भर्ना, विद्यार्थीमाथिको यातना, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई अवैध शुल्क नदिएका कारण परीक्षाबाट रोकेको, विद्यार्थीलाई चिट चोराएर पास गराएको जस्ता अनेक आरोपहरूसमेत सांसदहरूको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । भर्पाइ नदिई शुल्क लिने गरेको त धेरैजसो मेडिकल कलेजको हकमा पुष्टि भएको छ । तर पहिलोपल्ट यति धेरै मेडिकल कलेजमा एकसाथ अध्ययन गरेर कमजोरीहरू लिपिबद्ध गरेको संसदीय उपसमितिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस लेखनको काममा चाहिंँ उल्लिखित बाध्यतामा सीमित नभएर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई नै लेख्न दिएको प्रतित हुन्छ । कारण: सिफारिसको मुख्य जोड अवैध रूपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फर्काउनु नपर्ने बरु उल्टै अधिकतम सिट संख्या सयबाट डेढ सय पुर्‍याउँदै दोषीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने छ ।

मेडिकल कलेजको ठगीको मात्रा चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब कटिसकेको छ । यति विकराल समस्या पत्ता लगाएपछि सांसदहरूको उपचार : दोषीलाई निसर्त उन्मुक्ति । यसबाट ठगिएको दस अर्ब रुपैयाँको निश्चित हिस्सा सांसदहरूलाई प्रभाव पार्न उपयोग गरिएको बलियो आशंका उब्जियो ।

त्यस अगाडि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका पदाधिकारीहरूको मेडिकल शिक्षामा लुकेको स्वार्थबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा लामो बहस भएको छ । जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा एक प्रधान न्यायाधीश र अख्तियारका एक प्रमुख आयुक्त पदच्युतसमेत भएका छन् । नेपालमा मेडिकल शिक्षाले यस्तो बदनामी कमाइसकेको छ कि देशको कार्यकारीमात्रै नभई विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा बोकेका राज्यका सबै प्रमुख अंगका मानिसहरूले यसमा हात हालेर कुख्याति कमाइसकेका छन् । राज्यका सबैजसो संवेदनशील अंगका त्यस्तै गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूसँगको मिलेमतो र लेनदेनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै आएका हुन् । दस अर्बभन्दा बढीको ठगी सार्वजनिक भएर पैसा फर्काउन सरकारले निर्देशन दिंँदासमेत उनीहरू टसको मस नहुनुको कारण त्यही हो ।

हाम्रो मेडिकल शिक्षाका समस्या शुल्कमा सीमित छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा छ । जबकि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर नि:सर्त र अनुल्लंघनीय आधार हुनुपर्ने हो । जस्तो अवस्थामा अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरू चलिरहेका छन्, त्यो हेर्दा आफूले दिने शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी तिनको रवैयाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो गर्ने अवस्थाको कल्पनासम्म कसरी गर्न सकिन्छ ? यही बहसमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको व्यावहारिक तर्कचाहिंँ यस्तो हुने गरेको छ : किन कायम गर्ने गुणस्तर ? यदि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरिने एक अर्बको लगानीले भन्दा सरकार, संसद वा राज्यको अन्य अंगका केही व्यक्तिलाई १० करोड बुझाउँदा बढी प्रतिफल आउँछ भने किन लगानी गर्ने एक अर्ब ? मन लागेजति रकम विद्यार्थीबाट उठाउने छुट राज्यबाट पाइरहुन्जेल किन बिरामीको चाप बढाएर अस्पतालको आम्दानी बढाउने कष्टसाध्य बाटो लिने ?

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुको जिम्मेवारीबोध, व्यावसायिक नैतिकता वा कम्तीमा मानवीय संवेदना हुने व्यक्तिले यस्तो प्रश्न सोध्दै सोध्दैन । किनकि मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको व्यापार–व्यवसाय मात्रै नभई मानिसको ज्यान बचाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । तर नेपालका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये दुई मेडिकल कलेजका प्रमुखमाथि अहिले करोडौं ठगीको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ । एक मेडिकल र एक डेन्टल कलेजका मालिक आफ्नै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा लामो समयसम्म ‘फरार’ थिए । एक मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बाध्य पारेका थिए । अर्को मेडिकल कलेजको सिट बढाउन कार्की अन्तर्गतकै अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको माइन्युट बाहिरै बनाएर पठाएको थियो । एउटा मेडिकल कलेजले अनुगमन टोलीलाई गेटबाटै गुन्डागर्दीपूर्वक फर्काएपछि नियामक निकायले स्नातकोत्तरका कार्यक्रममा शून्य सिट दिएकोमा अदालत पुगेर उसले ४२ सिट पाएको थियो । अर्को कलेजले सामान्य माग राखेर आन्दोलित भएका विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकालेर कैयौं दिनसम्म सडकको बास बनाइदिएको थियो ।

नेपालका सबै मेडिकल र डेन्टल कलेजमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस निर्णायक तहमा छैनन् । तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठनमा यस्तै मानिसहरूको बोलवाला छ र निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट रणनीति बनाउने उनीहरू नै छन् । विद्यार्थीमाथि सबैभन्दा चर्को दमन र यातना हुने नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्धिन अन्सारी अहिले सो संगठनका प्रमुख छन् । उनको कलेजमा बढी शुल्क लिएको र अवैध शुल्क नतिर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोकिएको त संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै उल्लिखित छ ।

‘क्लिनिकल ट्रेनिङ’ जस्ता शीर्षकमा उक्त कलेजले अलग्गै लाखौं असुल्नुले सरकारले तोके बमोजिम लिइएको ४२ लाख ४५ हजारचाहिँं कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि एमबीबीएसको कोर्स भनेकै मूलभूत रूपमा क्लिनिकल तालिम हो । मेडिकल कलेजले गर्ने ठगीको चरित्रलाई ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्ने फिरौती प्रकारको एउटा शुल्क छ, अन्सारीको नेसनल मेडिकल कलेजमा : ‘एनुअल प्रमोसन चार्ज’ । एमबीबीएसको एउटा ब्याचसँग मात्रै १२ करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीसित फिरौती शैलीमा लिइने लाखौं रुपैयाँको पाटो पनि अलग्गै छ । यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरू समाजमा खुलेआम घुम्नेमात्रै नभई प्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि सिंगापुर यात्रा गराउने क्षमता राख्छन् भने तिनले मन्त्रीको निर्देशन कसरी टेर्छन् ?

मेडिकल कलेजको अटेरीको पछिल्लो सिलसिलासँगै अहिलेको सरकार र मेडिकल कलेज दुवै पक्षले लोकलाजको लक्ष्मणरेखा नाघिसकेका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने आफ्नै मन्त्रीहरूको निर्देशन विपरीत प्रधानमन्त्रीले कलेजहरूले उन्मुक्ति पाउनेगरी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संगठनले दिएको हुंकार पनि प्रधानमन्त्रीको धाप वा कम्तीमा मौन स्वीकृतिविना आएको छैन । केही समय अगाडि सार्वजनिक रूपमा कानुन लगाउन खोजे ‘मन्त्रीलाई नै हटाइदिने’ धम्की दिंँदासमेत प्रधानामन्त्री र सरकार निरीह र लाचार देखिनाले मेडिकल शिक्षालाई फिरौतीको व्यवसाय बनाउने सञ्चालकहरूको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अबका केही सातामा प्रस्ट हुनेछ : यो देशको सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा छ कि तिनको इमान र निर्णय प्रक्रिया खरिद गर्न सक्ने मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूमा ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लल्कार्दै देशको कानुन र विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने तथा अपराध प्रमाणित भइसकेका मानिसहरू जबसम्म जेलबाहिर हुन्छन्, हाम्रो सार्वभौमसत्ता तिनीहरूको आपराधिक प्रवृत्ति र साँघुरो स्वार्थको कैदी बन्नेछ ।