कसरी बुझ्ने रणनीतिक साझेदारी ?

ध्रुव कुमार

नेपालको आतिथ्य स्वीकारी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीप्रति उठेको जिज्ञासा मत्थर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यो ‘मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’ भनेको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । किनभने नेपालको चीनसितको सम्बन्ध सदैव आपसी सहयोग र चीरस्थायी मित्रतामा आधारित विस्तृत साझेदारीको स्वरुप रहिआएको छ । कूटनीतिक सम्पर्क बढेकै छ ।

चिनियाँ सहयोग तथा लगानीमा कुनै कमी आएको छैन । भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरोहर दरबार हाइस्कुल समेत चिनियाँ सहयोगमा फेरि ठडिएको छ । तर पनि हुनसक्छ, बदलिँंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बाक्लिँदै गएको द्विपक्षीय भ्रमणहरू, उच्चस्तरीय सम्पर्क र सम्वादमा वृद्धि भए पनि सम्बन्धमा अपेक्षित तथा आशातित प्रगति नभएपछि दौत्य सम्बन्धलाई विस्तृत साझेदारीको चरणबाट उच्चतम चरणमा उकास्न रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ । यससितै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै सम्बन्धको सार्थकता स्थापित गरिएको छ । मार्च २०१६ मा चीन भ्रमणताका ‘रणनीतिक साझदोरी’ को प्रस्ताव स्वीकार्न हच्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन’ भारतसित पनि रणनीतिक साझेदारी हुन्छ भन्दै उक्त प्रसंगमा उठेको शंकाको बिट मारेका छन् ।

यथार्थमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि रणनीतिक साझेदारीको सञ्जाल बिछ्याउने चीनको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति भएको छ । चीनले सन् १९९३ मा ब्राजिलसित पहिलोपटक राजनीतिक स्तरमा रणनीतिक साझेदारी सुरु गरेपछि १९९७ मा अमेरिका र २००३ मा युरोपियन युनियनसित त्यही अवधारणा अनुरुप द्विपक्षीय सम्बन्धमा टाँचा लगाएको थियो । तर राष्ट्रपति च्याङ चमिनले अमेरिका भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसित जारी गरेको ‘उपयोगी रणनीतिक साझेदारी’ को निम्ति सार्थक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुपको संयुक्त वक्तव्यको मर्म दिगो रहेन । अमेरिकी प्रशासनमा आवधिक फेरबदलसितै चीनसितको सम्बन्धको भाखा र भाषा फेरिँदै गए । अहिले रणनीतिक साझेदारहरू नै रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भएका छन् ।

चीनसित ‘समस्यारहित सम्बन्ध’ रहे पनि १२ अक्टोबर २०१९ मा मात्र नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये यो अवधारणा अंगीकार गर्ने नेपाल पछिल्लो राष्ट्र भएको छ । सीमा विवादका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतान्तर रहेको भारतले २००५ देखि नै शान्ति र समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न चीनसित रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको छ । नेपालले जस्तै भारतले पनि चीनसित संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको छ । १९६२ को युद्धपछि अझै अनिर्णित र अस्थिर सीमा क्षेत्रमा सम्भावित तनाव र झडप व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय सैनिक कमाण्डमा टेलिफोन ‘हटलाइन’ सुचारु गरिएको छ । सामरिक सञ्चार र कूटनीतिक सम्पर्क बढेको छ । रणनीतिक साझेदार भइकन सम्पर्क र सम्वादमा कमी नआए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न दोक्लाङजस्तो सम्भावित सैनिक भिडन्तबाट चीन–भारत सम्बन्ध बच्न सकेन । कश्मीरमा बढ्दो तनाव द्विपक्षीय द्वन्द्वको अर्को कारण हुनसक्छ । त्यस्तै नेपालसित चीनको बढ्दो घनिष्टताप्रति भारतले आँखा चिम्लेको छैन । वास्तवमा भूमण्डलीकरणमा संलग्नताको साथै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुकूल विश्व व्यवस्था कायम गर्न चीनले रणनीतिक साझेदारी गर्दै बहुआयामिक विदेश नीति अपनाएबाट नै भारत आशंकित छ । जुन मोदी र सी बीचको औपचारिक/अनौपचारिक आत्मीय सम्वाद र सम्बन्धले पनि मेट्नसकेको छैन ।

नेपाल र चीनबीच भएका साझदारी, सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिको लिखत बाहेक सर्वसाधारणमा थप जानकारी छैन । त्यसैले पनि रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीले असहजता बढाएको छ । झस्किनु स्वाभाविक हो । किनभने अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को साझेदार भनिदिँंदा नेपालीहरू आशंकित तथा जिज्ञासु भएकै छन् । यस अवधारणाप्रतिको सरकारी अस्पष्टतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाल सामेल हुँदैन भनी कार्यकारीको उच्चतम तहबाटै स्पष्ट गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनले प्रयोगमा ल्याएको रणनीतिक साझेदारीको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनी बुझ्न ६ मे २००४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले युरोपियन युनियनलाई सम्बोधन गर्दा ब्रसेल्समा गरेको व्याख्यालाई लिन सकिन्छ । उनको भनाइमा ‘बृहत समझदारी’ भन्नाले त्यसले विज्ञान, प्रविधि, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जस्ता सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा गरिने विस्तृत द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध जनाउँछ । ‘रणनीतिक साझेदारी भन्नाले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहरहित, सामाजिक संरचना तथा बेलाबखत पर्नसक्ने राजनीतिक हितको सम्बन्ध समेट्छ ।

रणनीति भन्नाले त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको पक्षमा लिइने उपाय भनी बुझ्न सकिन्छ । व्यवसाय र व्यापार प्रबर्द्धनको आफ्नै रणनीति हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी भन्दैमा आँखीभौं तन्काउन आवश्यक छैन । आवश्यक त के छ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुप रणनीतिक साझेदार बनाउन सफल भएजस्तै नेपालको निम्ति रणनीतिक साझेदारी गर्नुको अभिप्राय के हो र यसबाट कुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । के यो साझेदारी सहभागिता नेपालको हितमा छ ? रणनीतिक साझेदारी नीतिले चीनको विदेश नीतिमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र खेल्दैछ भन्ने सापेक्षित प्रश्नमा नेपाल घोत्लिनुपर्छ । यस विषयमा अनभिज्ञ रहनु तर ‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ’ भनी फलाक्दैमा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुँदैन ।

रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबारे नागरिक, निजामती, सैनिक तथा राजनीतिक तहमा अन्योल छ । कसैले यसलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ नै अप्रत्यक्ष तवरबाट उन्मुख भन्न थालेका छन् त कसैले प्रतिरक्षा र सुरक्षाका तत्त्व विनाका रणनीतिक साझेदारी हुँदैन भनेका छन् । सरकारले सैनिक गठबन्धन वा सन्धि र रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबीच तात्त्विक भिन्नता छ भनी सूचित गरेको छैन । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले बुझे अनुसार सैनिक गठबन्धन (मिलिटरी अलायन्स) वा सैनिक सन्धि (मिलिटरी ट्रिटी) शीतयुद्धको वरदान हो । यस्तो सम्बन्ध शत्रुराष्ट्र लक्षित हुन्छ । आधिकारिक दस्तावेजहरूमा विधिवत आधारित हुने हुँदा त्यस्तो सहकार्यमा अस्पष्टता हुँदैन । रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाले भने सैनिक गठबन्धन वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सन्धिले नओगट्ने क्षेत्रमा गरिने सहयोग र सहकार्यलाई समेट्छ । रणनीतिक साझेदारी साझेदार राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पुग्छ ।

तर रणनीतिक साझेदारी सैनिक सम्पर्क र सम्बन्धबाट अछुतोचाहिँ हुँदैन । उदाहरणार्थ संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ९ मा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा तालिम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नाले यसको पुष्टि गर्छ । हुन त यो कुनै नौलो परिवेश होइन । सेना र सेनाबीच स्थापित पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता हो । जस अनुसार चीनले सैनिक सहयोगमा बढोत्तरी गर्दै आएको छ । त्यो अकारण होइन । छिट्टै नै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने वचनबद्धतासहित चीनले आउने ३ वर्षभित्र वर्षेनि १०० को संख्यामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाली अधिकारीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसँगै दुई मुलुकबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएकोमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण कार्यमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कान्तिपुरमा ११ गते प्रकाशित राष्ट्रपति सीको आलेखको बुँदा ४ मा सुरक्षा सम्बन्धी सहयोग सुदृढतालाई महत्ता दिइएकोले पनि रणनीतिक साझेदारी शंकाको घेरामा परेको छ । उक्त अवधारणाको सर्वस्वीकृत परिभाषाको अभावले पनि त्यो विवादको पदावली भएको छ ।

चीनसित रणनीतिक साझेदारी र गहिरिंँदो सम्बन्धले मुख्य त नेपालको भारतसितको सम्बन्धमात्र होइन, भारतको नेपालसितको सम्बन्धलाई पनि विकसित परिवेशमा कसरी परिभाषित र परिस्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामचाहिँ नेपालले कसरी आफ्नो चासो संरक्षण गर्छ र उपलब्धिमूलक बनाउँछ । चीनसितको सम्बन्धले गर्दा बढ्ने अरुको चासोतिर संवेदनशील हुनुभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहमति र सम्झौताहरू फलिभूत गर्नतिर लागे अरुले नेपालको वास्तविकतासित ‘एडजस्ट’ हुनुपर्नेछ । विकास र समृद्धिको नारा दिई स्थापित सरकारले २० महिनाको अवधिभित्र पनि भए–गरिएका सन्धि–सम्झौता अनुसार योजनाका खाकासमेत तयार नगरी हात बाँधी बस्नाले राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले ‘अघि सारेका योजनाहरू पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने’ तथ्यप्रति सचेत गराएका थिए । तबमात्र रणनीतिक साझेदारीको सार्थकता हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा अमेरिकी रणनीति

ध्रुव कुमार

सत्तारूढ राजनीतिक दल नेकपाका सर्वाधिक विवादास्पद अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका पाहुना चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालको असहमति रहेको भनेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उठेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

अमेरिकासित सात दशकभन्दा लामो सौहार्दतापूर्ण दौत्य सम्बन्धको दौरान उसको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पक्षविपरीत सत्तारूढ दलको एक अध्यक्षको नकारात्मक धारणा बेइजिङबाट सार्वजनिक हुनाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा खुल्दुली मच्चिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्नु मर्यादित कूटनीतिक प्रक्रिया नै हो । त्यसलाई अन्यथा बुझ्नु र विश्लेषण गर्नु तुकहीन हुन्छ । तर त्यही विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूतावासले काठमाडौंको ‘पब्लिक स्पियर’ मा जसरी सक्रियता बढाएको छ त्यसले सचेत वर्गमा भने अमेरिकी उद्देश्यप्रतिको जिज्ञासा मेट्न सकेको छैन ।

कूटनीतिक अभ्यासको क्रममा कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको आधिकारिक निर्णयकर्ता र संवाहक त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री वा सरकारको प्रवक्ता हुन्छ । त्यसैले पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा सत्तारूढ दलकै अध्यक्ष भए पनि प्रचण्डको भनाइ विवादित हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो कूटनीतिमा समस्या हुनुको कारण नै नेताहरू आफूखुसी संवाद गर्ने र सम्बन्ध राख्ने बहुकेन्द्र भएकाले हो भनी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्विकारेका छन् । नेताहरूको विदेशी अधिकारीहरूसितको भेटघाट र संवादको कतिपय सन्दर्भबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ रहन्छ । जसले गर्दा परराष्ट्र नीति राष्ट्रपरक हुनुभन्दा व्यक्तिपरक हुन गएको छ । वस्तुत: नेपालमा अहिले विकसित परिस्थिति र सरकारको अघोषित तर स्पष्ट देखिने राजनीतिक व्यवहारले अमेरिकाको मनमा चिसो पसेको छ । अमेरिकी राजदूतावासका कूटनीतिज्ञहरूका जनसम्पर्कका साथै कूटनीतिक शक्ति, सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका उच्चस्तरीय नेताहरूसितको भेटघाटको तीव्रता सायद ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे भ्रम निवारण गर्नु नै रहेको छ ।

जनसम्पर्कको तहमा केही गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) ले आयोजना गरेका प्रवचन गोष्ठीहरूमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नीति हो, रणनीति होइन भनी स्पष्ट गर्न खोजे । अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन ब्राउनले आफ्नो मुलुकको नीति यस क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनकै निम्ति भएको प्रस्ट्याउँदै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान नरहेको भनाइ राखेका थिए । अर्को गोष्ठीमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ब्राउनको भनाइको पुष्टि गर्दै अमेरिकी सुरक्षा उपस्थितिले नै यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण बनेको दाबी गरे ।

यसै सन्दर्भमा उनले नेपालको आग्रह अनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आयोजना तयार भएको र त्यसमा नेपालको हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता रहेको खुलासा गरे । आफ्ना यिनै तर्क समेटी बेरीले ३ अक्टोवरमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य’ शीर्षकमा ‘रिपब्लिकन’ पत्रिकामा लेख छपाए । उक्त लेखको निचोड ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अमेरिकी नीतिलाई दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन । यसले स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सघाउँछ भनी स्पष्ट गर्न खोजेको छ । तर के, कहाँ र कसबाट स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ इन्डो–प्यासिफिकको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ भन्ने प्रसंगमा भने बेरी खुलेका छैनन् ।

राजदूत बेरीले आफ्नो कूटनीतिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अरूको ‘गलत बुझाइ’ औंल्याउँदा आफ्नै मातृ संस्था विदेश मन्त्रालयबाट गत डिसेम्बरमा जारी गरिएको विज्ञप्ति जुन २०१९ मा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा नेपाल सम्बन्धित उल्लेखित तथ्य र उनको आफ्नै दाबीबीच दातात्म्य नरहेको सायद बिर्सेका छन् । तर उनले आफ्नो मुलुकको नीति हो वा रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित घरघर चहारेर आफ्नो मुलुकको नीतिगत धारणा राख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर दुर्भाग्यवश, राजदूत बेरीको स्पष्टताले झनै अस्पष्टता बढाएको छ । यो नेपालमा मात्र सीमित छैन ।

जस्तै, दुई वर्षअघि नोभेम्बर २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनामको दानाङमा आयोजित एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा पहिलो पटक ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ शब्दावली उच्चारण गरेपछि आसियान राष्ट्रका नेताहरूले अमेरिकाको उक्त नीतिको वास्तविक मनसाय र यथार्थमा त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी क्षेत्रीय प्रभावको सम्भावना अझै पहिल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा यस क्षेत्रमा रहेका खुला, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरूको जीवनपद्धति जगेर्ना गर्नकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ तर्जुमा गरिएको खुलासा गरेका थिए । यस रणनीतिले सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षाका गहन पक्षहरूलाई समेट्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विचार छ ।

रक्षा मन्त्रालयको चासो भने सामरिक विषयमा बढी अल्झिएको छ । वास्तविकताचाहिँ अमेरिकाले ‘खुला र स्वतन्त्र’ इन्डो–प्यासिफिकको नारा जतिसुकै अलापे पनि अमेरिकी नेताहरूकै विभिन्न वक्तव्य तथा सार्वजनिक भएका तिनका दस्तावेजहरूले चीनको अकल्पनीय उदय र प्रतिस्पर्धालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी गम्भीर चिन्तन र विमर्श हुनुको प्रतिफल नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भएको बुझ्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा आफूसित सामरिक सन्धि भएका र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसित रणनीतिक साझेदारीको प्रचार गर्नु नै यसको आधार भएको छ ।

चीनबाहेक इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सर्वाधिक समृद्ध मुलुक जापानपछि १० राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय संगठन आसियानको अर्थतन्त्र २.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यो २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा बढी हो । तर यस क्षेत्र ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्न छोडेको ज्वलन्त उदाहरण ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) जस्ता आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिक्नुले प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१८ मा फिलिपिन्समा आयोजित इस्ट एसिया समिट बैठक ट्रम्पले बीचैमा छोडी हिँडेकाले पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू अमेरिकाप्रति आशंकित छन् । यही अवसर चीनले छोपेको छ ।

अमेरिकी लगानीको दाँजोमा चिनियाँ लगानी दोब्बर भएको छ । आफ्नो अग्रसरतामा चीनले टीपीपीको साटो रिसेप (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप) को धारणा अघि बढाएको छ । यसमा भारतको सहभागिता समेत खोजिएको छ । खुलापन र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ र उच्च भन्सार महसुलका साथै संरक्षणवादी व्यापार प्रवर्द्धन गर्नाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रति क्षेत्रीय मुलुकहरूमा अन्योल छाएको छ । अमेरिका के चाहन्छ ? यसबारे आसियान समूह रणभुल्लमा छ । आउँदो नोभेम्बरको आसियन सम्मेलन ट्रम्पको सहभागिताको पर्खाइमा छ त्यो समूह । घरमा महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ट्रम्पको उक्त बैंकक सम्मेलनमा अनुपस्थिति भएमा आसियन राष्ट्रहरूप्रति अमेरिका उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालिने छ । यसले गर्दा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ ‘टेक अफ’ कै चरणमा दुरुह हुनेछ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को मूलभूत उद्देश्य अमेरिकाले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी) मा उल्लेखित छ । त्यसमा ‘स्वतन्त्र र दमनकारी ‘भिजन’ को विश्व व्यवस्थाबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’ र कसरी चीनले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोज्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल आर्थिक र राज्यव्यवस्था थोपर्न खोज्दै छ भनी उल्लेख गर्नाले अमेरिकी रणनीतिको सार बुझ्न सकिन्छ । प्रतिक्रिया स्वरूप तर्जुमा गरिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दुई मुख्य कडी छन् । ७ अप्रिल २०१९ मा नेसनल इन्ट्रेस्ट म्यागाजिनमा प्रकाशित ‘अमेरिकाज नेक्स्ट फाइभ मुभ्स इन द ‘इन्डो–प्यासिफिक’ लेखमा ताइवान र भारतलाई अमेरिकी रणनीति सञ्चालनको मुख्य आधार मानेका छन् जेम्स जाय क्याराफानीले ।

चीनविरुद्ध गम्भीर संकेत सञ्चार गर्न ती दुई मुलुकको रणनीतिक आवश्यकता छ अमेरिकालाई । ताइवान कोइलाखानीको ‘क्यानरी’ जस्तै खतराको घन्टी बजाउने चरा हो । चीनको सैन्य चुनौती खेप्नकै लागि पनि ताइवानलाई अमेरिकी सहयोग चाहिन्छ । यदि अमेरिकी सहयोगबाट ताइवान वञ्चित भयो भने अरू कसैले अमेरिकालाई विश्वास गर्ने छैन । अर्कोतिर भारत अति महत्त्वपूर्ण दूरगामी कडी हो । भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक साझेदारीको अभावमा खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अकल्पनीय हुन्छ । तर भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’ को सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुने महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको निम्ति चीनको सहयोग अपेक्षित हुँदा बेइजिङसित वैमनस्यतामा दिल्ली फस्न चाहँदैन ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारेका यी प्रसङ्गले काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत बेरीले यो रणनीति कसैप्रति लक्षित छैन भनी राखेको विचारको समर्थन गर्दैन । बेरीले आफ्नो मुलुकको नीति वा रणनीतिबारे उच्च राजनीतिक तहसम्म सुसूचित गर्नु उनको कर्तव्यनिष्ठा हो । तर नेपाल र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको त्यसबारे के कस्तो धारणा छ, अनि त्यसले स्वतन्त्र नीति निर्माण प्रक्रियामा क्षेत्रीय मुलुकहरूमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालले यथार्थलाई अंगीकार गरी सापेक्षित निष्पक्षतासित आफ्नो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी सहयोग, समर्थन र उपस्थितिको नितान्त आवश्यकता त आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण भारत र चीनबीच बढ्दो प्रभावको प्रतिद्वन्द्वितालाई सन्तुलनमा राख्न पनि छ । त्यसैले नीति निर्माताहरूले सोच्न पनि सिक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT