कसरी बुझ्ने रणनीतिक साझेदारी ?

चिनियाँ सहयोग तथा लगानीमा कुनै कमी आएको छैन । भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरोहर दरबार हाइस्कुल समेत चिनियाँ सहयोगमा फेरि ठडिएको छ । तर पनि हुनसक्छ, बदलिँंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बाक्लिँदै गएको द्विपक्षीय भ्रमणहरू, उच्चस्तरीय सम्पर्क र सम्वादमा वृद्धि भए पनि सम्बन्धमा अपेक्षित तथा आशातित प्रगति नभएपछि दौत्य सम्बन्धलाई विस्तृत साझेदारीको चरणबाट उच्चतम चरणमा उकास्न रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ । यससितै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै सम्बन्धको सार्थकता स्थापित गरिएको छ । मार्च २०१६ मा चीन भ्रमणताका ‘रणनीतिक साझदोरी’ को प्रस्ताव स्वीकार्न हच्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन’ भारतसित पनि रणनीतिक साझेदारी हुन्छ भन्दै उक्त प्रसंगमा उठेको शंकाको बिट मारेका छन् ।

यथार्थमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि रणनीतिक साझेदारीको सञ्जाल बिछ्याउने चीनको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति भएको छ । चीनले सन् १९९३ मा ब्राजिलसित पहिलोपटक राजनीतिक स्तरमा रणनीतिक साझेदारी सुरु गरेपछि १९९७ मा अमेरिका र २००३ मा युरोपियन युनियनसित त्यही अवधारणा अनुरुप द्विपक्षीय सम्बन्धमा टाँचा लगाएको थियो । तर राष्ट्रपति च्याङ चमिनले अमेरिका भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसित जारी गरेको ‘उपयोगी रणनीतिक साझेदारी’ को निम्ति सार्थक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुपको संयुक्त वक्तव्यको मर्म दिगो रहेन । अमेरिकी प्रशासनमा आवधिक फेरबदलसितै चीनसितको सम्बन्धको भाखा र भाषा फेरिँदै गए । अहिले रणनीतिक साझेदारहरू नै रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भएका छन् ।

चीनसित ‘समस्यारहित सम्बन्ध’ रहे पनि १२ अक्टोबर २०१९ मा मात्र नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये यो अवधारणा अंगीकार गर्ने नेपाल पछिल्लो राष्ट्र भएको छ । सीमा विवादका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतान्तर रहेको भारतले २००५ देखि नै शान्ति र समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न चीनसित रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको छ । नेपालले जस्तै भारतले पनि चीनसित संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको छ । १९६२ को युद्धपछि अझै अनिर्णित र अस्थिर सीमा क्षेत्रमा सम्भावित तनाव र झडप व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय सैनिक कमाण्डमा टेलिफोन ‘हटलाइन’ सुचारु गरिएको छ । सामरिक सञ्चार र कूटनीतिक सम्पर्क बढेको छ । रणनीतिक साझेदार भइकन सम्पर्क र सम्वादमा कमी नआए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न दोक्लाङजस्तो सम्भावित सैनिक भिडन्तबाट चीन–भारत सम्बन्ध बच्न सकेन । कश्मीरमा बढ्दो तनाव द्विपक्षीय द्वन्द्वको अर्को कारण हुनसक्छ । त्यस्तै नेपालसित चीनको बढ्दो घनिष्टताप्रति भारतले आँखा चिम्लेको छैन । वास्तवमा भूमण्डलीकरणमा संलग्नताको साथै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुकूल विश्व व्यवस्था कायम गर्न चीनले रणनीतिक साझेदारी गर्दै बहुआयामिक विदेश नीति अपनाएबाट नै भारत आशंकित छ । जुन मोदी र सी बीचको औपचारिक/अनौपचारिक आत्मीय सम्वाद र सम्बन्धले पनि मेट्नसकेको छैन ।

नेपाल र चीनबीच भएका साझदारी, सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिको लिखत बाहेक सर्वसाधारणमा थप जानकारी छैन । त्यसैले पनि रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीले असहजता बढाएको छ । झस्किनु स्वाभाविक हो । किनभने अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को साझेदार भनिदिँंदा नेपालीहरू आशंकित तथा जिज्ञासु भएकै छन् । यस अवधारणाप्रतिको सरकारी अस्पष्टतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाल सामेल हुँदैन भनी कार्यकारीको उच्चतम तहबाटै स्पष्ट गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनले प्रयोगमा ल्याएको रणनीतिक साझेदारीको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनी बुझ्न ६ मे २००४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले युरोपियन युनियनलाई सम्बोधन गर्दा ब्रसेल्समा गरेको व्याख्यालाई लिन सकिन्छ । उनको भनाइमा ‘बृहत समझदारी’ भन्नाले त्यसले विज्ञान, प्रविधि, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जस्ता सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा गरिने विस्तृत द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध जनाउँछ । ‘रणनीतिक साझेदारी भन्नाले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहरहित, सामाजिक संरचना तथा बेलाबखत पर्नसक्ने राजनीतिक हितको सम्बन्ध समेट्छ ।

रणनीति भन्नाले त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको पक्षमा लिइने उपाय भनी बुझ्न सकिन्छ । व्यवसाय र व्यापार प्रबर्द्धनको आफ्नै रणनीति हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी भन्दैमा आँखीभौं तन्काउन आवश्यक छैन । आवश्यक त के छ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुप रणनीतिक साझेदार बनाउन सफल भएजस्तै नेपालको निम्ति रणनीतिक साझेदारी गर्नुको अभिप्राय के हो र यसबाट कुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । के यो साझेदारी सहभागिता नेपालको हितमा छ ? रणनीतिक साझेदारी नीतिले चीनको विदेश नीतिमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र खेल्दैछ भन्ने सापेक्षित प्रश्नमा नेपाल घोत्लिनुपर्छ । यस विषयमा अनभिज्ञ रहनु तर ‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ’ भनी फलाक्दैमा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुँदैन ।

रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबारे नागरिक, निजामती, सैनिक तथा राजनीतिक तहमा अन्योल छ । कसैले यसलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ नै अप्रत्यक्ष तवरबाट उन्मुख भन्न थालेका छन् त कसैले प्रतिरक्षा र सुरक्षाका तत्त्व विनाका रणनीतिक साझेदारी हुँदैन भनेका छन् । सरकारले सैनिक गठबन्धन वा सन्धि र रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबीच तात्त्विक भिन्नता छ भनी सूचित गरेको छैन । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले बुझे अनुसार सैनिक गठबन्धन (मिलिटरी अलायन्स) वा सैनिक सन्धि (मिलिटरी ट्रिटी) शीतयुद्धको वरदान हो । यस्तो सम्बन्ध शत्रुराष्ट्र लक्षित हुन्छ । आधिकारिक दस्तावेजहरूमा विधिवत आधारित हुने हुँदा त्यस्तो सहकार्यमा अस्पष्टता हुँदैन । रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाले भने सैनिक गठबन्धन वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सन्धिले नओगट्ने क्षेत्रमा गरिने सहयोग र सहकार्यलाई समेट्छ । रणनीतिक साझेदारी साझेदार राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पुग्छ ।

तर रणनीतिक साझेदारी सैनिक सम्पर्क र सम्बन्धबाट अछुतोचाहिँ हुँदैन । उदाहरणार्थ संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ९ मा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा तालिम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नाले यसको पुष्टि गर्छ । हुन त यो कुनै नौलो परिवेश होइन । सेना र सेनाबीच स्थापित पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता हो । जस अनुसार चीनले सैनिक सहयोगमा बढोत्तरी गर्दै आएको छ । त्यो अकारण होइन । छिट्टै नै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने वचनबद्धतासहित चीनले आउने ३ वर्षभित्र वर्षेनि १०० को संख्यामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाली अधिकारीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसँगै दुई मुलुकबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएकोमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण कार्यमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कान्तिपुरमा ११ गते प्रकाशित राष्ट्रपति सीको आलेखको बुँदा ४ मा सुरक्षा सम्बन्धी सहयोग सुदृढतालाई महत्ता दिइएकोले पनि रणनीतिक साझेदारी शंकाको घेरामा परेको छ । उक्त अवधारणाको सर्वस्वीकृत परिभाषाको अभावले पनि त्यो विवादको पदावली भएको छ ।

चीनसित रणनीतिक साझेदारी र गहिरिंँदो सम्बन्धले मुख्य त नेपालको भारतसितको सम्बन्धमात्र होइन, भारतको नेपालसितको सम्बन्धलाई पनि विकसित परिवेशमा कसरी परिभाषित र परिस्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामचाहिँ नेपालले कसरी आफ्नो चासो संरक्षण गर्छ र उपलब्धिमूलक बनाउँछ । चीनसितको सम्बन्धले गर्दा बढ्ने अरुको चासोतिर संवेदनशील हुनुभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहमति र सम्झौताहरू फलिभूत गर्नतिर लागे अरुले नेपालको वास्तविकतासित ‘एडजस्ट’ हुनुपर्नेछ । विकास र समृद्धिको नारा दिई स्थापित सरकारले २० महिनाको अवधिभित्र पनि भए–गरिएका सन्धि–सम्झौता अनुसार योजनाका खाकासमेत तयार नगरी हात बाँधी बस्नाले राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले ‘अघि सारेका योजनाहरू पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने’ तथ्यप्रति सचेत गराएका थिए । तबमात्र रणनीतिक साझेदारीको सार्थकता हुन्छ ।