चुनाव, लोकतन्त्र र समाज

पञ्चायतकालमा बीजारोपण भएको प्रवृत्ति २०४६ पछिका निर्वाचनहरूमा रोकिएन, झन् फैलिँदै गयो । संविधानसभा–१ को निर्वाचनताका त हिंसाको ताण्डव नै देखियो । रौतहटमा निर्वाचनमा बल प्रयोग गरी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउपेचका अनेकौं किस्सा जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ । अहिले राज्यका अंग र मिडियाले जसरी क्रियाशीलता देखाएका छन्, त्यति पहिला देखाएको भए रौतहटको चुनावी छविमा दाग लाग्दैनथ्यो ।

रौतहटको भुइँतहमा जसरी जातीय र सामुदायिक ध्रुवीकरण छ, त्यस्तोमा बाहुबलीहरूका महत्त्वाकांक्षा मौलाउन पुग्छ । बकैया र वागमतीबाट अभिसिञ्चित रौतहटबारे आहान नै छ, ‘इहवाँ के ढेलो बोलेला ।’ अर्थात् माटोको डल्लो पनि बोल्छ । यो आहान रौतहटको विगतको राजनीतिक र सामाजिक चेतनालाई इंगित गर्दै उत्पत्ति भएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा बाहुबलीहरूको सन्त्रासले माटोका डल्लाहरू नि:शब्द भए । यसले गर्दा बाहुबलीहरू भयरहित आफ्ना कर्तुत गर्न तम्सिए । बाहुबली राजनीतिको प्रतीक यतिखेर राष्ट्रिय रूपमै आफतावलाई बनाइएको छ । तर रौतहटको भुइँ यथार्थसँग परिचित हुनेहरू भन्छन्, आफताव यस प्रवृत्तिका अन्तिम पात्र होइनन् ।

लोकतन्त्र र निर्वाचन

चुनावी प्रतिस्पर्धा नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य र सामर्थ्य हो । तर चुनावमा उत्पन्न हुने प्रतिस्पर्धाले जनतालाई लाभ हुनुपर्छ । दल वा उम्मेदवारले जनता समक्ष आफ्ना वाचाको मार्गचित्र राख्छन् र त्यसमार्फत चुनावी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन चाहन्छन् । राम्रो उत्तीर्णांक प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धीहरूले जनताको नजरमा आफ्लूाई असल सेवकका रूपमा परिचित गराउँछन् भन्ने आदर्श मान्यता रहिआएको छ । निर्वाचनको जगमा नै शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्छ । आवधिक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनद्वारा नै संवैधानिक लोकतन्त्र गतिशील बन्छ । जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत नै गर्छन् ।यसैकारण निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महापर्व भनिन्छ ।

लोकतन्त्र आत्मनियन्त्रित संस्कार हो । निर्वाचन नागरिकलाई शिक्षित, जागरुक र जिम्मेवार बनाउन शिक्षा दिने विश्वविद्यालय हो । आवधिक निर्वाचनले मतदातालाई विगतका जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने अवसर दिन्छ । यसर्थ निर्वाचन फगत प्राविधिक पक्षमात्र होइन । यसले समाजभित्रको ताजा बुझाइ र रोजाइलाई प्रतिध्वनित गर्छ । यसलाई यसरी पनि भनौं कि निर्वाचन कसरी हुन्छ, त्यसबाट लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमार्फत चुनिने प्रतिनिधिहरूको पृष्ठभूमि र अनुहारले ती पात्रबारे मात्र बताइरहेको हुँदैन, यिनलाई मत दिएर निर्वाचित गर्ने मतदाताको निर्णय क्षमतालाई पनि प्रस्ट्याउँछ । के विगतमा हामीले अभ्यास गरेका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित भए त ? यो अहम् सवाल हो ।

टिक्ने, जित्ने र फेरि टिक्ने

कस्तो निर्वाचन प्रणाली छनोट गरिएको छ ? त्यसले पनि लोकतन्त्रको भविष्य बताउँछ । चुनिएका प्रतिनिधि र समाजबीच सामञ्जस्य र समानता छ कि छैन ? निर्वाचित संस्थाको ऐनामा समाजको असली मुहार झल्किन्छ कि झल्किँदैन ? मतदाताले निर्वाचनपश्चात् अधिकतम सन्तुष्टि पाउने अवस्था छ वा छैन ? समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति भएको छ/छैन ? कहाँबाट को र कसरी निर्वाचित भए यी सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई निर्वाचनको चाल र चरित्रले परिभाषित गरिराखेको हुन्छ । निर्वाचनको राजनीतिले वर्तमानलाई मात्र व्याख्या गरिराखेको हुँदैन, निकट आगतको पदचापलाई समेत संकेत गरिरहेको हुन्छ । यस्तै प्रश्नहरूको खोजी गर्दै निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा निकै परिष्कार पनि गरियो । तर फेरि उही प्रश्न उठ्न थालेको छ, निर्वाचित हुनेहरूका इमान, जमान र चरित्रका कुरा सतहमा आएका छन् ।

२०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भयो । त्यही निर्वाचनको अभ्यासले अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको गोरेटो, गति र गन्तव्यलाई निर्धारित गरेको छ । निर्वाचनको क्रममा भोगिएको यथार्थले पद्धतिको औचित्य र विश्वसनीयतालाई सिद्ध गर्छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार बहुतहको निर्वाचित सरकार र प्रतिनिधित्व छ । त्यसले वैधानिक मान्यता पाएको छ । तर जसरी निर्वाचन भयो, त्यसबारे सही विमर्श आफतावको प्रकरणले सुरु गरेको छ । अहिले कसले टिकट पाउँछ ? राजनीतिमा कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने आम मनोविज्ञान के छ ? चुनाव कसरी जितिन्छ ? जित्न कुन हदसम्म पार्टी वा प्रत्यासी जान्छन् ?

निर्वाचनको क्रममा नागरिक स्वतन्त्रताले जनप्रतिनिधिहरूमाथि अंकुश लगाउँछ । मतदाता समक्ष प्रत्यासी पुग्दा तिनले मतदानमार्फत भावी शासकका लागि लक्ष्मणरेखा कोरिदिनुपर्ने हो । प्रत्यासी बन्न आफ्नै दलबाट टिकट किन्नुपर्ने, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न मनग्ये खर्च गर्नुपर्ने र अन्त्यमा मतदातालाई तिनका ठेकेदारमार्फत किन्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहितामा अधिकतम चुनावी खर्चबारे जेजस्तो लेखिएको भए पनि तीनवटै तहको निर्वाचन अकल्पनीय रूपमा खर्चिलो भएको छ । यसरी खर्चिएको रकमको स्रोत के हो ? कुनै पनि दलले खोज्दैनन् । अर्थात् दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर छ । चुनाव लोकतन्त्रको पूरक भए पनि अहिलेको खर्चिलो चुनावले फेरि उही प्रश्नलाई जन्माएको छ, कसको प्रतिनिधि को ?

खर्च गरेर टिकट लिने र जित्नेहरू त्यसउप्रान्त आफूले परिचालन गरेको स्रोतमाथि आफ्नो एकलौटी स्वामित्व भएको ठान्ने आम मनोविज्ञान छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचनमा देखिएका बेथिति र त्यसले बरालिँदै गएको लोकतन्त्रबारे सोधपुछ गर्दा केही गम्भीर टिप्पणी सुनिए । ‘दलले टिकट दिए पनि अब चुनाव लड्दिन’, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको बीसौं गुणा बढी खर्च गरेंँ, जितेंँ र अब अर्को चुनाव कैयौं गुणा महँगो हुने हुँदा संसदीय कोषबाट नै हिनामिना गर्छु’, ‘शीर्ष नेताहरूले टिकट दिन पैसा त लिए–लिए, कार्यकर्ताहरूसमेत बार्गेनिङ गर्छन्’, ‘अब त इजी मनी कमाएकाहरू नै चुनाव उठ्ने भए’, ‘जहाँ शीर्षनेता उठे, त्यहाँ त झन् खर्चिलो भो’, ‘अब त प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीभन्दा पैसावालहरूले चुनाव कब्जा गर्ने भए ।’ यी भनाइले हामीले उत्कृष्ट भनेको निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यास भइरहेको र तिनको असली भागिदारका रूपमा खडा भएका अनैतिक अनुहारलाई चियाउन मद्दत पुग्छ ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई कानुनी अभ्यासबाट नैतिक अभ्यासको रूपमा कसरी अनुवाद गर्ने ? अहिलेको चुनौती हो । मतदाताको विवेकलाई प्रभावित गर्ने जुनसुकै हथकण्डा चुनावी हिंसा हो । चुनावी हिंसालाई कसरी कम गर्ने ? त्यसतर्फ आत्मनियन्त्रणको प्रयत्न भएन भने निर्वाचनमार्फत संस्थागत हुँदै गएको विसंगतिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ । अहिलेको निर्वाचनले संविधानलाई संस्थागत गर्न एक कदम फड्को मारे पनि खर्चिलो चुनावले लोकतन्त्रलाई कमजोर र मुलुकलाई नयाँ खाले द्वन्द्वतर्फ फर्काउँदैछ ।

उज्यालोको खोजी

यो भएन, त्यो भएन भनेर गनगन गर्नुभन्दा समाजको विवेकशील तप्काले मतदान प्रक्रियालाई पुण्य अनुष्ठानको रूपमा रूपान्तरित गर्न अहिलेदेखि नै बहसको थालनी गर्नुपर्छ । आमचुनाव हुन अझ निकै समय बाँकी छ । निर्वाचनको क्रममा जस्तो जित–हारको उत्तेजना र युद्धको मनोविज्ञान अहिले छैन । त्यसैले यो नै उपयुक्त समय हो, निर्वाचन प्रक्रियाका अप्ठेरा र अँध्यारा पक्षबारे बहस गर्ने र सुधारको पाइला चाल्नैपर्छ । भोजपुरीका जनकवि कबिरदासको भनाइ छ, ‘दास कबिरा जतन से ओढिन्/ज्यों कि त्यों धर दिनी चदरिया’ आशय हो, चादरजस्तो थियो, त्यस्तै रूपमा रहन देऊ ।

लोकतन्त्रलाई जनताको सशक्तीकरण र समृद्धिको जीवनरेखा मान्ने हो भने निर्वाचन त्यसको माध्यम हो, जहाँ लोकतन्त्रका उज्यालो पक्ष अर्थात् जनप्रतिनिधि छनोट गरिन्छ । विवेकशील जनताले अकुण्ठित रूपमा जसरी सार्वभौम उत्तराधिकार प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन्, ती जनप्रतिनिधिले लोकसम्मतिको चादरलाई बेदाग राख्न सक्नुपर्छ । फेरि अर्को चुनावमा जनतामाझ त्यसलाई फरफराउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो वातावरणको विकासले नै लोकतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउँछ । स्वच्छ निर्वाचन नै अहिलेका बेथितिहरूको अचुक औषधि हो ।

[email protected]