ब्रेटन–उड्स र आर्थिक मन्दी

हरि रोका

हरेक वर्ष ब्रेटन–उड्स संस्थाको वार्षिक मूल्यांकन बैठक हुने गर्छ । ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष अलि विशेष हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यसका पछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । सन् १९८० को दशकमा गरिएको ‘वासिङटन सहमति’ का नाममा चार दशकयता मुद्राकोष तथा विश्व बैंक नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक संस्था भएर काम गरिरहेका थिए ।

राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका आदिलाई खुम्च्याउँदै खुलाबजार प्रणाली अनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहजकर्ता संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर डेढ वर्षयता ‘भूमण्डलीकरण’ को अभियान अवरुद्ध हुनपुगेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा लगाए । उनले विश्व व्यापार संघको (डब्लुटीओ) को सामूहिक व्यापार सम्झौता विपरीत आयातित वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढोत्तरी गरेपछि चीन–अमेरिका–युरोपबीच त्रि–पक्षीय व्यापार युद्ध घनिभूत हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी प्रशासनले अख्तियार गरेको राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादले भूमण्डलीकरणको मूल मुद्दा संकटमा परेको छ, यसले नवउदारवादको प्रखर हिमायती बनेका मुद्राकोष र बैंकको पहिचानमै संकट देखापरेको छ । यी दुवै संस्थामा सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डिङ गर्ने, नीतिगत निर्णायकहरूको पनि नायक अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान सोचका कारण यी दुई जुम्ल्याहाको चार दशक लामो वैचारिक सोच, योजना निर्माण तथा संस्थागत कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको छ । गार्डियन पत्रिकाले यी दुई संस्थाको पहिचान संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ ।


स्थापनाकालको उद्देश्य

‘उदारवाद’ भयंकर अनुदार हुँदाको परिणाम थियो, पहिलो विश्वयुद्ध । विकसित पुँजीवादी धनाढ्य मुलुकहरू बीचको अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले युद्ध निम्त्याएको थियो । संरक्षणवाद, बजारमा हस्तक्षेप, गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा कसुर तथा विनिमय दरमा प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन त्यस युद्धका मूल कारण थिए । पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएन । त्यसले विश्व बजारमा बृहत मन्दी देखापर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटले नाजीवाद र फासीवादलाई मलजल गर्‍यो र फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । ब्रेटन–उड संस्थाका संस्थापकहरू दु:खदायी घटनाका कारक तत्त्वसँग परिचित थिए । सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद स्थापित गरिएन भने उदारवादी पुँजीवाद टिक्न सक्दैन भन्ने उनीहरू बुझ्थे ।


दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकै थियो । माथि उल्लेख गरिएझैँ कारण खोज्न गाह्रो थिएन । पुरानो विश्व प्रणाली प्राय: ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चिन्ता संस्थापकहरूमा देखिन्थ्यो । उनीहरू नाजी र फासीवादीहरूभन्दा पनि कम्युनिस्टबाट डर मान्थे । नयाँ विश्व प्रणाली निर्माणकै लागि जोन मिन्यार्ड किन्सले ‘जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लवायमेन्ट, इन्ट्रेष्ट एन्ड मनी’ लेखेका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने कोसिस भइरहेको थियो । सन् १९४१ पछि अमेरिकी र बेलायती प्रतिनिधिले छलफललाई घनिभूत तुल्याए र आवश्यक विषय–वस्तुमाथि निर्णायक गृहकार्य गर्दै गए । अन्तत: सन् १९४४ को जुलाईमा न्यु हेमेस्फेयर होटलमा नयाँ किसिमको विश्व प्रणाली खडा गर्न ४४ देशका प्रतिनिधिको भेला बोलाइयो ।


धेरै लामो छलफलपछि प्रतिनिधिहरू तीनवटा संस्था र तिनका अधिकारपत्र (चार्टर्ड) निर्माणमा सहमत भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा स्थायित्व दिनु थियो । यसले खासगरी विनिमय दर र अन्तर्राष्ट्रिय वक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा, वित्तीय स्थायित्व सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा पायो । ‘ग्याट’ सन् १९९५ पछि ‘विश्व व्यापार संघ’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न स्थापित गरियो । उच्च दरको रोजगारी वृद्धि तथा दिगो आर्थिक वृद्धिमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी सहजीकरणका लागि विश्व बैंक स्थापना गरियो (बेन स्टेल, दी व्याटल अफ ब्रेटन–उड्स, २०१३) ।


आत्मघाती कोल्टे फेराई

सन् १९८० को दशकमा सुरु ऋण संकटले तेस्रो विश्वका मुलुकहरू आक्रान्त बने । आकस्मिक रूपमा एकैपटक देखापरेको संकट टार्न मुद्राकोषले आलटाल र पक्षधरता देखायो । शीतयुद्धको समयमा उत्पादन गरिएको ऋण संकट खासगरी निजी क्षेत्रमा जम्मा भएको पेट्रोडलरको वित्तीय विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । तान्जानियाका जुलियस नेरेरे तथा क्युबाका फिदेल क्यास्त्रोले त्यो आलटाललाई ‘डेब्टर कार्टेल’ भनेर आलोचना गरेका थिए । सो आलोचनामाथि सफाइ पेस गर्दै १९८३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विलियम क्लजेनले भने, ‘हामी आफैँले आफैँलाई सोध्न जरुरी छ, आफ्नो मुलुकले कस्तो जनदबाब धान्न सक्छ ? गरिब जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सक्छन् ? आफ्नो राजनीति प्रणाली, तिनले स्थापित गरेका संस्थाहरू कति हदसम्म गरिबीका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् ?’


क्लजेन र उनका उत्तराधिकारीले ‘वासिङटन कन्सेन्सस्का’ नाममा दसबुँदे नीति तयार पारे । ती दस बुँदा मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका १८९ सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्ने सर्त थिए । ‘सिटी इन्सिच्युट अफ इन्टरनेसनल फिनान्स’ सँग तत्काल आबद्ध अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ती दस बुँदालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन् : (१) बजेट घाटा सकेसम्म कम गर्ने, (२) राजनीतिलाई लक्ष्यमा राखेर गरिने सार्वजनिक खर्च सकेसम्म घटाउने र आर्थिक लाभ वा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्रमा मोड्न, (३) कर सुधार गर्ने, करको दायरा फराकिलो पार्ने सिमान्त ट्याक्स रेट (धनीको धनमाथि) कटौती गर्ने (४) वित्तीय उदारीकरण गर्ने (बजारलाई ब्याजदर निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पने), (५) गैरपरम्परागत निर्यातको बृहत वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक एकीकृत विनिमय दर कायम गर्ने, (६) परिमाणात्मक व्यापार बन्देजलाई हटाउने (१० देखि २० प्रतिशतमात्र भन्सार दर कायम गर्ने), (७) वैदेशिक लगानीका विपक्षका सबै प्रावधान खारेज गर्ने, (८) राज्य नियन्त्रित उद्यम निजीकरणमा लैजाने, (९) प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्ने सबै खाले नियमन खारेज गर्ने र अन्त्यमा (१०) सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने ।


यी सर्तहरूको सिकार संसारभरका गरिब किसान, मजदुर, वृद्ध, बालक, युवा, पिछडिएका अल्पसंख्यक जातजाति भए । सर्त पालन गर्छु भन्ने शासकहरूले भटाभट ऋण प्राप्त गर्न थाले । ‘भल्कर सक’ भन्दा अगाडि १५ अर्ब डलरमात्र भएको मुद्राकोष लगानी १९८० कै दशकभित्रै ४० अर्ब, सन् २००० मा सय अर्ब, सन् २०१० मा १ सय ४० अर्ब नाघ्यो । अन्य निजी ऋण तथा लगानी विस्तार कति हो कति । मुद्राकोषको हवाला दिँदै गार्डियनका ल्यारी इलोइट लेख्छन्, सस्तो ब्याजदका कारण कर्पोरेट ऋण १९ खर्ब डलर पुगेको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली र स्पेनमा लगानी गरिएको छ । ऋणको साँवा–व्याजको किस्ता तिर्न नसक्दाको अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले छिटै अर्को मन्दीको खतरा बढाएको छ ।


तर स्वयं ब्रेटन–उड संस्थाहरू के सोच्छन् ? के उनीहरू १९८० को दशकमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउन थोपरिएका सर्तहरू उल्टाउँदैछन् ? जुलाई १६, २०१९ मा बैंक डे फ्रान्सले गरेको एक सम्मेलनमा आईएमएफका फर्स्ट डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्ट डेभिड लिप्टनको ‘कि–नोट स्पिच’ पढ्दा कोर्स करेक्सन होला जस्तो देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र व्यापार, लचकदार विनिमय दर, वित्तीय पुँजी आवागमनमा बिघ्नबाधा उत्पन्न नगर्ने पद्धति अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर चरित्र हो । हाम्रा जस्ता बहुद्देश्यीय संस्था, खासगरी मुद्राकोषका लागि ‘यी चरित्र’ झन् बढी प्रासंगिक बनेका छन् ।’


नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सहउत्पादनको रूपमा अत्यधिक परिचालन गरिएको नियमनरहित वित्तीयकरणका कारण सन् १९९० को दशकमा दर्जनौं मुलुक र प्रदेश संकटग्रस्त बने । रूस र मेक्सिको १९९७, दक्षिण–पूर्वी एसिया १९९८, अर्जेन्टिना २००२ मा आर्थिक संकटमा फँसेका थिए । सन् २००८/०९ मा विश्वव्यापी बृहत मन्दी फैलियो । विश्व अर्थतन्त्रले सन् २००७ कै तहमा आरोग्यता अझै हासिल गर्नसकेको छैन । संसारमा देखिएको यो अप्ठ्यारो चिर्न यो शताब्दीको दोस्रो दशक सुरु भएदेखि नै विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले ‘कोर्स–करेक्सनका’ लागि आह्वान गर्दै आएका छन् । सेप्टेम्बर २०१६ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिगलिजसहित १३ अर्थशास्त्रीले एउटा अपिल जारी गर्दै भने, ‘बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण नीति अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । ...कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि समाजको बृहत्तर उद्देश्य पूरा गर्न हुनुपर्छ । गरिब, असहाय तथा उत्पादनका साधन नभएका मानिसहरूको अर्थतन्त्रमा पहुँचलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ तर मुद्राकोष र विश्व बैंकलाई अपिलले छोएको देखिएन ।


तीन महिनाअघि अर्जेन्टिनामा संकट निम्तियो, त्यहाँका राष्ट्रपति मोरिसिओ म्याक्रीसँगको मुद्राकोषको ‘विजिनेस टाइज’ नै त्यस संकटको मूल कारण थियो । केही साताअघि इक्वेडरमा आगो सल्कियो । लेनिन मुनेरोको सरकारको नीतिगत परिवर्तनले बेरोजगारीमा वृद्धि, जीवनस्तर ओरालो लाग्ने र असमानता बढ्ने काम दोहोरियो । वास्तवमा मुद्राकोषसँगको सहकार्यका कारण आम मानिसले पाइरहेका सुविधामा व्यापक कटौती नै असन्तुष्टिका मूल कारण थिए । ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन संजीवनी प्याकेज दिनु आवश्यक हुन्छ, वित्तीय संकुचन गर्ने होइन । तर सुनिँदैछ, मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरू ‘सामाजिक खँदिलोपनका नाममा ‘अष्टेरिटी प्याकेज’ र संरचनागत समायोजन–२ अगाडि सार्ने तरखरमा छन् । आम जनसरोकारका सामाजिक कार्यक्रममा खर्च कटौती, कर्पोरेसनहरूका लागि उदारीकरणको निरन्तरता, पुँजीगत लाभमाथि कर कटौती, समग्रमा धनी व्यक्ति र मुलुकलाई पोस्ने र गरिबलाई नांगेझार पार्ने कार्यनीतिको निरन्तरता दिने तयारीमा छन् (विजय प्रसाद, दी आईएमएफ कन्भेन्स इन वासिङटन, अक्टुबर १५, २०१९, ग्लोबट्रोटर) ।


सोच परिवर्तनको माग

जलवायु परिवर्तन यतिबेलाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बन्नपुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, वन फँडानी तथा आगलागीका कारण कार्बनको अत्यधिक उत्सर्जन आदिले विश्व तापमान अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । यी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न संकल्पले पुग्दैन । नीतिगत फेरबदल, वैकल्पिक कार्ययोजना, निगमीय अत्यधिक लाभका लागि प्राकृतिक दोहनमा गरिने लगानीमाथि नियमन आवश्यक छ । तर ब्रेटन–उड संस्थाका पदाधिकारी दोहनमा आफैँ मिलेमतोमा संलग्न हुने आरोप छ ।


संरचनागत हिसाबले विश्व बैंक र मुद्राकोष दुवैमा अमेरिकाको भोटको सेयर सबैभन्दा बढी छ, क्रमश: १५.९८ र १६.५२ प्रतिशत । यही कारण दुवैका ‘गभर्निङ बडी’ मा अमेरिकाको हैकम चल्छ । निर्देशक पाउने लोभमा मुद्राकोष माथिको अमेरिकी हैकमलाई युरोपेली युनियनले सधैं घुँडा टेक्ने गरेको छ । ब्रिक्स (चीन, भारत, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका) तथा नवोदित औद्योगिक राष्ट्रले यी संस्थाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग राखे पनि सुनवाइको गुञ्जाइस देखिन्न ।


अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध, घोर दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरूको पुन: आगमन र कर्पोरेट डोमिनेन्ट सत्ता स्थापनाको लहरले विश्वब्यापी रूपमै आर्थिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएका छन् । परिस्थिति पहिलो विश्वयुद्धभन्दा केही अगाडिको अवस्थासँग मेल खाँदै गए जस्तो देखिन्छ ।


ब्रेटन–उड संस्था यतिबेला स्थापनाकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेभन्दा धेरै टाढा उछिट्टिएको प्रतीत हुन्छ । समय सापेक्ष कोर्स करेक्सन नगर्दा विश्वव्यापी तहमै यी संस्थाहरूको साख गिर्दो छ । नयाँ विकल्पको खोजी नयाँ शिरामा भइरहेको पनि छ । हाम्रा जस्ता मुलुकले बहुमत जनताको चाहना विपरीत सार्वभौमसत्ता धरौटी राखेर ब्रेटन–उड संस्थाका गरिबमारा सर्त मानेर ऋण लिएर अर्थराजनीतिक संकट निम्त्याउनुभन्दा आफैँभित्र र अन्य बाह्य विकल्प खोजेर दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । आफ्नो संस्थागत क्षमता निर्माण नगरी ऋण सोहर्ने प्रवृत्तिले अन्तत: खति नै गर्ने हो । भर्खरै अर्जेन्टिना र इक्वेडरले बेहोरेको अर्थराजनीति संकटको पाठ कथित कम्युनिस्ट सरकारले किन नसिक्ने ?


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रमाथि खतराको नगरा

हरि रोका

संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ । केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोसिस गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लाग्दैन, एक्सनमा जान्छ (नागरिक दैनिक, २ असोज, २०७६) ।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झन्डै चार महिना अघिदेखि दिनमा कम्तीमा एकपटक ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा’को रटान लगाउँदै आएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय आफूहरू नै किन कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ? जबकि डेढ वर्षअघि ओली सरकार गठन हुँदा पार्टीभित्र र बाहिरवाट इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । यो चित्रण अस्वाभाविक थिएन । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै एकल सरकार बनेका छन् । स्थानीय गाउँ/नगर सरकारकै पनि दुई तिहाइ संख्या नेकपाकै छ । यस्तो बलियो जनमतको जगमा स्थापित ओली नेतृत्वको संघीय प्रशासन ‘न भूतो–न भविष्यति’ जस्तै देखिन्थ्यो । यस्तो सरकार ‘शान्ति, समृद्धि र समानता’ बहाली गर्दै दशकौं अडिन्छ भनेर आस गर्नेहरूको ठूलै हुल थियो, अझै बाँकी छ ।

‘कर्पोरेट गर्भनेन्स’का पक्षधर जो कथित ‘इकोनोमिक च्वाइस’को वकालत गर्ने वित्त तथा अर्थ विज्ञहरू, ट्रान्सनेसनल कर्पोरेसनका एजेन्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका एजेन्ट बैंकर्सहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी साहु–महाजनहरू, कामदार निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयात गरेर विदेशी बैंकमा ‘हार्डकरेन्सी साइफोनिङ’ गरेर मालामाल भइरहेकाहरू नेकपाको जनादेश देखेर मोडल नै परिवर्तन हुने हो कि भनी केही क्षण डराएका देखिन्थे । त्यस्तो डर दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि थियो । अलि पर उभिएका नेकपाका मतदाता आफ्नो अमूल्य मतप्रति गौरवान्वित महसुस गर्दै आशाको नजरले ओली प्रशासनलाई हेरिरहेका थिए । ओलीलाई आफ्नो मन्त्री छान्ने, संवैधानिक अंगहरू पूरा गर्ने, नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्ने, योजना र कार्यक्रम तयार गर्न कुनै अवरोध थिएन । तर ओली प्रशासनले जसरी संस्था, नीति र योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने क्रियाकलाप बढायो, शंकाको नजरले तर्सिएकाहरू उनको प्रशासनसँग झुम्मिँदै एकाकार बन्दै गए र आफै नीति निर्माणमा हिस्सेदार बन्न पुगे । अर्कोतर्फ नेकपाका मतदाता क्रमशः कुपोषणका कारण सुकेनासको मधौरो बिरामीजस्ता ओइलिँदै हतास र निराश हुँदै गए । आम मानिसको विश्वासका जुइनाहरू खुकुलिँदै जाँदा ओली प्रशासन कमजोर भई हल्लनु अस्वाभाविक थिएन । तैपनि, स्थिर सरकार, मजवुत पार्टी, छिमेकीसँगको सहयोग र सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संसदमा बाहुल्यता हुँदाहुँदै लोकतन्त्रप्रति आशंका किन ? नेताहरू स्वयं यति धेरै किन आतंकित छन् ?

विद्यमान शक्ति संरचना
‘क्रान्तिले’ एउटा वर्गलाई सदाका लागि राज्यसत्ताबाट पाखा लगाउँछ । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा सम्झौतामा टुंगिएको आन्दोलनले क्रान्तिले झैं सम्भ्रान्त वर्गलाई निषेध गर्दैन । निषेध नगरिएका तर पराजित समूह अवसर नपाउन्जेल चुपचाप योजना बुनेर बस्छन् । तर जब सत्तामा पुगेको नयाँ शक्ति नयाँ रूपान्तरणमा उदासीन देखिन्छ, आम जनमानसको विश्वास र भरोसा टुट्न थाल्छ । ऊ जनता कता कोल्टे फेर्छ भनेर नियाल्छ । जस्तो ०४८ सालमा कांग्रेसलाई भोट दिनेहरू ५१ मा एमालेमाथि भरोसा गरिरहेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नालायक छ भन्ने सर्वसाधारणले ठाने भने पुरानो दुःख बिर्सेर प्रतिक्रान्तिकारीमै उनीहरू भरोसा गर्न पुग्छन् । नयाँ सत्ताधारी जुन अनुपातमा जनताका नजरमा नालायक ठहरिँदै जान्छन्, त्यही अनुपातमा निषेध नगरिएका प्रतिक्रान्तिकारीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा विचरण गर्न थाल्छन् । संसारभरि यस्तै दोहोरिरहन्छ । यतिबेला नव–नाजी, नव–फासीवादीको उदय, अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी प्रियतावादीहरू जसरी निर्वाचित भइरहेका छन्, त्यो अकारण छैन । उदारवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको दक्षिणपन्थमा पतन हुँदै जाँदा आम जनतामा उत्पन्न हुने निराशामा फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भइरहेको छ ।

नेपालमा त्यही चरित्र दोहोरिन्छ भन्ने होइन । यद्यपि शक्ति सन्तुलनको तराजुमा विश्व व्यवस्थाको बाछिटाले नछुने हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा छिमेकी चीन र भारत अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । त्यसै पनि नेपाल यतिबेला रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ । त्यसैले एकातर्फ आकर्षणका कारण फाइदा लिनसक्ने ठाउँ छ र अर्कोतर्फ सन्तुलन गुमाउँदा उठाउनुपर्ने ठूलो जोखिम । तर मुलुक भित्रकै शक्ति सन्तुलन र चलखेल नै राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता कायम गर्ने शक्ति हुन् । बाहिरियाले पनि यिनैमा खेल्ने हुन् । जसको छुट्टाछुट्टै र समष्टिमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफूले गुमाएको सत्तामा पुनः महाराजकै दर्जामा फर्कन लालायित छन् जुन अस्वाभाविक हैन । उनीसँगै शताब्दीऔंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका भारदारहरूको जमात छ । केही अंश विदेशमा होलान् । तर यो संगठिक शक्तिभित्र आबद्ध छैन । उनीसँग आबद्ध अर्को शक्ति पूर्व–पञ्चहरूको विभाजित जमात छ, जो एकआपसमै व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । यद्यपि पुनःस्थापित हुन पाउने रहरले एकताबद्ध हुन केही समयदेखि प्रयत्नशील देखिन्छ । विगत र निकट विगतमा परीक्षण भइसकेको यो झुन्ड प्रतिगमनकारी कदम आफैं चाल्न आन्तरिक शक्ति संयोजन र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास भने गर्दैन । त्यसैले पूर्व राजामाथि झिनो भरोसा वा लालसा पालेर बसेको छ । बाह्य शक्तिको आडभरोसाको बढी अपेक्षा गर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हुने गर्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदाताकासम्म पनि ‘बीपी, प्रजातन्त्र र सत्ता’ कांग्रेसका आदर्श थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो र सत्तारुढ भयो । कांग्रेसका नयाँ पण्डितहरूले बीपीको समाजवादी आदर्श परिवारको मोह त्याग्दै नवउदारवादी बजारको फुर्को समाते । त्यही दिनदेखि बीपी र उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्रको साख पार्टीभित्रै कमजोर बन्दै गयो । बजारवादी सत्ताले उसका सारा पुराना मूल्य र मान्यता, मित्रवत आदर्श ध्वस्त हुँदै गए ।

यतिबेला स्वयं बीपीपूत्र तथा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कांग्रेसको एउटा समूह आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक–न्यायको निव खडा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो कार्यक्रमको आडमा होइन, ‘हिन्दु धर्मको पुच्छर’ समातेर सत्ताको धुरी चढ्न लालायित देखिन्छन् । नेपालमा ‘हिन्दु राज्य’ पुनःस्थापित भयो भने दक्षिणी सत्ताधारी वर्ग खुसी हुने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ उपलब्ध हुने ‘सैद्धान्तिक आदर्श’ उनी नेतृत्वको जमातमा देखिन्छ । कान्छा कोइरालामा हुर्किएको यो गैरवैचारिक तथा गैरराजनीतिक चरित्रले कुनै दिन बीपीको दुहाइ दिँदै ‘गर्धन–विचारधारा’ अन्तर्गत दरबारिया दक्षिणपन्थी पंक्तिसँग नजोड्ला भन्न सकिन्न । तर त्यतिबेला मुलुकको जनमानसको के कुरा पार्टी पंक्तिभित्र उनी अत्यन्त कमजोर भइसक्नेछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विरासतका हिसाबले त्यसै पनि कांग्रेसभित्रको कमजोर कडी हुन् । उनको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षता निकै कमजोर देखिएको छ ।

कोइराला समूह कथंकदाचित महापञ्चहरूको हुलमा मिसिन खोज्यो भने यिनी उछिन्ने होडमा बुर्कुसी मार्न सक्छन् । विगतमा उनले देखाएको राजनीतिक नजिरले त्यही आंँकलन गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा कांग्रेस गैरसंवैधानिक विधिमार्फत सत्ता हासिल गर्ने हैसियत राख्दैन । नेपाली राजनीतिमा ‘विप्लव नेतृत्वको माओवादी’ अर्को अंश हो । जसका विरुद्ध सरकार हात धोएर लागिपरेको छ । प्रतिबन्ध, गैरन्यायिक हत्या, गैरन्यायिक थुनछेक र पदबाट राजीनामा गराएर आफूभित्र भित्र्याउँदैमा उसले बोकेको राजनीतिक चेतना मर्दैन । सरकारी उत्पीडन र उपेक्षाले उसलाई सरकार विरोधी मोर्चामा उभ्याउन सक्छ । यद्यपि ऊ आफैं निर्णायक देखिन्न । अर्को अंश भनेको बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिन पुगेको सत्तारुढ समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुरको राजपा हुन् । सामुहिकभन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, मौलिकभन्दा प्रतिछायाजस्ता देखिने यी दुवै दल आफैं हठात वा बलात परिवर्तनका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।

सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) इतरका शक्तिहरूको लेखाजोखा गर्दा के देखिन्छ भने ओली प्रशासनलाई चुनौती दिने आन्तरिक शक्ति विद्यमान छैन । तर उनको बिरामी प्रशासन वा सत्ता सच्चिएन भने असंगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हालसम्म सदृश्य नभइसकेको व्यक्ति वा शक्ति जादुझैं देखापर्न सक्छ र उसले खडा गरेको दावानलमा राज्यसत्ता भष्मिभूत हुने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि त्यो स्वस्फुर्तजस्तो देखिने जादुको कुनै राजनीतिक भविष्य नहुन पनि सक्छ ।

विचारधारात्मक अन्योल
सिद्धान्तलाई त्यसको मौलिकता (ओरिजिनालिटी) बाट लचक (बंग्याउने अर्थमा) गराउने वा बंग्याउने प्रक्रियालाई गणितमा ‘डेरिभेटिभ’ भनिन्छ । तर राजनीतिक लचकताको नाममा मौलिकता छाड्दा संकट उत्पन्न हुन्छ । नवउदारवादी बजार मोडलले उदारवादको मौलिक चरित्रलाई पूर्णरूपमा बंग्याएकै कारण सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी मन्दी उत्पन्न भयो । जसलाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीहरूले ‘सिस्टमिक क्राइसिस’ भन्छन् । यस्तो हदसम्मको बंग्याइ (डिस्टोर्सन) उदारवाद र नवउदारवादमा मात्र होइन, मार्क्सवादमा पनि हुने गरेको छ । सुरुवात बर्नस्टाइनले गरे । पछि काउत्स्की र स्टालिनले भ्याए । निकै पछि ख्रुस्चेवले गरे, जसलाई संशोधनवाद भनियो । सबैभन्दा पछिल्लो प्रयोग देङ सियाओ पिङले गरे, जसलाई ‘मार्केट सोसलिजम’ नाम दिइयो । नसच्याउँदा ख्रुस्चेवी संशोधनले सोभियत संघलाई विघटनमा पुर्‍यायो । देङको ‘डेरिभेटिभ’लाई सी जिनपिङले सच्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । सफल भए जोगिन्छ, भएन भने चीन संकटग्रस्त बन्न सक्छ ।

नेपालमा मार्क्सवादका नाममा डिस्टोर्सनका धेरै भद्दा नक्कल पहिलेदखि नै भए । बहुदलीय तथा एक्काइसौं शताव्दीको जनवादको अन्तरघुलनबाट जन्मिएको ‘जनताको जनवाद’ व्यवहारमा मार्क्सवादी जनवादको ‘करप्ट फ्लपी’ जस्तो देखिएको छ । यतिबेला नेकपा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादी सामाजिक जनवादको गन्ध पनि भेटिँदैन । यसको अर्थ समाजवादी समाज निर्माणको सम्पूर्ण सिद्धान्त सरकारको व्यावहारिक कार्यक्रममा खारेजीमा परेका छन् । विगतका समग्र आन्दोलन राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका मात्र आन्दोलन थिएनन् ।

२०६२/०६३ को आन्दोलन ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा टेकेर भएको थियो । अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशी हुँदै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले निर्माण गरेको नवकुलिनतन्त्रीय शोषण र शासन पद्धतिबाट मुक्ति खोजिएको थियो । आम मानिसका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्ने पद्धतिको मूर्त माग थियो । तर आन्दोलन लगत्तै आन्दोलनका प्रायोजक स्वयंले आफैं चढेको डुंगामा लचकतारूपी ‘डिस्टोर्सन’मार्फत मसिना छेदहरू पार्दै गए । यतिबेला छेद परेको डुंगा पार तार्ने नाविकको भूमिका कप्तानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कामरेड ओलीले निर्वाह गरिरहेका छन् । जसले पछिल्लो आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिकाको सवारी’को सज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि खोजिएको क्रान्ति त कता हो कता सुधारको गुञ्जायस पनि रहेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विगतका कथा सबैले सुनेका–जानेका छन् । १४ वर्षको कठोर जेल यातना । २०४८ को आमनिर्वाचनपछि २०५४ मा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धि पछाडि उनको कायाकल्प भयो । साक्षी किनारामा बस्ने उनका छिमेकीहरू त्यसै भन्छन् । ‘बयलगाडा दर्शन’पछि उनीसँग छद्म राष्ट्रवाद बाहेक अरु कुनै ‘दर्शन’ बाँकी थिएन । त्यसैमाथि चढेर उनी यतिबेला सरकारको बागडोर सम्हाल्दैछन् । स्वाधीन अर्थतन्त्रसहितको सामाजिक राष्ट्रवादको सम्बर्द्धन गर्न उखान–तुक्का र हवाई सपनाले पुग्दैनथ्यो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक र संस्थागत संरचना उही र उस्तै राखेर समाजवादउन्मुख समाज निर्माण हुन सक्दैनथ्यो । त्यो दीर्घकालीन सोच, खोज तथा अन्वेषणमा आधारित आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरूको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा सम्भव हुने विषय थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली यी सबै आदर्श त्याग गरेर राज्यको रथ हाँकिरहेको बहाना गरिरहेका छन् । सिर्फ बहाना । लाग्छ, कागतालीले डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको ‘इम्परर्स न्युक्लोथ’ कथाका ‘टु सुइन्डलर्स’ को भूमिका उनी एक्लै निर्वाह गर्ने बहानाबाजी गर्दैछन् । जसलाई बालकरूपी जनता पत्याउन सकिरहेका छैनन् । सायद वर्तमान संकटको जरो यही सत्यभित्र छोपिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×