कृषिलाई भुइँ छोड्न नदिऊँ

कृष्णप्रसाद पौडेल

दुई वर्षअघि चुनावताका दलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार घोषणा यी सबैमा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडिएको छ । आफ्ना सफलताका कथामात्र लेखिएका यी कुण्डलीमा नेपाली जनजीवनको मुख्य आधार कृषि सपार्ने ओँठेभक्ति त छ, तर कस्तो कृषि किन गर्ने भन्ने विचार र ठोस योजनाको प्रस्ताव भने कतै छैन । 


नेपालको खाद्य, भूमि र कृषिका सवाललाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका र रणनीतिक प्रस्ताव कुनै दलसँग नभए पनि कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने कुरा धेरैजसो दलका घोषणापत्रको साझा थेगो बनेको छ । यी सबैभन्दा अलि फरक वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भने १० वर्षभित्र मुलुकलाई अर्गानिक बनाउने प्रस्तावसमेत छ । यो प्रस्तावले कृषि बिग्रेकोमा चासो राख्दै सपार्न चिन्तन/मनन गर्न हामी सबैलाई हौस्याएको छ ।

गठबन्धनको यही घोषणालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले त्यस प्रदेशलाई प्रांगारिक बनाउन आधारहरू तयार गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै यसले प्रांगारिक कृषि विधेयकसमेत संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले नेपालको कृषि सपार्न साझेदारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । यसको केही समयपछि कृषि प्राविधिक र अगुवा किसानलाई प्रांगारिक कृषि तालिमका लागि भारतको गाजियावादसमेत पठाइयो ।

साथै कृषि विकासको विद्यमान ढाँचालाई क्रमश: प्रांगारिक उन्मुख गराउन के कस्ता नीतिगत, संस्थागत र कानुनी ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने मूल जिम्मेवारीसहित सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धन उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइयो । यसले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भइसकेको छ ।

१० वर्षमा अर्गानिक मुलुक बनाउँछौं भनेर निर्वाचनका बेला वाचा गरेको वाम गठबन्धनले नै अहिले सरकार चलाउँदैछ । तर आफैले गरेको वाचा पूरा गर्न अर्गानिक कृषिको स्पष्ट खाका र दृष्टिकोण ल्याउनुपर्ने बेला यसको नेतृत्व भने रसायन र विषादी बेच्ने दलालका सामु लुटपुटिएर विषादीयुक्त कृषिको प्रबर्द्धन गर्ने जोडबलमै लागेको छ । सरकार र सरोकारवालाको विवेक नपुग्दा कृत्रिम रसायन र विषादीको बिगबिगी झन् बढेको छ ।

समग्र कृषि यात्राको नीतिगत तथा संस्थागत पहल गर्नुपर्ने नेतृत्व यसका लागि उत्साहितसमेत देखिँदैन । कृषि सपार्ने सरकारी जिम्मेवारी लिएको कृषि मन्त्रालय सिंहदरबारको प्रशासनिक पर्खालभित्र कैद छ । किसानका खेतबारीमा भेटिनुपर्ने कृषि प्राविधिक सेतो सर्ट र निलो कोटमा यही मन्त्रालयका कोठाचोटामा हल्लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश हाजिर गर्ने र हाकिमको चाकडी र तारिफ गर्नमै व्यस्त छन् । यो बाहेक अरुले के काम गरेर दिन बिताउँछन्, केही थाहा छैन ।

अहिलेको कृषि प्रबर्द्धन पद्धति समग्रमा किसानमारा र उपभोक्ता विरोधी छ । मूलत: आसेपासे र बिचौलियालाई मात्र बाँडिने अनुदानमा टिकेको यो पद्धति टिके लोकतन्त्र जत्तिकै उत्ताउलो छ । यसको जरासम्म पुगेर समस्याको समयमै पहिचान र समाधानको पहल नगर्ने हो भने हाम्रो कृषिले पलायनको ओरालो बाटो फेर्न कठिन छ । कृत्रिम रसायन र विषादी घटाउन, खानेकुरा र खेतीपातीबारे जनचेतना फैलाउन, हरित क्रान्ति कृषिले हाम्रो कृषि प्रणाली तहस–नहस पारेको कुरा स्वीकार गर्न आँट गरौं । अगुवा किसानहरूको अनुभव सुनौं । तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर विश्लेषण गरौं । तत्काल र भविष्यका लागि लिने कृषिको बाटो कस्तो हो भन्ने बहसमा केन्द्रित भएर कुरा गरौं । यसले मात्र हामीलाई बिराएको बाटो फेर्ने र सच्चिने मौका दिनेछ ।

भूउपयोग र व्यवस्थापन हाम्रालागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । जोत्नेसँग जमिन छैन र जमिन हुनेले जोत्दैन भनेर बारम्बार कुरा उठिरहन्छ । यो विरोधाभाष नसल्टाई कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ तत्काल हाम्रो भूउपयोग कसरी गर्ने र भूमिमाथिको किसानको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिऊँ । योसँगै झोलाका सहकारीलाई कृषि प्रबर्द्धनका लागि खेती, किसानी र खेतबारीसम्म पुग्नसक्ने कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं ।

अहिले खेतीपाती गर्ने भन्नासाथ कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यापारीकरण गरी पैसा कमाउने भन्ने बुझिन्छ । आफ्ना बारीमा १० मुठा साग नहुनेले समेत बजार नभएको गुनासो पालेर बसेको छ । हामीले खाने खाना हाम्रो विवेक र बुद्धिले स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो ढिलो या चाँडो रसायनबाट विषाक्त हुँदै जान्छ । यस्तो विषबाट खेतीपाती झन् कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने बुझौं । अहिले गाउँघरमा किसानहरू आफ्नै विवेकले रसायनमा आधारित कृषिको बाटो फेर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । सहरिया उपभोक्तासमेत सचेततापूर्वक रसायन र विषादीले आफ्नो जीवनमा परेको जोखिमबाट जोगिने प्रयत्न गर्दैछन् । यिनको उत्साह र आसमा विश्वास र भरोसा थपौं ।

सरकारले समृद्धिका लागि व्यावसायिक कृषि प्रबर्द्धनमा नै जोडबल लगाएको छ । यसैमा अनुदान बाँड्ने गरिएको छ र यही अनुदानमा भाडा असुल्ने कामसमेत जारी छ । यसरी अनुदानमा भाडा बुझाउने बिचौलियाले कृषिजस्तो सामाजिक मूल्यको उद्यम गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले किसानका नाममा ठगी बढाउँदै स्वाभिमानी किसानीको अपमान गरेको छ । परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ । यसमाथि अझ विकासका नाममा लिएका दानका पैसाले सरकार र समुदाय दुवैलाई यस्तो दान दिनेहरूकै अगाडि निरीह र मुख ताक्ने बनाएको छ । यसबाट छुटकारा पाउने उपाय खोजौं ।

यस्तो उपायको बलियो उदाहरण पर्यापर्यटन प्रबर्द्धन हुनसक्छ । तर यसको पूर्वसर्त जैविक खाना र यसको संस्कृति हो । यसका लागि रसायन र विषादीमुक्त खानेकुरालाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरव बनाऊँ । साथै खानेकुरामा परनिर्भर नहुने वाचा गरौं, किनकि खानामा समेत अरुको भर पर्नुपर्ने मुलुक स्वाधीन र यसका नागरिक स्वाभिमानी हुन सक्दैनन् ।

खानेकुरालाई पोषणयुक्त र स्वस्थ्यकर बनाउनुको विकल्प छैन । यसतर्फको यात्रा पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्त आत्मसात र अभ्यास गरेर मात्र सम्भव छ । प्रांगारिक खेतीपातीबारे धेरै भ्रम फैलिएका छन् । यस्ता भ्रम चिर्न तथ्यबाट बोल्ने आँट गरेमात्र सम्भव हुन्छ । यस्तो आँट गर्न व्यापारिक कृषिका दलालको फेरो नसमाउने, र्‍याल नचुहाउने या तिनको दबाबसामु नझुक्ने अटल र स्वाभिमानी नेतृत्व चाहिन्छ ।

अहिले शिक्षालाई ठूलो र जान्ने हुने नाममा जीवनका वरिपरिभन्दा अरुको देखासिकी गर्न उक्साउने अभ्यास बनाएका छौं । यतिसम्म कि खेतीपातीको कुरा गर्दा नानीबाबुले किन यो रुखमा केरा फलाएको भनेर सोध्ने जिज्ञासु बनाएका छौं । जबसम्म उनीहरूलाई खाना र खेतीपातीको मर्म सानैदेखि बुझाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो कृषिले खुट्टाले टेक्ने छाँट छैन, किनकि हाम्रा भविष्यका किसान यिनै हुन् । तसर्थ हामीले हाम्रा नानीबाबुहरूलाई खेतीपाती गर्ने कुराको मर्म बुझाउने हो । यो कुरा आधारभूत शिक्षामा खेतीपाती जोडेर मात्र सम्भव छ । यसतर्फ उचित ध्यान दिन सकौं ।

कृषि कर्म पहिले खानको लागि हो । खान पुगेपछि मात्र अन्य घरायसी र सामाजिक, आर्थिक व्यवहार चलाउन बेच्ने र पैसा कमाउने हो भन्ने मनन गर्न र सोही अनुरुपको व्यवहार गर्न जरुरी छ । सबै कुरा पैसामा दाँज्ने र सबै कुरामा पैसामात्र देख्ने मनोरोग नहटेसम्म खानेकुराका लागि खेती गर्ने कुरा असम्भवप्राय: छ । समयमै यो समस्यालाई चिन्न र चिर्न सकेनौं भने निकट भविष्यमै भयंकर संकटको साक्षी हुनेछौं ।

खेतीपाती केवल उत्पादनको प्राविधिक विषयमात्र होइन, यो जीवन पद्धतिलाई समृद्ध बनाउने विचार या दृष्टिकोण हो । अहिले खेतीपातीबारे हाम्रो विचारमै गडबढी छ । अहिले कृषि विकास भनेर जे ज्ञान बढ्दैछ, यो विवेकहीन छ । यो ज्ञानले हामीलाई प्रांगारिक यात्रा तय गर्न दिँदैन । किसानलाई केन्द्रमा नराख्ने र किसानी गरी उनीहरूको जीवन पद्धति सुरक्षित गर्ने सोच र योजना विकास नगर्ने हो भने जैविक खेती गर्न सम्भव हुँदैन । कृषिले भुइँ छोडे यसैमा आश्रित हामी भुइँफुट्टा हुने हो भन्ने नबिर्सौं ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी सम्पदा : दोहन कि संरक्षण ?

प्रा. दिवाकर आचार्य

गुठी परम्पराका सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक–सामाजिक र पुँजीगत–आर्थिक गरी कम्तीमा तीन पक्ष छन् । गुठीले जात्रापर्व र पूजाआजामा, मठमन्दिरको सञ्चालनमा, उत्सवमा र संकटमा, अनि मर्दापर्दा समुदायका सदस्यहरूलाई जोड्छ, सहकार्य गराउँछ । यो गुठीको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटो हो ।

यही पक्षको महत्त्वमात्र गाएर गुठीको चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । गुठीको अर्को पाटो छ, पारम्परिक आर्थिक–सामाजिक पक्षको । राजादेखि रङ्कसम्मका हाम्रा पूर्वजहरूले आफूले चिताएका कामका लागि आवश्यक साधनस्रोत जुटाउन मठमन्दिर, सामाजिक वा सांस्कृतिक संस्था र समूहका नाममा अचल सम्पत्ति जग्गा–जमिन गुठी राखिदिएका हुन् । यी जग्गाजमिनबाट उठेको आयस्ताले आवश्यक काम गर्ने–गराउने महन्त–पुजारी, बिसेट, नाइके, बगैंचे, भण्डारी, पाले–पौवाली आदि अनि जात्रामात्रामा नाच्ने–गाउने र परेको बेला मठमन्दिरको मर्मत–सम्भार गर्ने–गराउने शिल्पी आदि सबै कामदारको एउटा वर्ग एकातिर छ । अर्कातिर यी जग्गाजमिन कमाउने, उपभोग गर्ने र त्यसबापत सम्बन्धित गुठीलाई कर तिरो/पोत बुझाउने मोही भनिने उपभोक्ताको अर्को वर्ग छ । यी दुवै वर्गको आपसी सम्बन्ध नै गुठी व्यवस्थाभित्रको परम्परागत आर्थिक–सामाजिक पाटो हो ।

तर गुठी संस्थानको गठनले पुरानाका अलावा गुठीको साधनस्रोतमा बाँच्ने र हालीमुहालीसमेत गर्ने अर्को वर्ग जन्माएको छ, संस्थानका कर्मचारीहरूको । गुठी जग्गा मासिंँदैछन्, साधनस्रोत घट्दो छ, तर आश्रितको संख्या बढ्दो छ, कर्मचारीका रूपमा र प्रस्तावित नयाँ प्राधिकरणले यिनको संख्या अझै बढाउनेछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता धर्म–संस्कृति इतिहासको संरक्षण गर्ने नाममा बनेका संस्थाका विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । यी सबै नयाँ–पुराना संस्थामा तह–तहका कर्मचारी हजारौंको तलब बुझ्छन्, अझ त्यसभन्दा बढी भत्ता, उपदान लगायत अन्य सुविधा थाप्छन् भने परम्परा धान्ने पुजारी–महन्त आदिले पाउने खान्की टिठलाग्दो छ । एउटा उदाहरण पशुपतिपारिको वनको बीचमा रहेको विश्वरूपा मन्दिरको लिऊँ । मन्दिर ढलेर खण्डहर भएको छ, पुजारीको तलब र पूजाखर्च महिनाको सौ–पचास छ र त्यो पनि वर्ष–दुई वर्षमा भुक्तानी हुन्छ । यसरी गुठी व्यवस्थाको केन्द्रीकरणले सबैभन्दा बढी मठमन्दिर र तिनका परम्परागत कामदारको शोषण भएको छ । मर्मत–सम्भारको अभावमा सांस्कृतिक सम्पदा ढलेका छन् । गुठीहरू विकेन्द्रित अवस्थामै भएका भए बढी उत्तरदायी हुन्थे, संस्थानको मुख ताक्न पर्दैनथ्यो र आफ्नै आयस्ताले समयमै तिनको मर्मत गर्थे, सम्पदा कम ढल्थे । हो, तिनको नियमन–अनुगमन भने गर्नुपर्थ्यो ।

अझै अर्को जेलिएको पाटो छ, पुँजीगत–आर्थिक पक्षको । किनबेचको बेला गुठीजग्गाको मूल्य रैकरको भन्दा अलि कम आँकिन्छ । गुठीजग्गा सबै बैंकले धितो राख्न पनि मान्दैनन्, गाह्रो–साँघुरो परेको बेला रैकरजति छिटो बिक्दैन । घर बनाउँदा नगरपालिका र गुठीलाई दोहोरो दस्तुर बुझाउनुपर्छ । अधिग्रहणमा पर्‍यो भने मुआब्जाको ठूलो भाग गुठीले लैजाने डर रहन्छ । तर सामान्य परिस्थितिमा भने गुठीले हस्तक्षेप गर्दैन । गुठी जग्गाको तिरोको दर पनि रैकरको भन्दा बढी छ, तर मोहीको पूरै शोषणै भएको छ भन्नु गलत हुन्छ । सहरी क्षेत्रका ‘मोही’का विषयमा यसो भन्नु त सोह्रैआना असत्य हुन्छ । तर पनि यी सबै कारणले मानिस मिलेसम्म गुठीजग्गा एकलौटी पार्न चाहन्छन्, मोही र तलसिङबीच जग्गा भाग लाएर बेच्न चाहन्छन्, यो चाहना जगाउने र त्यसमा घ्यु थप्ने काम राजनीतिबाज र जग्गा–दलालले गरिरहेछन् । जो राजनीतिबाटै सबै किसिमको मुक्ति सिद्ध हुन्छ भन्ठान्छन्, त्यस्ता सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतर्फका कम सुल्झेका नेता पनि कसैलाई रिझाउने र जश लिने लोभले वा अन्य प्रत्यक्ष ‘अतिरिक्त’ लाभको प्यासले यतै तन्किरहेका हुन्छन् ।

अलि सूक्ष्म रूपमा सोच्दा, गुठीजग्गा वा मोही व्यवस्थापनका लागि विगतमा भएका सरकारी हस्तक्षेपले वास्तवमा परम्परागत गुठी र मोही दुवैलाई गरिब नै बनाएको छ, धनी कोही भएका छन् भने बिचौलियामात्र । बिचौलियाले पैसा हातपर्ने लोभ देखाएर, काठमाडौंमा वा दाङमा होस् वा अन्त कहीं, विशेषगरी सहरहरूमा, किसानलाई गुठीजग्गा रैकर बनाउन उक्साए, सघाए । यसरी सघाए बापत एकातिर यिनले छुट्टै जग्गा वा रकम लिए भने अर्कातिर किसानको जग्गा सस्तोमा उम्काई महंँग्याएर अर्कोलाई बेचे । गुठीको भागको मोही छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गा पनि यिनै बिचौलियाले मोहीलाई प्रयोग गरेर सस्तोमा उम्काए । उता आफ्नो संस्कृतिको सयौं वर्षसम्म रक्षा गरी बसेको स्थानीय समुदायको किसानले पनि जग्गा बेचेर आएको पैसाले जसोतसो एउटा घर बनायो वा गर्जो टार्‍यो । ऊ सुरुमा आफ्नो थातथलोमा साँघुरिएर बस्न बाध्य भयो, अनि विस्तारै त्यहाँबाट निर्वासित भयो । अनि जात्रामात्रा र पूजापर्व संकटमा परे । गुठी जग्गालाई रैतानी गर्न दिँंदा भएको र फेरि पनि हुने यही हो ।

रह्यो, गुठीको कुरो । गुठीलाई धक्का पुर्‍याउने मास्ने काम पञ्चायती, कांग्रेसी र कम्युनिस्ट सबै राजनीतिबाजले पुग्दो गरिसकेका छन् । गुठीको कुल १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी जग्गामध्ये ‘किसान’ भनिने उपभोक्ता–मोहीका अधीन करिब १३ लाख रोपनी जग्गा भएकोमा २०४१ सालबाट २०६४ सालभित्र यसमध्येको ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी रैतानी भइसकेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । रैकर जग्गाको तिरो/पोत सरकारी कोषमा दाखिला हुने हो भने गुठीको तिरो मठमन्दिरको कोषमा, त्यसैले गुठी जग्गा रैकर होइन र कहिल्यै हुनुहुँदैनथ्यो । तर दुर्भाग्य, हामी गुठी जग्गा मास्ने कामको अन्तिम चरणमा छौं । बाँकी रहेका केही हजार रोपनी गुठी जग्गा पनि ढिलो–चाँडो रैतानी हुने डर छ । यसबाट ‘किसान’को हितभन्दा धेरै बढी गुठी सम्पदा र परम्पराको अहित हुनेछ, भैरहेछ ।

वास्तवमा गुठीजग्गा मासिने हिनामिना हुने डर गुठी जत्तिकै पुरानै हो, त्यसैले पुरानाभन्दा पुराना लिच्छवि अभिलेखहरूमा पनि दाताले भावी पुस्ताका शासकलाई ‘मैले राखेको गुठी/कीर्ति/भूमिदानको जगेर्ना गर्‍यौ भने मैले गरेको पुण्यको तिमी पनि भागिदार हुनेछौ, तर मास्यौ भने तिम्रा बाउबाजेसमेत विष्टाको किरा भएर लामो समयसम्म पाप भोग्नेछौ’ भनी सतर्क गराएको पाइन्छ । आधुनिक समयमा यस्ता श्राप–सपथतिर हामी प्रबुद्ध नेपालीले विश्वास गर्ने कुरै भएन । त्यसैले हामी पुराना व्यवस्था मास्दैछौं, तर त्यसको बदलामा अर्को व्यवस्था दिन सक्दैनौं या हचुवाका भरमा दिन्छौं । गुठीमाथि पनि यही अन्याय भएको छ ।

मेरो विचारमा अब बाँकी गुठी जग्गा सांस्कृतिक मर्म आत्मसात गर्नसक्नेले मात्र किन्नु/राख्नुपर्छ । जग्गाका मोही–उपभोक्तालाई मठमन्दिर आदि सांस्कृतिक धरोहरको र त्यसको संरक्षणमा, पूजापर्व, जात्रामात्रामा संलग्न गराउनुपर्छ । गुठीको गुणगान र गुठीको राजनीति दुई अलग कुरा हुन् । सत्तापक्षले आर्थिक–राजनीतिक पक्षलाई मात्र हेरेर अघि बढ्ने र प्रतिपक्षले क्षणिक राजनीतिका लागि धर्मसंस्कृतिको दुहाइ दिँंदै विरोधमात्र गर्ने होइन । दूरगामी सुधारका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष दुवैथरीको अब एकमत हुनु जरुरी छ ।

नयाँ प्राधिकरण
मेरो विचारमा नयाँ बन्ने गुठी प्राधिकरण सानो आकारमा प्रशिक्षण र नियमनका लागिमात्र बन्नुपर्छ र गुठीहरूलाई विकेन्द्रित नै रहन दिनुपर्छ । एक–एक गुठीलाई सबल सक्षम र स्वायत्त सहकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले गुठी धान्ने–चलाउने वर्गका लागि प्रशिक्षण, सहजीकरण र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नयाँ हाकिमहरूको होइन । अधिकार र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणका लागि गुठी प्रथा अस्तित्वमा आएको होइन, त्यसैले केन्द्रीकरण गुठीको मर्म र भावना विपरीत हुनेछ । गुठीको वास्तविक आधार सामन्तवाद होइन, सामन्तवादी सोच र व्यवहारले गुठीको दुरुपयोग गरेको हो । लिच्छवि कालदेखिका सामग्री केलाउँदा, राज्यले भूमिमाथिको अधिकार मठमन्दिर वा पाञ्चाली र गोष्ठीजस्ता स्थानीय समिति, समुदाय वा व्यक्तिलाई दिने क्रममा गुठी–व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । तसर्थ यस व्यवस्थाको मूल मर्म विकेन्द्रीकरण र समुदायको सहभागितामा छ । यही मूल मर्मको जगेर्ना गर्ने मनसाय राज्यपक्ष र गुठी जग्गामा आश्रित उपभोक्ता वर्गको पनि हुनुपर्ने हो, तर अहिले गुठी संस्थान वा प्राधिकरण आदि गठन गरी हामी यसलाई उल्ट्याउँदैछौं, सरकारी पकडमा ल्याउँदैछौं । गुठीको सम्पत्ति र आत्माको शोषण गर्ने, कुर्सीको घोडा चढ्ने वर्ग थोपर्दैछौं । मौजुदा गुठी संस्थानले सम्पदा र परम्पराको संरक्षण सञ्चालनमा भन्दा संस्थानको व्यवस्थापनमा बढी खर्च गरेबाट यो कुरा सिद्ध हुन्छ । एक वा अर्को राजनीतिक चस्माले हेरुन्जेल र राजनीतिक व्याख्या गरुन्जेल गुठी समस्या समाधान हुँदैन । गुठीलाई भौतिक सम्पत्तिका रूपमा नहेरी सभ्यता र संस्कृतिका रूपमा हेर्न थाल्दामात्र सही समाधान निस्कन थाल्छ ।

नयाँ बाटो
अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष— गुठीको आधार अचल सम्पत्ति नासिंँदै सिद्धिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा, मठमन्दिर, जात्रामात्रा आदिको जगेर्ना र निरन्तरताका लागि साधनस्रोत जुटाउन अब नयाँ उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ । जर्मनी, अष्ट्रिया, आइसल्यान्ड आदिमा जस्तो हरेक कमाऊ व्यक्तिले आफूले आस्था राख्ने धर्म र परम्परालाई स्वेच्छाले आफ्नो आयको १ प्रतिशतसम्मको रकम सांस्कृतिक संरक्षण करका रूपमा तिर्ने र राज्यले सरोकारवाला संस्थाहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने एउटा उपाय छ । जापानमा जस्तो निश्चित व्यापारिक घराना वा उद्योगहरूले निश्चित मठमन्दिरको संरक्षकत्व लिई आफूले तिर्ने करको निश्चित अंश सो संस्थालाई दिने, त्यसको मर्मत–सम्भार गर्ने र राज्यले त्यस्ता दातालाई कर छुट दिने अर्को उपाय छ । यसैगरी बेलायतमा जस्तो चिट्ठा चलाउने र पुरस्कार बाँडेर बचेको रकम मठमन्दिर, पाटीपौवा, पुस्तकालय, संग्रहालय, ढुंगेधारा–उद्यान आदिको सञ्चालन रखरखाव र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने अझै अर्को उपाय छ । तर यसरी उठाएको रकमको विनियोजन र नियमन बलियो हुनुपर्छ । आशा छ, आगामी दिनमा पक्ष–प्रतिपक्ष सबैतिरका राजनेताले अलि फरक ढंगले सोच्न थाल्नेछन् र यतातिर ध्यान दिनेछन् ।

लेखक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।
sacharyadiwakmar@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT