गुठी सम्पदा : दोहन कि संरक्षण ?

प्रा. दिवाकर आचार्य

गुठी परम्पराका सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक–सामाजिक र पुँजीगत–आर्थिक गरी कम्तीमा तीन पक्ष छन् । गुठीले जात्रापर्व र पूजाआजामा, मठमन्दिरको सञ्चालनमा, उत्सवमा र संकटमा, अनि मर्दापर्दा समुदायका सदस्यहरूलाई जोड्छ, सहकार्य गराउँछ । यो गुठीको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटो हो ।

यही पक्षको महत्त्वमात्र गाएर गुठीको चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । गुठीको अर्को पाटो छ, पारम्परिक आर्थिक–सामाजिक पक्षको । राजादेखि रङ्कसम्मका हाम्रा पूर्वजहरूले आफूले चिताएका कामका लागि आवश्यक साधनस्रोत जुटाउन मठमन्दिर, सामाजिक वा सांस्कृतिक संस्था र समूहका नाममा अचल सम्पत्ति जग्गा–जमिन गुठी राखिदिएका हुन् । यी जग्गाजमिनबाट उठेको आयस्ताले आवश्यक काम गर्ने–गराउने महन्त–पुजारी, बिसेट, नाइके, बगैंचे, भण्डारी, पाले–पौवाली आदि अनि जात्रामात्रामा नाच्ने–गाउने र परेको बेला मठमन्दिरको मर्मत–सम्भार गर्ने–गराउने शिल्पी आदि सबै कामदारको एउटा वर्ग एकातिर छ । अर्कातिर यी जग्गाजमिन कमाउने, उपभोग गर्ने र त्यसबापत सम्बन्धित गुठीलाई कर तिरो/पोत बुझाउने मोही भनिने उपभोक्ताको अर्को वर्ग छ । यी दुवै वर्गको आपसी सम्बन्ध नै गुठी व्यवस्थाभित्रको परम्परागत आर्थिक–सामाजिक पाटो हो ।

तर गुठी संस्थानको गठनले पुरानाका अलावा गुठीको साधनस्रोतमा बाँच्ने र हालीमुहालीसमेत गर्ने अर्को वर्ग जन्माएको छ, संस्थानका कर्मचारीहरूको । गुठी जग्गा मासिंँदैछन्, साधनस्रोत घट्दो छ, तर आश्रितको संख्या बढ्दो छ, कर्मचारीका रूपमा र प्रस्तावित नयाँ प्राधिकरणले यिनको संख्या अझै बढाउनेछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता धर्म–संस्कृति इतिहासको संरक्षण गर्ने नाममा बनेका संस्थाका विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । यी सबै नयाँ–पुराना संस्थामा तह–तहका कर्मचारी हजारौंको तलब बुझ्छन्, अझ त्यसभन्दा बढी भत्ता, उपदान लगायत अन्य सुविधा थाप्छन् भने परम्परा धान्ने पुजारी–महन्त आदिले पाउने खान्की टिठलाग्दो छ । एउटा उदाहरण पशुपतिपारिको वनको बीचमा रहेको विश्वरूपा मन्दिरको लिऊँ । मन्दिर ढलेर खण्डहर भएको छ, पुजारीको तलब र पूजाखर्च महिनाको सौ–पचास छ र त्यो पनि वर्ष–दुई वर्षमा भुक्तानी हुन्छ । यसरी गुठी व्यवस्थाको केन्द्रीकरणले सबैभन्दा बढी मठमन्दिर र तिनका परम्परागत कामदारको शोषण भएको छ । मर्मत–सम्भारको अभावमा सांस्कृतिक सम्पदा ढलेका छन् । गुठीहरू विकेन्द्रित अवस्थामै भएका भए बढी उत्तरदायी हुन्थे, संस्थानको मुख ताक्न पर्दैनथ्यो र आफ्नै आयस्ताले समयमै तिनको मर्मत गर्थे, सम्पदा कम ढल्थे । हो, तिनको नियमन–अनुगमन भने गर्नुपर्थ्यो ।

अझै अर्को जेलिएको पाटो छ, पुँजीगत–आर्थिक पक्षको । किनबेचको बेला गुठीजग्गाको मूल्य रैकरको भन्दा अलि कम आँकिन्छ । गुठीजग्गा सबै बैंकले धितो राख्न पनि मान्दैनन्, गाह्रो–साँघुरो परेको बेला रैकरजति छिटो बिक्दैन । घर बनाउँदा नगरपालिका र गुठीलाई दोहोरो दस्तुर बुझाउनुपर्छ । अधिग्रहणमा पर्‍यो भने मुआब्जाको ठूलो भाग गुठीले लैजाने डर रहन्छ । तर सामान्य परिस्थितिमा भने गुठीले हस्तक्षेप गर्दैन । गुठी जग्गाको तिरोको दर पनि रैकरको भन्दा बढी छ, तर मोहीको पूरै शोषणै भएको छ भन्नु गलत हुन्छ । सहरी क्षेत्रका ‘मोही’का विषयमा यसो भन्नु त सोह्रैआना असत्य हुन्छ । तर पनि यी सबै कारणले मानिस मिलेसम्म गुठीजग्गा एकलौटी पार्न चाहन्छन्, मोही र तलसिङबीच जग्गा भाग लाएर बेच्न चाहन्छन्, यो चाहना जगाउने र त्यसमा घ्यु थप्ने काम राजनीतिबाज र जग्गा–दलालले गरिरहेछन् । जो राजनीतिबाटै सबै किसिमको मुक्ति सिद्ध हुन्छ भन्ठान्छन्, त्यस्ता सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतर्फका कम सुल्झेका नेता पनि कसैलाई रिझाउने र जश लिने लोभले वा अन्य प्रत्यक्ष ‘अतिरिक्त’ लाभको प्यासले यतै तन्किरहेका हुन्छन् ।

अलि सूक्ष्म रूपमा सोच्दा, गुठीजग्गा वा मोही व्यवस्थापनका लागि विगतमा भएका सरकारी हस्तक्षेपले वास्तवमा परम्परागत गुठी र मोही दुवैलाई गरिब नै बनाएको छ, धनी कोही भएका छन् भने बिचौलियामात्र । बिचौलियाले पैसा हातपर्ने लोभ देखाएर, काठमाडौंमा वा दाङमा होस् वा अन्त कहीं, विशेषगरी सहरहरूमा, किसानलाई गुठीजग्गा रैकर बनाउन उक्साए, सघाए । यसरी सघाए बापत एकातिर यिनले छुट्टै जग्गा वा रकम लिए भने अर्कातिर किसानको जग्गा सस्तोमा उम्काई महंँग्याएर अर्कोलाई बेचे । गुठीको भागको मोही छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गा पनि यिनै बिचौलियाले मोहीलाई प्रयोग गरेर सस्तोमा उम्काए । उता आफ्नो संस्कृतिको सयौं वर्षसम्म रक्षा गरी बसेको स्थानीय समुदायको किसानले पनि जग्गा बेचेर आएको पैसाले जसोतसो एउटा घर बनायो वा गर्जो टार्‍यो । ऊ सुरुमा आफ्नो थातथलोमा साँघुरिएर बस्न बाध्य भयो, अनि विस्तारै त्यहाँबाट निर्वासित भयो । अनि जात्रामात्रा र पूजापर्व संकटमा परे । गुठी जग्गालाई रैतानी गर्न दिँंदा भएको र फेरि पनि हुने यही हो ।

रह्यो, गुठीको कुरो । गुठीलाई धक्का पुर्‍याउने मास्ने काम पञ्चायती, कांग्रेसी र कम्युनिस्ट सबै राजनीतिबाजले पुग्दो गरिसकेका छन् । गुठीको कुल १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी जग्गामध्ये ‘किसान’ भनिने उपभोक्ता–मोहीका अधीन करिब १३ लाख रोपनी जग्गा भएकोमा २०४१ सालबाट २०६४ सालभित्र यसमध्येको ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी रैतानी भइसकेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । रैकर जग्गाको तिरो/पोत सरकारी कोषमा दाखिला हुने हो भने गुठीको तिरो मठमन्दिरको कोषमा, त्यसैले गुठी जग्गा रैकर होइन र कहिल्यै हुनुहुँदैनथ्यो । तर दुर्भाग्य, हामी गुठी जग्गा मास्ने कामको अन्तिम चरणमा छौं । बाँकी रहेका केही हजार रोपनी गुठी जग्गा पनि ढिलो–चाँडो रैतानी हुने डर छ । यसबाट ‘किसान’को हितभन्दा धेरै बढी गुठी सम्पदा र परम्पराको अहित हुनेछ, भैरहेछ ।

वास्तवमा गुठीजग्गा मासिने हिनामिना हुने डर गुठी जत्तिकै पुरानै हो, त्यसैले पुरानाभन्दा पुराना लिच्छवि अभिलेखहरूमा पनि दाताले भावी पुस्ताका शासकलाई ‘मैले राखेको गुठी/कीर्ति/भूमिदानको जगेर्ना गर्‍यौ भने मैले गरेको पुण्यको तिमी पनि भागिदार हुनेछौ, तर मास्यौ भने तिम्रा बाउबाजेसमेत विष्टाको किरा भएर लामो समयसम्म पाप भोग्नेछौ’ भनी सतर्क गराएको पाइन्छ । आधुनिक समयमा यस्ता श्राप–सपथतिर हामी प्रबुद्ध नेपालीले विश्वास गर्ने कुरै भएन । त्यसैले हामी पुराना व्यवस्था मास्दैछौं, तर त्यसको बदलामा अर्को व्यवस्था दिन सक्दैनौं या हचुवाका भरमा दिन्छौं । गुठीमाथि पनि यही अन्याय भएको छ ।

मेरो विचारमा अब बाँकी गुठी जग्गा सांस्कृतिक मर्म आत्मसात गर्नसक्नेले मात्र किन्नु/राख्नुपर्छ । जग्गाका मोही–उपभोक्तालाई मठमन्दिर आदि सांस्कृतिक धरोहरको र त्यसको संरक्षणमा, पूजापर्व, जात्रामात्रामा संलग्न गराउनुपर्छ । गुठीको गुणगान र गुठीको राजनीति दुई अलग कुरा हुन् । सत्तापक्षले आर्थिक–राजनीतिक पक्षलाई मात्र हेरेर अघि बढ्ने र प्रतिपक्षले क्षणिक राजनीतिका लागि धर्मसंस्कृतिको दुहाइ दिँंदै विरोधमात्र गर्ने होइन । दूरगामी सुधारका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष दुवैथरीको अब एकमत हुनु जरुरी छ ।

नयाँ प्राधिकरण
मेरो विचारमा नयाँ बन्ने गुठी प्राधिकरण सानो आकारमा प्रशिक्षण र नियमनका लागिमात्र बन्नुपर्छ र गुठीहरूलाई विकेन्द्रित नै रहन दिनुपर्छ । एक–एक गुठीलाई सबल सक्षम र स्वायत्त सहकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले गुठी धान्ने–चलाउने वर्गका लागि प्रशिक्षण, सहजीकरण र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नयाँ हाकिमहरूको होइन । अधिकार र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणका लागि गुठी प्रथा अस्तित्वमा आएको होइन, त्यसैले केन्द्रीकरण गुठीको मर्म र भावना विपरीत हुनेछ । गुठीको वास्तविक आधार सामन्तवाद होइन, सामन्तवादी सोच र व्यवहारले गुठीको दुरुपयोग गरेको हो । लिच्छवि कालदेखिका सामग्री केलाउँदा, राज्यले भूमिमाथिको अधिकार मठमन्दिर वा पाञ्चाली र गोष्ठीजस्ता स्थानीय समिति, समुदाय वा व्यक्तिलाई दिने क्रममा गुठी–व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । तसर्थ यस व्यवस्थाको मूल मर्म विकेन्द्रीकरण र समुदायको सहभागितामा छ । यही मूल मर्मको जगेर्ना गर्ने मनसाय राज्यपक्ष र गुठी जग्गामा आश्रित उपभोक्ता वर्गको पनि हुनुपर्ने हो, तर अहिले गुठी संस्थान वा प्राधिकरण आदि गठन गरी हामी यसलाई उल्ट्याउँदैछौं, सरकारी पकडमा ल्याउँदैछौं । गुठीको सम्पत्ति र आत्माको शोषण गर्ने, कुर्सीको घोडा चढ्ने वर्ग थोपर्दैछौं । मौजुदा गुठी संस्थानले सम्पदा र परम्पराको संरक्षण सञ्चालनमा भन्दा संस्थानको व्यवस्थापनमा बढी खर्च गरेबाट यो कुरा सिद्ध हुन्छ । एक वा अर्को राजनीतिक चस्माले हेरुन्जेल र राजनीतिक व्याख्या गरुन्जेल गुठी समस्या समाधान हुँदैन । गुठीलाई भौतिक सम्पत्तिका रूपमा नहेरी सभ्यता र संस्कृतिका रूपमा हेर्न थाल्दामात्र सही समाधान निस्कन थाल्छ ।

नयाँ बाटो
अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष— गुठीको आधार अचल सम्पत्ति नासिंँदै सिद्धिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा, मठमन्दिर, जात्रामात्रा आदिको जगेर्ना र निरन्तरताका लागि साधनस्रोत जुटाउन अब नयाँ उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ । जर्मनी, अष्ट्रिया, आइसल्यान्ड आदिमा जस्तो हरेक कमाऊ व्यक्तिले आफूले आस्था राख्ने धर्म र परम्परालाई स्वेच्छाले आफ्नो आयको १ प्रतिशतसम्मको रकम सांस्कृतिक संरक्षण करका रूपमा तिर्ने र राज्यले सरोकारवाला संस्थाहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने एउटा उपाय छ । जापानमा जस्तो निश्चित व्यापारिक घराना वा उद्योगहरूले निश्चित मठमन्दिरको संरक्षकत्व लिई आफूले तिर्ने करको निश्चित अंश सो संस्थालाई दिने, त्यसको मर्मत–सम्भार गर्ने र राज्यले त्यस्ता दातालाई कर छुट दिने अर्को उपाय छ । यसैगरी बेलायतमा जस्तो चिट्ठा चलाउने र पुरस्कार बाँडेर बचेको रकम मठमन्दिर, पाटीपौवा, पुस्तकालय, संग्रहालय, ढुंगेधारा–उद्यान आदिको सञ्चालन रखरखाव र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने अझै अर्को उपाय छ । तर यसरी उठाएको रकमको विनियोजन र नियमन बलियो हुनुपर्छ । आशा छ, आगामी दिनमा पक्ष–प्रतिपक्ष सबैतिरका राजनेताले अलि फरक ढंगले सोच्न थाल्नेछन् र यतातिर ध्यान दिनेछन् ।

लेखक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।
sacharyadiwakmar@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृत्रिम मुठभेडका दोषीमाथि कारबाही गर

सम्पादकीय

गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि सरकारले दाबी गर्‍यो, ‘प्रहरी र चन्द कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा निजको मृत्यु भएको हो ।’ घटनाको ठीक चार महिनापछि सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त सरकारी दाबीलाई झूटो ठहर्‍याएको छ ।

पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले संलग्न सुरक्षाकर्मीर् र आदेश दिने उच्च अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको ठहरपछि यो घटना विवादित बन्न पुगेको छ । अब सरकारले आयोगको सुझाव मनन गर्दै विषयगत विशेषज्ञसहितको टोलीमार्फत घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको आयोगको ठहर छ । पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएपछि नौ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले शव परीक्षण क्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सकलाई समेत सचेत गराउन भनेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको घुमुवाले नै कृत्रिम मुठभेडको बहानामा यसरी हत्या गर्नु’ खेदजनक मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । यस्ता कृत्रिम मुठभेडहरूले प्रहरी प्रशासनको नियतमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, मुलुकको कानुनी शासन पनि कमजोर बन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पौडेल मात्र होइन, चन्द समूहकै केही कार्यकर्ता, केही ‘गुन्डा नाइके’ र बालक अपहरणकारीसमेत यस्तै मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । घटनाक्रम हेर्दा, विभिन्न शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको मुठभेडका नाममा हत्या गर्ने प्रचलन नै स्थापित हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ । ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ का व्यक्तिहरू यसरी मारिनुलाई लोकले सामान्य रूपमा लिइदिँदा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रहरीलाई उल्टो ढाडस मिलेजस्तो देखिन्छ । तर सचेत समाजले बुझ्नुपर्छ– हाम्रो संविधानमा मृत्युदण्ड वर्जित छ, जतिसुकै ठूलो अपराधीको पनि ज्यान लिने अधिकार कसैलाई छैन । झन् राज्यको दायित्व त अपराधीलाई कानुनी कारबाही गरी सुध्रने अवसर दिनु हो । तसर्थ, नागरिक अधिकारको पहरा दिनुपर्ने प्रहरीले नै व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक हक नै छिन्नु सरासर अमानवीय, अनैतिक र गैरकानुनी छ ।

प्रहरीले दोहोरो मुठभेड र आत्मरक्षाको बहाना बनाउने गरे पनि यस्ता धेरै घटनामा पक्राउ गरिसकेपछि हत्या हुने गरेको पाइन्छ । आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले अत्यावश्यक अवस्थामा प्रकृति हेरी गोली चलाउन नसक्ने होइन तर त्यसको विश्वसनीय आधार हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई प्रहरीले सकेसम्म जिउँदै समात्नुपर्छ, केही गरी पक्रन असम्भव भए र आफ्नै सुरक्षा संकटमा परे मात्र प्रहरीले गोली हान्न सक्छ, त्यो पनि घुँडाभन्दा मुनि । तर ज्यानै लिने अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन । कुनै आरोपित व्यक्तिको ज्यानै लिइँदिँदा उसको बाँच्न पाउने अधिकार मात्र हनन हुँदैन, सम्बन्धित अपराधका प्रमाणसमेत नाश हुन्छन् ।

राज्यको कर्तव्य अपराधका आरोपीहरूलाई कानुनी कारबाही दिलाउने हो । यसका लागि अपराध अनुसन्धानमा भूमिका खेल्ने दायित्व प्रहरीको हो । पौडेलको अपराध के–कस्तो थियो/थिएन बेग्लै पक्ष हो तर जतिसुकै कुख्यात अपराधीलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकारको उल्लंघन राज्यले गर्नु संविधानकै खिलाफमा जानु हो । यसले भोलिका दिनमा प्रहरी नरुचाएको जो कोही निर्दोष व्यक्ति पनि यस्तै घानमा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा समाजले प्रहरीबाट सुरक्षाको सट्टा भय पाउने खतरा रहन्छ । प्रहरीलाई यस्तो ‘कारबाही’ मा छुट दिँदै जाँदा दण्डहीनता मात्र मौलाउँदैन, समग्र प्रहरी संगठन नै अराजकतातर्फ डोरिने डर हुन्छ । त्यही भएर मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, यसबारे सरकार र संसद्को पनि ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरूमा आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू पनि जवाफदेही हुनैपर्छ । आयोगले उच्च अधिकारीबाट मौखिक रूपमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण आदेशलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।

साथै, चन्द समूहका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा अहिले जुनसुकै बहानामा मुलुकमा मर्ने र मार्ने उपक्रम फेरि सुरु हुन सक्ने खतरा यथावत् छ । हिंसा–प्रतिहिंसाको दशक लामो दुष्चक्रबाट त्राण पाउँदै गरेको मुलुकले फेरि अर्कोर् द्वन्द्व झेल्न सक्दैन, यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष संवेदनशील बन्नैपर्छ । सरकार र चन्द समूह दुवैले आ–आफ्ना हठ छोडी अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ । घोषित रूपमा द्वन्द्व सुरु नगरिसकेको भए पनि चन्द समूहका गतिविधिहरू हिंसात्मक राजनीतिउन्मुख देखिन्छन्, यसले मुलुकलाई जानीजानी मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । जो–जो पक्ष द्वन्द्वमा भिडे पनि त्यसको मारमा पिल्सिने सर्वसाधारण हुन् । संविधानले आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची जनअनुमोदित गराएर शान्तिपूर्ण बाटोबाटै शासन–सत्तामा पुगेर जनहितमा काम गर्ने अधिकार जोकोहीलाई दिएको छ । चन्द समूह हिँड्नुपर्ने बाटो पनि यही हो । र, त्यो बाटोसम्म ल्याउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै पहलकदमी लिएर सार्थक संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT