कृत्रिम मुठभेडका दोषीमाथि कारबाही गर
गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि सरकारले दाबी गर्यो, ‘प्रहरी र चन्द कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा निजको मृत्यु भएको हो ।’ घटनाको ठीक चार महिनापछि सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त सरकारी दाबीलाई झूटो ठहर्याएको छ ।
पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले संलग्न सुरक्षाकर्मीर् र आदेश दिने उच्च अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको ठहरपछि यो घटना विवादित बन्न पुगेको छ । अब सरकारले आयोगको सुझाव मनन गर्दै विषयगत विशेषज्ञसहितको टोलीमार्फत घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको आयोगको ठहर छ । पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएपछि नौ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले शव परीक्षण क्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सकलाई समेत सचेत गराउन भनेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको घुमुवाले नै कृत्रिम मुठभेडको बहानामा यसरी हत्या गर्नु’ खेदजनक मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । यस्ता कृत्रिम मुठभेडहरूले प्रहरी प्रशासनको नियतमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, मुलुकको कानुनी शासन पनि कमजोर बन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पौडेल मात्र होइन, चन्द समूहकै केही कार्यकर्ता, केही ‘गुन्डा नाइके’ र बालक अपहरणकारीसमेत यस्तै मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । घटनाक्रम हेर्दा, विभिन्न शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको मुठभेडका नाममा हत्या गर्ने प्रचलन नै स्थापित हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ । ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ का व्यक्तिहरू यसरी मारिनुलाई लोकले सामान्य रूपमा लिइदिँदा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रहरीलाई उल्टो ढाडस मिलेजस्तो देखिन्छ । तर सचेत समाजले बुझ्नुपर्छ– हाम्रो संविधानमा मृत्युदण्ड वर्जित छ, जतिसुकै ठूलो अपराधीको पनि ज्यान लिने अधिकार कसैलाई छैन । झन् राज्यको दायित्व त अपराधीलाई कानुनी कारबाही गरी सुध्रने अवसर दिनु हो । तसर्थ, नागरिक अधिकारको पहरा दिनुपर्ने प्रहरीले नै व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक हक नै छिन्नु सरासर अमानवीय, अनैतिक र गैरकानुनी छ ।
प्रहरीले दोहोरो मुठभेड र आत्मरक्षाको बहाना बनाउने गरे पनि यस्ता धेरै घटनामा पक्राउ गरिसकेपछि हत्या हुने गरेको पाइन्छ । आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले अत्यावश्यक अवस्थामा प्रकृति हेरी गोली चलाउन नसक्ने होइन तर त्यसको विश्वसनीय आधार हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई प्रहरीले सकेसम्म जिउँदै समात्नुपर्छ, केही गरी पक्रन असम्भव भए र आफ्नै सुरक्षा संकटमा परे मात्र प्रहरीले गोली हान्न सक्छ, त्यो पनि घुँडाभन्दा मुनि । तर ज्यानै लिने अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन । कुनै आरोपित व्यक्तिको ज्यानै लिइँदिँदा उसको बाँच्न पाउने अधिकार मात्र हनन हुँदैन, सम्बन्धित अपराधका प्रमाणसमेत नाश हुन्छन् ।
राज्यको कर्तव्य अपराधका आरोपीहरूलाई कानुनी कारबाही दिलाउने हो । यसका लागि अपराध अनुसन्धानमा भूमिका खेल्ने दायित्व प्रहरीको हो । पौडेलको अपराध के–कस्तो थियो/थिएन बेग्लै पक्ष हो तर जतिसुकै कुख्यात अपराधीलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकारको उल्लंघन राज्यले गर्नु संविधानकै खिलाफमा जानु हो । यसले भोलिका दिनमा प्रहरी नरुचाएको जो कोही निर्दोष व्यक्ति पनि यस्तै घानमा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा समाजले प्रहरीबाट सुरक्षाको सट्टा भय पाउने खतरा रहन्छ । प्रहरीलाई यस्तो ‘कारबाही’ मा छुट दिँदै जाँदा दण्डहीनता मात्र मौलाउँदैन, समग्र प्रहरी संगठन नै अराजकतातर्फ डोरिने डर हुन्छ । त्यही भएर मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, यसबारे सरकार र संसद्को पनि ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरूमा आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू पनि जवाफदेही हुनैपर्छ । आयोगले उच्च अधिकारीबाट मौखिक रूपमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण आदेशलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।
साथै, चन्द समूहका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा अहिले जुनसुकै बहानामा मुलुकमा मर्ने र मार्ने उपक्रम फेरि सुरु हुन सक्ने खतरा यथावत् छ । हिंसा–प्रतिहिंसाको दशक लामो दुष्चक्रबाट त्राण पाउँदै गरेको मुलुकले फेरि अर्कोर् द्वन्द्व झेल्न सक्दैन, यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष संवेदनशील बन्नैपर्छ । सरकार र चन्द समूह दुवैले आ–आफ्ना हठ छोडी अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ । घोषित रूपमा द्वन्द्व सुरु नगरिसकेको भए पनि चन्द समूहका गतिविधिहरू हिंसात्मक राजनीतिउन्मुख देखिन्छन्, यसले मुलुकलाई जानीजानी मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । जो–जो पक्ष द्वन्द्वमा भिडे पनि त्यसको मारमा पिल्सिने सर्वसाधारण हुन् । संविधानले आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची जनअनुमोदित गराएर शान्तिपूर्ण बाटोबाटै शासन–सत्तामा पुगेर जनहितमा काम गर्ने अधिकार जोकोहीलाई दिएको छ । चन्द समूह हिँड्नुपर्ने बाटो पनि यही हो । र, त्यो बाटोसम्म ल्याउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै पहलकदमी लिएर सार्थक संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०७:५८