कृत्रिम मुठभेडका दोषीमाथि कारबाही गर

सम्पादकीय

गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि सरकारले दाबी गर्‍यो, ‘प्रहरी र चन्द कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा निजको मृत्यु भएको हो ।’ घटनाको ठीक चार महिनापछि सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त सरकारी दाबीलाई झूटो ठहर्‍याएको छ ।

पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले संलग्न सुरक्षाकर्मीर् र आदेश दिने उच्च अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको ठहरपछि यो घटना विवादित बन्न पुगेको छ । अब सरकारले आयोगको सुझाव मनन गर्दै विषयगत विशेषज्ञसहितको टोलीमार्फत घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको आयोगको ठहर छ । पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएपछि नौ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले शव परीक्षण क्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सकलाई समेत सचेत गराउन भनेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको घुमुवाले नै कृत्रिम मुठभेडको बहानामा यसरी हत्या गर्नु’ खेदजनक मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । यस्ता कृत्रिम मुठभेडहरूले प्रहरी प्रशासनको नियतमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, मुलुकको कानुनी शासन पनि कमजोर बन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पौडेल मात्र होइन, चन्द समूहकै केही कार्यकर्ता, केही ‘गुन्डा नाइके’ र बालक अपहरणकारीसमेत यस्तै मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । घटनाक्रम हेर्दा, विभिन्न शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको मुठभेडका नाममा हत्या गर्ने प्रचलन नै स्थापित हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ । ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ का व्यक्तिहरू यसरी मारिनुलाई लोकले सामान्य रूपमा लिइदिँदा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रहरीलाई उल्टो ढाडस मिलेजस्तो देखिन्छ । तर सचेत समाजले बुझ्नुपर्छ– हाम्रो संविधानमा मृत्युदण्ड वर्जित छ, जतिसुकै ठूलो अपराधीको पनि ज्यान लिने अधिकार कसैलाई छैन । झन् राज्यको दायित्व त अपराधीलाई कानुनी कारबाही गरी सुध्रने अवसर दिनु हो । तसर्थ, नागरिक अधिकारको पहरा दिनुपर्ने प्रहरीले नै व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक हक नै छिन्नु सरासर अमानवीय, अनैतिक र गैरकानुनी छ ।

प्रहरीले दोहोरो मुठभेड र आत्मरक्षाको बहाना बनाउने गरे पनि यस्ता धेरै घटनामा पक्राउ गरिसकेपछि हत्या हुने गरेको पाइन्छ । आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले अत्यावश्यक अवस्थामा प्रकृति हेरी गोली चलाउन नसक्ने होइन तर त्यसको विश्वसनीय आधार हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई प्रहरीले सकेसम्म जिउँदै समात्नुपर्छ, केही गरी पक्रन असम्भव भए र आफ्नै सुरक्षा संकटमा परे मात्र प्रहरीले गोली हान्न सक्छ, त्यो पनि घुँडाभन्दा मुनि । तर ज्यानै लिने अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन । कुनै आरोपित व्यक्तिको ज्यानै लिइँदिँदा उसको बाँच्न पाउने अधिकार मात्र हनन हुँदैन, सम्बन्धित अपराधका प्रमाणसमेत नाश हुन्छन् ।

राज्यको कर्तव्य अपराधका आरोपीहरूलाई कानुनी कारबाही दिलाउने हो । यसका लागि अपराध अनुसन्धानमा भूमिका खेल्ने दायित्व प्रहरीको हो । पौडेलको अपराध के–कस्तो थियो/थिएन बेग्लै पक्ष हो तर जतिसुकै कुख्यात अपराधीलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकारको उल्लंघन राज्यले गर्नु संविधानकै खिलाफमा जानु हो । यसले भोलिका दिनमा प्रहरी नरुचाएको जो कोही निर्दोष व्यक्ति पनि यस्तै घानमा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा समाजले प्रहरीबाट सुरक्षाको सट्टा भय पाउने खतरा रहन्छ । प्रहरीलाई यस्तो ‘कारबाही’ मा छुट दिँदै जाँदा दण्डहीनता मात्र मौलाउँदैन, समग्र प्रहरी संगठन नै अराजकतातर्फ डोरिने डर हुन्छ । त्यही भएर मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, यसबारे सरकार र संसद्को पनि ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरूमा आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू पनि जवाफदेही हुनैपर्छ । आयोगले उच्च अधिकारीबाट मौखिक रूपमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण आदेशलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।

साथै, चन्द समूहका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा अहिले जुनसुकै बहानामा मुलुकमा मर्ने र मार्ने उपक्रम फेरि सुरु हुन सक्ने खतरा यथावत् छ । हिंसा–प्रतिहिंसाको दशक लामो दुष्चक्रबाट त्राण पाउँदै गरेको मुलुकले फेरि अर्कोर् द्वन्द्व झेल्न सक्दैन, यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष संवेदनशील बन्नैपर्छ । सरकार र चन्द समूह दुवैले आ–आफ्ना हठ छोडी अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ । घोषित रूपमा द्वन्द्व सुरु नगरिसकेको भए पनि चन्द समूहका गतिविधिहरू हिंसात्मक राजनीतिउन्मुख देखिन्छन्, यसले मुलुकलाई जानीजानी मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । जो–जो पक्ष द्वन्द्वमा भिडे पनि त्यसको मारमा पिल्सिने सर्वसाधारण हुन् । संविधानले आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची जनअनुमोदित गराएर शान्तिपूर्ण बाटोबाटै शासन–सत्तामा पुगेर जनहितमा काम गर्ने अधिकार जोकोहीलाई दिएको छ । चन्द समूह हिँड्नुपर्ने बाटो पनि यही हो । र, त्यो बाटोसम्म ल्याउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै पहलकदमी लिएर सार्थक संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्त:शुल्क स्टिकरको टेन्डर रोक्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रोक्न आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत मंसिरमा दिएको पाँचबुँदे निर्देशन बेवास्ता गर्दै विभागले नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने गरी दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेपछि विवाद बल्झिएको हो । 

नेपाली व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । विभागले पुन: पुरानै सर्तमा टेन्डर आह्वान गरेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको समितिले जनाएको छ ।

लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार निर्देशनपछि एक वर्ष चुप बसेको विभागले करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डरमा नेपालीलाई सहभागी हुन नदिने गरी गत असोज १३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा कुन/कुन कारणले निर्देशन कार्यान्वयन नभएको हो, त्यसको कारणसहित टेन्डरका सबै कागजपत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

‘समितिको अर्को निर्देशन नभएसम्म टेन्डरको कुनै काम अघि नबढाउन दोस्रोपटक निर्देशन दिएका छौं,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘टेन्डर नरोके फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु गछौं ।’ नेपाली व्यवसायीले आफूहरू स्टिकर छाप्न सक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका छन् । टेन्डर सूचनामा आवेदक कम्पनी स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको, १० वर्षमा ५ अर्ब वटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने, स्टिकर पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलगायत सर्त राखिएका छन् ।

समितिले मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा आवश्यक स्टिकर र डोरलक छपाइ गर्न नेपाली व्यवसायीले पनि भाग लिन सक्ने विधि तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कात्तिक १ मा ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा ‘इन्टरग्राफ’ वा ‘आईएसओ’ १४२९८ वा सोसरहको संस्थाबाट ‘सर्टिफाई’ भएका फर्महरूबाट गुणस्तर निश्चित गराउनुपर्ने, स्टिकरको अवैध कारोबार रोक्न सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने, टेन्डरको सर्तमा राखिएका दुई देशको स्टिकर आपूर्तिको कार्य अनुभवको प्रावधान नराखी नेपालीलाई सकारात्मक विभेद लागू गर्नुपर्ने, नेपालको कम्पनीले छपाइको काम पाए सरकारले सुरक्षाविधि अपनाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले लेखाको निर्देशन किन पालना गरिएन भन्नेबारे जवाफ दिन चाहेनन् । ‘समितिबाट अहिले आएको पत्र हेर्न भ्याएको छैन, हेरेर जवाफ दिन्छु,’ उनले भने, ‘टेन्डर भएको हो, पत्र हेरेर मात्र भन्छु ।’
विभागले सबैतिरको निर्देशन बेवास्ता गरेर नेपाली व्यवसायीलाई पाखा लगाउन खोजेको मिराज पेन्टिङ सोलुसनका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT